पेंच टाइगर रिज़र्व अवैध मत्स्याखेट -  वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, वाहन मालिक फरार Seoni 13 June 2026 सिवनी यशो:- पेंच टाइगर रिज़र्व के प्रतिबंधित कोर क्षेत्र में अवैध मत्स्याखेट का मामला सामने आने के बाद वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 128 किलोग्राम मृत मछलियाँ बरामद की हैं। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि वाहन मालिक मौके से फरार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 जून 2026 को पेंच टाइगर रिज़र्व, सिवनी क्षेत्र अंतर्गत वन परिक्षेत्र गेम रेंज गुमतरा (कोर) के गश्ती दल को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ लोग प्रतिबंधित कोर क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश कर मत्स्याखेट कर रहे हैं। सूचना मिलते ही वन अमले ने पुलिस दल के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की योजना बनाई। इसके बाद पुलपुलडोह से खमारपानी मार्ग पर नाकाबंदी की गई। इसी दौरान एक बोलेरो वाहन को रोककर तलाशी ली गई। वाहन की जांच के दौरान उसमें रखे 2 जूट के बोरे, 2 नायलोन थैले और एक प्लास्टिक कैरेट से लगभग 128 किलो मृत मछलियाँ बरामद हुईं। कार्रवाई के दौरान राजू पिता बुधमान विश्वकर्मा (35 वर्ष) निवासी मरजातपुर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं वाहन मालिक शरीफ खान पिता बशीर खान (55 वर्ष) निवासी खमारपानी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। वन विभाग ने आरोपियों के विरुद्ध वन्यप्राणी अपराध दर्ज कर बोलेरो वाहन एवं बरामद सामग्री को जप्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को माननीय न्यायालय छिंदवाड़ा में प्रस्तुत किया गया। कोर क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर सख्ती वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पेंच टाइगर रिज़र्व के कोर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए लगातार गश्त और निगरानी बढ़ाई गई है। विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि वन क्षेत्र में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल प्रशासन को दें। https://dprcg.gov.in/post/1781283707/महासमुंद-16-जून-से-15-अगस्त-तक-मत्स्याखेट-पर-प्रतिबंध-उल्लंघन-पर-25-हजार-रुपये-तक-जुर्माना

सीएम मोहन यादव आईजी कॉन्फ्रेंस - महिला सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर दिए विशेष निर्देश भोपाल यशो :-मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय आईजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मध्यप्रदेश पुलिस की कार्यशैली, सतर्कता और उपलब्धियों की खुलकर सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने, आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने तथा जनता में सुरक्षा का विश्वास कायम रखने में पुलिस ने उल्लेखनीय कार्य किया है। [caption id="attachment_46861" align="alignnone" width="1024"] ‘बिल में छुपे सपोलों को पकड़ने में समर्थ है हमारी पुलिस’ : सीएम मोहन यादव[/caption] कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में पकड़े गए आतंकियों के सहयोगी के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि “हमारी पुलिस बिल में छुपे ऐसे सपोलों को पकड़ने में समर्थ है।” उन्होंने कहा कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया और षड्यंत्र को समय रहते विफल कर दिया। [caption id="attachment_46862" align="alignnone" width="300"] ‘बिल में छुपे सपोलों को पकड़ने में समर्थ है हमारी पुलिस’ : सीएम मोहन यादव[/caption] पुलिस मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर से हुआ स्वागत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और गृह विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। आईजी कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। जनता का विश्वास बनाए रखना पुलिस का पहला कर्तव्य मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास बनाए रखना पुलिस का पहला दायित्व है। उन्होंने निर्देश दिए कि पीड़ित व्यक्तियों के साथ संवेदनशील और विनम्र व्यवहार किया जाए तथा शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस का आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे आम नागरिक स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। अपराध नियंत्रण के साथ-साथ जनविश्वास बनाए रखना भी पुलिस व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यह भी पढ़े :- अपराधियों की संपत्ति होगी कुर्क, महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त हुए सीएम डॉ. मोहन यादव सिंहस्थ 2028 के लिए आदर्श व्यवस्था तैयार करने के निर्देश आईजी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने Simhastha की तैयारियों को लेकर विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का महापर्व है। मध्यप्रदेश पुलिस संवेदनशीलता, सतर्कता और सेवा भाव के साथ इस आयोजन को देश-दुनिया के सामने आदर्श व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। उन्होंने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को समय रहते मजबूत करने के निर्देश दिए। यह भी पढ़े :-भाजपा के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सिवनी में होंगे सेवा, स्वच्छता और वृक्षारोपण कार्यक्रम साइबर अपराध और महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन अपराधों की रोकथाम और जनजागरूकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने मानव तस्करी पर नियंत्रण, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और महिला एवं बच्चों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। यह भी पढ़े :-नीति आयोग बैठक में छाया मध्यप्रदेश मॉडल मध्यप्रदेश पुलिस ने हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धियां मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस ने बीते ढाई वर्षों में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पर पूरे प्रदेश को गर्व है। उन्होंने कहा कि मंडला, बालाघाट और डिंडोरी जैसे क्षेत्रों में वर्षों से नक्सलवाद की समस्या विकास में बाधा बन रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री Narendra Modi के संकल्प और केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश पुलिस ने नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने अपने यहां नक्सलवादी दंश को समाप्त करने की दिशा में निर्णायक सफलता हासिल की है। यह भी पढ़े :-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया आह्वान — “योग अपनाएं, स्वस्थ मध्यप्रदेश और विकसित भारत के निर्माण में बनें सहभागी” पुलिस के सामने नई चुनौतियां, सरकार जुटा रही संसाधन मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में पुलिस के सामने साइबर अपराध जैसी नई चुनौतियां तेजी से सामने आ रही हैं। इनसे निपटने के लिए सरकार लगातार संसाधन बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पुलिस भर्ती प्रक्रिया को भी गति दे रही है और बीते वर्ष से लगातार 22 हजार पदों पर भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पुलिस विभाग में कोई पद खाली न रहे और प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त बल उपलब्ध हो। आतंक नेटवर्क पर कार्रवाई को बताया बड़ी सफलता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हाल ही में आतंकवादियों के सहयोगी को पकड़कर पुलिस ने पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि घटना स्थल से जिहादी मानसिकता से जुड़ा साहित्य भी बरामद हुआ है, जो इस पूरे षड्यंत्र की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मध्यप्रदेश पुलिस भविष्य में भी हर चुनौती का मजबूती से सामना करेगी और प्रदेश में सुशासन तथा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। https://www.facebook.com/share/p/18tezYUQoG/

सुनारी मोहल्ला में फायरिंग मामला - सीसीटीवी में कैद हुए बाइक सवार आरोपी, क्षेत्र में दहशत का माहौल  सिवनी यशो :- शहर के सुभाष वार्ड स्थित सुनारी मोहल्ला क्षेत्र में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात उस समय सनसनी फैल गई, जब बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने एक बंद दुकान पर फायरिंग कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सुबह दुकान के शटर पर गोली का निशान और छेद दिखाई देने पर घटना का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। शहर के पुराने और शांत माने जाने वाले इस क्षेत्र में इस प्रकार की फायरिंग की घटना को गंभीर माना जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुभाष वार्ड और सुनारी मोहल्ला क्षेत्र आपसी सद्भाव और सामाजिक मर्यादाओं के लिए जाना जाता है, ऐसे में इस प्रकार की घटना ने लोगों को चिंतित कर दिया है। रात में सुनाई दी धमाके जैसी आवाज जानकारी के अनुसार सुनारी मोहल्ला निवासी सतेंद्र चौरसिया की क्षेत्र में चूड़ी की दुकान है। गुरुवार रात दुकान बंद कर वे अपने घर चले गए थे। रात करीब दो बजे उन्हें पटाखे फूटने जैसी तेज आवाज सुनाई दी, लेकिन उन्होंने उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शुक्रवार सुबह जब दुकान की ओर देखा गया तो शटर में गोली लगने से छेद बना हुआ दिखाई दिया। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सीसीटीवी कैमरे में दिखे आरोपी घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में दो संदिग्ध युवक एक बाइक पर आते दिखाई दिए हैं। फुटेज में एक युवक दुकान के सामने रुककर फायरिंग करता नजर आ रहा है। वारदात के बाद दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से गोली का खाली खोका बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में पिस्टल से फायरिंग किए जाने की बात सामने आई है। प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हो सकता है मामला कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में प्रॉपर्टी विवाद का मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि सतेंद्र चौरसिया के पिता को न्यायालय के माध्यम से संपत्ति में कुछ हिस्सा मिला था, जिसे लेकर रिश्तेदारों में विवाद और रंजिश चल रही थी। आशंका जताई जा रही है कि इसी आक्रोश में आरोपियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। देर रात तक चलती रही पूछताछ घटना के बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। शुक्रवार देर रात तक पुलिस की टीम विभिन्न बिंदुओं पर जांच करती रही। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। शांत क्षेत्र में फायरिंग से लोग सहमे इस घटना के बाद सुभाष वार्ड सहित आसपास के क्षेत्रों में तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। स्थानीय नागरिकों ने शहर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर चिंता जताई है। लोगों का कहना है कि जिस क्षेत्र में वर्षों से शांतिपूर्ण माहौल रहा हो, वहां इस तरह खुलेआम फायरिंग होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।

सीएम मोहन यादव गृह विभाग समीक्षा- साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, सिंहस्थ 2028 और पुलिस आधुनिकीकरण पर हुई विस्तृत चर्चा भोपाल यशो :- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए तथा जरूरत पड़ने पर अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने जैसी कार्रवाई भी प्रभावी रूप से की जाए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर आरक्षक स्तर तक पुलिस बल को पूरी सजगता और सक्रियता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। [caption id="attachment_46849" align="alignnone" width="300"] भोपाल में गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और साइबर अपराध रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।[/caption] महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विशेष रूप से कहा कि प्रदेश में शिक्षा संस्थानों और कोचिंग सेंटरों के आसपास छेड़छाड़ या असामाजिक गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए पुलिस प्रशासन को संवेदनशील और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और छात्राओं में सुरक्षा का भरोसा मजबूत होना चाहिए। विवेचना अधिकारियों को मिल सकता है विशेष भत्ता बैठक में अपराध अन्वेषण प्रणाली को आधुनिक और प्रभावी बनाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध स्थल पर त्वरित पहुंच, डिजिटल साक्ष्य संग्रह, फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी, पीड़ित एवं गवाहों की सुरक्षा और परिवहन जैसी जिम्मेदारियों को देखते हुए विवेचना अधिकारियों को विशेष अन्वेषण भत्ता देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन भी किया गया है। [caption id="attachment_46848" align="alignnone" width="300"] भोपाल में गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और साइबर अपराध रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।[/caption] साइबर अपराध रोकने आईटी विशेषज्ञों की मदद मुख्यमंत्री ने बढ़ते साइबर अपराधों को गंभीर चुनौती बताते हुए गृह विभाग को आईटी कंसल्टेंट और तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के निर्देश दिए। सोशल मीडिया आधारित अपराधों तथा एआई तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य साइबर सेल को और अधिक सशक्त बनाने पर भी चर्चा हुई। सिंहस्थ 2028 के लिए स्थायी सुरक्षा ढांचा तैयार होगा बैठक में Simhastha की तैयारियों को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भीड़ प्रबंधन, वीआईपी सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाएं केवल अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी अधोसंरचना के रूप में विकसित की जाएं। उज्जैन के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल रूम और सुरक्षा व्यवस्थाओं को दीर्घकालिक उपयोग के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए गए। पुलिस के नवाचारों की मुख्यमंत्री ने की सराहना मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा किए जा रहे नवाचारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य को नक्सल मुक्त बनाने, सड़क दुर्घटनाएं कम करने, आपदा मित्रों को प्रशिक्षित करने और एयर एम्बुलेंस जैसी सेवाओं में पुलिस की भूमिका सराहनीय रही है। खुले में मांस विक्रय पर प्रतिबंध और तेज ध्वनि वाले स्पीकरों के नियंत्रण संबंधी निर्देशों के प्रभावी पालन की भी उन्होंने सराहना की। एआई तकनीक से बुजुर्गों और महिलाओं की सुरक्षा बैठक में एआई आधारित “सेफगार्ड एमपी” प्रणाली के जरिए बुजुर्गों, महिलाओं और कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी विचार किया गया। साथ ही एटीएस, एसटीएफ और हॉक फोर्स जैसी विशेष इकाइयों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन की योजनाओं पर चर्चा हुई।

सिवनी पंचायत सचिव तबादला - “ठेकेदारी मॉडल” ?, सचिवों की भागदौड़ अब ठेकेदार के दफ्तर तक पंचायत व्यवस्था से लेकर आदिम जाति कल्याण विभाग तक सवालों के घेरे में, विकास योजनाओं पर मंडरा रहा “दलाल तंत्र” का खतरा Seoni, 12 June 2026 सिवनी यशो:- सिवनी जिले में अजब-गजब तरीके से व्यवस्थाओं के संचालन का मानो नया कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। जिले में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर विभागीय कार्यप्रणाली तक ऐसी विचित्र व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, जिनकी चर्चा अब आम लोगों से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक पहुंच चुकी है। ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों की कार्यपद्धति पूरे मध्यप्रदेश में अलग पहचान बना चुकी है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, स्वीकृतियों और भुगतान प्रक्रिया को लेकर पहले ही सवाल उठते रहे हैं। वहीं आदिम जाति कल्याण विभाग भी शासन की राशि के बंदरबांट को लेकर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। किसानों को खाद कैसे मिलेगी, उपज कहां और कैसे बिकेगी, समर्थन मूल्य का लाभ किसे मिलेगा — इन सभी व्यवस्थाओं में दलाल तंत्र की गहरी पैठ होने के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। अब जिले में तबादलों का मौसम शुरू होते ही एक नई और बेहद चौंकाने वाली चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। चर्चा यह है कि सिवनी जिले की पंचायतों के सचिवों और पंचायत कर्मियों के तबादलों की पूरी “व्यवस्था” एक चर्चित ठेकेदार के जिम्मे कर दी गई है। यह भी पढ़े :- नगरपालिका सिवनी में भ्रष्टाचार का खुला खेल! नेता-अफसर नहीं, अब ठेकेदार का दफ्तर बना “ट्रांसफर हब” ! जिले में इन दिनों सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि पंचायत सचिवों की भागदौड़ अब जिला पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायतों, नेताओं या अधिकारियों के घरों तक सीमित नहीं रह गई है। अब पंचायत सचिव और पंचायत कर्मी छपारा की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। चर्चाओं के अनुसार सिवनी जिले की आठों जनपद पंचायतों के सचिव और पंचायत कर्मी इन दिनों छपारा स्थित एक ठेकेदार के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। यह स्थिति प्रशासनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रणाली दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। यह भी पढ़े :- विकसित भारत संकल्प यात्रा का आमजनों को हो व्यापक लाभ – आलोक यदि इन चर्चाओं में जरा भी सच्चाई है तो यह केवल तबादलों का मामला नहीं, बल्कि शासन की विकास योजनाओं को “प्राइवेट कंट्रोल सिस्टम” में बदलने की खतरनाक शुरुआत मानी जा सकती है। क्या सत्ताधारी दल के नेता भी हो रहे बौने ? जिले में चल रही चर्चाओं के अनुसार पंचायत तबादलों की इस कथित व्यवस्था के सामने अब सत्ताधारी दल के कई नेता भी बौने साबित होते दिखाई दे रहे हैं। पंचायत सचिवों और कर्मचारियों के तबादलों में कथित रूप से जिस तरह ठेकेदार की भूमिका सामने आ रही है, उसने राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह भी पढ़े :-उगली क्षेत्र के शिक्षक व पंचायत सचिव सेवानिवृत्त, सम्मानपूर्ण विदाई समारोह में भावुक क्षण लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक ठेकेदार को इतनी ताकत किसने दी? क्या पंचायत विभाग के अधिकारी इस व्यवस्था से अनजान हैं? क्या तबादलों का अधिकार अब प्रशासन के बजाय बाहरी लोगों के हाथों में पहुंच चुका है? “विकास” के नाम पर नया खेल ? जानकारों का कहना है कि पंचायत व्यवस्था ग्रामीण विकास की रीढ़ मानी जाती है। यदि पंचायत सचिवों और पंचायत कर्मियों की पदस्थापना एवं तबादले भी कथित रूप से बाहरी प्रभाव और ठेकेदारी सिस्टम से संचालित होने लगे तो शासन की योजनाओं का क्या होगा, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नाली, भवन, जल योजना, पंचायत भवन, सीसी रोड और अन्य निर्माण कार्यों में पहले ही भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप लगते रहे हैं। अब यदि तबादलों का नेटवर्क भी कथित रूप से “ठेकेदारी मॉडल” पर चलने लगे तो विकास योजनाएं केवल कागजों तक सीमित होने का खतरा बढ़ जाएगा। प्रशासन की चुप्पी बढ़ा रही सवाल हालांकि पंचायत विभाग के अधिकारी और अधिकार संपन्न जिम्मेदार व्यक्तियों की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिले में जिस तरह चर्चाएं चल रही हैं, उसने आम लोगों के बीच अविश्वास का माहौल बना दिया है। लोगों का कहना है कि यदि इन चर्चाओं में तथ्य नहीं हैं तो प्रशासन को सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं यदि मामला सही है तो इसकी निष्पक्ष जांच होना बेहद जरूरी है। शासन की योजनाओं पर “दलाल तंत्र” का कब्जा ? सिवनी जिले में लंबे समय से यह आरोप लगते रहे हैं कि शासन की कई योजनाएं अब सीधे आम जनता तक पहुंचने के बजाय “दलाल तंत्र” के माध्यम से संचालित हो रही हैं। खाद वितरण से लेकर समर्थन मूल्य पर खरीदी, निर्माण कार्यों से लेकर विभागीय भुगतान और अब तबादलों तक — हर जगह कथित बिचौलिया व्यवस्था सक्रिय बताई जा रही है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर जिले में प्रशासनिक व्यवस्था चल कौन रहा है — अधिकारी, जनप्रतिनिधि या फिर ठेकेदारी नेटवर्क? यदि समय रहते इस प्रकार की व्यवस्थाओं पर नियंत्रण नहीं हुआ तो यह केवल प्रशासनिक अव्यवस्था नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास की पूरी संरचना को खोखला करने वाली स्थिति साबित हो सकती है। https://www.india.com/hindi-news/madhya-pradesh/bundelkhands-development-dream-ntpcs-power-station-cost-of-rs-28000-crore-closed-3513157/

पेंच नदी अवैध रेत उत्खनन, शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान chhindwara 12 June 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  जिले में रेत का अवैध कारोबार एक बार फिर सुर्खियों में है। पेंच नदी से प्रतिदिन लगभग 2 हजार ट्रैक्टर रेत निकाले जाने के आरोपों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्षेत्र में सक्रिय रेत माफियाओं का दावा है कि अवैध उत्खनन करने वालों से कथित रूप से 17 हजार रुपए प्रतिमाह तक की वसूली की जाती है, जिसके बाद कार्रवाई नहीं होती। रेत का कारोबार इन दिनों सोने से भी ज्यादा लाभदायक माना जा रहा है। यही कारण है कि रेत माफिया रातोंरात लाखपति से करोड़पति बन रहे हैं। सरकार द्वारा रेत खदानों के ठेके दिए जाने के बावजूद अवैध उत्खनन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पेंच नदी के कई घाटों से खुलेआम निकाली जा रही रेत जानकारी के अनुसार चांद क्षेत्र में पेंच नदी के बाड़ीबाड़ा से लेकर बांसखेड़ा तक लगभग 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में कई घाट संचालित हैं। इनमें विकलाघाट, चंदनघाट, नौनीघाट, बादगांव घाट, खैरघाट, शहपुरा एवं कुलबहरा घाट प्रमुख बताए जा रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार केवल चांद क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग 200 ट्रैक्टर रेत निकाली जाती है, जबकि पूरे क्षेत्र में यह संख्या लगभग 2 हजार ट्रैक्टर प्रतिदिन तक पहुंच रही है। “17 हजार रुपए दो, कार्रवाई नहीं होगी” — माफियाओं के आरोप अवैध उत्खनन से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक विभागों के कुछ लोगों द्वारा दलालों के माध्यम से प्रति ट्रैक्टर 17 हजार रुपए प्रतिमाह तक की वसूली की जाती है। आरोप है कि भुगतान करने वाले ट्रैक्टरों पर कार्रवाई नहीं होती, जबकि जिनसे राशि नहीं मिलती, उनके खिलाफ समय-समय पर कार्रवाई कर दी जाती है। इन आरोपों में पुलिस, खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों के नाम भी चर्चा में बताए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कार्रवाई नाममात्र, स्टाफ की कमी बनी वजह जानकारों का कहना है कि खनिज विभाग में अमले की कमी के कारण अवैध उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा। यही कारण है कि कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। हाल ही में चांद क्षेत्र के ग्राम हरनाखेड़ी में खनिज निरीक्षक ने पुलिस के साथ मिलकर देर रात चार खाली ट्रैक्टर जब्त कर थाने पहुंचाए थे, लेकिन अभी तक इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। जब्त रेत भी बनती है कमाई का जरिया स्थानीय लोगों का आरोप है कि वर्षा ऋतु से पहले रेत माफिया बड़ी मात्रा में रेत का भंडारण करते हैं। प्रशासन द्वारा जब्ती की कार्रवाई के बाद भी कई मामलों में वही रेत बाद में दोबारा बेच दी जाती है। आरोप यह भी हैं कि कई बार रेत ठेकेदार खुद थानों में रेत चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, जबकि शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होता रहता है। सरकार सीधे रायल्टी वसूले : ठेकेदार रेत कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार यदि ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त कर बेरियर लगाकर सीधे रायल्टी वसूले तो अवैध उत्खनन पर काफी हद तक रोक लग सकती है। उनका सुझाव है कि प्रति ट्रैक्टर लगभग 500 रुपए की रायल्टी तय कर रसीद जारी की जाए। इससे शासन को करोड़ों रुपए का राजस्व मिलेगा, साथ ही ट्रैक्टर मालिकों और मजदूरों को रोजगार भी मिलता रहेगा। निर्माण कार्यों के लिए जरूरी है रेत स्थानीय लोगों का कहना है कि रेत मकान निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री है और निर्माण कार्य लगातार जारी हैं। ऐसे में सरकार को ऐसी पारदर्शी नीति बनानी चाहिए, जिससे अवैध उत्खनन पर रोक लगे और शासन को भी हर महीने करोड़ों रुपए की आमदनी हो सके।

जहरीली दवा पिलाकर हत्या, महिला समेत 3 को मारने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार Seoni, 12 June 2026 सिवनी यशो:-  जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने महिला और उसके दो मासूम बच्चों को जहरीली कीटनाशक दवा पिलाकर मौत के घाट उतारने का प्रयास किया। घटना में पांच वर्षीय मासूम बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि महिला का उपचार जारी रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अवैध संबंधों के चलते हुआ विवाद पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नरेला निवासी आरोपी जयदीप बघेल पिता मेरसिंह बघेल, उम्र 33 वर्ष ने अपने दिवंगत छोटे भाई विजय बघेल की पत्नी शोभा बघेल एवं उसके दो बच्चों काव्या बघेल (08 वर्ष) तथा रियांश उर्फ निहाल बघेल (05 वर्ष) को जान से मारने की नीयत से जहरीली कीटनाशक दवा पिला दी। यह भी पढ़े :- कोतवाली पुलिस की तत्परता से 8 घंटे में मिला खोया बैग, 8 तोला सोना सुरक्षित लौटाया  बताया गया कि शोभा बघेल के पति विजय बघेल की वर्ष 2023 में बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जयदीप बघेल के शोभा से अवैध संबंध स्थापित हो गए थे। शोभा अपने दोनों बच्चों के साथ पिछले छह माह से अपने मायके ग्राम नरेला में रह रही थी। रात में कार से ले गया महिला और बच्चों को दिनांक 29 मई 2026 की रात लगभग 1:30 बजे आरोपी जयदीप बघेल अपनी अल्टो कार क्रमांक MP-22-CA-4767 से शोभा के घर पहुंचा और महिला व दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया। घर से बिना बताए चले जाने पर आरोपी के परिजनों ने थाना कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिस पर गुमशुदगी क्रमांक 81/26 कायम किया गया। यह भी पढ़े :- सिवनी में अवैध बूचड़खाने पर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 11 मवेशी मुक्त कराए “जब मैं नहीं जी सकता तो तू भी नहीं जी सकती” दिनांक 2 जून 2026 को जयदीप बघेल थाना कोतवाली पहुंचा, जहां उसके साथ शोभा और दोनों बच्चे भी मौजूद थे। बाद में रात करीब 9 बजे थाने से निकलने के बाद आरोपी महिला और बच्चों को पुनः अपनी कार में बैठाकर छिंदवाड़ा चौक ले गया और वहां से कीटनाशक दवा खरीदी। इसके बाद आरोपी सभी को ग्राम नरेला स्थित माता मंदिर के पास ले गया, जहां रात लगभग 10 बजे कार में बैठकर उसने जहरीली दवा की शीशी खोलते हुए शोभा से कहा — “जब मैं नहीं जी सकता तो तू भी नहीं जी सकती” और महिला तथा उसके पुत्र रियांश को दवा पिला दी। आरोपी ने स्वयं भी जहर का सेवन कर लिया। इसी दौरान पुत्री काव्या कार से उतरकर भाग गई और परिजनों को मोबाइल से सूचना दी। इलाज के दौरान मासूम की मौत घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों द्वारा शोभा, रियांश एवं जयदीप को जिला अस्पताल सिवनी पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर रियांश और जयदीप को नागपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान 4 जून 2026 को नागपुर के चांडक अस्पताल में मासूम रियांश की मौत हो गई। वहीं शोभा बघेल का उपचार सिवनी में जारी रहा और 8 जून को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। यह भी पढ़े :-कोतवाली पुलिस की तत्परता से 8 घंटे में मिला खोया बैग, 8 तोला सोना सुरक्षित लौटाया हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी जयदीप बघेल ने शोभा बघेल एवं उसके पुत्र रियांश को जान से खत्म करने की नीयत से जहरीली कीटनाशक दवा पिलाई थी, जिसके चलते रियांश की मृत्यु हो गई। वहीं समय पर उपचार नहीं मिलने पर शोभा की जान भी जा सकती थी। उक्त मामले में थाना कोतवाली सिवनी में अपराध क्रमांक 513/2026 के तहत धारा 103(1), 109(1) बी.एन.एस. के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना की गई। आरोपी गिरफ्तार, कार जप्त पुलिस ने आरोपी जयदीप बघेल को 10 जून 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। घटना में प्रयुक्त अल्टो कार क्रमांक MP-22-CA-4767 भी जप्त कर ली गई है। पुलिस टीम की रही सराहनीय भूमिका पूरी कार्यवाही पुलिस अधीक्षक सिवनी  कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा एवं एसडीओपी श्री सचिन परते के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। यह भी पढ़े :-हरनाखेड़ी में खनिज विभाग की कार्रवाई पर बवाल, ट्रैक्टर जब्ती के विरोध में थाने के सामने धरना मामले की विवेचना और आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक सतीश तिवारी, उपनिरीक्षक राजेश शर्मा, प्रधान आरक्षक चन्द्रप्रकाश अडमें, मनोज पाल, नवीन तिवारी तथा आरक्षक सुधीर डहेरिया, मिथलेश उइके, प्रतीक बघेल, सतीश इनवाती, लोकेश सरयाम, सिद्धार्थ दुबे, मंजूलता नागवंशी, ममता गजभिये एवं आर. चालक मोनू डहेरिया की सराहनीय भूमिका रही। https://seoni.mppolice.gov.in/

कांग्रेस का “नारी सम्मान” केवल नारा, आचरण में महिला विरोध : मीना बिसेन Seoni 12 June 2026 सिवनी यशो:- भाजपा जिलाध्यक्ष मीना बिसेन ने कांग्रेस पर महिला सम्मान के नाम पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्यसभा निर्वाचन में मध्यप्रदेश की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन के बाद कांग्रेस द्वारा मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने को “नारी सम्मान” का मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि यह मामला किसी महिला के साथ अन्याय का नहीं, बल्कि नामांकन पत्र में महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने का है। उन्होंने कहा कि यह मामला एक महिला नेत्री द्वारा एक महिला कार्यकर्ता के साथ हुए अपराधों पर चुप्पी साधने का है। यह मामला एक महिला प्रत्याशी को हराने के लिए मध्यप्रदेश के कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए षड्यंत्र का है। यह कांग्रेस के नकारेपन और उसकी नाकामी का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह भी पढ़े :- मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने पर कांग्रेस का उपवास-धरना, भाजपा पर लगाए लोकतंत्र कमजोर करने के आरोप तेलंगाना प्रकरण को लेकर कांग्रेस पर गंभीर सवाल मीना बिसेन ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस नेता कुंभम शिवकुमार रेड्डी पर एक महिला कार्यकर्ता ने शादी का झांसा देकर शोषण, ब्लैकमेल और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत और प्रकरण दर्ज होने के बाद तत्कालीन तेलंगाना प्रभारी मीनाक्षी नटराजन की भूमिका को लेकर भी प्रश्न उठे तथा उनका नाम अपराध पंजीयन में सामने आया। यह भी पढ़े :- मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द उन्होंने कहा कि जब पीडि़त महिला को संगठन और नेतृत्व के समर्थन की आवश्यकता थी, तब मीनाक्षी नटराजन ने कथित रूप से पीडि़ता की आवाज सुनने के बजाय आरोपी नेता को संरक्षण दिया। पीडि़ता को न्याय दिलाने के स्थान पर आरोपी के पक्ष में खड़े होने के आरोप लगे, जिसका जवाब उन्होंने स्वयं न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसके बावजूद इस तथ्य का उल्लेख नामांकन पत्र में नहीं किया गया, जो नामांकन निरस्त होने का प्रमुख कारण बना। “पीड़िता को न्याय नहीं मिला” : भाजपा जिलाध्यक्ष भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि पीडि़त कांग्रेस कार्यकर्ता ने एक प्रमुख समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में स्पष्ट आरोप लगाया कि उसने कई बार मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस नेतृत्व से सहायता की गुहार लगाई, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। पीडि़ता का कहना है कि यदि समय रहते उसकी शिकायत पर कार्रवाई की गई होती, तो उसे न्याय के लिए इतना लंबा संघर्ष नहीं करना पड़ता। इसलिए मीनाक्षी नटराजन इसमें सह-आरोपी हैं। यह भी पढ़े :-  अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस पर भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा भाजपा कार्यालय में हुआ महिला सम्मान कार्यक्रम कांग्रेस से पूछे कई सवाल मीना बिसेन ने कांग्रेस से कई सवाल पूछते हुए कहा कि — नामांकन पत्र में तेलंगाना प्रकरण से जुड़ी जानकारी छिपाने का प्रयास क्यों किया गया? जब न्यायालयीन कार्यवाही और समन की जानकारी थी तो उसका उल्लेख शपथ पत्र में क्यों नहीं किया गया? महिला कार्यकर्ता की शिकायत को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? आरोपी कांग्रेस नेता के विरुद्ध संगठनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कांग्रेस में महिला सम्मान केवल भाषणों और नारों तक सीमित है? क्या कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगने पर नैतिकता और जवाबदेही के मानदंड बदल जाते हैं? यह भी पढ़े :- कांग्रेस नेता हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, सरकार गरीबों की जान बचाने हेलीकाप्टर चला रही -डॉ. मोहन यादव “महिला सम्मान पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र” उन्होंने कहा कि कांग्रेस को महिला सम्मान पर उपदेश देने से पहले अपने नेताओं और उनके बयानों का इतिहास देखना चाहिए। मध्यप्रदेश सहित देशभर में कांग्रेस नेताओं द्वारा महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियों और व्यवहार के अनेक उदाहरण सामने आए हैं। मीना बिसेन ने आरोप लगाया कि महिला उत्पीडऩ, असम्मानजनक टिप्पणियां और शिकायतों की अनदेखी कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। जो महिलाएं इस संस्कृति का विरोध करती हैं, उन्हें अक्सर संगठन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। “झूठ और दिखावे की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती” उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने को महिला सम्मान का मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि मामला निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं से महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने से जुड़ा है। यह भी पढ़े :-प्रधानमंत्री की इच्छाशक्ति को प्रदर्शित करता महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण: गुंजन चौकसे भाजपा जिलाध्यक्ष मीना बिसेन ने कहा कि झूठ और दिखावे की राजनीति अधिक समय तक नहीं चलती। कांग्रेस को नारी सम्मान पर राजनीतिक नाटक करने के बजाय देश और प्रदेश की महिलाओं को यह बताना चाहिए कि उनकी शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होना केवल एक चुनावी घटना नहीं, बल्कि कांग्रेस के दोहरे चरित्र, उसकी जवाबदेही और महिला सम्मान के प्रति उसके वास्तविक दृष्टिकोण पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। https://x.com/AjayDhawle/status/2064412447084282285?s=20

सिवनी 12 जून 2026 सिवनी यशो:- भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण जिला बैठक रविवार 13 जून 2026 को प्रातः 11:00 बजे जिला भाजपा कार्यालय सिवनी में आयोजित की जाएगी। बैठक में भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं संभाग प्रभारी राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहीं जिला संगठन प्रभारी एवं कैंट विधायक अशोक रोहानी का विशेष मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष मीना बिसेन करेंगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 05 जून से 21 जून तक चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं अभियानों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। अब तक संपन्न कार्यक्रमों की जानकारी प्रस्तुत करने के साथ आगामी कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी एवं उत्साहपूर्ण ढंग से आयोजित करने की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में “मन की बात” कार्यक्रम की भी समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम “मन की बात” को प्रत्येक बूथ स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाने, पिछले माह के आयोजन की समीक्षा तथा जून माह के कार्यक्रम को नवाचार और जनभागीदारी के साथ आयोजित करने को लेकर विशेष चर्चा होगी। इसके अतिरिक्त संगठन विस्तार, बूथ सशक्तिकरण, आगामी राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा पार्टी की मजबूती के लिए किए जाने वाले आवश्यक कार्यों की समीक्षा भी बैठक का प्रमुख विषय रहेगा। बैठक में सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, मंडल प्रभारी, मोर्चा जिलाध्यक्ष, नगर पालिका एवं नगर परिषद के जनप्रतिनिधि तथा जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सहित विभिन्न अपेक्षित श्रेणी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति प्रार्थनीय की गई है।

भोपाल/इंदौर‌ यशो :- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल कृषि मंत्रियों, विदेशी प्रतिनिधियों और अतिथियों से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अतिथियों के सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसमें मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक परंपरा और पर्यटन वैभव को दर्शाने वाले रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। [caption id="attachment_46824" align="alignnone" width="720"] इंदौर में ब्रिक्स सम्मेलन के मेहमानों के सम्मान में सीएम मोहन यादव ने दिया भव्य डिनर। वहीं राज्यसभा की तीनों सीटों पर भाजपा की जीत के बाद कांग्रेस को आत्ममूल्यांकन की नसीहत भी दी।[/caption] सम्मेलन में देश-विदेश से आए प्रतिनिधियों ने मध्यप्रदेश की लोक कला, संस्कृति और पारंपरिक प्रस्तुतियों की सराहना की। सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों, पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक विविधता को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan, उप मुख्यमंत्री Jagdish Devda, नगरीय प्रशासन मंत्री Kailash Vijayvargiya और जल संसाधन मंत्री Tulsi Silawat भी उपस्थित रहे। ‘कृषि वर्ष’ के संकल्प के बीच अहम सम्मेलन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में भारत वैश्विक संबंधों को मजबूत कर रहा है और विभिन्न देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष को ‘कृषि वर्ष’ के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, ऐसे में कृषि मंत्रियों और विशेषज्ञों का यह सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत की ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना के अनुरूप सभी सहभागी देशों के साथ सहयोग और समन्वय को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। राज्यसभा जीत पर कांग्रेस को दी नसीहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्यसभा की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह भाजपा के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी मध्यप्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास सरकार के पक्ष में हो तो परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। उन्होंने कांग्रेस में अंदरूनी कलह का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी को आत्म-मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित विकास रणनीतियों पर व्यापक चर्चा हुई। [caption id="attachment_46817" align="alignnone" width="720"] नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। विकसित भारत @2047 के लक्ष्य और मध्यप्रदेश के विकास मॉडल को लेकर रखी महत्वपूर्ण बातें।[/caption] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक के दौरान मध्यप्रदेश में सुशासन, जनकल्याण, नवाचार और समावेशी विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और प्रदेश सरकार हर वर्ग के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। नक्सलवाद खत्म करने में मिली सफलता मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा से पहले मध्यप्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब तेजी से विकास कार्य किए जाएंगे तथा युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बहनों, बेटियों और किसानों के विकास पर जोर डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण, कृषक कल्याण तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आरोग्य मंदिरों का सफल संचालन हो रहा है और आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में भी मध्यप्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल है। औद्योगिकीकरण और कौशल विकास को बढ़ावा मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास और औद्योगिकीकरण को गति देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। धार जिले में देश का पहला पीएम मित्र पार्क स्थापित किया गया है, जहां शीघ्र ही विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का संचालन शुरू होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अपशिष्ट निष्पादन के साथ प्रदेश में जनहित से जुड़े कई नए कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इन विषयों पर हुई चर्चा बैठक में ‘मूलभूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल’, ‘उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास’, ‘स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण’ तथा ‘सभी के लिए समानता और गरिमा’ जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी विस्तृत चर्चा हुई।