वक्फ जमीनों की खरीदी बिक्री पर तत्काल स्टे लगाने की मांग सिवनी 02 मार्च 2025 सिवनी यशो:- वक्फ दरगाह मियां मोहम्मद शाह वली सिवनी की वक्फ संपत्तियों को भू-माफिया द्वारा खुर्द-बुर्द कर दिया गया उसके बवजूद भी कुछ जियारत एरिया में भू-माफिया द्वारा कब्जे वाली जमीनें खरीदी बेची जा रही है जबकि मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि वक्फ संपत्तियों को एक इंच भी खुर्द-बुर्द नहीं होने दिया जाएगा । जो ज़मीन खरीदी बेची जा चुकीं हैं उसे जल्द ही कब्जे धारियों से मुक्त कर वक्फ बोर्ड अपने कब्जे में लेकर समाजिक हित मे काम में लिया जाएगा। इस आशय की बात सुन्नी वक्फ संपत्ति बचाओ अभियान मध्यप्रदेश इंडिया की ओर से पूर्व पार्षद फय्याज कुरैशी छोटू पाषर्द द्वारा जारी वक्तव्य में कही गयी है । पूर्व पार्षद ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उक्त जमीन जो बची हुई है उसकी खरीदी बिक्री में स्टे लगा कर एवं उसके नामांतरण पर जिला कलेक्टर महोदय स्टे लगा कर वक्फ संपत्ति को बर्बाद करने वाले माफियाओं पर लगाम लगाएं । 1983 के राजपत्र को आधार बनाकर सुनिश्चित की जाये वक्फ की जमीने फय्याज कुरैशी ने कहा है कि जिस तरह बरघाट रोड स्थित वक्फ सम्पत्ति जिसका कुछ हिस्सा रेलवे बोर्ड द्वारा अपने उपयोग में लिया गया था उसका मुआवजा आज़ भी जिला कलेक्टर महोदय की निगरानी में मौजूद हैं जिसका सही उपयोग आज़ तक नहीं हुआ है । बाकी उक्त जमीन को 2011 /12 में नए सिरे से राज्स्व रिकार्ड में दर्ज कर लिया गया था । ठीक उसी तरह से दरगाह मियां मोहम्मद शाह वली की वक्फ की गई जमीन जों लगभग 372 एकड़ भूमि , ग्राम बिठली, डुंगरिया ग्राम ,एवं बड़ी ज्यारत ईदगाह मस्जिद से लेकर आसपास मौजूद है । जिसका विधिवत 1983 के राजपत्र में प्रकाशित (गजट नोटिफिकेशन) हुआ। इस गजट नोटिफिकेशन को आधार बनाकर तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन को उक्त जमीन वक्फ सम्पत्ति की खरीदी बिक्री में स्टे लगा कर राष्ट्र हित मे बडा काम करने की अपील समुचे मुस्लिम समाज द्वारा की जा रही है । कोर्ट के स्टे के बाद भी बिक रही जमीने फय्याज कुरैशी का कहना है कि उक्त वक्फ संपत्तियां के मसलें पर पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा जियारत दरगाह क्षेत्र में जमीन से जुड़े मामले में स्टे दें चुका था जो हाईकोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में लंबित है लेकिन फिर भी जमीन खरीदी बेची जा रही है और भू-माफिया द्वारा कब्जा कर जमीन को बेचने में तेजी आई है । राष्ट्र विरोधी कार्य की श्रेणी में ये कार्य को जिला प्रशासन को गम्भीरता पूर्वक जांच में लेकर उक्त क्षेत्र में खरीदी बिक्री में स्टे लगा कर वक्फ संपत्तियों को भू-माफिया से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाने के प्रति गंभीरता दिखाना चाहिये । प्रधानमंत्री एवं प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप हो जमीनों की सुरक्षा श्री कुरैशी ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार, केंद्रीय वक्फ बोर्ड और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा वक्फ संपत्तियों को भू-माफिया से मुक्त कराने में विशेष रूप से अभियान चला रहे हैं इस मसलें पर जिला भाजपा अध्यक्ष विधायक और सिवनी बालाघाट सांसद को जिला प्रशासन पर दबाव बना कर वक्फ की बची ज़मीन पर स्टे लगा कर भू-माफिया से मुक्त कराकर सीमाकांन कराना चाहिये और इसे अपने कब्जे में लेना चाहिये, वक्फ की संपत्ति को रिकार्ड में छेड़छाड़ कर जो सौदेबाजियाँ हुई है तथा बेजा खरीदी बिक्री की गयी है उन सबकी जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध राष्ट्र विरोधी धाराओं के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाना चाहिये तथा ऐसे तत्वों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए।  यह भी पढ़े :- रजिस्ट्री शून्य कर भू – माफियाओं को राष्ट्रविरोधी धाराओं के तहत किया जाये गिरफ्तार – मंजूर रजा कादरी राजनैतिक रसूख से हुये वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जे कुरैशी ने अपने बयान में कहा है कि वक्फ की संपत्ति को खुर्द बुर्द करने का खेल पिछले तीन दशक से ज्यादा से चल रहा है । पूर्व जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर समाजिक कार्यकर्ता द्वारा सूचित किया गया था कि रसूखदार और राजनीतिक दलों से सांठगांठ कर वक्फ ज़मीन जो वक्फ कानून के हिसाब से मुस्लिम समाज के विकास उन्नति उत्थान के लिये है ? उसकी खरीदी बिक्री कर निजी उपयोग में लिया गया। समूचे समाज में नौजवानों में जनजागरण का अभाव होना अब तक भू-माफियाओं को सक्षम करता रहा है । दरगाह खानकाह, मजारों पर निगरानी कमेटी भी भू-माफियाओं के आशीर्वाद से बनती और चलतीं रहीं हैं । यह भी पढ़े :- सिवनी में 6 सौ करोड़ रूपये से अधिक की वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जा  पसमांदा (गरीब) मस्लिम आज भी लड़ रहा अपने हक की लड़ाई दरअसल अब तक वक्फ बोर्ड के कानून से हटकर ही वक्फ बोर्ड द्वारा समिति अब तक बना कर सुन्नी वक्फ बोर्ड का धार्मिक तालीबानी करण करता रहा है । सुन्नी पसमांदा मुस्लिम समाज आज़ भी अपने हक़ की लड़ाई लडऩे के लिए मजबूर हैं, बेबस है लेकिन वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा मुस्लिम समाज के हित में खासतौर पर वक्फ संपत्तियों को भू-माफिया से मुक्त कराने और उसका सही इस्तेमाल कर मुस्लिम समुदाय को स्कूल, कालेज, युनिवर्सिटी, हास्पीटल, मुस्लिम शादी हाल, छोटे छोटे कारोबारी कारखाने जैसे विषय पर उक्त जमीन का उपयोग किया जाना स्वगत योग्य है । यह भी पढ़े :-वक्फ की जमीन के सत्यापन के आदेश, सिवनी की जमीनों का भी होगा सत्यापन जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक की मांग श्री कुरैशी ने जिला कलेक्टर से आग्रह किया है कि उक्त जमीन पर जों अभी बची हुई है और भू-माफियाओं के कब्जे में है उसे मुक्त कराने के लिए सबसे पहले किसी भी तरह की खरीदी बिक्री एवं रजिस्ट्री नामांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा कर राष्ट्र हित मे बडा काम करें।  यह भी पढ़े :-राजपत्र ने जिसे बताया वक्फ की संपत्ति, वह राजस्व के रिकार्ड में नहीं 

Seoni 01 March 2025 सिवनी यशो:- सिवनी जिले के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की जा रही राज्य निर्वाचन आयुक्तों की 31वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस में सहभागिता करने पहुँचे विभिन्न राज्यों के आयुक्तों एवं अधिकारियों का मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया। साथ ही जिलें के पेंच टाइगर रिजर्व की प्रचार- प्रसार एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई किट आगन्तुकों को भेंट की गई।

डाक विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता के लिये आवेदन 5 मार्च तक आमंत्रित Seoni 28 February 2025 सिवनी यशो:- अधीक्षक डाकघर संभाग बालाघाट से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय डाक विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 9 से 15 वर्ष आयु तक के छात्र-छात्राओं के लिए "अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता-2025" का आयोजन किया जावेगा। उक्त प्रतियोगिता का विषय कल्पना करो की तुम महासागर हो। किसी को पत्र लिखो, जिसमें यह समझाओं कि वे तुम्हारी अच्छी देखभाल क्यों और कैसे करें। आयोजित प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र संभाग के अधीक्षक डाकघर बालाघाट को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 5 मार्च निर्धारित की गई है। प्रतियोगिता के अंतर्गत छात्र-छात्राएँ अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा में पत्र लेखन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता -2025 संभागीय स्तर पर 16 मार्च (रविवार) को प्रात: 10 बजे से 11 बजे तक आयोजित की जावेगी। परिमंडल स्तर पर प्रथम तीन विजेताओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमश: 25 हजार रूपये, 10 हजार रूपये एवं 5 हजार रूपये तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया जावेगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमश: 50 हजार रूपये, 25 हजार रूपय एवं 10 हजार रूपये तथा एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन विजेता प्रविष्टियों को चयनित करेगा तथा सर्वोत्तम 3 प्रविष्टियों को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक तथा प्रमाण पत्र प्रदाय किया जायेगा, साथ ही वैश्विक डाक संघ द्वारा चयनित प्रतिभागियों को अन्य पुरस्कार भी प्रदाय किए जाएंगे। स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को वैश्विक डाक संघ के मुख्यालय बर्न, स्विट्जरलैंड की यात्रा करने का प्रस्ताव या एक वैकल्पिक पुरस्कार यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के विवेकाधिकार पर निश्चित किया जावेगा। इस हेतु 9 से 15 वर्ष आयु तक के सभी छात्र-छात्राओं से अनुरोध है कि वे उपरोक्त प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए विस्तृत जानकारी भारतीय डाक विभाग की वेबसाइट http://www.indiapost.gov.in पर उपलब्ध है।

Seoni 28 February 2025 सिवनी यशो:- विभिन्न राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्तों की 31वीं कॉन्फ्रेंस सिवनी जिले के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 01 से 04 मार्च तक आयोजित की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में 22 राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में राज्य निर्वाचन आयुक्त स्थानीय निकायों के निर्वाचन के दौरान आई चुनौतियों तथा उनसे निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। साथ ही नवाचारों और सुधारों से भी अवगत करायेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान स्थानीय निकायों के निर्वाचन में नई तकनीकों के उपयोग पर भी चर्चा होगी। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार 02 मार्च को कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ होगा। प्रथम सत्र में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सचिव  अभिषेक सिंह द्वारा ई-पोलिंग बूथ तथा पेपरलेश बूथ के माध्यम से प्रदेश में पंचायत निर्वाचन कराए जाने की प्रक्रिया का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा तथा फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। इसी तरह स्वचलित लोकल बॉडी इलेक्शन प्रक्रिया के संबंध में आन्ध्रप्रदेश निर्वाचन आयोग आयुक्त श्रीमती नीलम साहनी द्वारा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। द्वितीय सत्र में राज्य आयुक्तों की स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक आयोजित होगी। जिसमें स्थानीय निकायों के निर्वाचन के दौरान आई चुनौतियों तथा उनसे निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। सोमवार 03 मार्च को स्थानीय निर्वाचन प्रक्रिया के उन्नयन के लिए चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाकर लोकतंत्र को मजबूत करने, दूरस्थ मतदाता के पंजीयन तथा ऑनलाईन मतदान की कार्ययोजना सहित स्थानीय निर्वाचन में नवीन तकनीकों को अपनाऐं जाने जैसे विभिन्न बिंदुओ पर विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रानिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल्स कार्पोरशन, आईआईटी लिमिटेड बैंगलोर प्रतिनिधियों सहित अन्य निर्वाचन सामग्री उपलब्ध कराने संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा नए इनोवेशन की जानकारी दी जाएगी। 04 मार्च को राज्य आयुक्तों का शैक्षणिक भ्रमण होगा। इस दौरान मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पेपरलेश बूथ का प्रदर्शन किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में आंध्र प्रदेश की राज्य निर्वाचन आयुक्त नीलम साहनी, दिल्ली-चण्डीगढ़ के डॉ. विजय देव, गोवा के दौलत हवलदार, झारखण्ड के डॉ. बी.के. तिवारी, कर्नाटक के जी.एस. संगरेशी, राजस्थान के मधुकर गुप्ता, उड़ीसा के मधुसूदन पाधी, तेलंगाना की आई. रानी कुमुदिनी, हिमाचल प्रदेश के अनिल कुमार खांची, असम के आलोक कुमार, तमिलनाडु की बी. जोथी निर्मलासामी, महाराष्ट्र के दिनेश टी. वाघमारे, सिक्किम के के.सी. लेप्चा, जम्मू-कश्मीर के बी.आर. शर्मा, केन्द्र शासित प्रदेश दादरनागर हवेली, दमन एवं दीव के सुधांशु पाण्डे, त्रिपुरा के शरदेंदु चौधरी, गुजरात के डॉ. एस. मुरलीकृष्णन, उत्तर प्रदेश के राज प्रताप सिंह, उत्तराखण्ड के सुशील कुमार, बिहार के डॉ. दीपक प्रसाद और केरल के राज्य निर्वाचन आयुक्त ए. शाहजहाँ तथा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव शामिल होंगे। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोगों के सचिव एवं अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे।

 Seoni 26 February 2025 सिवनी यशो:- अब सड़कों पर दौड़ते सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर पशु कल्याण से जुड़ा एक सशक्त संदेश नजर आएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को निर्देश जारी किया है कि सभी बसों और सार्वजनिक वाहनों पर "Be Kind to Animals" (पशुओं पर दया करो) स्लोगन को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। यह फैसला पशुओं के प्रति दयालुता बढ़ाने और सड़क पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। केंद्र द्वारा 25 फरवरी 2025 को जारी अधिसूचना के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 51 ए (जी) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह वन, झील, नदी और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। इसके अलावा, पशु कल्याण सुनिश्चित करने के लिए दो कानून, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाए गए हैं। अब इस संदेश को और प्रभावी बनाने के लिए, मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि इस स्लोगन को 150 मिमी ऊंचाई के अक्षरों में बसों के बाहरी हिस्से पर लिखा जाए, ताकि यह आसानी से पढ़ा जा सके। इसे पेंट या स्टिकर के रूप में लगाया जा सकता है। आगामी 1 अप्रैल 2025 से यह नियम सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर लागू होगा। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से लोगों में पशु कल्याण को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और सड़क पर आवारा या घरेलू जानवरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी।

सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए संत समाज हरसंभव प्रयास करे : राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करना, समाज को जागरूक करना और महिलाओं को समाज में उचित स्थान दिलाना आवश्यक देश को आगे ले जाने के लिए सामाजिक चेतना आवश्यक है : राज्यपाल  संत, सत्ता और शासन की त्रिवेणी के संगम से बागेश्वर धाम बना रहा है नये कीर्तिमान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव राष्ट्रपति ने उपहार देकर की नव दम्पतियों के सुखमय जीवन की कामना राज्यपाल श्री पटेल तथा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भी दिया आशीर्वाद नव दम्पतियों को भेंट स्वरूप दिए जाएंगे 51-51 हजार रूपए पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने मंदिरों की दान पेटियों की राशि, गरीब परिवारों की बेटियों के उत्थान में लगाने का किया आह्वान Bhopal 26 February 2025 भोपाल यशो:- राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, राज्यपाल मंगुभाई पटेल तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की गरिमामय उपस्थिति में बागेश्वर धाम में 251 जोड़ों का सामूहिक विवाह महोत्सव हुआ। भव्य समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित सामूहिक विवाह में दाम्पत्य सूत्र में बंध रहे जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके सुखमय जीवन की कामना की। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने कहा कि समकालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और समाज को जागरूक करने के लिए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पहल सराहनीय है। गुरूनानक देवजी, संत रविदास, कबीरदास, मीरा बाई जैसे कई संतों ने अपने उपदेशों से छुआछूत जैसी कुरीतियों को दूर करने और महिलाओं को समाज में उचित स्थान दिलाने का संदेश दिया है। समाज को सन्मार्ग दिखाने की संत परम्परा के इस उद्देश्य को बागेश्वर धाम प्रभावी रूप से आगे बढ़ा रहे है। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु के सम्मुख जोड़ों की वरमाला रस्म संपन्न हुई, उन्होंने प्रतीक स्वरूप 3 जोड़ों को उपहार भेंट किए। श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुईं 251 बेटियों में से 108 बेटियां जनजातीय समुदाय की हैं। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु के बागेश्वर धाम पहुंचने पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अंगवस्त्रम और तुलसी की माला भेंट कर उनका अभिनंदन किया। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु को पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने हनुमान यंत्र, बालाजी सरकार का विग्रह, धाम से जुड़ा साहित्य और स्मृति चिन्ह भी भेंट किये। इस अवसर पर धाम द्वारा आयोजित छठे सामूहिक विवाह महोत्सव पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन हुआ। समारोह में खजुराहो सांसद श्री वी.डी. शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने कहा कि देश वुमेन लेड डेवलपमेंट को लेकर अग्रसर है। ऐसे समय में बेटियों को सबल और सशक्त बनाने में सहयोग करना समाज और सरकार का कर्तव्य है। बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करने के लिए जन-जन को प्रतिबद्ध होना होगा। बेटियों के सशक्त होने से परिवार, समाज और देश सशक्त होगा। श्रीमती मुर्मु ने कहा कि वर्ष 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी तक देश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ हम अग्रसर हैं। हम ऐसे भारत का निर्माण करें, जो न केवल आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो अपितु सामाजिक समरसता से भी परिपूर्ण हो। देश पर्यावरण की दृष्टि से समृद्ध हो और आध्यात्म से विश्व को राह दिखाने में सक्षम हो। ऐसे राष्ट्र निर्माण में संतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने संत समाज से मानव कल्याण की भावना के साथ देश में सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और श्री बागेश्वर धाम सेवा समिति द्वारा कराए जा रहे सामूहिक कन्या विवाह समारोह की सराहना की। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने नव दम्पतियों को उपहार दिए। श्रीमती मुर्मु ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि समारोह में नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी के लिए विभिन्न वस्तुओं के साथ-साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई मशीन जैसी उपयोगी वस्तुएं भी उपहार में दी जा रही हैं। राष्ट्रपति ने सामूहिक कन्या विवाह समारोह को जन सहयोग से जनकल्याण का श्रेष्ठ उदाहरण बताया। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रदेश के वर-वधुओं को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत को वर्ष-2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प की सिद्धि के लिए सभी प्रतिबद्ध हैं। देश के विकास के लिए सामाजिक चेतना आवश्यक है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज के लिए अनुकरणीय हैं। समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का मध्यप्रदेश पधारने पर अभिनंदन करते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी के आशीर्वाद से सामाजिक बुराईयों को दूर करने का निरंतर कार्य किया जा रहा है। समाज में विद्यमान जातिगत दीवारों को तोडऩा आज के समय की आवश्यकता है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के प्रयासों से जातिगत बाधाएं टूटी हैं और अलग-अलग जातियों के दूल्हे एक साथ घोड़ी पर बैठे हैं। जातिगत विषमताओं के खिलाफ लड़ते हुए समाज के सामने, शासन-सत्ता और संत की त्रिवेणी की मौजूदगी में सामूहिक विवाह आयोजित कर बागेश्वर धाम नए कीर्तिमान बना रहा है। समाज में प्रेम, सद्भाव और सामाजिक सौहार्द्र बढ़ाने के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने की बहुत आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ऐसे संकल्पों के लिए पंडित धीरेंद्र शास्त्री को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने वसुधैव कुटुबम्कम की भावना और 'सर्वे भवंतु सुखिन:, सर्वे संतु निरामय:' के विचार को चरितार्थ करके दिखाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आशा व्यक्त की की इस प्रकार के संकल्प और समाज हित के कार्य निरंतर जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पर हम सबको गर्व है, उनके दूरदर्शी निर्णय सामाजिक हित और राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सामूहिक विवाह में आज परिणय सूत्र में बंध रही बेटियों को राज्य सरकार की ओर से 51-51 हजार रूपए की राशि उपहार स्वरूप दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी नव दंपतियों को दीर्घायु और सुखमय जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने समाज से मंदिरों की दान पेटियों की राशि को गरीब परिवारों की बेटियों के उत्थान में लगाने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि यदि सभी मठ, मंदिर, धाम और समाज के सभी लोग यह संकल्प ले लेते हैं, तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। समारोह में लगभग 20 देश के एन.आर.आई., देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे दिव्य संत, वर-वधु के परिजन और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक सम्मिलित हुए। छतरपुर के ग्राम गढ़ा बागेश्वर धाम में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, छतरपुर विधायक श्रीमती ललिता यादव, राजनगर विधायक अरविंद पटेरिया, महाराजपुर विधायक कामाख्या प्रताप सिंह, बिजावर विधायक राजेश शुक्ला, अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डी.सी. सागर, कमिश्नर डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत, आईजी प्रमोद वर्मा सहित अन्य जन-प्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। दुल्हा- दुल्हन के परिजनों ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद

अभी तक पसमांदा मुस्लिमों की हुई उपेक्षा होते रही नये बिल से अधिकार मिलने की संभावना Seoni 26 February 2025 सिवनी यशो: - वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) ने गुरुवार 30 जनवरी, 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में, जेपीसी ने कुछ संशोधन सुझाए हैं, उनमें से एक वक्फ की निर्णय लेने की प्रक्रिया में वंचित और पिछड़े मुसलमानों या पसमांदा मुसलमानों को शामिल करना सुनिश्चित करना है। वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन, जैसा कि हाल के घटनाक्रमों में उजागर हुआ है, का उद्देश्य भारत में वक्फ प्रणाली के भीतर कई लंबे समय से चल रहे मुद्दों को संशोधित करना है। पिछला अधिनियम वक्फ संपत्तियों के शासन और लाभों में पसमांदा मुसलमानों, या पिछड़े मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का ध्यान नही दिया गया था, इस समुदायो को हाशिए रखा गया और वक्फ प्रणाली में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार को देखते हुये नया संशोधन बिल लाना पड़ रहा है । हालांकि, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन पर अक्सर भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और हाशिए पर पड़े मुस्लिम समुदायों को बाहर रखे जाने के आरोप लगते रहे हैं। अवैध अतिक्रमण, अनधिकृत बिक्री और वक्फ भूमि के दुरुपयोग की खबरें लगातार आती रही हैं, जिससे व्यवस्था से भरोसा खत्म होता जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन, जैसे दावों का समर्थन करने के लिए संपत्ति के दस्तावेजों की आवश्यकता और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में कदम हैं। गरीब मुस्लमानों को वक्फ बोर्डो में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाये भारत में मुस्लिम आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाले पसमांदा मुसलमानों को ऐतिहासिक रूप से सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक जीवन के हाशिये पर धकेल दिया गया है। अपनी संख्यात्मक ताकत के बावजूद, वे वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में कम प्रतिनिधित्व वाले हैं, जो अक्सर मुस्लिम समुदाय के अधिक विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस बहिष्कार ने पसमांदा मुसलमानों के बीच गरीबी और वंचितता के चक्र को कायम रखा है। वक्फ बोर्डों में प्रतिनिधित्व की कमी का मतलब है कि पसमांदा मुसलमानों की विशिष्ट जरूरतों और चिंताओं को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वक्फ संपत्तियां, जो पूरे मुस्लिम समुदाय की सेवा के लिए हैं, अनुपातहीन रूप से अभिजात वर्ग को लाभान्वित कर रही हैं, जबकि हाशिए पर रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं और अवसरों के लिए संघर्ष करना जारी रखते हैं। इन असमानताओं को दूर करने के लिए, यह जरूरी है कि प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में पसमांदा मुसलमानों को शामिल करने के प्रावधान शामिल हों। इसे निम्नलिखित उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है संशोधन में राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर वक्फ बोर्डों में पसमांदा मुसलमानों के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उनकी आवाज़ सुनी जाए और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनके हितों का प्रतिनिधित्व किया जाए। विधेयक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग के लिए सख्त दिशा-निर्देश पेश किए जाने चाहिए, जिसमें यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन संसाधनों का उपयोग मुस्लिम समुदाय के सभी वर्गों, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े लोगों के लाभ के लिए किया जाए। वक्फ संपत्तियों का नियमित ऑडिट स्वतंत्र निकायों द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें पसमांदा मुस्लिम प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी हो। इससे भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के मामलों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने में मदद मिलेगी। वक्फ संपत्तियों से उत्पन्न आय का एक हिस्सा पसमांदा मुसलमानों के उत्थान के उद्देश्य से शैक्षिक और आर्थिक पहलों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। इसमें छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और छोटे व्यवसाय अनुदान शामिल हो सकते हैं। वक्फ शासन में पसमांदा मुसलमानों को शामिल करना न केवल सामाजिक न्याय का मामला है, बल्कि भ्रष्टाचार को दूर करने और व्यवस्था में विश्वास पैदा करने की दिशा में एक व्यावहारिक कदम भी है। हाशिए पर पड़े समुदाय, जब सशक्त होते हैं, तो वे निगरानीकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि संसाधनों का पारदर्शी और समान रूप से उपयोग किया जाता है। उनकी भागीदारी वक्फ व्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए नए दृष्टिकोण और अभिनव समाधान ला सकती है। पसमांदा मुसलमानों को शामिल करना समानता और न्याय के व्यापक सिद्धांतों के साथ संरेखित होगा जो इस्लामी शिक्षाओं को रेखांकित करते हैं। यह मुस्लिम समुदाय के सभी सदस्यों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन उन प्रणाली गत मुद्दों को संशोधित करने का अवसर प्रदान करते हैं, जो दशकों से वक्फ प्रणाली को परेशान कर रहे हैं। हालाँकि, इन सुधारों को वास्तव में प्रभावी बनाने के लिए, उन्हें पसमांदा मुसलमानों के समावेश और प्रतिनिधित्व की पुष्टि करनी चाहिए। ऐसा करके, सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि वक्फ संपत्तियों का लाभ समान रूप से वितरित किया जाए, और मुस्लिम समुदाय के हाशिए पर पड़े वर्गों को सम्मान जनक और संतुष्ट जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। भारत जैसे विविधतापूर्ण और बहुलतावादी समाज में, यह आवश्यक है कि सभी समुदायों, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े लोगों को सार्वजनिक संसाधनों में भाग लेने और उनसे लाभ उठाने का उचित अवसर दिया जाए। वक्फ शासन में पसमांदा मुसलमानों को शामिल करना केवल एक कानूनी या प्रशासनिक सुधार नहीं है; यह एक नैतिक अनिवार्यता है जो न्याय, समानता और समावेशिता के मूल्यों को दर्शाती है।

सीआईआई रिपोर्ट मप्र के आर्थिक नेतृत्व के लिए पेश करती है एक परिवर्तनकारी रोडमैप Bhopal 25 February 2025 भोपाल यशो:-भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था संभावित रूप से अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को 2047-48 तक 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (248.6 लाख करोड़ रुपये) तक बढ़ा सकती है, जो मौजूदा 164.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (13.6 लाख करोड़ रुपये) से 8.6 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ सकती है। "एन विज़निंग मध्यप्रदेश इकोनॉमी @2047" शीर्षक वाली रिपोर्ट, आर्थिक विकास के लिए एक दृष्टिकोण, प्रमुख क्षेत्रों की पहचान, नीतिगत हस्तक्षेप और निवेश के अवसरों की रूपरेखा तैयार करती है जो राज्य के परिवर्तन को आगे बढ़ाएंगे। रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए, सीआईआई के महानिदेशक,चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने और विकास को गति देने के लिए समर्पित एक सक्रिय राज्य सरकार के साथ, मध्य प्रदेश 2047-48 तक भारत की जीडीपी में अपना योगदान मौजूदा 4.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.0 प्रतिशत करने के लिए अच्छी स्थिति में है। रिपोर्ट व्यापक डेटा विश्लेषण और हितधारक परामर्श पर आधारित है, जिसमें उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं और अकादमिक विशेषज्ञों के इनपुट शामिल हैं। यह मध्य प्रदेश की पूर्ण आर्थिक क्षमता को उजागर करने, सतत विकास, रोजगार सृजन और बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि मध्य प्रदेश (एमपी) को अपने महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विनिर्माण और औद्योगिक विस्तार को केंद्र में रखना होगा। जबकि कृषि क्षेत्र वर्तमान में मप्र की अर्थव्यवस्था में 43त्न योगदान देता है, दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए विनिर्माण की हिस्सेदारी 2047 तक 7.2त्न से बढ़कर 22.2त्न होनी चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए, रिपोर्ट क्षैतिज (क्रॉस-सेक्टोरल) और ऊर्ध्वाधर (सेक्टर-विशिष्ट) दृष्टिकोणों में वर्गीकृत रणनीतिक हस्तक्षेपों की रूपरेखा तैयार करती है। क्षैतिज हस्तक्षेप इस प्रकार हैं: सबसे पहले, राज्य सरकार को परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर, अधिक मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करके, एयर कार्गो हब का विस्तार करके और हवाई कनेक्टिविटी में सुधार करके बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाना जारी रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य को क्षेत्र-विशिष्ट औद्योगिक पार्क और स्मार्ट सिटी बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने के लिए पर्यावरण-अनुकूल औद्योगिक पार्क बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत के विकास को गति दे रहा है मध्यप्रदेश : अमित शाह दूसरे, विशेष रूप से कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे रोजगार लोचदार क्षेत्रों के लिए कुशल कार्यबल की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए, राज्य सरकार को और अधिक कौशल पार्क स्थापित करने चाहिए और कौशल अंतराल को दूर करने के लिए कौशल विकास में उद्योग की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा व्यवसाय करने में आसानी में सुधार से संबंधित है जो व्यवसाय के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। निर्बाध अनुमोदन और मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम (एसडब्ल्यूएस) की दक्षता बढ़ाने से महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं। भूमि अधिग्रहण और पंजीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, निरीक्षणों को एकीकृत करना और समय पर मंजूरी प्रदान करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। चौथा एमएसएमई को बढ़ाने से संबंधित है। यह सर्वविदित है कि एमपी एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र का दावा करता है और जहां तक ??छोटे पैमाने के उद्यमों की संख्या का सवाल है, दस शीर्ष राज्यों में से सातवें स्थान पर है। आगे का कार्य रियायती ऋण व्यवस्था के माध्यम से ऋण तक पहुंच में सुधार, प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में भाग लेकर बाजार पहुंच में सुधार के लिए समर्थन, एमएसएमई को बढ़ाने के लिए निर्यात सहायता की सुविधा, कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करना, डिजिटलीकरण और तकनीकी उन्नयन की सुविधा जैसे उपायों के माध्यम से एमएसएमई को बढ़ाना है। उपरोक्त के अलावा, चार गेम-चेंजिंग हस्तक्षेप हैं जो राज्य को वैश्विक मानचित्र पर लाएंगे। इनमें निर्यात को बढ़ावा देने, गहन तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने, हरित संक्रमण को सुविधाजनक बनाने और संस्थागत तंत्र को मजबूत करने से संबंधित उपाय शामिल हैं। बाद को आर्थिक सुधारों के व्यापक स्पेक्ट्रम को संबोधित करने के लिए एक आर्थिक सलाहकार परिषद बनाकर लागू किया जा सकता है। क्षैतिज हस्तक्षेपों के अलावा, रिपोर्ट ऊर्ध्वाधर हस्तक्षेपों को भी कवर करती है जिसमें कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्युटिकल, चिकित्सा उपकरण और स्वास्थ्य देखभाल, पेट्रोकेमिकल्स और प्राकृतिक गैस, पर्यटन, आईटी और आईटीईएस, रक्षा और एयरोस्पेस, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उच्च प्रभाव और उभरते क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियां शामिल हैं। श्री बनर्जी के अनुसार, राज्य की अर्थव्यवस्था एक मोड़ पर है और औद्योगिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए संरचनात्मक सुधार को आगे बढ़ाना राज्य में निवेशक आकर्षण में सुधार की कुंजी होगी। मध्यप्रदेश ने तकनीकी नवाचार, उन्नत कृषि पद्धतियों और व्यापक फसल विविधीकरण के आधार पर कृषि उत्कृष्टता के निर्माण के लिए नई कसौटी तैयार की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कृषि में देखी गई सफल रणनीतियों के आधार पर, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में पहल की आवश्यकता है जो राज्य को प्रगति की दिशा में नए रास्ते खोलने में मदद करेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट प्रदेश की प्रगति का स्वर्णिम अध्याय – मुख्यमंत्री डॉ. यादव

Bhopal 25 February 2025 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल में संपन्न दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट प्रदेश की प्रगति का एक स्वर्णिम अध्याय है। इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा सेक्टर वाइज और एरिया वाइज इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भविष्य में आयोजित की जाएगी। भोपाल मध्यप्रदेश की राजधानी है। समिट के अवसर पर शहर का सौन्दर्यीकरण हुआ। आगे भी यह कार्य जारी रहेंगे। भोपाल की जल संरचनाओं को भी सहेजा जाएगा। उन्हें साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखा जाएगा। भोपाल में इन्वेस्टर्स समिट जैसे आयोजन किए जाने के लिए एक बड़े कन्वेंशन सेंटर की आवश्यकता है, जिसका निर्माण राज्य सरकार करवाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन पर मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार भोपाल की प्रगति के लिए 25 वर्ष की योजना बना रही है। उद्योगों और व्यवसायों के विकास के लिए निरंतर प्रयास होंगे। मध्यप्रदेश में जैसे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अच्छे परिणाम मिले उस क्रम में ग्लोबल इन्वेस्टर्स संख्या में रोजगार की संभावनाएं सामने आई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समिट में प्राप्त निवेश प्रस्ताव और समिट की सफलताओं के विभिन्न आयामों की विस्तार पूर्वक चर्चा की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री द्वय जगदीश देवड़ा राजेंद्र शुक्ल, खजुराहो सांसद वी. डी. शर्मा, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समिट के सफल आयोजन के लिए राजधानी भोपाल के नागरिकों, सभी जनप्रतिनिधियों, प्रदेश के जनप्रतिनिधियों और उद्योग जगत एवं मीडिया का आभार भी व्यक्त किया।

केन्द्रीय मंत्री अमित शाह के उद्बोधन के प्रमुख बिन्दुमध्यप्रदेश में सशक्त अधोसंरचना मौजूद है। भूमि, जल और बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है। यहां कुशल मानव संसाधन की प्रचुरता है। मध्यप्रदेश में मार्केट का एक्सेस और पारदर्शी प्रशासन है। मध्यप्रदेश में स्थिर सरकार, केन्द्रीय भौगोलिक स्थिति, उद्योगों के लिये अनुकूल नीतियां हैं। यहां सभी कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मध्यप्रदेश उद्योगपतियों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है। मध्यप्रदेश में सर्वाधिक खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। मध्यप्रदेश देश की कॉटन केपिटल है। यहां देश के कपास उत्पादन का एक चौथाई ऑर्गेनिक फार्म में होता है। मध्यप्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। यह अत्यंत सराहनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर्ष-2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है। मध्यप्रदेश तेजी से औद्योगिक विकास की उपलब्धि प्राप्त करेगा। जीआईएस भोपाल के समारोह में केन्द्रीय गृह मंत्री ने की मध्यप्रदेश सरकार के नवाचारों की सराहना जीआईएस से मिले 30.77 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव: मुख्यमंत्री डॉ. यादव हमने निवेश के लिए बनाया है नया इको-सिस्टम हमारी निवेश नीतियों को सबने सराहा, निवेशकों का बढ़ा है मध्यप्रदेश पर विश्वास आरआईसी के सफल प्रयासों का प्रतिफल मिला जीआईएस में Bhopal 25 February 2025 भोपाल यशो:- केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भोपाल में सम्पन्न दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सिफ मध्यप्रदेश की नहीं, यह देश की उपलब्धि है। उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिये उठाये गये कदम भारत के विकास को भी गति देने का कार्य कर रहे हैं। मध्यप्रदेश निश्चित ही प्रमुख उद्योग राज्य बनेगा। मध्यप्रदेश में निवेशकों में निवेश करने के प्रति विश्वास बढ़ा है। स्थायी और सशक्त सरकार, पारदर्शी प्रशासन, उपयोगी नीतियां, सहयोगी सामाजिक वातावरण, आर्थिक प्रगति के लिये ऐसे आधार हैं, ?जो मध्यप्रदेश में मौजूद हैं। मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने जनविश्वास अधिनियम, ईज ऑफ डूइंग के माध्यम से पहल की है। निश्चित ही मध्यप्रदेश टॉप एचीवर बनेगा। केन्द्रीय मंत्री श्री शाह मंगलवार की शाम भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय परिसर में हुई दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। केन्द्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सूत्र वाक्य 'विरासत भी और विकास भी' को मध्यप्रदेश चरितार्थ कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष ञ्च2047 तक पूर्ण विकसित भारत का संकल्प किया है। भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। इसमें मध्यप्रदेश अपना योगदान देते हुए महत्वपूर्ण सहयोगी राज्य सिद्ध होगा। मध्यप्रदेश ने लोकल और ग्लोबल दोनों स्तर पर प्रगति के प्रयासों में सहभागी बनने का सराहनीय कार्य किया है। यह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट बहुत सफल रही है। इसकी सफलता के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनकी टीम बधाई और अभिनंदन की पात्र हैं। मध्यप्रदेश में इस समिट में हुए एमओयू जल्द ही मूर्त रूप लेकर प्रदेश के विकास को गति प्रदान करेंगे। मध्यप्रदेश में किया गया प्रयोग सम विकास के लिये आवश्यक केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. द्वारा किया गया रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का प्रयोग सफल रहा। सम विकास के लिये ऐसे प्रयास आवश्यक हैं। अन्य राज्य भी यह प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में अलग तरह का निवेश संभव होता है। मध्यप्रदेश में फिजीकल पोटेंशियल, सेक्टोरल और ग्लोबल पोटेंशियल के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी की भावना के अनुरूप मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। आज सम्पन्न समिट में 200 से अधिक संस्थानों के प्रतिनिधि, 60 देशों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए। कई विभागीय सम्मेलन और सेक्टोरल सत्र भी समिट में सम्पन्न हुए हैं। यह मध्यप्रदेश की ग्लोबल उपस्थिति का परिचायक है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निवेश का तैयार हुआ सकरात्मक माहौल - मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह के जीआईएस के समापन सत्र में आने के लिए उनका अभिनंदन करते हुए कहा कि कल प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा जीआईएस का शुभारंभ और आज गृह मंत्री श्री शाह द्वारा समापन से मध्यप्रदेश ने देश के कुशल नेतृत्व का मार्गदर्शन प्राप्त किया है। उन्होंने इसके लिए मध्यप्रदेश की जनता की ओर से आभार जताया। उन्होंने निवेशकों से कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश में औद्योगीकरण और निवेश को लेकर एक सकारात्मक माहौल बना है। मप्र में पर्याप्त जल, जंगल, जमीन, बिजली, लैंड बैंक और निवेश के लिये अनुकूल वातावरण बना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में एक वर्ष पहले क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव (आरआईसी) की शुरुआत की थी, ताकि संभाग स्तर पर औद्योगीकरण और निवेश को और अधिक बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि आरआईसी के बहुत अच्छे परिणाम हमें मिले हैं। आरआईसी में किए गए प्रयासों का प्रतिफल हमें जीआईएस में मिला है। हमने मध्यप्रदेश को आगे बढ़ाने और निवेशकों का हौसला बढ़ाने के लिए निवेश नीतियों में कई बदलाव किए हैं। हमारी नई निवेश नीतियों की सभी ने सराहना की है। हमारी सरकार ने वर्ष-2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है। टेक्सटाइल, फार्मा और ऑटो उद्योग में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। विकास का इस कारवां में हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 100 से अधिक एक्सपटर्स और उद्योगपतियों सहित करीब 25000 से अधिक प्रतिभागियों ने सहभागिता की। इसमें 60 से अधिक देशों के निवेशक डेलीगेट भोपाल आए। जीआईएस करीब 5000 बिजनेस-टू-बिजनेस और 600 बिजनेस-टू-गर्वनमेंट मीटिंग्स आयोजित हुई। उन्होंने बताया कि अब तक सरकार को 30 लाख 77 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभिन्न एमओयू साइन किये गये। प्रदेश सरकार अपने प्रयासों को धरातल पर उतरने के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार यहां के युवाओं, किसानों, महिलाओं और सभी प्रकार के संभावित क्षेत्रों में विकास के इस अभियान को जारी रखेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पिछले वर्ष लागू किए गए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश में किए गए नवाचारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक वर्ष में हम सभी नए आपराधिक कानून सुधारों को पूरी तरह लागू कर मध्यप्रदेश को देश में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था वाले राज्य के रूप में प्रतिष्ठित कर देंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में हम गृह मंत्री श्री शाह के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में बेहतर काम करने का प्रतिबद्धता पूर्वक प्रयास कर रहे हैं। निवेशक सरकार की सुविधाओं का लें लाभ : मुख्य सचिव  मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने दो दिवसीय जीआईएस का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जीआईएस में 50 देशों के 25 डेलिगेट्स भोपाल आए। 10 केंद्रीय मंत्री भोपाल और 6 केंद्रीय सचिवों ने भी भागीदारी की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने समिट का शुभारंभ कर हम सबका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई 18 नवीन नीतियों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने निवेशकों से आव्हान किया कि मप्र सरकार की इन नीतियों का गहनता से अध्ययन कर लें और सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने टेक्सटाइल टूरिज्म और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर फोकस करने के लिए कहा है। 78000 करोड़ का कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट का टेक्नोलॉजी सेक्टर में प्राप्त हुआ है। मध्यप्रदेश में टूरिज्म की बहुत संभावना है। टूरिज्म क्षेत्र में 65000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुए हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में मध्यप्रदेश को केंद्र की ओर से धार में एक टेक्सटाइल प्रोजेक्ट मिला है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि समाज में सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। मध्यप्रदेश शासन की इन नीतियों का मुख्य लक्ष्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर है। टूरिज्म सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है पहले इस सेक्टर में कार्य करने के लिए 30 अनुमतियां लगती थी अब उन्हें घटकर 10 कर दिया गया है। इन सभी नीतियों को हम पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में अधिसूचित करेंगे। मुख्य सचिव श्री जैन ने बताया कि मध्यप्रदेश में एक नया अधिनियम बनाया गया है 'उद्योग की कल्पना एवं परिसंचालन' यह मध्यप्रदेश सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है। देश के कई राज्यों की तुलना में हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टल यूजर फ्रेंडली है डेलिगेट्स ने इसकी तारीफ की है। इसे और यूजर फ्रेंडली बनाने पर काम जारी है। जैसे ही कोई इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में आता है आप अधिकारी उसे चेंज करेंगे कि कैसे वह निवेश लक्ष्य तक पहुंचे। एक से डेढ़ महीने के अंदर सारे नोटिफिकेशंस जारी हो जाएंगे। हम जिला स्तर पर सेल बनाकर आपत्तियों को हल करेंगे। मध्यप्रदेश देश में तेजी से बढ़ता प्रदेश है। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित डाबर कम्पनी लिमिटेड के मोहित माथुर, अडानी ग्रुप के राजेश अडानी, सिद्धार्थ जैन, सुश्री स्वाति जी., एसके अग्रवाल, थॉमस चेरियन एवं अन्य उद्योगपति मंचासीन थे। कार्यक्रम के आरंभ में मुख्यमंत्री डॉ यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह को अंगवस्त्रम उड़ाकर बाबा महाकाल (शिवलिंग) की प्रतिकृति भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री नायडू को भी अंगवस्त्रम उड़ाकर गोंड चित्रकला की पेंटिंग भेंट की।

218 करोड़ रूपये की लागत से बनेगा कैंसर अस्पताल श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति द्वारा निर्मित किया जा रहा है कैंसर अस्पताल बुन्देलखण्ड को मिलेगी एक और बड़ी सौगात कैंसर रोगियों का होगा नि:शुल्क उपचार Bhopal 22 February 2025 भोपाल यशो:- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 23 फरवरी को मध्यप्रदेश के छतरपुर के ग्राम गढ़ा (राजनगर) में बागेश्वर धाम जन सेवा समिति द्वारा निर्मित किये जाने वाले मेडिकल साईंस एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र को यह दूसरी बड़ी सौगात दी जा रही है। इसके पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने खजुराहों में केन-बेतवा नदी जोड़ों परियोजना की सौगात बुन्देलखण्ड क्षेत्र की दी थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी 218 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। इसके लिये 10.925 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की जा चुकी है। कैंसर अस्पताल 36 माह में बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके पहले चरण में 100 बिस्तरों की सुविधा होगी, जिसमें अत्याधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से गरीब कैंसर रोगियों को नि:शुल्क उपचार किया जायेगा। बागेश्वर धाम में शुरू होने वाली यह पहल न केवल कैंसर के इलाज के क्षेत्र में एक बड़ा कदम होगा, बल्कि यह समाज के हर वर्ग के लिये बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुनिश्चित करेगा। अस्पताल के निर्माण से स्थानीय रोजगार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। चिकित्सा क्षेत्र में विशेषज्ञों को नए अवसर प्राप्त होंगे।