PMGSY-IV मध्यप्रदेश भेरूंद से शुभारंभ, म.प्र.को बड़ी सौगात: मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में सड़क, आवास और ग्रामीण विकास की कई बड़ी घोषणाएं भेरूंदा (सीहोर)/भोपाल/नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के भेरूंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में PMGSY-IV मध्यप्रदेश का शुभारंभ करते हुए राज्य को सड़क, आवास और ग्रामीण विकास की कई बड़ी सौगातें दीं। [caption id="attachment_45411" align="aligncenter" width="150"] सीहोर के भेरूंदा में आयोजित रजत जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने PMGSY-IV मध्यप्रदेश का शुभारंभ किया।[/caption] इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, मंत्री करण सिंह वर्मा तथा अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। “सड़क केवल रास्ता नहीं, विकास का द्वार है” केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गांव की सड़क केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, इलाज, बाजार, रोजगार और सम्मान तक पहुंच का रास्ता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत तेजी से आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस पर साधा निशाना कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक समय मध्यप्रदेश में खराब सड़कों और मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी थी, लेकिन आज प्रदेश ग्रामीण सड़क निर्माण में देश में अग्रणी बन चुका है। PMGSY-IV मध्यप्रदेश को मिली 973 सड़कों की मंजूरी PMGSY-IV के तहत मध्यप्रदेश को 2,117.52 किलोमीटर लंबाई की 973 सड़कों की मंजूरी मिली है, जिनकी लागत 1763.08 करोड़ रुपये बताई गई है। इन सड़कों से प्रदेश की 987 बसावटों को लाभ मिलेगा। इसी क्रम में विदिशा क्षेत्र को 600.393 किलोमीटर लंबाई की 259 सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जिनसे 264 बसावटें लाभान्वित होंगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विदिशा संसदीय क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये से अधिक की सड़कें बनाई जाएंगी। PM-JANMAN और आवास योजना को भी मिली रफ्तार PM-JANMAN योजना के तहत 384.34 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं को 261.81 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। वहीं वर्ष 2026-27 के लिए PMGSY के कुल 18,907 करोड़ रुपये के सांकेतिक आवंटन में से 830 करोड़ रुपये मध्यप्रदेश को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2055 करोड़ रुपये की मदर सैंक्शन मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब बिना पक्के मकान के न रहे। “लखपति दीदी” अभियान को मिलेगा बढ़ावा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से “लखपति दीदी” अभियान को और तेज किया जाएगा, ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। किसानों को दिया भरोसा केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों के मुद्दों पर कहा कि गेहूं खरीदी में किसी पात्र किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लंबित सत्यापन का निराकरण कर खरीदी प्रक्रिया को सुचारु बनाया जाएगा। ग्रामीण सड़क निर्माण में मप्र देश में अव्वल PMGSY के तहत बड़े राज्यों में 90,766 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा कर मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा। गुणवत्ता नियंत्रण और सड़क रखरखाव के मामले में भी प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है।

सिवनी कलेक्टर नेहा मीना मिड करियर ट्रेनिंग - IAS अनिल कुमार राठौर को 11 मई से अतिरिक्त प्रभार Seoni 11 May 2026 सिवनी यशो:-  नेहा मीना को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में आयोजित मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चयनित किया गया है। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रशिक्षण 11 मई 2026 से 05 जून 2026 तक आयोजित होगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2020 बैच के अधिकारी अनिल कुमार राठौर को कलेक्टर सिवनी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वर्तमान में वे मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में कार्यकारी संचालक के पद पर पदस्थ हैं। शासन द्वारा इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर इसे नियमित प्रशिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।

छिंदवाड़ा राशन वितरण गड़बड़ी - गरीबों का राशन गया कहां? Chhindwara 11 May 2026 छिंदवाड़ा यशो:- जिले की सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। उचित मूल्य की दुकानों से राशन वितरण में भारी गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश कपाले ने प्रशासन और खाद्य विभाग पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिले की 740 उचित मूल्य दुकानों से करीब 3 लाख 33 हजार कार्डधारी परिवार राशन प्राप्त करते हैं, लेकिन इनमें से लगभग 70 प्रतिशत हितग्राहियों को राशन नहीं मिला। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि परिवहन के बाद गरीबों और जरूरतमंदों के हिस्से का राशन आखिर गया कहां? यह भी पढ़े :-<सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार रोकने राज्य सूचना आयोग का अहम फैसला/p> “क्या गरीबों के राशन पर पड़ा डाका?” सुरेश कपाले ने आरोप लगाते हुए कहा कि राशन वितरण में इतनी बड़ी गड़बड़ी किसी बड़े खेल की ओर इशारा करती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या गरीब और जरूरतमंद परिवारों के हिस्से के राशन पर किसी ने डाका डाल दिया है? उन्होंने कहा कि इससे पहले भी राशन वितरण प्रणाली में बड़े गोलमाल सामने आ चुके हैं, लेकिन उनकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई और मामलों को दबा दिया गया। अब फिर बड़ी संख्या में हितग्राहियों को राशन नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। प्रशासन और खाद्य विभाग से जांच की मांग कांग्रेस नेता ने जिला प्रशासन और खाद्य विभाग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो गरीब परिवारों का भरोसा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पूरी तरह उठ जाएगा। यह भी पढ़े :- सीईओ जिला पंचायत नवजीवन पवार ने समय-सीमा बैठक में विभागों को दिये कड़े निर्देश उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि पात्र परिवारों को नियमित रूप से राशन मिल सके। पहले भी उठ चुके हैं गड़बड़ी के आरोप जानकारों के अनुसार जिले में पहले भी राशन वितरण में अनियमितताओं और हेराफेरी के आरोप सामने आते रहे हैं। कई बार हितग्राहियों ने समय पर राशन नहीं मिलने और रिकॉर्ड में वितरण दिखाने जैसी शिकायतें भी की हैं। यह भी पढ़े :- “गरीब हितग्राहियों के राशन पर डाका? 6 माह से अनाज से वंचित, रिकॉर्ड में दिख रहा वितरण” अब एक बार फिर राशन वितरण प्रणाली पर उठे सवालों ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है। https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/bhopal-mp-news-investigation-report-called-for-irregularities-in-ration-distribution-7924356

छिंदवाड़ा शराब दुकान विवाद - पुरानी लोकेशन पर भी जारी शराब बिक्री, कार्रवाई पर उठे सवाल Chhindwara 11 May 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  जिले में शराब कारोबार को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आरोप है कि शराब ठेकेदार नियमों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से दुकानें संचालित कर रहे हैं, जबकि जिम्मेदार विभाग कार्रवाई के बजाय चुप्पी साधे बैठा है। ताजा मामला शिवपुरी शराब दुकान से जुड़ा है, जहां एक ही लाइसेंस पर दो स्थानों पर शराब कारोबार चलने के आरोप लग रहे हैं। यह भी पढ़े :- आबकारी विभाग का लहजा बता रहा है कि शराब ठेकेदारों की गुलामी कर रहे है जानकारी के अनुसार जिस शराब दुकान का ठेका शिवपुरी क्षेत्र के लिए स्वीकृत किया गया था, उसका संचालन अब पलटवाड़ा में किया जा रहा है। वहीं शिवपुरी क्षेत्र में भी कथित रूप से अवैध शराब बिक्री जारी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक ही लाइसेंस पर दो जगह कारोबार कैसे संचालित हो रहा है? नियमों को दरकिनार कर बदली गई लोकेशन? जानकारों के मुताबिक शराब दुकान की लोकेशन बदलने के लिए निर्धारित प्रक्रिया, दावा-आपत्ति और विभागीय अनुमति आवश्यक होती है। नियम यह भी कहते हैं कि जिस क्षेत्र के लिए ठेका स्वीकृत हुआ है, दुकान उसी क्षेत्र में संचालित की जाएगी। बताया जा रहा है कि शिवपुरी (ए) दुकान के ठेकेदार विनोद सूर्यवंशी द्वारा दुकान को सीधे पलटवाड़ा में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बावजूद शिवपुरी क्षेत्र में कथित रूप से शराब बिक्री बंद नहीं हुई, जिससे पूरे मामले पर सवाल खड़े हो गए हैं। “अवैध शराब बिक्री पर क्यों नहीं लग रही रोक?” स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिले में कई स्थानों पर बिना अनुमति शराब बिक्री और अवैध अहातों का संचालन खुलेआम हो रहा है। इसके बावजूद आबकारी विभाग की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आती है। यह भी पढ़े :- नगर में अवैध शराब बिक्री की आई बाढ़ लोगों का कहना है कि यदि विभाग समय रहते सख्ती करे तो अवैध शराब कारोबार पर रोक लग सकती है, लेकिन लगातार मिल रही शिकायतों के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। आबकारी विभाग ने क्या कहा? इस मामले में आबकारी विभाग के सर्किल प्रभारी जीत सिंह धुर्वे ने बताया कि पुरानी लोकेशन पर तीन-चार दिन पहले विभागीय टीम ने दबिश देकर देशी और विदेशी शराब जब्त की थी तथा संबंधित प्रकरण दर्ज किया गया है। हालांकि, सवाल अब भी बना हुआ है कि यदि पुरानी लोकेशन पर अवैध बिक्री जारी थी तो जिम्मेदारों पर अब तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? https://excise.mp.gov.in/

 “कारीडोंगरी गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों ने लगाए गंभीर आरोप, खुले में खरीदी और अव्यवस्थाओं से बढ़ी परेशानी” Chhindwara 11 May 2026 छिंदवाड़ा / परासिया यशो:- पगारा क्षेत्र की कारीडोंगरी सेवा सहकारी समिति का गेहूं उपार्जन केंद्र इन दिनों अव्यवस्थाओं और किसानों की परेशानियों को लेकर चर्चा में है। किसानों ने आरोप लगाया है कि कारीडोंगरी गेहूं खरीदी केंद्र में खुले मैदान में गेहूं खरीदी की जा रही है, जबकि मौसम में लगातार बदलाव और बारिश की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा खुले में खरीदी नहीं करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। यह भी पढ़े :- आंधी-बारिश का अलर्ट: किसानों पर संकट, खेत-खलिहानों और खरीदी केंद्रों पर रखी उपज खतरे में इसके बावजूद समिति प्रबंधन द्वारा आदेशों की अनदेखी करते हुए खुले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी जारी रखी गई है। क्षेत्र में आए दिन आंधी-तूफान और बारिश होने से किसानों की उपज खराब होने का खतरा बना हुआ है। किसानों को नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं कारीडोंगरी गेहूं खरीदी केंद्र पहुंचे किसानों ने बताया कि भीषण गर्मी के बावजूद केंद्र पर पीने के पानी, छांव और बैठने जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। किसानों का कहना है कि कलेक्टर के निर्देशों के बावजूद व्यवस्थाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। यह भी पढ़े :- 23 मई तक होगी गेहूं खरीदी: किसानों का एक-एक दाना खरीदेगी सरकार किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि कई बार गेहूं की बोरियों में थोड़ी बहुत मिट्टी निकलने पर समिति द्वारा किसानों से अतिरिक्त राशि वसूली जाती है और फिर 50 किलो के हिसाब से तौल दर्ज कर ली जाती है। “शराब के नशे में रहता है प्रबंधक” — किसानों और ग्रामीणों का आरोप कई किसानों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि समिति प्रबंधक कई बार शराब के नशे में रहता है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार भी प्रबंधक का व्यवहार और शराबखोरी गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि किसानों की समस्याएं सुनने और व्यवस्थाएं सुधारने के बजाय समिति प्रबंधन लापरवाही बरत रहा है, जिससे किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। दर्जनों गांवों के किसान पहुंच रहे केंद्र कारीडोंगरी गेहूं खरीदी केंद्र में आसपास के दर्जनभर से अधिक गांवों के किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने पहुंच रहे हैं। समिति द्वारा 22 अप्रैल से खरीदी कार्य शुरू किया गया है। इस संबंध में समिति प्रबंधक का पक्ष जानने के लिए कई बार फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। https://www.ind24.tv/madhya-pradesh/madhya-pradesh-wheat-procurement-record-10-lakh-farmers-benefited

घंसौर डंपर हादसा - राख से भरे ओवरलोड डंपर ने पिकअप को मारी टक्कर, 19 वर्षीय युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया चक्का जाम सिवनी / घंसौर यशो:- घंसौर–जबलपुर मार्ग एक बार फिर तेज रफ्तार और ओवरलोड डंपरों के खौफनाक कहर से दहल उठा। झाबुआ पावर प्लांट से राख लेकर दौड़ रहे एक बेलगाम डंपर ने रूपदोन गांव के पास पिकअप वाहन को ऐसी भीषण टक्कर मारी कि 19 वर्षीय युवक सत्येंद्र ककोड़िया की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। [caption id="attachment_45389" align="aligncenter" width="150"] घंसौर डंपर हादसा - ओवरलोड डंपर की टक्कर से युवक की मौत के बाद घंसौर–मंडला मार्ग पर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम।[/caption] घंसौर डंपर हादसा की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर चीख-पुकार मच गई। घंसौर डंपर हादसा में पिकअप सवार अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर किया गया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम और आक्रोश का माहौल बन गया। यह भी पढ़े :- झाबुआ पांवर प्लांट की मनमानी पर कलेक्टर ने कसा शिंकाजा  तेज रफ्तार डंपर ने छीनी युवक की जिंदगी जानकारी के अनुसार समनापुर निवासी सत्येंद्र ककोड़िया अतरिया गांव से पिकअप वाहन लेकर लौट रहा था। इसी दौरान राख से भरे ओवरलोड डंपर क्रमांक RJ17GB8537 ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डंपर अत्यधिक रफ्तार में था और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन पूरी तरह चकनाचूर हो गया। युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। [caption id="attachment_45388" align="aligncenter" width="150"] घंसौर डंपर हादसा - ओवरलोड डंपर की टक्कर से युवक की मौत के बाद घंसौर–मंडला मार्ग पर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम।[/caption] घंसौर डंपर हादसा - “सड़क नहीं, मौत का कॉरिडोर बन चुका है मार्ग” घंसौर डंपर हादसा के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर लखनादौन–मंडला मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि झाबुआ पावर प्लांट से निकलने वाले राख से भरे ओवरलोड डंपर लंबे समय से लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। यह भी पढ़े :- NH-44 पर मौत के ब्लैक स्पॉट्स खत्म होंगे! सुकतरा–लखनादौन के बीच 14 अंडरपास मंजूर, 605 करोड़ की ‘सेफ्टी ढाल ग्रामीणों का कहना था कि यह मार्ग अब सड़क नहीं बल्कि “मौत का कॉरिडोर” बन चुका है। आए दिन तेज रफ्तार डंपर हादसों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन और प्लांट प्रबंधन कार्रवाई करने के बजाय आंखें मूंदे बैठा है। “कितनी मौतों के बाद जागेगा प्रशासन?” ग्रामीणों ने कहा कि इससे पहले भी कई निर्दोष लोग इन भारी वाहनों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके ओवरलोडिंग, नियम उल्लंघन और बेलगाम रफ्तार पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर कितनी मौतों के बाद प्रशासन चेतना में आएगा? 50 लाख मुआवजे की मांग, घंटों तनावपूर्ण रही स्थिति प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने मृतक परिवार को झाबुआ पावर प्लांट प्रबंधन की ओर से 50 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की। सूचना मिलते ही घंसौर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के देर से पहुंचने पर लोगों का आक्रोश और बढ़ गया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि प्रशासन को अतिरिक्त अमला बुलाना पड़ा। ग्रामीण लगातार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने की मांग करते रहे। 6 घंटे तक जाम में फंसे रहे सैकड़ों वाहन उग्र प्रदर्शन के चलते लखनादौन–मंडला मार्ग पर दोनों ओर करीब दो-दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सैकड़ों वाहन घंटों तक सड़क पर फंसे रहे। यात्री, मरीज और आमजन भारी परेशानियों से जूझते रहे, जबकि पुलिस और प्रशासन हालात संभालने में लगे रहे। करीब 6 घंटे तक चले धरना-प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच वार्ता हुई। अधिकारियों ने दोषियों पर कार्रवाई तथा मांगों पर उचित विचार का आश्वासन दिया, जिसके बाद शाम करीब 6 बजे चक्का जाम समाप्त हुआ और यातायात बहाल हो सका। कब रुकेगा “राख के डंपरों” का खूनी खेल? घंसौर से जबलपुर तक का मार्ग अब लोगों के लिए भय और दहशत का प्रतीक बनता जा रहा है। तेज रफ्तार और ओवरलोड डंपरों की आवाजाही से हर दिन हादसे का खतरा मंडरा रहा है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि ओवरलोड वाहनों पर तत्काल सख्त कार्रवाई, नियमित जांच और सड़क सुरक्षा के स्थायी इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को अपनों को खोने का दर्द न झेलना पड़े। https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/jhabua/jhabua-news-fierce-form-of-rain-eight-people-washed-away-in-pond-burst-watch-scene-after-devastation/articleshow/103751860.cms

सिवनी यशो :- नवागत जिला पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी ने पदभार ग्रहण करने के बाद शनिवार को जिला पुलिस कंट्रोल रूम में अपनी पहली अपराध समीक्षा बैठक (क्राइम मीटिंग) ली। बैठक में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी, थाना एवं चौकी प्रभारी सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान नवागत पुलिस अधीक्षक ने जिले की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कहा कि फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना जाए तथा प्रत्येक मामले में त्वरित और वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने जनसुनवाई एवं सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायतों के समय-सीमा में प्रभावी निराकरण पर विशेष जोर दिया। बैठक में लंबित अपराध, शिकायतें और विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। साथ ही लंबित समंस एवं वारंटों की तामीली में तेजी लाने तथा गुमशुदा बालक-बालिकाओं की जल्द दस्तयाबी सुनिश्चित करने को कहा गया। महिला संबंधी अपराधों पर विशेष संवेदनशीलता बरतने के निर्देश देते हुए एसपी ने कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर प्रकरण की जांच प्राथमिकता के साथ की जाए। इसके अलावा जिले में संचालित अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब, जुआ-सट्टा, गौवंश तस्करी एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आमजन में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करना और पुलिस के प्रति विश्वास मजबूत करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने शासन द्वारा संचालित विभिन्न अभियानों एवं योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर भी बल दिया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), रक्षित निरीक्षक, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी एवं सूबेदार उपस्थित रहे।

सौसर सीएम हेल्पलाइन विवाद - बिना जांच बंद कर दी सीएम हेल्पलाइन शिकायत? नगर पालिका पर गंभीर आरोप Chhindwara 10 May 2026 छिंदवाड़ा /सौसर यशो:- Sausar Municipal Council में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी CM Helpline 181 व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि नगर पालिका अधिकारियों ने बिना जांच किए और बिना समस्या का समाधान किए ही सीएम हेल्पलाइन शिकायत का निराकरण दिखाकर शिकायत बंद कर दी। पीड़ित Ashok Lakde का कहना है कि उनकी समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है, जबकि रिकॉर्ड में शिकायत “निराकृत” बता दी गई। 4 महीने पहले की थी शिकायत, कार्रवाई अब तक नहीं जानकारी के अनुसार अशोक लाकड़े ने 4 दिसंबर 2025 को एक कथित अवैध अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका अधिकारियों को लिखित शिकायत दी थी। आरोप है कि लंबे समय तक शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने बाद में Neeraj Kumar Vashishtha को भी शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत… और बिना जांच “निराकरण” पीड़ित के अनुसार जब स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं हुई तो 22 अप्रैल को सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराई गई। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, बिना मौके पर जांच और बिना कार्रवाई के ही शिकायत बंद कर दी गई। पीड़ित का दावा है कि उन्हें मैसेज और कॉल के माध्यम से सूचना दी गई कि उनकी समस्या का निराकरण हो चुका है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब शिकायतकर्ता खुद समाधान से इनकार कर रहा है, तो फिर शिकायत का निराकरण किस आधार पर किया गया? “क्या सिर्फ आंकड़ों के लिए बंद हो रही शिकायतें?” मामले के सामने आने के बाद यह चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें केवल आंकड़ों में सुधार दिखाने के लिए जल्दबाजी में बंद की जा रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि बिना जांच शिकायतों का निराकरण दिखाया जाएगा, तो आम जनता का भरोसा शिकायत निवारण व्यवस्था से उठ जाएगा। पीड़ित बोले — “अब उच्च अधिकारियों से करेंगे शिकायत” पीड़ित अशोक लाकड़े ने कहा है कि वे अब इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों और संभागीय स्तर पर करेंगे। उनका आरोप है कि नगर पालिका अधिकारियों ने शासन की मंशा के विपरीत कार्य किया है। सरकार की मंशा पर उठे सवाल प्रदेश सरकार जहां डिजिटल माध्यमों से जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का दावा कर रही है, वहीं इस तरह के मामलों ने व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिना जांच शिकायत का निराकरण कैसे कर दिया गया और जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी?

छिंदवाड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन - एक रात में 122 वारंटी गिरफ्तार Chhindwara 10 May 2026 छिंदवाड़ा यशो:- Chhindwara Police ने जिले में अपराधियों और फरार वारंटियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही रात में 122 वारंटियों को गिरफ्तार कर सनसनी फैला दी। पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ दबिश देकर स्थायी और गिरफ्तारी वारंटियों को पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए गए इस विशेष अभियान का उद्देश्य जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करना, आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसना तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर प्रभावी कार्रवाई करना था। देर रात शुरू हुआ मेगा कॉम्बिंग ऑपरेशन जानकारी के अनुसार जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस बल को अलग-अलग स्थानों पर एकत्रित कर राजपत्रित अधिकारियों द्वारा ब्रीफिंग दी गई। इसके बाद पुलिस टीमों को अलग-अलग क्षेत्रों में कॉम्बिंग गश्त और दबिश कार्रवाई के लिए रवाना किया गया। यह भी पढ़े :- रात्रि काम्बिंग गश्त के दौरान कुल 113 वारंटियों को किया गिरफ्तार  प्रत्येक थाना क्षेत्र में अलग-अलग पुलिस टीम गठित कर वारंटियों की धरपकड़ के लिए मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। तकनीकी शाखा और साइबर सेल की मदद से संदिग्ध स्थानों पर नाकाबंदी और दबिश दी गई। 31 स्थायी और 91 गिरफ्तारी वारंटी दबोचे इस औचक नाइट कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने: 31 स्थायी वारंटी 91 गिरफ्तारी वारंटी इस प्रकार कुल 122 वारंटियों को गिरफ्तार किया। सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। यह भी पढ़े :-सिवनी पुलिस का बड़ा ऑपरेशन: नाइट कांबिंग गश्त में 47 वारंटी गिरफ्तार, 100 गुंडा-बदमाश चेक कुण्डीपुरा, चौरई और अमरवाड़ा थानों का प्रदर्शन रहा सबसे बेहतर पुलिस कंट्रोल रूम प्रभारी D. S. Shende और उनकी टीम द्वारा जिलेभर में चलाए जा रहे ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग की गई। नगर पुलिस अधीक्षक Ajay Rana के नेतृत्व में थाना कुण्डीपुरा पुलिस ने सर्वाधिक कार्रवाई करते हुए: 7 स्थायी वारंटी 6 गिरफ्तारी वारंटी कुल 13 वारंटियों को गिरफ्तार किया। वहीं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) Bharti Jat के नेतृत्व में थाना चौरई पुलिस ने: 4 स्थायी 9 गिरफ्तारी वारंटी कुल 13 वारंटियों को पकड़ा। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) Kalyani Barkade के नेतृत्व में थाना अमरवाड़ा पुलिस ने: 3 स्थायी 10 गिरफ्तारी वारंटी कुल 13 वारंटियों को गिरफ्तार किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों को मिलेगा पुरस्कार पुलिस अधीक्षक द्वारा सर्वाधिक वारंट तामीली करने और अधिक स्थायी वारंटी गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमों को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा भी की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अपराध नियंत्रण और फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए आगे भी इस प्रकार के विशेष अभियान लगातार जारी रहेंगे। https://rajasthan.ndtv.in/rajasthan-news/rajasthan-police-major-reshuffle-84-additional-sp-transferred-list-released-11463989

ज्ञानचंद सनोडिया एक वर्ष कार्यकाल पर बहस तेज, उपलब्धियों और आरोपों के बीच घिरी नगर पालिका Seoni 10 May 2026 सिवनी यशो:-  Seoni Municipal Council के कार्यकारी अध्यक्ष Gyanchand Sanodiya के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर नगर राजनीति में उपलब्धियों और आरोपों के बीच बहस तेज हो गई है। एक ओर नगर पालिका परिषद द्वारा करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं, राजस्व वृद्धि और प्रशासनिक सुधारों का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष और कई नागरिक विकास कार्यों की धीमी गति, अधूरे प्रोजेक्ट और जनता की परेशानियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। “डीजल में 45 लाख की बचत” और करोड़ों की परियोजनाओं का दावा नगर पालिका परिषद के अनुसार 8 मई 2025 को अध्यक्ष बनने के बाद ज्ञानचंद सनोडिया ने “सबका साथ, सबका विकास” की नीति के तहत कई प्रशासनिक और विकासात्मक कदम उठाए। दावा किया गया है कि नगरीय निकाय के वाहनों में जीपीएस मॉनिटरिंग लागू करने से डीजल खर्च में करीब 45.50 लाख रुपये की बचत हुई, जिसे परिषद अपने कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि मान रही है। यह भी पढ़े :-  वन ग्राम कर्माझिरी को अन्यत्र बसाने की कार्ययोजना समय सीमा में तैयार करने के निर्देश परिषद के अनुसार: कम्पनी गार्डन के लिए 226 लाख रुपये, 500 मीटर ऑडिटोरियम हेतु 1200 लाख रुपये, नगर पालिका कार्यालय भवन निर्माण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति, शहर के पार्कों के सौंदर्यीकरण हेतु लगभग 600 लाख रुपये की डीपीआर, अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 61 करोड़ रुपये की जल प्रदाय योजना, 125 करोड़ रुपये की प्रस्तावित सीवर लाइन योजना, 185 लाख रुपये के फायर स्टेशन कार्य जैसी परियोजनाओं पर कार्यवाही प्रारंभ की गई या स्वीकृतियां प्राप्त की गईं। नगर पालिका का दावा है कि इन योजनाओं के पूर्ण होने के बाद शहर के बुनियादी ढांचे और सौंदर्यीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। “स्वीकृतियां मिलीं, लेकिन जमीन पर काम कहां?” दूसरी ओर शहर में यह सवाल भी लगातार उठ रहा है कि जिन परियोजनाओं की घोषणाएं की गईं, उनमें से कई अभी तक धरातल पर क्यों नहीं उतर सकीं। विशेष रूप से नगर पालिका कार्यालय भवन को लेकर विवाद बना हुआ है। जानकारी के अनुसार शहर के मध्य स्थित महिला वासती गृह परिसर को कार्यालय भवन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना गया था और अधिकांश स्वीकृतियां भी मिल चुकी थीं। आरोप है कि बाद में भवन को किदवई वार्ड स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन वहां भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। विरोधी पक्ष इसे प्रशासनिक निष्क्रियता और राजनीतिक निर्णय बता रहा है। यह भी पढ़े :- नगरपालिका श्रमिकों का अहित नहीं होने दिया जाएगा : नपाध्यक्ष मॉडल रोड और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल शहर की प्रमुख मॉडल रोड को लेकर भी लोगों ने गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं हुआ और कुछ ही समय में सड़क की स्थिति खराब दिखाई देने लगी। विरोधी पक्ष का आरोप है कि ठेकेदारों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इस संबंध में नगर पालिका की ओर से विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। “जनता छोटे कामों के लिए भी भटकती रही” बीते एक वर्ष के दौरान जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, नामांतरण, खाद्य पर्ची, भवन अनुमति और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों में देरी को लेकर भी आम लोगों में नाराजगी की चर्चाएं रहीं। कई नागरिकों का कहना है कि नगर पालिका में प्रशासनिक समन्वय की कमी दिखाई दी, जिससे नियमित सेवाओं का संचालन प्रभावित हुआ। यह भी पढ़े :- नगरपालिका सिवनी में भ्रष्टाचार का खुला खेल! शफीक खान के कार्यकाल से तुलना नगर राजनीति में पूर्व अध्यक्ष Shafeeq Khan के कार्यकाल की तुलना भी लगातार की जा रही है। लोगों का कहना है कि उनके समय में दलसागर लाइट एंड साउंड फाउंटेन, मठ मंदिर तालाब सौंदर्यीकरण, प्रमुख सड़कों का डामरीकरण, निषाद राज भवन और विभिन्न सामुदायिक भवनों जैसे कार्य तेजी से हुए थे। इसके विपरीत वर्तमान कार्यकाल में अधिकतर परियोजनाएं कागजों और स्वीकृतियों तक सीमित रहने के आरोप लगाए जा रहे हैं। विधायक से समन्वय की कमी की भी चर्चा राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि सिवनी विधायक Dinesh Rai Munmun और कार्यकारी अध्यक्ष के बीच बेहतर तालमेल नहीं बन पाया। आरोप हैं कि इसी कारण नगर पालिका को विधायक निधि और निर्माण एजेंसी संबंधी अपेक्षित सहयोग नहीं मिल सका। यह भी पढ़े :- सिवनी नगर पालिका में ‘गीता भवन’ पर महाभारत, भाजपा–कांग्रेस आमने-सामने “ढाई सौ कार्य स्वीकृत, लेकिन प्रगति धीमी” बताया जा रहा है कि तीन परिषद बैठकों में लगभग 250 कार्य स्वीकृत किए गए, लेकिन उनमें से अनेक कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो सके। कांग्रेस पार्षदों ने सौतेले व्यवहार के आरोप लगाए हैं, वहीं भाजपा के कुछ पार्षदों के बीच भी असंतोष की चर्चा है कि उनके वार्डों में अपेक्षित विकास कार्य शुरू नहीं हुए। अब जनता के सामने दो दावे एक तरफ नगर पालिका परिषद करोड़ों की योजनाओं, राजस्व वृद्धि और प्रशासनिक सुधारों को उपलब्धि बता रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष और नागरिक विकास कार्यों की वास्तविक प्रगति पर सवाल उठा रहे हैं। अब शहर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये योजनाएं आने वाले समय में वास्तव में जमीन पर उतरेंगी, या फिर स्वीकृतियों और घोषणाओं तक ही सीमित रह जाएंगी। https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=²°²¶°µ±°Î±±µ&fontname=Íáîçáì&pubdate=05/10/2026&LocID=³²

सिवनी बिजली विभाग विवाद - कंपनियों के बिल नहीं मान रहा विभाग, स्मार्ट मीटर के लिए घर-घर दबाव Seoni 10 May 2026 सिवनी यशो:-- Madhya Pradesh Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited के खिलाफ सिवनी जिले में किसानों और आम उपभोक्ताओं का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ओर किसानों पर सिंचाई मोटरों की क्षमता बढ़ाकर भारी बिजली बिल थोपने के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी ओर आम उपभोक्ताओं को कथित रूप से जबरन स्मार्ट मीटर लगाने के लिए दबाव में लिया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से लगातार ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं कि बिजली विभाग और उससे जुड़े ठेकेदार उपभोक्ताओं के साथ मनमानी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि विभागीय कार्रवाई ने आम जनता, किसानों और छोटे उपभोक्ताओं को आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान कर दिया है। “3 एचपी की मोटर को 10 एचपी बताकर थमाए जा रहे भारी बिल” किसानों का आरोप है कि वे बाजार से प्रतिष्ठित कंपनियों की 3, 5 या 7 एचपी की सिंचाई मोटर विधिवत बिल के साथ खरीदते हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी उन्हीं मोटरों को 6 एचपी, 8 एचपी या 10 एचपी बताकर अतिरिक्त बिजली बिल जारी कर रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह बताई जा रही है कि विभाग मोटर कंपनी के बिल, मोटर पर लगी स्लिप और अधिकृत दस्तावेजों को भी मान्यता नहीं दे रहा। किसानों का कहना है कि विभाग अपने “मापदंड” बताकर कनेक्शन को अवैध घोषित करने और अधिक एचपी के आधार पर वसूली करने में लगा हुआ है। इस कार्रवाई से अनेक किसान सरकारी सब्सिडी से भी वंचित हो रहे हैं। किसानों का सवाल है कि यदि कंपनियां गलत क्षमता की मोटर बेच रही हैं तो कार्रवाई कंपनियों पर होनी चाहिए, किसानों पर क्यों? “स्मार्ट मीटर नहीं लगवाया तो लाइन काट देंगे” जिले में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर भी हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि विभागीय अधिकारी और ठेकेदार घर-घर जाकर दबाव बना रहे हैं और स्मार्ट मीटर नहीं लगाने पर बिजली कनेक्शन काटने की धमकी दे रहे हैं। कई उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उनके पुराने मीटर जबरन निकाल दिए गए और स्मार्ट मीटर खंभों पर टांग दिए गए। लोगों का कहना है कि उन्हें कहा जा रहा है कि भविष्य में रीडिंग लेने कोई नहीं आएगा, एवरेज बिल जारी होगा और अंततः स्मार्ट मीटर लगवाना ही पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह भी चर्चा है कि उपभोक्ताओं को सात दिन के भीतर स्मार्ट मीटर लगवाने की चेतावनी दी जा रही है। “सरकार कहती है स्वेच्छा, अधिकारी कर रहे जबरदस्ती” केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर पूरी तरह वैकल्पिक हैं और किसी उपभोक्ता को मजबूर नहीं किया जाएगा। Manohar Lal Khattar ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि स्मार्ट मीटर अपनाना उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर करेगा। इसके बावजूद सिवनी जिले में उपभोक्ताओं का आरोप है कि विभाग शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के दबाव में जबरदस्ती कर रहा है। “जनता पूछ रही — आखिर यह सुधार है या खुली वसूली?” जिले में लगातार उठ रहे सवालों के बीच लोगों का कहना है कि बिजली विभाग की कार्यप्रणाली अब सेवा से अधिक “वसूली अभियान” जैसी दिखाई देने लगी है। किसानों को बढ़े हुए एचपी के बिल, आम उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर का दबाव और बढ़ते बिजली बिलों ने जनता में असंतोष बढ़ा दिया है। कई सामाजिक संगठनों और उपभोक्ताओं ने मांग की है कि स्मार्ट मीटर और मोटर एचपी जांच के नाम पर हो रही कथित मनमानी की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा उपभोक्ताओं और किसानों को राहत दी जाए। विभाग का पक्ष इस संबंध में विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बाजार में उपलब्ध कई मोटरों की वास्तविक बिजली खपत कंपनियों द्वारा बताए गए एचपी से अधिक पाई जा रही है, इसलिए जांच और कार्रवाई की जा रही है। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर विभाग का कहना है कि यह बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में जरूरी कदम है।