ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन - देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, 14 हजार रोजगार भोपाल/नई दिल्ली यशो :- मध्यप्रदेश ने औद्योगिक विकास और हाई-टेक विनिर्माण के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में केंद्र सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के बीच देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) हुआ। यह महत्वाकांक्षी परियोजना ग्वालियर में लगभग 170 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जाएगी, जहां दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और निर्यात तक की संपूर्ण व्यवस्था एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। [caption id="attachment_49417" align="aligncenter" width="300"] ग्वालियर में बनने वाले देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन से 3500 करोड़ निवेश और 14 हजार रोजगार के अवसर सृजित होंगे।[/caption] लगभग 3500 करोड़ रुपये के निवेश और 14 हजार से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावनाओं वाली यह परियोजना मध्यप्रदेश को देश के अग्रणी तकनीकी और औद्योगिक राज्यों की श्रेणी में मजबूत स्थान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री बोले— विकसित भारत के संकल्प को मिलेगी नई गति नई दिल्ली में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन ऑन टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं बल्कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश लगातार राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं का केंद्र बन रहा है और अब देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन प्रदेश की औद्योगिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में दूरसंचार क्षेत्र केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ई-गवर्नेंस और उद्योग 4.0 की मजबूत आधारशिला बन चुका है। ऐसे समय में मध्यप्रदेश को यह परियोजना मिलना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। एक ही परिसर में डिजाइन से लेकर एक्सपोर्ट तक की पूरी व्यवस्था ग्वालियर में बनने वाला यह प्लग-एंड-प्ले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन देश का पहला ऐसा एकीकृत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम होगा, जहां किसी उत्पाद की परिकल्पना से लेकर उसके वैश्विक बाजार में निर्यात तक की पूरी प्रक्रिया एक ही स्थान पर पूरी की जा सकेगी। यहां डिजाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इससे उत्पादन लागत कम होगी, गुणवत्ता बेहतर होगी और भारतीय कंपनियां वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अधिक सक्षम बन सकेंगी। यहां बनेंगे आधुनिक दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण प्रस्तावित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में कई अत्याधुनिक तकनीकी उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। इनमें शामिल हैं— 5जी टेलीकॉम उपकरण 6जी संचार तकनीक से जुड़े उपकरण ऑप्टिकल फाइबर एवं नेटवर्किंग सिस्टम इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) डिवाइस सेमीकंडक्टर से जुड़े उत्पाद संचार एवं नेटवर्किंग हार्डवेयर निर्यात योग्य आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना भारत को दूरसंचार उपकरण निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का नया अध्याय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस परियोजना से प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक्स, तकनीकी सेवाओं, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप सेक्टर में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिल सकेंगे। एमएसएमई और स्टार्टअप को मिलेगा बड़ा लाभ मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगी। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई), स्टार्टअप, इंजीनियरिंग सेवाओं, कंपोनेंट निर्माण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी व्यापक लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। मध्यप्रदेश बन रहा निवेशकों की पहली पसंद मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश आज देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे निवेश गंतव्यों में शामिल है। प्रदेश में दो हजार से अधिक आईटी एवं आईटीईएस इकाइयां कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा लागू सेमीकंडक्टर नीति-2025, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, ड्रोन नीति, स्टार्टअप नीति तथा एवीजीसी नीति निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। उन्होंने देश-विदेश के उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में निवेश का आमंत्रण देते हुए कहा कि यहां निवेश-अनुकूल वातावरण, उत्कृष्ट अधोसंरचना, कुशल मानव संसाधन और त्वरित निर्णय प्रक्रिया उपलब्ध है। पीएम मोदी के नेतृत्व में मिली एक और बड़ी परियोजना मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें पीएम मित्रा पार्क, बीईएमएल यूनिट, बीना पेट्रोकेमिकल परियोजना, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजनाएं और नर्मदापुरम एनर्जी पार्क जैसी योजनाएं शामिल हैं। अब टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इस श्रृंखला की नई और महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया बोले— भारत बनेगा दुनिया का टेलीकॉम निर्माण केंद्र कार्यक्रम में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत अब केवल दूरसंचार उपकरणों का उपभोक्ता नहीं रहेगा, बल्कि उनका डिजाइन, विकास और निर्माण कर दुनिया के विभिन्न देशों को निर्यात करेगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना 'डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया' के विजन को साकार करेगी तथा भारत को वैश्विक टेलीकॉम विनिर्माण और निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा दीर्घकालिक लाभ विशेषज्ञों का मानना है कि ग्वालियर में बनने वाला देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं बल्कि मध्यप्रदेश में हाई-टेक औद्योगिक इकोसिस्टम की मजबूत नींव साबित होगा। इससे निवेश, निर्यात, अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आने वाले वर्षों में ग्वालियर देश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकॉम विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित होकर मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति और नई पहचान प्रदान करेगा। यह भी पढ़ें:- किसान कल्याण के लिए संकल्पित सरकार, खेती से केवल घर नहीं बल्कि रोजगार भी मिलता है : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस: पेंच टाइगर रिजर्व ने 18,870 लोगों को जोड़कर बाघ संरक्षण का दिया संदेश आरक्षण: सामाजिक न्याय की व्यवस्था या नई सामाजिक चुनौती? खिले किसानों के चेहरे: सीएम मोहन यादव ने 82.70 लाख किसानों को दिए 4-4 हजार रुपये, 3,300 करोड़ की बड़ी सौगात https://www.facebook.com/share/v/1D1sujJ5PX/

छिंदवाड़ा: पशु उपसंचालक को हटाने की मांग, विश्व हिन्दू परिषद ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन Chhindwara 30 July 2026 छिंदवाड़ा यशो:- जिले में गौशालाओं की व्यवस्थाओं को लेकर असंतोष जताते हुए विश्व हिन्दू परिषद ने पशु उपसंचालक जी.एस. पक्षवार को पद से हटाने की मांग की है। संगठन के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि विभागीय लापरवाही के कारण गौशालाओं में गौवंश की उचित देखभाल और समय पर उपचार नहीं हो पा रहा है, जिससे गायों की मौत हो रही है। विश्व हिन्दू परिषद के अरविंद प्रताप सिंह ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि पशु उपसंचालक कई वर्षों से छिंदवाड़ा में पदस्थ हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में गौशालाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीमार गौवंश के उपचार और संरक्षण की व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं, जिससे लगातार गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि संबंधित अधिकारी के स्थानांतरण की मांग पूर्व में भी विभिन्न स्तरों पर की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। संगठन का कहना है कि जनप्रतिनिधियों के प्रयास भी सफल नहीं हो सके हैं और प्रदेश स्तर के अधिकारियों को कई बार शिकायतें भेजने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। विश्व हिन्दू परिषद ने प्रशासन से मांग की है कि गौवंश संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर पशु उपसंचालक के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए तथा गौशालाओं की व्यवस्थाओं में सुधार सुनिश्चित किया जाए। नोट: यह समाचार विश्व हिन्दू परिषद द्वारा प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन और उसमें लगाए गए आरोपों पर आधारित है। आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अथवा संबंधित अधिकारी का पक्ष प्राप्त होना शेष है।

विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस: छिंदवाड़ा पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर लोगों को किया सचेत Chhindwara 30 July 2026 छिंदवाड़ा यशो:- विश्व मानव तस्करी एवं दुरव्यापार विरोधी दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा पुलिस ने जिलेभर में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के निर्देशन में महिला थाना पुलिस ने स्लम क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध के प्रति जागरूक किया। महिला थाना प्रभारी निरीक्षक अरुणा वाहने के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियान के दौरान आम नागरिकों को बताया कि मानव तस्करी महिलाओं और बच्चों के लिए सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। इसके माध्यम से लोगों को झांसा देकर या जबरन शोषण, बंधुआ मजदूरी, अवैध गतिविधियों एवं यौन शोषण जैसे अपराधों में धकेला जाता है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को मानव तस्करी के सामान्य तरीकों, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान तथा इससे बचाव के उपायों की जानकारी दी। साथ ही नागरिकों से अपील की गई कि यदि किसी भी स्थान पर संदिग्ध गतिविधि या किसी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती किए जाने की आशंका हो तो तत्काल डायल-112 पर सूचना दें, जिससे समय रहते कार्रवाई की जा सके। अभियान के दौरान रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तथा अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता संबंधी पम्पलेट भी लगाए गए और लोगों को मानव तस्करी के खिलाफ सतर्क रहने का संदेश दिया गया। महिला थाना पुलिस ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार के जागरूकता अभियान नियमित रूप से संचालित किए जाएंगे, ताकि समाज में इस अपराध के प्रति जागरूकता बढ़े और मानव तस्करी जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

छिंदवाड़ा में आज 2000 फलदार पौधों का वितरण, वन यात्रा का आयोजन Chhindwara 30 July 2026 छिंदवाड़ा यशो:- ग्रामीण परिवारों को पोषण, पर्यावरण संरक्षण और अतिरिक्त आय से जोड़ने के उद्देश्य से एकल अभियान एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा शुक्रवार 31 जुलाई को मोहखेड़ विकासखंड के ग्राम चारगांव करबल में 2000 फलदार पौधों का नि:शुल्क वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत वन यात्रा का आयोजन भी होगा, जिसमें ग्रामीणों, विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। अभियान का उद्देश्य प्रत्येक गांव के हर घर तक फलदार पौधे पहुंचाना है, ताकि परिवार स्वयं फल खाएं, अतिरिक्त उत्पादन बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करें और गांव आत्मनिर्भर बनें। स्व. रमा अग्रवाल की पहल आज भी बनी प्रेरणा इस अभियान की नींव लगभग दस वर्ष पहले पर्यावरण प्रेमी एवं समाजसेवी स्वर्गीय सुश्री रमा अग्रवाल ने रखी थी। उन्होंने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पीपल, बरगद तथा फलदार पौधों के संरक्षण एवं रोपण की शुरुआत की थी। आज उनके लगाए अनेक पौधे विशाल वृक्ष बनकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। अंबामाली गांव बना सफल मॉडल करीब छह वर्ष पूर्व मोहखेड़ ब्लॉक के अंबामाली गांव में प्रत्येक परिवार को आम, जाम, जामुन और नींबू के पौधे दिए गए थे। वर्तमान में गांव के लगभग 80 प्रतिशत घरों में फलदार वृक्ष तैयार हो चुके हैं। इससे ग्रामीणों को पोषण के साथ अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो रही है। इसी सफलता को देखते हुए अब चारगांव करबल सहित अन्य गांवों में भी यह अभियान आगे बढ़ाया जा रहा है। नींबू और जाम के पौधों पर विशेष फोकस इस वर्ष अभियान के तहत मुख्य रूप से नींबू और जाम के पौधों का वितरण किया जाएगा। नींबू की बाजार में लगातार बढ़ती मांग और बेहतर कीमत को देखते हुए ग्रामीणों को इसकी खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही आम, मुनगा और जामुन के पौधे भी नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। कई सामाजिक संस्थाएं निभा रही अहम भूमिका इस अभियान में एकल अभियान के पुरुषोत्तम साहू, प्रशांत नंदनवार, गोविंद चौरसिया, विनोद तिवारी एवं कुबेर सूर्यवंशी सहित अनेक कार्यकर्ता सक्रिय हैं। इसके अलावा गांधी गंज व्यापारी मंडल, लायंस क्लब, वैश्य महासम्मेलन, आर्य समाज, रोटरी क्लब, जनपरिषद, योग वेदांत समिति तथा अनेक सामाजिक संगठनों का सहयोग मिल रहा है। वन विभाग भी दे रहा सहयोग वन विभाग द्वारा भी इस अभियान के लिए पौधे उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं क्षेत्र के समाजसेवी, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों द्वारा वन यात्रा, पौध वितरण और वनभोज की तैयारियां की गई हैं। हर गांव बने फलदार गांव अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में फलदार पौधे लगाए जाएं तो ग्रामीण परिवारों को पोषण, अतिरिक्त आय और स्वच्छ पर्यावरण का लाभ मिलेगा। उनका मानना है कि इस मॉडल को प्रदेशभर में लागू किया जाए तो "स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत" का सपना साकार हो सकता है। यह भी पढ़े :- गुरु पूर्णिमा पर जामसांवली धाम में उमड़ा आस्था का महाकुंभ  बरघाट सतगुरु शिवालय में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई गुरु पूर्णिमा  जनसुनवाई में कलेक्टर की संवेदनशील पहल, कुछ ही मिनटों में स्कूल पहुंचा प्रिंस का दाखिला गंज वार्ड में गांजा बेच रही महिला गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस ने 308 ग्राम गांजा किया जब्त  https://www.bhaskar.com/local/mp/chhindwara/news/harrai-chhindwara-youth-swept-away-river-accident-death-body-found-138585244.html

फर्जी पत्रकारों पर कार्रवाई की मांग, वरिष्ठ पत्रकार आनंद खरे ने शासन-प्रशासन से की अपील Seoni 30 July 2026 सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की जिला इकाई के पूर्व अध्यक्ष एवं महाकौशल के वरिष्ठ पत्रकार आनंद खरे ने राज्य शासन और जिला प्रशासन से जिले में सक्रिय फर्जी, बेनामी एवं स्वयंभू पत्रकारों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने जारी अपील में कहा कि ऐसे कथित पत्रकारों की गतिविधियों से आम नागरिक, सरकारी अधिकारी, स्वायत्त संस्थाएं और सामाजिक संगठन मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। इससे पत्रकारिता जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पत्रकारिता की साख बचाने की जरूरत आनंद खरे ने कहा कि सिवनी की पत्रकारिता का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जिले में अनेक वरिष्ठ पत्रकारों ने निष्पक्ष, सिद्धांतनिष्ठ और जनहितकारी पत्रकारिता की परंपरा स्थापित की, जिनका आज भी सम्मान के साथ स्मरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कुछ असामाजिक तत्व पत्रकारिता की आड़ लेकर व्यक्तिगत लाभ और अवैध वसूली जैसे कार्य कर रहे हैं, जिससे पूरी पत्रकार बिरादरी की छवि प्रभावित हो रही है। बालाघाट में फर्जी पत्रकारों पर पुलिस की कार्रवाई  वरिष्ठ पत्रकार आनंद खरे ने बताया कि पड़ोसी जिले बालाघाट में ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं सचिवों की शिकायतों के बाद पुलिस ने कथित फर्जी पत्रकारों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। उन्होंने अपेक्षा जताई कि सिवनी में भी ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। युवा पत्रकारों से भी की संगठित होने की अपील श्री खरे ने वर्तमान में कार्यरत मान्यता प्राप्त एवं विधिसम्मत पत्रकारों, विशेषकर युवा पत्रकारों से अपील की कि वे संगठित होकर फर्जी पत्रकारों की पहचान उजागर करें तथा प्रशासन को तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता एक पवित्र सामाजिक दायित्व है और इसे बदनाम करने वाले तत्वों के विरुद्ध सामूहिक रूप से आवाज उठाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने प्रशासन से भी मांग की कि ऐसे मामलों की निगरानी के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए और विधि सम्मत कार्रवाई कर आम नागरिकों को मानसिक एवं आर्थिक शोषण से राहत दिलाई जाए। यह भी पढ़े :- ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और नियुक्ति को लेकर प्रभारी सीएमएचओ डॉ. नरेश गुन्नाडे पर गंभीर आरोप, जांच की मांग 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बस संचालकों का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानीं तो 7 अगस्त से प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल आरक्षण: सामाजिक न्याय की व्यवस्था या नई सामाजिक चुनौती? बौद्धिक दिव्यांगजनों को मिला कानूनी संरक्षण, कलेक्टर ने वितरित किए विधिक संरक्षकता प्रमाण पत्र  https://www.amarujala.com/madhya-pradesh/seoni-alleged-mob-lynching-viral-video-police-investigation-2026-07-15

सिवनी स्वास्थ्य विभाग में 418 मल्टी टास्क वर्कर भर्ती घोटाले की जांच, RJD टीम पहुंची, आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना में भारी गड़बड़ी की चर्चाएं, विभाग में मची हलचल, शासन को स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर चूना? काल्पनिक भर्तियां और वास्तविक भुगतान की आशंका , क्षेत्रीय संचालक के दौरे के बाद मामला सुर्खियों में, कई गंभीर सवाल खड़े Seoni 30 July 2026 सिवनी यशो:- जिले के स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से की गई 418 सपोर्ट स्टाफ (मल्टी टास्क वर्कर) की भर्ती को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में की गई इन नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं की शिकायत स्वास्थ्य संचालनालय, मध्यप्रदेश तक पहुंच गई है। शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच प्रारंभ कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न संस्थाओं के लिए इंदौर स्थित 'मृत्युंजय ट्रेडर्स' नामक आउटसोर्स कंपनी को टेंडर प्रदान किया गया था। कंपनी द्वारा जिलेभर में कुल 418 सपोर्ट स्टाफ की नियुक्तियां की गईं। इन भर्तियों में कथित अनियमितताओं को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद क्षेत्रीय संयुक्त संचालक (आरजेडी) डॉ. शोभा चौधरी एवं मनोज बुनकर को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिना विज्ञापन भर्ती और वसूली के आरोप शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी द्वारा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया। बिना सार्वजनिक विज्ञापन जारी किए नियुक्तियां की गईं तथा बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूलने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का यह भी आरोप है कि कई पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के नाम केवल कागजों में दर्ज हैं और वे वास्तविक रूप से कार्यरत नहीं हैं। काल्पनिक नियुक्तियों का भी आरोप शिकायत में यह भी कहा गया है कि जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कुछ ऐसे नाम दर्ज किए गए हैं, जिनके संबंध में काल्पनिक नियुक्तियां दर्शाने की आशंका व्यक्त की गई है। यदि जांच में यह आरोप सही पाए जाते हैं तो मामला सरकारी धन के दुरुपयोग और भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता से जुड़ा हो सकता है। सीएमएचओ ने जांच की पुष्टि की इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. पंकज दुबे ने बताया कि संबंधित आउटसोर्स कंपनी के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय संयुक्त संचालक (आरजेडी) डॉ. शोभा चौधरी गुरुवार को सिवनी पहुंचीं और मामले की जांच की। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट का इंतजार फिलहाल जांच जारी है और अभी तक किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिकायतों में लगाए गए आरोप कितने सही हैं और यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं तो जिम्मेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी। यह भी पढ़े :- अपराधों पर सख्त हुए एसपी कृष्ण लालचंदानी, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश सर्वांगीण विकास और बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार: डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने 2,480 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को दी मंजूरी रेल मंत्री से मिले सांसद बंटी विवेक साहू, छिंदवाड़ा-पांढुर्णा में रेल सुविधाओं के विस्तार की रखीं 17 प्रमुख मांगें मन की बात सुनने के बाद विधायक दिनेश राय मुनमुन ने किया सहस्रबाहु ग्रीन वैली मंगल भवन का लोकार्पण  https://www.m.khaskhabar.com/news/news-national-health-missions-two-day-fourth-regional-conference-concluded-news-hindi-1-667621-KKN.html

बलराम कृषि महोत्सव - किसान कल्याण के लिए संकल्पित सरकार: सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- खेती से केवल घर नहीं, रोजगार भी चलता है भोपाल यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि, सम्मान और आय बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कृषक कल्याण वर्ष-2026 के अंतर्गत प्रदेशभर में आयोजित किए जा रहे बलराम कृषि महोत्सव किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, सरकारी योजनाओं और नवाचारों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं।  गुरुवार को बुरहानपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती केवल एक किसान के परिवार का ही भरण-पोषण नहीं करती, बल्कि उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराकर लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित करती है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और उद्यानिकी फसलों को अपनाकर अपनी आय बढ़ाने का आह्वान किया। 16 विभाग मिलकर बढ़ा रहे किसानों की आय मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत 16 विभागों के समन्वय से व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। जिला स्तर पर आयोजित बलराम कृषि महोत्सवों के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों, कृषि यंत्रों, आधुनिक खेती और मूल्य संवर्धन की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने केले की फसल को हुए नुकसान के लिए किसानों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से मुआवजा राशि भी अंतरित की। श्रावण मास पर कांवड़ यात्राओं के लिए विशेष व्यवस्था मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को श्रावण मास की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कांवड़ यात्राओं के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यात्राएं सुरक्षित और सुचारु रूप से संपन्न हों। बुरहानपुर की पहचान बन रहे केले के उत्पाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ताप्ती अंचल का बुरहानपुर जिला केला, हल्दी और कपास जैसी उद्यानिकी फसलों के लिए देशभर में प्रसिद्ध है। यहां केले के रेशे से कपड़ा, सजावटी सामग्री और अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश-विदेश तक पहुंच मिली है। इससे किसानों और स्थानीय उद्यमियों की आय में वृद्धि हो रही है। पीएम मित्र पार्क से मिलेगा लाभ उन्होंने बताया कि धार में विकसित हो रहे पीएम मित्र पार्क का लाभ बुरहानपुर के कपास उत्पादक किसानों को भी मिलेगा। राज्य सरकार ने कपास पर लगने वाला मंडी टैक्स आधा कर किसानों को राहत दी है। बुरहानपुर अब कृषि आधारित प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और निर्यात के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्वालियर को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए नई दिल्ली में भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यह भी पढ़ें:- इग्नू जुलाई-2026 में नए प्रवेश एवं पुनर्पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई एमपी सरकार का बड़ा फैसला: अब किसानों से 25% नहीं, 60% तक होगी मूंग की MSP पर खरीदी सर्वांगीण विकास और बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार: डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने 2,480 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को दी मंजूरी अवैध मछली कारोबार पर मत्स्य विभाग का बड़ा एक्शन, 12 किलो मछली जब्त https://www.aajtak.in/amp/business/utility/story/sonam-wangchuk-proud-of-indian-railways-journey-vande-bharat-train-chenab-bridge-tuta-dskc-2611844-2026-07-30

सिवनी की 8 ट्रांसमिशन लाइनों का रिकॉर्ड: 1500 दिनों से बिना ब्रेकडाउन जारी बिजली पारेषण 50 वर्ष पुरानी लाइनें भी निभा रहीं भरोसेमंद सेवा, आधुनिक मेंटेनेंस तकनीकों से मिली सफलता सिवनी यशो :- मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) की सिवनी स्थित 8 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) ट्रांसमिशन लाइनों ने विश्वसनीय विद्युत पारेषण का उल्लेखनीय रिकॉर्ड बनाया है। इन लाइनों पर पिछले लगभग चार वर्षों (करीब 1500 दिनों) से एक भी ब्रेकडाउन दर्ज नहीं हुआ है। खास बात यह है कि इनमें कुछ लाइनें लगभग 50 वर्ष पुरानी हैं और आज भी निर्बाध रूप से बिजली पारेषण कर रही हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि सिवनी की इन 8 ट्रांसमिशन लाइनों के साथ प्रदेशभर में एमपी ट्रांसको की 593 ईएचवी ट्रांसमिशन लाइनें भी पिछले चार वर्षों से बिना किसी ब्रेकडाउन के सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय कंपनी के अभियंताओं, तकनीकी कर्मचारियों और अनुरक्षण कार्य में लगे आउटसोर्स कर्मियों की सतत निगरानी, तकनीकी दक्षता एवं समर्पण को दिया। इन ट्रांसमिशन लाइनों ने बनाया रिकॉर्ड सिवनी क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाने वाली लाइनों में 220 केवी सिवनी पावर ग्रिड-छिंदवाड़ा लाइन, 220 केवी सिवनी पावर ग्रिड-सिवनी के दो सर्किट, 132 केवी इंटरकनेक्टर सिवनी के दो सर्किट, 132 केवी सिवनी-पेंच, 132 केवी सिवनी-गोपालगंज, वर्ष 1976 में ऊर्जीकृत 132 केवी सिवनी-चौरई तथा वर्ष 1977 में निर्मित 132 केवी सिवनी-बालाघाट लाइन शामिल हैं। दशकों पुरानी इन लाइनों का बिना ब्रेकडाउन संचालन प्रभावी मेंटेनेंस व्यवस्था का प्रमाण माना जा रहा है। आधुनिक तकनीकों से बढ़ी विश्वसनीयता ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ट्रांसमिशन नेटवर्क को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए थर्मो-विजन निरीक्षण, ड्रोन सर्विलांस, एससीएडीए आधारित रियल-टाइम मॉनिटरिंग, ऑनलाइन कंडीशन मॉनिटरिंग तथा समयबद्ध निवारक अनुरक्षण जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा नियमित लाइन पेट्रोलिंग, प्री-मानसून मेंटेनेंस, लाइन कॉरिडोर प्रबंधन तथा पेड़ों की कटाई-छंटाई के माध्यम से संभावित तकनीकी खामियों की समय रहते पहचान कर उनका निराकरण किया जाता है। आधुनिक तकनीक और मैदानी स्तर पर सतत निगरानी के कारण प्रदेश के ट्रांसमिशन नेटवर्क की विश्वसनीयता लगातार बढ़ रही है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण सिवनी की इन ट्रांसमिशन लाइनों का रिकॉर्ड प्रदर्शन है। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, जबलपुर कैंप-सिवनी के जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत ओझा द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, सिवनी की 8 ईएचवी ट्रांसमिशन लाइनों ने लगभग 1500 दिनों तक बिना किसी ब्रेकडाउन के निर्बाध विद्युत पारेषण का उल्लेखनीय रिकॉर्ड बनाया है।

इग्नू जुलाई 2026 प्रवेश: नए प्रवेश एवं पुनर्पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई, बरघाट अध्ययन केंद्र ने जारी की सूचना बरघाट यशो :- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के जुलाई-2026 सत्र में नए प्रवेश एवं पुनर्पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। शासकीय महाविद्यालय बरघाट स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉ. प्रदीप त्रिवेदी ने विद्यार्थियों से समय-सीमा के भीतर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है। डॉ. त्रिवेदी ने बताया कि शासकीय महाविद्यालय बरघाट में वर्ष 2007 से इग्नू के विभिन्न रोजगारोन्मुखी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। इनमें बीए, बीएससी, बीकॉम, पीजीडीआरडी, सीएफएन, सीएनसीसी, बीएलआईएस, डीआरडी और डीटीसी सहित कई पाठ्यक्रम शामिल हैं। देश का अग्रणी मुक्त विश्वविद्यालय उन्होंने बताया कि इग्नू देश का प्रतिष्ठित एवं विश्वस्तरीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसे NAAC से A++ ग्रेड प्राप्त है तथा एनआईआरएफ रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान प्राप्त है। विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख विद्यार्थी पंजीकरण कराते हैं। इग्नू के अंतर्गत 300 से अधिक अध्ययन कार्यक्रम, 21 विद्यापीठ, 58 क्षेत्रीय केंद्र, 2300 अध्ययन केंद्र तथा 25 अंतरराष्ट्रीय केंद्र संचालित हैं, जिससे देश-विदेश के लाखों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का अवसर मिल रहा है। संपर्क करें प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्राएं अधिक जानकारी एवं प्रवेश संबंधी सहायता के लिए डॉ. प्रदीप त्रिवेदी से मोबाइल नंबर 9406763590 पर संपर्क कर सकते हैं।

जामसांवली धाम गुरु पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का महाकुंभ, 2.50 लाख श्रद्धालुओं ने किए हनुमान दादा के दर्शन जामसांवली/सौसर यशो :- गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर क्षेत्र के प्रसिद्ध चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर (हनुमान लोक) जामसांवली धाम में आस्था का अभूतपूर्व जनसैलाब उमड़ पड़ा। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे लगभग 2.50 लाख श्रद्धालुओं ने हनुमान दादा के दिव्य दरबार में पहुंचकर उन्हें गुरु स्वरूप मानते हुए श्रद्धापूर्वक पूजन-अर्चन किया तथा परिवार की सुख-समृद्धि, शांति और मंगलमय जीवन की कामना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बावजूद जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, मंदिर ट्रस्ट एवं स्वयंसेवकों की सुदृढ़ व्यवस्थाओं के चलते पूरा आयोजन शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। सुबह से देर रात तक मंदिर परिसर "जय श्रीराम" और "जय हनुमान" के जयघोष से गुंजायमान रहा। दर्शन के लिए लंबी कतारों में श्रद्धालु पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ अपनी बारी का इंतजार करते रहे। हनुमान जी को गुरु मानने की है विशेष मान्यता सनातन परंपरा में भगवान श्रीहनुमान को अखंड भक्ति, सेवा, समर्पण, ज्ञान और गुरु-तत्व का साक्षात स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन जो श्रद्धालु हनुमान जी को अपना गुरु मानकर उनके श्रीचरणों में श्रद्धा के साथ नतमस्तक होते हैं, उनके जीवन के संकट दूर होते हैं तथा उन्हें बल, बुद्धि, विद्या और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर वर्ष उमड़ता है लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब इसी अटूट आस्था और विश्वास के कारण गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जामसांवली धाम में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस वर्ष भी देश के विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने हनुमान दादा के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया और पूरे दिन धार्मिक आस्था का अनुपम वातावरण बना रहा।

एमपी सरकार का बड़ा फैसला: मूंग MSP खरीदी 25% से बढ़कर 60%, स्लॉट बुकिंग 10 अगस्त तक भोपाल यशो :- मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित मंत्री समूह की किसान संगठनों के साथ मंत्रालय में हुई बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। कृषि मंत्री कंसाना ने बताया कि भारत सरकार ने इस वर्ष मध्यप्रदेश के लिए 4.52 लाख मीट्रिक टन ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। [caption id="attachment_49361" align="alignnone" width="300"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में किसानों के हित में बड़ा निर्णय, अब मूंग की MSP खरीदी 60 प्रतिशत तक होगी।[/caption] केंद्र सरकार की योजना के तहत राज्य के कुल उत्पादन का अधिकतम 25 प्रतिशत उपार्जन का प्रावधान था, लेकिन किसानों की मांग और व्यापक हित को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए प्रत्येक पात्र किसान से उसकी मूंग उपज का 60 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने का फैसला किया है। नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे जिलों में यह लगभग 3 क्विंटल प्रति एकड़ के बराबर होगा। 10 अगस्त तक होगी स्लॉट बुकिंग सरकार ने किसानों को राहत देते हुए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है। अब किसान 30 जुलाई के बजाय 10 अगस्त तक स्लॉट बुक कर सकेंगे। वहीं मूंग उपार्जन की अंतिम तिथि भी 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल सके। ई-टोकन से खाद वितरण फिलहाल स्थगित कृषि मंत्री ने बताया कि खाद वितरण के लिए लागू की गई ई-टोकन व्यवस्था में प्रारंभिक स्तर पर कई व्यावहारिक समस्याएं सामने आई हैं। इन्हें देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। समिति व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक सुधारों की अनुशंसा करेगी। सुधार होने तक ई-टोकन के माध्यम से खाद वितरण की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी गई है। किसानों के हित सर्वोपरि कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और कृषि संबंधी व्यवस्थाओं को अधिक सरल एवं प्रभावी बनाना है। यह भी पढ़ें:- गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन को दी 587.23 करोड़ की सौगात, शिक्षा के नए युग का किया शुभारंभ आरक्षण: सामाजिक न्याय की व्यवस्था या नई सामाजिक चुनौती? खिले किसानों के चेहरे: सीएम मोहन यादव ने 82.70 लाख किसानों को दिए 4-4 हजार रुपये, 3,300 करोड़ की बड़ी सौगात पूर्णिमा पर जामसांवली हनुमान लोक में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, तीन लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना https://www.abplive.com/states/maharashtra/rahul-gandhi-remark-on-rss-in-lok-sabha-uddhav-thackeray-shiv-sena-ubt-anand-dubey-reaction-3167489/amp