धनौरा विशेष जनसुनवाई: कलेक्टर नेहा मीना ने सुने 601 आवेदन, कई मामलों का मौके पर निराकरण सिवनी यशो:- दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों के नागरिकों को जिला मुख्यालय तक आने की परेशानी से राहत देने के उद्देश्य से मंगलवार को जनपद पंचायत धनौरा में आयोजित विशेष जनसुनवाई आमजन के लिए राहत का प्रभावी मंच साबित हुई। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चली जनसुनवाई में जिले के दूर-दराज गांवों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। इस दौरान कुल 601 आवेदन प्राप्त हुए। [caption id="attachment_49730" align="alignnone" width="300"] धनौरा  विशेष जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने 601 आवेदनों पर सुनवाई कर अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।[/caption] कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने स्वयं प्रत्येक आवेदक से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। विभिन्न विभागों की रही उपस्थिति  जनसुनवाई में राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश जल निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऊर्जा, कृषि, सहकारिता, जनजातीय कार्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं सामाजिक न्याय सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। [caption id="attachment_49733" align="aligncenter" width="300"] धनौरा विशेष जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने 601 आवेदनों पर सुनवाई कर अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।[/caption] कलेक्टर ने विभागवार आवेदनों की समीक्षा कर जिन मामलों का तत्काल निराकरण संभव था, उनका मौके पर ही समाधान कराया, जबकि शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिव्यांग पेंशन का रास्ता खुला ग्राम मेहता निवासी रानू गोस्वामी ने आधार अपडेट नहीं होने से दिव्यांग पेंशन नहीं मिलने की समस्या बताई। कलेक्टर के निर्देश पर मौके पर ही उनका आधार अपडेट कराया गया, जिससे उन्हें पेंशन मिलने का मार्ग प्रशस्त किया। [caption id="attachment_49732" align="aligncenter" width="300"] धनौरा विशेष जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने 601 आवेदनों पर सुनवाई कर अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।[/caption] किसान को मिली रेडक्रॉस से आर्थिक सहायता ग्राम नागनदेवरी निवासी अमान सिंह पटैल ने गेहूं की फसल खराब होने से आर्थिक संकट की जानकारी दी। कलेक्टर ने रेडक्रॉस सोसायटी से तत्काल 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत कराई। उन्होंने खाद वितरण में अधिक राशि वसूले जाने की शिकायत भी दर्ज कराई, जिस पर उप संचालक कृषि को जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राजस्व और शिक्षा से जुड़े मामलों पर भी त्वरित कार्रवाई ग्राम कुड्डो निवासी कोपीबाई भलावी ने राजस्व अभिलेख से नाम हटने की शिकायत की। इस पर एसडीएम (राजस्व) को सुनवाई कर शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। वहीं ग्राम घाट पिपरिया निवासी निधि डेहरिया ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची और माइग्रेशन प्रमाण-पत्र में पिता के नाम की त्रुटि सुधार का आवेदन दिया। कलेक्टर ने जनजातीय कार्य विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शैक्षणिक सहायता और पेयजल समस्या पर भी सुनवाई नन्दकिशोर बंजारा ने पात्र होने के बावजूद पुत्री को गणवेश, स्टेशनरी एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री की राशि नहीं मिलने की शिकायत की। कलेक्टर ने जांच कर पात्रतानुसार लाभ दिलाने के निर्देश दिए। ग्राम घोघरीमाल के ग्रामीणों ने समूह नल-जल योजना के बावजूद पेयजल संकट की समस्या रखी। जल निगम द्वारा विद्युत बाधा का कारण बताए जाने पर कलेक्टर ने जल निगम एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण कर स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपार्जन भुगतान की शिकायत पर जांच के निर्देश ग्राम कुडारी निवासी ओमप्रकाश इनवाती ने गेहूं उपार्जन की राशि नहीं मिलने की शिकायत की। इस पर सहकारिता विभाग को जांच कर पात्रता अनुसार शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समय-सीमा में निराकरण के निर्देश जनसुनवाई में नामांतरण, सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, पेयजल, बिजली, सड़क, राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सहकारिता सहित विभिन्न योजनाओं से जुड़े बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी 601 आवेदनों का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ समय-सीमा में निराकरण कर आवेदकों को कार्रवाई की जानकारी भी दी जाए। जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह, एसडीएम बिसन सिंह सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। यह भी पढ़ें:- दतिया उपचुनाव की हार पर भाजपा का बड़ा एक्शन, पूरा जिला संगठन भंग EXCLUSIVE | 322 पदों की मल्टीटास्क भर्ती में ‘मल्टीपल गेम’ का संदेह! चयन, तैनाती, वेतन और सरकारी भुगतान की पूरी व्यवस्था जांच के घेरे में यूरिया नहीं मिलने से भड़के किसान, अमरवाड़ा में सड़क पर उतरे; अधिकारियों ने संभाली स्थिति “जो एक बार एमपी आता है, वह वापस नहीं जाता…” सीएम मोहन का निवेशकों को संदेश, ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन https://ddnews.gov.in/lawyers-from-across-the-country-submit-memorandum-to-delhi-police-commissioner-demanding-a-halt-to-the-proposed-march-to-the-pms-residence/

दतिया भाजपा संगठन भंग - उपचुनाव हार के बाद भाजपा का बड़ा फैसला, पूरा जिला संगठन भंग भोपाल यशो :- दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा संगठनात्मक निर्णय लेते हुए जिला दतिया की पूरी संगठनात्मक संरचना तत्काल प्रभाव से भंग कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल के निर्देश तथा उपचुनाव परिणामों की समीक्षा के लिए गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाह, जिला पदाधिकारी, जिला कार्यसमिति, सभी मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ, प्रकल्प एवं विभागों सहित जिला संगठन की सभी वर्तमान इकाइयों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणामों की समीक्षा के बाद लिया गया है। उपचुनाव में 6,016 मतों से मिली हार दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को कांग्रेस के हाथों 6,016 मतों से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणाम 3 अगस्त को घोषित हुए, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को पराजित किया। परिणाम आने के बाद प्रदेश नेतृत्व ने हार के कारणों की समीक्षा शुरू कर दी थी। रिपोर्ट के लिए बनाई गई थी दो सदस्यीय समिति प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उपचुनाव परिणामों के विश्लेषण के लिए दो सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति में प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे और वरिष्ठ नेता अंबाराम कराड़ा को सदस्य बनाया गया। समिति को चुनाव से जुड़े पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर हार के कारणों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी। समीक्षा के बाद हुआ बड़ा फैसला सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आवास पर हुई समीक्षा बैठक में उपचुनाव में हार के कारणों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संगठन की कार्यशैली, चुनावी रणनीति और विभिन्न पहलुओं पर मंथन हुआ। हालांकि बैठक में हुई चर्चाओं को लेकर भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक विवरण जारी नहीं किया गया है। अब नए सिरे से होगा संगठन का गठन जिला संगठन भंग होने के बाद अब दतिया में संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा। माना जा रहा है कि जल्द ही नए जिलाध्यक्ष और नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। पार्टी का उद्देश्य आगामी चुनावों को देखते हुए संगठन को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। यह भी पढ़ें:- “जो एक बार एमपी आता है, वह वापस नहीं जाता…” सीएम मोहन का निवेशकों को संदेश, ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन सिवनी की परिवहन यात्रा: 1959 के ऐतिहासिक बस स्टैंड से आधुनिक बस टर्मिनल की जरूरत तक, बदलते समय की पूरी दास्तां पूर्व विधायक रमेश दुबे ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, चौरई क्षेत्र के मजरा-टोलों में सड़क निर्माण की मांग राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे युवा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव https://ddnews.gov.in/lawyers-from-across-the-country-submit-memorandum-to-delhi-police-commissioner-demanding-a-halt-to-the-proposed-march-to-the-pms-residence/

MP Telecom Manufacturing Zone - देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ग्वालियर में 10 हजार रोजगार के अवसर भोपाल/मुंबई यशो :- मध्यप्रदेश में टेलीकॉम सेक्टर को नई गति मिलने जा रही है। मुंबई में आयोजित इंवेस्टर राउंड टेबल मीटिंग में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश-विदेश के निवेशकों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई बड़े उद्योगपति और निवेशक मौजूद रहे। [caption id="attachment_49715" align="aligncenter" width="1024"] MP Telecom Manufacturing Zone - देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ग्वालियर में 10 हजार रोजगार के अवसर[/caption] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश आज हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर माहौल, सस्ती बिजली, कुशल श्रमिक और मजबूत कानून व्यवस्था उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि "जो एक बार मध्यप्रदेश आकर व्यापार करता है, वह फिर वापस नहीं जाता।" ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बैठक में बताया गया कि ग्वालियर में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित किया जा रहा है। इसका भूमि-पूजन अगले दो से तीन महीने में प्रस्तावित है। इस जोन में निवेशकों को कई बड़ी सुविधाएं दी जाएंगी— औद्योगिक भूखंड मात्र 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर लीज पर उपलब्ध होंगे। निवेशकों को 50 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। प्रति श्रमिक 5000 रुपए मासिक वेतन सहायता दी जाएगी। बड़े निवेश पर सरकार की ओर से भारी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पहले चरण में 170 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। यहां 6 स्पेशल टेस्टिंग लैब विकसित की जाएंगी। सरकार के अनुसार टेलीकॉम जोन में करीब 12 हजार करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है, जिससे 10 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। एमपी में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण : सीएम यादव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मध्यप्रदेश को उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण हर क्षेत्र में निवेश बढ़ा है। मध्यप्रदेश में सस्ती बिजली, बेहतर कनेक्टिविटी और कुशल मानव संसाधन उद्योगों के लिए बड़ी ताकत हैं। सीएम ने कहा कि दिल्ली में आयोजित पहली इंवेस्टर राउंड टेबल मीटिंग में करीब 3500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत टेलीकॉम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना : सिंधिया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने टेलीकॉम और डिजिटल क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि पहले भारत मोबाइल फोन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज देश में हर साल करीब 33 करोड़ मोबाइल फोन का निर्माण हो रहा है। भारत अब दुनिया का दूसरा बड़ा टेलीकॉम आत्मनिर्भर देश बन चुका है। सिंधिया ने कहा कि भारत में 5जी उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है और डिजिटल क्षेत्र में देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को सर्विस आधारित अर्थव्यवस्था से प्रोडक्ट निर्माण करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है। ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेशकों को प्लग एंड प्ले सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि निवेशकों को सस्ती बिजली, कौशल विकास सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। https://x.com/i/broadcasts/1nGnRRDjBbYGO एमपी बना निवेशकों की पहली पसंद अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने कहा कि मध्यप्रदेश में सेक्टर आधारित औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, धार में पीएम मित्र पार्क और नर्मदापुरम के बाबई-मोहासा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पार्क विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर का टेलीकॉम जोन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के करीब होने के कारण निवेशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। यह भी पढ़ें:- 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों की अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल शुरू, छिंदवाड़ा में राजस्व कार्य प्रभावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे युवा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव “7 अगस्त से बदलेगा प्रशासन का अंदाज, सिवनी में पांच माह चलेगा जन-विश्वास अभियान” एमपी सरकार का बड़ा फैसला: अब किसानों से 25% नहीं, 60% तक होगी मूंग की MSP पर खरीदी https://ddnews.gov.in/lawyers-from-across-the-country-submit-memorandum-to-delhi-police-commissioner-demanding-a-halt-to-the-proposed-march-to-the-pms-residence/

Chhindwara 04 August 2026 छिंदवाड़ा / अमरवाड़ा यशो:-  यूरिया की कमी और ऑनलाइन पंजीयन में आ रही समस्याओं को लेकर किसानों का आक्रोश मंगलवार को सड़क पर दिखाई दिया। लगातार दो दिनों से यूरिया के लिए परेशान किसानों ने अमरवाड़ा में दो अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रित किया। किसानों का कहना है कि उन्हें समय पर यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे खेती का काम प्रभावित हो रहा है। सोमवार को भी किसानों ने यूरिया को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्था बनाई थी और नगद काउंटर के माध्यम से किसानों को पांच-पांच बोरी यूरिया उपलब्ध कराई गई थी। मंगलवार को फिर बढ़ा किसानों का आक्रोश सोमवार को शेष रह गए किसानों को मंगलवार सुबह यूरिया देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन मंगलवार को भी उन्हें यूरिया उपलब्ध नहीं हो सकी। किसानों को ई-पोर्टल प्रणाली के माध्यम से पंजीयन कराकर यूरिया लेने की बात कही गई। किसानों ने बताया कि ई-पोर्टल पिछले 15-20 दिनों से ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण पंजीयन नहीं हो पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें यूरिया की आवश्यकता तत्काल है, ऐसे में ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण परेशानी बढ़ रही है। वेयरहाउस और मंडी के सामने किया प्रदर्शन समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज किसानों ने वेयरहाउस के समीप जेल चौराहा और मंडी प्रांगण के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों ने नगद बिक्री के माध्यम से यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की। सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार मोहित बोरकर, कृषि विभाग की एसडीओ श्रीमती अनीता डेहरिया और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने किसानों को दिया भरोसा अधिकारियों ने किसानों से चर्चा कर उन्हें शांत कराया। उन्होंने कहा कि सड़क अवरुद्ध करना उचित नहीं है और ऐसी स्थिति में कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि यूरिया उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाई जा रही है और सभी किसान शांति बनाए रखें। इसके बाद किसानों ने प्रदर्शन समाप्त किया। हालांकि किसानों का कहना है कि यूरिया की समस्या का स्थायी समाधान जल्द किया जाना चाहिए, ताकि खेती के महत्वपूर्ण समय में उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े।

छिंदवाड़ा भाजपा ने 30 मंडलों के प्रभारी किए घोषित, देखें पूरी सूची Chhindwara 04 August 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को और अधिक सक्रिय एवं मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए जिले के सभी 30 मंडलों के मंडल प्रभारियों की घोषणा कर दी है। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने जिला संगठन प्रभारी आदित्य बबला शुक्ला की सहमति से मंडल प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी संगठन का मानना है कि इन नियुक्तियों से मंडल स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और आगामी कार्यक्रमों, अभियानों एवं पार्टी की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा। इन नेताओं को मिली मंडल प्रभारी की जिम्मेदारी जारी सूची के अनुसार— जुन्नारदेव नगर मंडल – कमलेश उइके चौरई नगर मंडल – विजय पांडे बिछुआ मंडल – विक्रम अहाके धरमटेकड़ी मंडल – टीकाराम चन्द्रवंशी पातालेश्वर मंडल – मनेष श्रीवास्तव राममंदिर मंडल – गोलू लक्ष्मीकांत नागरे गुलाबरा मंडल – मनोज नेमा छिंदवाड़ा ग्रामीण मंडल – राजू नंदवंशी सारना मंडल – शैलेन्द्र पटेल चौरई ग्रामीण मंडल – श्रीमती गरिमा दामोदर कुण्डा मंडल – संजय पटेल चांद मंडल – राजेश सिंह बैस खमारपानी मंडल – दीपक नेमा परासिया नगर मंडल – भारत घई शिवपुरी मंडल – श्रीमती कांता ठाकुर पगारा मंडल – ठाकुर प्रियवर सिंह उमरेठ मंडल – राजेश श्रीवास्तव पटपड़ा मंडल – श्रीमती स्मृति यादव जुन्नारदेव ग्रामीण मंडल – सुखनंदन जावरे दमुआ नगर मंडल – अरुण चंदेल दमुआ ग्रामीण मंडल – राजेश दुबे तामिया मंडल – हजारी साहू चावलपानी मंडल – अखिलेश शुक्ला अमरवाड़ा नगर मंडल – धर्मेन्द्र मिगलानी अमरवाड़ा ग्रामीण मंडल – अजय सक्सेना सुरलाखापा मंडल – योगेश साहू सिंगोड़ी मंडल – श्रीमती नीलू निर्मलकर हर्रई मंडल – बंटी पटेल (नीरज ठाकुर) बटकाखापा मंडल – जितेन्द्र शाह छिन्दी मंडल – योगेन्द्र राणा संगठन विस्तार पर भाजपा का जोर भाजपा द्वारा मंडल प्रभारियों की नियुक्ति को आगामी संगठनात्मक गतिविधियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंडल प्रभारी अब अपने-अपने क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर संगठन को मजबूत करने, अभियानों को गति देने और बूथ स्तर तक गतिविधियों को प्रभावी बनाने का कार्य करेंगे। यह भी पढ़े :- राहीवाड़ा हनुमान मंदिर में दिनदहाड़े मुकुट चोरी का प्रयास, एक आरोपी दबोचा, दूसरा मुकुट लेकर फरार राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे युवा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल में अभिभावक जागरूकता सेमिनार आयोजित, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेषज्ञों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रेम संबंध के विवाद में प्रेमी की हत्या, प्रेमिका सहित चार आरोपी गिरफ्तार  https://x.com/DIPR_UK/status/2084575997974937946?s=20

छिंदवाड़ा में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, राजस्व कार्य प्रभावित Chhindwara 04 August 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  मध्यप्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर प्रदेशभर के करीब 20 हजार पटवारी सोमवार से अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। छिंदवाड़ा जिले की सभी तहसीलों के पटवारियों ने भी आंदोलन में शामिल होकर शासकीय कार्यों का बहिष्कार कर दिया है। पटवारियों की हड़ताल के कारण जिले में राजस्व विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होने लगे हैं। पटवारी संघ लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा है। संघ की प्रमुख मांगों में कैडर रिव्यू, पदोन्नति प्रक्रिया में सुधार, वेतन विसंगतियों का निराकरण, पटवारियों की सुरक्षा व्यवस्था, लंबित मानदेय का भुगतान, स्थानांतरण नीति में सुधार और भर्ती नियमों में संशोधन शामिल हैं। चरणबद्ध आंदोलन के बाद शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल पटवारी संघ ने आंदोलन के पहले चरण में शासन को ज्ञापन सौंपने, सामूहिक अवकाश, काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन, केवल राजस्व कार्य करने और ऑनलाइन सेवाएं बंद करने जैसे कदम उठाए थे। इसके बाद भी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं होने पर अब प्रदेशभर में अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी गई है। राजस्व कार्यों पर पड़ा असर पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष रवि नागोद ने बताया कि जिले के सभी पटवारी हड़ताल में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पटवारियों के कार्य से जुड़े नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, गिरदावरी, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सहित अन्य राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व व्यवस्था में पटवारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और शासन द्वारा मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। जुन्नारदेव में पटवारियों ने तहसील कार्यालय में जमा किया बस्ता हड़ताल के पहले दिन जुन्नारदेव तहसील के पटवारियों ने अपना सरकारी बस्ता तहसील कार्यालय में जमा कराया। इसके बाद सभी पटवारी तहसील कार्यालय परिसर स्थित शिव मंदिर में एकत्रित हुए और धरने पर बैठकर आंदोलन की आगामी रणनीति पर चर्चा की। मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी पटवारी संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक और ठोस निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। वहीं हड़ताल के कारण किसानों और आम नागरिकों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भी पढ़े :- EXCLUSIVE | 322 पदों की मल्टीटास्क भर्ती में ‘मल्टीपल गेम’ का संदेह! चयन, तैनाती, वेतन और सरकारी भुगतान की पूरी व्यवस्था जांच के घेरे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे युवा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बरघाट-लामटा क्षेत्र में रेस्क्यू किए गए नर बाघ PN-103 का स्वास्थ्य परीक्षण करते वन विभाग और पशु चिकित्सकों की टीम रिद्धि-सिद्धि के अधिपति भगवान श्री गणेश के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, गणेश चौथ पर दिव्य हवन-पूजन और भव्य महाआरती  https://www.etvbharat.com/hi/state/25000-madhya-pradesh-patwari-on-strike-over-five-point-demands-mps26080407184

छिंदवाड़ा भाजपा पदाधिकारियों की घोषणा में देरी पर उठे सवाल Chhindwara 04 August 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार को लेकर राजनीतिक हलकों में मंथन जारी है। इस बीच वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक गोविंद चौरसिया ने संगठनात्मक नियुक्तियों में हो रही देरी को कार्यकर्ताओं की नाराजगी का प्रमुख कारण बताया है। उनका कहना है कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर संगठन को समय रहते निर्णय लेने होंगे। चौरसिया का कहना है कि किसी भी राजनीतिक दल की ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ता पार्टी से इस उम्मीद के साथ जुड़ता है कि उसे संगठन में जिम्मेदारी और सम्मान मिलेगा। यदि लंबे समय तक पदाधिकारियों की नियुक्तियां लंबित रहती हैं तो कार्यकर्ताओं में असंतोष स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा जिला भाजपा में संगठनात्मक नियुक्तियों में अपेक्षा से अधिक विलंब हो रहा है। उनके अनुसार जिला अध्यक्ष शेषराव यादव के पदभार संभालने के काफी समय बाद भी जिला कार्यकारिणी पूरी तरह गठित नहीं हो सकी है। जिला उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री तथा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां अब तक लंबित हैं, जबकि प्रदेश के कई अन्य जिलों में इन पदों पर घोषणा हो चुकी है। गोविंद चौरसिया ने दावा किया कि जिले में संगठन और सत्ता के बीच समन्वय की कमी दिखाई दे रही है, जिसके चलते निर्णय लेने में देरी हो रही है। उनका कहना है कि इस स्थिति का असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ रहा है और यदि समय रहते समाधान नहीं निकला तो इसका प्रभाव आगामी नगरीय निकाय चुनावों सहित भविष्य के चुनावों में देखने को मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि छिंदवाड़ा-पांढुर्ना क्षेत्र में भाजपा का कोई विधायक नहीं है, जिससे संगठनात्मक चुनौतियां और बढ़ गई हैं। वहीं अमरवाड़ा से भाजपा में आए विधायक को अब तक मंत्री नहीं बनाए जाने का भी उन्होंने उल्लेख किया। चौरसिया के अनुसार यदि संगठनात्मक नियुक्तियों में शीघ्र निर्णय नहीं लिए गए और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर नहीं की गई तो इसका राजनीतिक नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस अपने पूर्व नेताओं से संपर्क बनाए हुए है और यदि दल-बदल की स्थिति बनी तो भाजपा के लिए नई राजनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है। नोट: यह समाचार गोविंद चौरसिया द्वारा व्यक्त राजनीतिक विश्लेषण और दावों पर आधारित है। इसमें व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत हैं। यह भी पढ़े :- मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल में अभिभावक जागरूकता सेमिनार आयोजित, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेषज्ञों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव श्रावण के प्रथम सोमवार से धर्मनगरी सिवनी में गूंजेगी शिवमहापुराण कथा, आज निकलेगी भव्य कलश शोभायात्रा “सावन आया, शिवमय हुआ सिवनी: मठ मंदिर से दिघौरी तक गूंजेगा हर-हर महादेव” फलदार पौधों से महकेगा चारगांव कर्बल, ग्रामीणों को बांटे गए 2000 पौधे; ‘लगाओ, खाओ और कमाओ’ का दिया संदेश  https://www.facebook.com/100063824119866/posts/%E0%A4%AD%E0%

सिवनी बस स्टैंड का इतिहास: 1959 से आधुनिक बस टर्मिनल की मांग तक Seoni 04 August 2026 सिवनी यशो:- शहर का विकास केवल इमारतों और सड़कों से नहीं, बल्कि उसकी परिवहन व्यवस्था से भी मापा जाता है। सिवनी की बस परिवहन व्यवस्था का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है, जिसने समय के साथ कई उतार-चढ़ाव देखे। कभी मध्यप्रदेश के सबसे सुंदर और सुव्यवस्थित बस स्टैंड के रूप में पहचान बनाने वाला सिवनी आज बढ़ते यातायात और यात्रियों के दबाव के बीच एक नए, आधुनिक और विशाल बस टर्मिनल की आवश्यकता महसूस कर रहा है। 1959-60 में हुई थी ऐतिहासिक शुरुआत सिवनी के पुराने बस स्टैंड का निर्माण वर्ष 1959-60 में हुआ था। उस समय इसे सी.पी.टी.एस. (ष्टक्कञ्जस्) के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका संचालन मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम (रूक्कस्क्रञ्जष्ट) के नाम से होने लगा। उस दौर में यह बस स्टैंड अपनी सुंदरता, सुव्यवस्थित व्यवस्था और सुविधाओं के कारण पूरे प्रदेश में अलग पहचान रखता था। राज्य परिवहन निगम की बसें जिले और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों तक यात्रियों को सुरक्षित और नियमित सेवाएं प्रदान करती थीं। बढ़ी यात्रियों की संख्या, बनी नए बस स्टैंड की जरूरत समय के साथ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। राज्य परिवहन निगम की बसों के साथ-साथ निजी बसों का संचालन भी तेजी से शुरू हुआ। बढ़ती बसों और यात्रियों के दबाव के कारण पुराने बस स्टैंड की क्षमता कम पडऩे लगी और एक अलग निजी बस स्टैंड की आवश्यकता महसूस की गई। जिला अस्पताल की जमीन पर बना निजी बस स्टैंड जहां आज निजी बस स्टैंड स्थित है, वहां कभी जिला चिकित्सालय हुआ करता था। अस्पताल के स्थानांतरण के बाद उस भूमि पर नए बस स्टैंड का निर्माण कराया गया। इसकी आधारशिला तत्कालीन कलेक्टर मो. सुलेमान ने रखी और लगभग दो वर्षों में इसका निर्माण पूरा हुआ। बस स्टैंड के साथ बैनगंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण किया गया। आधुनिक सुविधाओं और आकर्षक विद्युत सज्जा से सुसज्जित इस बस स्टैंड का उद्घाटन तत्कालीन वन, परिवहन एवं जैव विविधता मंत्री हरवंश सिंह ठाकुर ने किया। उस समय इसे मध्यप्रदेश के सर्वश्रेष्ठ निजी बस स्टैंडों में स्थान मिला और यह शहर के लिए एक बड़ी सौगात साबित हुआ। कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनियों से शुरू हुआ सफर, आज दर्जनों ऑपरेटर सक्रिय 1980 के दशक तक सिवनी में निजी परिवहन सीमित था। उस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नेशनल ट्रांसपोर्ट, सिख ट्रांसपोर्ट और न्यू सिंधी ट्रांसपोर्ट जैसी कुछ ही कंपनियां संचालित होती थीं। बाद में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और विजय ट्रेवल्स, नंदन ट्रेवल्स, साहू ट्रेवल्स, सनोडिया ट्रेवल्स, अरी रोडवेज सहित कई निजी बस ऑपरेटर इस क्षेत्र में आए। वर्तमान में बड़ी संख्या में निजी बसें जिले सहित प्रदेश और अन्य राज्यों तक यात्रियों को सेवाएं दे रही हैं। राज्य परिवहन निगम का स्वर्णिम दौर समाप्त हुआ निजी बसों के विस्तार, आर्थिक संकट, बसों के रखरखाव में कमी और प्रबंधन संबंधी समस्याओं के कारण राज्य परिवहन निगम की स्थिति लगातार कमजोर होती गई। बसें जर्जर होती गईं, यात्रियों का भरोसा कम होता गया और कर्मचारियों के वेतन भुगतान तक में कठिनाइयां आने लगीं। आखिरकार लगातार घाटे और प्रशासनिक कारणों के चलते मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम का संचालन पूरी तरह समाप्त हो गया। इसके बाद प्रदेश में यात्री परिवहन का दायित्व लगभग पूरी तरह निजी बस संचालकों के हाथों में आ गया। आज कई गुना बढ़ चुका है बसों का संचालन पिछले दो दशकों में सिवनी जिले का सड़क नेटवर्क तेजी से विकसित हुआ है। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण, ग्रामीण अंचलों तक सड़कों के विस्तार और नए मार्गों के निर्माण से अब दूरस्थ गांवों तक भी बस सेवाएं पहुंच गई हैं। लंबी दूरी की बसों के साथ-साथ क्षेत्रीय और ग्रामीण मार्गों पर भी यात्री वाहनों का संचालन कई गुना बढ़ चुका है। यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि होने से पुराने और निजी दोनों बस स्टैंडों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। एक समय प्रदेश के सबसे सुंदर और सुव्यवस्थित माने जाने वाले ये दोनों बस स्टैंड अब सीमित स्थान के कारण छोटे पड़ गए हैं। बसों की पार्किंग, यात्रियों की आवाजाही और यातायात प्रबंधन जैसी समस्याएं आम हो चुकी हैं। अब नए बस टर्मिनल की मांग बनी प्राथमिक आवश्यकता शहर के विस्तार और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए लंबे समय से सिवनी में विशाल, आधुनिक और व्यवस्थित बस टर्मिनल के निर्माण तथा वर्तमान बस स्टैंड के विस्तृत क्षेत्र में स्थानांतरण की मांग उठती रही है। समय-समय पर इस दिशा में चर्चाएं और प्रयास भी हुए हैं, लेकिन अब तक यह योजना धरातल पर नहीं उतर सकी है। हालांकि यह कहना कठिन है कि यह सपना कब साकार होगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बढ़ते यातायात, बसों की संख्या और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एक आधुनिक बस टर्मिनल का निर्माण अब केवल विकास की योजना नहीं, बल्कि सिवनी शहर की सबसे बड़ी और प्राथमिक आवश्यकता बन चुका है। सिवनी की बस परिवहन व्यवस्था का इतिहास केवल बस स्टैंडों के निर्माण और बदलाव की कहानी नहीं, बल्कि शहर के विकास, बदलती परिवहन संस्कृति और समय के साथ बढ़ती आवश्यकताओं का जीवंत दस्तावेज है। अब सबकी निगाहें उस दिन पर टिकी हैं, जब शहर को उसकी बढ़ती जरूरतों के अनुरूप एक नया, आधुनिक और विश्वस्तरीय बस टर्मिनल मिलेगा, जो आने वाले वर्षों की परिवहन आवश्यकताओं को सहजता से पूरा कर सकेगा। यह भी पढ़े :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति से नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे युवा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिवनी पुलिस का बड़ा एक्शन: रोड रोलर से कुचलकर नष्ट किए 65 मॉडिफाइड साइलेंसर किशोर भारती-कन्या भारती के पदाधिकारियों ने ली शपथ, विद्यालय व्यवस्था में निभाएंगे जिम्मेदारी “7 अगस्त से बदलेगा प्रशासन का अंदाज, सिवनी में पांच माह चलेगा जन-विश्वास अभियान”  https://youtu.be/o-u0eatDDAE?si=lZRcSV_kcpr0_r8-&t=1836

बंडोल के राहीवाड़ा हनुमान मंदिर मुकुट चोरी का प्रयास, एक आरोपी गिरफ्तार Seoni 04 August 2026 सिवनी / बंडोल यशो:- थाना बंडोल अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-44 स्थित प्रसिद्ध राहीवाड़ा हनुमान मंदिर में रविवार शाम करीब 4 बजे भगवान हनुमान जी के मुकुट की चोरी का प्रयास होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दो युवक मंदिर में पहुंचे और दर्शन करने के बहाने भगवान का मुकुट लेकर भागने लगे। पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। घटना का आभास होते ही मंदिर के पुजारी ने तत्काल साहस का परिचय देते हुए आरोपियों का पीछा किया। पुजारी की सूचना पर स्थानीय ग्रामीण भी सक्रिय हो गए और उनके सहयोग से एक आरोपी को पकड़ लिया गया। बाद में उसे बंडोल पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि दूसरा आरोपी मुकुट लेकर मौके से फरार होने में सफल रहा। सूचना मिलते ही बंडोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर फरार साथी के संबंध में जानकारी जुटा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दूसरे आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर तलाश की जा रही है। दिनदहाड़े मंदिर में हुई इस घटना से श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों ने मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है तथा चोरी गए मुकुट की बरामदगी और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी हैं।

सिवनी मल्टीटास्क भर्ती जांच दस्तावेजों में आउटसोर्स व्यवस्था, शिकायतों में गुमराह कर भर्ती, विभागीय भूमिका और सार्वजनिक धन के उपयोग की जांच; जबलपुर संभाग स्तर पर पड़ताल जारी Seoni, 04 August 2026 सिवनी यशो:-  जिले के स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2025 में आउटसोर्स व्यवस्था के तहत की गई मल्टी टॉस्क वर्कर (ग्रुप-डी) भर्ती अब केवल भर्ती विवाद नहीं रह गई है। यह मामला अब भर्ती प्रक्रिया, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन, सार्वजनिक धन के उपयोग, उपस्थिति सत्यापन, वेतन भुगतान और विभागीय जवाबदेही तक पहुंच गया है। प्रारंभ में कर्मचारियों के महीनों तक वेतन नहीं मिलने की शिकायत सामने आई थी, लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ कई ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिन्होंने पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं।  शिकायतों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, एक ही परिवार के अनेक सदस्यों की नियुक्ति, कुछ विभागीय कर्मचारियों की कथित भूमिका, अभ्यर्थियों को भर्ती की वास्तविक प्रकृति से अनभिज्ञ रखने, स्वीकृत पदों से अधिक नियुक्तियों, कुछ स्थानों पर केवल अभिलेखों में तैनाती दिखाए जाने तथा अनुबंध अवधि समाप्त होने के बाद की व्यवस्थाओं जैसे अनेक बिंदु जांच के केंद्र में हैं। पूरे मामले की जांच संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, जबलपुर संभाग के स्तर पर चल रही है। दस्तावेजों से शुरू होती है पूरी कहानी सीएमएचओ कार्यालय सिवनी द्वारा जारी कार्यादेश के अनुसार 15 जुलाई 2025 से मृत्युंजय ट्रेडर्स, इंदौर को जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में 322 मल्टी टॉस्क वर्कर (ग्रुप-डी) उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया था। यह कार्यादेश 365 दिनों के लिए था। कार्यादेश राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित आईपीएचएस (IPHS) मानकों तथा स्वास्थ्य संचालनालय भोपाल के निर्देशों के आधार पर जारी किया गया था। इसके अनुसार— 35 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक-एक मल्टी टॉस्क वर्कर। 287 उप स्वास्थ्य केंद्र/हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एक-एक मल्टी टॉस्क वर्कर। अर्थात जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में कुल 322 कर्मचारियों की व्यवस्था की जानी थी। कार्यादेश की शर्तें स्पष्ट थीं, अब उन्हीं पर उठ रहे हैं सवाल सीएमएचओ द्वारा जारी कार्यादेश में एजेंसी के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियां तय की गई थीं। इनमें प्रमुख रूप से— नियुक्ति निर्धारित अर्द्धकुशल दर पर होगी। प्रत्येक कर्मचारी का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। प्रत्येक माह संबंधित बीएमओ उपस्थिति प्रमाणित करेंगे। उसी उपस्थिति के आधार पर भुगतान होगा। ईपीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी सहित सभी वैधानिक दायित्व एजेंसी के होंगे। अनुबंध अवधि 365 दिन रहेगी। यानी दस्तावेजों के अनुसार भर्ती से लेकर उपस्थिति और भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया निर्धारित थी। अब जांच का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या इन सभी शर्तों का वास्तव में पालन हुआ? वेतन नहीं मिला तो खुलने लगी भर्ती की परतें सूत्रों के अनुसार बड़ी संख्या में कर्मचारियों को छह से आठ महीने तक वेतन नहीं मिला। इसी के बाद कर्मचारियों ने जानकारी जुटाना शुरू किया तो भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी सवाल सामने आने लगे। शिकायतों में कहा गया कि अनेक अभ्यर्थियों को भर्ती की वास्तविक प्रकृति स्पष्ट नहीं बताई गई। उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि उन्हें सरकारी व्यवस्था में स्थायी प्रकृति की नौकरी मिल रही है। कुछ शिकायतों में आर्थिक लेन-देन के आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अभी जांच के बाद ही हो सकेगी। यदि भर्ती कंपनी कर रही थी, तो विभागीय कर्मचारियों के नाम क्यों? यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न माना जा रहा है। आउटसोर्स व्यवस्था में नियुक्ति का अधिकार एजेंसी के पास था। इसके बावजूद शिकायतों में आरोप है कि विभाग से जुड़े कुछ कर्मचारियों ने अपने प्रभाव का उपयोग कर अपने परिचितों और रिश्तेदारों के आवेदन आगे बढ़वाए तथा कुछ मामलों में पसंदीदा स्थानों पर पदस्थापना कराने तक भूमिका निभाई। यदि जांच में इस प्रकार का कोई हस्तक्षेप प्रमाणित होता है तो प्रश्न केवल एजेंसी पर नहीं, बल्कि पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया पर भी खड़ा होगा। एक परिवार से दो नहीं, चार-चार नियुक्तियों की शिकायत जांच में जिन नियुक्तियों की चर्चा प्रमुखता से हो रही है, उनमें— लखनादौन विकासखंड के सिरोलीपार और पुरवामाल। नागनदेवरी और खूंटखमरिया। घंसौर विकासखंड के दिवारी, खमारा, बरेला और पाटन। यहां एक ही परिवार के दो-दो और चार-चार सदस्यों की नियुक्ति होने की शिकायतें सामने आई हैं। यद्यपि कानून किसी परिवार के एक से अधिक सदस्यों को नियुक्ति से नहीं रोकता, लेकिन जब चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्न हों तो ऐसे मामलों की जांच स्वाभाविक हो जाती है। क्या कुछ नियुक्तियां केवल कागजों में थीं? जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार सबसे गंभीर बिंदुओं में से एक यह भी है कि कुछ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (आरोग्य मंदिर) और कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति अभिलेखों में दर्ज है, उनमें से कुछ के मौके पर कार्यरत नहीं होने की जानकारी जांच दल तक पहुंची है। यदि यह तथ्य सही पाया जाता है तो प्रश्न केवल भर्ती तक सीमित नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में जांच को यह भी देखना होगा— उपस्थिति किस आधार पर प्रमाणित हुई? बीएमओ ने सत्यापन कैसे किया? वेतन भुगतान के बिल किस आधार पर बने? यदि कर्मचारी कार्यरत नहीं था तो सार्वजनिक धन का भुगतान किस प्रक्रिया से हुआ? यही कारण है कि अब जांच भर्ती से आगे बढ़कर उपस्थिति, भुगतान और सरकारी धन के उपयोग तक पहुंच गई है। अनुबंध खत्म, अब नए सवाल कार्यादेश के अनुसार एजेंसी का अनुबंध 15 जुलाई 2025 से 365 दिनों के लिए था, जिसकी अवधि 14 जुलाई 2026 को समाप्त हो चुकी है। अब जांच का एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है— क्या अनुबंध का विधिवत विस्तार हुआ? यदि हुआ तो आदेश कहां है? यदि नहीं हुआ तो उसके बाद कार्य किस आधार पर चला? क्या अनुबंध समाप्त होने के बाद भी भुगतान या कार्य जारी रहा? जांच जिन बिंदुओं पर केंद्रित है क्या भर्ती कार्यादेश के अनुरूप हुई? क्या केवल 322 स्वीकृत पदों पर ही नियुक्तियां हुईं? क्या कहीं पद संख्या बढ़ाई गई? क्या विभागीय कर्मचारियों ने प्रक्रिया को प्रभावित किया? क्या कुछ नियुक्तियां केवल अभिलेखों तक सीमित थीं? क्या उपस्थिति सत्यापन नियमानुसार हुआ? क्या वेतन भुगतान में अनियमितता हुई? क्या अनुबंध समाप्त होने के बाद भी प्रक्रिया जारी रही? क्या कहते हैं जिम्मेदार? प्रशासनिक अधिकारी मनोज बुनकर ने बताया कि भर्ती संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है। संस्था से आवश्यक दस्तावेज जांच के लिए बुलाए गए हैं। वेतन भुगतान सहित पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। (दैनिक यशोन्नति की विशेष पड़ताल) नोट: इस रिपोर्ट में उल्लिखित अनियमितताओं से संबंधित कई बिंदु शिकायतों, उपलब्ध दस्तावेजों और जांच से जुड़े सूत्रों पर आधारित हैं। इनकी अंतिम पुष्टि विभागीय जांच रिपोर्ट के बाद ही होगी। यह भी पढ़े :- 15 से 25 लाख के सामुदायिक भवन निर्माण पर भ्रष्टाचार के आरोप फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वाला गिरफ्तार, लखनवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई काल्पनिक नियुक्तियों का आरोप, 418 सपोर्ट स्टाफ की भर्ती में अनियमितताओं की शिकायत  नशा छोड़ो, भविष्य जोड़ो: सीएम डॉ. मोहन यादव ने युवाओं को दिलाया नशामुक्त भारत का संकल्प https://sewayojan.up.nic.in/JobdescriptionOutsource.aspx?id=5WPKQMh/4Iax2etN3m4nlg==

 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे युवा, IIT सहित 30 संस्थानों से एमओयू Bhopal 04 August 2026 भोपाल यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से देश और प्रदेश के युवा नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे हैं। नई शिक्षा नीति युवाओं को समय की मांग के अनुरूप शिक्षित, कुशल और रोजगारोन्मुख बनाकर विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में आयोजित "उभरते ज्ञान क्षेत्र, उन्नत पाठ्यक्रम : दृष्टि, दिशा एवं क्रियान्वयन" विषयक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। [caption id="attachment_49689" align="alignleft" width="300"] भोपाल प्रशासन अकादमी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर आयोजित कार्यशाला में संबोधित करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, साथ में राज्यपाल मंगुभाई पटेल एवं अन्य अतिथि।[/caption] कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन, भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा तथा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉ. अतुल कोठारी सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं शिक्षाविद मौजूद रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर मंथन कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को आधुनिक, बहुविषयक, प्रौद्योगिकी-सक्षम और रोजगारोन्मुख बनाना था। विभिन्न तकनीकी, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के विशेषज्ञों ने उभरते ज्ञान क्षेत्रों और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने पर अपने विचार रखे। देश और प्रदेश को मजबूत बनाएंगे युवा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने इसके विभिन्न आयामों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति युवाओं को ज्ञान के साथ नैतिक मूल्यों और कौशल से जोड़ रही है। इससे वे आत्मनिर्भर बनकर देश और प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। संस्कार और रोजगार आधारित शिक्षा पर जोर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण और संस्कार आधारित शिक्षा ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से स्थानीय उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप रोजगारपरक एवं कौशल आधारित पाठ्यक्रम विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने विद्यार्थियों के बेहतर प्लेसमेंट और उद्योगों से समन्वय बढ़ाने पर भी बल दिया। भारतीय ज्ञान परंपरा को मिलेगा बढ़ावा उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मध्यप्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य सरकार ने भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रमों में शामिल करने का निर्णय लिया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ कौशल, रोजगार और नवाचार से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला से प्राप्त सुझाव भविष्य के बेहतर पाठ्यक्रम तैयार करने में सहायक होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने कहा कि मध्यप्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पिछले दो वर्षों में हजारों सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति कर महाविद्यालयों में फैकल्टी की कमी दूर की गई है तथा संकाय विकास के लिए लगातार कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। IIT सहित 30 संस्थानों से हुए एमओयू कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग ने आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी इंदौर सहित देश के 30 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए एमओयू किए। इन साझेदारियों के माध्यम से डिजिटल कौशल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, फोरेंसिक विज्ञान, साइबर सुरक्षा, सुशासन, कृषि, वैज्ञानिक अनुसंधान और रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। यह भी पढ़े :- रिद्धि-सिद्धि के अधिपति भगवान श्री गणेश के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, गणेश चौथ पर दिव्य हवन-पूजन और भव्य महाआरती बरघाट-लामटा क्षेत्र में रेस्क्यू किए गए नर बाघ PN-103 का स्वास्थ्य परीक्षण करते वन विभाग और पशु चिकित्सकों की टीम मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल में अभिभावक जागरूकता सेमिनार आयोजित, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेषज्ञों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव “7 अगस्त से बदलेगा प्रशासन का अंदाज, सिवनी में पांच माह चलेगा जन-विश्वास अभियान” https://exam.bucgexam.in/NEP_FAQ.pdf