Mandla 24 June 2025 सिवनी यशो:-मंडला जिले की ग्राम पंचायत पौंडी लिंगा के ग्रामीणों ने आज डिंडौरी–मंडला मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर ठेकेदार की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के चलते उनके घरों में बरसात का पानी घुस रहा है, जिससे जीवन दुश्वार हो गया है। घरों में कीचड़ और गंदगी फैलने से लोग बीमारियों के खतरे से घिरे हुए हैं, लेकिन शासन-प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बावजूद ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिया तोड़ी, घरों में पानी भरा ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व निर्माण कार्य के दौरान एक पुरानी पुलिया तोड़ दी गई, जिससे पानी का निकास बंद हो गया और बारिश होते ही पानी सीधे घरों में घुसने लगा। यह स्थिति लगातार बनी हुई है और ठेकेदार समस्या को नजरअंदाज कर रहा है। अधिकारियों से बात करने से इनकार विरोध प्रदर्शन के दौरान जब नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे, तो ग्रामीणों ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि वे केवल विधायक, कलेक्टर या एसडीएम से ही बात करेंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने समस्या की जानकारी पहले ही दे दी थी, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। "विकास हो लेकिन जन-सुविधा के साथ" ग्रामीणों का कहना था कि विकास आवश्यक है, लेकिन उसके चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त नहीं होना चाहिए। डिंडौरी–मंडला मार्ग हो या पहले का मंडला–जबलपुर रोड, हर निर्माण कार्य में जनता को परेशानी झेलनी पड़ती है और अधिकारी मौन रहते हैं। निष्कर्ष ग्रामीणों का प्रदर्शन प्रशासन के लिए चेतावनी है कि निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जब तक जिम्मेदार अधिकारी मौके पर आकर समस्या का हल नहीं निकालते, प्रदर्शन जारी रहने की संभावना है।

आपातकाल: लोकतंत्र का काला अध्याय (आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर हितानंद शर्मा का विशेष आलेख) लोकतंत्र बनाम तानाशाही – एक और लड़ाई आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर 25 जून 1975 की आधी रात को देश पर थोपे गए 'आपातकालÓ को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत की जनता ने तब तानाशाही के विरुद्ध स्वकतंत्रता की एक और लड़ाई लड़ी थी। इस बार लड़ाई अपने ही दिग्भ्रमित सत्तालोलुप नेताओं से थी, जिसमें देश एक बार फिर विजेता बनकर उभरा था। संविधान की दुहाई देने वालों को इतिहास नहीं भूलना चाहिए पिछले कुछ वर्षों से कुछ विपक्षी नेता अक्सर संविधान की प्रति हाथ में लेकर भाषण देते दिखाई देते रहे हैं। बात-बात में संविधान की दुहाई देने का क्रम चल रहा है। भारत के स्वरस्थि और मजबूत लोकतांत्रिक वातावरण में भी 'लोकतंत्र व संविधान बचानेÓ के लिए सभाओं के प्रहसन चल रहे हैं। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर यह अवसर है जब मुड़कर इतिहास को फिर से देखने की आवश्यकता है। [caption id="attachment_31686" align="alignright" width="300"] आपातकाल के 50 वर्ष: लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला[/caption] सत्ता बचाने के लिए लिया गया राष्ट्र विरोधी निर्णय आपातकाल का निर्णय किसी युद्ध या आंतरिक विद्रोह के कारण नहीं बल्कि एक प्रधानमंत्री के लोकसभा चुनाव रद्द होने और अपनी सत्ता बचाने की हताशा में लिया गया राष्ट्र विरोधी निर्णय था। कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल के इस क्रूरकाल में न केवल संवैधानिक ढांचे को कुचला बल्कि उसके द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी भंग किया गया। 1975 की आर्थिक व सामाजिक पृष्ठभूमि 1971 के आम चुनावों में श्रीमती इंदिरा गांधी ने रायबरेली से जीत तो हासिल की लेकिन उनके निकटतम उम्मी दवार राजनारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनाव में भ्रष्टाचार और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए। इधर देश की अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में थी। आर्थिक विकास दर केवल 1.2 प्रतिशत थी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (आज 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर है)। महंगाई चरम पर थी। मुद्रास्फीति की दर 20 प्रतिशत से भी ज्यादा थी। देश की 50 प्रतिशत से ज्यादा जनता गरीबी रेखा के नीचे थी और जबरदस्त बेरोजगारी थी। बिहार व गुजरात में छात्र आंदोलनों की शुरुआत भ्रष्टारचार की हालत ऐसी थी कि लाखों रुपए के घोटाले करने वाले मंत्री एवं सरकार से जुड़े नेताओं की रहस्म्य ढंग से हत्या हो रही थी। बिहार और गुजरात में छात्रों के नेतृत्व में नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था। 8 मई 1974 को जॉर्ज फर्नांडि?स के नेतृत्चं में देशव्या पी रेल हड़ताल हो चुकी थी। बिहार, गुजरात में राष्ट्र पति शासन के बाद कांग्रेस चुनाव हार चुकी थी। इस सबसे कांग्रेस की केंद्र सरकार परेशान हो चुकी थी। न्यायिक निर्णय के बाद हिला सत्ता का सिंहासन 12 जून 1975 को न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने निर्णय में इंदिरा गांधी की जीत को अवैध करार दिया और उन्हें 6 साल तक चुनाव लडऩे से प्रतिबंधित कर दिया। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थीं। उनकी कुर्सी को गंभीर राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। तेजी से बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता से घबराकर इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर मंत्रिपरिषद् की अनुसंशा के बगैर ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लगाने की सिफारिश की, जिसे राष्ट्रपति ने 25 जून 1975 की आधी रात को मंजूरी दे दी। संविधान की हत्या की सोची-समझी रणनीति आज संविधान की प्रतियां हाथ में लहराने का नाटक करने वालों को यह स्मदरण रखना ही होगा कि आपातकाल वास्तथव में भारतीय लोकतांत्रिक व्यहवस्थाण को कुचलने का प्रयास था। यहय संविधान की हत्याा की सोची-समझी रणनीति थी। इंदिरा गांधी ने 'आंतरिक अशांतिÓ की आड़ लेकर संविधान के अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया। जबकि न तो उस समय बाहरी आक्रमण या युद्ध की स्थिति थी, न विद्रोह ही हुआ था। आपातकाल किसी राष्ट्रीय संकट का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक डरी हुई प्रधानमंत्री की सत्ताा बचाने की जिद थी। प्रेस और न्यायपालिका को बनाया गया बंधक संविधान की शपथ लेकर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थीं, किन्तु उसी संविधान की आत्मा को कुचलते हुए एक झटके में उन्होंंने लोकतंत्र को तानाशाही में बदलकर रख दिया और पूरी शासन व्यवस्था को कठपुतली की तरह उपयोग किया। कांग्रेस सरकार ने विधायिका और न्या यपालिका को बंधक बनाकर सत्ता् के आगे घुटने टेकने को विवश कर दिया था। प्रेस की स्वकतंत्रता पर कुठाराघात किया गया। बड़े-बड़े समाचार पत्र संस्थानों की बिजली काट दी गई। समाचार पत्रों के प्रकाशन पर सेंसरशिप लगा दी गई और पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। 21 महीने का दमनकाल – नागरिकों पर अत्याचार, मीसा कानून के तहत 1 लाख से अधिक गिरफ्तारियाँ 21 महीने के आपातकाल का क्रूर समय नागरिकों पर हुए अत्याचारों की दारुण गाथा है। केंद्र के साथ-साथ अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में जहां विरोध में स्वर उठे वहां क्रूरता के साथ दमन किया गया। लोकतंत्र में आस्था रखने वाली हर आवाज को दबाया गया। मीसा जैसे काले कानून में लगभग एक लाख लोगों को बिना किसी सुनवाई के जेलों में डाला गया। जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह जैसे अनेक वरिष्ठ विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों यहां तक कि छात्रों तक को जेल में बंद करा दिया। महिलाओं और छात्रों तक को अमानवीय यातनाएँ जेलों में अमानवीय यातनाएं दी गईं। बीमार होने पर दवाएं तक नहीं दी गईं। महिला बंदियों के साथ असम्मानजनक और अमानवीय व्यवहार किया गया। आरएसएस, जनसंघ, एवीबीपी और कई अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर कांग्रेस द्वारा कठोर दमन चक्र चलाया गया। तानाशाही और वंशवाद की प्रयोगशाला 'इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिराÓ जैसे नारों से आपातकाल के समय में कांग्रेस ने देश को व्यक्ति पूजा और परिवारवाद की प्रयोगशाला बना दिया। किसी भी संवैधानिक पद पर और निर्वाचित जनप्रतिनिधि न होने पर भी संजय गांधी देश की नीतियों पर निर्णय ले रहे थे। वह आपातकाल में सत्ता का वास्तविक केंद्र बन चुके थे। विपक्ष का संघर्ष और जनक्रांति देश के नागरिकों पर आपातकाल थोपने वाली कांग्रेस आज भी इसी परिवारवाद के सीमित सांचे में सिमटकर रह गई है। इंदिरा गांधी की तानाशाही का सबसे भयावह चेहरा यह था कि उन्होंने अपने पुत्र के माध्यम से सत्ता को वंशवाद की जकड़ में पूरी तरह से कैद कर लिया था। यह सत्ता लोलुपता ही थी कि कांग्रेस ने लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित लाखों कार्यकर्ताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे और उन्हीं की तरह लाखों स्वयंसेवकों ने आपातकाल विरोधी आंदोलन जारी रखा। रातों-रात रेलों में आपातकाल विरोधी पर्चे बांटे, मीसाबंदियों के परिवारों की देखरेख की, भूमिगत रहते हुए आंदोलन की गति बनाए रखी और कांग्रेस की सच्चायई घर-घर तक पहुंचाई। अंतत: जनाक्रोश और नागरिकों के बढ़ते दबाव के कारण जनवरी 1977 में चुनावों की घोषणा हुई और मार्च 1977 में हुए चुनावों में जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिला। इंदिरा गांधी स्वयं रायबरेली से चुनाव हार गईं। लोकतंत्र फिर प्रतिष्ठित हुआ। आपातकाल इतिहास की एक राजनीतिक घटना मात्र नहीं हैं, बल्कि उस दूषित मानसिकता का प्रमाण है, जो संविधान और लोकतंत्र को केवल अपनी सत्ता पाने और बचाए रखने के लिए इस्तेमाल करती है। लोकतंत्र के साथ विश्वांसघात करने के बाद भी कांग्रेस ने न तो कभी माफी मांगी और न ही कोई पश्चाताप ही प्रकट किया। इतिहास से सबक – भविष्य के लिए चेतावनी बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने जनता को अधिकार देने के लिए जिस संविधान का निर्माण किया, कांग्रेस ने उसी को हथियार बनाकर जनता के अधिकारों को छीना। स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार ने राष्ट्र के शत्रु नहीं राष्ट्र की जनता को ही बंदी बना लिया। आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय है। निष्कर्ष : लोकतंत्र की रक्षा हर भारतीय का कर्तव्य आपातकाल के समय को स्मरण करना इसलिए आवश्यक है, ताकि भविष्य में संविधान और लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि यह प्रत्येक भारतीय का नैतिक दायित्व भी है। (लेखक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं)

Seoni 24 June 2024 सिवनी यशो:- भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की ग्वालियर उच्च न्यायालय परिसर में प्रतिमा स्थापित करने की माँग को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस द्वारा प्रदेशव्यापी संविधान सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में सिवनी में भी टैगोर वार्ड में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। [caption id="attachment_31681" align="alignleft" width="300"] डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा को न्याय के मंदिर में स्थापित करने की मांग, कांग्रेस का सिवनी में सत्याग्रह[/caption] कार्यक्रम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार खुराना, संगठन मंत्री पंकज शर्मा, मोहनसिंह चंदेल, सुरेन्द्र करोसिया, पवन चौहान, सुमित झारिया, अरविंद करोसिया, नरेश मंगोरे, लखनलाल बेलिया सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। न्याय के मंदिर में न्याय की प्रतीक प्रतिमा क्यों नहीं? सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि - "बाबा साहेब अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि ज्ञान के प्रतीक थे। उनके पास 32 डिग्रियां थीं, वे 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्हें 'नॉलेज ऑफ सिंबलÓ कहा जाता है।" कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब विदेशों में बाबा साहेब की प्रतिमाएं सम्मान के साथ लगाई जा रही हैं, तब भारत की न्यायपालिका के महत्वपूर्ण स्थान – ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगने देना एक दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय कृत्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आज भी सामाजिक न्याय के विरोध में है और संविधान की समीक्षा की बात करके वह मूल अधिकारों को कमजोर करना चाहती है। कांग्रेस का संकल्प जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना ने घोषणा की कि - "जब तक ग्वालियर उच्च न्यायालय में बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगाई जाती, तब तक कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। यह केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि संविधान के मूल्यों की रक्षा का प्रतीकात्मक सत्याग्रह है।" भोजन प्रसाद एवं जनसंवाद कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस पदाधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों के साथ सामूहिक भोजन किया और बाबा साहेब के विचारों को जनमानस तक पहुंचाने के संकल्प के साथ जनसंवाद किया। उपस्थित प्रमुखजन इस अवसर पर अतुलचंद मालू, देवीसिंह चौहान, घनश्याम सनोडिया, धु्रवनारायण चौधरी, शाहिद नजीर, डॉ. डालचंद पप्पू पुसाम, मनीष अग्रवाल, साकेत नेमा, ऋषि गोसाई सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

26 जून को भोपाल मुख्यमंत्री निवास में भी सम्मान कार्यक्रम आयोजित, सिवनी से पहुँचेंगे लोकतंत्र सेनानी Seoni 24 June 2024 सिवनी यशो:- देश में लगे आपातकाल को इस वर्ष 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों के योगदान को स्मरण करते हुए पूरे प्रदेश में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सिवनी जिले में भी लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में एक गरिमामय आयोजन 25 जून को दोपहर 12 बजे भाजपा जिला कार्यालय में किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन करेंगी, वहीं मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा प्रदेश मंत्री एवं जबलपुर सांसद श्री आशीष दुबे उपस्थित रहेंगे। वे इस अवसर पर आपातकाल की त्रासदी, संघर्ष और लोकतंत्र की रक्षा में लगे सेनानियों की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। भोपाल में होगा मुख्य राज्य स्तरीय आयोजन 26 जून को आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भोपाल में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विशेष स्नेहिल आमंत्रण पर लोकतंत्र सेनानी संघ एवं लोकतंत्र प्रहरीगण भोपाल में इस आयोजन में भाग लेंगे। इस संबंध में लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रतिनिधि श्री सुदर्शन बाझल ने जानकारी देते हुए बताया कि सिवनी जिले से लोकतंत्र सेनानियों का प्रतिनिधिमंडल संघ के जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार अग्रवाला के नेतृत्व में भोपाल के लिए रवाना होगा। लोकतंत्र सेनानियों का अभिनंदन कार्यक्रम के आयोजन को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष मीना बिसेन ने कहा कि, "लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेलें झेलने वाले सेनानियों का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। यह नई पीढ़ी को सच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा देने का भी अवसर है।"

Seoni 24 June 2024 छपारा यशो:- छपारा नगर में बीती रात चोरों ने आतंक मचा दिया। नगर के बंजारा मोहल्ला स्थित एक सूने घर और तीन ज्वेलरी दुकानों में सेंध लगाकर चोरों ने लाखों रुपये के सोने-चांदी के गहने चुरा लिए। चोरी की इन वारदातों से नगर में हड़कंप मच गया है। [caption id="attachment_31669" align="alignleft" width="300"] छपारा में ज्वेलरी की दुकानों में सेंधमारी के बाद पुलिस जांच करते अधिकारी[/caption] सूना घर बना पहला निशाना विवेकानंद वार्ड निवासी विवेकचंद भारती के घर को चोरों ने उस समय निशाना बनाया जब उनका परिवार खेत में स्थित मकान में रात्रि विश्राम हेतु गया था। चोरों ने ताले तोड़कर घर में प्रवेश किया, अलमारी से करीब 20-25 तोला सोना और 2.5 किलो चांदी के गहने चोरी कर लिए। [caption id="attachment_31670" align="alignright" width="300"] छपारा में ज्वेलरी की दुकानों में सेंधमारी के बाद पुलिस जांच करते अधिकारी[/caption] तीन ज्वेलरी दुकानों में सेंध फ्री चर्च के पास स्थित दुकानों को भी चोरों ने नहीं बख्शा: श्रृंगार श्री ज्वेलसर्: दोनों ताले तोड़कर चांदी की अंगूठियां और गहनों पर हाथ साफ। देव ज्वेलसर्: शटर खोलने की कोशिश नाकाम, लेकिन क्षति पहुंचाई गई। आराध्या ज्वेलसर्: अंदर घुसे पर लॉकर नहीं खोल सके, आर्टीफिशियल ज्वेलरी लेकर फरार। पुलिस जांच शुरू, सीसीटीवी फुटेज खंगाले पुलिस और एफएसएल टीम ने घटनास्थलों का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज और फिंगरप्रिंट साक्ष्य जुटाए। चोरी की यह शृंखला सुबह से दोपहर तक जांच के केंद्र में रही। फिलहाल पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी है। नगरवासियों में रोष, रात्रि गश्त की माँग लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में डर का माहौल है। नागरिकों ने रात्रि गश्त तेज करने और निगरानी बढ़ाने की मांग की है।

एक लाख कुओं में जीवन का संचार: मप्र में डगवेल रिचार्ज यूनिट से जल संरक्षण की अनूठी पहल सिवनी की देवरीटीका से शुरू हुई मिसाल अब प्रदेशव्यापी अभियान बनी संस्कृति जैन, कलेक्टर, सिवनी ने कहा— "देवरीटीका की डगवेल यूनिट अब एक आदर्श मॉडल बन चुकी है। इससे भू-जल स्तर में आशाजनक सुधार हुआ है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कई पुराने जलस्रोतों का जीर्णोद्धार किया गया है। आने वाले समय में इस योजना के तहत सभी संबंधित विभाग, विशेषकर ग्रामीण विकास विभाग, मिलकर और भी बेहतर काम करेंगे। हमारा उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण और भूजल स्तर को स्थायी रूप से बढ़ाना है।" Bhopal/Seoni/Balaghat 24 June 2025 सिवनी यशो:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "ज्ञान अभियान" को जमीन पर उतारते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मनरेगा योजना से राज्य के 1 लाख से अधिक कुओं को रिचार्ज करने का महाअभियान जारी है। इस प्रयास का उद्देश्य है – वर्षा जल को संरक्षित कर भूजल स्तर को पुनर्जीवित करना और कृषकों को सिंचाई व पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा देना। देवरीटीका बनी प्रेरणा: पहली डगवेल रिचार्ज यूनिट से शुरू हुई राज्यव्यापी लहर सिवनी जिले की ग्राम पंचायत देवरीटीका में सचिव के.के. साहू ने अप्रैल माह में मोक्षधाम परिसर में प्रदेश की पहली डगवेल रिचार्ज यूनिट तैयार कर एक मिसाल पेश की। मात्र 22,000 की लागत से मनरेगा के तहत बनाई गई इस यूनिट के प्रभावी परिणामों के बाद इसे राज्य स्तर पर मॉडल के रूप में मान्यता मिली। 17 अप्रैल 2025 को कार्य पूर्ण होते ही तकनीकी अधिकारियों ने इसकी सराहना की और राज्य रोजगार गारंटी आयुक्त ने सभी जिलों को इसी मॉडल पर काम करने के निर्देश दिए। प्रदेशभर में 1 लाख 3 हजार कुओं के रिचार्ज का लक्ष्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 30 जून तक 1,03,000 डगवेल रिचार्ज यूनिट के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें से 98,641 कुओं में कार्य पूर्ण हो चुका है। इस प्रक्रिया पर अब तक 262.72 करोड़ खर्च किए गए हैं। जिलेवार आंकड़े: सिवनी 2,181 यूनिट पूर्ण बालाघाट 1,379 यूनिट छिंदवाड़ा 3,989 यूनिट कैसे काम करती है डगवेल रिचार्ज यूनिट? कुएं से 3–6 मीटर दूरी पर 3&3 मीटर का गड्ढा, 8 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इसमें पत्थर और मोटी रेत की परतें बिछाई जाती हैं। 8 इंच की पाइप लाइन के ज़रिए पानी कुएं तक पहुँचता है। एल्बो और शुद्धिकरण पाइप जोड़कर वर्षा जल धीरे-धीरे ज़मीन में रिसता है, जिससे भू-जल स्तर में सुधार होता है। चारों ओर ईंट की बाउंड्री और ढलान बनाकर पानी को सोखने की अनुकूल व्यवस्था की जाती है। खेतों से गांव तक - जल क्रांति का विस्तार प्रदेश के 52 जिलों में यह अभियान तेज़ी से चल रहा है। सिवनी, बालाघाट, खंडवा जैसे जिलों में हजारों यूनिट पूर्ण हो चुकी हैं। किसान भी जागरूक हो रहे हैं और खुद अपने कुओं के पास रिचार्ज पिट बनवाने में भागीदारी निभा रहे हैं। ग्राम पंचायत देवरीटीका के सचिव के.के. साहू ने बताया— "प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के अंतर्गत, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत देवरीटीका के मोक्षधाम परिसर में निर्मल नीर कूप पर डगवेल रिचार्ज पिट का निर्माण कराया गया। योजना के निर्देशों में स्थानीय परिस्थितियों अनुसार थोड़ा सुधार किया गया, जिससे बेहद सकारात्मक परिणाम सामने आए। इस प्रयास को देखकर अन्य पंचायतों ने भी इस मॉडल को अपनाया और उसमें नवाचार जोड़े।" 30 जून तक चलेगा अभियान 30 मार्च से प्रारंभ हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान 30 जून 2025 तक चलेगा। इस दौरान न केवल डगवेल रिचार्ज पिट, बल्कि अमृत सरोवर, खेत-तालाब, चैक डैम, कुओं की मरम्मत जैसे कार्य भी पूरे प्रदेश में जारी हैं। निष्कषर्: देवरीटीका से उठी एक छोटी सी लहर, अब पूरे मध्यप्रदेश में जल जागरूकता की बड़ी बाढ़ बन गई है। मनरेगा के माध्यम से रोजगार, संरक्षण और भविष्य का समृद्ध संयोजन हो रहा है।

मरा की नहीं! फावड़े से वार के बाद भी देखती रही पत्नी शराब के नशे में पत्नी और बेटी पर करता था शंका, घरेलू हिंसा का भयावह अंत Balaghat 24 June 2025 बालाघाट यशो:- शराबी पति की प्रताडऩा से तंग आकर एक महिला ने अपने ही पति की निर्मम हत्या कर दी। घटना बालाघाट जिले के हट्टा थाना अंतर्गत ग्राम रतनारा की है, जहां 31 वर्षीय रेखा दमाहे ने अपने पति जयकिशोर दमाहे को नींद में फावड़े से वार कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद वह कुछ देर तक पति की धड़कनें सुनती रही, और जब उसकी सांसें थम गईं, तो वहां से निकल गई। पति करता था पत्नी-बेटी पर शक, मारपीट थी रोजमर्रा की बात पुलिस पूछताछ में रेखा ने बताया कि उसका पति जयकिशोर दमाहे रोज शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। वह न सिर्फ पत्नी, बल्कि अपनी बड़ी बेटी के चरित्र पर भी संदेह जताता था। घरेलू कलह से परेशान रेखा ने आखिरकार 18 जून की रात घातक कदम उठाने का फैसला किया। बच्चों को लेकर जेठ के घर गई, फिर लौटी अकेली घटना वाली रात जब पति ने गाली-गलौज कर बच्चों समेत रेखा को घर से निकाल दिया, तो वह पास ही अपने जेठ के घर चली गई। लेकिन आधी रात करीब 1:30 बजे वह चुपचाप वापस लौटी। जयकिशोर उस वक्त गहरी नींद में था। इसी दौरान रेखा ने घर में रखे फावड़े से उसके गले पर जोरदार वार कर दिया। मौत की पुष्टि के बाद हुई फरार वार के बाद रेखा कुछ समय तक वहीं बैठी रही और पति की धड़कनों को महसूस करती रही। जब वह पूरी तरह निष्प्राण हो गया, तब वह फावड़ा कुएं में फेंक कर अपनी बहन के घर चली गई। पुलिस ने बाद में घटनास्थल से खून से सना फावड़ा भी बरामद कर लिया है। घर का दरवाजा था बंद, गांववालों ने दी सूचना 19 जून की सुबह मृतक के भाई नंदकिशोर दमाहे ने पुलिस को सूचना दी कि उसका भाई जयकिशोर रात से कमरे में बंद है और कोई जवाब नहीं दे रहा। गांववालों की मदद से जब घर के पीछे का दरवाजा तोड़ा गया, तो जयकिशोर की खून से लथपथ लाश बिस्तर पर पड़ी मिली। सूचना पर एफएसएल टीम, डॉग स्क्वॉड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी पहुंचे और साक्ष्य जुटाए। पुलिस को पत्नी पर था शक, पूछताछ में कबूला जुर्म मामले की गंभीरता को देखते हुए हट्टा थाना प्रभारी अविनाश राठौर के निर्देशन में जांच तेज की गई। मृतक के परिजनों ने पत्नी रेखा पर संदेह जताया था। पूछताछ में रेखा ने जुर्म स्वीकार कर लिया और पूरी घटना क्रम पुलिस के सामने बताया। चार बच्चों की मां है आरोपी महिला रेखा दमाहे मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करती थी। उसके तीन बेटियाँ और एक बेटा है। पति के नशे और हिंसा से तंग आकर उसने यह कदम उठाया। पुलिस कार्रवाई: आरोपी रेखा दमाहे को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में प्रयुक्त हथियार (फावड़ा) कुएं से बरामद कर लिया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या कहती है पुलिस? "आरोपी महिला ने हत्या स्वीकार कर ली है। उसने कहा कि शराबी पति रोज मारपीट करता था और बेटी तक पर शक करता था। यह घटना घरेलू हिंसा का नतीजा है। महिला को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा।" — उप निरीक्षक अविनाश राठौर, थाना प्रभारी, हट्टा समाज के लिए सवाल: क्या घरेलू हिंसा से तंग आकर हत्या का रास्ता सही है? कब तक महिलाएं चुपचाप अत्याचार सहती रहेंगी? और क्या कानून ऐसे मामलों में पीडि़ता की मानसिक पीड़ा को भी बराबरी से सुनेगा?

"9 साल में नहीं बसा हॉकर ज़ोन, लापरवाही ने ज़मीन पर ला पटका" Mandla 24 June 2024 सिवनी यशो:-नगर के हृदयस्थल उदय चौक क्षेत्र में सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कमानिया पुल के पास बना हॉकर ज़ोन अचानक भरभराकर ढह गया। इस घटना में वहां खड़े दो दोपहिया वाहन बहते पानी में समा गए। गनीमत रही कि हादसे के समय कोई व्यक्ति पास नहीं था, वरना जनहानि से इंकार नहीं किया जा सकता। इस हॉकर ज़ोन का निर्माण वर्ष 2015 में लाखों रुपये की लागत से कराया गया था, जिसका लोकार्पण तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। लेकिन विडंबना यह रही कि 9 वर्षों में यह ज़ोन कभी सक्रिय नहीं हो सका और अब निर्माण की गुणवत्ता तथा देखरेख की पोल खुल गई है। पार्किंग निर्माण की खुदाई बनी हादसे की वजह उदय चौक की पुरानी खाई में इन दिनों पार्किंग स्थल का निर्माण कार्य चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेका कम्पनी ने निर्माण के दौरान न तो पानी निकासी की कोई व्यवस्था की और न ही सुरक्षा मानकों का पालन किया। यही नहीं, लगातार बारिश और जमा पानी के दबाव से हॉकर ज़ोन की दीवार ढह गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, 15 से 20 फीट गहराई तक की गई खुदाई और भारी वाहनों की आवाजाही ने दीवार की नींव कमजोर कर दी थी। ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री जैसे रेत आदि दीवार के एकदम पास रख दी गई थी, जिससे भारी दबाव बना। [caption id="attachment_31654" align="alignright" width="300"] मंडला में लाखों की लागत से बना हॉकर ज़ोन ढहा!ठेकेदार-इंजीनियर की लापरवाही से शासन को बड़ा नुकसान।[/caption] न कोई चेतावनी, न कार्रवाई स्थानीय नागरिकों और पार्षदों ने नगर पालिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कई बार ठेका कम्पनी की लापरवाही और निर्माण की घटिया गुणवत्ता की शिकायत की गई, लेकिन इंजीनियर और नगर पालिका प्रशासन ने आंख मूंद ली। नतीजा – जनता के पैसे से बना निर्माण खुद ही ढह गया। सूत्रों के अनुसार, ठेका कम्पनी पिछले कुछ दिनों से काम छोड़कर गायब है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे नगर पालिका अध्यक्ष और तहसीलदार ने पानी निकासी को लेकर रणनीति बनाने की बात तो कही, लेकिन जिस दिशा में पानी निकालना है, वहां अतिक्रमण के चलते कार्य बाधित हो रहा है। अतिक्रमण बना संकट, निकासी असंभव जिस खाई में पानी की निकासी होनी थी, वहां पर दर्जनों मकान बन चुके हैं। बिजली-पानी जैसी सुविधाएं भी इन अतिक्रमण क्षेत्रों को दी जा चुकी हैं। सब्जी मंडी से चंदा होटल तक फैली इस खाई का बड़ा हिस्सा अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी शुरू एक पार्षद ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि नगर पालिका में इंजीनियर जयप्रकाश डेहरिया विगत आठ वर्षों से पदस्थ हैं, जिनके कार्यों की गुणवत्ता अक्सर सवालों के घेरे में रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारों को उपकृत करने के लिए मनमाने निर्माण कराए जाते हैं। नगर पालिका के कई अन्य निर्माण कार्य, जैसे महाराजपुर और लालीपुर चौराहा से चिलमन चौक तक, विवादों और गुणवत्ता पर सवालों के घेरे में हैं। ठेकेदार के द्वारा 'ठेके पर ठेकाÓ देकर निर्माण कराना आम बात हो गई है। क्या कहती है प्रशासन? घटना की जानकारी मिलते ही तहसीलदार हिमांशु भलावी, नगर पालिका अध्यक्ष, इंजीनियरिंग विभाग और राजस्व अमला मौके पर पहुंचा। घटनास्थल को बेरिकेडिंग कर सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने पानी निकासी और जांच का भरोसा दिया है, लेकिन अब तक ठेकेदार या इंजीनियर के खिलाफ कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं हुई है। जनता का सवाल: "जब निर्माण शुरू होता है तो उम्मीदें लगती हैं, लेकिन जब दीवारें बिना छुए ही गिर जाती हैं, तो जवाबदेही कौन तय करेगा?"

 Chhindwara 23 June 2025 छिंदवाड़ा यशो:-  जिले में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जहां एक ओर प्रशासन की सक्रियता का संकेत दे रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में इस चुप्पी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। छिंदवाड़ा शहर में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी अजीत एक्का के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की टीम ने रिंग रोड और आसपास संचालित ढाबों पर छापा मार कार्रवाई की। इस दौरान आदित्य ढाबा, उड़ता पंजाब ढाबा, खालसा ढाबा, शुक्ला ढाबा और मलंग ढाबा से 26 कैन बीयर, 2 बोतल स्कॉच व्हिस्की, 22 पाव अंग्रेजी व्हिस्की तथा 34 पाव देशी शराब (प्लेन व मसाला) जब्त की गई। कार्यवाही के दौरान एडीईओ कैलाशचंद्र चौहान, भारती गोंड, उपनिरीक्षक हर्ष सोनी, रुचि बागरी सहित आबकारी अमला मौजूद रहा। सभी संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई है कि भविष्य में ढाबा परिसर में अवैध मदिरा न बेची जाए और न ही मदिरापान कराया जाए, अन्यथा सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह मुहिम सतत् रूप से जारी रहेगी।  पर जुन्नारदेव में अब भी नशे के अड्डों पर सन्नाटा क्यों? वहीं दूसरी ओर, जुन्नारदेव कस्बे की स्थिति इसके ठीक विपरीत दिखाई देती है। वहां के भोजनालय और ढाबे अब भोजन के स्थान की बजाय नशे के अड्डों में तब्दील होते जा रहे हैं। मानसी भोजनालय जैसे प्रतिष्ठान अब आम लोगों की नहीं, बल्कि शराबियों की पसंदीदा जगह बन चुके हैं। स्थानीय व्यापारी और नागरिकों की माने तो हर रात यहां शराबियों की भीड़ लगती है, गाली-गलौज, झगड़े और शोरशराबे के कारण पूरा बाजार असुरक्षित हो गया है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग अब वहां से गुजरने में भी डरने लगे हैं। जनता की ओर से मांग उठ रही है कि जुन्नारदेव के ढाबों और होटलों की भी तत्काल जांच हो, अवैध शराब की बिक्री रोकी जाए और इस कारोबार को संरक्षण देने वालों पर सख्त कार्यवाही हो। कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन अब तक प्रशासनिक कार्रवाई न होने से लोगों में आक्रोश है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या प्रशासन की यह चुप्पी लापरवाही है या मिलीभगत? अब निगाहें जुन्नारदेव प्रशासन पर टिकी हैं – क्या वहां भी छिंदवाड़ा की तरह सक्रियता दिखाई जाएगी, या हालात और बिगड़ेंगे?

 Chhindwara 23 June 2025 छिंदवाड़ा यशो:- भारतीय जनसंघ के संस्थापक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को छिंदवाड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बलिदान दिवस के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित कर मनाया गया। इस अवसर पर नगर के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाओं और विचार गोष्ठियों का आयोजन हुआ। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव, महापौर विक्रम अहाके, लोकतंत्र सेनानी रमेश पोफली, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विजय झांझरी सहित अनेक भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने डॉ. मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि— “डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। उनके बलिदान का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर डॉ. मुखर्जी के संकल्प को साकार किया।”उन्होंने डॉ. मुखर्जी को मौलिक चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक और राष्ट्रीय चरित्र को सशक्त करने वाले महानायक बताया। सांसद बंटी साहू ने किया दीप प्रज्वलन और किया पौधारोपण पातालेश्वर नगर मंडल के वार्ड क्रमांक 15 स्थित लाल पार्क में आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम में सांसद बंटी विवेक साहू ने दीप प्रज्वलन कर श्रद्धांजलि अर्पित की।मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने कहा— “डॉ. मुखर्जी ने सत्ता की लालसा त्यागकर जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। उनके विचार आज भी भारत की एकता के मूल आधार हैं।” कार्यक्रम के अंत में सांसद बंटी साहू एवं अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। मातृभूमि के पुजारी को श्रद्धांजलि कार्यक्रम को भाजपा मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला ने भी संबोधित किया और कहा कि— “डॉ. मुखर्जी का जीवन देश को राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने वाली राजनीतिक दिशा देता है। वे आज भी असंख्य देशवासियों के प्रेरणास्त्रोत हैं।” कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वरिष्ठ नेता पीतांबर डोडानी, सभापति बलराम साहू, संतलाल बत्रा, पूर्व प्राचार्य डॉ. आनदेव, सहित अनेक गणमान्य नागरिक और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

Chhindwara 23 June 2025 छिंदवाड़ा यशो:- जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत पूर्व में निर्मित कई ग्रामीण सड़कें इन दिनों नल-जल योजना के कार्य और अत्यधिक ट्रैफिक दबाव के चलते बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो रही हैं। स्थानीय ठेकेदारों और संविदाकारों ने इस पर गहरी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा है कि बिना अनुमति के सड़कों की खुदाई की जा रही है, जिससे शोल्डर, कैरिजवे और सीसी रोड पूरी तरह टूट चुके हैं। संविदाकारों ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर पीएमजीएसवाई इकाई छिंदवाड़ा के महाप्रबंधक को कई बार लिखित शिकायतें दीं, लेकिन अब तक न तो सड़कों की मरम्मत हुई है और न ही कोई जवाब मिला। पूर्व दिशा-निर्देशों की अवहेलना गौरतलब है कि मध्यप्रदेश शासन के अवर सचिव ने 4 मार्च 2025 को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नल-जल योजना के चलते यदि सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं, तो उन्हें तत्काल यथास्थिति में पुनः दुरुस्त किया जाए। परंतु स्थानीय स्तर पर इन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। 15 साल पुराने निर्माण पर 40 टन तक ट्रैफिक का दबाव संविदाकारों ने जानकारी दी कि जिन सड़कों का निर्माण लगभग 15 वर्ष पूर्व 8 टन भार क्षमता के हिसाब से हुआ था, अब वहाँ से 30-40 टन वजनी ट्रक और मशीनें गुजर रही हैं। क्षेत्र में क्रशर, रेत खदान और वेयरहाउस बनने से भारी वाहनों की आवाजाही कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने सुझाव दिया कि अब कांक्रीट की जगह बिटुमिनस लेयर (बीएम और बीसी) जैसी मजबूत परतें शामिल की जानी चाहिए। भुगतान में देरी और सड़क रख-रखाव पर असर संधारण कार्य के भुगतान में 6-8 महीनों की देरी हो रही है। ठेकेदारों का कहना है कि भुगतान न मिलने के कारण मरम्मत कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं, जिससे आमजन को असुविधा हो रही है। अतिक्रमण और कचरा प्रबंधन भी बड़ी समस्याएं बरसात के मौसम में किसान फसल की सुरक्षा हेतु सड़क किनारे अस्थायी बाड़बंदी कर लेते हैं, जिससे अतिक्रमण की स्थिति बनती है। साथ ही कई ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क किनारे कचरा फेंका जा रहा है। संविदाकारों का कहना है कि कचरा सफाई उनकी जिम्मेदारी नहीं है, यह कार्य ग्राम पंचायतों का है। रोड फर्नीचर की चोरी से ग्रेडिंग प्रभावित स्टील बोर्ड और संकेतक जैसी रोड फर्नीचर वस्तुएं चोरी हो रही हैं। कई संविदाकारों ने थानों में एफआईआर भी दर्ज कराई हैं, परंतु चोरी की घटनाएं लगातार जारी हैं, जिससे परियोजना ग्रेडिंग में खराब अंक मिल रहे हैं। संविदाकारों की प्रमुख मांगें: नल-जल कार्य हेतु सड़क खुदाई के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य की जाए। क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत हो। ट्रैफिक के दबाव को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन संशोधित हो। संधारण कार्य का भुगतान समय पर सुनिश्चित हो। अतिक्रमण पर निगरानी एवं कार्रवाई की जाए। कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को सौंपी जाए। रोड फर्नीचर की सुरक्षा हेतु सख्त प्रावधान हों। संविदाकारों ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि उक्त समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाए, ताकि विकास कार्यों में बाधा न आए और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की गुणवत्ता बनी रहे।