सेवा के रंग, राष्ट्र के संग कार्यक्रम में शामिल हुए CM मोहन यादव भोपाल यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के टी.टी. नगर स्थित तात्या टोपे स्टेडियम में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित ‘सेवा के रंग, राष्ट्र के संग’ एवं ‘सेवा-ज्योति’ कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘विकसित भारत’ की थीम पर तैयार की गई आकर्षक रंगोली का अवलोकन किया। रंगोली में भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों, चंद्रयान मिशन और अयोध्या में निर्मित श्रीराम मंदिर की झलक को कलात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भारत के मानचित्र की मानव श्रृंखला में भी सहभागिता की। उन्होंने विद्यार्थियों के बीच बैठकर उनसे आत्मीय संवाद किया और उनके उत्साह की सराहना की। कार्यक्रम में सेवा, राष्ट्रभक्ति और विकसित भारत के संकल्प को विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। विद्यार्थियों और युवाओं की सहभागिता ने आयोजन को विशेष आकर्षण प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी में राष्ट्र के प्रति गौरव, सेवा भावना और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नये कलेवर में जल्द नजर आएगा ‘दैनिक यशोन्नति’ निरंतर बढ़ते पाठक, प्रदेशभर में बढ़ती लोकप्रियता और देश-विदेश से मिल रहे स्नेह के बीच वेबसाइट को दिया जा रहा नया रूप Seoni, 08 October 2026 सिवनी यशो:- नियमित पाठकों की निरंतर बढ़ती संख्या और उनके विश्वास के साथ ‘दैनिक यशोन्नति’ ने बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। मध्यप्रदेश में लगातार बढ़ते पाठक वर्ग के साथ अब देश के बाहर से भी बड़ी संख्या में पाठक वेबसाइट से जुड़ रहे हैं। पाठकों की अपेक्षाओं और बदलती डिजिटल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दैनिक यशोन्नति वेबसाइट को जल्द ही नये कलेवर में प्रस्तुत किया जाएगा। तेज गति, आकर्षक प्रस्तुति और आसानी से पढ़ी जा सकने वाली सामग्री के साथ वेबसाइट पर स्थानीय खबरों से लेकर मध्यप्रदेश, देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों का भी विस्तार किया जाएगा। जनसरोकार से जुड़ी खबरों के साथ राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार, खेल और समाज से जुड़ी पठनीय एवं उपयोगी सामग्री पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। पाठकों का बढ़ता स्नेह और विश्वास ही दैनिक यशोन्नति की सबसे बड़ी ताकत है। नए कलेवर के साथ यह प्रयास पाठकों को निश्चित रूप से पसंद आएगा। यह भी पढ़े :-दैनिक यशोन्नति व्हाट्सएप चैनल से जुड़े खबर की दौड़ में सबसे आगे नहीं, भरोसे की दौड़ में सबसे आगे! ओलंपियाड विजेता विद्यार्थियों ने अहमदाबाद और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सीखा विज्ञान, इतिहास और संस्कृति का पाठ अल्प प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल https://www.youtube.com/@dainikyashonnati

MP में युवा वर्ष: MPPSC साल में 2 बार, 12 मेडिकल कॉलेज और 12 यूनिवर्सिटी Bhopal 06 October 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं को शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और स्टार्टअप के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। भोपाल के टी.टी. नगर स्थित शासकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत आयोजित ‘मेरे सपनों का भारत’ राज्य स्तरीय चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अगला वर्ष मध्यप्रदेश में ‘युवा वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने के लिए प्रदेश में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश के सभी जिलों के शासकीय महाविद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। रिसर्च स्कॉलर्स की छात्रवृत्ति 16 हजार से बढ़कर 25 हजार डॉ. मोहन यादव ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि रिसर्च स्कॉलरशिप को ₹16,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रतिमाह किया जाएगा। इससे शोध के क्षेत्र में कार्य कर रहे विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और एडवांस्ड कंप्यूटिंग लैब स्थापित की जाएंगी। स्टार्टअप आइडिया के लिए 5 करोड़ का आइडिया फंड युवाओं के नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर ₹5 करोड़ का आइडिया फंड बनाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। इसका उद्देश्य युवाओं के नए और उपयोगी स्टार्टअप आइडिया को प्रोत्साहित करना होगा। उन्होंने कहा कि बेटियों के लिए संचालित ‘गांव की बेटी’ और ‘प्रतिभा किरण’ योजनाओं का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेजों में बेहतर प्लेसमेंट के लिए एक विशेष एजेंसी निर्धारित की जाएगी। अब साल में दो बार होगी MPPSC परीक्षा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक करते हुए कहा कि अब एक वर्ष में MPPSC की एक नहीं, बल्कि दो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने और अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा। 12 नए मेडिकल कॉलेज और 12 नई यूनिवर्सिटी मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा वर्ष के दौरान प्रदेश में उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में 12 नए मेडिकल कॉलेज और 12 नई यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि युवाओं से सुझाव लेकर युवा वर्ष के दौरान कई नए नवाचार किए जाएंगे। स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए बस सुविधा की तैयारी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शासकीय नौकरियों में लगातार नई भर्तियां और प्रमोशन कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का उल्लेख करते हुए कहा कि 21 वर्ष बाद विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुगम और सुरक्षित परिवहन की सुविधा मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी बसों की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ‘मेरे सपनों का भारत’ में 50 लाख विद्यार्थियों की सहभागिता मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि राज्य स्तरीय आयोजन में लगभग 60 हजार शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के 50 लाख विद्यार्थियों ने सहभागिता की। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बदलाव दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों को सेवा के 25 वर्षों को केवल याद करने के बजाय उसे सेवा-संकल्प के रूप में समझना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को स्वच्छता, पौधरोपण, जल संरक्षण, जरूरतमंदों की सहायता, माता-पिता और शिक्षकों के सम्मान तथा देश की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। दो वर्षों में जर्जर और भवनविहीन स्कूलों के भवन पूरे करने का संकल्प मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष सरकार ने संकल्प लिया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के जर्जर भवनों और भवनविहीन शालाओं के सभी भवन आगामी दो वर्षों में पूर्ण किए जाएंगे। उन्होंने आयोजन में सहभागी विद्यार्थियों, शिक्षकों और आयोजकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं एक नजर में सभी जिलों के सरकारी कॉलेजों में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग रिसर्च स्कॉलरशिप 16,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह सरकारी कॉलेजों में AI और एडवांस्ड कंप्यूटिंग लैब युवाओं के स्टार्टअप के लिए 5 करोड़ का आइडिया फंड ‘गांव की बेटी’ और ‘प्रतिभा किरण’ का दायरा बढ़ेगा कॉलेजों में बेहतर प्लेसमेंट के लिए विशेष एजेंसी अगला वर्ष ‘युवा वर्ष’ MPPSC की साल में दो परीक्षाएं प्रदेश में 12 नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश में 12 नई यूनिवर्सिटी स्कूल-कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बस सुविधा विस्तार की तैयारी दो वर्षों में जर्जर व भवनविहीन स्कूलों के भवन पूरे करने का लक्ष्य यह भी पढ़े :- राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से नवाजे गए शिक्षक अनिल राजपूत, डॉ. राधाकृष्णन सम्मान से बढ़ाया सिवनी का गौरव कंजई के जंगल में अवैध शराब के अड्डे पर डूण्डासिवनी पुलिस का प्रहार ओमकला केंद्र की मातृशक्ति को 50 सिलाई मशीनों की सौगात, 8 अक्टूबर को सिवनी में सेवा का महाआयोजन पांढुर्णा के विकास में कोई कसर नहीं रहेगी, किसानों की फसल का होगा सर्वे: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE_%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B8_(%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4)

अमित शाह बोले- पशुधन और दूध उत्पादन से आएगी गौपालकों के घर समृद्धि भोपाल यशो:- केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पशुधन और दुग्ध उत्पादन किसानों तथा गौपालकों की आर्थिक समृद्धि का प्रमुख आधार है। पशुधन जितना बढ़ेगा, उतनी ही समृद्धि बढ़ेगी। दूध उत्पादन से गौपालकों की आय बढ़ती है और यही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में हो रहा राज्यस्तरीय गौपालक सम्मेलन प्रदेश में शुरू हो रही नई श्वेत क्रांति का शुभ संकेत है। अमित शाह शनिवार को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित राज्यस्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मध्यप्रदेश के गौपालकों से प्रदेश में प्रतिदिन 50 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया और कहा कि सामूहिक प्रयासों से यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। [caption id="attachment_52952" align="alignnone" width="1024"] भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्यस्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित करते केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह[/caption] केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं गौपालक हैं और उनके नेतृत्व में मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 255 करोड़ के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का भूमि-पूजन ‘सहकार से समृद्धि’ की थीम पर आयोजित सम्मेलन में अमित शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का डिजिटल भूमि-पूजन किया। उन्होंने भोपाल में 16.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 40 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले फर्मेटेड प्रोडक्ट डेयरी प्लांट, 12.42 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राज्य स्तरीय केंद्रीय गुणवत्ता प्रयोगशाला तथा शिवपुरी में 6.50 करोड़ रुपये की लागत से मिनी डेयरी प्लांट के सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री ने भोपाल एवं इंदौर दुग्ध संघों से जुड़े पशुपालकों को 15.10 करोड़ रुपये की लाभांश/बोनस राशि तथा प्रदेश की गौशालाओं को गौवंश संरक्षण और आहार आदि के लिए 88 करोड़ रुपये की सहायता राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। इस दौरान पांच गौपालक दीदियों और सर्वश्रेष्ठ दुग्ध उत्पादन करने वाली समिति के सदस्यों को सम्मानित किया गया। दो पशुपालकों को डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत स्वीकृति आशय-पत्र भी प्रदान किए गए। सहकारिता मंत्रालय का सबसे अधिक लाभ पशुपालकों को मिला अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा दी है। इसका सबसे अधिक लाभ गौपालकों और पशुपालकों को मिला है। उन्होंने कहा कि बिचौलियों को दूध बेचने पर उत्पादकों को कम कीमत मिलती थी, जबकि सहकारी समितियों के माध्यम से दूध बेचने पर बेहतर मूल्य सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार दूध से दही, मक्खन, पनीर सहित विभिन्न उत्पाद तैयार करने के लिए पूरी डेयरी वैल्यू चेन और इकोसिस्टम विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गाय-भैंस की नस्ल सुधार, पशु आहार, चारा प्रबंधन, कृत्रिम गर्भाधान, गोबर से बायोगैस और अन्य उत्पाद तैयार करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। तीन साल में 50 लाख लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन का लक्ष्य केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में अगले तीन वर्षों में दूध उत्पादन को बढ़ाकर 50 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने इसे कठिन लेकिन हासिल किया जा सकने वाला लक्ष्य बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस दिशा में प्रदेश के साथ पूरी तरह खड़ी है। उन्होंने बताया कि देश में 2013-14 में करीब 14.07 करोड़ टन दूध उत्पादन था, जो पिछले वर्षों में बढ़कर 25 करोड़ टन से अधिक हो गया है। भारत आज दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। अमित शाह ने कहा कि अब ‘श्वेत क्रांति 2.0’ को आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार का लक्ष्य गांवों में 75 हजार नई डेयरी सहकारी समितियां बनाने और 46 हजार मौजूदा डेयरियों को मजबूत करने का है। इस लक्ष्य को पूरा करने में मध्यप्रदेश की बड़ी भूमिका होगी। 2029 तक देश को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य अमित शाह ने कहा कि देश नक्सलवाद की समस्या से निजात की दिशा में बड़ी सफलता हासिल कर चुका है। अब अगला लक्ष्य देश को नशामुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 के अंत तक भारत को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने मध्यप्रदेश के नागरिकों से 31 दिसंबर 2029 तक प्रदेश को पूर्णतः नशामुक्त बनाने के संकल्प के साथ अभियान में सहयोग करने का आह्वान किया। नई न्याय संहिता के मूल में न्याय, दंड नहीं केंद्रीय मंत्री ने सम्मेलन में न्याय संहिता प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अंग्रेजी दौर के कई कानूनों को समाप्त कर नई न्याय संहिता लागू की है। उन्होंने कहा कि नई न्याय संहिता के मूल में ‘न्याय दिलाना है, दंड देना नहीं’ की भावना है। ऑनलाइन एफआईआर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफएसएल और आधुनिक वैज्ञानिक प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है। महिला सुरक्षा, आतंकवाद और लिंचिंग जैसी घटनाओं से निपटने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। मध्यप्रदेश में 80 लाख से अधिक गौपालकों का परिवार : मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश नई दुग्ध क्रांति की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में 80 लाख से अधिक गौपालकों का विशाल परिवार है और सरकार का लक्ष्य मध्यप्रदेश को देश का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला प्रदेश बनाना है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश वर्तमान में दूध उत्पादन में देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश में 6 करोड़ से अधिक पशुधन है और करीब 3500 गौशालाओं में 5 लाख से अधिक गौवंश का संरक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष में 17 विभागों को जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कृषि के साथ गौपालन, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, मुर्गीपालन, बकरीपालन और मत्स्यपालन को भी आय के महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित किया जा रहा है। हर ब्लॉक के वृंदावन ग्राम में होगी गौपालक प्रतियोगिता मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गौपालकों के हित में तीन बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 313 ब्लॉकों के वृंदावन ग्रामों में उत्कृष्ट गौपालकों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रथम पुरस्कार – 1 लाख रुपये द्वितीय पुरस्कार – 50 हजार रुपये तृतीय पुरस्कार – 25 हजार रुपये उन्होंने कहा कि इससे उन्नत पशुपालन और अधिक दूध उत्पादन के लिए गौपालकों को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में चलेंगी 168 नई गौ-एम्बुलेंस मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 406 गौ-एम्बुलेंस संचालित हैं। अब इसमें 168 नई गौ-एम्बुलेंस जोड़कर पशुओं के उपचार और आपातकालीन सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देने के लिए प्रदेशभर में वृहद पशुपालक मेले आयोजित करने की भी घोषणा की। गौपालकों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 40 लाख रुपये तक का ऋण लेकर 25 गाय पालने पर सरकार द्वारा 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र की गौशालाओं में अनुदान 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति गाय किया गया है। प्रत्येक ब्लॉक में विकसित किए जा रहे वृंदावन ग्रामों में उन्नत नस्ल के पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। 1700 से अधिक दुग्ध सहकारी समितियां गठित प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं वरिष्ठ विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देश में सहकारिता को नई दिशा दी है। मध्यप्रदेश में अब तक 1700 से अधिक दुग्ध सहकारी समितियां बनाई जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि सांची और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच हुए एमओयू के बाद प्रदेश में दूध कलेक्शन बढ़कर 12 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है और गौपालकों को दूध का 8.50 रुपये प्रति लीटर अधिक मूल्य मिल रहा है। [caption id="attachment_52951" align="alignnone" width="300"] भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्यस्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित करते केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह[/caption] नगर वन के लिए कृभको और जैव विविधता बोर्ड में एमओयू सम्मेलन के दौरान भोपाल के मोरवन प्रोजेक्ट के तहत नगर वन विकसित करने के लिए कृभको एवं मध्यप्रदेश बॉयोडायवर्सिटी बोर्ड के बीच एमओयू हुआ। इसका उद्देश्य भोपाल में हरित क्षेत्र का विस्तार, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन है। सम्मेलन में कृषक कल्याण वर्ष 2026 एवं बलराम कृषि महोत्सव तथा मध्यप्रदेश में दुग्ध क्रांति पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल, कृषि कल्याण किसान एवं विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना, राज्यमंत्री कृष्णा गौर, भोपाल सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी, विष्णु खत्री, महापौर मालती राय, सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, नर्मदापुरम और हरदा से बड़ी संख्या में दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े गौपालक उपस्थित रहे। श्वेत क्रांति 2.0 से बदलेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था भोपाल का यह राज्यस्तरीय गौपालक सम्मेलन केवल गौपालन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारिता, महिला सशक्तिकरण और किसान आय बढ़ाने के बड़े अभियान के रूप में प्रस्तुत किया गया। केंद्र और राज्य सरकार का जोर अब पशुधन को ग्रामीण परिवारों की स्थायी आय का आधार बनाने और दूध से लेकर गोबर तक हर संसाधन के आर्थिक उपयोग की व्यवस्था विकसित करने पर है।

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा: 2030 तक पूरे MP में बसों का विस्तार भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को चरणबद्ध तरीके से प्रदेशभर में विस्तार देने की तैयारी है। प्रदेश सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को बस संचालन, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) और परिवहन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर—इन तीन प्रमुख आधारों पर विकसित करने की योजना बनाई है। कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह के अनुसार सरकार का लक्ष्य ऐसी परिवहन व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें आम यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा मिले और निजी बस ऑपरेटरों को भी व्यवस्थित तरीके से संचालन का अवसर मिले। सरकार की योजना वर्ष 2030 तक प्रदेश के अधिक से अधिक हिस्सों को इस व्यवस्थित परिवहन प्रणाली से जोड़ने की है। सरकार खुद नहीं खरीदेगी बसें, निजी ऑपरेटरों के जरिए होगा संचालन मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सरकार बड़े पैमाने पर स्वयं बसें खरीदकर उनका संचालन नहीं करेगी। व्यवस्था में निजी बस ऑपरेटरों की बसों का उपयोग किया जाएगा। उदय प्रताप सिंह के मुताबिक निजी बस ऑपरेटर अपने व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रहेंगे, जबकि सरकार की भूमिका पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित करने, उसकी निगरानी करने, विसंगतियों को दूर करने और ऑपरेटरों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की होगी। इसके लिए निजी ऑपरेटरों के साथ समझौते किए जा रहे हैं। वर्ष 2029-30 तक PPP मॉडल पर संचालन के लिए पूरा तंत्र विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। जहां मांग, वहां बस सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार परिवहन व्यवस्था को डिमांड-सप्लाई बेसिस पर संचालित करने की योजना बना रही है। इसका मतलब यह होगा कि जिन क्षेत्रों से बस सेवा की आवश्यकता और मांग सामने आएगी, वहां उपलब्धता के अनुसार ऑपरेटर के माध्यम से बस सेवा शुरू की जा सकेगी। इस व्यवस्था से उन क्षेत्रों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है जहां वर्तमान में नियमित सार्वजनिक परिवहन की सुविधा सीमित है। सरकार के अनुसार परिवहन सेवा का विस्तार केवल बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय यात्रियों की वास्तविक जरूरत के आधार पर विभिन्न मार्गों और क्षेत्रों तक किया जाएगा। ITMS से बसों की लाइव लोकेशन पर नजर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में तकनीक का महत्वपूर्ण उपयोग किया जाएगा। इसके लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। ITMS के माध्यम से बसों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। बस इस समय कहां है, उसकी गति क्या है और उसका संचालन किस प्रकार हो रहा है, जैसी जानकारी सिस्टम के माध्यम से देखी जा सकेगी। ड्राइविंग पैटर्न और संचालन से जुड़ी जवाबदेही पर भी निगरानी रखी जाएगी। बसों में कैमरे सहित आवश्यक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इसका उद्देश्य केवल बसों को ट्रैक करना नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा, समयबद्धता और परिवहन व्यवस्था की जवाबदेही को मजबूत करना है। कंट्रोल कमांड सेंटर से होगी निगरानी बसों के संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों की निगरानी ITMS और कंट्रोल कमांड सेंटर के माध्यम से की जाएगी। बसों की टाइमिंग, संचालन, ड्राइवर-कंडक्टर से संबंधित व्यवस्थाओं तथा रेवेन्यू लीकेज जैसी संभावित विसंगतियों पर भी नजर रखने की व्यवस्था विकसित की जा रही है। इससे परिवहन विभाग के पास बस संचालन की निगरानी के लिए अधिक व्यवस्थित डिजिटल तंत्र उपलब्ध होगा। ड्राइवर-कंडक्टर की ट्रेनिंग भी कराएगी सरकार नई परिवहन व्यवस्था में केवल बस संचालन पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार की ओर से ड्राइवर और कंडक्टर के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा बस डिपो और टर्मिनल जैसी आवश्यक सुविधाएं विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे निजी ऑपरेटरों को केवल बस उपलब्ध कराने तक सीमित रहने के बजाय एक व्यापक परिवहन नेटवर्क का हिस्सा बनाया जा सकेगा। पुराने बस स्टॉप होंगे व्यवस्थित, जहां जरूरत वहां बनेंगे नए स्टॉप प्रदेश के कई शहरों और कस्बों में पुराने बस स्टॉप बंद अथवा अव्यवस्थित स्थिति में हैं। सरकार ने ऐसे बस स्टॉप के पुनर्निर्माण और व्यवस्थित विकास की योजना बनाई है। जहां बस स्टॉप उपलब्ध नहीं हैं, वहां यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार नए बस स्टॉप बनाए जाएंगे। बस स्टॉप पर यात्रियों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि सार्वजनिक परिवहन केवल बस उपलब्ध कराने तक सीमित न रहे, बल्कि यात्रियों को पूरी यात्रा के दौरान बेहतर सुविधा मिल सके। लंबी दूरी के यात्रियों के लिए सड़क किनारे सुविधाएं लंबी दूरी की बस यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़क किनारे यात्रियों की जरूरत के अनुरूप सुविधाएं विकसित करने की योजना भी है। बसों के ठहराव के दौरान यात्रियों को रिफ्रेशमेंट, फ्रेश होने और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्थित प्रणाली विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बीच रास्ते में भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पहले चरण में प्रमुख संभागीय मुख्यालयों पर फोकस मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के पहले चरण में प्रदेश के प्रमुख संभागीय मुख्यालयों को प्राथमिकता दी जा रही है। इनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रमुख शहर शामिल हैं। इसके बाद सेवा को अन्य शहरों, कस्बों और जरूरत वाले मार्गों तक चरणबद्ध तरीके से विस्तारित करने की योजना है। बसों की संख्या लगातार बढ़ाने की योजना सरकार की योजना आने वाले वर्षों में इस व्यवस्था से जुड़ी बसों की संख्या लगातार बढ़ाने की है। बताया गया है कि पहले चरण में इस वर्ष लगभग 1,500 से 1,700 बसों को व्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके बाद अगले चरण में बसों की संख्या लगभग 2,500 और आगे बढ़ाकर करीब 3,000 बसों तक ले जाने की योजना है। वर्ष 2030 तक पूरे प्रदेश को व्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। निजी बस ऑपरेटरों के लिए भी बदलेगा संचालन का तरीका नई व्यवस्था में निजी बस ऑपरेटरों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। सरकार का कहना है कि निजी ऑपरेटर अपने व्यवसाय के लिए स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन परिवहन व्यवस्था में तकनीकी निगरानी और निर्धारित प्रणाली के अनुसार संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। इससे एक तरफ यात्रियों को अधिक व्यवस्थित बस सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास होगा, वहीं दूसरी तरफ निजी ऑपरेटरों को डिपो, टर्मिनल, प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक सुविधाओं के माध्यम से सहयोग दिया जाएगा। सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन पर जोर कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह के अनुसार मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का उद्देश्य प्रदेश में ऐसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करना है जो सुरक्षित, सुगम, सुविधाजनक और आधुनिक हो। सरकार का फोकस केवल बसों की संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि बस संचालन की निगरानी, यात्रियों की सुरक्षा, ड्राइवर-कंडक्टर प्रशिक्षण, बस स्टॉप, टर्मिनल, डिपो और यात्री सुविधाओं सहित पूरी परिवहन व्यवस्था को एक साथ विकसित करने पर है। सरकार के अनुसार नई व्यवस्था के तीन प्रमुख आधार 1. बस संचालन निजी बस ऑपरेटरों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से बस सेवा का विस्तार। 2. इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम बसों की लाइव लोकेशन, स्पीड, ड्राइविंग पैटर्न और संचालन की डिजिटल निगरानी। 3. परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर बस स्टॉप, टर्मिनल, डिपो और यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाओं का विकास। उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के माध्यम से सरकार का उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है। यह भी पढ़ें:- गांधी जयंती पर सिवनी में होगा ‘ग्राम विकास संवाद’, लक्ष्मण सिंह मरकाम होंगे मुख्य वक्ता ‘एम्प्लॉयी ऑफ द मंथ’ सम्मान: सुनीता सनोडिया और कमलकिशोर चौधरी सम्मानित रेत खदान में फिर बवाल! कर्मचारी को घेरकर मारपीट, पिछले गोलीकांड की याद से बढ़ी चिंता DPS छिंदवाड़ा के सानिध्य धुर्वे का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज सोशल मीडिया पर नाबालिगों के अकाउंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत https://x.com/CMMadhyaPradesh/status/2103524399764967521

3 अक्टूबर को भोपाल आएंगे अमित शाह, 35 हजार गोपालकों का सम्मेलन Bhopal 30 September 2026 भोपाल यशो:- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को मध्यप्रदेश के भोपाल दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे भेल दशहरा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने भोपाल कलेक्टर, कमिश्नर और संबंधित अधिकारियों को सम्मेलन में आने वाले अतिथियों एवं नागरिकों के लिए बैठक व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भेल दशहरा मैदान में होगा राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन 3 अक्टूबर को भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह न्याय संहिता पर केंद्रित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे गोपालकों और दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में भोपाल, सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा, रायसेन और नर्मदापुरम सहित विभिन्न जिलों से 35 हजार से अधिक गोपालकों एवं दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों की भागीदारी प्रस्तावित है। उज्जैन में 255 करोड़ के डेयरी प्लांट की सौगात प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह प्रदेश में दुग्ध संयंत्र, डेयरी प्रसंस्करण और गुणवत्ता जांच लैब से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें उज्जैन में 255 करोड़ रुपये की लागत वाला डेयरी प्लांट तथा भोपाल में फॉर्म्युलेटेड मिल्क प्रोडक्ट प्लांट शामिल हैं। भोपाल पश्चिमी बायपास के भूमिपूजन का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इसके अलावा भोपाल और इंदौर दुग्ध संघों से जुड़े पशुपालकों को बोनस वितरण, गौशालाओं के लिए सहायता राशि तथा गोपालक दीदियों का सम्मान किया जाएगा। डॉ. भीमराव आंबेडकर कामधेनु योजना के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए जाने हैं। IISER परिसर का शिलान्यास, विवेकानंद प्रतिमा का अनावरण अमित शाह भोपाल बायपास-भौरी के पास IISER परिसर का शिलान्यास करेंगे। परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री को कृषक कल्याण वर्ष के तहत प्रदेश में आयोजित गतिविधियों और बलराम कृषि महोत्सव की जानकारी भी दी जाएगी। गृह, पशुपालन एवं डेयरी, सहकारिता, लोक निर्माण और परिवहन विभाग के कार्यों का प्रस्तुतिकरण भी किया जाएगा। कार्यक्रम पूरा होने के बाद अमित शाह शाम को नई दिल्ली रवाना होंगे। यह भी पढ़े :- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी खुमान सिंह का सहारा, फसल नुकसान पर मिली 1.10 लाख रुपये की राहत 11 अक्टूबर को भव्यता से मनाया जाएगा महाराज श्री अग्रसेन का जन्मोत्सव सिवनी की शान बढ़ाएंगे वायुसेना का फाइटर जेट और नौसेना के युद्धक उपहार सावरवानी पर आया बंगाल का दिल, ‘रायसेन रहस्य’ की शूटिंग से गूंजा ‘लाइट, कैमरा, एक्शन’ https://newsonair.gov.in/home-minister-amit-shah-to-arrive-in-bhopal-today/

गधे के नाम नर्सिंग सर्टिफिकेट! MP में DONKEY के रजिस्ट्रेशन से हड़कंप भोपाल यशो :- मध्यप्रदेश में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था ने ऐसा कारनामा सामने ला दिया है, जिसे देखकर अच्छे-अच्छे होशियार भी माथा पकड़ लें। मामला है एक ऐसे कथित नर्सिंग अभ्यर्थी का, जिसके नाम के स्थान पर ‘DONKEY’ और पिता के नाम के स्थान पर ‘DONKEY FATHER’ दर्ज है। हैरानी की बात यह कि इसी नाम से नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का प्रोविजनल प्रमाण-पत्र जारी होने का मामला सामने आया है। मामले ने नर्सिंग रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था और दस्तावेज सत्यापन प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गधे की फोटो, नाम DONKEY और फिर भी बन गया सर्टिफिकेट! मामले में NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार का दावा है कि उन्होंने मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के ऑनलाइन पोर्टल की जांच करने के लिए जानबूझकर एक गधे की फोटो अपलोड की। आवेदन में नाम DONKEY और पिता के नाम में DONKEY FATHER जैसे विवरण दर्ज किए गए। परमार के अनुसार, ऐसे दस्तावेज भी अपलोड किए गए जिनसे किसी वास्तविक नर्सिंग योग्यता का प्रमाण नहीं मिलता था। इसके बावजूद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्रोविजनल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र जारी हो गया। यानी जिस सिस्टम से असली नर्सिंग अभ्यर्थियों की पहचान और योग्यता जांचने की उम्मीद की जाती है, उसी सिस्टम में गधे की फोटो पहुंची और मामला प्रमाण-पत्र तक जा पहुंचा। नाम से लेकर पिता तक... सब DONKEY! सामने आए प्रमाण-पत्र में आवेदक के नाम के स्थान पर DONKEY दर्ज है। पिता के नाम वाले कॉलम में DONKEY FATHER लिखा हुआ दिखाई देता है। प्रमाण-पत्र पर मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल का नाम, पंजीयन क्रमांक, डिजिटल हस्ताक्षर और वैधता संबंधी विवरण भी दर्ज हैं। यही वजह है कि मामला अब महज मजाक का विषय नहीं रह गया है। सवाल सीधे उस ऑनलाइन सिस्टम पर है, जो किसी व्यक्ति की पहचान और पेशेवर योग्यता से जुड़े रजिस्ट्रेशन को संभालता है। ‘गधे का रजिस्ट्रेशन हो सकता है तो होशियारों का क्या होगा?’ रवि परमार ने इसी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि यदि गधे की फोटो और कथित रूप से अमान्य दस्तावेजों के आधार पर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र जारी हो सकता है, तो वास्तविक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों और पहचान का सत्यापन किस स्तर पर किया जा रहा है? उनके अनुसार, यह मामला नर्सिंग रजिस्ट्रेशन की विश्वसनीयता और मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। काउंसिल बोली- यह प्रोविजनल सर्टिफिकेट है मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल की अध्यक्ष डॉ. वेणु कुशवाहा ने मामले में स्पष्ट किया है कि संबंधित प्रमाण-पत्र प्रोविजनल है और काउंसिल के सत्यापन के अधीन है। काउंसिल के अनुसार, आवेदक द्वारा गलत अथवा फर्जी जानकारी प्रस्तुत करना धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। ऑनलाइन व्यवस्था का उद्देश्य रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और बिचौलियों की भूमिका कम करना है। काउंसिल के मुताबिक आवेदक ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करता है और प्रोविजनल प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है, जबकि प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता का सत्यापन आगे किया जाता है। मामला सामने आने के बाद अतिरिक्त सिस्टम चेक लागू करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रोकने की बात भी सामने आई है। सर्टिफिकेट मिला, लेकिन स्थायी नर्सिंग लाइसेंस नहीं यहां यह अंतर समझना भी जरूरी है कि सामने आया दस्तावेज प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र बताया गया है। इससे यह साबित नहीं होता कि किसी गधे को स्थायी नर्सिंग लाइसेंस मिल गया या उसने इस प्रमाण-पत्र के आधार पर किसी अस्पताल में नौकरी हासिल कर ली। लेकिन सवाल फिर भी बड़ा है—जब प्रारंभिक ऑनलाइन प्रक्रिया में ही इतनी असामान्य जानकारी के साथ प्रमाण-पत्र जनरेट हो गया, तो सिस्टम की शुरुआती जांच कितनी मजबूत है? नर्सिंग व्यवस्था पर फिर उठे सवाल मध्यप्रदेश में नर्सिंग शिक्षा और नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े विवाद पहले भी जांच और न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में रजिस्ट्रेशन पोर्टल से जुड़ा यह मामला व्यवस्था के एक और महत्वपूर्ण हिस्से पर सवाल खड़े करता है। मामला अब यह जानने का है कि ‘DONKEY’ के नाम से आवेदन आखिर किस-किस डिजिटल जांच से गुजरकर प्रमाण-पत्र तक पहुंचा और किस स्तर पर उसे रोका नहीं गया। अब सिस्टम से चाहिए इन सवालों का जवाब गधे की फोटो वाला आवेदन सिस्टम में आगे कैसे बढ़ा? DONKEY और DONKEY FATHER जैसे नामों पर सिस्टम ने आपत्ति क्यों नहीं की? पहचान और शैक्षणिक दस्तावेजों का प्रारंभिक सत्यापन कैसे हुआ? प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले दस्तावेजों की वास्तविक जांच क्यों नहीं हुई? क्या ऐसे और आवेदन भी बिना पर्याप्त जांच के प्रोविजनल रूप से जारी हुए हैं? अतिरिक्त सिस्टम चेक की जरूरत आखिर अब क्यों पड़ी? गधे खा रहे च्यवनप्राश और होशियारों को घास नहीं मिल रही—यह सिर्फ व्यंग्य नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जहां ‘DONKEY’ नाम से भी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र निकलने का दावा सामने आ गया। अब असली परीक्षा काउंसिल की जांच की है कि सिस्टम में यह कारनामा हुआ कैसे और इसके लिए जिम्मेदार चूक आखिर कहां हुई। यह भी पढ़ें:- अवैध शराब के खिलाफ सिवनी पुलिस का बड़ा अभियान, 752 लीटर शराब जब्त, 117 क्विंटल महुआ लहान नष्ट छापारा के प्रत्यूष और तनिष्का ने लहराया परचम, राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के लिए चयन उद्घाटन से पहले 9.47 करोड़ के पुल पर उठे सवाल, ग्रामीण बोले—पहले जांच, फिर उद्घाटन गूंजा सैला नृत्य का उल्लास, 40 से 45 टीमों ने दी शानदार प्रस्तुतियां छपारा में ठगी का फिर बड़ा खेल! रेलवे में टीसी की नौकरी का झांसा देकर 4.90 लाख ऐंठे https://navbharattimes.indiatimes.com/state/bihar/patna/where-does-bihar-liquor-ban-law-stand-today-amidst-all-controversies/amp_articleshow/133189472.cms

सिवनी के शौर्य पथ पर स्थापित होगा फाइटर जेट और INS विक्रांत का युद्धक प्रतीक Seoni, 29 September 2026 सिवनी यशो:-  राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रहित और भारतीय वीर सैनिकों के सम्मान को सर्वोपरि मानकर पिछले 19 वर्षों से कार्यरत मातृ शक्ति संगठन, सिवनी के प्रयासों को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने जा रही है। भारतीय वायुसेना एवं भारतीय नौसेना से प्राप्त होने वाले युद्धक उपहारों को सिवनी के शौर्य पथ पर सम्मानपूर्वक स्थापित किए जाने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ी है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार शौर्य चौक से अंबेडकर चौक के बीच विकसित किए जा रहे शौर्य पथ पर भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट और नौसेना से संबंधित INS विक्रांत का युद्धक प्रतीक स्थापित किया जाएगा। इन सैन्य प्रतीकों के स्थापित होने के बाद सिवनी का शौर्य पथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पराक्रम, शौर्य और गौरव को प्रदर्शित करने वाले महत्वपूर्ण स्थलों में शामिल होगा। यह आने वाली पीढ़ियों को देश की रक्षा में भारतीय सैनिकों के योगदान और सैन्य शक्ति से परिचित कराने का माध्यम भी बनेगा। मातृ शक्ति संगठन के प्रयासों को मिली सफलता मातृ शक्ति संगठन द्वारा भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रति निरंतर सम्मान एवं राष्ट्रसेवा की भावना के चलते भारतीय वायुसेना से फाइटर जेट तथा भारतीय नौसेना से INS विक्रांत से संबंधित युद्धक उपहार प्राप्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इन्हें शौर्य चौक से अंबेडकर चौक के बीच विकसित किए जा रहे शौर्य पथ पर स्थापित करने की योजना है। संगठन की ओर से इन युद्धक प्रतीकों को सिवनी में सम्मानपूर्वक स्थापित करने के उद्देश्य से भोपाल जाकर MPRDC के प्रबंध निदेशक भरत यादव के समक्ष विशेष आग्रह किया गया था। संगठन के अनुसार राष्ट्रहित से जुड़े इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए MPRDC की ओर से दोनों युद्धक उपहारों की स्थापना के लिए अलग-अलग पेडिस्टल तैयार कराने के आदेश दिए गए हैं। INS विक्रांत स्वदेशी नौसैनिक क्षमता का प्रतीक INS विक्रांत भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता और नौसैनिक सामर्थ्य का महत्वपूर्ण प्रतीक है। भारतीय नौसेना के Warship Design Bureau द्वारा डिजाइन किए गए इस विमानवाहक पोत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। सिवनी के शौर्य पथ पर इससे जुड़े सैन्य प्रतीक की स्थापना को शहर की सैन्य विरासत और राष्ट्रप्रेम की भावना को नई पहचान देने वाली पहल के रूप में देखा जा रहा है। पहले से शौर्य चौक पर स्थापित है T-55 टैंक मातृ शक्ति संगठन के अनुसार संगठन को भारतीय थलसेना का युद्धक उपहार T-55 टैंक पहले ही प्राप्त हो चुका है, जो वर्तमान में शौर्य चौक पर स्थापित है। अब वायुसेना और नौसेना के युद्धक प्रतीकों की स्थापना के बाद सिवनी में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों के सैन्य गौरव को प्रदर्शित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। शौर्य पथ की परिकल्पना को विकसित करने की दिशा में तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले तथा क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान किए जाने की बात भी संगठन ने कही है। युवाओं को मिलेगा राष्ट्रप्रेम और शौर्य से जुड़ने का संदेश मातृ शक्ति संगठन का कहना है कि शौर्य पथ पर स्थापित होने वाले ये सैन्य प्रतीक केवल सजावट का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि देश की रक्षा में समर्पित भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साहस, पराक्रम और त्याग की जीवंत यादगार बनेंगे। इनके माध्यम से युवाओं को भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस से प्रेरणा लेने और राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। संगठन ने कहा कि जिस सिवनी में शहीदों के आंगन की मिट्टी को शौर्य कलश में सहेजकर वीरों को नमन किया जाता है, उसी धरती पर भारतीय थलसेना, वायुसेना और नौसेना के युद्धक प्रतीकों की मौजूदगी शहर के लिए गौरव का विषय होगी। “शौर्य केवल इतिहास में पढ़ने की चीज नहीं,शौर्य वह विरासत है जिसे अगली पीढ़ी तक सहेजना हमारा दायित्व है।” मातृ शक्ति संगठन ने इस कार्य में सहयोग के लिए भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, MPRDC के प्रबंध निदेशक भरत यादव, तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले एवं विधायक दिनेश राय मुनमुन के प्रति आभार व्यक्त किया है। यह भी पढ़े :- सावरवानी पर आया बंगाल का दिल, ‘रायसेन रहस्य’ की शूटिंग से गूंजा ‘लाइट, कैमरा, एक्शन’ “राष्ट्रहित सर्वोपरि” के संकल्प को साकार कर रहा मातृ शक्ति संगठन: IG ललित शाक्यवार मुख्यमंत्री मोहन यादव के फ़ैसले का मातृ शक्ति संगठन ने किया स्वागत.. कक्काजी के बयान पर विधायक भड़के, कहा- मातृशक्ति का अपमान बर्दाश्त नहीं! https://www.nationalheraldindia.com/india/fighter-plane-gifted-by-iaf-to-amu-listed-for-sale-on-olx

21 साल बाद MP में लोक परिवहन की वापसी, अब खटारा नहीं चलेंगी आधुनिक बसें Bhopal 25 September 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश में करीब 21 साल बाद लोक परिवहन बस सेवा के पुनः विस्तार का रास्ता खुल गया है। अब प्रदेशवासियों को खटारा और पुरानी बसों के भरोसे सफर करने के बजाय आधुनिक सुविधाओं से युक्त बसों की सुविधा मिलेगी। भोपाल के बीएचईएल दशहरा मैदान में शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा एवं पीएम ई-बस सेवा का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश के सात शहरों की 351 इंटरसिटी एवं इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। [caption id="attachment_52381" align="alignright" width="300"] 21 साल बाद MP में लोक परिवहन की वापसी, अब खटारा नहीं चलेंगी आधुनिक बसें[/caption] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इससे पहले इस सेवा को प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा था कि आधुनिक एवं यूनिक मॉडल के तहत ई-बसों सहित विभिन्न प्रकार की बस सेवाओं को चरणबद्ध रूप से हर नगर और हर जिले तक पहुंचाया जाएगा। 21 साल बाद फिर पटरी पर लोक परिवहन मध्यप्रदेश में लोक परिवहन व्यवस्था को नए स्वरूप में शुरू करने का यह कदम करीब दो दशक बाद आया है। नई व्यवस्था में सिर्फ बसों की संख्या बढ़ाने के बजाय यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टॉप, बस स्टैंड, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संसाधन और बेहतर कंट्रोलिंग व्यवस्था विकसित करने की योजना है। सरकार का उद्देश्य शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी बेहतर बस कनेक्टिविटी से जोड़ना है, ताकि प्रदेशवासियों को आवागमन के लिए अधिक सुविधाजनक विकल्प मिल सके। [caption id="attachment_52380" align="alignleft" width="300"] 21 साल बाद MP में लोक परिवहन की वापसी, अब खटारा नहीं चलेंगी आधुनिक बसें[/caption] सिटी बस से लग्जरी बस तक का नेटवर्क मुख्यमंत्री के अनुसार नई परिवहन व्यवस्था में सिटी बसों के साथ राज्य के भीतर और दूसरे राज्यों के लिए लग्जरी बस सेवाओं को भी विस्तार दिया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश के प्रमुख शहरों को देश के प्रमुख तीर्थस्थलों और महानगरों से जोड़ने की दिशा में भी काम होगा। इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने के साथ धार्मिक, व्यावसायिक और पर्यटन यात्राओं को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है। पहले चरण में 7 शहरों की 351 बसें मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के शुभारंभ अवसर पर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड की कुल 351 बसों को रवाना किया गया। इंदौर में 145 बसें, जिनमें 50 इंटरसिटी और 95 इंट्रासिटी बसें शामिल हैं। भोपाल में 106 बसें, जिनमें 23 इंटरसिटी और 83 इंट्रासिटी बसें हैं। जबलपुर में 67 बसें, जिनमें 14 इंटरसिटी और 53 इंट्रासिटी बसें हैं। इसके अलावा रीवा में 18, देवास में 10, कटनी में 3 और भिंड में 2 इंटरसिटी बसें शुरू की गई हैं। [caption id="attachment_52383" align="alignleft" width="300"] 21 साल बाद MP में लोक परिवहन की वापसी, अब खटारा नहीं चलेंगी आधुनिक बसें[/caption] ई-बसों से आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन पर जोर नई परिवहन व्यवस्था में ई-बसों को भी शामिल किया जा रहा है। इससे सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने के साथ पर्यावरण-अनुकूल यातायात व्यवस्था विकसित करने पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्यप्रदेश में बिजली, पानी, सड़क और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के बाद अब सुगम यातायात की सुविधा के विस्तार पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में मेट्रो सेवा की शुरुआत के बाद सड़क परिवहन के क्षेत्र में लोक परिवहन बस सेवा का पुनः शुभारंभ इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 21 नए स्क्रैपिंग सेंटर और 61 नए ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश में पुराने वाहनों के व्यवस्थित निपटान के लिए 21 नए स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित किए जाने की जानकारी दी। वर्तमान में प्रदेश में 8 स्क्रैपिंग सेंटर संचालित हैं। वहीं ऑटोमेटेड टेस्टिंग व्यवस्था को भी विस्तार दिया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान में 30 ऑटोमेटेड टेस्टिंग केंद्र शुरू हो चुके हैं, जबकि 6 अन्य केंद्रों को अनुमति दी जाएगी। ड्राइविंग क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करने के लिए प्रदेश में पहले से स्वीकृत 29 केंद्रों के अलावा 61 नए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इनमें 56 चालक प्रशिक्षण केंद्र, 4 एकीकृत चालक प्रशिक्षण केंद्र और 1 चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान शामिल हैं। [caption id="attachment_52382" align="alignright" width="150"] 21 साल बाद MP में लोक परिवहन की वापसी, अब खटारा नहीं चलेंगी आधुनिक बसें[/caption] सेवा संकल्प अभियान से जुड़े इस बड़े कदम को मिला नया विस्तार यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चल रहा है। इसी अवधि में लोक परिवहन व्यवस्था के पुनः विस्तार को प्रदेश की कनेक्टिविटी और जनसुविधा से जुड़े महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नई बस सेवा का उद्देश्य प्रदेशवासियों को सुविधा, बेहतर कनेक्टिविटी और सुगम आवागमन उपलब्ध कराना है। अब प्रारंभिक चरण के बाद इस व्यवस्था को प्रदेश के अन्य नगरों और जिलों तक चरणबद्ध रूप से विस्तार देने की दिशा में कार्य किया जाएगा। यह भी पढ़े :- जलते अंगारे और बेल्ट से नाबालिग छात्रों को बेरहमी से पीटा! आधी रात हॉस्टल में ‘सजा’ का खौफनाक आरोप दैनिक वेतनभोगियों की पुरानी सेवा को पेंशन में जोड़ने पर हाई कोर्ट का अहम फैसला हाईकोर्ट का डबल एक्शन: छिंदवाड़ा SP और पन्ना कलेक्टर के खिलाफ NBW 25 सितंबर को सिवनी में गूंजेगा ‘वंदे मातरम्’, एक समय-एक स्वर में होगा सामूहिक गायन https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=²°²¶°¹²´Î³¸&fontname=Íáîçáì&pubdate=09/24/2026&LocID=³²

सिवनी जम्बो सीताफल को निर्यात बाजार तक पहुंचाने की तैयारी, कार्यशाला में बनी रणनीति Seoni 23 September 2026 सिवनी यशो:- सिवनी की शान और जिले की विशिष्ट पहचान बन चुके ‘सिवनी जम्बो सीताफल’ को अब स्थानीय बाजार से निकालकर देश के बड़े बाजारों और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की दिशा में ठोस प्रयास शुरू हो गए हैं। बुधवार को जिला मुख्यालय में आयोजित जिला स्तरीय सीताफल कार्यशाला में सीताफल को खेत से बाजार और बाजार से निर्यात तक पहुंचाने की पूरी कार्ययोजना पर गहन मंथन हुआ। [caption id="attachment_52294" align="aligncenter" width="300"] सिवनी जम्बो सीताफल को खेत से निर्यात बाजार तक पहुंचाने की दिशा में जिला प्रशासन की पहल।[/caption] ‘सीताफल से समृद्धि’ अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन एवं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में किसानों, कृषक उत्पादक संगठनों, स्व-सहायता समूहों, उद्यमियों, विशेषज्ञों और विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। चर्चा का केंद्र स्पष्ट रहा—सिवनी के जम्बो सीताफल को केवल खेत की उपज नहीं, बल्कि ब्रांड और आर्थिक अवसर के रूप में विकसित करना। कार्यशाला में विधायक दिनेश राय, जनपद पंचायत छपारा अध्यक्ष सदम सिंह वरकड़े, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण आयुक्त सौरभ सुमन, कलेक्टर नेहा मीना, वनमंडलाधिकारी महेन्द्र सिंह उईके, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के कार्यकारी संचालक अनिल कुमार राठौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और सीताफल क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ मौजूद रहे। [caption id="attachment_52293" align="aligncenter" width="300"] सिवनी जम्बो सीताफल को खेत से निर्यात बाजार तक पहुंचाने की दिशा में जिला प्रशासन की पहल।[/caption] सिर्फ सीताफल उगाना नहीं, पूरी वैल्यू चेन तैयार करने पर जोर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण आयुक्त सौरभ सुमन ने कहा कि सिवनी में सीताफल के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसे केवल उद्यानिकी फसल मानकर आगे बढ़ने के बजाय एक समग्र परियोजना के रूप में विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने उत्पादन के साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग, भंडारण, ब्रांडिंग, विपणन और निर्यात को जोड़ने पर जोर दिया। उनका कहना था कि किसान संगठित होकर एफपीओ, कंपनी, सहकारी समिति और स्व-सहायता समूहों के माध्यम से काम करें, तो सीताफल को उद्योग और बड़े बाजारों से जोड़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही जिले में रोजगार और स्थानीय स्तर पर नए आर्थिक अवसर भी तैयार हो सकते हैं। अमरावती सहित सफल सीताफल मॉडल का किसानों को कराया जाएगा अध्ययन आयुक्त सुमन ने सीताफल के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे संस्थानों और क्षेत्रों का किसानों को भ्रमण कराने पर जोर दिया। उन्होंने अमरावती सहित अन्य स्थानों पर सीताफल क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का किसानों को अवलोकन कराने के निर्देश दिए। साथ ही गांवों के युवाओं को कौशल विकास विभाग के माध्यम से सीताफल आधारित प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण और कार्य-अनुभव दिलाकर स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने की बात कही। [caption id="attachment_52292" align="aligncenter" width="300"] सिवनी जम्बो सीताफल को खेत से निर्यात बाजार तक पहुंचाने की दिशा में जिला प्रशासन की पहल।[/caption] कलेक्टर बोलीं—जीआई पहचान को बाजार की ताकत में बदलना होगा कलेक्टर नेहा मीना ने कहा कि जीआई टैग प्राप्त सिवनी जम्बो सीताफल जिले की विशिष्ट पहचान है। इस पहचान को किसानों की आय और जिले की अर्थव्यवस्था के लिए अवसर में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज केवल स्थानीय बाजार तक सीमित न रहे, बल्कि उन्हें उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन और निर्यात तक हर चरण में सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। कलेक्टर ने कहा कि निर्यात की संभावनाओं को देखते हुए किसानों को आवश्यक पंजीयन, अनुज्ञप्ति, औपचारिकताओं और निर्धारित मानकों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रयास रहेगा कि जरूरी सुविधाएं और मार्गदर्शन गांव स्तर तक पहुंचे, ताकि किसान बड़े और संभावित अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक अपनी उपज पहुंचाने के लिए सक्षम बन सकें। किसान की मेहनत और उसकी उपज का बेहतर मूल्य बने केंद्र कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन की कार्ययोजना केवल सीताफल का उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। किसानों को बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने, बेहतर पैकेजिंग, सुरक्षित भंडारण और मूल्य संवर्धन की दिशा में भी आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों, एफपीओ, स्व-सहायता समूहों, उद्यमियों, निवेशकों और संबंधित विभागों के समन्वय से ऐसी व्यवस्था विकसित करने का प्रयास रहेगा, जिसमें किसान की उपज, किसान की मेहनत और किसान को मिलने वाला मूल्य केंद्र में हो। विशेषज्ञों ने बताया—खेत की उपज को बाजार का उत्पाद कैसे बनाएं कार्यशाला में महाराष्ट्र सीताफल महासंघ के अध्यक्ष श्याम गटानी ने बड़े स्तर पर सीताफल क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन तक संगठित प्रयासों की आवश्यकता बताई। प्रगतिशील किसान विनय बोथरा ने सीताफल उत्पादन और बाजार से जुड़े व्यावहारिक अनुभव किसानों के साथ साझा किए तथा उनके सवालों के जवाब दिए। भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई के वसीम सिद्दीकी ने सीताफल की सुरक्षित एवं आकर्षक पैकेजिंग की बारीकियां बताईं। उन्होंने कहा कि बेहतर पैकेजिंग उत्पाद को सुरक्षित रखने के साथ बाजार में उसकी स्वीकार्यता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एन.के. सिंह ने सिवनी के सीताफल की विशेषताओं, वैज्ञानिक उत्पादन, पौधों की देखभाल और उत्पादन क्षमता बढ़ाने से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया। निर्यात के रास्ते और जरूरी प्रक्रियाओं की जानकारी कार्यशाला में एपीडा के निशांत बंसोड ने सिवनी जम्बो सीताफल के निर्यात की संभावनाओं और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। किसानों को निर्यात के लिए आवश्यक पंजीयन, प्रक्रियाओं, मानकों और उपलब्ध सरकारी सहयोग के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, निर्धारित मानकों का पालन और उचित पैकेजिंग के जरिए सिवनी के जम्बो सीताफल को देश के बड़े बाजारों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की संभावनाएं हैं। शीत भंडारण से लेकर गांव-गांव विशेषज्ञ तैयार करने की योजना कार्यशाला में सीताफल के लिए शीत भंडारण की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। साथ ही इसे आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए अन्य कृषि उत्पादों को भी शीत भंडारण व्यवस्था से जोड़ने पर जोर दिया गया। गांव-गांव में सीताफल उत्पादन के लिए प्रशिक्षित मार्गदर्शक तैयार करने की आवश्यकता भी बताई गई, ताकि किसानों को स्थानीय स्तर पर तकनीकी जानकारी और जरूरी मार्गदर्शन मिल सके। सिवनी की पहचान को ब्रांड बनाने की दिशा में बड़ा कदम ‘सीताफल से समृद्धि’ अभियान के तहत हुई यह कार्यशाला महज चर्चा तक सीमित नहीं रही, बल्कि सिवनी जम्बो सीताफल को खेत से बाजार और बाजार से निर्यात तक पहुंचाने की दिशा में संभावित पूरी व्यवस्था पर केंद्रित रही। सिवनी का जम्बो सीताफल यहां की मिट्टी, किसानों की मेहनत और जिले की पहचान से जुड़ा है। अब चुनौती इस पहचान को बड़े बाजार की ताकत में बदलने की है। उत्पादन के साथ प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, ब्रांडिंग और निर्यात की कड़ी मजबूत होती है तो सिवनी के सीताफल उत्पादकों के लिए नए बाजार और बेहतर मूल्य के अवसर तैयार हो सकते हैं। कार्यशाला में जिला पंचायत सीईओ अंजली शाह, सहायक संचालक उद्यानिकी आशा उपंवशी सहित अन्य विभागीय अधिकारियों की सहभागिता रही। यह भी पढ़े :- कान्हीवाड़ा के रमेश राय बने भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष 25 सितंबर को सिवनी में गूंजेगा ‘वंदे मातरम्’, एक समय-एक स्वर में होगा सामूहिक गायन बरघाट नगर कांग्रेस की कार्यकारिणी का विस्तार, सुनील अवधवाल ने घोषित की नई टीम आंधी-तूफान ने कटाई के मुहाने पर खड़ी मक्का फसल बिछाई, केवलारी में किसानों के बीच पहुंचे प्रदीप राय https://x.com/horticulturemp/status/2069447624022003868?s=20

मुख्यमंत्री मोहन यादव ई-स्कूटी वितरण कार्यक्रम 2026 भोपाल, यशो :-  मध्यप्रदेश के शासकीय स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए शनिवार का दिन खास रहा। राजधानी भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत 7,400 से अधिक विद्यार्थियों को ई-स्कूटी की सौगात दी। योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धि के लिए प्रोत्साहित करने के साथ उच्च शिक्षा के दौरान आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर छिंदवाड़ा की मेधावी छात्रा महिमा द्विवेदी ने भी योजना का लाभ प्राप्त किया। महिमा ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि वह अपने स्कूल में प्रथम स्थान पर आईं और मुख्यमंत्री ने योजना के तहत उन्हें यह बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने कहा कि इस सम्मान और प्रोत्साहन से उनके भाई-बहन भी उत्साहित होंगे और बेहतर परिणाम लाने के लिए मेहनत करेंगे। सीएम बोले—हमारे बच्चे दूध का दूध और पानी का पानी समझते हैं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में बढ़ाए गए बजट का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश वर्ष 1956 में बना। वर्ष 2002-03 तक प्रदेश में जिनकी सरकार रही, वे आज विद्यार्थियों के हित की बात करने आ रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बच्चे दूध का दूध और पानी का पानी समझते हैं और ये तो प्रदेश के टॉपर बच्चे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2002-03 में स्कूल शिक्षा का बजट करीब 2,600 करोड़ रुपये था, जबकि आज उनकी सरकार ने इसे बढ़ाकर 38,000 करोड़ रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का विस्तार किया गया है और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मध्यप्रदेश का कुल बजट 4.38 लाख करोड़ रुपये है। सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मेहनत का सम्मान, उच्च शिक्षा की राह होगी आसान मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत कक्षा 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पात्र विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। योजना के लिए विद्यार्थी का प्रथम प्रयास में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के साथ अपने स्कूल में प्रथम स्थान हासिल करना आवश्यक है। योजना में शासकीय हायर सेकंडरी स्कूलों के नियमित विद्यार्थियों को शामिल किया गया है और सभी संकायों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलता है। योजना के तहत ई-स्कूटी के लिए अधिकतम 1.20 लाख रुपये और मोटराइज्ड स्कूटी के लिए अधिकतम 90 हजार रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जाती है। शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए 7,400 से अधिक पात्र विद्यार्थियों को इसका लाभ दिया गया है। सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के माध्यम से अब तक 23 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं और योजना पर करीब 246 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। महिमा जैसी बेटियों के लिए प्रोत्साहन बनेगी स्कूटी छिंदवाड़ा की महिमा द्विवेदी की प्रतिक्रिया इस योजना के उस उद्देश्य को सामने रखती है, जिसमें एक विद्यार्थी की उपलब्धि को उसके साथ पढ़ने वाले भाई-बहनों और अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मेहनत से स्कूल में प्रथम स्थान, मुख्यमंत्री की ओर से ई-स्कूटी की सौगात और आगे उच्च शिक्षा की राह—मुख्यमंत्री स्कूटी योजना मेधावी विद्यार्थियों की उपलब्धि को सम्मान देने के साथ उनके अगले शैक्षणिक सफर को सुविधाजनक बनाने का माध्यम बन रही है। यह भी पढ़ें:- अतुल टेम्भरे का मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जूनियर इंजीनियर पद पर चयन कन्या आश्रम पहुंचीं छात्राओं के बीच प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा, पढ़ाई और व्यवस्थाओं का लिया जायजा 146 साल पुरानी परंपरा का फिर होगा दमदार प्रदर्शन, 19 सितंबर को जैतपुर कलां में विशाल इनामी दंगल पिता से सीखा हुनर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से मिला नया सहारा https://mybharat.gov.in/vo/pages/event_detail?event_name=event-216949&key=472216949472