सिवनी लॉरेंस बिश्नोई गैंग रंगदारी मामला, जांच के लिए पहुंची दिल्ली पुलिस सिवनी  सिवनी यशो :- राजधानी दिल्ली के एक कारोबारी से कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले के तार मध्यप्रदेश के सिवनी जिले से जुड़ने के बाद दिल्ली पुलिस की विशेष टीम गुरुवार को जिले के बंडोल क्षेत्र पहुंची। पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर एक मोबाइल नंबर की पड़ताल की, जिसका उपयोग कथित रूप से धमकी देने और फिरौती मांगने के लिए किया गया था। जानकारी के अनुसार दिल्ली के एक व्यापारी को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जान से मारने की धमकी देते हुए 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को पता चला कि जिस मोबाइल नंबर से संपर्क किया गया, उसका पंजीयन सिवनी जिले के बंडोल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार रंगदारी की यह कॉल लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैरी बॉक्सर के नाम से की गई थी। सुराग मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम सिवनी पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से जांच शुरू की। बंडोल निवासी के नाम पर दर्ज मिला मोबाइल नंबर जांच में सामने आया कि जिस मोबाइल नंबर का उपयोग किया गया, वह बंडोल निवासी सुनील सतनामी के नाम पर पंजीकृत है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुनील से पूछताछ की और तकनीकी एवं फोरेंसिक जांच के लिए उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया। मोबाइल को आगे की जांच के लिए दिल्ली ले जाया गया है। अब तक नहीं मिले प्रत्यक्ष संलिप्तता के साक्ष्य सूत्रों के अनुसार मोबाइल नंबर सुनील सतनामी के नाम पर दर्ज होने के बावजूद अब तक की जांच में उसकी किसी आपराधिक गतिविधि या रंगदारी प्रकरण में प्रत्यक्ष संलिप्तता के प्रमाण नहीं मिले हैं। पुलिस फिलहाल तकनीकी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। स्पूफिंग या हैकिंग की आशंका पर जांच प्रारंभिक जांच में यह संभावना भी जताई जा रही है कि किसी अनाधिकृत तकनीकी माध्यम, जैसे स्पूफिंग या हैकिंग के जरिए मोबाइल नंबर का दुरुपयोग कर व्हाट्सएप कॉल की गई हो। साइबर विशेषज्ञ इस पहलू की भी जांच कर रहे हैं कि कहीं नंबर धारक की जानकारी के बिना उसके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल तो नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस कर रही जांच स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह पूरा मामला दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र का है और जांच भी दिल्ली पुलिस द्वारा ही की जा रही है। स्थानीय पुलिस आवश्यक सहयोग प्रदान कर रही है, लेकिन सिवनी में इस संबंध में कोई अलग मामला दर्ज नहीं किया गया है। जांच एजेंसियां अब मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस फिलहाल विस्तृत जानकारी साझा करने से बच रही है।

सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को मिलेगी रफ्तार, सीएम डॉ. मोहन यादव करेंगे इंदौर - उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का भूमिपूजन भोपाल यशो :-  सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को गति देने की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री Mohan Yadav एवं केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री Manohar Lal Khattar 20 जून को सुबह 11 बजे सांवेर विधानसभा क्षेत्र के चंद्रावतीगंज में इंदौर - उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का भूमिपूजन करेंगे। लगभग 2,935 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह परियोजना सिंहस्थ-2028 की दृष्टि से प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। करीब 48 किलोमीटर लंबे इस फोरलेन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का निर्माण इंदौर के पितृ पर्वत क्षेत्र से उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर के समीप सिंहस्थ बायपास तक किया जाएगा। परियोजना के पूर्ण होने के बाद इंदौर और उज्जैन के बीच आवागमन अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगा। साथ ही सिंहस्थ मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को भी बड़ी राहत मिलेगी। इंदौर - उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर किसानों को मिला 4 से 8 गुना अधिक मुआवजा परियोजना के लिए कुल 917 किसानों की लगभग 242.939 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। इसके बदले सरकार द्वारा 816 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा वितरित किया गया है। विशेष बात यह है कि किसानों को कलेक्टर गाइडलाइन के बजाय वास्तविक बिक्री दरों के आधार पर 4 से 8 गुना तक अधिक मुआवजा प्रदान किया गया है, जिसे प्रदेश में एक नई पहल माना जा रहा है। 15 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ ग्रीन फील्ड कॉरिडोर से इंदौर जिले के 20 और उज्जैन जिले के 8 गांव सीधे तौर पर जुड़ेंगे। इसके अलावा आसपास के 40 से 50 गांवों के लगभग 15 लाख लोगों को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। बेहतर सड़क संपर्क से क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। एयरपोर्ट से सीधे उज्जैन पहुंच सकेंगे श्रद्धालु सिंहस्थ-2028 के दौरान देशभर और विदेशों से आने वाले श्रद्धालु इंदौर एयरपोर्ट से सीधे इस कॉरिडोर के माध्यम से उज्जैन पहुंच सकेंगे। इससे शहर के भीतर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और यात्रा समय में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। मालवा क्षेत्र के विकास को मिलेगी नई दिशा यह परियोजना केवल सिंहस्थ की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इंदौर-उज्जैन क्षेत्र के औद्योगिक, व्यापारिक और पर्यटन विकास को भी नई गति प्रदान करेगी। सरकार का मानना है कि यह कॉरिडोर मालवा क्षेत्र के समग्र विकास का नया मार्ग बनेगा और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। https://www.google.com/amp/s/hindi.theprint.in/report/president-droupadi-murmus-visit-to-madhya-pradesh-will-give-new-momentum-to-development-works-cm-mohan-yadav/987987/%3famp

NEET 2026 स्पेशल ट्रेन के लिए रेलवे की विशेष सुविधा, छिंदवाड़ा-इतवारी स्पेशल मेमू ट्रेन 21 जून को चलेगी Chhindwara 19 June 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-2026) में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों एवं उनके परिजनों की यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष यात्री सुविधाओं की घोषणा की है। परीक्षा अवधि के दौरान संभावित अतिरिक्त यात्री भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा विशेष मेमू ट्रेन संचालित करने के साथ ही 10 ट्रेनों में 40 अतिरिक्त सामान्य कोच लगाने का निर्णय लिया गया है। 21 जून को चलेगी छिंदवाड़ा-इतवारी विशेष मेमू ट्रेन रेलवे द्वारा गाड़ी संख्या 08823 छिंदवाड़ा-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू पैसेंजर स्पेशल का संचालन 21 जून 2026 को किया जाएगा। यह विशेष ट्रेन छिंदवाड़ा से शाम 6 बजे (18:00 बजे) रवाना होकर विभिन्न मध्यवर्ती स्टेशनों पर ठहराव करते हुए रात 10:50 बजे (22:50 बजे) नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन पहुंचेगी। इन प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा ठहराव विशेष ट्रेन शिकारपुर, लिंगा, बिसापुर कलां, उमरानाला, भंडारकुंड, कुकराखापा, मोहंपानी माल, भीमालगुंडी, घडेला, देवी हाल्ट, रामकोना, सौसर, बर्दी हाल्ट, लोधीखेड़ा, पारडसिंगा, सावंगा, केलोद, सावनेर, मालेगांव व्येंकु, पाटन सावंगी, पिपला, खापरीखेड़ा और कोराड़ी सहित अन्य स्टेशनों पर रुकेगी। समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे इन विशेष रेल सेवाओं का लाभ उठाते हुए समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचें और परीक्षा में शामिल हों। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षित, सुविधाजनक एवं आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वेबसाइट पर उपलब्ध है पूरी जानकारी रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे ट्रेन की समय-सारिणी एवं ठहराव संबंधी विस्तृत जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी देखकर ही यात्रा प्रारंभ करें।

कुपोषण मुक्त सिवनी की दिशा में प्रशासन सख्त  Seoni 19 June 2026 सिवनी यशो:-  जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने शुक्रवार को सिवनी विकासखंड के आंगनबाड़ी केंद्र कोहका एवं केकड़वानी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्रों में पंजीकृत एवं उपस्थित बच्चों की जानकारी प्राप्त की तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संचालित गतिविधियों की समीक्षा की। [caption id="attachment_47298" align="alignleft" width="300"] कलेक्टर नेहा मीना ने कोहका एवं केकड़वानी आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर कुपोषण उन्मूलन संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की।[/caption] बच्चों के स्वास्थ्य और विकास गतिविधियों का किया अवलोकन कलेक्टर ने बच्चों के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास से जुड़ी गतिविधियों का अवलोकन करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों की ऊंचाई एवं वजन का परीक्षण कर उनके पोषण स्तर की समीक्षा की तथा स्वास्थ्य संबंधी अभिलेखों का भी निरीक्षण किया। यह भी पढ़े :- कुपोषण के खिलाफ बड़ा अभियान: हर्रई में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रेरक सम्मेलन उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल पोषण आहार वितरण के केंद्र नहीं हैं, बल्कि बच्चों के समग्र विकास, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बेहतर भविष्य की मजबूत आधारशिला हैं। [caption id="attachment_47296" align="alignright" width="300"] कलेक्टर नेहा मीना ने कोहका एवं केकड़वानी आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर कुपोषण उन्मूलन संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की।[/caption] कुपोषित बच्चों की नियमित निगरानी पर दिया जोर निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कुपोषित, अतिकुपोषित एवं कुपोषण के प्रति संवेदनशील बच्चों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे बच्चों को नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों में बुलाकर आवश्यक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाए। यह भी पढ़े :-  शिक्षा देना ही, शिक्षक की होती है असली पहचान उन्होंने कहा कि जिन बच्चों की स्थिति गंभीर है, उन्हें आवश्यकता अनुसार पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में भर्ती कराया जाए तथा उनके स्वास्थ्य की सतत निगरानी की जाए। अभिभावकों की काउंसलिंग और विभागीय समन्वय के निर्देश कलेक्टर ने बच्चों के अभिभावकों की नियमित काउंसलिंग सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि उन्हें संतुलित आहार, स्वच्छता, टीकाकरण एवं बच्चों की उचित देखभाल के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से अतिकुपोषित एवं संवेदनशील बच्चों के चिन्हांकन, स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण प्रबंधन एवं कुपोषण उन्मूलन के लिए समग्र कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। [caption id="attachment_47295" align="alignleft" width="300"] कलेक्टर नेहा मीना ने कोहका एवं केकड़वानी आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर कुपोषण उन्मूलन संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की।[/caption] "कुपोषण मुक्त सिवनी" के लिए प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी कलेक्टर श्रीमती मीना ने कहा कि "कुपोषण मुक्त सिवनी" के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय, जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन और निरंतर मॉनिटरिंग आवश्यक है। पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने दोनों आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जा रहे भोजन एवं नाश्ते की गुणवत्ता का भी परीक्षण किया। उन्होंने निर्धारित मेन्यू के अनुसार पौष्टिक, गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। यह भी पढ़े :-  कुपोषण के खिलाफ बड़ा अभियान: हर्रई में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रेरक सम्मेलन उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, भंडारण व्यवस्था और भोजन निर्माण में स्वच्छता के मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। बच्चों से संवाद कर बढ़ाया उत्साह कलेक्टर ने बच्चों से आत्मीय संवाद किया, उनसे कविताएं सुनीं और उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बच्चों की सीखने की क्षमता और गतिविधियों में सहभागिता की सराहना करते हुए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पोषण वाटिका की सराहना, सुरक्षा व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश आंगनबाड़ी केंद्र केकड़वानी में कलेक्टर ने कार्यकर्ता द्वारा विकसित पोषण वाटिका का अवलोकन कर उसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि पोषण वाटिकाएं बच्चों को ताजी एवं पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम हैं और इन्हें अन्य केंद्रों में भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह भी पढ़े :- विश्व सिकल सेल दिवस 2026: मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य क्रांति की नई तस्वीर, राष्ट्रपति ने कहा—देश बना रहा है वैश्विक उदाहरण वहीं आंगनबाड़ी केंद्र कोहका में सुरक्षा की दृष्टि से परिसर में उगी झाड़ियों की साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना सभी संबंधित विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है। https://www.prabhatkhabar.com/state/jharkhand/palamu/dc-conducts-surprise-inspection-of-anganwadi-centres

घंसौर प्राकृतिक खेती कार्यशाला आयोजित, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने किसानों को किया संबोधित Seoni 19 June 2026 सिवनी यशो:- जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कृषि आधारित विशेष अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को घंसौर कृषि उपज मंडी परिसर में प्राकृतिक खेती कार्यशाला एवं कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते रहे। किसानों को दी गई प्राकृतिक खेती की जानकारी कार्यशाला में कृषकों, कृषि सखियों, प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों तथा कृषक उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधियों को प्राकृतिक खेती की उन्नत तकनीकों, उसके लाभों एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि प्राकृतिक खेती से मृदा स्वास्थ्य में सुधार, उत्पादन लागत में कमी तथा पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। यह भी पढ़े :- वन अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, एमपी में बनेगी टाइगर स्ट्राइक फोर्स जैसी टास्क फोर्स रासायनिक खेती पर निर्भरता कम करने का आह्वान सांसद श्री कुलस्ते ने अपने संबोधन में कहा कि रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों से मृदा की उर्वरता बनाए रखने, पर्यावरण संरक्षण तथा स्वस्थ खाद्य उत्पादन के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह किया। यह भी पढ़े :-छिंदवाड़ा की बेटी अन्वेषा रघुवंशी ने बढ़ाया जिले का मान, राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता में मिली बड़ी सफलता प्राकृतिक खेती की आदान सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों ने किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत एवं अन्य प्राकृतिक कृषि आदानों के निर्माण और उपयोग का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति इस अवसर पर जनपद पंचायत घंसौर की अध्यक्ष सरिता परसराम उइके, उपाध्यक्ष राजेश नामदेव, कृषि सभापति स्वाति शशि राजपूत, जनपद सदस्य मनीराम ककोड़िया, किसान मोर्चा अध्यक्ष प्रदीप राय सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यह भी पढ़े :-स्कूलों में पढ़ाई जाएगी महाराणा प्रताप की जीवनी, सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा कार्यक्रम में उपसंचालक कृषि सुधीर कुमार धुर्वे, कृषि विभाग के समस्त सहायक संचालक, घंसौर विकासखंड के कृषि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। जिले में आज और कल आयोजित होंगी प्राकृतिक खेती कार्यशालाएं राज्य शासन के निर्देश एवं कलेक्टर नेहा मीना के मार्गदर्शन में 19 और 20 जून 2026 को जिले में प्राकृतिक खेती विषयक कार्यशालाएं और कृषक संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। 19 जून को घंसौर कृषि उपज मंडी परिसर तथा 20 जून को कृषि विज्ञान केंद्र, नागपुर रोड सिवनी में कार्यक्रम होंगे। किसानों को बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत और दशपर्णी अर्क के निर्माण एवं उपयोग का प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा दिया जाएगा। यह भी पढ़े :-मोदी सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियों की प्रदर्शनी का पवन पाटीदार ने किया उद्घाटन, बोले- “यह विकसित भारत का रोडमैप है” आज जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 20 जून 2026 को 23वीं किस्त जारी की जाएगी। जिले में "पीएम किसान उत्सव दिवस" मनाया जाएगा तथा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला, विकासखंड और ग्राम स्तर पर किया जाएगा। किसानों को ई-केवाईसी, भू-अभिलेख सत्यापन और फेस ऑथेंटिकेशन सहित विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी भी दी जाएगी। https://pmkisan.gov.in/

प्राकृतिक खेती सेमिनार सिवनी 20 जून को, पीएम मोदी करेंगे किसानों को संबोधित: प्रदीप राय Seoni 19 June 2026 सिवनी यशो:- जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को आधुनिक, टिकाऊ एवं कम लागत वाली कृषि पद्धतियों से जोड़ने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को घंसौर कृषि उपज मंडी प्रांगण में प्राकृतिक खेती विषयक कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश एवं किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार राय के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कृषि वैज्ञानिकों ने बताए जीवामृत और बीजामृत के लाभ कार्यशाला में बड़ी संख्या में किसानों ने सहभागिता की। कृषि वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक एवं जैविक खेती के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देते हुए जीवामृत, बीजामृत और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से खेती की लागत कम करने तथा उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय बताए। यह भी पढ़े :- गुजरात की तर्ज पर भोपाल में बनेगी गिफ्ट सिटी, सीएम डॉ. मोहन यादव ने दिए निर्देश विशेषज्ञों ने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ भूमि की उर्वरा शक्ति को संरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राकृतिक खेती अपनाकर बढ़ाएं लाभ: फग्गन सिंह कुलस्ते कार्यक्रम में मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवामृत और प्राकृतिक खेती की तकनीकों को अपनाकर किसान कम लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह भी पढ़े :- छिंदवाड़ा को चाहिए नई रेलों की सौगात, भोपाल-इंदौर इंटरसिटी जल्द शुरू करने की मांग उन्होंने किसानों से रासायनिक खेती पर निर्भरता कम कर प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आह्वान किया। 20 जून को कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी में होगा विशेष सेमिनार भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार राय ने कहा कि प्राकृतिक खेती वर्तमान समय की आवश्यकता है। इससे खेती की लागत कम होने के साथ-साथ भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और किसानों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त होता है। यह भी पढ़े :- मुद्रा ऋण ने बदली मोना सनोडिया की जिंदगी, आज सिवनी की अग्रणी ब्यूटीशियन के रूप में बना रहीं पहचान उन्होंने बताया कि 20 जून 2026 को सुबह 11 बजे कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी में प्राकृतिक खेती पर विशेष सेमिनार आयोजित किया जाएगा, जिसमें किसान बड़ी संख्या में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी किसानों को करेंगे लाइव संबोधित सेमिनार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के किसानों को लाइव संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती, कृषि नवाचार और किसानों की आय वृद्धि से जुड़े विषयों पर विशेष चर्चा होगी। किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी होगी जारी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त भी जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के अनुसार इस किस्त का लाभ देश के 9.44 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को मिलेगा। डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। यह भी पढ़े :-सांसद आज गांवों में लगाएंगे चौपाल, करोड़ों के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण-भूमिपूजन अधिक से अधिक किसान लें कार्यक्रम का लाभ प्रदीप राय ने जिले के किसानों से अपील की कि वे कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी में आयोजित सेमिनार में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर प्राकृतिक खेती की आधुनिक तकनीकों की जानकारी प्राप्त करें तथा प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन का लाभ लें। प्राकृतिक खेती को जन-आंदोलन बनाने का संदेश घंसौर में आयोजित कार्यशाला में लखनादौन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष, प्रभारी, सह-प्रभारी, भाजपा पदाधिकारी, किसान मोर्चा कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से प्राकृतिक खेती को जन-आंदोलन बनाने तथा किसानों को आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनाने का संदेश दिया गया। जानकारी भाजपा किसान मोर्चा जिला सिवनी के सोशल मीडिया प्रभारी संदीप जायसवाल द्वारा प्रदान की गई। https://www.mpinfo.org/Home/Frm_Minister_Depart_Info?newsid=%C2%B2%C2%B0%C2%B2%C2%B6%C2%B0%C2%B3%C2%B2%C2%B8%C3%8E%C2%B1%C2%B5%C2%B7&fontname=%C3%8D%C3%A1%C3%AE%C3%A7%C3%A1%C3%AC&LocID=%C2%B3%C2%B2&catId=%C2%B1%C2%B2%C2%B4&pubdate=03/28/2026

पवन पाटीदार सिवनी प्रवास - मोदी सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन, बोले- विकसित भारत का रोडमैप Seoni 19 June 2026 सिवनी यशो: भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने अपने सिवनी प्रवास के दौरान जिला भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित उपलब्धि प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी केवल बीते वर्षों की उपलब्धियों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि "विकसित भारत का रोडमैप" है, जो देश के भविष्य की दिशा और विकास की गति को दर्शाती है। [caption id="attachment_47284" align="aligncenter" width="1024"] सिवनी भाजपा कार्यालय में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित उपलब्धि प्रदर्शनी का उद्घाटन करते प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार।[/caption] जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की झलक प्रदर्शनी में केंद्र सरकार एवं भाजपा शासनकाल के दौरान संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं, आधारभूत संरचना विकास, किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीब कल्याण से जुड़े ऐतिहासिक कार्यों को चित्रों एवं विवरणों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। यह भी पढ़े :- वन अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, एमपी में बनेगी टाइगर स्ट्राइक फोर्स जैसी टास्क फोर्स श्री पाटीदार ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की तथा कार्यकर्ताओं से इन उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। [caption id="attachment_47283" align="alignnone" width="1024"] सिवनी भाजपा कार्यालय में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित उपलब्धि प्रदर्शनी का उद्घाटन करते प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार।[/caption] हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना और वृक्षारोपण से शुरू हुआ प्रवास प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार का संगठनात्मक प्रवास बरघाट क्षेत्र स्थित बहराई हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना एवं वृक्षारोपण से प्रारंभ हुआ। इसके बाद उन्होंने बरघाट, धरना जावरकाठी, कोसमी चौराहा, भाजपा कार्यालय बरघाट, नगर परिषद बरघाट, पिंडरईकलां, गणेश मंदिर सिवनी तथा टैगोर वार्ड सहित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। [caption id="attachment_47282" align="alignnone" width="1024"] सिवनी भाजपा कार्यालय में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित उपलब्धि प्रदर्शनी का उद्घाटन करते प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार।[/caption] विद्यार्थियों से संवाद, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत टैगोर वार्ड में श्री पाटीदार ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनके विचार जाने। वहीं सिवनी के बाहुबली चौक पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गाजे-बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें फलों से तौलकर सम्मानित भी किया। यह भी पढ़े :-  गुजरात की तर्ज पर भोपाल में बनेगी गिफ्ट सिटी, सीएम डॉ. मोहन यादव ने दिए निर्देश भाजपा कार्यकर्ता ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत: पाटीदार जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पवन पाटीदार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक आधार उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। उन्होंने संगठन की मजबूती, सामाजिक समरसता और विकसित भारत के निर्माण में कार्यकर्ताओं की भूमिका को भी रेखांकित किया। यह भी पढ़े :-अमानत में खयानत का मामला: लाखों की संपत्ति बरामद, तीन गिरफ्तार वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात, सामाजिक कार्यक्रमों में भी हुए शामिल प्रवास के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने जिले के वरिष्ठ भाजपा नेताओं से उनके निवास पर पहुंचकर मुलाकात की तथा विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों एवं विवाह समारोहों में भी सहभागिता की। रात्रि विश्राम सिवनी में करने के बाद वे अगले दिन संगठनात्मक प्रवास पर छिंदवाड़ा के लिए रवाना हुए। बड़ी संख्या में उपस्थित रहे जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष मीना बिसेन, विधायक दिनेश राय मुनमुन, विधायक कमल मर्सकोले, जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल, गजानंद पंचेश्वर, मुकेश बघेल, नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोदिया, जिला पंचायत अध्यक्ष मालती मुकेश डेहरिया, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रदीप राय सहित भाजपा एवं विभिन्न मोर्चा-प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, वरिष्ठजन एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। यह भी पढ़े :-मध्यप्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का बड़ा बदलाव: आदिवासी विभाग के 24,196 स्कूल स्कूल शिक्षा विभाग में होंगे शामिल संगठन को मिलेगी नई दिशा और ऊर्जा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रितपाल सिंह बघेल ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार के इस प्रवास से संगठन को नई ऊर्जा और नई दिशा प्राप्त हुई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा आने वाले समय में संगठनात्मक रूप से नए आयाम स्थापित करेगा। https://www.facebook.com/share/v/1KZC7ozQjo/

आदिवासी स्कूल मर्जर - मध्य प्रदेश सरकार विभाग के 24,196 स्कूलों का स्कूल शिक्षा विभाग में होगा मर्जर भोपाल यशो :- मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा और दूरगामी बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित 24,196 विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन लाने की योजना बनाई गई है। सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए यह कदम आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कैबिनेट प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव को अभिमत के लिए जनजातीय कार्य विभाग को भेजा जा रहा है। वहां से सहमति मिलने के बाद इसे वित्त विभाग और फिर कैबिनेट के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। शिक्षा में एकरूपता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम वर्तमान में प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखंडों में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विद्यालय संचालित किए जाते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों के विद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन हैं। वर्षों से समान शिक्षा व्यवस्था के बावजूद दो अलग-अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण कई स्तरों पर समन्वय संबंधी चुनौतियां सामने आती रही हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद पूरे प्रदेश में समान शैक्षणिक मानकों, शिक्षक प्रशिक्षण, मूल्यांकन प्रणाली, डिजिटल शिक्षा, नवाचार कार्यक्रमों और प्रशासनिक निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एकीकृत व्यवस्था आवश्यक हो गई है। इसी कारण स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन संपूर्ण स्कूली शिक्षा व्यवस्था लाने की दिशा में यह पहल की जा रही है। चरणबद्ध तरीके से होगा विलीनीकरण प्रस्ताव के अनुसार सभी विद्यालयों का एक साथ हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। यह प्रक्रिया लगभग चार से पांच वर्षों में चरणबद्ध रूप से पूरी होगी। पहले चरण में विद्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा जाएगा। इसके बाद शैक्षणिक गतिविधियों, दिशा-निर्देशों और योजनाओं का संचालन एकीकृत रूप से किया जाएगा। भविष्य में होने वाली नई भर्तियां स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से की जाएंगी। अंतिम चरण में कर्मचारियों और शिक्षकों की स्थापना, सेवा शर्तों तथा लंबित न्यायिक मामलों के समाधान के लिए अलग प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। वर्तमान व्यवस्था में सामने आ रही हैं चुनौतियां सरकारी स्तर पर माना जा रहा है कि अलग-अलग विभागों द्वारा विद्यालयों के संचालन से शिक्षक स्थानांतरण, प्रशासनिक नियंत्रण, योजनाओं के क्रियान्वयन और शैक्षणिक निगरानी में कई व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। कई बार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश जनजातीय विभाग के विद्यालयों तक उसी गति और प्रभाव से नहीं पहुंच पाते, जिससे शिक्षा व्यवस्था में असमानता दिखाई देती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में जनजातीय कार्य विभाग के विद्यालयों के परीक्षा परिणामों और शैक्षणिक उपलब्धियों में उल्लेखनीय सुधार भी दर्ज किया गया है। यही कारण है कि सरकार इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में लागू करने के बजाय चरणबद्ध और संतुलित तरीके से आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। नई शिक्षा नीति के लिए क्यों जरूरी माना जा रहा है यह बदलाव विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का मूल उद्देश्य देशभर में विद्यार्थियों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके लिए पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, शिक्षक प्रशिक्षण, तकनीकी संसाधनों और शैक्षणिक अवसरों में समानता आवश्यक है। मध्यप्रदेश में दो अलग-अलग विभागों के माध्यम से स्कूल संचालन होने से इस लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त करने में कठिनाइयां आती हैं। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था का एकीकरण केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे राज्यभर के विद्यार्थियों को समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। आदिवासी हितों को लेकर उठने लगे सवाल प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। धार जिले की मनावर विधानसभा से विधायक डॉ. हीरालाल अलावा ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा है कि इससे आदिवासी शिक्षा व्यवस्था की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। उनका तर्क है कि जनजातीय कार्य विभाग आदिवासी क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करता है और मर्जर के बाद यह विशेष फोकस कमजोर पड़ सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि आदिवासी विद्यार्थियों के लिए मिलने वाली विशेष सुविधाओं और योजनाओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है तथा इस निर्णय का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। सरकार के सामने संतुलन की चुनौती शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लाने और नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से प्रस्तावित यह बदलाव प्रदेश की स्कूली शिक्षा प्रणाली को नई दिशा दे सकता है। वहीं सरकार के सामने यह चुनौती भी होगी कि आदिवासी क्षेत्रों की विशेष जरूरतों, छात्रावासों, छात्रवृत्तियों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की मूल भावना प्रभावित न हो। इसी कारण सरकार इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू करने और सभी संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

 विश्व सिकल सेल दिवस 2026: ओंकारेश्वर में बड़ा आयोजन, राष्ट्रपति ने की एमपी की सराहना खंडवा के ओंकारेश्वर में भव्य राज्य स्तरीय आयोजन भोपाल यशो :- विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के पवित्र तीर्थ ओंकारेश्वर में राज्य स्तरीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन-2047 के तहत हुआ, जिसमें देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपति द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मंच पर मौजूद रहे। प्रारंभ में वंदे मातरम् और राष्ट्रगान जन गण मन का सामूहिक गायन हुआ, जिससे पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति और जनस्वास्थ्य के संकल्प से भर उठा।  राष्ट्रीय मिशन की ऐतिहासिक उपलब्धि, 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग पूरी राष्ट्रपति मुर्मु ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत देश में अब तक लगभग 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने इसे केवल भारत ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर आनुवंशिक रोगों की रोकथाम की सबसे बड़ी पहलों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की शुरुआत मध्यप्रदेश के शहडोल से की थी, तब इसका उद्देश्य सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर आनुवंशिक बीमारी को जड़ से समाप्त करना था। मध्यप्रदेश बना केंद्र बिंदु  1.32 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग राष्ट्रपति ने विशेष रूप से मध्यप्रदेश की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने इस अभियान को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रदेश में अब तक 1.32 करोड़ से अधिक नागरिकों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों को जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड प्रदान किए गए हैं, जिससे समय रहते बीमारी की पहचान और रोकथाम संभव हो रही है।  मिशन की वैज्ञानिक और सामाजिक संरचना स्वास्थ्य, विज्ञान और जनजातीय विकास का संयुक्त मॉडल राष्ट्रपति ने कहा कि यह मिशन केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक बहुआयामी सामाजिक और वैज्ञानिक मॉडल है। इसे पहली बार इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली जनजातीय कल्याण विभाग जेनेटिक साइंस डिजिटल हेल्थ ट्रैकिंग को एक साथ जोड़ा गया है। इसमें आईसीएमआर, एम्स, डब्ल्यूएचओ, एनएचएम और ट्राइबल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं ने महत्वपूर्ण अध्ययन और सहयोग प्रदान किया है।  बीमारी की चुनौती और वास्तविकता  लाखों लोग बिना जानकारी के वाहक अध्ययनों के अनुसार भारत में लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग सिकल सेल जीन के वाहक हो सकते हैं। इनमें से बड़ी संख्या को अपनी स्थिति की जानकारी ही नहीं होती, जिससे यह बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। राष्ट्रपति ने कहा कि यही इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे जागरूकता और स्क्रीनिंग के माध्यम से नियंत्रित किया जा रहा है। मिशन के तीन मुख्य आधार राष्ट्रपति ने बताए सफलता के स्तंभ राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि इस अभियान की सफलता तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है— जागरूकता अभियान और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग व्यापक स्क्रीनिंग और समय पर पहचान निरंतर उपचार और रोग प्रबंधन प्रणाली उन्होंने कहा कि भारत पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आनुवंशिक स्क्रीनिंग और डिजिटल ट्रैकिंग का उपयोग कर रहा है। मध्यप्रदेश की नई पहलें और उपलब्धियां मोबाइल यूनिट से लेकर सिकल मित्र तक मध्यप्रदेश ने इस मिशन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए कई नवाचार किए हैं— 4 लाख से अधिक महिलाओं की विशेष स्क्रीनिंग दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट विद्यार्थियों के बीच व्यापक जांच अभियान “सिकल मित्र” कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक भागीदारी इन प्रयासों ने स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।  मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण  चार मोर्चों पर चल रहा अभियान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए चार प्रमुख मोर्चों पर कार्य कर रही है— स्क्रीनिंग उपचार जेनेटिक काउंसलिंग जनजागरूकता उन्होंने कहा कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 5 से बढ़कर 32 हो चुकी है, जो स्वास्थ्य ढांचे में बड़े बदलाव का संकेत है।  जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष फोकस  आदिवासी समाज को प्राथमिकता मध्यप्रदेश के जनजातीय बहुल जिलों में यह बीमारी अधिक पाई जाती है। इसी कारण सरकार ने इन क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाए हैं, जिसमें गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और विद्यार्थियों की प्राथमिक जांच को प्राथमिकता दी जा रही है। समापन संदेश: 2047 से पहले लक्ष्य हासिल करने का संकल्प राष्ट्रपति ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि यदि केंद्र और राज्य सरकारें इसी तरह मिलकर कार्य करती रहीं, तो वर्ष 2047 से पहले ही भारत सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। उन्होंने मध्यप्रदेश के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह राज्य जनजातीय स्वास्थ्य सुधार में एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभर रहा है।

एमपी में बनेगी टाइगर स्ट्राइक फोर्स जैसी टास्क फोर्स, वन अपराधियों पर होगी सख्त कार्रवाई भोपाल। मध्यप्रदेश में वन्यजीव संरक्षण और वन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वन विभाग की समीक्षा बैठक में टाइगर स्ट्राइक फोर्स की तर्ज पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी है। यह विशेष बल वन और वन्यजीवों से जुड़े संगठित अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई करेगा। मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की पहचान उसकी समृद्ध वन संपदा, जैव विविधता और वन्यजीवों से है। इनके संरक्षण के लिए आधुनिक प्रबंधन व्यवस्था अपनाते हुए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की जाएं। उन्होंने वन पर्यटन को बढ़ावा देने, सफारी सुविधाओं का विस्तार करने तथा पर्यटकों के लिए होम-स्टे जैसी व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए। वन एवं वन्यजीव सुरक्षा के लिए बनेगा कमांड एंड कंट्रोल रूम मुख्यमंत्री ने वन एवं वन्यजीव सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वन मुख्यालय स्तर पर कमांड एंड कंट्रोल रूम स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष को राज्य आपदा घोषित करने के प्रयास किए जाने की बात कही, ताकि प्रशासन, पुलिस, वन विभाग और आपदा प्रबंधन एजेंसियां मिलकर प्रभावी कार्रवाई कर सकें। आंध्रप्रदेश को मिलेंगे बाघ और गौर बैठक में बताया गया कि आंध्रप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश से बाघ और गौर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। बदले में आंध्रप्रदेश से वाइल्ड डॉग्स अथवा अन्य वन्यजीव प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। राजस्थान से आएंगी सोन चिड़िया राजस्थान सरकार ने मध्यप्रदेश को सोन चिड़िया (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है। इन्हें मुख्यमंत्री के हाथों घाटीगांव और गांधीसागर अभ्यारण्य में छोड़ा जाएगा। यह प्रदेश में विलुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चीतों का तीसरा घर बनेगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व वन विभाग ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 52 चीते हैं, जिनमें से 32 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जन्मे हैं। सागर जिले के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को चीतों के तीसरे घर के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं जुलाई 2026 में गांधीसागर अभ्यारण्य में दो चीते छोड़े जाएंगे। 710 करोड़ का बोनस मिलेगा तेंदूपत्ता संग्राहकों को बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2026 में 17.76 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहित किया गया है। इसके लिए तेंदूपत्ता संग्राहकों को 710.71 करोड़ रुपये की बोनस राशि वितरित की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के 700 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की कार्रवाई भी जारी है।

भोपाल मे गिफ्ट सिटी बनेगी टेक हब के रूप में उभर रहा मध्यप्रदेश: सीएम डॉ. मोहन यादव भोपाल यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अधिकारियों को गुजरात की तर्ज पर भोपाल में गिफ्ट सिटी विकसित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी भविष्य की अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं और मध्यप्रदेश में इस क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में डॉ. यादव ने कहा कि निवेश परियोजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जाए तथा नवाचार, अनुसंधान और तकनीकी विकास को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने अधिकारियों को निवेशकों के साथ सतत संवाद बनाए रखने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के निर्देश दिए। भोपाल में विकसित होगी 'ईकाई सिटी' बैठक में जानकारी दी गई कि भोपाल में गिफ्ट सिटी की तर्ज पर ईकाई सिटी (EKAI City - Education, Knowledge and AI City) विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए केंद्र सरकार से लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की फंडिंग प्रस्तावित है। राज्य सरकार भी इसमें भागीदारी करेगी। उज्जैन बनेगा टेक्नोलॉजी और रिसर्च का केंद्र मुख्यमंत्री ने उज्जैन में मेडी सिटी, साइंस सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ मेडिकल, साइंस एवं टेक्निकल एजुकेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि उज्जैन में करीब 400 करोड़ रुपये की लागत से डीपटेक रिसर्च पार्क एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। टेक हब के रूप में उभर रहा मध्यप्रदेश बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश में वर्तमान में 5 आईटी एसईजेड, 15 से अधिक आईटी पार्क, 50 से ज्यादा बड़ी आईटी कंपनियां और 1200 से अधिक टेक स्टार्टअप सक्रिय हैं। प्रदेश में आईआईटी, आईआईआईटीडीएम, आईआईएम और एम्स जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान भी संचालित हैं। 12,500 करोड़ निवेश, 50 हजार रोजगार प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एम. सेलवेंद्रम ने बताया कि प्रदेश के टेक सेक्टर में अब तक लगभग 12,500 करोड़ रुपये का निवेश आया है, जिससे करीब 50 हजार नए रोजगार सृजित हुए हैं। इसके अलावा 5,892 करोड़ रुपये की मेगा परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों की भी रुचि बैठक में यह भी बताया गया कि अमेरिका की चार प्रमुख यूनिवर्सिटियां मध्यप्रदेश में अपने अध्ययन परिसर स्थापित करने की इच्छुक हैं और इस संबंध में समन्वय प्रक्रिया जारी है।