पेंच-कन्हान की कोयला खदानों को शुरू कराने सांसद बंटी विवेक साहू की बड़ी पहल Chhindwara 18 July 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  पेंच और कन्हान क्षेत्र की बंद एवं लंबित कोयला परियोजनाओं को गति देने के लिए सांसद बंटी विवेक साहू ने सक्रिय पहल शुरू कर दी है। सांसद कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के महाप्रबंधक (जीएम) विकास अग्रवाल तथा भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा कर विभिन्न परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद सांसद ने कलेक्टर हरेन्द्र नारायण से भी चर्चा कर विष्णुपुरी और उरधन कोयला परियोजनाओं में लंबित प्रशासनिक एवं भूमि संबंधी मामलों के शीघ्र निराकरण पर जोर दिया। विष्णुपुरी और उरधन परियोजनाओं पर फोकस बैठक में सांसद बंटी साहू ने बताया कि विष्णुपुरी कोयला खदान के संचालन के लिए कुकुरमुंडा गांव के विस्थापन की प्रक्रिया लंबित है, जबकि उरधन ओपनकास्ट खदान के सेकेंड फेज में किसानों से जुड़े प्रकरणों के कारण कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से समन्वय बनाकर इन मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि क्षेत्र में खनन गतिविधियां जल्द शुरू हो सकें। मोआरी और नारायणी खदान पर भी जोर सांसद ने मोआरी कोयला खदान की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई तेज करने को कहा। साथ ही नारायणी खदान के लिए लंबित भूमि अधिग्रहण प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश भी दिए। उनका कहना था कि इन परियोजनाओं के शुरू होने से क्षेत्र में रोजगार, उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। डीएवी स्कूल खोलने का मामला भी उठाया बैठक में सांसद बंटी साहू ने धनकशा-नेहरिया क्षेत्र के कामगारों के बच्चों की शिक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए लंबे समय से लंबित डीएवी स्कूल खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। रोजगार और व्यापार को मिलेगा लाभ सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि पेंच और कन्हान क्षेत्र की कोयला परियोजनाओं के शुरू होने से न केवल हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि स्थानीय व्यापार, परिवहन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों से सभी लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा। यह भी पढ़े :- पांढुर्णा-सौंसर-छिंदवाड़ा रेल लाइन: विकास की नई पटरी पर दौड़ेगा पूरा क्षेत्र, पर्यटन-आस्था और कारोबार को मिलेगी रफ्तार CM डॉ. मोहन यादव ने देखा इंजीनियरिंग का चमत्कार: 25 हजार लीटर पानी, टूटी मशीनें… फिर भी बन गई MP की सबसे कठिन टनल  जनसहयोग बना बच्चों की ताकत: 80 विद्यार्थियों को मिली शैक्षणिक सामग्री, बढ़ा स्कूल का नामांकन https://www.mppcb.mp.gov.in/pdf/Exe_Summ_Mandla_Hindi.pdf

दिनेश राय मुनमुन पटवारी संघ ज्ञापन, 5 सूत्रीय मांगें CM तक पहुंचाने का आश्वासन Seoni, 18 July 2026 सिवनी यशो:- सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय 'मुनमुन' को शनिवार को मध्यप्रदेश पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बारापत्थर स्थित विधायक कार्यालय में हुई मुलाकात के दौरान संघ के प्रतिनिधियों ने प्रदेशभर के पटवारी संवर्ग की 5 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा की। पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम संबोधित ज्ञापन विधायक को सौंपते हुए मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की। विधायक दिनेश राय 'मुनमुन' ने आश्वस्त किया कि वे पटवारी संघ की मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखेंगे और उनके समाधान का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष सुदेश ठाकुर, सचिव हिमांशु तिवारी, राजीव कुमार सनोडिया, अनिल धुर्वे, मुकेश सरयाम, मनु प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में पटवारी संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। [caption id="attachment_48853" align="alignleft" width="300"] बारापत्थर स्थित विधायक कार्यालय में विधायक दिनेश राय मुनमुन को ज्ञापन सौंपते मध्यप्रदेश पटवारी संघ के पदाधिकारी।[/caption] निर्माणाधीन आदिवासी समाज भवन का किया निरीक्षण विधायक दिनेश राय 'मुनमुन' ने इसके बाद ग्राम चूनाभट्टी पहुंचकर आदिवासी समाज के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। [caption id="attachment_48852" align="alignright" width="300"] बारापत्थर स्थित विधायक कार्यालय में विधायक दिनेश राय मुनमुन को ज्ञापन सौंपते मध्यप्रदेश पटवारी संघ के पदाधिकारी।[/caption] सेलुआ और सिलादेही में किया वृक्षारोपण विधायक ने ग्राम सेलुआ में ग्रामीणों के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद वे ग्राम सिलादेही स्थित श्री द्वारिकाधीश राधाकृष्ण मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन-पूजन कर प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में समिति के पदाधिकारियों, श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों के साथ पौधारोपण कर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दोहराया। यह भी पढ़े :- बैठक में उठा था जेई हटाने का मुद्दा, कार्रवाई अब तक शून्य! भाजपा कार्यकर्ताओं में बढ़ रही नाराजगी जनसहयोग बना बच्चों की ताकत: 80 विद्यार्थियों को मिली शैक्षणिक सामग्री, बढ़ा स्कूल का नामांकन बच्चों की मांग पर फिर लौटी ‘बच्चा गैंग’! 17 जुलाई से छिंदवाड़ा के श्रीयांश सिनेमा में दोबारा होगी रिलीज 4 साल में 44 विकास कार्य: विवेकानंद वार्ड में विकास का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच पहुंचे पार्षद राजेश ‘राजू’ यादव  https://pointermedia.in/public/news.php?id=2759

परिसीमन की दस्तक, सिवनी में फिर जागी लोकसभा सीट की उम्मीद; नेताओं पर बढ़ा जनदबाव 18 साल बाद फिर उठी सिवनी लोकसभा सीट की मांग, राजनीतिक दलों से लेकर आमजन तक बढ़ी सक्रियता परिसीमन की संभावना ने बदला सिवनी का सियासी माहौल, 'लोकसभा बहाल करो' अभियान ने पकड़ी रफ्तार Seoni, 18 July 2026 सिवनी यशो:- देश में प्रस्तावित परिसीमन (Delimitation) को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुई बहस के बीच सिवनी में वर्षों से शांत पड़ा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा फिर जीवंत होता दिखाई दे रहा है। जिले की समाप्त हो चुकी लोकसभा सीट को पुनः बहाल करने की मांग अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि सोशल मीडिया, राजनीतिक मंचों और जनभावनाओं के रूप में तेजी से उभरने लगी है। जिले में राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन और जागरूक नागरिक इस मुद्दे को लेकर पहले से अधिक सक्रिय नजर आ रहे हैं। 2008 में खत्म हुआ था सिवनी लोकसभा क्षेत्र सिवनी लोकसभा क्षेत्र का अस्तित्व वर्ष 2008 में लागू हुए परिसीमन के बाद समाप्त हो गया था। भारत में अंतिम परिसीमन आयोग का गठन वर्ष 2002 में हुआ था, जिसकी सिफारिशें वर्ष 2008 में लागू की गई थीं। परिसीमन से पहले सिवनी लोकसभा क्षेत्र में जिले की चार विधानसभा सीटें— सिवनी बरघाट केवलारी लखनादौन के साथ गोटेगांव, पाटन, मझौली और बरगी विधानसभा क्षेत्र शामिल थे। वहीं घंसौर विधानसभा मंडला लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा थी, जो बाद में विधानसभा परिसीमन में ही समाप्त हो गई। अंतिम समय तक थी उम्मीद, लेकिन आखिरी सूची में हो गया विलोपन अंतिम समय में बदला गया था पूरा चुनावी नक्शाराजनीतिक जानकारों के अनुसार वर्ष 2008 के परिसीमन के दौरान अंतिम चरण तक सिवनी लोकसभा क्षेत्र के अस्तित्व में बने रहने की चर्चा थी, लेकिन अंतिम अधिसूचना जारी होते ही पूरा चुनावी समीकरण बदल गया। सिवनी लोकसभा क्षेत्र का विलोपन कर दिया गया और जिले की चारों विधानसभा सीटों को दो अलग-अलग लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया गया। सिवनी और बरघाट विधानसभा को बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया, जबकि केवलारी और लखनादौन विधानसभा को मंडला लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बना दिया गया। इस निर्णय के बाद जिले की अपनी स्वतंत्र लोकसभा पहचान समाप्त हो गई, जिससे व्यापक जनाक्रोश देखने को मिला। उस समय सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष किया, लेकिन इसके बावजूद सिवनी लोकसभा क्षेत्र को पुनः बचाया नहीं जा सका। अब फिर जागी उम्मीद, बढ़ने लगी राजनीतिक सक्रियता अब जबकि देश में नए परिसीमन की संभावनाएं तेज हुई हैं, सिवनी लोकसभा क्षेत्र की पुनर्बहाली की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। जिले में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, पूर्व जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और युवा वर्ग सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अभियान चला रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'सिवनी लोकसभा वापस दो' जैसे संदेश तेजी से साझा किए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इस विषय पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कार्यकर्ता अपने-अपने दलों के सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की मांग कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों पर बढ़ रहा नैतिक दबाव परिसीमन की संभावनाओं के बीच जिले के नागरिकों का मानना है कि यदि इस बार सिवनी अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाया तो भविष्य में अवसर सीमित हो सकते हैं। यही कारण है कि जनभावनाओं को देखते हुए जनप्रतिनिधियों पर भी इस विषय में सक्रिय भूमिका निभाने का नैतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि इस बार जनता केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस पहल देखना चाहती है। दो नई विधानसभा सीटों की संभावना से मजबूत हुई उम्मीद हालांकि अभी परिसीमन का अंतिम प्रारूप सामने नहीं आया है और न ही यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में लोकसभा एवं विधानसभा सीटों की संख्या कितनी बढ़ेगी, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि सिवनी जिले में दो नई विधानसभा सीटें बनने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो संसदीय क्षेत्रों के पुनर्गठन के दौरान सिवनी लोकसभा क्षेत्र को पुनः अस्तित्व में लाने की संभावना पहले की तुलना में अधिक मजबूत मानी जा रही है। मानसून सत्र पर टिकी निगाहें राजनीतिक कार्यकर्ताओं की निगाहें अब संसद के मानसून सत्र पर टिकी हैं। यदि इस दौरान परिसीमन से जुड़ा विधेयक आगे बढ़ता है या संसद में कोई ठोस पहल होती है, तो सिवनी में यह मांग और अधिक संगठित रूप ले सकती है। सूत्रों के अनुसार विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारी संगठनों, युवाओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच इस विषय पर बैठकों और रणनीति बनाने का दौर भी शुरू हो गया है। आने वाले समय में ज्ञापन, हस्ताक्षर अभियान, जनजागरण और सर्वदलीय पहल जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। अब केवल भावनाएं नहीं, संगठित जनअभियान की तैयारी जिले में बन रहे माहौल से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि सिवनी लोकसभा की बहाली की मांग अब केवल अतीत की स्मृतियों तक सीमित नहीं है। इसे लेकर जनमत तैयार करने का प्रयास तेज हो रहा है। नागरिक चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एकजुट होकर जिले के हित में आवाज बुलंद करें। यदि परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो सिवनी लोकसभा की पुनर्स्थापना जिले का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है, और आने वाले महीनों में इसकी गूंज सोशल मीडिया से निकलकर जनआंदोलन का स्वरूप भी ले सकती है। महत्वपूर्ण तथ्य: वर्तमान में सिवनी लोकसभा क्षेत्र की बहाली को लेकर कोई आधिकारिक निर्णय या प्रस्ताव जारी नहीं हुआ है। यह मांग संभावित परिसीमन प्रक्रिया और उससे जुड़ी चर्चाओं के आधार पर उठ रही है। अंतिम निर्णय परिसीमन आयोग, संसद और संवैधानिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। यह भी पढ़े :- CM डॉ. मोहन यादव ने देखा इंजीनियरिंग का चमत्कार: 25 हजार लीटर पानी, टूटी मशीनें… फिर भी बन गई MP की सबसे कठिन टनल भाजपा किसान मोर्चा जिला सिवनी की नई टीम घोषित, 32 पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी  खुशखबरी! इंदौर से अबू धाबी की सीधी उड़ान शुरू, CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी  ‘सुरक्षित बेटी, सशक्त भविष्य’ का संदेश: भोमा-छुई स्कूल में छात्राओं को बताए कानून और हेल्पलाइन नंबर  https://hindi.eci.gov.in/delimitation-website/delimitation/

छिंदवाड़ा अमृत भारत स्टेशन लोकार्पण - PM मोदी ने किया छिंदवाड़ा और जुन्नारदेव रेलवे स्टेशन का लोकार्पण, 43 करोड़ से बदली तस्वीर Chhindwara 16 July 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। इसी क्रम में छिंदवाड़ा और जुन्नारदेव रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य पूर्ण होने पर दोनों स्थानों पर भव्य समारोह आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विवेक बंटी साहू शामिल हुए। 43 करोड़ रुपये से दोनों स्टेशनों का कायाकल्प अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन का लगभग 17 करोड़ रुपये तथा जुन्नारदेव रेलवे स्टेशन का लगभग 26 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिकीकरण एवं पुनर्विकास किया गया है। दोनों स्टेशनों को आधुनिक यात्री सुविधाओं, आकर्षक डिजाइन और बेहतर अधोसंरचना से सुसज्जित किया गया है। छिंदवाड़ा स्टेशन पर हुआ भव्य समारोह छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में पूर्व राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके, महापौर विक्रम अहके, कलेक्टर  हरेंद्र नारायण, पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय, जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार, पीसीएमएन  अरविंद कुमार मेश्राम, नोडल अधिकारी एवं सीनियर डीईएन अर्पित शरण, डीसीएम अनिल बागले, सीआई सुजीत कुमार, स्टेशन प्रबंधक हेमराज मीणा, राजकिशोर तिवारी सहित रेलवे अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं तथा रेलवे द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सांसद विवेक बंटी साहू बोले—यात्रियों को मिलेंगी विश्वस्तरीय सुविधाएं समारोह को संबोधित करते हुए सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक अधोसंरचना विकसित की जा रही है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे विकास कार्य क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को भी नई गति देंगे। उन्होंने चारफाटक क्षेत्र में प्रस्तावित अंडरब्रिज का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके निर्माण से आवागमन सुगम होगा तथा लंबे समय से चली आ रही यातायात जाम की समस्या से राहत मिलेगी। जुन्नारदेव में भी विकास कार्यों की सराहना जुन्नारदेव में आयोजित कार्यक्रम में सांसद श्री साहू ने कहा कि रेलवे अधोसंरचना के विकास से स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने स्टेशन का निरीक्षण कर यात्रियों से संवाद भी किया और उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर शेषराव यादव, पूर्व विधायक नत्थन शाह कवरेती, नगरपालिका अध्यक्ष रमेश सालोडे, रेलवे अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

पांढुर्णा-सौंसर-छिंदवाड़ा रेल लाइन से बदलेगी क्षेत्र की तस्वीर, पर्यटन, व्यापार और रोजगार को मिलेगी नई रफ्तार Chhindwara 17 July 2026 छिंदवाड़ा /सौंसर यशो - वर्षों से बहुप्रतीक्षित पांढुर्णा-सौंसर-छिंदवाड़ा रेल लाइन क्षेत्र के विकास की नई आधारशिला साबित हो सकती है। पांढुर्णा के जिला बनने के बाद इस रेल परियोजना की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। यदि इस परियोजना को स्वीकृति मिलती है तो यह केवल एक रेल मार्ग नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और पर्यटन विकास का मजबूत माध्यम बनेगी। प्रस्तावित रेल लाइन महाकौशल और विदर्भ क्षेत्र के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करेगी। इससे यात्रियों को तेज और सुविधाजनक आवागमन मिलेगा, व्यापार को नई गति मिलेगी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा। धार्मिक पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान इस रेल मार्ग का सबसे बड़ा लाभ धार्मिक पर्यटन को मिलेगा। विश्व प्रसिद्ध जाम सांवली हनुमान मंदिर, जहां वर्तमान में हनुमान लोक का निर्माण तेज गति से चल रहा है, देशभर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। परियोजना पूरी होने के बाद यहां श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा मोहगांव हवेली स्थित अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग तथा सौंसर सिविल अस्पताल की टेकड़ी पर बने 12 ज्योतिर्लिंग परिसर तक श्रद्धालुओं की पहुंच आसान होगी। एक ही यात्रा में कई प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर मिलने से यह क्षेत्र धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र बन सकता है। प्राकृतिक पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा सौंसर और आसपास स्थित राघादेवी गुफा, प्राकृतिक जलप्रपात, पहाड़ी क्षेत्र और अन्य दर्शनीय स्थल बेहतर रेल संपर्क मिलने के बाद पर्यटन के नए केंद्र बन सकते हैं। इससे होटल, परिवहन, स्थानीय बाजार और छोटे व्यवसायों को भी सीधा लाभ मिलेगा तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। किसानों और व्यापारियों के लिए वरदान रेल लाइन बनने से किसानों को अपनी कृषि उपज बड़े बाजारों तक कम लागत और कम समय में पहुंचाने की सुविधा मिलेगी। व्यापारियों के लिए माल परिवहन आसान होगा और स्थानीय उद्योगों को भी नई गति मिलेगी। विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को राहत छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और अन्य शहरों में पढ़ाई या नौकरी करने वाले हजारों लोगों को बेहतर रेल सुविधा मिलने से यात्रा का समय और खर्च दोनों कम होंगे। इससे क्षेत्र की शिक्षा और रोजगार व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। क्षेत्रवासियों का मानना है कि पांढुर्णा-सौंसर-छिंदवाड़ा रेल लाइन केवल परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के भविष्य को नई दिशा देने वाली विकास परियोजना साबित होगी।

लखनवाड़ा में "नशे से दूरी है ज़रूरी अभियान, थाना प्रभारी ने विद्यार्थियों को बताए नशे के दुष्परिणाम सिवनी यशो :- जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संचालित "नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0" अभियान के तहत लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के माध्यमिक शाला कारीरात में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में थाना प्रभारी लखनवाड़ा ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए उन्हें नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में थाना प्रभारी ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और समाज के लिए गंभीर खतरा है। युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक नुकसान की जानकारी दी गई। साथ ही बढ़ते नशे के कारण अपराध, पारिवारिक विघटन और युवाओं के भविष्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत कारीरात के सरपंच, उपसरपंच, ग्रामीणजन, विद्यालय के शिक्षकगण तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने नशा न करने और दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की शपथ ली। जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे "नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0" अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाकर नशामुक्त, स्वस्थ एवं सुरक्षित सिवनी के निर्माण में अपना सहयोग दें।

स्लीमनाबाद टनल: 25 हजार लीटर पानी, टूटी मशीनें... फिर भी बन गई MP की सबसे कठिन टनल Bhopal 17 July 2026 कटनी/भोपाल यशो:-कल्पना कीजिए... आप जमीन से 120 फीट नीचे हैं। चारों ओर अंधेरा है। सामने संगमरमर जैसी कठोर चट्टानें हैं। अचानक हर मिनट 25 हजार लीटर पानी का तेज बहाव रास्ता रोक देता है। नीचे की मिट्टी कभी भी धंस सकती है। करोड़ों रुपये की विदेशी मशीन टूट जाती है। ऊपर से रेलवे लाइन और नेशनल हाईवे पर सामान्य आवाजाही जारी है, जबकि ठीक उसके नीचे इंजीनियर मौत से मुकाबला करते हुए सुरंग खोद रहे हैं। [caption id="attachment_48826" align="aligncenter" width="1024"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कटनी की ऐतिहासिक स्लीमनाबाद टनल का निरीक्षण किया। यह परियोजना 1450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी।[/caption] यह किसी हॉलीवुड फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश की सबसे चुनौतीपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं में शामिल स्लीमनाबाद टनल की वास्तविक कहानी है। लगभग 18 वर्षों के संघर्ष, असंख्य तकनीकी चुनौतियों और हजारों इंजीनियरों, तकनीशियनों तथा श्रमिकों की अथक मेहनत के बाद यह ऐतिहासिक परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कटनी जिले में पहुंचकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निरीक्षण किया और इसे प्रदेश के कृषि इतिहास की दिशा बदलने वाला प्रोजेक्ट बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल एक सुरंग नहीं, बल्कि विंध्य और महाकौशल के लाखों किसानों की नई उम्मीद है। जब इस टनल से नर्मदा का पानी सोन नदी बेसिन तक पहुंचेगा, तब कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना सहित पूरे क्षेत्र में सिंचाई की तस्वीर बदल जाएगी। जहां पहाड़ ने रोकी राह, वहां विज्ञान ने बनाया रास्ता स्लीमनाबाद टनल को इंजीनियरिंग का चमत्कार यूं ही नहीं कहा जाता। लगभग 12 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को विंध्य पर्वतमाला के भीतर बनाना देश की सबसे कठिन परियोजनाओं में शामिल रहा। निर्माण के दौरान इंजीनियरों को संगमरमर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और विशाल भूमिगत गुफाओं जैसी जटिल भौगोलिक संरचनाओं का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर पानी का दबाव इतना अधिक था कि खुदाई के साथ ही टनल में हर मिनट करीब 25 हजार लीटर पानी भरने लगता था। [caption id="attachment_48825" align="alignnone" width="1024"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कटनी की ऐतिहासिक स्लीमनाबाद टनल का निरीक्षण किया। यह परियोजना 1450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी।[/caption] स्थिति इतनी चुनौतीपूर्ण थी कि शुरुआती दौर में उपयोग की जा रही अमेरिकी मशीन भी लगातार दबाव और कठोर चट्टानों के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद जर्मनी से अत्याधुनिक Herrenknecht मशीन मंगाई गई। विशेष ग्राउटिंग तकनीक अपनाकर जल रिसाव रोका गया और फिर धीरे-धीरे सुरंग निर्माण आगे बढ़ सका। टनल के अंदर हर मिनट मौत से मुकाबला 🔴 हर मिनट 25 हजार लीटर पानी का तेज बहाव 🔴 जमीन के भीतर विशाल प्राकृतिक गुफाएं 🔴 अचानक धंसने वाली मिट्टी 🔴 अमेरिकी मशीन हुई क्षतिग्रस्त 🔴 जर्मनी से मंगानी पड़ी नई मशीन 🔴 120 फीट नीचे लगातार निर्माण कार्य 🔴 ऊपर रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे 🔴 फिर भी नहीं रुका निर्माण 18 साल में पूरा हुआ सपना इस परियोजना का अनुबंध वर्ष 2008 में हुआ। प्रारंभिक लागत करीब 799 करोड़ रुपये आंकी गई थी, लेकिन जैसे-जैसे खुदाई आगे बढ़ी, नई-नई तकनीकी चुनौतियां सामने आती गईं। 2015 तक सुरंग की प्रगति बेहद धीमी रही। इसके बाद आधुनिक तकनीक अपनाई गई और 2016 से निर्माण कार्य में तेजी आई। वर्ष 2023 में सरकार बदलने के बाद परियोजना फिर संकट में आ गई। ठेकेदार ने हाथ खड़े कर दिए। मशीनें पुरानी हो चुकी थीं। लेकिन राज्य सरकार ने परियोजना को बंद नहीं होने दिया और निर्माण कार्य लगातार जारी रखा। आज इस परियोजना का 96 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है। 🟥 टाइमलाइन 2008 - परियोजना का अनुबंध  2015 - केवल 1406 मीटर खुदाई  2016 - जर्मन मशीन से निर्माण में तेजी  2023 - ठेकेदार संकट, मशीनें पुरानी 2026 - परियोजना अंतिम चरण में 120 फीट नीचे से बहेगी नर्मदा इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नर्मदा का पानी किसी पंप या बिजली की मदद से नहीं, बल्कि केवल गुरुत्वाकर्षण के सहारे सोन नदी बेसिन तक पहुंचेगा। 10.14 मीटर व्यास वाली यह सुरंग भविष्य में भारत की सबसे महत्वपूर्ण ग्रेविटी आधारित सिंचाई परियोजनाओं में गिनी जाएगी। स्लीमनाबाद टनल एक नजर में 📍 लंबाई : 11.952 किलोमीटर 📍 लागत : 1610.47 करोड़ रुपये 📍 निर्माण अवधि : 18 वर्ष 📍 गहराई : 120 फीट तक 📍 व्यास : 10.14 मीटर 📍 प्रभावित गांव : 1450 📍 सिंचाई : 2.45 लाख हेक्टेयर 📍 जिले : कटनी, मैहर, सतना, रीवा, पन्ना 📍 तकनीक : Herrenknecht जर्मन मशीन 📍 आयु : 100 वर्ष से अधिक मुख्यमंत्री बोले— पंजाब-हरियाणा जैसी होगी खेती निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपनी कृषि भूमि न बेचें। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में यही क्षेत्र कृषि उत्पादन में नया इतिहास रचेगा। उन्होंने कहा— "यह परियोजना केवल पानी नहीं पहुंचाएगी, बल्कि किसानों की आय बढ़ाएगी, पलायन रोकेगी और पूरे विंध्य-महाकौशल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदल देगी।"  क्या बदलेगा? * रबी और खरीफ दोनों मौसम में सिंचाई * सूखी जमीन होगी उपजाऊ * भूजल स्तर में सुधार *पेयजल संकट में राहत * रोजगार के नए अवसर * कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा * पलायन में कमी *किसानों की आय में वृद्धि 1450 गांवों तक पहुंचेगा जीवन टनल चालू होने के बाद बरगी दायीं तट मुख्य नहर के माध्यम से नर्मदा का पानी कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना के लगभग 1450 गांवों तक पहुंचेगा। करीब 2 लाख 45 हजार हेक्टेयर भूमि स्थायी सिंचाई के दायरे में आएगी। इसके अलावा जल संसाधन विभाग की लगभग 30 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त परियोजनाओं को भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। 🟥 10 वजहें, क्यों खास है यह टनल * मध्यप्रदेश की सबसे कठिन सिंचाई सुरंग * 18 साल का निर्माण संघर्ष *25 हजार लीटर प्रति मिनट जल रिसाव पर विजय *विदेशी तकनीक का उपयोग *120 फीट नीचे निर्माण * 100 साल तक सुरक्षित रहने का दावा * बिना बिजली के पानी का प्रवाह *1450 गांवों को लाभ *2.45 लाख हेक्टेयर सिंचाई * विंध्य और महाकौशल की अर्थव्यवस्था बदलने की क्षमता स्लीमनाबाद टनल केवल कंक्रीट और चट्टानों से बनी सुरंग नहीं है, बल्कि यह मध्यप्रदेश के लाखों किसानों के सपनों का रास्ता है। जिन पहाड़ों को कभी अभेद्य माना जाता था, आज वहीं से नर्मदा का जल नई उम्मीद बनकर निकलेगा। यदि परियोजना निर्धारित समय पर पूरी तरह क्रियाशील हो जाती है, तो यह आने वाले दशकों तक विंध्य और महाकौशल क्षेत्र की कृषि, अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की दिशा तय करने वाली ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगी। यह भी पढ़े :-  17 साल का इंतजार खत्म! विंध्य की प्यास बुझाएगी देश की सबसे लंबी जल सुरंग दृष्टि’ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च, अब घर बैठे होगा पंचायतों का डिजिटल ऑडिट और ऑनलाइन भुगतान सिवनी में हैवानियत का LIVE VIDEO VIRAL: निर्वस्त्र छात्र को बेरहमी से पीटा, SP के संज्ञान के बाद एक्शन 4 साल में 44 विकास कार्य: विवेकानंद वार्ड में विकास का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच पहुंचे पार्षद राजेश ‘राजू’ यादव [video width="1080" height="1920" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/07/VID-20260717-WA0086.mp4"][/video] https://mpvidhansabha.nic.in/house%20proceedings/ques200226.htm

भाजपा किसान मोर्चा सिवनी की नई कार्यकारिणी घोषित, 32 पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी Seoni, 17 July 2026 सिवनी यशो:- भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, जिला सिवनी के जिला अध्यक्ष प्रदीप राय ने शुक्रवार को संगठन की नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों की अनुशंसा के बाद जारी सूची में विभिन्न दायित्वों के लिए 32 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जारी आदेश के अनुसार यह नियुक्तियां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल के निर्देश तथा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं संभाग प्रभारी डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी, भाजपा जिला प्रभारी अशोक रोहाणी, किसान मोर्चा संभाग प्रभारी राजेश पवार एवं भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन की अनुशंसा पर की गई हैं। इन पदों पर हुई नियुक्तियां नई कार्यकारिणी में जिला उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला मंत्री, जिला कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री, सह कार्यालय मंत्री, मीडिया प्रभारी, प्रशिक्षण सह प्रभारी, 'मन की बात' प्रभारी एवं सह प्रभारी, शासन की योजनाओं के जिला प्रभारी एवं सह प्रभारी, लाभार्थी प्रमुख एवं सह प्रमुख, प्राकृतिक खेती प्रमुख एवं सह प्रमुख तथा नीति एवं शोध प्रकोष्ठ के प्रभारी एवं सह प्रभारी सहित विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। जारी सूची के अनुसार रमाकांत चौकसे, दीनदयाल ठाकुर, दिलीप सनोड़िया, घनश्याम बघेल और विश्राम पटेल को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। नाहर पटेल एवं देवेन्द्र राहंगडाले को जिला महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। "एक नजर में: भाजपा किसान मोर्चा जिला सिवनी की नई कार्यकारिणी" नीचे भाजपा किसान मोर्चा, जिला सिवनी की 32 सदस्यीय जिला कार्यकारिणी की पूरी सूची दी जा रही है। क्र. पद नाम निवास 1 जिला उपाध्यक्ष रमाकांत चौकसे शिकारा 2 जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल ठाकुर झगरा 3 जिला उपाध्यक्ष दिलीप सनोड़िया मुंगवानी 4 जिला उपाध्यक्ष घनश्याम बघेल सिवनी 5 जिला उपाध्यक्ष विश्राम पटेल हर्रई धनौरा 6 जिला महामंत्री  नाहर पटेल लखनादौन 7 जिला महामंत्री  देवेन्द्र राहंगडाले सुकतरा 8 जिला मंत्री  रीमचंद राहंगडाले अरी 9 जिला मंत्री लेखराम ठाकुर केवलारी 10 जिला मंत्री तुलसीदास बिसेन सरेखा (धारना) 11 जिला मंत्री  मनीष राय कान्हीवाड़ा 12 जिला मंत्री योगेन्द्र जैन मुंगवानी 13 जिला कोषाध्यक्ष विवेक बिसेन बरघाट 14 जिला सह कोषाध्यक्ष करतार बघेल सिवनी 15 जिला कार्यालय मंत्री  रामेश्वर नामदेव सिवनी 16 जिला सह कार्यालय मंत्री उमाशंकर बघेल सिवनी 17 जिला मीडिया प्रभारी ओमप्रकाश तिवारी सिवनी 18 जिला आई.टी. प्रभारी गौतम रजक धतुरिया 19 जिला सोशल मीडिया प्रभारी संदीप जायसवाल घंसौर 20 जिला सह सोशल मीडिया प्रभारी अरविंद कुमार डेहरिया भीमगढ़ 21 जिला प्रशिक्षण प्रभारी ज्ञानप्रसाद तिरखेया नागनदेवरी 22 जिला प्रशिक्षण सह प्रभारी  सुनील जायसवाल उगली 23 जिला मन की बात प्रभारी  शैलेन्द्र नामदेव नागनदेवरी 24 जिला सह मन की बात प्रभारी  शैलेन्द्र राजनेगी घूरवाड़ा 25 शासन की योजनाओं के जिला प्रभारी  चंद्रकांत शर्मा धूमा 26 शासन की योजनाओं के जिला सह प्रभारी डॉ. बसंत राय खापा बाजार 27 जिला लाभार्थी प्रमुख श्रीमती पुष्पा मेहंदीदेवतला सिवनी 28 जिला लाभार्थी सह प्रमुख श्रीमती अन्नपूर्णा शुक्ला सिवनी 29 प्राकृतिक खेती जिला प्रमुख  बलराम पटेल बेलपेठ 30 प्राकृतिक खेती जिला सह प्रमुख  संजय कुमार चंद्रवंशी चमारी 31 जिला नीति एवं शोध प्रभारी  भुवनलाल ठाकरे उगली 32 जिला नीति एवं शोध सह प्रभारी अशोक ठाकुर हिनोतिया जिला मंत्री पद पर रीमचंद राहंगडाले, लेखराम ठाकुर, तुलसीदास बिसेन, मनीष राय और योगेन्द्र जैन को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अन्य पदों पर भी संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर रहेगा जोर जिला अध्यक्ष प्रदीप राय ने कहा कि नई टीम संगठन की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाने, किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाने तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेगी। उन्होंने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया। यह भी पढ़े :- छिंदवाड़ा को मिला आधुनिक लॉ कॉलेज, सांसद बंटी विवेक साहू बोले— न्याय और संविधान की नई पाठशाला बनेगा यह परिसर “शिक्षा, पारदर्शिता और युवा भविष्य के लिए सड़क पर उतरेंगे पूर्व विधायक अर्जुन सिंह काकोडिया, 19 जुलाई को बरघाट से सिवनी तक गैर-राजनीतिक पदयात्रा” बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी! सिवनी में 150 पदों पर भर्ती, 25 हजार तक मिलेगी सैलरी 17 साल का इंतजार खत्म! विंध्य की प्यास बुझाएगी देश की सबसे लंबी जल सुरंग https://www.facebook.com/share/p/1cFiAMvKaA/

सिवनी में स्कूल वाहनों की जांच: परिवहन विभाग की सख्ती, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पालन के निर्देश Seoni, 17 July 2026 सिवनी यशो:-  जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए विभिन्न विद्यालयों में संचालित स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। जिला परिवहन अधिकारी अनिमेष गढ़पाल के नेतृत्व में टीएसआई आदित्य मिश्रा ने कई स्कूलों का भ्रमण कर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों के पालन की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान पोद्दार स्कूल, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, सेंट फ्रांसिस स्कूल, महर्षि विद्या मंदिर, द रॉयल स्कूल एवं उदय पब्लिक स्कूल के प्रबंधन को स्कूल वाहन सुरक्षा संबंधी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। 🛑 विशेष टिप्पणी केवल कागजी निर्देश नहीं, जमीनी जांच भी जरूरी स्कूल वाहनों की सुरक्षा केवल दिशा-निर्देश जारी करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ऑटो, वैन और स्कूल बसों का नियमित निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका वैध पंजीयन, फिटनेस, बीमा, परमिट, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र तथा निर्धारित क्षमता सहित सभी सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है। ✔ जांच के दौरान इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान जरूरी:वैध पंजीयन, फिटनेस, बीमा एवं परमिट की जांच।वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र और निर्धारित क्षमता का पालन।चालक एवं परिचालक का चरित्र सत्यापन तथा वैध ड्राइविंग लाइसेंस।नियमों के उल्लंघन पर तत्काल चालानी एवं वैधानिक कार्रवाई। बच्चों की सुरक्षा कागजी औपचारिकताओं से नहीं, बल्कि नियमों के ईमानदार क्रियान्वयन और नियमित निरीक्षण से सुनिश्चित होगी। चरित्र सत्यापन और सुरक्षा मानकों पर विशेष जोर परिवहन विभाग ने विद्यालय प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी स्कूल वाहन चालकों एवं परिचालकों का चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए तथा वाहनों में निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता न हो। ऑटो चालकों को भी दिए निर्देश निरीक्षण के दौरान स्कूलों में छात्रों के परिवहन में लगे ऑटो एवं अन्य वाहनों के चालकों को भी निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए। विभाग ने वाहन चालकों को सुरक्षित एवं जिम्मेदार परिवहन व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी। अभिभावकों से भी की गई अपील परिवहन विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने वाले वाहन चालक एवं परिचालक की जानकारी अवश्य रखें तथा वाहन की सुरक्षा व्यवस्था पर भी नियमित निगरानी रखें। नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई जिला परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूल वाहन सुरक्षा संबंधी नियमों के पालन की जांच के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाएंगे। यदि किसी विद्यालय या वाहन संचालक द्वारा सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया तो उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई के साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। यह भी पढ़े :- बारिश में पानी से बीमारी का खतरा! सिवनी में पीएचई अलर्ट, गांव-गांव हैंडपंप और कुओं में डाली जा रही क्लोरीन बच्चों की मांग पर फिर लौटी ‘बच्चा गैंग’! 17 जुलाई से छिंदवाड़ा के श्रीयांश सिनेमा में दोबारा होगी रिलीज ‘सुरक्षित बेटी, सशक्त भविष्य’ का संदेश: भोमा-छुई स्कूल में छात्राओं को बताए कानून और हेल्पलाइन नंबर आपदा से जंग के लिए तैयार हो रही ‘राहत सेना’! सिवनी में सिविल डिफेंस वालेंटियर्स का 7 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/bhopal/mp-high-court-big-decision-regarding-school-bus-12-year-old-buses-will-not-run-on-road-know-more/articleshow/115992255.cms

सिवनी: कलेक्टर नेहा मीना ने बैंकों और विभागों को दिए सख्त निर्देश, स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा Seoni, 17 July 2026 सिवनी यशो:- कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुक्रवार को कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं, बैंक ऋण वितरण, विभागवार लक्ष्य, बैंकिंग समन्वय तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई। [caption id="attachment_48815" align="alignnone" width="1280"] कलेक्टर नेहा मीना ने डीएलसीसी बैठक में स्वरोजगार योजनाओं और बैंक ऋण वितरण की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए।[/caption] कलेक्टर ने सभी विभागों और बैंकर्स को निर्देश दिए कि बेहतर समन्वय स्थापित कर पात्र हितग्राहियों को समय पर योजनाओं का लाभ दिलाया जाए तथा किसी भी पात्र व्यक्ति का प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रहे। इन योजनाओं की हुई विस्तृत समीक्षा बैठक में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जनजातीय कार्य विभाग एवं पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की स्वरोजगार योजनाएं, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME), प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना तथा डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की विभागवार प्रगति की समीक्षा की गई। ऋण प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर जोर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप पात्र हितग्राहियों का चयन कर समय पर ऋण प्रकरण तैयार करें तथा बैंकों के साथ समन्वय बनाकर शीघ्र स्वीकृति सुनिश्चित करें। उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि विभिन्न योजनाओं के लंबित ऋण प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण किया जाए, ताकि पात्र हितग्राही समय पर स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। महिला स्व-सहायता समूहों को बैंकिंग से जोड़ने पर विशेष फोकस राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्व-सहायता समूहों को कैश क्रेडिट लिमिट (CCL) उपलब्ध कराने की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिक से अधिक समूहों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिला समूहों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतें समय पर निपटाएं बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से संबंधित बैंकवार लंबित शिकायतों की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने सभी बैंकर्स को निर्देश दिए कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण, तथ्यपरक एवं समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह, विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी, जिले के प्रमुख बैंकर्स एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। यह भी पढ़े :- “शिक्षा, पारदर्शिता और युवा भविष्य के लिए सड़क पर उतरेंगे पूर्व विधायक अर्जुन सिंह काकोडिया, 19 जुलाई को बरघाट से सिवनी तक गैर-राजनीतिक पदयात्रा” बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी! सिवनी में 150 पदों पर भर्ती, 25 हजार तक मिलेगी सैलरी  बारिश में पानी से बीमारी का खतरा! सिवनी में पीएचई अलर्ट, गांव-गांव हैंडपंप और कुओं में डाली जा रही क्लोरीन  “जय जगन्नाथ” के उद्घोष से गूंजा सिवनी, 155 साल पुरानी रथयात्रा में उमड़ा जनसैलाब; विधायक दिनेश राय ‘मुनमुन’ ने की पुष्पवर्षा  https://www.facebook.com/share/p/1Cq1ZV4REv/

सिवनी: कलेक्टर नेहा मीना की सख्ती, आंगनबाड़ी केंद्रों के नियमित निरीक्षण और कुपोषण पर विशेष फोकस Seoni, 17 July 2026 सिवनी यशो: - महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कम प्रगति वाले सेक्टरों पर नाराजगी जताते हुए संबंधित परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) एवं पर्यवेक्षकों को नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर कार्यों में सुधार लाने के निर्देश दिए। [caption id="attachment_48812" align="alignnone" width="300"] सिवनी में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देतीं कलेक्टर नेहा मीना।[/caption] कलेक्टर ने बैठक में सेक्टरवार आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, परियोजना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों की जानकारी लेते हुए योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि निरीक्षण में लापरवाही करने वाले सीडीपीओ, पर्यवेक्षकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कुपोषित बच्चों की पहचान और उपचार को प्राथमिकता मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सेक्टरवार पंजीयन एवं बच्चों की पोषण स्थिति का परीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक बच्चे का नियमित वैज्ञानिक पद्धति से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए तथा गंभीर कुपोषित (SAM), मध्यम कुपोषित (MAM) एवं एनीमिया से प्रभावित बच्चों की समय पर पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) भेजा जाए। साथ ही उपचार की नियमित मॉनिटरिंग कर पोषण ट्रैकर पर अद्यतन जानकारी दर्ज की जाए। भोजन की गुणवत्ता से समझौता नहीं कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों एवं मेन्यू के अनुरूप ही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए। यदि किसी केंद्र में भोजन की गुणवत्ता या व्यवस्था में लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित भोजन निर्माण समूह के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति, पोषण आहार, पेयजल की गुणवत्ता, लंबाई और वजन मापने वाले उपकरणों की नियमित जांच तथा विभागीय गतिविधियों का सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिए। स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं पर भी जोर कलेक्टर ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छ पेयजल, पोषण वाटिका, वर्षा जल संचयन व्यवस्था, शौचालय और साफ-सुथरे परिसर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिन सेक्टरों में कुपोषण एवं एनीमिया के मामले अधिक पाए गए हैं, वहां विशेष कार्ययोजना बनाकर स्वास्थ्य एवं पोषण शिविर आयोजित करने तथा अभिभावकों को संतुलित आहार संबंधी जानकारी देने के निर्देश भी दिए। अन्य योजनाओं की भी समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, समग्र प्रविष्टि सहित महिला एवं बाल विकास विभाग की अन्य योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाली पर्यवेक्षकों की सराहना करते हुए अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। यह भी पढ़े :- बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी! सिवनी में 150 पदों पर भर्ती, 25 हजार तक मिलेगी सैलरी छिंदवाड़ा को मिला आधुनिक लॉ कॉलेज, सांसद बंटी विवेक साहू बोले— न्याय और संविधान की नई पाठशाला बनेगा यह परिसर 1983 से 35 एकड़ जमीन खाली, एक लाख पौधे तैयार करने वाली जमुनिया नर्सरी बजट और कर्मचारियों के अभाव से जूझ रही खुशखबरी! इंदौर से अबू धाबी की सीधी उड़ान शुरू, CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी  https://x.com/collectorseoni1/status/2075080661011238996?s=20