Seoni 25 June 2025सिवनी यशो:- सिवनी जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों और नगर में व्याप्त भय के माहौल को लेकर कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो गई है। बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री राजकुमार खुराना के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँचकर कानून-व्यवस्था में सुधार की माँग को लेकर ज्ञापन सौंपा। यह भी पढ़े :-<गेहूं चोरी का खुलासा: पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार, 42 बोरी राशन बरामद/p>  नशा, जुआ और चोरी ने बनाया नागरिकों को असुरक्षित ज्ञापन में कांग्रेस पदाधिकारियों ने बीते कुछ सप्ताहों में आपराधिक घटनाओं में तेज़ी की ओर संकेत करते हुए कहा कि सिवनी नगर और आसपास के क्षेत्रों में गुंडागर्दी, जुआ और सूखे नशे का कारोबार बेलगाम होता जा रहा है। खासकर युवा वर्ग इस नशे की लत की गिरफ्त में आकर आपराधिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो रहा है। चोरी की घटनाओं में वृद्धि – धूमा गाँव प्रमुख उदाहरण प्रतिनिधि मंडल ने विशेष रूप से ग्राम धूमा में हालिया चोरी की घटना को संदर्भित करते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से आम नागरिक भयभीत हैं और उनका विश्वास कानून व्यवस्था से डगमगा रहा है। यह भी पढ़े :-“पिटती रही, सहती रही… फिर एक रात पत्नी ने पति को मार डाला” माँग: गश्त बढ़ाई जाए, अपराधियों पर लगे अंकुश ज्ञापन में पुलिस अधीक्षक से निवेदन किया गया कि नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त को प्रभावी बनाया जाए और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हो, जिससे नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास पुनः स्थापित हो सके। यह भी पढ़े :-<एक ही रात चार चोरियां : सूना घर और तीन ज्वेलरी दुकानों से लाखों के गहने गायब/p>  प्रतिनिधि मंडल में उपस्थित रहे कांग्रेस नेता इस दौरान कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में प्रसन्नचंद मालू, पंकज शर्मा, ब्रजेशसिंह लल्लू बघेल, अतुलचंद मालू, इमरान पटेल, राजिक अकील सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने संयुक्त रूप से पुलिस प्रशासन से शीघ्र ठोस कार्रवाई की माँग की।

भाजपा द्वारा संविधान हत्या दिवस पर छिंदवाड़ा में प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन, Chhindwara 25 June 2025 छिंदवाड़ा यशो:- देश में लोकतंत्र को कुचलने वाले आपातकाल की 50वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा द्वारा “संविधान हत्या दिवस” के रूप में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।इसमें आपातकाल की भयावहता पर केंद्रित प्रदर्शनी, संगोष्ठी और लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें प्रमुख वक्ता के रूप में बैतूल [caption id="attachment_31736" align="alignleft" width="300"] लोकतंत्र सेनारी राजेन्द्र राय का जिला भाजपा अध्यक्ष द्वारा सम्मान किया गया एवं आपातकाल की याद ताजा किया गया।[/caption] विधायक हेमंत खंडेलवाल तथा भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव उपस्थित रहे। यह भी पढ़े :-<डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर भाजपा द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित : एक भारत, श्रेष्ठ भारत के सूत्रधार को नमन/p> [caption id="attachment_31735" align="alignright" width="300"] प्रेस की आज़ादी, मौलिक अधिकार, और लोकतांत्रिक संस्थाएं — सब कुछ कुचल दिया गया था[/caption] आपातकाल प्रदर्शनी: इतिहास की जीवित दस्तावेज़ी प्रस्तुति कार्यक्रम की शुरुआत आपातकाल पर आधारित चित्र प्रदर्शनी से हुई, जिसमें 1975 में हुई घटनाओं — प्रेस सेंसरशिप, नेताओं की गिरफ्तारी, मानवाधिकारों के हनन आदि की दृश्य झलकियाँ प्रदर्शित की गईं। मुख्य वक्ता हेमंत खंडेलवाल का प्रहार बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कहा: “25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चुनाव रद्द होने की हताशा में आपातकाल थोपा। यह न तो युद्ध की स्थिति थी, न आतंरिक विद्रोह — यह सिर्फ सत्ता की लालसा थी।” उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तब संविधान, न्यायपालिका और प्रेस को रौंदकर यह साबित कर दिया था कि सत्ता के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। "आज भी कांग्रेस की मानसिकता वही है — सिर्फ तरीके बदले हैं, इरादे नहीं।" शेषराव यादव बोले: “जनता ने लड़ी थी दूसरी स्वतंत्रता संग्राम” भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा: “आपातकाल लोकतंत्र का दमन था। तब भारत की जनता ने एक और स्वतंत्रता संग्राम लड़ा — बिना बंदूक, बिना बारूद — केवल लोकतंत्र की आस्था के बल पर।” यह भी पढ़े :-आपातकाल के 50 वर्ष: लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला | विशेष लेख – हितानंद शर्मा लोकतंत्र सेनानियों को मिला सम्मान लोकतंत्र प्रहरी विजय पांडे के संचालन में आयोजित इस कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों को शाल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया।राजेन्द्र राय, अजय औरंगाबादकर, अशोक पोफली, मधुकर राव पोफली, ईश्वरी प्रसाद चौरसिया, कृष्णा बरैया, मोहन रोड़े, विनोद आठले, चिवल यादव जैसे सेनानी उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता: “162 लोग जेल भेजे गए थे छिंदवाड़ा से” पत्रकारों से चर्चा करते हुए हेमंत खंडेलवाल ने कहा: “छिंदवाड़ा में आपातकाल के दौरान 162 लोगों को रातों-रात जेल भेजा गया था — जो कि पूरे प्रदेश में सबसे अधिक था। यह दिखाता है कि यह क्षेत्र हमेशा लोकतंत्र के लिए जूझता रहा है।” प्रदेश अध्यक्ष की अटकलों पर बोले खंडेलवाल [caption id="attachment_31733" align="alignleft" width="250"] संगठन मुझे जिम्मेदारी देगा, तो मैं पूरी निष्ठा से निभाऊँगा।[/caption] प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों पर हेमंत खंडेलवाल ने कहा: “यह पार्टी का मामला है। यदि संगठन मुझे जिम्मेदारी देगा, तो मैं पूरी निष्ठा से निभाऊँगा।” बैतूल के विधायक हेमंत खण्डेलवाल से यह पूछे जाने पर की आपका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए जोर शोर से चल रहा है किन्तु अभी तक घोषणा नहीं हुई है। इस प्रश्र को टालते हुए उन्होने कहा कि यह पार्टी का मामला है। हाईकमान फैसला करेगा। उनके पूछा गया कि पार्टी आपको प्रदेश अध्यक्ष पद की जवाबदारी सौंपेगी तो क्या वे उसे स्वीकार करेंगे उन्होने कहा कि वे पार्टी का निर्णय स्वीकार करेंगे और पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाती है उसे वह जिम्मेदारी के साथ निर्वाह करता है। मंच संचालन एवं उपस्थिति कार्यक्रम में विजय पांडे ने मंच संचालन किया, अजय सक्सेना ने व्यवस्था संभाली और मंच पर पूर्व विधायक रमेश दुबे, शेषराव यादव, विजय पांडे प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

लोकतंत्र सेनानियों को समर्पित हुआ सिवनी में भावपूर्ण आयोजन, प्रदर्शनी, भाषण और सम्मान ने जागाई स्मृतियाँ Seoni 25 June 2025 सिवनी यशो:- आपातकाल की 50वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय सिवनी में एक ऐतिहासिक और भावविभोर कर देने वाला आयोजन संपन्न हुआ। "लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान एवं जागरूकता संगोष्ठी" न केवल एक श्रद्धांजलि थी, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों को लोकतंत्र की कीमत समझाने का गंभीर प्रयास भी था। [caption id="attachment_31719" align="alignright" width="300"] प्रदर्शनी और लघु फिल्म ने कराई तानाशाही के काले दौर की झलक[/caption] कार्यक्रम की शुरुआत आपातकाल आधारित चित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन से हुई, जिसमें इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की भयावहता, प्रेस सेंसरशिप, राजनीतिक दमन, और जेलों में बंद किए गए जनप्रतिनिधियों की सच्ची घटनाओं को दृश्य रूप में प्रस्तुत किया गया।इसके साथ ही एक लघु फिल्म का प्रोजेक्टर पर प्रदर्शन हुआ, जिसमें लोकतंत्र की घुटती साँसों को दर्शाया गया — जिसे देखकर कई दर्शकों की आँखें नम हो गईं। यह भी पढ़े :-आपातकाल के 50 वर्ष: लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला | विशेष लेख – हितानंद शर्मा मुख्य वक्ता आशीष दुबे का ऐतिहासिक वक्तव्य भाजपा प्रदेश मंत्री एवं जबलपुर सांसद श्री आशीष दुबे ने अपने ओजस्वी संबोधन में कहा: "आपातकाल सिर्फ एक संवैधानिक संकट नहीं था, यह भारत की आत्मा पर घातक प्रहार था। यह वह समय था जब कलम पर ताले जड़े गए, न्याय को बंदी बनाया गया और जनता की आवाज को गोलियों से दबाया गया।" उन्होंने कहा कि यह बरसी केवल एक इतिहास नहीं, बल्कि आगाह करने वाली चेतावनी है — कि लोकतंत्र को हल्के में लेना, उसकी कीमत चुकाने जैसा है।उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा लोकतंत्र सेनानियों को दी गई पेंशन, सार्वजनिक सम्मान, और स्वास्थ्य सुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहा: "जो लोग जेलों में लड़े, उनकी पीड़ा को पहचानना ही सच्चा राष्ट्रधर्म है।" यह भी पढ़े :-आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ: मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर भोपाल पहुंचेंगे लोकतंत्र सेनानी मीना बिसेन का आह्वान: “सेनानियों का संघर्ष किताबों तक नहीं, जीवन तक पहुँचे” भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने कहा: [caption id="attachment_31720" align="alignleft" width="300"] "वो सिर्फ इमरजेंसी नहीं थी, वो थी लोकतंत्र के खिलाफ युद्ध[/caption] । आज हमारी जिम्मेदारी है कि सेनानियों की गाथा सिर्फ पुस्तकों तक सीमित न रहे, बल्कि युवा पीढ़ी के आचरण तक पहुँचे।" उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार की ओर से विशेष सम्मान राशि, वार्षिक आयोजन, स्मृति स्थलों की स्थापना जैसे प्रयासों का उल्लेख किया। सम्मान का भावपूर्ण क्षण: लोकतंत्र प्रहरी हुए सम्मानित इस आयोजन का सबसे भावनात्मक क्षण तब आया, जब लोकतंत्र सेनानी संघ अध्यक्ष श्री राजकुमार अग्रवाल की अगुवाई में लोकतंत्र सेनानियों एवं उनके परिजनों को शाल, श्रीफल एवं सम्मान-पत्र भेंट कर मंच पर सम्मानित किया गया।उपस्थितजनों ने खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत किया। [caption id="attachment_31718" align="alignright" width="300"] गरिमामयी उपस्थिति[/caption] और अनुशासनबद्ध आयोजन कार्यक्रम में विधायक दिनेश राय ‘मुनमुन’, कमल मर्सकोले, पूर्व सांसद ढाल सिंह बिसेन, पूर्व सांसद व पूर्व जिलाध्यक्ष नीता पटेरिया, नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया, पूर्व जिलाध्यक्ष सुदर्शन बादल, प्रेम तिवारी, वरिष्ठ नेता राजेश उपाध्याय, उपाध्यक्ष संतोष अग्रवाल, जिला महामंत्री अजय डागोरिया, जयदीप सिंह चौहान सहित भाजपा के अनेक कार्यकर्ता और प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संयोजन सुदर्शन बादल और सह-संयोजन राजेश उपाध्याय ने किया। संचालन गजानंद पंचेश्वर के ओजस्वी शैली में हुआ और आभार प्रदर्शन जिला उपाध्यक्ष श्रीराम ठाकुर द्वारा किया गया। यह भी पढ़े :-सिवनी की डगवेल यूनिट बनी प्रदेश की प्रेरणा: जल संरक्षण में नया अध्याय [caption id="attachment_31721" align="alignright" width="300"] गरिमामयी उपस्थिति[/caption] विरासत की रक्षा का संकल्प इस आयोजन ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से अधिक संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों की प्रहरी है। जब दुनिया नई चुनौतियों से गुजर रही है, तब ऐसे कार्यक्रम आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए हैं कि लोकतंत्र एक दिन में नहीं बना, इसे लहू से सींचा गया है।

मृतक का शव सड़क पर रखकर बागड़ोंगरी मार्ग पर पूर्ण चक्का जाम, विधायक रजनीश सिंह के नेतृत्व में जमीनी विरोध Seoni 25 June 2025 सिवनी यशो :- सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बागड़ोंगरी में बुधवार को जनआक्रोश अपनी चरम पर पहुँच गया, जब अवैध रेत उत्खनन के चलते ग्राम दुरेंदा निवासी  यशवंत राव सोनी की दर्दनाक मौत हो गई। चोरी कर भाग रहे डंपर ने साइकिल से घर लौट रहे निर्दोष ग्रामीण को बेरहमी से कुचल दिया और घटनास्थल से फरार हो गया। [caption id="attachment_31707" align="alignright" width="300"] केवलारी विधायक ठाकुर रजनीश हरवंश सिंह ने स्वयं उपस्थित होकर जनभावनाओं का समर्थन किया[/caption] इस अमानवीय घटना के विरोध में गाँववालों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर बागड़ोंगरी मार्ग पर पूर्ण चक्का जाम कर दिया। आक्रोशित भीड़ का नेतृत्व स्वयं केवलारी विधायक ठाकुर रजनीश हरवंश सिंह ने किया, जिन्होंने मौके पर पहुँचकर न सिर्फ लोगों की पीड़ा को साझा किया, बल्कि प्रशासन की निष्क्रियता और माफिया की मनमानी को खुलकर ललकारा।  विधायक रजनीश सिंह का सख्त लहजा: “रेत माफिया और प्रशासन की मिलीभगत से हुआ यह कत्ल” - विधायक रजनीश सिंह ने कहा: "यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, यह एक सुनियोजित हत्या है — एक निर्दोष नागरिक की, जिसे रेत माफिया और प्रशासन की गठजोड़ ने मारा है। यदि अब भी सरकार नहीं जागी, तो यह जनांदोलन सिर्फ बागड़ोंगरी नहीं, पूरे जिले में ज्वाला बनकर फैलेगा।" यह भी पढ़े :-66 नग अवैध सागौन सिल्ली जप्त, एक गिरफ्तार विधायक ने मौके पर खड़े 14 डंपर और 7 पोकलेन मशीनों की तत्काल जाँच करवाई। इनमें से किसी के पास वैध रॉयल्टी दस्तावेज नहीं मिले। उन्होंने इन सभी वाहनों को राजसात करने तथा अवैध उत्खनन में लिप्त ठेकेदारों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की माँग उठाई। [caption id="attachment_31708" align="alignleft" width="300"] मृतक का शव सड़क पर रखकर बागड़ोंगरी मार्ग पर पूर्ण चक्का जाम[/caption] खनिज विभाग नदारद, शक के घेरे में पूरी व्यवस्था सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद खनिज विभाग का एक भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश और भड़क गया। विधायक ठाकुर रजनीश सिंह ने आरोप लगाया: “यह चुप्पी दर्शाती है कि खनन माफिया और खनिज विभाग की मिलीभगत से क्षेत्र में खुलेआम अवैध उत्खनन हो रहा है। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, यह जनविरोध है।” यह भी पढ़े :-पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री आर.के. हनुमंते को कारण बताओ नोटिस  प्रशासनिक हलचल: एसडीएम ने की जप्ती, कार्रवाई का भरोसा ग्रामीणों की मुखरता और विधायक की तत्परता के बीच केवलारी एसडीएम श्री महेश अग्रवाल मौके पर पहुँचे और पंचनामा तैयार कर 14 डंपरों व 7 पोकलेन की जप्ती की प्रक्रिया शुरू कराई। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई और मृतक के परिजनों को उचित आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया।  बागड़ोंगरी बना जनसंघर्ष का प्रतीक, उठी इंसाफ की मांग इस चक्का जाम में क्षेत्रीय युवाओं, महिला प्रतिनिधियों, किसान संगठनों, व्यापारियों और समाजसेवियों की बड़ी भागीदारी रही। सड़क पर उतरकर जनता ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब माफिया और मिलीभगत के खिलाफ जनता चुप नहीं बैठेगी।  ग्रामीणों की आवाज: “हमने दिनभर आंदोलन किया, मौके पर 14 डंपर और 7 पोकलेन अवैध रेत उत्खनन करते पकड़े गए, लेकिन खनिज विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचा — क्या यह चुप्पी भी किसी सौदे का हिस्सा है?”  यह विरोध केवल एक मौत का जवाब नहीं, बल्कि वर्षों से जारी अवैध रेत कारोबार और तंत्र की चुप्पी के खिलाफ चेतावनी है।

आपातकाल: लोकतंत्र का काला अध्याय (आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर हितानंद शर्मा का विशेष आलेख) लोकतंत्र बनाम तानाशाही – एक और लड़ाई आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर 25 जून 1975 की आधी रात को देश पर थोपे गए 'आपातकालÓ को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत की जनता ने तब तानाशाही के विरुद्ध स्वकतंत्रता की एक और लड़ाई लड़ी थी। इस बार लड़ाई अपने ही दिग्भ्रमित सत्तालोलुप नेताओं से थी, जिसमें देश एक बार फिर विजेता बनकर उभरा था। संविधान की दुहाई देने वालों को इतिहास नहीं भूलना चाहिए पिछले कुछ वर्षों से कुछ विपक्षी नेता अक्सर संविधान की प्रति हाथ में लेकर भाषण देते दिखाई देते रहे हैं। बात-बात में संविधान की दुहाई देने का क्रम चल रहा है। भारत के स्वरस्थि और मजबूत लोकतांत्रिक वातावरण में भी 'लोकतंत्र व संविधान बचानेÓ के लिए सभाओं के प्रहसन चल रहे हैं। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर यह अवसर है जब मुड़कर इतिहास को फिर से देखने की आवश्यकता है। [caption id="attachment_31686" align="alignright" width="300"] आपातकाल के 50 वर्ष: लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला[/caption] सत्ता बचाने के लिए लिया गया राष्ट्र विरोधी निर्णय आपातकाल का निर्णय किसी युद्ध या आंतरिक विद्रोह के कारण नहीं बल्कि एक प्रधानमंत्री के लोकसभा चुनाव रद्द होने और अपनी सत्ता बचाने की हताशा में लिया गया राष्ट्र विरोधी निर्णय था। कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल के इस क्रूरकाल में न केवल संवैधानिक ढांचे को कुचला बल्कि उसके द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी भंग किया गया। 1975 की आर्थिक व सामाजिक पृष्ठभूमि 1971 के आम चुनावों में श्रीमती इंदिरा गांधी ने रायबरेली से जीत तो हासिल की लेकिन उनके निकटतम उम्मी दवार राजनारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनाव में भ्रष्टाचार और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए। इधर देश की अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में थी। आर्थिक विकास दर केवल 1.2 प्रतिशत थी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (आज 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर है)। महंगाई चरम पर थी। मुद्रास्फीति की दर 20 प्रतिशत से भी ज्यादा थी। देश की 50 प्रतिशत से ज्यादा जनता गरीबी रेखा के नीचे थी और जबरदस्त बेरोजगारी थी। बिहार व गुजरात में छात्र आंदोलनों की शुरुआत भ्रष्टारचार की हालत ऐसी थी कि लाखों रुपए के घोटाले करने वाले मंत्री एवं सरकार से जुड़े नेताओं की रहस्म्य ढंग से हत्या हो रही थी। बिहार और गुजरात में छात्रों के नेतृत्व में नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था। 8 मई 1974 को जॉर्ज फर्नांडि?स के नेतृत्चं में देशव्या पी रेल हड़ताल हो चुकी थी। बिहार, गुजरात में राष्ट्र पति शासन के बाद कांग्रेस चुनाव हार चुकी थी। इस सबसे कांग्रेस की केंद्र सरकार परेशान हो चुकी थी। न्यायिक निर्णय के बाद हिला सत्ता का सिंहासन 12 जून 1975 को न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने निर्णय में इंदिरा गांधी की जीत को अवैध करार दिया और उन्हें 6 साल तक चुनाव लडऩे से प्रतिबंधित कर दिया। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थीं। उनकी कुर्सी को गंभीर राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। तेजी से बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता से घबराकर इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर मंत्रिपरिषद् की अनुसंशा के बगैर ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लगाने की सिफारिश की, जिसे राष्ट्रपति ने 25 जून 1975 की आधी रात को मंजूरी दे दी। संविधान की हत्या की सोची-समझी रणनीति आज संविधान की प्रतियां हाथ में लहराने का नाटक करने वालों को यह स्मदरण रखना ही होगा कि आपातकाल वास्तथव में भारतीय लोकतांत्रिक व्यहवस्थाण को कुचलने का प्रयास था। यहय संविधान की हत्याा की सोची-समझी रणनीति थी। इंदिरा गांधी ने 'आंतरिक अशांतिÓ की आड़ लेकर संविधान के अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया। जबकि न तो उस समय बाहरी आक्रमण या युद्ध की स्थिति थी, न विद्रोह ही हुआ था। आपातकाल किसी राष्ट्रीय संकट का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक डरी हुई प्रधानमंत्री की सत्ताा बचाने की जिद थी। प्रेस और न्यायपालिका को बनाया गया बंधक संविधान की शपथ लेकर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थीं, किन्तु उसी संविधान की आत्मा को कुचलते हुए एक झटके में उन्होंंने लोकतंत्र को तानाशाही में बदलकर रख दिया और पूरी शासन व्यवस्था को कठपुतली की तरह उपयोग किया। कांग्रेस सरकार ने विधायिका और न्या यपालिका को बंधक बनाकर सत्ता् के आगे घुटने टेकने को विवश कर दिया था। प्रेस की स्वकतंत्रता पर कुठाराघात किया गया। बड़े-बड़े समाचार पत्र संस्थानों की बिजली काट दी गई। समाचार पत्रों के प्रकाशन पर सेंसरशिप लगा दी गई और पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। 21 महीने का दमनकाल – नागरिकों पर अत्याचार, मीसा कानून के तहत 1 लाख से अधिक गिरफ्तारियाँ 21 महीने के आपातकाल का क्रूर समय नागरिकों पर हुए अत्याचारों की दारुण गाथा है। केंद्र के साथ-साथ अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में जहां विरोध में स्वर उठे वहां क्रूरता के साथ दमन किया गया। लोकतंत्र में आस्था रखने वाली हर आवाज को दबाया गया। मीसा जैसे काले कानून में लगभग एक लाख लोगों को बिना किसी सुनवाई के जेलों में डाला गया। जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह जैसे अनेक वरिष्ठ विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों यहां तक कि छात्रों तक को जेल में बंद करा दिया। महिलाओं और छात्रों तक को अमानवीय यातनाएँ जेलों में अमानवीय यातनाएं दी गईं। बीमार होने पर दवाएं तक नहीं दी गईं। महिला बंदियों के साथ असम्मानजनक और अमानवीय व्यवहार किया गया। आरएसएस, जनसंघ, एवीबीपी और कई अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर कांग्रेस द्वारा कठोर दमन चक्र चलाया गया। तानाशाही और वंशवाद की प्रयोगशाला 'इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिराÓ जैसे नारों से आपातकाल के समय में कांग्रेस ने देश को व्यक्ति पूजा और परिवारवाद की प्रयोगशाला बना दिया। किसी भी संवैधानिक पद पर और निर्वाचित जनप्रतिनिधि न होने पर भी संजय गांधी देश की नीतियों पर निर्णय ले रहे थे। वह आपातकाल में सत्ता का वास्तविक केंद्र बन चुके थे। विपक्ष का संघर्ष और जनक्रांति देश के नागरिकों पर आपातकाल थोपने वाली कांग्रेस आज भी इसी परिवारवाद के सीमित सांचे में सिमटकर रह गई है। इंदिरा गांधी की तानाशाही का सबसे भयावह चेहरा यह था कि उन्होंने अपने पुत्र के माध्यम से सत्ता को वंशवाद की जकड़ में पूरी तरह से कैद कर लिया था। यह सत्ता लोलुपता ही थी कि कांग्रेस ने लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित लाखों कार्यकर्ताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय साधारण कार्यकर्ता हुआ करते थे और उन्हीं की तरह लाखों स्वयंसेवकों ने आपातकाल विरोधी आंदोलन जारी रखा। रातों-रात रेलों में आपातकाल विरोधी पर्चे बांटे, मीसाबंदियों के परिवारों की देखरेख की, भूमिगत रहते हुए आंदोलन की गति बनाए रखी और कांग्रेस की सच्चायई घर-घर तक पहुंचाई। अंतत: जनाक्रोश और नागरिकों के बढ़ते दबाव के कारण जनवरी 1977 में चुनावों की घोषणा हुई और मार्च 1977 में हुए चुनावों में जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिला। इंदिरा गांधी स्वयं रायबरेली से चुनाव हार गईं। लोकतंत्र फिर प्रतिष्ठित हुआ। आपातकाल इतिहास की एक राजनीतिक घटना मात्र नहीं हैं, बल्कि उस दूषित मानसिकता का प्रमाण है, जो संविधान और लोकतंत्र को केवल अपनी सत्ता पाने और बचाए रखने के लिए इस्तेमाल करती है। लोकतंत्र के साथ विश्वांसघात करने के बाद भी कांग्रेस ने न तो कभी माफी मांगी और न ही कोई पश्चाताप ही प्रकट किया। इतिहास से सबक – भविष्य के लिए चेतावनी बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने जनता को अधिकार देने के लिए जिस संविधान का निर्माण किया, कांग्रेस ने उसी को हथियार बनाकर जनता के अधिकारों को छीना। स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार ने राष्ट्र के शत्रु नहीं राष्ट्र की जनता को ही बंदी बना लिया। आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय है। निष्कर्ष : लोकतंत्र की रक्षा हर भारतीय का कर्तव्य आपातकाल के समय को स्मरण करना इसलिए आवश्यक है, ताकि भविष्य में संविधान और लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि यह प्रत्येक भारतीय का नैतिक दायित्व भी है। (लेखक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं)

Seoni 24 June 2024 सिवनी यशो:- भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की ग्वालियर उच्च न्यायालय परिसर में प्रतिमा स्थापित करने की माँग को लेकर मध्यप्रदेश कांग्रेस द्वारा प्रदेशव्यापी संविधान सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में सिवनी में भी टैगोर वार्ड में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। [caption id="attachment_31681" align="alignleft" width="300"] डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा को न्याय के मंदिर में स्थापित करने की मांग, कांग्रेस का सिवनी में सत्याग्रह[/caption] कार्यक्रम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार खुराना, संगठन मंत्री पंकज शर्मा, मोहनसिंह चंदेल, सुरेन्द्र करोसिया, पवन चौहान, सुमित झारिया, अरविंद करोसिया, नरेश मंगोरे, लखनलाल बेलिया सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। न्याय के मंदिर में न्याय की प्रतीक प्रतिमा क्यों नहीं? सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि - "बाबा साहेब अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं, बल्कि ज्ञान के प्रतीक थे। उनके पास 32 डिग्रियां थीं, वे 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्हें 'नॉलेज ऑफ सिंबलÓ कहा जाता है।" कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब विदेशों में बाबा साहेब की प्रतिमाएं सम्मान के साथ लगाई जा रही हैं, तब भारत की न्यायपालिका के महत्वपूर्ण स्थान – ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगने देना एक दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय कृत्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आज भी सामाजिक न्याय के विरोध में है और संविधान की समीक्षा की बात करके वह मूल अधिकारों को कमजोर करना चाहती है। कांग्रेस का संकल्प जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना ने घोषणा की कि - "जब तक ग्वालियर उच्च न्यायालय में बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगाई जाती, तब तक कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। यह केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि संविधान के मूल्यों की रक्षा का प्रतीकात्मक सत्याग्रह है।" भोजन प्रसाद एवं जनसंवाद कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस पदाधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों के साथ सामूहिक भोजन किया और बाबा साहेब के विचारों को जनमानस तक पहुंचाने के संकल्प के साथ जनसंवाद किया। उपस्थित प्रमुखजन इस अवसर पर अतुलचंद मालू, देवीसिंह चौहान, घनश्याम सनोडिया, धु्रवनारायण चौधरी, शाहिद नजीर, डॉ. डालचंद पप्पू पुसाम, मनीष अग्रवाल, साकेत नेमा, ऋषि गोसाई सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

 Chhindwara 23 June 2025 छिंदवाड़ा यशो:- भारतीय जनसंघ के संस्थापक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को छिंदवाड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बलिदान दिवस के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित कर मनाया गया। इस अवसर पर नगर के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाओं और विचार गोष्ठियों का आयोजन हुआ। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव, महापौर विक्रम अहाके, लोकतंत्र सेनानी रमेश पोफली, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विजय झांझरी सहित अनेक भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने डॉ. मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने कहा कि— “डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। उनके बलिदान का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर डॉ. मुखर्जी के संकल्प को साकार किया।”उन्होंने डॉ. मुखर्जी को मौलिक चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक और राष्ट्रीय चरित्र को सशक्त करने वाले महानायक बताया। सांसद बंटी साहू ने किया दीप प्रज्वलन और किया पौधारोपण पातालेश्वर नगर मंडल के वार्ड क्रमांक 15 स्थित लाल पार्क में आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम में सांसद बंटी विवेक साहू ने दीप प्रज्वलन कर श्रद्धांजलि अर्पित की।मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने कहा— “डॉ. मुखर्जी ने सत्ता की लालसा त्यागकर जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। उनके विचार आज भी भारत की एकता के मूल आधार हैं।” कार्यक्रम के अंत में सांसद बंटी साहू एवं अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। मातृभूमि के पुजारी को श्रद्धांजलि कार्यक्रम को भाजपा मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला ने भी संबोधित किया और कहा कि— “डॉ. मुखर्जी का जीवन देश को राष्ट्रहित सर्वोपरि रखने वाली राजनीतिक दिशा देता है। वे आज भी असंख्य देशवासियों के प्रेरणास्त्रोत हैं।” कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वरिष्ठ नेता पीतांबर डोडानी, सभापति बलराम साहू, संतलाल बत्रा, पूर्व प्राचार्य डॉ. आनदेव, सहित अनेक गणमान्य नागरिक और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सिवनी 23 जून 25 सिवनी यशो:- सिवनी नगरपालिका के वार्ड क्रमांक 11 के रिक्त पार्षद पद हेतु उपचुनाव के अंतर्गत नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार को कांग्रेस और भाजपा की महिला प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। अब यह उपचुनाव सीधे दो प्रमुख दलों की महिला प्रतिनिधियों के बीच मुकाबले की ओर बढ़ता दिख रहा है। [caption id="attachment_31618" align="alignright" width="300"] सिवनी में वार्ड 11 उपचुनाव के लिए आरती शाह (कांग्रेस) और निधि दुबे (भाजपा) ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए[/caption]  दो प्रत्याशियों ने किया नामांकन प्राप्त जानकारी के अनुसार, 23 जून तक दो अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए हैं। श्रीमती आरती शाह ने कांग्रेस पार्टी से नामांकन दाखिल किया श्रीमती निधि दुबे ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में नाम निर्देशन प्रस्तुत किया।  चुनाव प्रक्रिया का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: नाम निर्देशन पत्रों की जांच: 24 जून 2025 नाम वापसी की अंतिम तिथि: 26 जून 2025 चिह्न आवंटन व अंतिम सूची: 26 जून 2025 मतदान की तिथि: सोमवार, 7 जुलाई 2025 (प्रातः 7:00 से सायं 5:00 तक) मतगणना: बुधवार, 10 जुलाई 2025  प्रेक्षक ने लिया व्यवस्थाओं का जायज़ा नगरपालिका उपचुनाव के लिए नियुक्त प्रेक्षक पी. के. वर्मा ने सोमवार को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्वाचन कार्यालय में व्यवस्थाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सी.एल. चिनाप, और मेघा शर्मा भी उपस्थित रहीं। वार्ड 11 उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा की दो महिला प्रत्याशियों की सीधी टक्कर ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। अब देखना यह होगा कि जनता का विश्वास किस पार्टी की ओर जाता है।

आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ: मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर भोपाल पहुंचेंगे छिंदवाड़ा व पांढुर्णा के 51 लोकतंत्र सेनानी  Chhindwara 22 June 2025 छिंदवाड़ा यशो :- देश के लोकतंत्र पर लगे काले अध्याय ‘आपातकाल’ की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विशेष आमंत्रण पर छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा जिले के 51 लोकतंत्र सेनानी एवं प्रहरी 26 जून को भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। यह जानकारी लोकतंत्र सेनानी संघ के जिलाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश पोफली ने दी। उन्होंने बताया कि आपातकाल को लेकर जनजागरण और स्मृति कार्यक्रमों की श्रृंखला में छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा जिलों में प्रवास कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। हर्रई, अमरवाड़ा और सिंगोड़ी में प्रवास पूरा हो चुका है, जबकि सौसर, पांढुर्णा, पीपला एवं लोधीखेड़ा में 22 जून को जनसंपर्क और संवाद होंगे। संविधान की हत्या थी आपातकाल: पोफली रमेश पोफली ने कहा कि आज संविधान की रक्षा की बात करने वाली कांग्रेस भूल गई है कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार ने अपने राजनीतिक हितों के लिए देश पर आपातकाल थोप दिया था। लाखों नागरिकों, विपक्षी नेताओं और पत्रकारों को जेल में डाला गया, संविधान को कुचला गया। इस सिलसिले में प्रदेश सचिव अजय औरंगाबादकर, कार्यसमिति सदस्य दीनदयाल मोहने और श्री कोल्हे भी कार्यक्रमों में भाग लेकर ऐतिहासिक तथ्यों से युवाओं को अवगत कराएंगे। 25 जून को संभागीय कार्यक्रम, 26 को भोपाल यात्रा 25 जून को जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में छिंदवाड़ा के रमेश पोफली भाग लेंगे, जबकि श्री दीनदयाल मोहने पांढुर्णा जिले के सौसर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अगले दिन भोपाल के राज्य स्तरीय आयोजन में 51 प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, जहां लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान प्रस्तावित है।  सेनानियों से सहभागिता की अपील संघ के सचिव मोहन रोड़े, मधुकर पोफली, विलास नरोटे, अशोक पोफली, सुरेश विनोदे, राजेन्द्र राय, विनोद आठले और उपासराव अल्डक ने सभी सेनानियों और लोकतंत्र प्रहरियों से 25-26 जून के कार्यक्रमों में भाग लेने का आव्हान किया है।

सदस्यता अभियान 20 जून से 19 जुलाई तक, ऑनलाइन मतदान के बाद घोषित होंगे पदाधिकारी Seoni 22 June 2025 सिवनी यशो:- भारतीय युवा कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण ने मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस चुनाव 2025 की औपचारिक घोषणा कर दी है। चुनाव प्रबंधन अधिकारी श्री बोगा जगदीश ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि यह चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी, जिसमें 18 से 35 वर्ष आयु के युवा भाग ले सकते हैं।  सदस्यता एवं मतदान कार्यक्रम: ऑनलाइन पंजीयन (सदस्यता और मतदान हेतु): 20 जून 2025, प्रातः 9 बजे से  -  19 जुलाई 2025, सायं 5 बजे तक सदस्यता शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि:50 शुल्क,   21 जुलाई 2025, सायं 5 बजे तक  चुनाव पद व संरचना: इस चुनाव के माध्यम से निम्न पदों हेतु प्रतिनिधि चुने जाएंगे: ब्लॉक कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिला महासचिव, जिला अध्यक्ष,.प्रदेश महासचिव,.प्रदेश अध्यक्ष  पहचान दस्तावेज अनिवार्य: मतदान के दौरान मतदाता को निम्न में से कोई भी पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा: वोटर आईडी कार्ड, ई-वोटिंग पहचान पत्र, आधार कार्ड यह भी पढ़े -<सुभाष वार्ड उपचुनाव में कांग्रेस ने आरती पियूष शाह पर जताया भरोसा/li>  अनुशासन और पारदर्शिता: चुनाव प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि परिणामों की घोषणा, जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात की जाएगी। चुनाव के दौरान अनुशासनहीनता या अनियमितता की स्थिति में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।  युवाओं से अपील: प्राधिकरण ने प्रदेश के युवाओं से आग्रह किया है कि वे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर संगठन के भविष्य को नई दिशा दें। यह अभियान न केवल संगठनात्मक मजबूती का प्रतीक है बल्कि युवा नेतृत्व को सामने लाने का सुनहरा अवसर भी है।

जमीन हड़पने, महिलाओं पर अपराध और जबरन बेदखली के आरोप - प्रेस वार्ता में रमेश उइके ने प्रशासन को चेताया  Chhindwara 21 June 2025 छिंदवाड़ा यशो:- अखिल भारतीय गोंडवाना महासभा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष रमेश उइके ने शनिवार को एक पत्रकार वार्ता में छिंदवाड़ा जिले समेत आसपास के क्षेत्रों में आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि – “आदिवासी समाज की जमीनें योजनाबद्ध तरीके से भू-माफियाओं द्वारा हड़पी जा रही हैं, उन्हें नाम मात्र दाम में खरीदा जाता है और फिर महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। वहीं प्रशासन इस पर आँख मूंदे बैठा है।” महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि रमेश उइके ने कहा कि आदिवासी महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई नाकाफी है। उन्होंने एक प्रतीकात्मक उदाहरण का जिक्र करते हुए बताया कि – "एक आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म से बचने के लिए युवक ने विवाह किया, लेकिन अब उसी महिला से दहेज की मांग कर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है।" जमीनों से जबरन हटाया जा रहा आदिवासियों को गोंडवाना महासभा के पदाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की आड़ में आदिवासियों को उनकी पैतृक भूमि से हटाया जा रहा है, और इस दौरान मारपीट की घटनाएं भी सामने आई हैं। प्रशासन से की न्याय की माँग रमेश उइके ने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि – “आदिवासी समाज को न्याय दिलाना शासन-प्रशासन की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आदिवासी समाज को सुरक्षा और सम्मान मिल सके।” संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा की माँग गोंडवाना महासभा ने संविधान के अनुच्छेदों का हवाला देते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय को मिले विशेष संरक्षण और अधिकार यदि इसी तरह कुचले जाते रहे, तो समाज में असंतोष फैलना स्वाभाविक है।