Seoni 27 November 2025 छपारा यशो:- वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के ब्राह्मण समाज तथा बहू-बेटियों के संबंध में दिए गए कथित विवादित, अभद्र एवं अमर्यादित बयान के विरोध में छपारा ब्राह्मण समाज में तीव्र आक्रोश व्याप्त है। गुरुवार को दोपहर बड़ी संख्या में सर्वब्राह्मण महासभा के पुरुष सदस्य पुलिस थाना छपारा पहुंचे, जहां उन्होंने महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपकर अधिकारी के विरुद्ध तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ब्राह्मण समाज छपारा के अध्यक्ष पं. राजेन्द्र तिवारी ने बताया कि - अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ (अजाक्स) के अधिवेशन के दौरान वरिष्ठ आईएएस संतोष वर्मा ने मंच से ब्राह्मण समाज की बहू-बेटियों के संदर्भ में अशोभनीय व आपत्तिजनक टिप्पणी की, जो न केवल स्त्री-विरोधी है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मर्यादाओं पर भी सीधा प्रहार करती है। तिवारी ने कहा कि यह बयान किसी एक समाज नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज की बेटियों का अपमान है, जिसकी हर स्तर पर निंदा होनी चाहिए। बयान संविधान की भावना और सामाजिक सौहार्द पर भी आघात मौके पर उपस्थित समाजजनों ने कहा, - “एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का यह बयान मानसिक दिवालियेपन और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाली सोच का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति बहन-बेटियों का ‘मान-सम्मान’ सिखाती है, न कि उन्हें 'दान की वस्तु' समझने की घटिया मानसिकता।” समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह बयान न केवल ब्राह्मण समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि संविधान की भावना और सामाजिक सौहार्द पर भी आघात है। ज्ञापन देने पहुंचे लोगों ने कहा कि सरकार को ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रशासनिक दायित्वों से मुक्त किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा अधिकारी समाज की आस्था, सम्मान और सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान न कर सके। समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने कहा,- “यह केवल ब्राह्मण समाज का नहीं, बल्कि पूरे समाज का मामला है। कोई भी धर्म, जाति और परिवार अपनी बेटी को ‘दान’ की वस्तु नहीं समझ सकता। यह बयान प्रत्येक भारतीय परिवार की भावनाओं को आहत करने वाला है।” राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में क्या मांगे रखी गईं? ब्राह्मण समाज ने मांग की है कि —🔹 वरिष्ठ आईएएस संतोष वर्मा को उनके पद से तत्काल हटाया जाए।🔹 विवादित बयान की न्यायिक जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए।🔹 सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने के आरोप में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के प्रतिष्ठित नागरिक, युवा कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन मौजूद रहे। ज्ञापन सौंपते समय समाज ने यह भी स्पष्ट किया कि - यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो यह विरोध आगामी दिनों में आंदोलन का रूप भी ले सकता है https://www.etvbharat.com/hi/state/mp-ajax-president-mukesh-maurya-on-mp-ias-santosh-verma-controversial-statement-madhya-pradesh-news-mps25112703543

भोपाल :- मध्यप्रदेश सरकार अब सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। वर्ष 2001 से लागू वह नियम, जिसमें दो से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी जाने का खतरा बना रहता था, उसे हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस प्रतिबंध को खत्म करने का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है। उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिलते ही नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस नियम को खत्म करने का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना दूर करना और समयानुकूल संशोधन करना है। बदलते सामाजिक परिवेश, कानूनी सलाह और विभिन्न पक्षों से मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर यह संशोधन प्रस्तावित किया गया है। क्या था पुराना नियम? सन् 2001 में सरकार ने एक नीति लागू की थी, जिसके तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी के तीसरे बच्चे के जन्म के बाद उसकी पदोन्नति, प्रमोशन और कई सुविधाएं सीमित हो जाती थीं। यहां तक कि कुछ मामलों में नौकरी समाप्त करने का प्रावधान भी था। यही नियम नई भर्ती में भी बाधा बनता था। क्या होगा बदलाव का असर? 🔹 जिन कर्मचारियों को तीसरी संतान के कारण पदोन्नति या अन्य लाभ मिलने में अड़चन आती थी, उन्हें अब राहत मिलेगी।🔹 भविष्य में सरकारी नौकरी के आवेदकों को भी इस नियम की बाध्यता से मुक्त किया जाएगा।🔹 नियम हटने से सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक मामलों में कर्मचारियों को सहूलियत मिलेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद क्या होगा? जैसे ही मुख्यमंत्री सचिवालय इस प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में रखेगा और मंजूरी मिलेगी, सामान्य प्रशासन विभाग इसे अधिसूचित कर देगा। इसके बाद यह नियम तुरंत प्रभाव से पूरे मध्यप्रदेश में लागू हो जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता की राय विशेषज्ञों का मानना है कि दो बच्चों की सीमा तय करना परिवार नियोजन जागरूकता के लिए तो उपयोगी था, लेकिन नौकरी सुरक्षा से जोड़ देना सही नहीं था। नए प्रस्ताव को ‘व्यवहारिक और संवेदनशील निर्णय’ बताया जा रहा है। सरकार का फैसला संवेदनशील और समयानुकूल माना जा रहा हैनियम हटने से हजारों कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभकैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द हो सकता है आधिकारिक ऐलान

सिवनी यशो - सिवनी दक्षिण वन मंडल में उप वन मंडल अधिकारी (सामान्य) योगेश पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार, अवैध कटाई, अवैध वसूली, अपमानजनक भाषा, महिला कर्मचारियों से दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोपों के बाद शिकायत की जांच औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गई है।पिछले महीनों में कर्मचारियों द्वारा पीसीसीएफ, मुख्य वन संरक्षक एवं जिला प्रशासन को हस्ताक्षरित शिकायतें सौंपी गई थीं। दैनिक यशोन्नति में समाचार प्रकाशन के बाद पटेल ने कहा —“मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, इसलिए कुछ कर्मचारी शिकायत देकर मुझ पर दबाव बना रहे हैं। मैं कहीं गलत नहीं हूँ। जांच में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।” हालांकि योगेश पटेल पर कर्मचारियों ने बेहद गंभीर आरोप लगाये थे । महिला कर्मचारी ने भी कलम बद्ध बयान दिये थे कर्मचारियों का कहना है कि जाँच शुरू होने के बावजूद कार्यस्थल और अधिकार वही बने रहने से निष्पक्षता संदिग्ध हो रही है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, चल रही जांच के दौरान भी उनकी कार्यशैली और निर्णयों पर सवाल उठे हैं।यह भी कहा जा रहा है कि उच्च स्तरीय संरक्षण के कारण विभागीय कार्यवाही प्रभावहीन होती दिख रही है।

सिवनी, 26 नवंबर 2025 सिवनी यशो:-  स्वतंत्र भारत की अनमोल धरोहर, भारतीय संविधान के अंगीकार दिवस 26 नवंबर को जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी द्वारा इंदिरा भवन में “संविधान दिवस” मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नरेश मरावी ने की। संगोष्ठी का शुभारंभ महात्मा गांधी और संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। संविधान लोकतंत्र की रीढ़ - वक्ताओं ने रखे विचार नरेश मरावी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष “भारत का संविधान विश्व का अद्वितीय संविधान है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इसके मूल्यों को संजोकर भारत को अखंड और समृद्ध रखने का कार्य किया है।” राजकुमार खुराना, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष “26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ भारतीय संविधान देश को गणराज्य बनाने की नींव है। कांग्रेस के अनेक नेताओं ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।” मोहनसिंह चंदेल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष “हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे संविधान के नागरिक हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। आज आवश्यकता है कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सजग रहा जाए।” विष्णु करोसिया, कांग्रेस नेता “संविधान हमें समता, स्वतंत्रता, न्याय और समान अवसर का अधिकार देता है। इन मूल अधिकारों की जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना जरूरी है।” शिव सनोडिया (संचालक) “भारतीय संविधान देश के सर्वांगीण विकास का आधार स्तंभ है। इसके मूल्यों के अनुरूप चलकर ही हम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं।” 🎯 कार्यक्रम के मुख्य बिंदु संविधान के मूल अधिकारों और कर्तव्यों पर चर्चा लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा का संकल्प युवा कार्यकर्ताओं को संवैधानिक चेतना का संदेश संकल्प: “संविधान सर्वोपरि, लोकतंत्र हमारी शक्ति” 📸 कार्यक्रम में शामिल हुए रामकुमार कुल्हाडे मासाब, पवन दिवाकर, अतुलचंद मालू, सुजीत नाहटा, विनोद यादव, यशपाल भलावी, आदित्य मोन्टू भूरा, एड़ राजगोस्वामी, विनोद नामदेव, ध्रुवनारायण चौधरी, गिडियन टी सिंह, शंकरलाल डहेरिया, श्रीमती गीता सिंह ठाकुर, प्रेमनारायण वारेश्वा, मोहनसिंह ठाकुर, रंजीत यादव, कैलाश अवधिया, ऋषभ सिंह ठाकुर, नरेन्द्र मिश्रा, मनीष अग्रवाल, एड़ अभिषेक गोस्वामी, आबिद हुसैन, देवांस यादव, हर्ष डहेरिया, अभिनेष डहेरिया, मयंक चौधरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे। https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2194106

Seoni 26 November 2025 सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा 27 नवंबर, गुरुवार को भोपाल स्थित निर्वाचन आयोग कार्यालय के घेराव आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदेश स्तरीय आंदोलन का नेतृत्व युवा कांग्रेस के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष यश लखन घंघोरिया करेंगे। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए सिवनी जिले से जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आदित्य मोन्टू भूरा के नेतृत्व में सैकड़ों युवा कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक रवाना हुए। नेताओं ने स्टेशन पहुंचकर बढ़ाया उत्साह रवानगी के समय जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नरेश मरावी, वरिष्ठ नेता मोहनसिंह चंदेल, शिव सनोडिया एवं यशपाल भलावी रेलवे स्टेशन पहुंचे तथा युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा— “युवा कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्षरत है। यह आंदोलन युवाओं की आवाज को प्रदेश की राजधानी तक पहुंचाएगा।” यह भी पढ़े :- प्रदेश सरकार ने 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का निर्णय लिया 📌 उद्देश्य क्या है इस आंदोलन का? 🔹 निर्वाचन आयोग से पारदर्शी चुनाव सुधारों की मांग🔹 युवा हितों और राजनीतिक अवसरों की सुरक्षा🔹 लोकतांत्रिक संस्थाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित करना जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आदित्य मोन्टू भूरा ने कहा— “यह सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि युवाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज है। सिवनी का युवा लोकतंत्र मजबूत करने के लिए भोपाल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा।” 🎯 कार्यक्रम का विवरण विवरण जानकारी आयोजन निर्वाचन आयोग घेराव आंदोलन तिथि 27 नवंबर 2025, गुरुवार स्थान भोपाल, निर्वाचन आयोग कार्यालय नेतृत्व यश लखन घंघोरिया, प्रदेश अध्यक्ष – युवा कांग्रेस सिवनी नेतृत्व आदित्य मोन्टू भूरा, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष https://x.com/mitendradsingh/status/1993682070410043789

Seoni 26 November 2025 सिवनी यशो:-  जिला सिवनी ने बुधवार को इतिहास रच दिया। मातृशक्ति संगठन और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से भारतीय सेना का प्रतिष्ठित टी-55 युद्धक टैंक अब सिवनी की धरती पर स्थापित हो गया है। शौर्य, बलिदान और राष्ट्रभक्ति के इस प्रतीक का शहर के प्रमुख स्थल शौर्य चौक पर भव्य लोकार्पण किया गया। यह अवसर सिवनी के लिए न केवल गौरवपूर्ण बल्कि राष्ट्रीय पहचान को स्थापित करने वाला ऐतिहासिक क्षण रहा। [caption id="attachment_37980" align="alignnone" width="1599"] टी-55 युद्धक टैंक का भव्य लोकार्पण, सिवनी को मिली नई राष्ट्रीय पहचान[/caption] कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर ललित शर्मा (शौर्य चक्र, सेना मेडल) रहे। समारोह में सैन्य बैंड प्रस्तुति, राष्ट्रगान और वीरता गीतों की गूंज के बीच टैंक का लोकार्पण किया गया। विधायक दिनेश राय ‘मुनमुन’ ने दी श्रद्धांजलि, कहा – सिवनी अब शौर्य की पहचान बनेगा कार्यक्रम में सिवनी विधायक दिनेश राय ‘मुनमुन’ ने शहीदों की स्मृति में पुष्पचक्र अर्पित कर वीरों को नमन किया। ब्रिगेडियर ललित शर्मा का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत भी किया। विधायक दिनेश राय ‘मुनमुन’ ने कहा —“यह सिर्फ एक युद्धक टैंक नहीं, बल्कि भारतीय सैनिकों के साहस, त्याग और राष्ट्रसेवा का जीवंत प्रतीक है। आज सिवनी सिर्फ एक शहर नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रभक्ति का प्रेरणास्थल बन गया है।” भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन का वक्तव्य जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने कहा— “सिवनी की मातृशक्ति ने यह साबित कर दिया है कि देशभक्ति केवल सेनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग में बसे भाव की ऊर्जा है। यह टैंक सिवनी के गौरव का प्रतीक बनेगा।” पूर्व जिला अध्यक्ष सुजीत जैन ने कहा —“मातृशक्ति संगठन ने सैनिक परिवारों के सम्मान और बलिदान को जो स्थान दिया है, उसी का परिणाम है कि सिवनी को यह गौरवशाली टी-55 टैंक प्राप्त हुआ है। अब हम सभी इस स्थल को ‘शौर्य चौक’ के नाम से जानते रहेंगे। कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले का प्रेरणादायी संदेश कलेक्टर श्रीमती पटले ने कहा— “टी-55 टैंक भारतीय सेना की वीरता, बलिदान और समर्पण का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रभक्ति और पराक्रम की प्रेरणा जागृत करेगा।” ऐतिहासिक महत्त्व यह टैंक 1971 के भारत-पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है और 2011 तक भारतीय सेना की सक्रिय सेवा में रहा। सेना मुख्यालय ने सिवनी जिले में मातृशक्ति संगठन के अनुरोध और प्रशासन के सहयोग से इसे प्रदर्शनी के लिए प्रदान करने का निर्णय लिया। [caption id="attachment_37982" align="alignnone" width="1152"] टी-55 युद्धक टैंक का भव्य लोकार्पण, सिवनी को मिली नई राष्ट्रीय पहचान[/caption] कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य उपस्थित इस ऐतिहासिक अवसर पर विधायक दिनेश राय ‘मुनमुन’, भाजपा जिला अध्यक्ष मीना बिसेन, नगरपालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया, पूर्व विधायक नरेश दिवाकर, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा सुजीत जैन, कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले, पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता, सीईओ जिला पंचायत अंजली शाह, मातृशक्ति संगठन अध्यक्ष श्रीमती सीमा चौहान, संजय मालू, अनिल नाहटा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, सामाजिक संगठन और नागरिक उपस्थित रहे। 📍 अब शौर्य चौक बनेगा राष्ट्रभक्ति का नया पर्यटन स्थल इस युद्धक टैंक की स्थापना से✔ सिवनी जिले को सैन्य स्मारक के रूप में नई पहचान✔ युवाओं में राष्ट्रभक्ति और सैन्य करियर के प्रति जागरूकता✔ शहर के लिए नया ऐतिहासिक-पर्यटक आकर्षण स्थल

Seoni 26 November 2025सिवनी यशो:- संयुक्त कलेक्टर एवं संयुक्त संचालक जबलपुर के निर्देश पर संभागीय उड़नदस्ता दल द्वारा शुक्रवार, 23 नवंबर 2025 दोपहर करीब 3 बजे गंगेरूआ स्थित शुभम राइस मिल एवं पारबॉयलिंग उद्योग में छापामार निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मिल परिसर में 2,970 क्विंटल धान का अवैध भंडारण पाया गया, जिसकी प्रविष्टि कृषि उपज मंडी समिति बरघाट के अभिलेखों में दर्ज नहीं थी। निरीक्षण दल में उड़नदस्ता प्रभारी विक्रमादिव्य जवारे (सहायक उप निरीक्षक), दल के सदस्य निजाम सिंह बघेल एवं अन्य कर्मचारियों ने मौके पर भौतिक सत्यापन किया। जांच के दौरान फर्म प्रतिनिधि शुभम पटले मौजूद रहे, लेकिन स्टॉक संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। उड़नदस्ता दल ने कार्रवाई करते हुए पूरा प्रकरण मंडी अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु सहायक उप निरीक्षक एन.के. सनोडिया, कृषि उपज मंडी समिति बरघाट को सौंपा। साथ ही विस्तृत रिपोर्ट संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जबलपुर को भी प्रेषित की गई है। 🚨 मंडी क्षेत्र में और भी खुलासे की संभावना बरघाट मंडी क्षेत्र में बड़ी संख्या में राइस मिल संचालित हैं। उड़नदस्ता दल के अनुसार, अन्य राइस मिलों में भी इसी प्रकार अभिलेखहीन धान भंडारण, मंडी शुल्क चोरी एवं राजस्व नुकसान की संभावनाओं को देखते हुए जल्द ही और जांचें प्रस्तावित हैं। 📊 कार्रवाई का विवरण विवरण जानकारी पकड़ा गया स्टॉक 2,970 क्विंटल धान स्थान शुभम राइस मिल एवं पारबॉयलिंग उद्योग, गंगेरूआ (बरघाट) अधिनियम कृषि उपज मंडी अधिनियम संभावित कार्रवाई 5 गुना मंडी शुल्क की वसूली निरीक्षण तिथि 23 नवंबर 2025 निरीक्षण दल विक्रमादिव्य जवारे, निजाम सिंह बघेल एवं अन्य https://indiankanoon.org/doc/177223589/

Seoni 26 November 2025 सिवनी यशो:-  नगर की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था सरस्वती शिशु/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भैरोगंज सिवनी में थाना कोतवाली पुलिस प्रशासन द्वारा “ऑपरेशन मुस्कान” के अंतर्गत छात्र जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को सोशल मीडिया सुरक्षा, मानसिक संतुलन बनाए रखने और संवाद के महत्व को समझाना था। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन, दीप मंत्र एवं पूजन-अर्चन के साथ हुई। विद्यालय व्यवस्थापक श्री नितिन चौधरी एवं प्राचार्य श्री ओमप्रकाश यादव द्वारा नगर निरीक्षक श्री सतीश तिवारी एवं उनके सहयोगी स्टाफ का तिलक, चंदन एवं पुष्पवंदन के साथ स्वागत किया गया। छात्रों को मिला जीवन की बड़ी सीख नगर निरीक्षक  सतीश तिवारी ने छात्रों को मोबाइल फोन एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे- Facebook, Instagram, WhatsApp आदि के सुरक्षित उपयोग पर मार्गदर्शन देते हुए कहा— “सोशल मीडिया का उपयोग सोच-समझकर करें।गलती होने पर उसे छिपाएं नहीं, बल्कि माता-पिता, परिजनों या विद्यालय प्रशासन को बताएं।घबराहट में कोई गलत कदम न उठाएं, संवाद और विश्वास ही समाधान का मार्ग है।” उन्होंने विद्यार्थियों से सीधा संवाद कर उनकी शंकाओं का समाधान किया और बताया कि - कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल संवाद से न निकले। कार्यशाला में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे। आधुनिक लैब देखकर अभिभूत हुए अधिकारी कार्यक्रम के बाद नगर निरीक्षक श्री तिवारी ने विद्यालय में हाल ही में निर्मित एस्ट्रो लैब, ट्रिंकर लैब, STEM लैब एवं आधुनिक कम्प्यूटर लैब का निरीक्षण किया और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विद्यालय की तकनीकी प्रगति की सराहना की। विद्यालय का आभार ऑपरेशन मुस्कान जागरूकता कार्यशाला कार्यक्रम के संचालनकर्ता प्रकाश गुप्ता रहे। अंत में प्राचार्य श्री ओमप्रकाश यादव ने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा— “छात्रों को इस प्रकार का व्यावहारिक मार्गदर्शन जीवनभर काम आता है। प्रशासन के सहयोग से यह अभियान सफल बना।” कार्यक्रम की जानकारी मीडिया प्रभारी  नरेन्द्र चौरसिया द्वारा दी गई। https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=%C2%B2%C2%B0%C2%B2%C2%B5%C2%B1%C2%B1%C2%B1%C2%B8%C3%8E%C2%B4%C2%B3%C2%B7&fontname=%C3%8D%C3%A1%C3%AE%C3%A7%C3%A1%C3%AC&LocID=32&pubdate=11/18/2025

भोपाल/सिवनी यशो:- अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी-कर्मचारी संघ (अजाक्स) के प्रांताध्यक्ष एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा आरक्षण को लेकर दिया गया विवादित बयान — “आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए, जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान न कर दे” — अब सामाजिक और संवैधानिक बहस का गंभीर विषय बन गया है। यह मामला केवल एक बयान भर नहीं, बल्कि आरक्षण की मूल भावना, संवैधानिक मर्यादा और जातीय समरसता पर विचार करने का अवसर भी बनकर उभरा है।  विवाद के केंद्र में — आरक्षण को “जातीय लेनदेन” से जोड़ना वर्मा के बयान पर सवाल यह उठ रहा है कि आरक्षण जैसी गंभीर संवैधानिक व्यवस्था को रिश्ते-नातों और जातियों के लेन-देन से जोड़ना न केवल असंवेदनशील है बल्कि इसकी गरिमा को भी आहत करता है।समाजशास्त्रियों का कहना है कि आरक्षण कोई अनुकंपा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का संवैधानिक अधिकार है।  संविधान की भावना — “समान अवसर, न कि जाति विशेषाधिकार” डॉ. भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा था कि— “आरक्षण किसी जाति को विशेषाधिकार देने के लिए नहीं, बल्कि उन वर्गों को अवसर देने के लिए है जो सदियों तक शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित रहे हैं।” आरक्षण व्यवस्था का लक्ष्य है—✔ समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना✔ शिक्षा, प्रशासन और रोजगार में समान प्रतिनिधित्व देना✔ सामाजिक न्याय और संवैधानिक समानता को स्थापित करना आरक्षण का उद्देश्य यह कभी नहीं रहा कि यह सवर्ण समाज की प्रगति में बाधक बने या उसे अवसरों से वंचित करे। ब्राह्मण समाज की प्रतिक्रिया — “आरक्षण के विरोधी नहीं, लेकिन इसे जातीय संघर्ष में मत बदलो” ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध वर्ग, सामाजिक संगठनों और विद्वानों ने वर्मा के बयान पर नाराजगी जताई है, लेकिन आरक्षण का विरोध नहीं किया। उनका मानना है— “आरक्षण संवैधानिक रूप से स्वीकृत सामाजिक न्याय की व्यवस्था है। लेकिन इसे ऐसे बयानों के माध्यम से जातीय टकराव का विषय बना देना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।” “बेटी दान, जातीय विवाह या सामाजिक संबंधों को आरक्षण से जोड़ना न केवल अनुचित है, बल्कि सामाजिक सद्भाव को क्षति पहुँचाने वाला भी है।” “हम डॉ. अंबेडकर की भावना का सम्मान करते हैं। परंतु जातियों को भड़काने वाले बयान देश के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करते हैं।” कई संगठनों ने यह भी कहा कि —👉 जरूरत है समान अवसरों की, लेकिन जातीय आरोपों की नहीं।👉 आरक्षण की समीक्षा हो सकती है, लेकिन इसकी गरिमा और संवैधानिक भावना का सम्मान होना चाहिए। सामाजिक प्रबुद्ध वर्ग की राय सिवनी, भोपाल, जबलपुर और रायपुर के शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवा वर्ग ने भी इस मामले को संवेदनशील मानते हुए कहा— “आरक्षण का सवाल बेटी, विवाह या जातीय संबंधों का नहीं, बल्कि न्याय और समान अवसरों का है।” “ऐसे बयानों से आरक्षण को जातीय टकराव का हथियार बनाया जाता है, जबकि इसका उद्देश्य सामाजिक समरसता बढ़ाना है।” “आज जरूरत है सामाजिक संवाद की, न कि बयानबाजी के टकराव की।” 💬 सामाजिक चेतना से उपजा नया प्रश्न इस विवाद ने यह महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है — “क्या आरक्षण व्यवस्था को सही रूप में समझा भी गया है, या इसे केवल जातीय टकराव का मुद्दा बना दिया गया है?” निष्कर्ष — संविधान की गरिमा बची रहे तो समाज भी सशक्त होगा इस प्रकरण से स्पष्ट है कि —🔹 आरक्षण किसी जाति की दान व्यवस्था या संबंधों का विषय नहीं🔹 यह सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने का संविधान द्वारा संरक्षित अधिकार है🔹 इसे जातीय टकराव के बजाय सामाजिक समरसता और अवसर-समानता के दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है समाचार समाप्त — पर विचार शुरू👉 क्या आरक्षण को लेकर समाज को नए दृष्टिकोण से संवाद शुरू करना चाहिए?👉 क्या आरक्षण का उद्देश्य आज नई पीढ़ी को समझाया जाना जरूरी नहीं हो गया है?

Seoni 25 November 2025 सिवनी यशो :- जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। जिला निर्वाचन कार्यालय की सतत निगरानी, प्रशासनिक प्रयासों और मतदाताओं की जागरूकता के चलते अभी तक 78 प्रतिशत कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। जिले के सभी 140 मतदान केंद्रों (बूथों) पर बीएलओ घर-घर पहुंचकर फार्म भरवा रहे हैं और मतदाताओं से सीधा संवाद कर प्रक्रिया को सरल बना रहे हैं। [caption id="attachment_37957" align="alignnone" width="1174"] जिले में एसआईआर 78% पूरा | मतदाता सूची अद्यतन बना जनअभियान[/caption] 🔹 प्रशासन ने दावा किया है कि 4 दिसंबर की समय-सीमा के भीतर 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।🔹 मतदाताओं में उत्साह बढ़ा, युवा, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक भी आगे आकर फार्म भर रहे हैं।🔹 भ्रामक प्रचार करने वाले तत्व अब चुप हैं और सचाई सामने आ रही है — एसआईआर बेहद आसान, सुरक्षित और पारदर्शी प्रक्रिया है। [caption id="attachment_37956" align="alignnone" width="960"] जिले में एसआईआर 78% पूरा | मतदाता सूची अद्यतन बना जनअभियान[/caption] ⭐ क्या है एसआईआर? एसआईआर (Special Summary Revision) एक विशेष अभियान है, जिसमें मतदाता सूची को अद्यतन किया जाता है —📌 नए पात्र मतदाताओं के नाम शामिल किए जाते हैं📌 पुराने रिकॉर्ड सुधारे जाते हैं📌 गलत या अधूरी जानकारी को अपडेट किया जाता है📌 मृत्यु या स्थानांतरण के कारण निष्क्रिय हो चुके नामों की पुष्टि की जाती है [caption id="attachment_37955" align="alignnone" width="1280"] जिले में एसआईआर 78% पूरा | मतदाता सूची अद्यतन बना जनअभियान[/caption] 👥 मतदाता के लिए प्रक्रिया कितनी आसान? बीएलओ (Booth Level Officer) और निर्वाचन टीम इस बार पूरी प्रक्रिया घर-घर जाकर कर रही है।आपको सिर्फ ये मूल जानकारी देनी है: ✔ पिछला EPIC नंबर (मतदाता पहचान पत्र संख्या)✔ हाल की पासपोर्ट साइज फोटो✔ जन्म तिथि और मोबाइल नंबर✔ माता-पिता या अभिभावक का नाम व EPIC नंबर (यदि उपलब्ध)✔ आधार नंबर (वैकल्पिक) 📌 फॉर्म पहले से आंशिक रूप से भरा हुआ मिलेगा — उसमें आपका नाम, भाग संख्या और पता दर्ज रहेगा।📌 आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं — न मतदान केंद्र,न कार्यालय,न साइबर कैफे। 📝 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं? कोई समस्या नहीं अगर आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था, फिर भी आप बिलकुल आसानी से मतदाता बन सकते हैं। 👉 अगर आपके माता-पिता, भाई-बहन या दादा-दादी का नाम पहले से सूची में है, तो बस उस संबंध की जानकारी देकर आप भी इस बार सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। 📌 लेकिन— फार्म भरना हर हाल में अनिवार्य है। [caption id="attachment_37954" align="aligncenter" width="462"] जिले में एसआईआर 78% पूरा | मतदाता सूची अद्यतन बना जनअभियान[/caption] 🚨 भ्रम फैलाने वालों को जवाब कुछ लोग सोशल मीडिया और राजनीतिक बहस में रहकर यह प्रचार कर रहे थे कि एसआईआर जटिल प्रक्रिया है, या इससे नाम हटाए जाते हैं।लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट कहा — “एसआईआर किसी को हटाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सही जानकारी के आधार पर आपका नाम सुरक्षित करने की प्रक्रिया है।” 🔹 जागरूक मतदाताओं ने स्वयं आगे आकर फार्म भरकर इस भ्रम को खत्म कर दिया।🔹 अब सोशल मीडिया पर भी सही तथ्य शेयर किए जा रहे हैं। 📢 प्रशासन, बीएलओ और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का सराहनीय योगदान ➡ बीएलओ की लगातार फील्ड विज़िट➡ ग्राम सभा, पंचायत भवन, स्कूल और वार्ड बैठकों में जागरूकता कार्यक्रम➡ जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं, युवा समूहों का सहयोग➡ व्हाट्सऐप ग्रुप, रैली और माइक्रोफोन से प्रचार 👉 मतदाता अब सिर्फ फार्म भर ही नहीं रहे, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। 📅 अंतिम तिथि पर विशेष ध्यान दें 🗓 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि: 4 दिसंबर 2025फॉर्म न भरने पर नाम शामिल नहीं हो सकेगा — चाहे आप पहले से मतदाता हों या नया नाम जोड़ना चाहते हों। 25 नवंबर की स्थिति  जिले में 78 प्रतिशत मतदाताओं का डिजीटाइजेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है । मतदाता जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। वह मतदाता परेशान है जो एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में शामिल हैं। जिले कुल मतदाता 1098548 है। इसके विरुद्ध 1097623मतदाता फार्मों का वितरण किया जा चुका है। 856261 का डिजीटाइजेशन पूर्ण हो चुका है। इस कार्य में 35 सेक्टर अधिकारी तथा 1407 बीएलओ कार्य में जुटे हैं। विधानसभावार स्थिति इस तालिका अनुसार है - 🗳️ आपका वोट — आपका अस्तित्व, आपका अधिकार ✔ जो वोट नहीं देता, वह निर्णय नहीं कर सकता✔ मतदान अधिकार जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही उसे सुरक्षित रखना भी ज़रूरी है✔ सही सूची में नाम दर्ज करवाना, नागरिक की जिम्मेदारी भी है 👉 आज ही अपना फार्म भरें — अपने अधिकार को सुरक्षित करें,👉 दूसरों को भी जागरूक करें — लोकतंत्र को मजबूत करें। https://www.etvbharat.com/hi/state/sir-work-intensified-in-bhopal-proposal-to-suspend-two-blos-for-negligence-madhya-pradesh-news-mps25111105175

Seoni 25 November 2025 भोंगाखेड़ा स्कूल पानी समस्या पियून SDM कार्यालय में संलग्न होने के कारण और बढ़ गई है। विद्यालय में पिछले 6 महीनों से न तो पेयजल उपलब्ध है और न ही शौचालय में पानी की सुविधा। सिवनी यशो:- शासन द्वारा शिक्षा संस्थानों में बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल, मध्यान्ह भोजन, शौचालय में पानी तथा कक्षाओं की साफ-सफाई की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। इसके लिए नल-जल योजना के अंतर्गत विद्यालयों में नल भी लगाए गए हैं और चपरासी (पियून) नियुक्त किए गए हैं, ताकि मूलभूत सुविधाएं सुचारु रहें। [caption id="attachment_37949" align="alignleft" width="1600"] भोंगाखेड़ा स्कूल पानी समस्या: पियून SDM कार्यालय में संलग्न, बच्चे पानी को तरसे[/caption] लेकिन जिले में अपनी कार्यप्रणाली और संसाधनों की उपलब्धता के लिए प्रसिद्ध शासकीय माध्यमिक विद्यालय भोंगाखेड़ा में जुलाई माह से आज तक बच्चे पानी की बूंद-बूंद को तरस रहे हैं। इसका कारण है कि विद्यालय में पदस्थ चपरासी अरविंद सिंह कुंजाम को 2 जुलाई से SDM कार्यालय में संलग्न कर लिया गया, और अब तक विद्यालय में कार्यमुक्त नहीं किया गया है। [caption id="attachment_37950" align="alignnone" width="1600"]  पियून SDM कार्यालय में संलग्न, बच्चे पानी को तरसे[/caption] विद्यालय में न पीने के पानी की व्यवस्था है, न शौचालय में पानी उपलब्ध है, और न ही कक्षाओं की सफाई समय पर हो पा रही है। इससे बच्चों, विशेषकर छात्राओं और छोटे बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानपाठक संजय तिवारी ने बताया कि “2 जुलाई को पियून को ‘धरती आबा कार्यक्रम’ के लिए बुलाया गया था, लेकिन आज तक उसे SDM कार्यालय से वापस नहीं भेजा गया।” पालक-शिक्षक संघ के अध्यक्ष राकेश बघेल ने बताया — भोंगाखेड़ा स्कूल पानी समस्या पियून SDM कार्यालय में लगातार संलग्न रहने के कारण बनी हुई है, जिससे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामवासी और पालकों ने प्रशासन से तत्काल चपरासी को विद्यालय में वापस भेजने, तथा बच्चों के लिए पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था बहाल करने की मांग की है प्रशासनिक उदासीनता के कारण भोंगाखेड़ा स्कूल पानी समस्या पियून SDM कार्यालय विवाद अब ग्रामीणों, पालक संघ और मीडिया की चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है https://www.amarujala.com/jammu-and-kashmir/kathua/Kathua-32511-28