मोटे धान के लिए 5500, पतले धान के लिए 6000 और सुगंधित धान के लिए 7000 रुपये की मांग; छत्तीसगढ़ के किसानों के रुख ने बढ़ाई धान खरीदी पर बहस, अब मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की नीतियों की हो रही तुलना
सिवनी / रायपुर यशो:- धान उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था की जाती है। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में धान के मूल्य को लेकर किसानों की मांग ने नई बहस छेड़ दी है। सरकार द्वारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की घोषणा के बावजूद किसानों का एक वर्ग इससे संतुष्ट नहीं है। किसान धान की किस्म और गुणवत्ता के आधार पर 5500 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल तक समर्थन मूल्य निर्धारित करने की मांग पर अड़ा हुआ है।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकारी खरीदी केंद्रों में धान नहीं बेचने तक का ऐलान किया है। किसानों की मांग है कि मोटे धान का समर्थन मूल्य 5500 रुपये, पतले धान का 6000 रुपये और सुगंधित धान का समर्थन मूल्य 7000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए। किसानों का कहना है कि धान की गुणवत्ता, उत्पादन लागत और अलग-अलग किस्मों के बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर समर्थन मूल्य तय किया जाना चाहिए।
किसानों का तर्क है कि खेती में खाद, बीज, कीटनाशक, सिंचाई, मजदूरी और परिवहन का खर्च लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही बेहतर गुणवत्ता वाले और सुगंधित धान के उत्पादन में विशेष मेहनत तथा लागत लगती है। ऐसे में सभी किस्मों का एक समान मूल्य निर्धारित करना उचित नहीं है। किसानों की मांग है कि धान की किस्म और गुणवत्ता के अनुरूप अलग-अलग समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाएं। इस मांग ने छत्तीसगढ़ सरकार की धान खरीदी नीति के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है।
3100 रुपये की सरकारी दर के बावजूद नाराजगी
छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की व्यवस्था की है। केंद्र सरकार द्वारा सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ की घोषित दर केंद्रीय समर्थन मूल्य से 659 रुपये अधिक है। इसके बावजूद किसानों का 5500 से 7000 रुपये तक की कीमत की मांग पर अड़े रहना बताता है कि किसानों की अपेक्षाएं सरकारी दर से कहीं आगे हैं।
मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की धान खरीदी में कितना अंतर?
छत्तीसगढ़ के किसानों की इस मांग के बीच अब मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था की तुलना भी महत्वपूर्ण हो गई है। दोनों राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपये तथा ग्रेड-ए धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की घोषित दर के अनुरूप आर्थिक लाभ देने की व्यवस्था की है।
वहीं मध्यप्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था केंद्रीय समर्थन मूल्य के आधार पर संचालित होती है। यहां छत्तीसगढ़ की तरह सामान्य धान के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की घोषित दर वाली योजना नहीं है।
दोनों राज्यों की धान खरीदी व्यवस्था
तुलनात्मक बिंदु| छत्तीसगढ़| मध्यप्रदेश
सामान्य धान का MSP| 2441 रुपये| 2441 रुपये
ग्रेड-ए धान का MSP| 2461 रुपये| 2461 रुपये
घोषित खरीदी दर| 3100 रुपये| 2441 रुपये
अतिरिक्त सहायता| कृषक उन्नति योजना| छत्तीसगढ़ जैसी घोषित दर नहीं
खरीदी सीमा| प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल| पात्र रकबे एवं उपार्जन नियमों के अनुसार
छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी का प्रावधान है। वहीं मध्यप्रदेश में पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे और दर्ज फसल रकबे के सत्यापन के आधार पर खरीदी की पात्रता निर्धारित होती है।
किसानों की मांग ने खड़ा किया बड़ा सवाल
छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर के बावजूद किसानों द्वारा 7000 रुपये प्रति क्विंटल तक समर्थन मूल्य की मांग उठाना यह सवाल खड़ा करता है कि क्या वर्तमान समर्थन मूल्य व्यवस्था किसानों की वास्तविक उत्पादन लागत और उनकी उपज की गुणवत्ता के अनुरूप है? किसानों की मांग केवल मूल्य बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे धान की किस्म और गुणवत्ता के आधार पर अलग-अलग मूल्य निर्धारण चाहते हैं।
दूसरी ओर मध्यप्रदेश के धान उत्पादक किसान भी पड़ोसी राज्य की खरीदी व्यवस्था और अतिरिक्त आर्थिक सहायता की तुलना कर सकते हैं। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मध्यप्रदेश सरकार धान उत्पादकों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ देने के लिए क्या कदम उठाती है।
फिलहाल छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की सरकारी दर और किसानों की मांग के बीच बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। एक तरफ सरकार 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ किसान 5500, 6000 और 7000 रुपये प्रति क्विंटल तक समर्थन मूल्य निर्धारित कराने की मांग पर अड़े हैं। यह विवाद आने वाले दिनों में धान खरीदी और किसान हितों को लेकर नई बहस का विषय बन सकता है।
