नपा सिवनी में पदोन्नति पर बवाल, कांग्रेस पार्षद ने लगाए गंभीर आरोप Seoni, 19 July 2026 सिवनी यशो:- नगर पालिका परिषद सिवनी में 20 जुलाई 2026 को प्रस्तावित विशेष सम्मेलन को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्षद राजिक अकील ने आरोप लगाया है कि कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोड़िया द्वारा नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए नियम-विरुद्ध तरीके से विशेष सम्मेलन बुलाया गया है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर बैठक पर रोक लगाने की मांग जिला कलेक्टर से की है। राजिक अकील के अनुसार 20 जुलाई, सोमवार को सुबह 11 बजे विशेष सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें लोक सेवा पदोन्नति नियम-2005 के अंतर्गत नियमित कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित प्रस्ताव विचारार्थ रखा गया है। उनका कहना है कि नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 57 के अनुसार विशेष सम्मेलन तभी बुलाया जा सकता है, जब परिषद के कम से कम एक-तिहाई पार्षद लिखित रूप से इसकी मांग करें। इसके बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत बैठक की सूचना, एजेंडा और संबंधित फाइलों के अवलोकन का पर्याप्त समय दिया जाना आवश्यक है। अवकाश के दिन हुई चयन समिति की बैठक, रात 10 बजे जारी हुआ एजेंडा कांग्रेस पार्षद ने आरोप लगाया कि 18 जुलाई (शनिवार) को, जो कार्यालय अवकाश का दिन था, जिला चयन समिति की बैठक आयोजित की गई और उसी रात लगभग 10 बजे पार्षदों को एजेंडा भेज दिया गया। अगले दिन रविवार का अवकाश होने के बाद सोमवार सुबह 11 बजे बैठक बुला ली गई। उनका कहना है कि पार्षदों को संबंधित फाइलों के अध्ययन और प्रस्तावों को समझने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों की सूची तक नहीं दी गई राजिक अकील का आरोप है कि एजेंडे में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि किन कर्मचारियों की पदोन्नति प्रस्तावित है। उनका कहना है कि कुछ ऐसे कर्मचारियों के नाम भी पदोन्नति के लिए शामिल किए जाने की चर्चा है, जिनके विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें हुई हैं और विभागीय स्तर पर नोटिस जारी किए जा चुके हैं। यदि ऐसे मामलों में परिषद बिना समुचित जानकारी के स्वीकृति देती है तो भविष्य में कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। लेनदेन के आरोप, पार्षदों को अंधेरे में रखने का दावा कांग्रेस पार्षद ने आरोप लगाया कि पदोन्नति प्रक्रिया को जल्दबाजी में पारित कराने के लिए पार्षदों को पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस मामले में कथित रूप से लेनदेन हुआ है, हालांकि इन आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेज सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई पार्षदों को भी विश्वास में नहीं लिया गया और पार्टी अनुशासन का हवाला देकर प्रस्तावों को पारित कराने का प्रयास किया जा रहा है। पहले भी उठ चुके हैं प्रक्रिया पर सवाल राजिक अकील ने कहा कि इससे पहले आयोजित साधारण सम्मेलन को लेकर भी उन्होंने जिला कलेक्टर से शिकायत की थी। उस बैठक में भी कथित रूप से केवल एक दिन पहले 117 विषयों वाला एजेंडा जारी किया गया था और पार्षदों को फाइलों का अवलोकन करने का अवसर नहीं मिला था। इसके बावजूद बैठक आयोजित कर प्रस्ताव पारित किए गए। कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग कांग्रेस पार्षद ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि नगर पालिका परिषद सिवनी में बैठकों की प्रक्रिया और पदोन्नति संबंधी प्रस्तावों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाए तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते इस प्रकार की कार्यप्रणाली पर अंकुश नहीं लगाया गया तो नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो सकते हैं। नोट: यह समाचार कांग्रेस पार्षद राजिक अकील द्वारा लगाए गए आरोपों और उनके लिखित/मौखिक दावों पर आधारित है। नगर पालिका परिषद सिवनी, कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोड़िया अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाना चाहिए, ताकि समाचार संतुलित रहे। यह भी पढ़े :-  भाजपा किसान मोर्चा जिला सिवनी की नई टीम घोषित, 32 पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी 57 बिजली खंभों से तार चुराने वाला गिरोह बेनकाब, 4 आरोपी गिरफ्तार; 7 नाबालिग अभिरक्षा में, ₹22 लाख का माल जब्त 18 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत! MP-छत्तीसगढ़ ने खत्म की ‘परस्पर सहमति’ की शर्त, अब डीआर भुगतान का रास्ता साफ सिवनी पुलिस में प्रमोशन की खुशी: 10 अधिकारियों के कंधों पर सजे निरीक्षक के स्टार, एसपी कृष्ण लालचंदानी ने पहनाए बैज  https://indianperspective.in/article/controversy-over-promotion-rules-reignites-in-mp-general-category-employees-disagree-with-the-regulations-sapaks-has-launched-a-campaign-and-announced-a-protest

सिवनी: भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की जिला बैठक, अर्जुन सिंह उईके बोले- जनजातीय समाज तक पहुंचेंगी सरकार की योजनाएं Seoni 19 July 2026 सिवनी यशो:- भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की जिला स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक रविवार को भाजपा जिला कार्यालय, सिवनी में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह उईके की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन विशेष रूप से उपस्थित रहीं। संगठनात्मक मजबूती, जनजातीय समाज के बीच सक्रियता बढ़ाने तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। [caption id="attachment_48890" align="alignnone" width="1024"] भाजपा जिला कार्यालय सिवनी में आयोजित अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक में संगठन विस्तार और जनजातीय हितों पर चर्चा।[/caption] बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने कहा कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा पार्टी का महत्वपूर्ण संगठनात्मक अंग है। मोर्चे के कार्यकर्ता सेवा, समर्पण और संगठन की भावना के साथ जनजातीय समाज के बीच सक्रिय रहकर सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता अनुसूचित जनजाति वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना है। इसके लिए मोर्चा को गांव-गांव तक अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी। भाजपा जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल ने कहा कि संगठन की वास्तविक ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। अनुसूचित जनजाति मोर्चा गांव-गांव तक संगठन का विस्तार करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। [caption id="attachment_48888" align="alignnone" width="1024"] भाजपा जिला कार्यालय सिवनी में आयोजित अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक में संगठन विस्तार और जनजातीय हितों पर चर्चा।[/caption] मोर्चा के संभागीय प्रभारी एवं मंडला जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम ने कहा कि संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों का संरक्षण करते हुए समाज को भटकाने वाले किसी भी कुचक्र से बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए प्रत्येक मंडल और बूथ स्तर पर मजबूत टीम तैयार की जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भाजपा के डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के साथ डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का प्रभावी माध्यम है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह उईके ने संगठन नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने जिस विश्वास के साथ उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिले के प्रत्येक मंडल और ग्राम तक संगठन का विस्तार करेगा तथा समाज के हर वर्ग तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अभियान चलाएगा। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे बैठक में  भाजपा जिला मंत्री तरुण मुनिया टांक, मोर्चा के जिला महामंत्री टेकराम बरकड़े, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजीव उईके, पूर्व मंडल महामंत्री प्रताप परते, जिला कार्यालय मंत्री शेरसिंह उईके, सरपंच योगेश उईके, सुरेश उईके (सिंगपुर), बसोडीलाल उईके (धूमा) तथा शैलेंद्र राजनेगी (घूरवाड़ा) सहित मोर्चा एवं संगठन के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह भी पढ़े :- छतरी चोरी हुई तो नहीं मानी हार… सागौन के पत्तों से बना डाली देसी छतरी, छपारा के रघुवीर का जुगाड़ बना चर्चा का विषय 10.54 लाख किसानों को बड़ी सौगात: CM डॉ. मोहन यादव आज खातों में भेजेंगे 1460 करोड़, जगदीशपुर से होगा फसल बीमा राशि का ट्रांसफर  CM डॉ. मोहन यादव ने देखा इंजीनियरिंग का चमत्कार: 25 हजार लीटर पानी, टूटी मशीनें… फिर भी बन गई MP की सबसे कठिन टनल  20 हजार करोड़ के निवेश से चमका MP, 27 हजार नौकरियों की उम्मीद  https://www.bjp.org/images/pdf/july_1809_h.pdf

MP में UCC को मंज़ूरी: CM मोहन यादव की कैबिनेट ने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को मंज़ूरी दी, लिव-इन रजिस्ट्रेशन के नियमों की जानकारी। Bhopal 19 July 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश की विधिक और सामाजिक व्यवस्था में रविवार, 19 जुलाई 2026 का दिन एक ऐतिहासिक पड़ाव के रूप में दर्ज हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल जिले के जगदीशपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में "मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC), 2026" के प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इस निर्णय के साथ मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वयं मीडिया को इस ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि यह केवल एक कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि संविधान में निहित समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लैंगिक समानता के सिद्धांतों को व्यवहार में उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि अब विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे नागरिक मामलों में धर्म आधारित अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक समान नागरिक कानून लागू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस संहिता का उद्देश्य किसी भी धर्म की धार्मिक मान्यताओं या पूजा-पद्धति में हस्तक्षेप करना नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान, परंपराएं और सांस्कृतिक रीति-रिवाज पहले की तरह सुरक्षित रहेंगे। समान नागरिक संहिता केवल नागरिक अधिकारों और व्यक्तिगत विधियों से जुड़े मामलों को एक समान कानूनी ढांचे में लाने का प्रयास है। अनुच्छेद-44 की भावना को मिलेगा मूर्त रूप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद-44 राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। इसी संवैधानिक भावना के अनुरूप मध्यप्रदेश सरकार ने यह प्रारूप तैयार किया है। उन्होंने बताया कि इस संहिता का मसौदा तैयार करते समय उत्तराखंड, गुजरात और असम में लागू समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का भी विस्तृत अध्ययन किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा और समान अधिकार पर विशेष जोर सरकार का मानना है कि विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण वर्षों से महिलाओं को विवाह, तलाक, भरण-पोषण और संपत्ति के मामलों में समान अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। नई संहिता इस असमानता को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम है। इसके लागू होने के बाद महिलाओं को विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार और भरण-पोषण के मामलों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। अनुसूचित जनजातियों को मिलेगी संवैधानिक सुरक्षा सरकार ने संविधान में प्रदत्त विशेष प्रावधानों का सम्मान करते हुए स्पष्ट किया है कि यह संहिता संविधान के अनुच्छेद-342 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगी। मध्यप्रदेश की भील, गोंड, बैगा, कोरकू, सहरिया, भारिया सहित अन्य अनुसूचित जनजातियां पूर्व की तरह अपने पारंपरिक कानूनों और रीति-रिवाजों के अनुसार संचालित होती रहेंगी। विवाह और तलाक के नियम होंगे समान नई संहिता के अनुसार पूरे प्रदेश में केवल एक विवाह (मोनोगैमी) की व्यवस्था लागू होगी। कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक विवाह नहीं कर सकेगा। विवाह के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा महिला की 18 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रतिबंधित रिश्तों में विवाह की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि किसी समुदाय की मान्य परंपरा इसकी अनुमति न देती हो। सरकार ने मौखिक तलाक, पंचायतों द्वारा दिए जाने वाले गैर-कानूनी तलाक तथा तीन तलाक जैसी प्रथाओं को पूरी तरह अमान्य माना है। अब विवाह विच्छेद केवल विधि द्वारा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव होगा। निकाह हलाला को अपराध की श्रेणी में लाने का प्रावधान प्रस्तावित संहिता में तलाक के बाद पुनः विवाह के लिए किसी महिला को निकाह हलाला जैसी प्रक्रिया अपनाने के लिए बाध्य करना या उसे बढ़ावा देना दंडनीय अपराध माना गया है। सरकार का कहना है कि यह प्रावधान महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा के उद्देश्य से जोड़ा गया है। विवाह और तलाक का पंजीयन होगा अनिवार्य नई व्यवस्था के तहत विवाह और तलाक दोनों का पंजीयन अनिवार्य होगा। शहरी क्षेत्रों में यह प्रक्रिया एमपी ई-नगरपालिका पोर्टल के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम, पंचायत या नगर निकायों के माध्यम से पूरी की जाएगी। हालांकि केवल पंजीयन न होने से विवाह स्वतः अमान्य नहीं होगा, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होगा। बच्चों के अधिकारों को मिलेगा व्यापक संरक्षण प्रस्तावित संहिता का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि कानूनी शब्दावली से "अवैध संतान" शब्द को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप, गोद लेने, सरोगेसी अथवा अन्य वैधानिक माध्यमों से जन्म लेने वाले सभी बच्चों को समान कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे। किसी भी अभिरक्षा विवाद में अदालत बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। उत्तराधिकार कानून में भी समानता नई संहिता के तहत बेटा और बेटी दोनों को समान उत्तराधिकार अधिकार प्राप्त होंगे। विधवा और विधुर के अधिकार भी समान होंगे। माता और पिता दोनों को प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति के मालिक की हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे उत्तराधिकार से स्थायी रूप से वंचित किया जाएगा। वहीं यदि किसी व्यक्ति का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होगा तो उसकी संपत्ति राज्य के अधीन चली जाएगी। 100 प्रतिशत संपत्ति की वसीयत का अधिकार नई व्यवस्था के अनुसार कोई भी स्वस्थ मानसिक स्थिति वाला वयस्क अपनी स्वयं अर्जित अथवा पैतृक संपत्ति की 100 प्रतिशत वसीयत अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति के नाम कर सकेगा। यह प्रक्रिया भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के अनुसार संचालित होगी। लिव-इन रिलेशनशिप को पहली बार मिलेगा कानूनी ढांचा समान नागरिक संहिता का सबसे चर्चित प्रावधान लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर है। सरकार ने पहली बार इसे स्पष्ट कानूनी ढांचे में शामिल किया है। प्रस्ताव के अनुसार साथ रहने वाले जोड़ों को एक महीने के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष अपने संबंध का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यदि दोनों में से कोई भी 21 वर्ष से कम आयु का होगा तो इसकी सूचना उसके माता-पिता या अभिभावकों को भी दी जाएगी। रजिस्ट्रार स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी उपलब्ध कराएगा। यदि कोई जोड़ा निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीयन नहीं कराता है तो तीन माह तक के कारावास अथवा दस हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। गलत जानकारी देने या नोटिस मिलने के बाद भी जानकारी न देने पर छह माह तक की सजा और 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। लिव-इन में रहने वाली महिला और बच्चों को कानूनी सुरक्षा नई संहिता के तहत लिव-इन रिलेशनशिप से जन्म लेने वाले बच्चों को पूरी तरह वैध माना जाएगा तथा उन्हें उत्तराधिकार सहित सभी कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे। यदि पुरुष साथी महिला को छोड़ देता है तो महिला सक्षम न्यायालय के माध्यम से कानूनी पत्नी की तरह भरण-पोषण का दावा भी कर सकेगी। ऐतिहासिक बदलाव की ओर मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश सरकार का मानना है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से नागरिक कानूनों में एकरूपता आएगी, महिलाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे, बच्चों के हितों की बेहतर सुरक्षा होगी तथा न्याय व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस प्रारूप को विधायी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। यदि विधानसभा से इसे मंजूरी मिलती है तो मध्यप्रदेश में नागरिक कानूनों की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिसे राज्य की विधिक व्यवस्था में सबसे बड़े सुधारों में से एक माना जा रहा है। यह भी पढ़े :- 18 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत! MP-छत्तीसगढ़ ने खत्म की ‘परस्पर सहमति’ की शर्त, अब डीआर भुगतान का रास्ता साफ 10.54 लाख किसानों को बड़ी सौगात: CM डॉ. मोहन यादव आज खातों में भेजेंगे 1460 करोड़, जगदीशपुर से होगा फसल बीमा राशि का ट्रांसफर  PM मोदी ने किया छिंदवाड़ा और जुन्नारदेव रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण, 43 करोड़ से बदली तस्वीर नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान के तहत कारीरात में बच्चों को बताया नशे का सच  https://www.lloydlawcollege.edu.in/blog/uniform-civil-code-act.html

MP Pensioners DR Payment : परस्पर सहमति खत्म, डीआर भुगतान का रास्ता साफ सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। दोनों राज्यों के वित्त सचिवों के संयुक्त हस्ताक्षर से 17 जुलाई 2026 को जारी आदेश के तहत पेंशनर्स को महंगाई राहत (डीआर) देने में लागू 'परस्पर सहमति' की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। आदेश जारी होने की तिथि से यह व्यवस्था प्रभावी हो गई है। मध्यप्रदेश वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे वर्षों से चली आ रही एक बड़ी प्रशासनिक बाधा के अंत के रूप में बताया है। लंबे समय से उठ रही थी मांग एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार की व्यवस्था में महंगाई राहत के भुगतान के लिए परस्पर सहमति जैसी कोई शर्त नहीं थी, लेकिन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच यह व्यवस्था लागू होने से पेंशनर्स को लंबे समय तक आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके खिलाफ पेंशनर्स लगातार आवाज उठाते रहे। मुख्यमंत्री की पहल को बताया निर्णायक एसोसिएशन के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल से इस दिशा में ठोस प्रगति हुई। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए पहल की, जिसके बाद दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी और वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया। पेंशनर्स संगठन का मानना है कि यह निर्णय प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच को दर्शाता है। बकाया डीआर के भुगतान की भी मांग मध्यप्रदेश वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार दुबे सहित प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया है। संगठन ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि पेंशनर्स की लंबित महंगाई राहत (डीआर) की बकाया राशि का परीक्षण कर दीपावली तक सुविधाजनक किस्तों में उसका भुगतान भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि वृद्ध पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिल सके। सीएम को जताया धन्यवाद एसोसिएशन के वरिष्ठ उप प्रांताध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता डी.बी. नायर ने कहा कि प्रदेश के पेंशनर्स मुख्यमंत्री से भविष्य में भी ऐसी ही संवेदनशील और जनहितैषी पहल की अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए आगे भी सकारात्मक निर्णय लेती रहेगी।

57 बिजली खंभों से विद्युत तार चोर गिरोह पकड़ा, 4 आरोपी गिरफ्तार, ₹22 लाख का माल जब्त सिवनी यशो :-  जिले में बिजली के तार चोरी की लगातार हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने में धनौरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतरजिला विद्युत तार चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 7 विधिविरुद्ध बालकों को अभिरक्षा में लिया गया है। कार्रवाई के दौरान चोरी का तार, वाहन सहित करीब 22 लाख रुपये का मशरूका जब्त किया गया है। इस कार्रवाई से धनौरा सहित कुल चार चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा तथा एसडीओपी घंसौर नम्रता सोंधिया के मार्गदर्शन में की गई। 57 बिजली खंभों से काट ले गए थे तार पुलिस के अनुसार 9 और 11 जुलाई 2026 को ग्राम मझगंवा, देवरीटीका, थांवरी, पल्ला और मुंगवानी में अज्ञात बदमाशों ने बिजली लाइन के 57 खंभों से विद्युत तार काटकर चोरी कर लिए थे। साथ ही कई खंभों को भी क्षतिग्रस्त किया गया था। मामले में थाना धनौरा में अपराध क्रमांक 178/2026 एवं 179/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई। मुखबिर और तकनीकी साक्ष्यों से मिला सुराग थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष बंसोड़ के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। तकनीकी साक्ष्यों, ग्रामीणों एवं विद्युत विभाग के सहयोग से पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया तथा 7 विधिविरुद्ध बालकों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने धनौरा क्षेत्र की दो तथा चौकी पलारी एवं थाना आदेगांव क्षेत्र की एक-एक चोरी सहित कुल चार वारदातें करना स्वीकार किया। ₹22 लाख का मशरूका जब्त आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 1 क्विंटल 55 किलोग्राम चोरी किया गया विद्युत तार बरामद किया। इसके अलावा चोरी में प्रयुक्त महिंद्रा पिकअप, टाटा एस (छोटा हाथी) और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। जब्त मशरूके की कुल कीमत लगभग 22 लाख रुपये आंकी गई है। ये आरोपी गिरफ्तार मोनू केवट (21), निवासी फतेहपुर (उत्तर प्रदेश), हाल निवासी घंसौर मोहम्मद समीम खान (42), निवासी अधारताल, जबलपुर संदीप राजनट (19), निवासी पलारी संजय नटराज (50), निवासी घंसौर इसके अलावा 7 विधिविरुद्ध बालकों को भी अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस के अनुसार एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। इनकी रही सराहनीय भूमिका कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष बंसोड़ के नेतृत्व में उनि कोमेन्द्र गौतम, सउनि सुनील कुमार मरावी, प्रधान आरक्षक रुपसिंह मरावी, आरक्षक भास्कर सरवैया, संजय भलावी और देवेश चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Seoni, 18 July 2026 सिवनी / छपारा यशो:- बारिश के मौसम में जहां अधिकांश लोग नई छतरी खरीदने बाजार का रुख करते हैं, वहीं सिवनी जिले के छपारा निवासी रघुवीर सैयाम ने अपनी पारंपरिक समझ और देसी हुनर से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रघुवीर की छतरी चोरी हो गई थी। इसके बाद उन्होंने नई छतरी खरीदने के बजाय सागौन के बड़े पत्तों से पारंपरिक शैली में छतरी तैयार कर ली। रघुवीर बताते हैं कि बचपन में उन्होंने अपने पिता को जंगल और खेतों में काम करते समय सागौन के पत्तों से छतरी बनाते देखा था। वही कला आज उनके काम आई। बारिश में जब वे इस देसी छतरी के साथ निकले तो लोग रुककर उसे देखने लगे। स्थानीय लोगों ने इसे पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भरता और पारंपरिक ज्ञान का सुंदर उदाहरण बताया।

CM मोहन यादव ने 10.54 लाख किसानों को 1460 करोड़ का फसल बीमा ट्रांसफर किया। Bhopal 18 July 2026 भोपाल  यशो:- मध्यप्रदेश के 10.54 लाख किसानों के लिए रविवार बड़ी राहत लेकर आ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 19 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीशपुर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1,460.25 करोड़ रुपये की बीमा दावा राशि किसानों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। इसी दिन जगदीशपुर में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक भी आयोजित होगी। फसल नुकसान की भरपाई में बड़ी राहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि और अन्य विपरीत परिस्थितियों से प्रभावित किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत फसल क्षति होने पर पात्र किसानों को बीमा दावा राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिल सके। सरकारी आंकड़ों के अनुसार योजना शुरू होने से लेकर वर्ष 2024-25 तक मध्यप्रदेश के प्रभावित किसानों को 30,942.34 करोड़ रुपये से अधिक का बीमा दावा भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने किसानों से की अपील मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा निर्धारित अंतिम तिथि से पहले अवश्य कराएं, ताकि प्राकृतिक आपदा या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में उन्हें बीमा योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि मौसम वैज्ञानिकों द्वारा अल-नीनो प्रभाव के कारण इस वर्ष सामान्य से कम या असमान मानसून की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में किसानों को फसल बीमा कराना बेहद आवश्यक है। 'हर परिस्थिति में किसानों के साथ है सरकार' मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और कृषि को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यह भी पढ़े :- पटवारियों की 5 सूत्रीय मांगें विधानसभा तक पहुंचेंगी: विधायक दिनेश राय ‘मुनमुन’ को सौंपा ज्ञापन  भाजपा किसान मोर्चा जिला सिवनी की नई टीम घोषित, 32 पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी  स्कूल वाहनों पर परिवहन विभाग की सख्ती: सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई  लापरवाही पर कलेक्टर ने दिखाई सख्ती: कमजोर सेक्टरों पर जताई नाराजगी, आंगनबाड़ी केंद्रों के नियमित निरीक्षण के दिए निर्देश https://x.com/CMMadhyaPradesh

कमलनाथ-नकुलनाथ की पहल: युवाओं के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा, छिंदवाड़ा में हुए इंटरव्यू Chhindwara 18 July 2026 छिंदवाड़ा यशो:- मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुलनाथ की पहल पर छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा जिले के युवाओं के लिए नि:शुल्क उच्च शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में एक विशेष सेमिनार एवं साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दोनों जिलों के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने कमलनाथ एवं नकुलनाथ की पहल के तहत उपलब्ध कराई जा रही नि:शुल्क उच्च शिक्षा के लिए साक्षात्कार दिए। साथ ही उन्हें विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। प्रतिष्ठित संस्थानों ने लिए इंटरव्यू सेमिनार में जीएच रायसोनी विश्वविद्यालय, सेज यूनिवर्सिटी, रेनेसा यूनिवर्सिटी, टीआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, भोपाल, उन्नति फाउंडेशन तथा एनआईआईटी फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों का साक्षात्कार लिया और उनके शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन किया। विशेषज्ञों ने किया मार्गदर्शन कार्यक्रम में जीएच रायसोनी विश्वविद्यालय की ओर से उपकुलपति डॉ. मीना राजेश, रजिस्ट्रार डॉ. श्रीराम जोशी, मैनेजर निरंजन रघुवंशी, टीआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से प्रो. अर्पित पेठे, विजय सूर्यवंशी, सेज यूनिवर्सिटी से सुयश सोनी, सुभाष साहू, शुभम सूर्यवंशी, एनआईआईटी फाउंडेशन से मोहित सूर्यवंशी तथा उन्नति फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें उच्च शिक्षा एवं करियर के अवसरों की जानकारी दी। युवाओं को मिलेगा आगे बढ़ने का अवसर आयोजकों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे बिना आर्थिक बाधा के अपने करियर को नई दिशा दे सकें।

जामसांवली हनुमान लोक में गुरु पूर्णिमा पर 3 लाख श्रद्धालुओं की संभावना, तैयारियां तेज Chhindwara 18 July 2026 छिंदवाड़ा/ जामसांवली/सौसर यशो:- मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित आस्था के प्रमुख केंद्र चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर (हनुमान लोक) जामसांवली में इस वर्ष गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मंदिर संस्थान को इस बार 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। शनिवार को मंदिर संस्थान के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में महोत्सव की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में संस्थान अध्यक्ष गोपाल शर्मा, सचिव टीकाराम कारोकार, मनोहर शेलकी, दादाराव बोबडे, संतोष डवरे, संदीप मोहोड़, एडवोकेट अजय धवले, महादेव मते, निलेश जुननकर, विठ्ठल कारोकार, सीईओ वीरेन्द्र भट्ट सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक विशेष तैयारी बैठक में संभावित भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, पेयजल, वाटरप्रूफ पंडाल, विशाल भंडारा, यातायात प्रबंधन और पार्किंग व्यवस्था सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मंदिर संस्थान ने श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। दो दिवसीय होगा गुरु पूर्णिमा महोत्सव मंदिर संस्थान के अनुसार 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर प्रसिद्ध भजन गायकों द्वारा भव्य भजन संध्या एवं भक्तिमय संगीत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं 30 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भगवान श्री हनुमान का विशेष अभिषेक, पूजन, महाआरती एवं विशाल भंडारे का आयोजन होगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। रेल यात्रियों के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा दूर-दराज से रेल मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर संस्थान ने विशेष व्यवस्था की है। सौसर रेलवे स्टेशन से मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यात्रियों को आवागमन में आसानी होगी। प्रशासन से भी लिया जाएगा सहयोग मंदिर संस्थान के अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु जामसांवली पहुंचकर भगवान हनुमान के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय किया जा रहा है तथा कलेक्टर से भी चर्चा कर आवश्यक सहयोग लिया जाएगा। यह भी पढ़े :-  17 साल का इंतजार खत्म! विंध्य की प्यास बुझाएगी देश की सबसे लंबी जल सुरंग पांढुर्णा-सौंसर-छिंदवाड़ा रेल लाइन: विकास की नई पटरी पर दौड़ेगा पूरा क्षेत्र, पर्यटन-आस्था और कारोबार को मिलेगी रफ्तार  बच्चों की मांग पर फिर लौटी ‘बच्चा गैंग’! 17 जुलाई से छिंदवाड़ा के श्रीयांश सिनेमा में दोबारा होगी रिलीज पेंच-कन्हान की कोयला खदानों को रफ्तार देने मैदान में उतरे सांसद बंटी साहू, जीएम-कलेक्टर संग की मैराथन बैठक https://www.facebook.com/share/r/19AvHhikyB/

छिंदवाड़ा: मंगल बंजारा बने डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य Chhindwara 18 July 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  डीएनटी डेवलपमेंट फाउंडेशन मध्य प्रदेश ने संगठन को अधिक सक्रिय और गतिशील बनाने के उद्देश्य से प्रदेश कार्यसमिति का विस्तार करते हुए नई नियुक्तियों की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष श्याम नायक ने सर्वसम्मति से संगठन में फेरबदल करते हुए विभिन्न पदों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इसी क्रम में बंजारा समाज के युवा सामाजिक कार्यकर्ता मंगल बंजारा को प्रदेश कार्यसमिति सदस्य नियुक्त किया गया है। वहीं कैलाश नायक को संगठन का जिला संयोजक बनाया गया है। संगठन के पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि नई जिम्मेदारियों के साथ दोनों पदाधिकारी संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने तथा समाज के हितों के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। नियुक्ति की घोषणा के बाद समाज के लोगों एवं शुभचिंतकों ने मंगल बंजारा और कैलाश नायक को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी हैं। यह भी पढ़े :- नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान के तहत कारीरात में बच्चों को बताया नशे का सच PM मोदी ने किया छिंदवाड़ा और जुन्नारदेव रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण, 43 करोड़ से बदली तस्वीर  खुशखबरी! इंदौर से अबू धाबी की सीधी उड़ान शुरू, CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी  18 साल बाद फिर गूंजी ‘सिवनी लोकसभा वापस दो’ की मांग, परिसीमन की आहट से जिले में बढ़ी सियासी हलचल https://www.facebook.com/share/v/1CS1Pr9dr4/

 पेंच-कन्हान की कोयला खदानों को शुरू कराने सांसद बंटी विवेक साहू की बड़ी पहल Chhindwara 18 July 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  पेंच और कन्हान क्षेत्र की बंद एवं लंबित कोयला परियोजनाओं को गति देने के लिए सांसद बंटी विवेक साहू ने सक्रिय पहल शुरू कर दी है। सांसद कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के महाप्रबंधक (जीएम) विकास अग्रवाल तथा भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा कर विभिन्न परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद सांसद ने कलेक्टर हरेन्द्र नारायण से भी चर्चा कर विष्णुपुरी और उरधन कोयला परियोजनाओं में लंबित प्रशासनिक एवं भूमि संबंधी मामलों के शीघ्र निराकरण पर जोर दिया। विष्णुपुरी और उरधन परियोजनाओं पर फोकस बैठक में सांसद बंटी साहू ने बताया कि विष्णुपुरी कोयला खदान के संचालन के लिए कुकुरमुंडा गांव के विस्थापन की प्रक्रिया लंबित है, जबकि उरधन ओपनकास्ट खदान के सेकेंड फेज में किसानों से जुड़े प्रकरणों के कारण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से समन्वय बनाकर इन मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्र में खनन गतिविधियां जल्द शुरू हो सकें। मोआरी और नारायणी खदान पर भी जोर सांसद ने मोआरी कोयला खदान की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई तेज करने को कहा। साथ ही नारायणी खदान के लिए लंबित भूमि अधिग्रहण प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश भी दिए। उनका कहना था कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से क्षेत्र में रोजगार, उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। डीएवी स्कूल खोलने का मामला भी उठाया बैठक में सांसद बंटी साहू ने धनकशा-नेहरिया क्षेत्र के कामगारों के बच्चों की शिक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए लंबे समय से लंबित डीएवी स्कूल खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। रोजगार और व्यापार को मिलेगा लाभ सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि पेंच और कन्हान क्षेत्र की कोयला परियोजनाओं के शुरू होने से न केवल हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि स्थानीय व्यापार, परिवहन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों से सभी लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा। यह भी पढ़े :- पांढुर्णा-सौंसर-छिंदवाड़ा रेल लाइन: विकास की नई पटरी पर दौड़ेगा पूरा क्षेत्र, पर्यटन-आस्था और कारोबार को मिलेगी रफ्तार CM डॉ. मोहन यादव ने देखा इंजीनियरिंग का चमत्कार: 25 हजार लीटर पानी, टूटी मशीनें… फिर भी बन गई MP की सबसे कठिन टनल  जनसहयोग बना बच्चों की ताकत: 80 विद्यार्थियों को मिली शैक्षणिक सामग्री, बढ़ा स्कूल का नामांकन https://www.mppcb.mp.gov.in/pdf/Exe_Summ_Mandla_Hindi.pdf