डॉ. ढालसिंह बिसेन 19 अक्टूबर को लेंगे उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ सिवनी 17 अक्टूबर 2026 सिवनी यशो :- पुण्य सलिला वैनगंगा के तट और ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की पावन धरा सिवनी के लिए यह गौरव का ऐतिहासिक अवसर है। जिले की माटी में जन्मे वरिष्ठ जननेता डॉ. ढालसिंह बिसेन देवभूमि उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में नई संवैधानिक जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद उनके शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। डॉ. बिसेन 19 अक्टूबर को दुर्गा नवमी के पावन अवसर पर देहरादून स्थित राजभवन में सुबह 11 बजे राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, डॉ. बिसेन 18 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे सिवनी से प्रस्थान कर जबलपुर स्थित डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से दोपहर 2 बजे विशेष विमान द्वारा देहरादून के लिए रवाना होंगे। देहरादून पहुंचने के बाद वे रात्रि विश्राम करेंगे। इसके अगले दिन सुबह 11 बजे राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल नियुक्ति के बाद डॉ. बिसेन के निवास पर बधाई देने उमड़ा जनसैलाब डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति की खबर सामने आते ही सिवनी में हर्ष और उत्साह का वातावरण बन गया। बिसेन मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने स्थित उनके निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सिवनी और बालाघाट ही नहीं, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समर्थक, शुभचिंतक और आम नागरिक अपने प्रिय नेता को शुभकामनाएं देने पहुंच रहे हैं। निवास पर पहुंच रहे लोगों में इस बात का विशेष उत्साह है कि सिवनी की माटी से जुड़ा एक वरिष्ठ जननेता अब देश के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों में से एक राज्यपाल की जिम्मेदारी संभालने जा रहा है। लोगों ने डॉ. बिसेन को बधाइयां देकर उनके नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कीं। आत्मीयता से शुभचिंतकों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे डॉ. बिसेन लंबे राजनीतिक अनुभव, सहज व्यवहार और धीर-गंभीर व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाले डॉ. बिसेन अपने निवास पर पहुंच रहे लोगों से आत्मीयता के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वे शुभचिंतकों का अभिनंदन स्वीकार कर उनका अभिवादन कर रहे हैं तथा कई लोगों से गले मिलकर स्नेह व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को देवभूमि उत्तराखंड के दर्शन के लिए भी आमंत्रित किया। उनके निवास पर उमड़ी भीड़ उनके लंबे सार्वजनिक जीवन में बने जनसंपर्क और लोगों के साथ आत्मीय संबंधों की झलक प्रस्तुत कर रही है। समर्थकों और शुभचिंतकों के लिए यह अवसर व्यक्तिगत प्रसन्नता के साथ-साथ सिवनी के गौरव से भी जुड़ा हुआ है। विधायक, मंत्री और सांसद के बाद अब राज्यपाल की संवैधानिक जिम्मेदारी डॉ. ढालसिंह बिसेन अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में विधायक, मंत्री, चतुर्थ मध्यप्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष और सांसद जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। अब उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में उनकी नई पारी शुरू होने जा रही है। उनकी नियुक्ति को सिवनी सहित मध्यप्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में उनकी नियुक्ति को लेकर उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न प्रमुख नेताओं और हस्तियों की ओर से उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। 19 अक्टूबर को देहरादून राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह डॉ. बिसेन 18 अक्टूबर को जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा देहरादून पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। 19 अक्टूबर को सुबह 11 बजे राजभवन में आयोजित समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण के साथ ही डॉ. बिसेन के सार्वजनिक जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होगा। सिवनी और बालाघाट सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के शुभचिंतक इस महत्वपूर्ण अवसर को लेकर उत्साहित हैं। सिवनी की माटी से देवभूमि के राजभवन तक डॉ. बिसेन का गौरवपूर्ण सफर डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि सिवनी जिले की पहचान और प्रतिष्ठा से जुड़ा अवसर भी है। वर्षों तक जनप्रतिनिधि के रूप में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाने के बाद अब वे राज्यपाल के रूप में संवैधानिक दायित्व संभालने जा रहे हैं। उनके निवास पर बधाई देने के लिए उमड़ा जनसमूह इस उपलब्धि को लेकर क्षेत्रवासियों की प्रसन्नता और उत्साह का प्रतीक है। 18 अक्टूबर को जबलपुर से देहरादून के लिए प्रस्थान और 19 अक्टूबर को राजभवन में शपथ ग्रहण के साथ डॉ. बिसेन की नई पारी शुरू होगी। सिवनीवासियों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं और जिले को उनसे नई संवैधानिक भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान की अपेक्षा है।

बिसेन के निवास पर बधाई देने उमड़ा जनसैलाब, सिवनी-बालाघाट ही नहीं प्रदेशभर से पहुंचे शुभचिंतक; अनुभवी जननेता ने आत्मीयता से स्वीकार किया सभी का अभिनंदन डॉ. ढालसिंह बिसेन 19 अक्टूबर को लेंगे उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ सिवनी। पुण्य सलिला वैनगंगा के तट और ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की पावन धरा सिवनी के लिए यह गौरव का ऐतिहासिक क्षण है। जिले की माटी में जन्मे वरिष्ठ जननेता डॉ. ढालसिंह बिसेन अब देवभूमि उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में नई संवैधानिक जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद उनके शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो रही हैं। डॉ. बिसेन 19 अक्टूबर, दुर्गा नवमी के पावन अवसर पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित राजभवन में सुबह 11 बजे राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। अपने जनसेवा के लंबे राजनीतिक सफर में विधायक, मंत्री, चतुर्थ मध्यप्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष और सांसद जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके डॉ. बिसेन की इस संवैधानिक पद पर नियुक्ति को सिवनी और मध्यप्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। उनकी नियुक्ति की खबर सामने आते ही क्षेत्र में उत्साह और हर्ष का वातावरण बन गया। समर्थकों, शुभचिंतकों और आम नागरिकों ने उनके निवास पहुंचकर बधाइयां दीं तथा इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। बधाइयों का तांता, अपने प्रिय नेता के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति की खबर मिलते ही बिसेन मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने स्थित उनके निवास पर बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। सिवनी और बालाघाट सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपने प्रिय नेता को शुभकामनाएं देने पहुंचे। हजारों लोगों की मौजूदगी ने इस अवसर को यादगार बना दिया। लंबे राजनीतिक अनुभव, सहज व्यवहार और धीर-गंभीर व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाले डॉ. बिसेन ने मिलने पहुंचे लोगों का आत्मीयता से अभिनंदन स्वीकार किया। उन्होंने शुभचिंतकों से मुलाकात की, उन्हें गले लगाकर स्नेह व्यक्त किया और देवभूमि उत्तराखंड के दर्शन के लिए भी आमंत्रित किया। उनके निवास पर पहुंच रहे लोगों में इस बात का विशेष उत्साह दिखाई दिया कि सिवनी की माटी से जुड़ा एक जननेता अब राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर आसीन होने जा रहा है। 18 अक्टूबर को विशेष विमान से देहरादून के लिए होंगे रवाना डॉ. बिसेन मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. लोकेश बिसेन ने जानकारी देते हुए बताया कि नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. ढालसिंह बिसेन का शपथ ग्रहण समारोह 19 अक्टूबर को दुर्गा नवमी के शुभ अवसर पर सुबह 11 बजे देहरादून स्थित राजभवन में आयोजित होगा। समारोह में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाई जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, डॉ. बिसेन 18 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी पूजन के बाद उत्तराखंड सरकार के विशेष विमान से देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। उन्हें और उनके परिवार को लेने के लिए विशेष विमान सिवनी की सुकतरा हवाई पट्टी पहुंचेगा। वहां से लगभग 90 मिनट की उड़ान के बाद विमान देहरादून पहुंचेगा। प्रधानमंत्री सहित अनेक प्रमुख नेताओं ने दी बधाई डॉ. ढालसिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उनकी नियुक्ति को उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और सार्वजनिक जीवन में निभाई गई जिम्मेदारियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रतिष्ठित संत-महात्माओं तथा राजनीतिक और गैर-राजनीतिक क्षेत्रों के गणमान्य नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इस आयोजन के साथ डॉ. बिसेन के सार्वजनिक जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होगा। सिवनी की माटी से देवभूमि के राजभवन तक का गौरवपूर्ण सफर डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति सिवनी के लिए केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि जिले की पहचान और प्रतिष्ठा से जुड़ा अवसर भी है। विधायक से सांसद और मंत्री तक विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने के बाद अब वे राज्यपाल के रूप में संवैधानिक जिम्मेदारी संभालेंगे। दुर्गा नवमी के पावन अवसर पर देहरादून राजभवन में होने वाला शपथ ग्रहण समारोह उनके जीवन की नई पारी का शुभारंभ होगा। इधर, सिवनी में उनके निवास पर उमड़ा जनसैलाब इस बात का साक्षी बना कि वर्षों के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने लोगों के बीच अपना विशेष स्थान बनाया है। जिलेवासियों की शुभकामनाओं के साथ डॉ. बिसेन अब देवभूमि उत्तराखंड की संवैधानिक जिम्मेदारी संभालने के लिए प्रस्थान करेंगे। यह भी पढ़े :- नवरात्र में हर्रई की सफाई व्यवस्था ध्वस्त, कचरे से पटे चौक-मंदिर परिसर नवरात्रि पर 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में पहुंचे 1834 करोड़, गैस सब्सिडी के लिए भी मिले 115.10 करोड़ डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल नियुक्ति पर विधायक दिनेश राय मुनमुन ने दी बधाई 33 साल की शासकीय सेवा का अनुभव अब आएगा जनसेवा के काम! महेंद्र पाठक बने विधायक प्रतिनिधि https://navbharattimes.indiatimes.com/astro/religion-rituals/panchang/todays-hindi-panchang-19-october-2021-sharad-purnima-2021-today-know-aaj-ka-panchang-shubh-or-ashubh-muhurat/articleshow/91463335.cms

MP कैबिनेट के बड़े फैसले: 27,050 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर Bhopal 15 October 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश, किसानों की आय, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में राज्य सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लगभग 27,050 करोड़ के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के समेकित विकास के लिए शत-प्रतिशत शासकीय स्वामित्व वाली कंपनी के गठन और खरीफ वर्ष 2026 के सोयाबीन उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। [caption id="attachment_53524" align="alignleft" width="150"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में औद्योगिक विकास, किसानों और सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।[/caption] कैबिनेट ने चार जिलों की सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता के लिए 3,076.37 करोड़, आयुष चिकित्सा एवं महाविद्यालयों से संबंधित योजनाओं के लिए कुल 5,232 करोड़ से अधिक तथा शासकीय विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक अधोसंरचनाओं के विकास के लिए 2,875.20 करोड़ की स्वीकृति दी। इसके अलावा न्याय व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों के परिवहन और नवगठित जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालयों के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई। जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बनेगी विशेष सरकारी कंपनी प्रदेश में औद्योगिक निवेश को नई गति देने के उद्देश्य से मंत्रि-परिषद ने जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के गठन को स्वीकृति दी है। कंपनी पर मध्यप्रदेश शासन का शत-प्रतिशत स्वामित्व और नियंत्रण रहेगा। इसके वित्तीय आधार को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार 100 करोड़ की प्रारंभिक चुकता पूंजी उपलब्ध कराएगी। कंपनी के नीतिगत संचालन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय गवर्निंग काउंसिल गठित की जाएगी। कंपनी को औद्योगिक एवं आर्थिक हबों के विकास के लिए भूमि की पहचान, प्रबंधन, भू-अर्जन, भूमि विकास, जोनिंग, मास्टर प्लानिंग, भू-आवंटन और लीज जैसी गतिविधियों से संबंधित अधिकार दिए जाएंगे। इस पहल के माध्यम से औद्योगिक पार्क, फूड पार्क, एग्री-प्रोसेसिंग पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क, आईटी एवं टेक्नोलॉजी पार्क तथा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर विकसित किए जा सकेंगे। इनके साथ आवासीय सुविधाओं और सामाजिक अधोसंरचना के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। परियोजनाओं को पीपीपी, ईपीसी, संयुक्त उपक्रम, लीज और अन्य निर्धारित मॉडलों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकेगा। हालांकि, कंपनी के कार्यक्षेत्र में मुख्य सड़क अथवा कॉरिडोर का निर्माण शामिल नहीं होगा। इसका मुख्य फोकस आर्थिक हबों के भीतर साझा एवं आंतरिक अधोसंरचना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना रहेगा। सोयाबीन किसानों को भावांतर योजना की सौगात कैबिनेट ने खरीफ वर्ष 2026 में सोयाबीन उत्पादक किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत भावांतर भुगतान योजना लागू करने की मंजूरी दी है। यह योजना प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित होगी। योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी पात्र सोयाबीन उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुरूप आर्थिक संरक्षण उपलब्ध कराना है। इसके लिए किसानों को खाद्य विभाग के ई-उपार्जन पोर्टल पर 17 अक्टूबर 2026 तक पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। योजना के तहत अधिसूचित मंडियों में सोयाबीन की बिक्री अवधि 22 अक्टूबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित की गई है। आवश्यकता के अनुसार इस अवधि में बदलाव किया जा सकता है। भावांतर राशि का निर्धारण मंडियों में बिक्री मूल्य और निर्धारित मॉडल रेट के आधार पर होगा। भुगतान किसानों के पंजीकृत बैंक खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। योजना के संचालन के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां गठित की जाएंगी। भावांतर भुगतान की व्यवस्था के लिए मंडी बोर्ड के मूल्य स्थिरीकरण कोष का उपयोग किया जाएगा। कोष में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने पर राज्य शासन मंडी बोर्ड को एक वर्ष के लिए ₹1,500 करोड़ की ब्याजमुक्त साख सीमा उपलब्ध कराएगा। चार जिलों की सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,076 करोड़ किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से बुरहानपुर, रायसेन, मंदसौर और सिंगरौली जिलों की सिंचाई परियोजनाओं को आगे जारी रखने के लिए 3,076.37 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं का संचालन वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का प्रावधान है। बुरहानपुर: झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए ₹922.91 करोड़ स्वीकृत। इससे खकनार तहसील के 42 गांवों की लगभग 17,700 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। रायसेन: बारना वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 82.49 करोड़ स्वीकृत। इसके तहत नहरों के विस्तार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। परियोजना से वर्तमान में लगभग 91,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। मंदसौर: कयामपुर-सीतामऊ दाबयुक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना के लिए ₹750.83 करोड़ स्वीकृत। इससे लगभग 1,12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। सिंगरौली: चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना के लिए  1,320.14 करोड़ स्वीकृत। इसके अंतर्गत लगभग 32,125 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है। 94 सांदीपनि विद्यालयों के विद्यार्थियों के परिवहन पर 241.88 करोड़ जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित 94 सांदीपनि विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के परिवहन के लिए 241.88 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। परिवहन की दर 10,000 प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 21,000 करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत की मूल्य वृद्धि का प्रावधान भी रहेगा। विद्यार्थियों की परिवहन व्यवस्था आउटसोर्सिंग के माध्यम से आईटी आधारित प्लेटफॉर्म और निगरानी प्रणाली के जरिए संचालित की जाएगी। इस निर्णय से जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। चार नए जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग का विस्तार मंत्रि-परिषद ने निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालयों के लिए 24 नवीन पदों के सृजन तथा 12 पदों के प्रतिस्थापन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित स्वीकृति के अनुसार आउटसोर्स आधार पर मानव संसाधन उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है। इस कदम से नवगठित जिलों में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलने की संभावना है। न्याय व्यवस्था और न्यायालयीन अधोसंरचना के लिए 15,557 करोड़ कैबिनेट ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग की विभिन्न योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 15,557.35 करोड़ की स्वीकृति दी है। इस राशि में न्यायालयीन कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के वेतन, भत्तों एवं कार्यालयीन व्यय के लिए 12,252.66 करोड़, न्यायालय भवनों के निर्माण से संबंधित योजनाओं के लिए 1,530 करोड़ तथा प्रशासनिक अधिकरण, न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण और विशेष न्यायालयों सहित 11 योजनाओं के लिए 1,624.69 करोड़ शामिल हैं। विभागीय परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए 150 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। इन स्वीकृतियों का उद्देश्य न्यायालयीन कामकाज को सुचारु बनाए रखने और न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करना है। आयुष चिकित्सा और महाविद्यालयों पर 5,232 करोड़ से अधिक प्रदेश में आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विस्तार के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन और आयुष महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों से संबंधित योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 1,697.62 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। आयुष महाविद्यालयों और चिकित्सालयों से संबंधित अम्ब्रेला योजना के लिए 3,535 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि में आयुष महाविद्यालयों के लिए 3,072.54 करोड़, शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय के लिए ₹280.05 करोड़ तथा यूनानी महाविद्यालय के लिए 182.20 करोड़ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी शिक्षा संस्थानों की स्थापना, भवन निर्माण तथा संबंधित गतिविधियों पर खर्च किया जाएगा। सरकारी स्कूलों और छात्रावासों के विकास के लिए 2,875 करोड़ प्रदेश के शासकीय हाईस्कूलों, हायर सेकेंडरी स्कूलों, छात्रावासों, पुस्तकालयों और आवासीय खेलकूद भवनों के निर्माण एवं विस्तार के लिए 2,875.20 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी। इसके तहत विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षण कक्ष, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष, प्राचार्य कक्ष, स्टाफ रूम और परिसर संबंधी सुविधाओं के विकास का प्रावधान है। विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर, ग्रीन बोर्ड, इंटरैक्टिव पैनल और सुरक्षा कैमरे जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन 7,122 हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हैं। इस योजना से शासकीय विद्यालयों की अधोसंरचना को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। राज्य सूचना आयोग के लिए 71.81 करोड़ मंत्रि-परिषद ने सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग की स्थापना और विभागीय परिसंपत्तियों के रखरखाव से संबंधित योजनाओं को जारी रखने के लिए 71.81 करोड़ स्वीकृत किए हैं। इसमें आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन-भत्तों तथा अन्य व्यय के लिए 69.61 करोड़ और परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए 2.20 करोड़ शामिल हैं। कैबिनेट के इन फैसलों के जरिए राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास, कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगामी वर्षों की योजनाओं को वित्तीय आधार देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह भी पढ़े :- डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल नियुक्ति पर विधायक दिनेश राय मुनमुन ने दी बधाई 33 साल की शासकीय सेवा का अनुभव अब आएगा जनसेवा के काम! महेंद्र पाठक बने विधायक प्रतिनिधि डॉ. ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के राज्यपाल, सिवनी जिले में खुशी की लहर त्याग, तपस्या और राष्ट्रसेवा की प्रतिमूर्ति थीं राजमाता साहब : मीना बिसेन https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=²°²¶±°±µÎ¶²&fontname=Íáîçáì&pubdate=10/15/2026&LocID=³²

डॉ. ढालसिंह बिसेन का भाजपा ने किया भव्य सम्मान, बोले—पार्टी ने कार्यकर्ता को दिया अवसर Seoni, 13 October 2026 सिवनी यशो:- भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. ढालसिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने से सिवनी जिले सहित पूरे प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय स्थित पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भवन में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जनप्रतिनिधियों, जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, मोर्चा पदाधिकारियों, प्रकोष्ठ संयोजकों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर डॉ. बिसेन का अभिनंदन किया। [caption id="attachment_53459" align="alignright" width="300"] राज्यपाल नियुक्त होने पर भाजपा जिला कार्यालय सिवनी में डॉ. ढालसिंह बिसेन का स्वागत एवं अभिनंदन करते पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता।[/caption] जिला भाजपा कार्यालय पहुंचने पर डॉ. बिसेन का ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं में अपने वरिष्ठ नेता के सम्मान को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। इसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम् के साथ हुआ। वक्ताओं ने डॉ. बिसेन की राजनीतिक यात्रा, संगठन के प्रति समर्पण, जनसेवा और विकासोन्मुखी कार्यशैली का उल्लेख करते हुए उन्हें नई संवैधानिक जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी। मीना बिसेन बोलीं—डॉ. बिसेन की उपलब्धि पूरे जिले के लिए गौरव भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने डॉ. ढालसिंह बिसेन को देवभूमि उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने को पूरे जिले के लिए गौरव और सम्मान का विषय बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. बिसेन का राजनीतिक जीवन लंबे अनुभव, जनसेवा और संगठन के प्रति समर्पण का उदाहरण है। पंच से लेकर विधायक और मंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों तक की उनकी यात्रा उनकी राजनीतिक कार्यशैली और निरंतर सक्रियता को दर्शाती है। [caption id="attachment_53454" align="alignleft" width="300"] राज्यपाल नियुक्त होने पर भाजपा जिला कार्यालय सिवनी में डॉ. ढालसिंह बिसेन का स्वागत एवं अभिनंदन करते पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता।[/caption] मीना बिसेन ने अपने राजनीतिक जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि डॉ. बिसेन के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उन्हें भी राजनीति में आगे बढऩे का अवसर मिला। डॉ. बिसेन के पहली बार विधायक बनने के दौर में उन्होंने उन्हें जनपद पंचायत के चुनाव में प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद भी विभिन्न संगठनात्मक और जनप्रतिनिधि संबंधी गतिविधियों में उनका सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलता रहा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास और संगठन को मजबूत बनाने में डॉ. बिसेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके मार्गदर्शन से अनेक कार्यकर्ताओं को आगे बढऩे का अवसर मिला। मीना बिसेन ने माता काली के आशीर्वाद, वरिष्ठजनों के स्नेह और भाजपा कार्यकर्ताओं के सहयोग का उल्लेख करते हुए जिले की जनता तथा पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से डॉ. बिसेन को शुभकामनाएं दीं। पंच से राज्यपाल तक की यात्रा को बताया समर्पित राजनीतिक जीवन का परिणाम समारोह में बरघाट विधायक कमल मर्सकोले, वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल, पूर्व सांसद नीता पटेरिया, पूर्व विधायक नरेश दिवाकर, पूर्व विधायक राकेश पाल सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया, पूर्व जिला अध्यक्ष सुजीत जैन, पूर्व जिला अध्यक्ष वेदसिंह ठाकुर और पूर्व जिला अध्यक्ष सुदर्शन बाझल सहित अन्य नेताओं ने डॉ. बिसेन को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। [caption id="attachment_53458" align="aligncenter" width="300"] राज्यपाल नियुक्त होने पर भाजपा जिला कार्यालय सिवनी में डॉ. ढालसिंह बिसेन का स्वागत एवं अभिनंदन करते पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता।[/caption] वक्ताओं ने कहा कि डॉ. बिसेन का पंच से लेकर राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद तक पहुंचना उनके राजनीतिक अनुभव, कार्य के प्रति समर्पण और संगठनात्मक क्षमता की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने डॉ. बिसेन की कार्यशैली, जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता और क्षेत्र के विकास के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। डॉ. बिसेन बोले—पार्टी कार्यकर्ता की क्षमता और निष्ठा का मूल्यांकन करती है सम्मान समारोह में डॉ. ढालसिंह बिसेन ने कहा कि उनके जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी नेतृत्व ने राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की जिम्मेदारी सौंपी है, यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की क्षमता, योग्यता और निष्ठा का मूल्यांकन किया जाता है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी सौंपती है, उसका पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन करना प्रत्येक कार्यकर्ता का कर्तव्य है। डॉ. बिसेन ने कहा कि कार्यकर्ता के काम का मूल्यांकन होता है और पार्टी समय आने पर उसका सम्मान भी करती है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए पार्टी नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति आभार व्यक्त किया। [caption id="attachment_53456" align="aligncenter" width="300"] राज्यपाल नियुक्त होने पर भाजपा जिला कार्यालय सिवनी में डॉ. ढालसिंह बिसेन का स्वागत एवं अभिनंदन करते पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता।[/caption] उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्यपाल के रूप में उन्हें जो संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका निर्वहन वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ करेंगे। वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की रही सहभागिता कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला महामंत्री गजानन पंचेश्वर ने किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल, मुकेश बघेल, जिला उपाध्यक्ष डॉ. अभिजीत सिंह चौहान, संतोष नागपुरे, गोमती ठाकुर, नवनीत सिंह ठाकुर, पूर्व जिला अध्यक्ष आलोक दुबे, प्रेम तिवारी, विजय उईके सहित अनेक पदाधिकारी मंचासीन रहे। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने भी डॉ. बिसेन का अभिनंदन किया। [caption id="attachment_53455" align="aligncenter" width="300"] राज्यपाल नियुक्त होने पर भाजपा जिला कार्यालय सिवनी में डॉ. ढालसिंह बिसेन का स्वागत एवं अभिनंदन करते पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता।[/caption] डां. बिसेन को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व सहित उनके जानने वाले राजनैतिक व्यक्तियों ने शुभकामनाएँ दी शुभकामना देने वालाो का तांता लगा रहा इसी के साथ सांसद एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की ओर से भी उन्हें शुभकामनाएं दी गईं। मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा दूरभाष पर बधाई दिए जाने की जानकारी दी गई, जबकि बालाघाट सांसद श्रीमती भारती पारधी ने डॉ. बिसेन के निवास पर पहुंचकर शुभकामनाएं दीं। सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने बाहर होने के कारण दूरभाष पर उन्हें बधाई दी। समारोह में डॉ. ढालसिंह बिसेन की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को सिवनी जिले के लिए सम्मान और गौरव की उपलब्धि बताते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की गई। यह भी पढ़े :- सिवनी जिले के दूसरे, भाजपा के तीसरे और महाकौशल के चौथे राज्यपाल बने डॉ. ढालसिंह बिसेन “न्यूक्लियर प्लांट का काम नहीं होने देंगे, जिले को सूखाग्रस्त घोषित करें” — किसानों के मुद्दों पर अमित सक्सेना के तीखे तेवर 27% ओबीसी आरक्षण पर एकजुट हुए सामाजिक संगठन, छिंदवाड़ा में बनी आगे की रणनीति पद से नहीं, जनसेवा से बनाई पहचान; अब उत्तराखंड के राज्यपाल बने डॉ. ढाल सिंह बिसेन https://www.jagran.com/madhya-pradesh/jabalpur-former-mp-dr-dhal-singh-bisen-becomes-uttarakhand-governor-40403537.html

डॉ. ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के राज्यपाल, जानिए राजनीतिक सफर Seoni, 12 October 2026 सिवनी यशो:- राजनीति में पद और प्रतिष्ठा अनेक नेताओं को मिलती है, लेकिन आम आदमी के सुख-दुख से जुड़कर उसके विश्वास को कायम रखना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. ढाल सिंह बिसेन उन नेताओं में गिने जाते हैं, जिन्होंने लंबे राजनीतिक सफर के दौरान जनता से अपने सीधे संवाद और सहज व्यवहार को अपनी पहचान बनाए रखा। अब उन्हें उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने से उनके सार्वजनिक जीवन में एक नया अध्याय जुड़ गया है। राष्ट्रपति द्वारा छह राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, जिनमें डॉ. बिसेन को उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉ. बिसेन की यह नियुक्ति उनके लंबे राजनीतिक अनुभव, संगठनात्मक कार्यशैली और सार्वजनिक जीवन में निभाई गई विभिन्न जिम्मेदारियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मध्यप्रदेश की राजनीति में विधायक, मंत्री, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सांसद के रूप में काम कर चुके डॉ. बिसेन ने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन जनता से संपर्क बनाए रखने की उनकी शैली लगातार चर्चा में रही। जनता का विश्वास ही उनकी असली पूंजी डॉ. ढाल सिंह बिसेन की लोकप्रियता का एक प्रमुख आधार आम लोगों से उनका सीधा जुड़ाव रहा है। राजनीतिक पद पर रहने के दौरान ही नहीं, बल्कि पद से दूर रहने पर भी लोग अपनी समस्याओं और अपेक्षाओं को लेकर उनसे संपर्क करते रहे हैं। सहजता से लोगों की बात सुनना और समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करना उनके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं में शामिल बताया जाता है। राजनीति के लंबे सफर में उन्होंने संगठन और सरकार, दोनों स्तरों पर जिम्मेदारियां निभाईं। उनकी कार्यशैली में संगठन की मजबूती, क्षेत्रीय विकास और जनसमस्याओं के समाधान को महत्वपूर्ण स्थान मिला। यही कारण है कि उनकी नई संवैधानिक जिम्मेदारी को उनके समर्थक सार्वजनिक जीवन के अनुभव की एक नई भूमिका के रूप में देख रहे हैं। पिपरिया से शुरू हुआ सफर, प्रदेश की राजनीति तक बनाई पहचान 14 मई 1952 को सिवनी जिले के पिपरिया गांव में जन्मे डॉ. ढाल सिंह बिसेन का राजनीतिक सफर जमीनी स्तर से शुरू हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनसंघ की विचारधारा से जुड़ते हुए राजनीति में कदम रखा। वर्ष 1976 में पंच के चुनाव से शुरू हुई उनकी चुनावी यात्रा आगे चलकर प्रदेश की राजनीति तक पहुंची। वर्ष 1990 में वे बरघाट विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद लगातार चार बार विधायक बनकर उन्होंने क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ स्थापित की। मध्यप्रदेश शासन में मंत्री के रूप में उन्होंने वन, परिवहन, खनिज, स्कूल शिक्षा सहित विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां निभाईं। बाद में मध्यप्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 2019 में भाजपा ने उन्हें बालाघाट लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। चुनाव में दो लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज कर वे लोकसभा पहुंचे। विधायक से सांसद तक का उनका सफर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में उनके लंबे अनुभव का परिचायक रहा। विकास कार्यों में भी छोड़ी अपनी छाप डॉ. बिसेन के राजनीतिक जीवन में क्षेत्रीय विकास से जुड़े प्रयास भी महत्वपूर्ण रहे हैं। उनके समर्थकों और क्षेत्रीय राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े विवरणों में सिवनी-बालाघाट क्षेत्र में सड़क, रेलवे और यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख मिलता है। सिवनी में पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना के प्रयास, बरघाट क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति, एफएम रेडियो रिले केंद्र, सड़क परियोजनाओं और रेलवे अधोसंरचना से जुड़े कार्य उनके सार्वजनिक जीवन के उल्लेखनीय प्रसंगों में शामिल हैं। सांसद के रूप में उन्होंने क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं और आवागमन को बेहतर बनाने से जुड़े मुद्दों को भी उठाया। वन मंत्री के रूप में तेंदूपत्ता नीति और शिक्षा मंत्री के रूप में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं से जुड़े उनके कार्यकाल का भी उल्लेख किया जाता है। इन पहलों का विस्तृत मूल्यांकन संबंधित सरकारी अभिलेखों और परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन उनके लंबे राजनीतिक सफर में विकास संबंधी मुद्दों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। संगठन से संवैधानिक दायित्व तक डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जैसे संगठनात्मक दायित्वों से लेकर विधायक, मंत्री और सांसद तक विभिन्न भूमिकाओं में काम किया। उनका अनुभव केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संगठन संचालन, प्रशासनिक जिम्मेदारियों और क्षेत्रीय विकास से जुड़े विषयों तक फैला रहा है। उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में अब उनकी भूमिका संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन की होगी। राज्यपाल का पद राजनीतिक पदों से अलग प्रकृति का है, जहां संविधान के अनुरूप कार्य करना और राज्य की संवैधानिक व्यवस्था में निर्धारित भूमिका निभाना प्रमुख जिम्मेदारी होती है। सिवनी के लिए गौरव का अवसर सिवनी जिले के पिपरिया गांव से निकलकर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बनाने वाले डॉ. बिसेन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति को जिले के लिए गौरवपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है। उनके राजनीतिक सफर में आम लोगों से जुड़ाव, संगठन के प्रति सक्रियता और विकास के मुद्दों पर काम करने की छवि प्रमुख रही है। अब उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में उनके सामने एक नई जिम्मेदारी है। उनके समर्थकों और शुभचिंतकों को उम्मीद है कि पांच दशक से अधिक के सार्वजनिक जीवन का अनुभव इस संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में उपयोगी साबित होगा। डॉ. बिसेन का यह सफर इस बात का उदाहरण है कि राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहने के लिए केवल पद ही नहीं, बल्कि जनसंपर्क, व्यवहार और लोगों के विश्वास की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह भी पढ़े :- 32 बच्चों की मौत के बाद जागा स्वास्थ्य प्रशासन, लेकिन फर्जी डॉक्टर पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं? अग्रसेन महाराज की ‘एक ईंट-एक रुपया’ नीति में छिपा सामाजिक समता का संदेश: शैलेष कुमार अग्रवाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन के राज्यपाल बनने से सिवनी गौरवान्वित, जिला भाजपा ने दी बधाई डॉ. ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के राज्यपाल, सिवनी जिले में खुशी की लहर https://peoplesupdate.com/dr-dhal-singh-bisen-becomes-the-governor-of-uttarakhand-225319

डॉ. ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के राज्यपाल, सिवनी में खुशी Seoni, 12 October 2026 सिवनी यशो:-मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के लिए सोमवार का दिन गौरव और हर्ष लेकर आया। जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने की घोषणा होते ही सिवनी जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार, 12 अक्टूबर को छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की घोषणा की। इनमें डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड की महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉ. ढाल सिंह बिसेन की राज्यपाल पद पर नियुक्ति को सिवनी जिले के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। उनके समर्थकों, भाजपा कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों में उत्साह का माहौल है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों तक बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। सिवनी की माटी के बेटे को मिली उत्तराखंड की कमान डॉ. ढाल सिंह बिसेन लंबे समय से सार्वजनिक जीवन और राजनीति में सक्रिय रहे हैं। सिवनी-मंडला क्षेत्र से सांसद के रूप में उन्होंने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और संगठनात्मक एवं राजनीतिक गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब राष्ट्रपति द्वारा उन्हें उत्तराखंड जैसे महत्वपूर्ण राज्य का राज्यपाल नियुक्त किए जाने से सिवनी की राजनीतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर एक और महत्वपूर्ण सम्मान मिला है। उनकी नियुक्ति को लेकर जिले के लोगों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। राष्ट्रपति ने छह राज्यों में किए राज्यपालों के नियुक्ति आदेश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा घोषित नियुक्तियों के अनुसार— उत्तराखंड: डॉ. ढाल सिंह बिसेन केरल: ओम प्रकाश माथुर तमिलनाडु: राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ओडिशा: ब्रज मोहन राम कर्नाटक: डॉ. सुधा यादव सिक्किम: दुष्यंत गौतम इस फेरबदल के तहत ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम से केरल भेजा गया है, जबकि दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संवैधानिक जिम्मेदारी मिलने से जिले में उत्साह डॉ. ढाल सिंह बिसेन को राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की जिम्मेदारी मिलने को उनके समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं। राज्यपाल का पद भारतीय संविधान के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण है और राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डॉ. बिसेन की नियुक्ति की खबर सामने आते ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों से उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देने का सिलसिला शुरू हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने इस नियुक्ति को सिवनी जिले के लिए गौरव का क्षण बताया है। राजनीतिक सफर से संवैधानिक दायित्व तक डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने अपने सार्वजनिक जीवन में संगठन और राजनीति के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। सांसद के रूप में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के बाद अब उन्हें राज्यपाल के रूप में संवैधानिक जिम्मेदारी मिलना उनके सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। उनकी नियुक्ति से सिवनी जिले के राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी नई चर्चा शुरू हो गई है। जिलेवासियों को अब उम्मीद है कि सिवनी की माटी से निकला यह जनप्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर जिले की पहचान को और मजबूत करेगा। सिवनी में जश्न की तैयारी, बधाइयों का दौर शुरू राज्यपाल नियुक्त किए जाने की खबर के बाद जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल है। विभिन्न स्थानों पर बधाई संदेशों का दौर शुरू हो गया है। कार्यकर्ता इस उपलब्धि को सिवनी के लिए गौरव का विषय बताते हुए डॉ. ढाल सिंह बिसेन के उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। डॉ. ढाल सिंह बिसेन की उत्तराखंड के राज्यपाल पद पर नियुक्ति ने सिवनी जिले को राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर एक बार फिर गौरवान्वित किया है।

नरसिंहपुर में 175 करोड़ के विकास कार्य, सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण Narsinghpur, 11 October 2026 नरसिंहपुर यशो:-  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बच्चे और युवा देश-प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के आधार हैं। उनकी शिक्षा, प्रतिभा और तरक्की में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। राज्य सरकार आधुनिक शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के साथ युवाओं को रोजगार और विकास के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री रविवार, 11 अक्टूबर को नरसिंहपुर में 42.52 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित शासकीय सांदीपनि विद्यालय भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। नवरात्रि के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले को लगभग 175.14 करोड़ रुपये लागत के 31 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें लोकार्पण और भूमिपूजन दोनों शामिल हैं। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 35.56 लाख से अधिक हितग्राहियों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 213.41 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। इसके अलावा सांदीपनि विद्यालय की 15 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर बस सेवा का शुभारंभ किया और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किए। गुरुकुल परंपरा का आधुनिक स्वरूप हैं सांदीपनि विद्यालय मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गुरु हों तो सांदीपनि जैसे, शिष्य हों तो कृष्ण जैसे और मित्रता हो तो कृष्ण-सुदामा जैसी। प्रदेश में विकसित किए जा रहे सांदीपनि विद्यालय प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति और गुरु-शिष्य परंपरा का आधुनिक स्वरूप हैं। सरकार विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने के लिए आधुनिक भवन, स्कूल बस, पुस्तकें, यूनिफॉर्म और साइकिल जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप तथा स्कूल टॉपर्स को स्कूटी देने जैसी योजनाओं का उद्देश्य विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास और निरंतर सीखने की आदत अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि अपनी रुचि और क्षमता के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित कर लगातार प्रयास करने से सफलता हासिल की जा सकती है। 35.56 लाख पेंशन हितग्राहियों को 213.41 करोड़ रुपये कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश के 35.56 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में 213.41 करोड़ रुपये अंतरित किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और जरूरतमंद परिवारों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना और मेधावी विद्यार्थियों के लिए संचालित योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है। युवाओं के लिए भर्ती और चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर जोर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उनके अनुसार, अगले वर्ष मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं दो बार आयोजित की जाएंगी। उन्होंने प्रदेश में 85 हजार नई नियुक्तियां किए जाने और एक लाख से अधिक नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की बात कही। साथ ही अगले वर्ष प्रदेश में 12 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने सड़क, बिजली, पेयजल, सिंचाई, औद्योगिक विकास और हवाई संपर्क के विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। नरसिंहपुर-पिपरिया मार्ग के लिए 540 करोड़ रुपये देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने नरसिंहपुर जिले के विकास के लिए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने नरसिंहपुर से पिपरिया मार्ग के उन्नयन के लिए 540 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की घोषणा की। इसके अलावा नरसिंहपुर में नगर वन कॉरिडोर विकसित करने, खैरीनाका से रेलवे स्टेशन तक पक्की और सुसज्जित सड़क बनाने तथा नगर क्षेत्र में गीता भवन के निर्माण की बात कही। उन्होंने बरमान घाट पर नर्मदा रिवर फ्रंट विकसित करने की घोषणा करते हुए कहा कि जिले के सभी विकासखंडों में पशुपालकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः एक लाख, 50 हजार और 25 हजार रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरसिंहपुर को जबलपुर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का लाभ मिलेगा। जिले के 50 गांवों में जल जीवन मिशन के तहत 23.17 करोड़ रुपये की लागत से नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यक्रम में जिले की चार सड़कों और शासकीय हाईस्कूल कल्याणपुर का लोकार्पण भी किया गया, जबकि लगभग 95 करोड़ रुपये लागत के 21 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। किसानों, महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों के कल्याण की बात मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष गेहूं खरीदी के लिए किसानों को 2,625 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया गया। उन्होंने जल संरक्षण, नल-जल योजना और नदी जोड़ो अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि इन प्रयासों से कृषि और ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। उन्होंने प्रदेश में सड़क नेटवर्क, मेट्रो रेल और हवाई संपर्क के विस्तार का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन संचालित हो रही है तथा रीवा, सतना और दतिया को हवाई संपर्क से जोड़ने की दिशा में काम हुआ है। मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने भी रखे विचार स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि नरसिंहपुर के विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त सांदीपनि विद्यालय भवन मिला है। उन्होंने प्रदेश में सांदीपनि विद्यालयों के विस्तार और विद्यार्थियों को लैपटॉप, स्कूटी तथा साइकिल उपलब्ध कराने की योजनाओं का उल्लेख किया। नर्मदापुरम के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने विद्यालय को विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने शिक्षा और कृषि क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल ने युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने और नशे के विरुद्ध अभियान की चर्चा की। हितग्राहियों को वितरित किए विभिन्न योजनाओं के लाभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभ वितरित किए। स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन योजना-2026 के अंतर्गत हितग्राहियों को मालिकाना अधिकार से संबंधित दस्तावेज और ई-रजिस्ट्री प्रदान की गईं। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, पशुपालन एवं डेयरी, उद्यानिकी और आजीविका मिशन की योजनाओं के तहत भी हितलाभ वितरित किए गए। कार्यक्रम में दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट, डेयरी इकाइयों और सूक्ष्म खाद्य उद्यमों से जुड़े हितग्राहियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने सांदीपनि विद्यालय भवन का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कक्षाओं, पुस्तकालय, संगीत कक्ष और प्रयोगशालाओं सहित शैक्षणिक सुविधाओं का जायजा लिया। सेवा संकल्प अभियान के तहत रक्तदान शिविर और पोषण प्रदर्शनी विद्यालय परिसर में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत रक्तदान शिविर और पोषण प्रदर्शनी आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए वृद्धजनों का सम्मान किया और जरूरतमंद विद्यार्थियों को सामग्री भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर विधायक महेंद्र नागेश, महिला आयोग की सदस्य साधना स्थापक, देवीसिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति नीलेश काकोडिया, रामस्नेही पाठक सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। यह भी पढ़े :- सिवनी जिला अस्पताल में शिशु मृत्यु के बढ़ते मामलों पर विधायक दिनेश राय मुनमुन नाराज, औचक निरीक्षण में डॉक्टर भी मिले अनुपस्थित रेत के कारोबार पर किसका राज? उगली से कन्हरगांव तक उत्खनन के आरोप, शिकायतों के बाद भी कार्रवाई पर सवाल! सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की उपस्थिति में हिंगवानी में सेवा संकल्प अभियान का शिविर ताड़का वध से अहिल्या उद्धार तक, रामलीला में गूंजा श्रीराम का जयघोष https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=²°²¶±°±±Î´´&fontname=Íáîçáì&pubdate=10/11/2026&LocID=³²

सेवा के रंग, राष्ट्र के संग कार्यक्रम में शामिल हुए CM मोहन यादव भोपाल यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के टी.टी. नगर स्थित तात्या टोपे स्टेडियम में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित ‘सेवा के रंग, राष्ट्र के संग’ एवं ‘सेवा-ज्योति’ कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘विकसित भारत’ की थीम पर तैयार की गई आकर्षक रंगोली का अवलोकन किया। रंगोली में भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों, चंद्रयान मिशन और अयोध्या में निर्मित श्रीराम मंदिर की झलक को कलात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भारत के मानचित्र की मानव श्रृंखला में भी सहभागिता की। उन्होंने विद्यार्थियों के बीच बैठकर उनसे आत्मीय संवाद किया और उनके उत्साह की सराहना की। कार्यक्रम में सेवा, राष्ट्रभक्ति और विकसित भारत के संकल्प को विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। विद्यार्थियों और युवाओं की सहभागिता ने आयोजन को विशेष आकर्षण प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी में राष्ट्र के प्रति गौरव, सेवा भावना और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नये कलेवर में जल्द नजर आएगा ‘दैनिक यशोन्नति’ निरंतर बढ़ते पाठक, प्रदेशभर में बढ़ती लोकप्रियता और देश-विदेश से मिल रहे स्नेह के बीच वेबसाइट को दिया जा रहा नया रूप Seoni, 08 October 2026 सिवनी यशो:- नियमित पाठकों की निरंतर बढ़ती संख्या और उनके विश्वास के साथ ‘दैनिक यशोन्नति’ ने बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। मध्यप्रदेश में लगातार बढ़ते पाठक वर्ग के साथ अब देश के बाहर से भी बड़ी संख्या में पाठक वेबसाइट से जुड़ रहे हैं। पाठकों की अपेक्षाओं और बदलती डिजिटल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दैनिक यशोन्नति वेबसाइट को जल्द ही नये कलेवर में प्रस्तुत किया जाएगा। तेज गति, आकर्षक प्रस्तुति और आसानी से पढ़ी जा सकने वाली सामग्री के साथ वेबसाइट पर स्थानीय खबरों से लेकर मध्यप्रदेश, देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों का भी विस्तार किया जाएगा। जनसरोकार से जुड़ी खबरों के साथ राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार, खेल और समाज से जुड़ी पठनीय एवं उपयोगी सामग्री पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। पाठकों का बढ़ता स्नेह और विश्वास ही दैनिक यशोन्नति की सबसे बड़ी ताकत है। नए कलेवर के साथ यह प्रयास पाठकों को निश्चित रूप से पसंद आएगा। यह भी पढ़े :-दैनिक यशोन्नति व्हाट्सएप चैनल से जुड़े खबर की दौड़ में सबसे आगे नहीं, भरोसे की दौड़ में सबसे आगे! ओलंपियाड विजेता विद्यार्थियों ने अहमदाबाद और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सीखा विज्ञान, इतिहास और संस्कृति का पाठ अल्प प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल https://www.youtube.com/@dainikyashonnati

MP में युवा वर्ष: MPPSC साल में 2 बार, 12 मेडिकल कॉलेज और 12 यूनिवर्सिटी Bhopal 06 October 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं को शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और स्टार्टअप के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। भोपाल के टी.टी. नगर स्थित शासकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत आयोजित ‘मेरे सपनों का भारत’ राज्य स्तरीय चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अगला वर्ष मध्यप्रदेश में ‘युवा वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने के लिए प्रदेश में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश के सभी जिलों के शासकीय महाविद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। रिसर्च स्कॉलर्स की छात्रवृत्ति 16 हजार से बढ़कर 25 हजार डॉ. मोहन यादव ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि रिसर्च स्कॉलरशिप को ₹16,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रतिमाह किया जाएगा। इससे शोध के क्षेत्र में कार्य कर रहे विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और एडवांस्ड कंप्यूटिंग लैब स्थापित की जाएंगी। स्टार्टअप आइडिया के लिए 5 करोड़ का आइडिया फंड युवाओं के नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर ₹5 करोड़ का आइडिया फंड बनाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। इसका उद्देश्य युवाओं के नए और उपयोगी स्टार्टअप आइडिया को प्रोत्साहित करना होगा। उन्होंने कहा कि बेटियों के लिए संचालित ‘गांव की बेटी’ और ‘प्रतिभा किरण’ योजनाओं का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेजों में बेहतर प्लेसमेंट के लिए एक विशेष एजेंसी निर्धारित की जाएगी। अब साल में दो बार होगी MPPSC परीक्षा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक करते हुए कहा कि अब एक वर्ष में MPPSC की एक नहीं, बल्कि दो परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने और अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा। 12 नए मेडिकल कॉलेज और 12 नई यूनिवर्सिटी मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा वर्ष के दौरान प्रदेश में उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में 12 नए मेडिकल कॉलेज और 12 नई यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि युवाओं से सुझाव लेकर युवा वर्ष के दौरान कई नए नवाचार किए जाएंगे। स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए बस सुविधा की तैयारी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शासकीय नौकरियों में लगातार नई भर्तियां और प्रमोशन कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का उल्लेख करते हुए कहा कि 21 वर्ष बाद विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुगम और सुरक्षित परिवहन की सुविधा मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए भी बसों की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ‘मेरे सपनों का भारत’ में 50 लाख विद्यार्थियों की सहभागिता मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि राज्य स्तरीय आयोजन में लगभग 60 हजार शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के 50 लाख विद्यार्थियों ने सहभागिता की। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बदलाव दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों को सेवा के 25 वर्षों को केवल याद करने के बजाय उसे सेवा-संकल्प के रूप में समझना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को स्वच्छता, पौधरोपण, जल संरक्षण, जरूरतमंदों की सहायता, माता-पिता और शिक्षकों के सम्मान तथा देश की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। दो वर्षों में जर्जर और भवनविहीन स्कूलों के भवन पूरे करने का संकल्प मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष सरकार ने संकल्प लिया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के जर्जर भवनों और भवनविहीन शालाओं के सभी भवन आगामी दो वर्षों में पूर्ण किए जाएंगे। उन्होंने आयोजन में सहभागी विद्यार्थियों, शिक्षकों और आयोजकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं एक नजर में सभी जिलों के सरकारी कॉलेजों में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग रिसर्च स्कॉलरशिप 16,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह सरकारी कॉलेजों में AI और एडवांस्ड कंप्यूटिंग लैब युवाओं के स्टार्टअप के लिए 5 करोड़ का आइडिया फंड ‘गांव की बेटी’ और ‘प्रतिभा किरण’ का दायरा बढ़ेगा कॉलेजों में बेहतर प्लेसमेंट के लिए विशेष एजेंसी अगला वर्ष ‘युवा वर्ष’ MPPSC की साल में दो परीक्षाएं प्रदेश में 12 नए मेडिकल कॉलेज प्रदेश में 12 नई यूनिवर्सिटी स्कूल-कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बस सुविधा विस्तार की तैयारी दो वर्षों में जर्जर व भवनविहीन स्कूलों के भवन पूरे करने का लक्ष्य यह भी पढ़े :- राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से नवाजे गए शिक्षक अनिल राजपूत, डॉ. राधाकृष्णन सम्मान से बढ़ाया सिवनी का गौरव कंजई के जंगल में अवैध शराब के अड्डे पर डूण्डासिवनी पुलिस का प्रहार ओमकला केंद्र की मातृशक्ति को 50 सिलाई मशीनों की सौगात, 8 अक्टूबर को सिवनी में सेवा का महाआयोजन पांढुर्णा के विकास में कोई कसर नहीं रहेगी, किसानों की फसल का होगा सर्वे: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE_%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B8_(%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4)

अमित शाह बोले- पशुधन और दूध उत्पादन से आएगी गौपालकों के घर समृद्धि भोपाल यशो:- केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पशुधन और दुग्ध उत्पादन किसानों तथा गौपालकों की आर्थिक समृद्धि का प्रमुख आधार है। पशुधन जितना बढ़ेगा, उतनी ही समृद्धि बढ़ेगी। दूध उत्पादन से गौपालकों की आय बढ़ती है और यही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में हो रहा राज्यस्तरीय गौपालक सम्मेलन प्रदेश में शुरू हो रही नई श्वेत क्रांति का शुभ संकेत है। अमित शाह शनिवार को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित राज्यस्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मध्यप्रदेश के गौपालकों से प्रदेश में प्रतिदिन 50 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया और कहा कि सामूहिक प्रयासों से यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। [caption id="attachment_52952" align="alignnone" width="1024"] भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्यस्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित करते केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह[/caption] केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं गौपालक हैं और उनके नेतृत्व में मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 255 करोड़ के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का भूमि-पूजन ‘सहकार से समृद्धि’ की थीम पर आयोजित सम्मेलन में अमित शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का डिजिटल भूमि-पूजन किया। उन्होंने भोपाल में 16.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 40 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले फर्मेटेड प्रोडक्ट डेयरी प्लांट, 12.42 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राज्य स्तरीय केंद्रीय गुणवत्ता प्रयोगशाला तथा शिवपुरी में 6.50 करोड़ रुपये की लागत से मिनी डेयरी प्लांट के सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री ने भोपाल एवं इंदौर दुग्ध संघों से जुड़े पशुपालकों को 15.10 करोड़ रुपये की लाभांश/बोनस राशि तथा प्रदेश की गौशालाओं को गौवंश संरक्षण और आहार आदि के लिए 88 करोड़ रुपये की सहायता राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। इस दौरान पांच गौपालक दीदियों और सर्वश्रेष्ठ दुग्ध उत्पादन करने वाली समिति के सदस्यों को सम्मानित किया गया। दो पशुपालकों को डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत स्वीकृति आशय-पत्र भी प्रदान किए गए। सहकारिता मंत्रालय का सबसे अधिक लाभ पशुपालकों को मिला अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में अलग सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कर सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा दी है। इसका सबसे अधिक लाभ गौपालकों और पशुपालकों को मिला है। उन्होंने कहा कि बिचौलियों को दूध बेचने पर उत्पादकों को कम कीमत मिलती थी, जबकि सहकारी समितियों के माध्यम से दूध बेचने पर बेहतर मूल्य सुनिश्चित किया जा रहा है। सरकार दूध से दही, मक्खन, पनीर सहित विभिन्न उत्पाद तैयार करने के लिए पूरी डेयरी वैल्यू चेन और इकोसिस्टम विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गाय-भैंस की नस्ल सुधार, पशु आहार, चारा प्रबंधन, कृत्रिम गर्भाधान, गोबर से बायोगैस और अन्य उत्पाद तैयार करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। तीन साल में 50 लाख लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन का लक्ष्य केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में अगले तीन वर्षों में दूध उत्पादन को बढ़ाकर 50 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने इसे कठिन लेकिन हासिल किया जा सकने वाला लक्ष्य बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस दिशा में प्रदेश के साथ पूरी तरह खड़ी है। उन्होंने बताया कि देश में 2013-14 में करीब 14.07 करोड़ टन दूध उत्पादन था, जो पिछले वर्षों में बढ़कर 25 करोड़ टन से अधिक हो गया है। भारत आज दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। अमित शाह ने कहा कि अब ‘श्वेत क्रांति 2.0’ को आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार का लक्ष्य गांवों में 75 हजार नई डेयरी सहकारी समितियां बनाने और 46 हजार मौजूदा डेयरियों को मजबूत करने का है। इस लक्ष्य को पूरा करने में मध्यप्रदेश की बड़ी भूमिका होगी। 2029 तक देश को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य अमित शाह ने कहा कि देश नक्सलवाद की समस्या से निजात की दिशा में बड़ी सफलता हासिल कर चुका है। अब अगला लक्ष्य देश को नशामुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 के अंत तक भारत को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने मध्यप्रदेश के नागरिकों से 31 दिसंबर 2029 तक प्रदेश को पूर्णतः नशामुक्त बनाने के संकल्प के साथ अभियान में सहयोग करने का आह्वान किया। नई न्याय संहिता के मूल में न्याय, दंड नहीं केंद्रीय मंत्री ने सम्मेलन में न्याय संहिता प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अंग्रेजी दौर के कई कानूनों को समाप्त कर नई न्याय संहिता लागू की है। उन्होंने कहा कि नई न्याय संहिता के मूल में ‘न्याय दिलाना है, दंड देना नहीं’ की भावना है। ऑनलाइन एफआईआर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफएसएल और आधुनिक वैज्ञानिक प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है। महिला सुरक्षा, आतंकवाद और लिंचिंग जैसी घटनाओं से निपटने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। मध्यप्रदेश में 80 लाख से अधिक गौपालकों का परिवार : मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश नई दुग्ध क्रांति की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में 80 लाख से अधिक गौपालकों का विशाल परिवार है और सरकार का लक्ष्य मध्यप्रदेश को देश का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला प्रदेश बनाना है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश वर्तमान में दूध उत्पादन में देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश में 6 करोड़ से अधिक पशुधन है और करीब 3500 गौशालाओं में 5 लाख से अधिक गौवंश का संरक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक कल्याण वर्ष में 17 विभागों को जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कृषि के साथ गौपालन, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, मुर्गीपालन, बकरीपालन और मत्स्यपालन को भी आय के महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित किया जा रहा है। हर ब्लॉक के वृंदावन ग्राम में होगी गौपालक प्रतियोगिता मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गौपालकों के हित में तीन बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 313 ब्लॉकों के वृंदावन ग्रामों में उत्कृष्ट गौपालकों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रथम पुरस्कार – 1 लाख रुपये द्वितीय पुरस्कार – 50 हजार रुपये तृतीय पुरस्कार – 25 हजार रुपये उन्होंने कहा कि इससे उन्नत पशुपालन और अधिक दूध उत्पादन के लिए गौपालकों को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में चलेंगी 168 नई गौ-एम्बुलेंस मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 406 गौ-एम्बुलेंस संचालित हैं। अब इसमें 168 नई गौ-एम्बुलेंस जोड़कर पशुओं के उपचार और आपातकालीन सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देने के लिए प्रदेशभर में वृहद पशुपालक मेले आयोजित करने की भी घोषणा की। गौपालकों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 40 लाख रुपये तक का ऋण लेकर 25 गाय पालने पर सरकार द्वारा 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र की गौशालाओं में अनुदान 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति गाय किया गया है। प्रत्येक ब्लॉक में विकसित किए जा रहे वृंदावन ग्रामों में उन्नत नस्ल के पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। 1700 से अधिक दुग्ध सहकारी समितियां गठित प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं वरिष्ठ विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देश में सहकारिता को नई दिशा दी है। मध्यप्रदेश में अब तक 1700 से अधिक दुग्ध सहकारी समितियां बनाई जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि सांची और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच हुए एमओयू के बाद प्रदेश में दूध कलेक्शन बढ़कर 12 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है और गौपालकों को दूध का 8.50 रुपये प्रति लीटर अधिक मूल्य मिल रहा है। [caption id="attachment_52951" align="alignnone" width="300"] भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्यस्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित करते केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह[/caption] नगर वन के लिए कृभको और जैव विविधता बोर्ड में एमओयू सम्मेलन के दौरान भोपाल के मोरवन प्रोजेक्ट के तहत नगर वन विकसित करने के लिए कृभको एवं मध्यप्रदेश बॉयोडायवर्सिटी बोर्ड के बीच एमओयू हुआ। इसका उद्देश्य भोपाल में हरित क्षेत्र का विस्तार, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन है। सम्मेलन में कृषक कल्याण वर्ष 2026 एवं बलराम कृषि महोत्सव तथा मध्यप्रदेश में दुग्ध क्रांति पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल, कृषि कल्याण किसान एवं विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना, राज्यमंत्री कृष्णा गौर, भोपाल सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी, विष्णु खत्री, महापौर मालती राय, सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, नर्मदापुरम और हरदा से बड़ी संख्या में दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े गौपालक उपस्थित रहे। श्वेत क्रांति 2.0 से बदलेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था भोपाल का यह राज्यस्तरीय गौपालक सम्मेलन केवल गौपालन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारिता, महिला सशक्तिकरण और किसान आय बढ़ाने के बड़े अभियान के रूप में प्रस्तुत किया गया। केंद्र और राज्य सरकार का जोर अब पशुधन को ग्रामीण परिवारों की स्थायी आय का आधार बनाने और दूध से लेकर गोबर तक हर संसाधन के आर्थिक उपयोग की व्यवस्था विकसित करने पर है।