जिला सड़क सुरक्षा समिति सिवनी - कलेक्टर नेहा मीना सख्त, ब्लैक स्पॉट सुधार और अतिक्रमण हटाने के निर्देश Seoni 08 July 2026 सिवनी यशो:- कलेक्टर नेहा मीना की अध्यक्षता में बुधवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले की सड़क सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, निर्माणाधीन सड़कों एवं पुल-पुलियों पर सुरक्षा इंतजाम तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। [caption id="attachment_48306" align="alignleft" width="300"] सिवनी में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क सुरक्षा, ब्लैक स्पॉट सुधार और यातायात प्रबंधन को लेकर अधिकारियों को निर्देश देतीं कलेक्टर नेहा मीना।[/caption] यह भी पढ़े :-  पीथमपुर को मिलेगी औद्योगिक रफ्तार, 272 करोड़ की लियुगोंग इंडिया परियोजना का आज भूमि-पूजन करेंगे सीएम मोहन यादव बैठक में पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी, अपर कलेक्टर सुनीता खंडायत, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), एमपीआरडीसी, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। निर्माणाधीन स्थलों पर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता कलेक्टर ने पूर्व बैठक के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर चल रहे पुल निर्माण और सड़क मरम्मत कार्यों की प्रगति जानी। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों के दौरान आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो। यह भी पढ़े :-‘सेफ क्लिक 2.0’ मैराथन में मिशन स्कूल का परचम, तीन विद्यार्थियों ने जीते शीर्ष तीन स्थान निर्माणाधीन पुल एवं पुलिया स्थलों पर मजबूत बैरिकेडिंग, रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था, सूचना पटल और रिफ्लेक्टर लगाए जाएं तथा यातायात के सुचारू संचालन के लिए वैकल्पिक मार्गों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने रेलवे क्रॉसिंग से जुड़ी क्षतिग्रस्त सड़कों की प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कराने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। ब्लैक स्पॉट सुधार और जनजागरूकता पर जोर बैठक में दुर्घटना संभावित (ब्लैक स्पॉट) स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्य कराने तथा सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के लिए सतत जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। यह भी पढ़े :-रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में 18-19 जुलाई को भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक, संगठन की रणनीति पर होगा मंथन कलेक्टर ने कहा कि दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी और स्थायी उपाय किए जाएं। अतिक्रमण हटाने की बनेगी चरणबद्ध कार्ययोजना कलेक्टर ने नगरीय क्षेत्र की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण का चिन्हांकन कर चरणबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई मार्गों पर अतिक्रमण के कारण एम्बुलेंस सहित आपातकालीन वाहनों के आवागमन में कठिनाई होती है, इसलिए ऐसे स्थानों से प्राथमिकता के आधार पर अतिक्रमण हटाया जाए। यह भी पढ़े :-विधायक दिनेश राय मुनमुन ने लखनादौन आगमन पर पदयात्रा का किया स्वागत उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को शहर के प्रमुख मार्गों का विस्तृत मानचित्र तैयार कर चरणबद्ध अतिक्रमण हटाने की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए समग्र ट्रैफिक मास्टर प्लान तैयार करने को कहा। पार्किंग और सड़क किनारे अतिक्रमण पर भी फोकस बैठक में सड़क किनारे संचालित सांची पार्लरों को निर्धारित स्थानों पर संचालित कराने, ठेला एवं गुमटी दुकानदारों के लिए वैकल्पिक स्थान चिन्हित करने, बाजार क्षेत्रों में पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों के किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। यह भी पढ़े :-पेंचव्हेली एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनों में स्थायी रूप से बढ़े 2-2 कोच, यात्रियों को मिलेगी राहत कलेक्टर ने सड़क के साइड शोल्डर की मरम्मत, गांवों से मुख्य मार्गों को जोड़ने वाले जंक्शनों पर प्रकाश व्यवस्था, दिशा-सूचक संकेतक एवं रिफ्लेक्टर लगाने तथा सड़क सुरक्षा उपकरणों को क्षति पहुंचाने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। https://jansunwai.up.nic.in/resources/pdf/BOR/doc/Anti_bhoomafiya0001.pdf

कान्हीवाड़ा विद्युत मंडल पर उपभोक्ताओं के आरोप, 'बत्ती गुल, बिल फुल' से बढ़ी नाराजगी Seoni, 08 July 2026 सिवनी / कान्हीवाड़ा यशो:- कान्हीवाड़ा विद्युत मंडल इन दिनों उपभोक्ताओं की शिकायतों को लेकर चर्चा में है। क्षेत्र के कई लोगों का आरोप है कि बिजली आपूर्ति बार-बार बाधित होने, लगातार ट्रिपिंग और शिकायतों का समय पर समाधान नहीं होने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से क्षेत्र में "बत्ती गुल, बिल फुल" की चर्चा भी आम हो गई है। स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली की आंख-मिचौली के बावजूद उन्हें नियमित रूप से पूरे बिजली बिल मिल रहे हैं। यह भी पढ़े :- बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचीं कलेक्टर नेहा मीना, राहत शिविरों और जलभराव क्षेत्रों का किया निरीक्षण उनका आरोप है कि बिजली आपूर्ति में लगातार व्यवधान से घरेलू कार्यों के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। मुख्यालय में उपलब्धता पर भी सवाल क्षेत्रवासियों का दावा है कि विद्युत मंडल के कनिष्ठ अभियंता कान्हीवाड़ा मुख्यालय में निवास नहीं करते, बल्कि सिवनी से आना-जाना करते हैं। उनका कहना है कि किसी भी अधिकारी की मुख्यालय में नियमित उपलब्धता आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित निर्णय और समस्या के समाधान के लिए आवश्यक होती है। यह भी पढ़े :- भतीजे ने डेढ़ लाख की सुपारी देकर कराई चाचा की हत्या, लखनादौन पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा कार्यप्रणाली को लेकर भी असंतोष कुछ कर्मचारियों और उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि कनिष्ठ अभियंता का व्यवहार कर्मचारियों के प्रति संतोषजनक नहीं है। आरोप है कि उन्होंने कर्मचारियों से कहा है कि किसी भी उपभोक्ता का फोन सीधे उनके पास नहीं आना चाहिए और शिकायतों का प्रबंधन कर्मचारी स्वयं करें। इन आरोपों के चलते विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह भी पढ़े :-साइबर क्विज प्रतियोगिता आयोजित कर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को किया गया पुरस्कृत उपभोक्ताओं की मांग क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि विद्युत आपूर्ति को नियमित किया जाए, बार-बार होने वाली ट्रिपिंग की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए, शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा अधिकारियों की मुख्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि उपभोक्ताओं का विभाग पर विश्वास कायम रहे। यह भी पढ़े :-117 एजेंडों ने बढ़ाया सियासी पारा: सिवनी नगर पालिका परिषद की बैठक पर कांग्रेस का बड़ा हमला, सीएमओ की वैधता पर भी उठे सवाल नोट: यह समाचार स्थानीय उपभोक्ताओं एवं कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित है। संबंधित कनिष्ठ अभियंता या मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। https://www.imdb.com/hi/title/tt7720922/

केवलारी 16 करोड़ गबन मामला - जनसुनवाई में सौंपा ज्ञापन Seoni 08 July 2026 सिवनी यशो:- केवलारी में आयोजित जनसुनवाई के दौरान श्रमजीवी पत्रकार संघ ने राजस्व पुस्तिका 6(4) के तहत वितरित सहायता राशि में कथित 16 करोड़ रुपये के गबन के मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ का आरोप है कि केवलारी तहसील में राजस्व पुस्तिका 6(4) के अंतर्गत वितरित सहायता राशि में लगभग 16 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता हुई है। यह भी पढ़े :- भतीजे ने डेढ़ लाख की सुपारी देकर कराई चाचा की हत्या, लखनादौन पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा मामले की मजिस्ट्रियल जांच अपर कलेक्टर सुनीता खंडायत एवं अन्य अधिकारियों द्वारा की गई थी। संघ का दावा है कि जांच प्रतिवेदन में तत्कालीन तहसीलदारों एवं कोषालय अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किए जाने की अनुशंसा की गई थी, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई। श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया है कि कथित फर्जी हितग्राहियों के विरुद्ध तो आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए, लेकिन उस समय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी, तत्कालीन तहसीलदार और कोषालय अधिकारियों के विरुद्ध न तो विभागीय कार्रवाई की गई और न ही आपराधिक मामला दर्ज किया गया। यह भी पढ़े :- बालाघाट में बाघ नदी का रौद्र रूप: हाईलेवल पुल निर्माण स्थल से जेसीबी सहित वाहन बहे, प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का कहर ज्ञापन में मांग की गई है कि मामले में जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध भी आपराधिक प्रकरण दर्ज कर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, ताकि पूरे प्रकरण में जवाबदेही तय हो सके। यह भी पढ़े :-जनहित के मामलों में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, समय-सीमा में शिकायतों का करें गुणवत्तापूर्ण निराकरण : कलेक्टर नेहा मीना संघ ने यह भी आरोप लगाया कि मामले में अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से लोगों में असंतोष है। जनसुनवाई के माध्यम से जिला प्रशासन से मामले में शीघ्र निर्णय लेकर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है. https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/amethi/cbi-raid-on-embezzlement-of-government-funds-case-five-districts-14-locations/articleshow/131807611.cms

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती 2026: जीवन, बलिदान और राष्ट्रीय एकता का संकल्प हेमेन्द्र क्षीरसागर पत्रकार, लेखक एवं स्तंभकार, बालाघाट (मध्य प्रदेश) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय राजनीति, शिक्षा और राष्ट्रवाद के इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्वों में गिने जाते हैं। वे शिक्षाविद्, लेखक, सांसद, प्रशासक और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति उनका समर्पण भारतीय जनजीवन में आज भी स्मरण किया जाता है। डॉ. मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं और वर्ष 1934 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम आयु के कुलपति बने। यह उपलब्धि उनकी विद्वता और प्रशासनिक क्षमता का प्रमाण मानी जाती है। स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक दौर में वे केंद्र सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री रहे। बाद में तत्कालीन नीतियों, विशेषकर पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में हिंदू शरणार्थियों और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर मतभेद के कारण उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनका त्यागपत्र भारतीय राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। मंत्रीमंडल से अलग होने के बाद उन्होंने एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता महसूस की। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने। आगे चलकर यही राजनीतिक धारा भारतीय जनता पार्टी के रूप में विकसित हुई। डॉ. मुखर्जी का सबसे चर्चित आंदोलन जम्मू-कश्मीर के विशेष प्रावधानों के विरोध से जुड़ा रहा। उस समय जम्मू-कश्मीर में अलग संविधान, अलग ध्वज और अलग प्रधानमंत्री की व्यवस्था थी। उन्होंने इसका विरोध करते हुए प्रसिद्ध नारा दिया— "एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान—नहीं चलेंगे।" उन्होंने घोषणा की कि वे बिना परमिट के जम्मू-कश्मीर जाएंगे। 11 मई 1953 को लखनपुर में उन्हें गिरफ्तार कर श्रीनगर ले जाया गया। 23 जून 1953 को हिरासत के दौरान उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु आज भी ऐतिहासिक और राजनीतिक विमर्श का विषय बनी हुई है। लेखक का मत है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भारतीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनके विचारों और संघर्ष ने भारतीय राजनीति को नई दिशा प्रदान की। वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए हटाए जाने को लेखक डॉ. मुखर्जी के संकल्प की पूर्ति के रूप में देखते हैं। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रसेवा, सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने और राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पण का प्रेरक उदाहरण माना जाता है। उनके विचार और योगदान आज भी भारतीय लोकतंत्र और राजनीतिक विमर्श में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। संपादकीय टिप्पणी: यह एक लेखक के निजी विचारों पर आधारित विशेष लेख है।

बीझावाड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना में बदहाली, सड़क-पानी की समस्या से परेशान हितग्राही सिवनी यशो :- नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बीझावाड़ा स्थित शासकीय भूमि पर बनाए गए 116 आवासों में रहने वाले हितग्राहियों को आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क, पेयजल, भवनों की गुणवत्ता और साफ-सफाई जैसी समस्याओं से परेशान रहवासियों ने नगर पालिका पर लगातार उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जल्द समाधान नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। रहवासियों का कहना है कि आवास कॉलोनी तक पहुंचने के लिए आज तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। बारिश के मौसम में कच्चा मार्ग दलदल में तब्दील हो जाता है, जिससे आवागमन बेहद कठिन हो जाता है। यह कॉलोनी नगर मुख्यालय से लगभग सात किलोमीटर दूर स्थित है और सार्वजनिक परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में लोगों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। भवनों की गुणवत्ता पर उठे सवाल हितग्राहियों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही बरती गई। कई मकानों की छतों पर बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिससे सीलन और रिसाव की समस्या बनी रहती है। दीवारों में जगह-जगह दरारें दिखाई देने लगी हैं। कई मकानों से बिजली के बोर्ड, वायरिंग और पानी के नल चोरी हो चुके हैं, जिसके कारण लोगों को रहने से पहले लगभग 50 हजार रुपये तक अपनी जेब से खर्च करने पड़ रहे हैं। पेयजल और सफाई व्यवस्था भी बदहाल कॉलोनी में पेयजल के लिए लगाया गया ट्यूबवेल मोटर नहीं लगने के कारण बंद पड़ा है। रहवासियों का कहना है कि सात दिनों में केवल एक दिन नल से पानी आता है, जिससे उन्हें दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है। वहीं कॉलोनी के आसपास उगी झाड़ियां और गाजर घास मच्छरों के प्रकोप को बढ़ा रही हैं, जिससे मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। सांप-बिच्छुओं का भी खतरा रहवासियों के अनुसार कॉलोनी पहाड़ी क्षेत्र को काटकर बनाई गई है। बारिश के मौसम में सांप, बिच्छू सहित अन्य विषैले जीव-जंतु अक्सर कॉलोनी में पहुंच जाते हैं, जिससे छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। भूख हड़ताल की चेतावनी प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों हेमंत बघेल, दिलीप कुल्हाड़ी, नंद सिंह, घनश्याम, विजय डेहरिया, नीतू बंडेवार, राजकुमारी वर्मा, तुलसीराम भांगरे, विशाल धुर्वे, दिव्या धुर्वे एवं प्रेम कुमार कुल्हाड़ी सहित अन्य रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सड़क निर्माण एवं अन्य समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और नगर पालिका की होगी।

सिवनी पुलिस जनसुनवाई: एसपी कृष्ण लालचंदानी ने सुनीं नागरिकों की समस्याएं, दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश सिवनी यशो :- पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनीं। इस दौरान चंचलेश मरकाम भी मौजूद रहे। जनसुनवाई के दौरान कई शिकायतों का मौके पर ही विधिसम्मत निराकरण किया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित थाना प्रभारियों को निष्पक्ष जांच कर निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पुलिस विभाग द्वारा संचालित साप्ताहिक जनसुनवाई अब आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम बनती जा रही है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी के नेतृत्व में संवेदनशील पुलिसिंग को जमीनी स्तर पर मजबूती देने के उद्देश्य से इस पहल को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। जनसुनवाई के दौरान प्रत्येक फरियादी को अपनी बात निर्भीक होकर रखने का अवसर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों एवं कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नागरिकों की सुविधा के लिए जनसुनवाई व्यवस्था को जिले के सभी थाना एवं चौकी स्तर तक विस्तारित किया गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी ने कहा कि जनसुनवाई केवल शिकायत निवारण का माध्यम नहीं, बल्कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास का मजबूत सेतु है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को सुलभ एवं निष्पक्ष न्याय उपलब्ध कराना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सिवनी पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे अपनी समस्याएं बिना किसी भय के जनसुनवाई में रखें। प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

सेफ क्लिक 2.0 छपारा - मैराथन में मिशन स्कूल छपारा का शानदार प्रदर्शन, तीन विद्यार्थियों ने जीते शीर्ष तीन स्थान Seoni, 07 July 2026 सिवनी / छपारा यशो:-  मध्य प्रदेश पुलिस के राज्यव्यापी 'सेफ क्लिक 2.0' साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत छपारा पुलिस द्वारा आयोजित मैराथन प्रतियोगिता में मिशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छपारा के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष तीनों स्थान अपने नाम किए। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों को साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी लिंक, अज्ञात वीडियो कॉल और डिजिटल फ्रॉड से बचाव के प्रति जागरूक करना था। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। [caption id="attachment_48281" align="alignleft" width="300"] छपारा पुलिस द्वारा आयोजित 'सेफ क्लिक 2.0' मैराथन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मिशन स्कूल के विद्यार्थियों को शील्ड एवं प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया।[/caption] यह भी पढ़े :- 15 जुलाई को सिवनी में लगेगा जिला स्तरीय रोजगार मेला, निजी कंपनियों में नौकरी का सुनहरा मौका विद्यालय के यश कुमार गज्जम (कक्षा 11वीं) ने प्रथम, भव्या ठाकुर (कक्षा 9वीं) ने द्वितीय तथा दिव्यांशु नायक (कक्षा 11वीं) ने तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। विजेता विद्यार्थियों को नगर परिषद अध्यक्ष निशा पटेल एवं एसडीओपी लखनादौन द्वारा शील्ड और प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागियों को पुलिस प्रशासन की ओर से सहभागिता प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए गए। यह भी पढ़े :- साइबर क्विज प्रतियोगिता आयोजित कर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को किया गया पुरस्कृत इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष निशा पटेल, मिशन स्कूल हिन्दी माध्यम के प्राचार्य संजय मसीह, अंग्रेज़ी माध्यम के प्राचार्य प्रदीप कुमार, शिक्षक जावेद ख़ान, संजय बंजारा, जुनेद ख़ान सहित पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। 1930 हेल्पलाइन पर तुरंत करें शिकायत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीओपी ने विद्यार्थियों से सुरक्षित इंटरनेट उपयोग करने, संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों से सतर्क रहने और किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में घबराने के बजाय तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में जागरूकता ही साइबर अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी हथियार है। यह भी पढ़े :- एमपी के मत्स्य उद्योग को मिली वैश्विक उड़ान, 7,430 करोड़ के निवेश समझौते से खुलेंगे रोजगार के नए द्वार कार्यक्रम के सफल आयोजन में नगर निरीक्षक खेमेंद्र जैतवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विद्यालय प्रबंधन ने विजेता एवं प्रतिभागी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए मध्य प्रदेश पुलिस और छपारा पुलिस के इस जनजागरूकता अभियान की सराहना की। https://cybercrime.gov.in/Hindi/Helplinehn.aspx

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति बैठक ओरछा - 18-19 जुलाई को भाजपा प्रदेश कार्यसमिति बैठक, हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में पहली बैठक Bhopal 07 July 2026 भोपाल यशो:- भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक आगामी 18 और 19 जुलाई को रामराजा सरकार की पावन नगरी ओरछा में आयोजित होगी। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में आयोजित होने वाली यह पहली प्रदेश कार्यसमिति बैठक होगी, जिसमें संगठन के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा और आगामी राजनीतिक एवं संगठनात्मक रणनीति पर व्यापक मंथन किया जाएगा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष द्वारा 23 जून 2026 को घोषित 106 सदस्यीय प्रदेश कार्यसमिति, 41 स्थायी आमंत्रित सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी, सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष तथा विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक शामिल होंगे। यह भी पढ़े :- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें स्मरण दिवस पर भाजपा की श्रद्धांजलि, राष्ट्र निर्माण और अखंड भारत का लिया संकल्प बूथ से लेकर भविष्य की रणनीति तक होगी चर्चा दो दिवसीय कार्यसमिति बैठक में संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसमें बूथ सशक्तिकरण, संगठन विस्तार, कार्यकर्ता प्रशिक्षण, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी। साथ ही भविष्य की राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीति पर भी मंथन होगा। यह भी पढ़े :-शिवपुरी में 2500 करोड़ की डिफेंस यूनिट का शिलान्यास, 5 हजार रोजगार के अवसर; सीएम डॉ. मोहन यादव बोले—मध्यप्रदेश बनेगा रक्षा उत्पादन का नया केंद्र जनसेवा के संकल्प को मिलेगा नया विस्तार भाजपा का कहना है कि कार्यसमिति बैठक के माध्यम से आगामी कार्यक्रमों के लिए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया जाएगा तथा जनसेवा और राष्ट्रसेवा के संकल्प को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में संगठन आगे बढ़ेगा। https://www.myneta.info/MadhyaPradesh2023/candidate.php?candidate_id=247

हर्रई हादसा कलेक्टर कार्रवाई : कोटवार की सेवा समाप्त करने और पटवारी को नोटिस के निर्देश, कलेक्टर हरेंद्र नारायन सख्त Chhindwara-07 July 2026 छिंदवाड़ा यशो:- हर्रई क्षेत्र में हाल ही में हुई दर्दनाक घटना के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में संबंधित ग्राम के कोटवार की सेवा समाप्त करने तथा पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मैदानी अमले की लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनसुनवाई, न्यायालयीन प्रकरणों, वरिष्ठ कार्यालयों एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त लंबित मामलों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह भी पढ़े :-साइबर क्विज प्रतियोगिता आयोजित कर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को किया गया पुरस्कृत औपचारिकता नहीं, जवाबदेही के साथ करें प्रकरणों की समीक्षा कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने कहा कि टीएल बैठक केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक अधिकारी अपने विभाग के लंबित मामलों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें और केवल अधीनस्थ कर्मचारियों पर निर्भर न रहें। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर शासन की मंशा के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह भी पढ़े :-एमपी के मत्स्य उद्योग को मिली वैश्विक उड़ान, 7,430 करोड़ के निवेश समझौते से खुलेंगे रोजगार के नए द्वार जलमग्न पुल-पुलियों पर रहेगी 24 घंटे निगरानी मानसून को देखते हुए कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदारों और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जिन पुल-पुलियों पर पानी आने की आशंका रहती है, वहां 24 घंटे निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संवेदनशील स्थलों पर आठ-आठ घंटे की शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने तथा अधिकारियों को स्वयं नियमित निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में लोगों को जलमग्न पुल-पुलियों को पार नहीं करने दिया जाए। यह भी पढ़े :-मुख्यमंत्री से जुड़े कथित भूमि घोटाले के विरोध में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, दूसरे दिन इंदिरा भवन में जुटे कार्यकर्ता बाल मजदूरी के मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश बैठक के बाद कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति (डीसीडब्ल्यूपीसी) की बैठक भी आयोजित की गई। इसमें जिले में संचालित बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बाल मजदूरी और बच्चों के अधिकारों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई करने तथा सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। https://ddnews.gov.in/hpcl-takes-strict-action-10-distributors-suspended-over-lpg-related-irregularities-amidst-government-crackdown/

पीथमपुर लियुगोंग इंडिया परियोजना - 272 करोड़ की लियुगोंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भूमि-पूजन आज, सीएम मोहन यादव देंगे बड़ी सौगात Bhopal 07 July 2026 भोपाल यशो:-मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार, 8 जुलाई को धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भूमि-पूजन करेंगे। करीब 272 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह परियोजना राज्य को निर्माण उपकरण विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण निर्माता गुआंग्शी लियुगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड की भारतीय इकाई द्वारा स्थापित किया जा रहा यह नया संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगा। संयंत्र के पहले चरण में प्रतिवर्ष 6,500 निर्माण उपकरण, विशेष रूप से एक्सकेवेटर, का निर्माण किया जाएगा। यह भी पढ़े :- आज केवलारी में विशेष जनसुनवाई, कलेक्टर नेहा मीना सुनेंगी आमजन की समस्याएं 'मेक इन इंडिया' को मिलेगा नया बल नई यूनिट के शुरू होने से देश में निर्माण उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। कंपनी विश्व स्तर पर व्हील लोडर, एक्सकेवेटर, मोटर ग्रेडर, माइनिंग डंप ट्रक, बुलडोजर, फोर्कलिफ्ट सहित कई आधुनिक निर्माण एवं खनन उपकरणों के निर्माण के लिए जानी जाती है। पीथमपुर में पहले से संचालित है कंपनी की इकाई लियुगोंग इंडिया वर्ष 2008 से पीथमपुर में अपनी विनिर्माण इकाई संचालित कर रही है। 44 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 3,000 व्हील लोडर और मोटर ग्रेडर है। वर्ष 2009 में इसी इकाई से पहला 'मेड इन इंडिया' व्हील लोडर तैयार किया गया था। यहां अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित हैं, जहां 500 से अधिक भारतीय पेशेवर कार्यरत हैं। यह भी पढ़े :-  70 प्रतिशत या अधिक अंक लाने वाले मेधावी विद्यार्थियों का होगा सम्मान औद्योगिक निवेश का मजबूत केंद्र बन रहा मध्यप्रदेश राज्य सरकार का कहना है कि सड़क निर्माण, खनन, जलविद्युत और पाइपलाइन परियोजनाओं में कंपनी के 4,000 से अधिक निर्माण उपकरण उपयोग में हैं। नई परियोजना बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी नई गति देगी। यह भी पढ़े :-पेंचव्हेली एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनों में स्थायी रूप से बढ़े 2-2 कोच, यात्रियों को मिलेगी राहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार निवेशक हितैषी नीतियों, बेहतर औद्योगिक अधोसंरचना और सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी औद्योगिक निवेश केंद्र बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। लियुगोंग इंडिया का यह नया निवेश वैश्विक कंपनियों के बढ़ते विश्वास का प्रतीक माना जा रहा है। https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?id=150690&NoteId=150690&ModuleId=16&reg=48&lang=2

एमपी मत्स्य निवेश समझौता - एमपी को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान: 7,430 करोड़ के मत्स्य निवेश समझौते पर हस्ताक्षर, सीएम मोहन यादव बोले- किसानों की समृद्धि हमारी प्राथमिकता Bhopal 07 July 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश के मत्स्य उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में कुवैत की अग्रणी कंपनी ज़बेदी अल कुवैत फिशरीज और इंदौर की कामदार्स केयर के बीच 7,430 करोड़ रुपये के निवेश एवं बाय-बैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 के तहत हुआ है, जिससे प्रदेश में मत्स्य उत्पादन, निर्यात और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और मछुआरा समुदाय की आय बढ़ाने के लिए कृषि के साथ-साथ पशुपालन और मत्स्य पालन को भी प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि तालाबों और जलाशयों के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से मत्स्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। [caption id="attachment_48267" align="alignleft" width="300"] : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में कुवैत की ज़बेदी अल कुवैत फिशरीज और इंदौर की कामदार्स केयर के बीच 7,430 करोड़ रुपये के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर।[/caption] यह भी पढ़े :- </sडॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार आज भी राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा: शिवप्रकाश, डॉ. मोहन यादव, हेमंत खंडेलवालtrong> मत्स्य पालन में अपार संभावनाएं, निर्यात को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में जल संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता मत्स्य पालन के लिए बड़ी ताकत है। राज्य सरकार आधुनिक तकनीक, निजी निवेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से प्रदेश को मत्स्य उत्पादन और निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह समझौता मछुआरा समुदाय की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। यह भी पढ़े :-लोकार्पण के तीन दिन बाद ही बह गई करोड़ों की सड़क, पहली बारिश ने खोली निर्माण तंत्र की पोल 4 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन का लक्ष्य समझौते के तहत इंदिरा सागर, बरगी, बाणसागर और बारना जलाशय में केज कल्चर आधारित आधुनिक मत्स्य परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। इससे लगभग 4 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होने का अनुमान है। इसके अलावा एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स और ग्रीन हाउस तकनीक के माध्यम से लगभग 1.23 लाख टन सब्जियों का उत्पादन भी किया जाएगा। [caption id="attachment_48268" align="alignright" width="300"] : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में कुवैत की ज़बेदी अल कुवैत फिशरीज और इंदौर की कामदार्स केयर के बीच 7,430 करोड़ रुपये के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर।[/caption] 35 हजार से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार इस परियोजना से प्रदेश में 15 हजार प्रत्यक्ष और 20 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। साथ ही प्रदेश से लगभग 6 हजार करोड़ रुपये के मत्स्य निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे स्थानीय मछुआरों और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। यह भी पढ़े :-117 एजेंडों ने बढ़ाया सियासी पारा: सिवनी नगर पालिका परिषद की बैठक पर कांग्रेस का बड़ा हमला, सीएमओ की वैधता पर भी उठे सवाल मत्स्य निर्यात का बड़ा केंद्र बनेगा मध्यप्रदेश सरकार का मानना है कि यह निवेश समझौता मध्यप्रदेश को देश के अग्रणी मत्स्य निवेश और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कुवैत की ज़बेदी अल कुवैत फिशरीज कंपनी 10 से अधिक देशों में प्रीमियम फूड उत्पादों का व्यापार करती है, जबकि कामदार्स केयर किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को सशक्त बनाने और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कार्यरत है। यह भी पढ़े :-सारा ऐप के गलत सर्वे से PMAY 2.0 के सैकड़ों पात्र हितग्राही वंचित! छपारा सभापति ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र इस समझौते से प्रदेश में आधुनिक मत्स्य उद्योग के विकास के साथ-साथ किसानों और मछुआरों की आय बढ़ाने, निर्यात क्षमता मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। https://sattasudhar.in/news.php?id=madhya-pradeshs-fish-production-gains-international-recognition-chief-minister-dr-yadav-633054