TET आंदोलन: सिवनी के शिक्षकों को छिंदवाड़ा में रोका, लखनवाड़ा थाने पहुंचाया; नौकरी सुरक्षा की मांग Seoni 29 August 2026 सिवनी यशो:-शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता को लेकर देशभर में चल रही बहस अब सिवनी तक पहुंच गई है। अपनी नौकरी की सुरक्षा और सेवा शर्तों को लेकर आंदोलन की राह पर उतरे सिवनी जिले के शिक्षकों का एक समूह दिल्ली में प्रस्तावित आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना हुआ, लेकिन छिंदवाड़ा में पुलिस द्वारा उन्हें रोक लिए जाने से मामला गरमा गया। शिक्षकों के अनुसार पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर सिवनी जिले के लखनवाड़ा थाना पहुंचाया, जहां बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि, उन्हें आगे दिल्ली जाने की अनुमति नहीं दी गई। आंदोलनकारी शिक्षकों का कहना है कि वे किसी उग्र प्रदर्शन में शामिल होने नहीं जा रहे थे, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से दिल्ली जा रहे थे। शिक्षकों का दावा है कि देशभर से बड़ी संख्या में शिक्षक इस आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। नौकरी की सुरक्षा बनी आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षकों के अनुसार TET को लेकर बने मौजूदा नियम और न्यायालय के निर्णय के बाद लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के सामने भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। इसी के चलते शिक्षक संगठन केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग है कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार आवश्यक कानूनी कदम उठाए। शिक्षकों का कहना है कि सरकार ऐसा रास्ता निकाले जिससे TET की अनिवार्यता के कारण वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के रोजगार पर संकट न आए। आंदोलन से जुड़े लोगों की ओर से केंद्र सरकार से अध्यादेश अथवा उपयुक्त कानूनी प्रावधान लाने की मांग भी की जा रही है। दिल्ली में प्रस्तावित है बड़ा आंदोलन शिक्षकों के अनुसार TET के मुद्दे को लेकर दिल्ली में बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी की गई है। आंदोलन में देशभर से शिक्षक शामिल होने की बात कही जा रही है। सिवनी जिले से भी शिक्षक इसी आंदोलन में सहभागिता के लिए दिल्ली रवाना हुए थे। बताया गया कि शिक्षक पातालकोट एक्सप्रेस से दिल्ली की ओर जा रहे थे। छिंदवाड़ा पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद उन्हें सिवनी जिले के लखनवाड़ा थाना लाया गया। शिक्षकों के अनुसार उन्हें बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन दिल्ली जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस कार्रवाई को लेकर फिलहाल स्थानीय स्तर पर शिक्षकों का पक्ष सामने आया है। पुलिस की ओर से कार्रवाई के कारणों अथवा हिरासत की विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।  TET आंदोलन : शिक्षकों को दिल्ली जाने से रोके जाने की सूचना सिवनी। TET की अनिवार्यता के विरोध और नौकरी की सुरक्षा की मांग को लेकर जिले के शिक्षक दिल्ली में प्रस्तावित आंदोलन में शामिल होने रवाना हुए हैं। जानकारी के अनुसार कुछ शिक्षक ट्रेन से, जबकि कुछ विशेष बसों के माध्यम से दिल्ली जा रहे थे। ट्रायबल क्षेत्र के शिक्षकों के लिए दिल्ली जाने हेतु बस सुविधा उपलब्ध कराए जाने की जानकारी है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक बस को छिंदवाड़ा के आगे रोककर वापस सिवनी भेजे जाने की सूचना है। वहीं कुछ आंदोलनकारी शिक्षकों को छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा रोककर लखनवाड़ा थाना लाए जाने की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। मामले में जानकारी लेने के लिए आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल फोन रिसीव नहीं हुआ। ‘उग्र नहीं, सत्याग्रह के रास्ते पर होगा आंदोलन’ TET आंदोलन को लेकर शिक्षकों ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार की कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा करना नहीं है। आंदोलन से जुड़े पदाधिकारियों ने शिक्षकों से शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से आंदोलन करने का आह्वान किया है। शिक्षकों के अनुसार दिल्ली में आंदोलन को सत्याग्रह के स्वरूप में किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान किसी प्रकार के उग्र व्यवहार, तोड़फोड़ अथवा हिंसा से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आंदोलनकारियों ने कहा है कि अपनी मांगों को मजबूती से उठाया जाएगा, लेकिन रास्ता लोकतांत्रिक ही रहेगा। सत्याग्रह के दौरान ‘रघुपति राघव राजा राम’ जैसे भजनों के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की तैयारी है। ‘नौकरी बचाने के लिए अंतिम दम तक लोकतांत्रिक संघर्ष’ आंदोलनकारी शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने लंबे समय तक शिक्षा व्यवस्था में अपनी सेवाएं दी हैं। अब नौकरी की सुरक्षा को लेकर पैदा हुई स्थिति उनके लिए केवल परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि परिवार और भविष्य की सुरक्षा का सवाल बन गई है। शिक्षकों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर अंतिम स्तर तक लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेंगे। उनका कहना है कि सरकार से टकराव उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि ऐसा समाधान चाहते हैं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की नौकरी—दोनों का संतुलन बना रहे। TET आंदोलन को लेकर क्या है मामला? TET की अनिवार्यता का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद खास तौर पर चर्चा में आया है। शीर्ष अदालत ने RTE के दायरे में आने वाले गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए TET को आवश्यक पात्रता के रूप में माना है। इसके बाद लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों और उनके संगठनों की ओर से राहत की मांग उठाई गई। बाद की न्यायिक कार्यवाही में भी TET संबंधी व्यवस्था को लेकर शिक्षकों की ओर से पुनर्विचार की मांग की गई। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं पर अपना रुख बरकरार रखते हुए अनुपालन की समयसीमा 31 अगस्त 2028 तक बढ़ाई। यही वजह है कि शिक्षकों के बीच अब भी अपनी सेवा सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है और वे केंद्र सरकार से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। 25 लाख शिक्षकों का दावा, आधिकारिक आंकड़ा अलग विषय TET आंदोलन से जुड़े शिक्षक देशभर में बड़ी संख्या में शिक्षकों के प्रभावित होने का दावा कर रहे हैं। विभिन्न शिक्षक संगठनों की ओर से करीब 25 लाख शिक्षकों के आंदोलन से जुड़े होने की बात कही जा रही है। हालांकि यह संख्या आंदोलनकारी संगठनों द्वारा बताई गई अनुमानित संख्या है। इसे केंद्र सरकार का आधिकारिक आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए इस दावे को आंदोलनकारियों के हवाले से ही देखा जाना उचित होगा। सिवनी में कार्रवाई के बाद बढ़ी हलचल दिल्ली TET आंदोलन में शामिल होने निकले शिक्षकों को छिंदवाड़ा में रोके जाने और लखनवाड़ा थाना लाए जाने की घटना के बाद जिले में शिक्षक समुदाय के बीच चर्चा तेज हो गई है। शिक्षक इसे अपनी मांगों को लेकर चल रहे संघर्ष का हिस्सा बता रहे हैं। अब नजर इस बात पर है कि दिल्ली में प्रस्तावित आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ता है और TET की अनिवार्यता तथा नौकरी की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की ओर से क्या रुख सामने आता है। फिलहाल सिवनी के आंदोलनकारी शिक्षकों का संदेश साफ है—मांग नौकरी की सुरक्षा की है, रास्ता लोकतांत्रिक होगा और संघर्ष सत्याग्रह के जरिए जारी रहेगा। नोट छिंदवाड़ा में शिक्षकों को रोके जाने और उन्हें लखनवाड़ा थाना लाए जाने की जानकारी आंदोलनकारी शिक्षकों के पक्ष पर आधारित है। पुलिस की आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध होने पर खबर में उसे भी शामिल किया जाना उचित रहेगा। यह भी पढ़े :- खबर की दौड़ में सबसे आगे नहीं, भरोसे की दौड़ में सबसे आगे! नक्सलवाद से निपटकर विकास की राह पर बालाघाट, जनजातीय अंचल में पहुंचे CM मोहन यादव ‘बहनों के सम्मान से खिलवाड़ किया तो भारी कीमत चुकानी होगी’, रक्षाबंधन पर CM मोहन यादव का बड़ा संदेश सिवनी के 1478 बूथों पर गूंजेगी ‘मन की बात’, भाजपा ने तय की कार्यक्रम की रणनीति https://www.swadeshnews.in/pradesh/tet-not-mandatory-until-scs-final-verdict/239633

मन की बात 137वां एपिसोड - 30 अगस्त को सिवनी के 1478 बूथों पर सुनी जाएगी मन की बात, भाजपा ने बनाई रणनीति Seoni 29 August 2026 सिवनी यशो:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 137वें एपिसोड का प्रसारण 30 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे होगा। कार्यक्रम को जिले के सभी 1478 बूथों पर कार्यकर्ताओं एवं आमजन की सहभागिता के साथ सुनने की तैयारी की गई है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने जिला पदाधिकारियों, मंडल प्रभारियों, मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्षों तथा मंडल अध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। हर बूथ पर उत्साह से हो ‘मन की बात’: मीना बिसेन जिला आईटी सेल संयोजक मर्दन त्रिवेदी द्वारा आयोजित वर्चुअल बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष मीना बिसेन ने कहा कि जिले के सभी बूथों पर ‘मन की बात’ कार्यक्रम को पूर्ण उत्साह और निर्धारित योजना के अनुसार आयोजित किया जाएगा। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि कार्यक्रम के प्रसारण के बाद संगठन एप एवं सरल एप पर कार्यक्रम की एंट्री अनिवार्य रूप से की जाए, ताकि बूथ स्तर पर कार्यक्रम की गतिविधियों का प्रभावी रिकॉर्ड तैयार हो सके। मीना बिसेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम देश और समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराता है। अधिक से अधिक लोगों को ‘मन की बात’ सुनने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि वे प्रधानमंत्री द्वारा साझा किए जाने वाले सकारात्मक एवं उपयोगी विचारों को समझ सकें और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। प्रदेश-दुनिया के महत्वपूर्ण विषयों पर PM साझा करेंगे विचार बैठक में आईटी सेल संयोजक मनोज मर्दन त्रिवेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘मन की बात’ के आगामी एपिसोड में देशभर से प्राप्त महत्वपूर्ण विषयों, मुद्दों और सुझावों को साझा करेंगे। उन्होंने बताया कि नागरिक प्रधानमंत्री से चाहते हैं कि वे आगामी एपिसोड में जिन विषयों या समस्याओं पर चर्चा करें, उनके संबंध में अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके लिए नागरिक अपने विचार खुले मंच के माध्यम से साझा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल-फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कॉल कर हिंदी अथवा अंग्रेजी में अपना संदेश रिकॉर्ड कराया जा सकता है। चयनित संदेशों को कार्यक्रम के प्रसारण में शामिल किए जाने की संभावना रहती है। नागरिक 1922 पर मिस्ड कॉल देकर प्राप्त लिंक के माध्यम से भी प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। पदाधिकारियों ने दिया शत-प्रतिशत सफलता का भरोसा वर्चुअल बैठक में भाजपा जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल एवं मुकेश बघेल तथा जिला उपाध्यक्ष डॉ. अभिजीत चौहान ने भी कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और जिले के सभी बूथों पर कार्यक्रम को शत-प्रतिशत सफल बनाने के लिए पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। भाजपा ने सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते हुए 30 अगस्त को सुबह 11 बजे ‘मन की बात’ सुनने की अपील की है। यह भी पढ़े :-खबर की दौड़ में सबसे आगे नहीं, भरोसे की दौड़ में सबसे आगे! तोपों की सलामी, अखाड़ों के हैरतअंगेज करतब और आल्हा-ऊदल का युद्ध… आज सजेगा छिंदवाड़ा का भुजलिया उत्सव ‘बहनों के सम्मान से खिलवाड़ किया तो भारी कीमत चुकानी होगी’, रक्षाबंधन पर CM मोहन यादव का बड़ा संदेश नक्सलवाद से निपटकर विकास की राह पर बालाघाट, जनजातीय अंचल में पहुंचे CM मोहन यादव https://jjm.up.gov.in/WebReport/ComplaintDetails?Action1=13&DistrictId=525&M_Scheme_Status_Id=&Level=&Header=Incoming%20Complaints(Mirzapur)

सिंदरिया सोसायटी में प्रशासक बदला, दिलीप राय के इस्तीफे से उठे सवाल; 2012 से चुनाव का इंतजार Seoni 29 August 2026 सिवनी यशो:- बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित सिंदरिया (मोहगांव), पंजीयन क्रमांक 166 में आखिरकार प्रशासक बदल दिया गया है। तत्कालीन अशासकीय प्रशासक दिलीप राय द्वारा 25 अगस्त 2026 को स्वेच्छा से इस्तीफा दिए जाने के बाद संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं सिवनी जी.एस. डहेरिया ने उप अंकेक्षक सहकारिता डी.के. डहेरिया को नया प्रशासक नियुक्त किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। हालांकि प्रशासनिक आदेश में दिलीप राय के इस्तीफे का कारण केवल उनका स्वैच्छिक त्यागपत्र बताया गया है, लेकिन समिति से जुड़े घटनाक्रम को लेकर अंदरखाने कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। जानकारी के अनुसार राय पहले समिति के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई और इस तरह लंबे समय तक वे समिति के कामकाज में प्रमुख भूमिका में रहे। कर्मचारियों से खींचतान बनी परेशानी? जानकारी के अनुसार समय बीतने के साथ समिति के कुछ कर्मचारियों के साथ तत्कालीन प्रशासक के संबंधों में तल्खी बढ़ती गई। बताया जाता है कि कर्मचारी उनके निर्देशों का अपेक्षित रूप से पालन नहीं कर रहे थे और समिति के कामकाज को लेकर कई तरह की शिकायतें एवं सवाल सामने आने लगे थे। इसी दौरान समिति के कामकाज में कथित अनियमितताओं को लेकर तत्कालीन प्रशासक को नोटिस जारी किए जाने की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि इन कथित अनियमितताओं की वास्तविक स्थिति और जिम्मेदारी का निर्धारण संबंधित जांच अथवा सक्षम प्राधिकारी के निष्कर्ष के बाद ही स्पष्ट होगा। बताया जाता है कि कर्मचारियों के साथ लगातार बढ़ते विवाद और कामकाज को लेकर पैदा हो रही परिस्थितियों से परेशान होकर दिलीप राय ने पद पर बने रहने के बजाय त्यागपत्र देना उचित समझा। उन्होंने 25 अगस्त को अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर दिया। इस्तीफे के बाद खाली हुई कुर्सी, अब डीके डहेरिया संभालेंगे मोर्चा प्रशासक के पद से राय के हटने के बाद समिति का कामकाज प्रभावित होने की स्थिति को देखते हुए सहकारिता विभाग ने तत्काल नया प्रशासक नियुक्त कर दिया। संयुक्त पंजीयक जी.एस. डहेरिया के आदेश के मुताबिक डी.के. डहेरिया को निर्देश दिए गए हैं कि वे निवर्तमान प्रशासक से समिति का संपूर्ण प्रभार तत्काल प्राप्त कर कार्यभार ग्रहण करें और खाद वितरण, कृषि ऋण वसूली, कर्मचारियों के वेतन आहरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित संस्था के दैनिक एवं प्रशासनिक कार्यों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करें। 2013 से सहकारी समितियों के चुनाव का इंतजार सिंदरिया सोसायटी के घटनाक्रम से बड़ा सवाल सहकारिता क्षेत्र में लंबे समय से अटके चुनावों को लेकर भी खड़ा होता है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 से सहकारी संस्थाओं में चुनाव नहीं हुए हैं। एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बावजूद सहकारी समितियों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था बहाल नहीं हो सकी है। इस मामले में न्यायालय द्वारा भी विभिन्न अवसरों पर चुनाव कराने के संबंध में आदेश दिए जाने की बात सामने आती रही है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। नतीजा यह है कि लंबे समय से अनेक सहकारी संस्थाओं का संचालन प्रशासकीय व्यवस्था के भरोसे चल रहा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक चुनाव कब होंगे और निर्वाचित समितियां कब वापस लौटेंगी? सिर्फ प्रशासक बदलने से सुधरेगा कामकाज? सिंदरिया सोसायटी में प्रशासक बदलने के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती संस्था के कामकाज को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। खाद वितरण से लेकर कृषि ऋण वसूली और पीडीएस जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं सीधे किसानों और आम उपभोक्ताओं से जुड़ी हैं। नए प्रशासक के सामने न केवल लंबित कार्यों को पटरी पर लाने की चुनौती होगी, बल्कि समिति में चल रही कथित अनियमितताओं और कर्मचारियों से जुड़े विवादों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना भी महत्वपूर्ण होगा। अब देखना होगा कि डी.के. डहेरिया के कार्यभार संभालने के बाद समिति का कामकाज किस दिशा में आगे बढ़ता है। यह भी पढ़े :-खबर की दौड़ में सबसे आगे नहीं, भरोसे की दौड़ में सबसे आगे! तोपों की सलामी, अखाड़ों के हैरतअंगेज करतब और आल्हा-ऊदल का युद्ध… आज सजेगा छिंदवाड़ा का भुजलिया उत्सव नक्सलवाद से निपटकर विकास की राह पर बालाघाट, जनजातीय अंचल में पहुंचे CM मोहन यादव ‘बहनों के सम्मान से खिलवाड़ किया तो भारी कीमत चुकानी होगी’, रक्षाबंधन पर CM मोहन यादव का बड़ा संदेश https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/bhopal/mp-news-after-11-years-elections-of-committees-will-be-held-again-know-when-voting/articleshow/111146843.cms

लखनादौन में बिजली व्यवस्था होगी मजबूत, 132 KV सबस्टेशन में लगेगा तीसरा पावर ट्रांसफार्मर Seoni 29 August 2026 सिवनी / लखनादौन यशो:- मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) के प्रबंध संचालक सुनील तिवारी ने शनिवार को सिवनी जिले के 132 केवी एक्स्ट्रा हाई टेंशन सबस्टेशन लखनादौन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की बढ़ती विद्युत आवश्यकता, सबस्टेशन की वोल्टेज प्रोफाइल और विद्युत भार की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण और समीक्षा के बाद एमपी ट्रांसको एमडी ने लखनादौन सबस्टेशन में एक अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में सबस्टेशन में दो पावर ट्रांसफार्मर संचालित हैं। तीसरे ट्रांसफार्मर की स्थापना के बाद क्षेत्र की पारेषण व्यवस्था की क्षमता और विश्वसनीयता में और वृद्धि होगी। हजारों उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा तीसरे पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना का सीधा लाभ लखनादौन तहसील के साथ-साथ आसपास के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं को मिलने की उम्मीद है। धूमा, आदेगांव, छपारा, कहानी और धनोरा क्षेत्र में घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को अधिक भरोसेमंद विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने में यह व्यवस्था महत्वपूर्ण साबित होगी। क्षेत्र में बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना से विद्युत तंत्र पर मौजूदा दबाव कम होगा और पारेषण व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। सबस्टेशन की ऑपरेशन-मेंटेनेंस व्यवस्था भी परखी निरीक्षण के दौरान एमडी सुनील तिवारी ने सबस्टेशन की ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस व्यवस्था का भी अवलोकन किया। उन्होंने विद्युत तंत्र के संचालन से जुड़े तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली और व्यवस्था को निर्बाध एवं विश्वसनीय बनाए रखने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। आउटसोर्स कर्मचारियों से किया सीधा संवाद सुनील तिवारी ने सबस्टेशन में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों से भी संवाद किया। उन्होंने कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों और आवश्यकताओं की जानकारी ली तथा विद्युत तंत्र की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पूरी सतर्कता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि विद्युत पारेषण व्यवस्था की मजबूती के लिए तकनीकी संसाधनों के साथ-साथ मैदानी स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों की सजगता भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये अधिकारी रहे मौजूद निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता (टेस्टिंग) एम.वाई. मंसूरी, अधीक्षण अभियंता (टेस्टिंग), सिवनी एन.एस. लोधी, कार्यपालन अभियंता अरुण वैध, सहायक अभियंता श्रीमती सीमा डोंगरे सहित एमपी ट्रांसको के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। यह भी पढ़े :- नक्सलवाद से निपटकर विकास की राह पर बालाघाट, जनजातीय अंचल में पहुंचे CM मोहन यादव तोपों की सलामी, अखाड़ों के हैरतअंगेज करतब और आल्हा-ऊदल का युद्ध… आज सजेगा छिंदवाड़ा का भुजलिया उत्सव फोरलेन मिला, अब रिंग रोड की मांग; बालाघाट के विकास को नई उड़ान सांदीपनि विद्यालय हर्रई में लगा जनविश्वास अभियान शिविर, ग्रामीणों की सुनीं समस्याएं https://www.chintglobal.com/global/en/about-us/news-center/blog/everything-you-should-know-about-power-transformers.html

खबर की दौड़ में सबसे आगे नहीं, भरोसे की दौड़ में सबसे आगे! दैनिक यशोन्नति की पहचान—खबर जल्दी, लेकिन जल्दबाजी में नहीं; हर खबर के साथ जरूरी संदर्भ और पिछली खबरों की कड़ी Seoni 28 August 2026 सिवनी यशो:- आज खबरों की रफ्तार इतनी तेज है कि घटना होने के कुछ ही मिनटों में उसकी जानकारी सोशल मीडिया पर फैल जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सबसे पहले मिली सूचना ही पूरी खबर होती है? दैनिक यशोन्नति का मानना है कि खबर पहले देना महत्वपूर्ण है, लेकिन सही और सार्थक खबर देना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। “खबर जल्दी देना है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं।” खबर की पुष्टि, उपलब्ध तथ्यों और जरूरी जानकारी को समझने के बाद उसे पाठकों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। हम केवल यह बताने तक सीमित नहीं रहना चाहते कि क्या हुआ, बल्कि यह भी बताना चाहते हैं कि क्यों हुआ, इससे पहले क्या हुआ था और आगे इसका क्या असर हो सकता है। आज की खबर के साथ कल की पूरी कहानी भी दैनिक यशोन्नति की वेबसाइट की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि किसी खबर का संबंध यदि पहले प्रकाशित समाचार से है, तो उस खबर के साथ संबंधित पुरानी खबरों की लिंक भी जोड़ी जाती है। मसलन किसी मामले में आज कोई नया घटनाक्रम सामने आया है तो पाठक उसी खबर से जुड़े पिछले घटनाक्रम को भी क्लिक करके पढ़ सकता है। आज क्या हुआ? पहले क्या हुआ था? मामला कहां से शुरू हुआ? अब तक क्या कार्रवाई हुई? अगला सवाल क्या है? सिर्फ लिंक नहीं, खबर की कड़ी हमारे लिए पुराने समाचारों की लिंक जोड़ना महज वेबसाइट पर क्लिक बढ़ाने का तरीका नहीं है। जहां जरूरी और प्रासंगिक हो, वहां पुरानी खबरों को नई खबर से जोड़ने का उद्देश्य पाठक को पूरा संदर्भ उपलब्ध कराना है। यह भी पढ़े :-खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3.61 लाख की अमानक सामग्री जब्त ब्रेकिंग के पीछे भागना नहीं, खबर को समझना है दैनिक यशोन्नति की पत्रकारिता का उद्देश्य केवल सबसे पहले खबर डाल देना नहीं है। विश्वसनीयता की कीमत पर रफ्तार हमें स्वीकार नहीं। “खबर सबसे पहले मिले तो अच्छी बात है, लेकिन खबर सही मिले और पूरी मिले—यह ज्यादा जरूरी है।” दैनिक यशोन्नति क्यों? क्योंकि यहां खबर के साथ संदर्भ मिलता है। क्योंकि जरूरी होने पर पिछली खबरों की कड़ी मिलती है। क्योंकि खबर जल्दी आती है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ क्लिक हासिल करना नहीं, पाठक को पूरी जानकारी देना है। दैनिक यशोन्नति “आपके शहर की खबर… सिर्फ सूचना नहीं, पूरा संदर्भ।” यह भी पढ़े :- बहनों के आशीर्वाद से मिलती है काम करने की ऊर्जा और संबल : सांसद बंटी विवेक साहू भुजलिया: प्रकृति की पूजा से लेकर वीरता के विजयगान तक वैनगंगा के उद्गम स्थल को पर्यटन केंद्र बनाने की कवायद, कलेक्टर ने किया निरीक्षण महंगाई के खिलाफ छपारा में कांग्रेस का सांकेतिक प्रदर्शन, सरकार पर साधा निशाना https://www.amarujala.com/world/no-rush-on-india-visit-bangladesh-clear-message-regarding-tarique-rahman-national-interest-comes-before-delhi-2026-08-23

सिवनी में अध्यक्ष की पकड़ पर सवाल, कर्मचारी विधायक के पास पहुंचे; नगरीय नेताओं के विवाद की भी चर्चा Seoni 28 August 2026 सिवनी यशो:- नगर की राजनीति और संस्थागत व्यवस्थाओं को लेकर इन दिनों तरह-तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच सुनाई दे रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उस संस्थान की है, जहां अध्यक्ष और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच समन्वय का अभाव अब खुलकर सामने आने की बात कही जा रही है। चर्चा है कि संस्थान के कुछ कर्मचारी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अध्यक्ष के पास जाने के बजाय सीधे विधायक के पास पहुंच रहे हैं। इधर, अध्यक्ष की ओर से यह बात कही जा रही है कि महज चार दिन वेतन मिलने में देरी हुई और कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, जबकि उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब सवाल यही है कि जब किसी संस्थान के अधीनस्थ कर्मचारी ही अध्यक्ष की बात को तवज्जो नहीं दे रहे हैं और अपनी समस्याओं के लिए सीधे राजनीतिक नेतृत्व का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो फिर अध्यक्ष के रूप में उनकी स्वीकार्यता और प्रभाव को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि यहां एक दूसरा पहलू भी चर्चा में है। बताया जाता है कि उक्त अध्यक्ष जनता अथवा संस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित नहीं हैं, बल्कि शासन स्तर से मनोनीत किए गए हैं। ऐसे में राजनीतिक और संस्थागत नेतृत्व के बीच अधिकार, स्वीकार्यता और संवाद का संतुलन कितना मजबूत है—यह सवाल भी अब चर्चाओं में शामिल हो गया है। बंदरबांट की चर्चा से गरमाया नगरीय सियासी माहौल इधर नगरीय क्षेत्र में नेताओं के बीच कथित तौर पर बंदरबांट को लेकर हुए विवाद की चर्चा भी तेजी से फैल रही है। नगर में चल रही चर्चाओं के मुताबिक विवाद इतना बढ़ गया कि नेताओं के बीच मारपीट और अश्लील गाली-गलौज तक की नौबत आ गई। हालांकि बाद में वरिष्ठ नेताओं की समझाइश के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौते की तस्वीर सामने आई। बताया जाता है कि इसके बाद दोनों को साथ घूमते हुए भी देखा गया। धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने को लेकर भी नगर में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। अगले दिन पांच-पांच हजार और रसगुल्ले के डिब्बे की चर्चा चर्चाओं का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि विवाद के अगले दिन कथित तौर पर संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति की ओर से पांच-पांच हजार रुपये और रसगुल्ले का एक-एक डिब्बा पहुंचाए जाने की बात कही जा रही है। इन चर्चाओं की कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन नगर में यह मामला तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग अपने-अपने स्तर पर इसके मायने निकाल रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिर विवाद के बाद अचानक मिठास घोलने की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल कई, जवाब का इंतजार एक तरफ कर्मचारी और अध्यक्ष के बीच कथित असहमति, दूसरी तरफ नगरीय राजनीति में बंदरबांट को लेकर विवाद की चर्चाएं—इन दोनों घटनाक्रमों ने नगर की राजनीतिक फिजा को गर्म कर दिया है। अब देखना यह है कि इन चर्चाओं पर संबंधित पक्ष सामने आकर अपना पक्ष रखते हैं या फिर नगर में चल रही चर्चाएं यूं ही राजनीतिक गलियारों की गूंज बनी रहेंगी। हर सवाल का जवाब—‘बदनाम करने की साजिश’? नगर में यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि संबंधित अध्यक्ष के कुछ करीबी सलाहकार उन्हें यह समझाइश दे रहे हैं कि मीडिया या सोशल मीडिया में उनके कामकाज को लेकर कोई खबर अथवा टिप्पणी सामने आए तो उसे बदनाम करने की साजिश बताया जाए। अब सियासी गलियारों में सवाल यह उठ रहा है कि यदि किसी संस्थान की व्यवस्था, कर्मचारियों की नाराजगी या निर्णयों को लेकर सवाल सामने आते हैं तो हर सवाल को साजिश का नाम देना कितना उचित है? क्या आलोचना का जवाब आरोप से दिया जाएगा या फिर सवालों का जवाब कामकाज और तथ्यों के जरिए दिया जाएगा? चर्चा तो यह भी है कि यदि व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी है और निर्णय नियमों के मुताबिक हो रहे हैं, तो फिर सवालों से बचने के बजाय सवालों के तथ्यात्मक जवाब सामने रखना ही सबसे मजबूत जवाब हो सकता है। आखिर लोकतंत्र में मीडिया का सवाल दुश्मनी नहीं, बल्कि व्यवस्था को आईना दिखाने का माध्यम माना जाता है। अब देखना यह है कि संबंधित अध्यक्ष और उनके सलाहकार आईने में दिखाई दे रही तस्वीर सुधारने पर जोर देते हैं या आईने को ही दोषी ठहराते हैं। यह भी पढ़े :- राशन के चावल की गुणवत्ता पर सवाल, ग्रामीणों ने लेने से किया इनकार छिंदवाड़ा-भोपाल इंटरसिटी वंदेभारत जल्द चलाने की मांग, रक्षाबंधन पर रेल टिकटों की मार जबलपुर बनेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब, 475 करोड़ से अधिक की टैंक ओवरहॉल परियोजना का शुभारंभ कलेक्टर का छापा, खुली व्यवस्थाओं की पोल! https://www.hindigeetmala.net/song/har_sawal_ka_jawab.htm 

सिवनी में 777 ग्राम गांजा के साथ 57 वर्षीय तस्कर गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस की कार्रवाई Seoni 27 August 2026 सिवनी यशो:- शहर में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने में जुटी कोतवाली पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रेलवे स्टेशन रोड, तिलक वार्ड में एक व्यक्ति अपने घर के सामने गांजा बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर उसे मौके से दबोच लिया। तलाशी में उसके कब्जे से 777 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 8,547 रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार 27 अगस्त 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन रोड, तिलक वार्ड निवासी एक व्यक्ति अपने घर के सामने गांजा बेचने की फिराक में ग्राहक का इंतजार कर रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की और संदिग्ध को पकड़ लिया। थैली खोली तो निकला गांजा पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो हरे रंग की थैली के अंदर सफेद पन्नी में रखा 777 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी गांजा रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने आरोपी की पहचान वेदप्रकाश झारिया पिता दुखीराम झारिया, उम्र 57 वर्ष, निवासी रेलवे स्टेशन रोड, तिलक वार्ड, सिवनी के रूप में की है। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज, नेटवर्क खंगाल रही पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपी से गांजा तस्करी से जुड़े अन्य लोगों और संभावित नेटवर्क के संबंध में पूछताछ कर रही है। पुलिस की यह कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है जब जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। एसपी के निर्देश पर लगातार कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री चंचलेश मरकाम के निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली श्री सतीश तिवारी, सउनि. राजेन्द्र कुमार नागवंशी, प्र.आर. मनोज मरावी, प्र.आर. प्रदीप चौधरी, प्र.आर. संतोष साहू, आरक्षक प्रतीक बघेल, आरक्षक कपिल कटरे, महिला आरक्षक दीपाली एवं महिला आरक्षक ममता गजभिये की सराहनीय भूमिका रही। जप्ती: 777 ग्राम गांजा अनुमानित कीमत: 8,547 रुपए कार्रवाई: धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट गिरफ्तारी: वेदप्रकाश झारिया, उम्र 57 वर्ष यह भी पढ़े :- सांदीपनि विद्यालय हर्रई में लगा जनविश्वास अभियान शिविर, ग्रामीणों की सुनीं समस्याएं छपारा में ईद-मिलादुन्नबी का भव्य जुलूस, जगह-जगह हुआ इस्तकबाल; दिखी भाईचारे की मिसाल भाजपा सरकार की नीतियों ने आम जनता की कमर तोड़ दी : नरेश मरावी जबलपुर बनेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब, 475 करोड़ से अधिक की टैंक ओवरहॉल परियोजना का शुभारंभ https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/kishanganj/police-students-launch-anti-drug-campaign

राशन के चावल की गुणवत्ता पर सवाल, ग्रामीणों ने लेने से किया इनकार Seoni 27 August 2026 सिवनी / घंसौर यशो:-  ग्राम पंचायत धनवाही के ग्राम डुगरिया में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जा रहे चावल की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी सामने आई है। ग्रामीणों ने उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचे चावल की गुणवत्ता पर आपत्ति जताते हुए खाद्यान्न लेने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद अब राशन व्यवस्था और खाद्यान्न की गुणवत्ता जांच प्रशासन के लिए अहम मुद्दा बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें उचित मूल्य की दुकान से ऐसा चावल दिया जा रहा है जिसकी गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। उनका आरोप है कि चावल की स्थिति देखकर उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से खाद्यान्न का नमूना लेकर निष्पक्ष जांच कराने और जांच के बाद ही आगे वितरण करने की मांग की है। [caption id="attachment_50766" align="aligncenter" width="300"] राशन के चावल पर सवाल, ग्रामीणों ने लेने से किया इनकार | सिवनी[/caption] राशन दुकान पर पहुंचा चावल, गुणवत्ता पर उठे सवाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में राशन के चावल की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से आपत्ति दर्ज कराना गंभीर मामला माना जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि राशन उनके परिवारों की जरूरत का महत्वपूर्ण सहारा है। यदि वितरित होने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता ही संतोषजनक नहीं होगी तो पूरी वितरण व्यवस्था की निगरानी पर सवाल उठना स्वाभाविक है। ग्रामीणों की दो टूक—पहले जांच, फिर वितरण डुगरिया में ग्रामीणों के बीच यह चर्चा भी है कि अच्छी गुणवत्ता का चावल अलग कर दिए जाने और अपेक्षाकृत खराब गुणवत्ता वाला खाद्यान्न वितरण में लगाए जाने की आशंका की जांच होनी चाहिए। हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों की मांग है कि मौके पर उपलब्ध चावल के नमूने लेकर अधिकृत प्रयोगशाला से गुणवत्ता की जांच कराई जाए। उनका कहना है कि जांच से ही स्पष्ट होगा कि खाद्यान्न निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है या नहीं। निगरानी व्यवस्था भी सवालों के घेरे में मामला सामने आने के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि राशन दुकान तक खाद्यान्न पहुंचने से पहले और वितरण के दौरान उसकी गुणवत्ता की जांच की व्यवस्था है, तो फिर आपत्ति की स्थिति क्यों बनी। जांच में यह भी स्पष्ट होना जरूरी होगा कि संबंधित खाद्यान्न किस स्तर से जारी हुआ, उसकी गुणवत्ता की जांच कब हुई और उचित मूल्य दुकान पर वितरण से पहले खाद्यान्न का सत्यापन किस स्तर पर किया गया। ग्रामीणों ने जांच और कार्रवाई की मांग की ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि राशन दुकान में उपलब्ध चावल का तत्काल नमूना लिया जाए और उसकी गुणवत्ता की जांच कराई जाए। यदि जांच में खाद्यान्न निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो जिम्मेदारी तय कर संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि गरीब परिवारों के हिस्से का खाद्यान्न किसी भी स्थिति में घटिया गुणवत्ता का नहीं होना चाहिए। शासन की राशन व्यवस्था का उद्देश्य जरूरतमंदों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, इसलिए इस मामले में पारदर्शी जांच जरूरी है। अधिकारियों ने कहा—जांच के बाद स्पष्ट होगी वास्तविक स्थिति दिलीप डेहरिया, सीईओ, सहकारिता विभाग सिवनी ने कहा, “चावल की गुणवत्ता पर शिकायत मिली है तो जांच कराई जाएगी। ग्रामीणों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि जांच में चावल मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया तो संबंधित स्तर पर जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।” वहीं डी.आर., सहकारिता विभाग सिवनी ने कहा, “डुगरिया में राशन के चावल की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है तो मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। खाद्यान्न का नियमानुसार नमूना लेकर गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। यदि चावल गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।” फिलहाल डुगरिया में ग्रामीणों द्वारा राशन का चावल लेने से इनकार किए जाने के बाद मामला चर्चा में है। अब गुणवत्ता जांच की रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा कि ग्रामीणों की आपत्ति कितनी सही है और राशन के चावल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों पर खरी उतरती है या नहीं। यह भी पढ़े:- सिवनी-बालाघाट सीमा पर मलेरिया को लेकर अलर्ट, बुखार मरीजों की होगी सक्रिय खोज जबलपुर बनेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब, 475 करोड़ से अधिक की टैंक ओवरहॉल परियोजना का शुभारंभ मवेशी चोर गिरोह पर कुरई पुलिस का शिकंजा, 8 आरोपी गिरफ्तार मवेशी चोर गिरोह पर कुरई पुलिस का शिकंजा, 8 आरोपी गिरफ्तार https://www.money9live.com/agriculture/govt-upgrades-free-ration-rice-quality-for-80-crore-people-cuts-broken-rice-limit-under-pmgkay-article-107848.html

सिवनी में बच्चों के बीच पहुंचीं कलेक्टर नेहा मीना, साथ बैठकर किया मध्यान्ह भोजन Seoni 27 August 2026 सिवनी यशो:- मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत कलेक्टर नेहा मीना ने कुरई विकासखंड के ग्राम कमकासुर की प्राथमिक शाला एवं आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर का बच्चों के बीच पहुंचकर उनसे सहज संवाद करना और पढ़ाई से जुड़े सवाल पूछना उनके लिए उत्साह और सीख का अवसर बन गया। उन्होंने बच्चों से सामान्य गणित एवं हिंदी के सवाल पूछकर उनके शैक्षणिक स्तर को परखा तथा पहाड़े भी सुने। बच्चों से सवाल पूछकर परखा शैक्षणिक स्तर प्राथमिक शाला के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बच्चों के नामांकन और उपस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार अध्यापन कार्य की स्थिति भी जानी। [caption id="attachment_50746" align="aligncenter" width="300"] कमकासुर की प्राथमिक शाला में बच्चों के साथ बैठकर मध्यान्ह भोजन करतीं कलेक्टर नेहा मीना।[/caption] इसके बाद कलेक्टर ने कक्षा में बच्चों के बीच पहुंचकर उनसे गणित और हिंदी से जुड़े सवाल पूछे। बच्चों ने उत्साहपूर्वक सवालों के जवाब दिए और पहाड़े सुनाए। कलेक्टर ने बच्चों की हौसला-अफजाई करते हुए उन्हें नियमित रूप से पढ़ाई करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बच्चों के साथ बैठकर किया मध्यान्ह भोजन निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विद्यार्थियों के लिए तैयार किए गए मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता का भी जायजा लिया। भोजन की गुणवत्ता को स्वयं परखने के लिए उन्होंने बच्चों के साथ बैठकर मध्यान्ह भोजन किया। कलेक्टर को अपने बीच बैठकर भोजन करते देखकर बच्चों में भी खासा उत्साह नजर आया। इस दौरान उन्होंने भोजन की गुणवत्ता और बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की व्यवस्था की जानकारी भी ली। आंगनवाड़ी में पोषण और स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचकर कलेक्टर ने बच्चों की उपस्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सेम एवं मेम श्रेणी के बच्चों की स्थिति, उनके उपचार और देखभाल की व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बच्चों के टीकाकरण की स्थिति की जानकारी लेने के साथ केंद्र में उपलब्ध टीएचआर, नाश्ते और भोजन की गुणवत्ता का भी अवलोकन किया। कलेक्टर ने बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े मामलों में नियमित निगरानी रखने पर जोर दिया। नए परिधान पाकर खिल उठे बच्चों के चेहरे निरीक्षण के दौरान स्नेह परिधान संकल्प अभियान की आत्मीय झलक भी देखने को मिली। कलेक्टर ने अभियान के अंतर्गत बच्चों को परिधान वितरित किए। नए परिधान पाकर बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। कलेक्टर ने बच्चों से आत्मीयता के साथ संवाद करते हुए उनके साथ समय बिताया। शिक्षा के साथ पोषण और स्वास्थ्य पर जोर कलेक्टर ने कहा कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, तीनों पर समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने के साथ उनके पोषण और स्वास्थ्य की नियमित निगरानी भी जरूरी है, ताकि उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। निरीक्षण के दौरान एसडीएम प्रशांत उइके सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत कलेक्टर का यह निरीक्षण शिक्षा, पोषण और बाल स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं की जमीनी स्थिति जानने के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। यह भी पढ़े:- महंगाई के खिलाफ छपारा में कांग्रेस का सांकेतिक प्रदर्शन, सरकार पर साधा निशाना फर्जी ग्रामसभा प्रस्ताव से तालाब की लीज, पूर्व सचिव को 7 साल और ठेकेदार को 5 साल की सजा फर्जी ग्रामसभा प्रस्ताव से तालाब की लीज, पूर्व सचिव को 7 साल और ठेकेदार को 5 साल की सजा आजादी के 80 साल: क्या आम आदमी को मिली वह आजादी जिसकी कल्पना की गई थी? http://hpfoodcommission.nic.in/mdm-scheme.html

सिवनी-बालाघाट सीमा पर मलेरिया नियंत्रण की कवायद, स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक Seoni 27 August 2026 सिवनी यशो:- सीमावर्ती क्षेत्रों में मलेरिया के प्रभावी नियंत्रण और बीमारी की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी तेज कर दी है। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशन में गुरुवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरवानी में सिवनी और बालाघाट जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर अंतर जिला संयुक्त समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पंकज दुबे ने की। [caption id="attachment_50739" align="aligncenter" width="300"] पिपरवानी में सिवनी-बालाघाट सीमावर्ती क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण को लेकर आयोजित अंतर जिला संयुक्त समन्वय बैठक।[/caption] बैठक में दोनों जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और मैदानी कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। इस दौरान सीमावर्ती गांवों में मलेरिया की रोकथाम, बुखार से पीड़ित मरीजों की पहचान, जांच तथा निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बुखार मरीजों की सक्रिय खोज पर जोर बैठक में निर्देश दिए गए कि सीमावर्ती ग्रामों में बुखार से पीड़ित मरीजों की सक्रिय रूप से खोज की जाए। ऐसे सभी मरीजों की मलेरिया जांच सुनिश्चित करने तथा संदिग्ध मामलों की समय पर पहचान कर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले को गांव-गांव संपर्क बढ़ाने और बुखार के मामलों को गंभीरता से लेते हुए उनकी जांच कराने के निर्देश दिए गए, ताकि संक्रमण की स्थिति में समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें। दूसरे जिलों और राज्यों से आने-जाने वालों पर भी निगरानी बैठक में उन ग्रामीणों पर भी विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए, जो रोजगार, व्यवसाय अथवा अन्य कारणों से दूसरे जिलों या राज्य के बाहर आवागमन करते हैं। ऐसे लोगों के बीच किए जा रहे फीवर सर्वे का नियमित फॉलोअप करने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में आने-जाने वाले लोगों के बीच संभावित संक्रमण की समय रहते पहचान करना और मलेरिया के प्रसार की संभावना को नियंत्रित करना है। सतत निगरानी और त्वरित जांच के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पंकज दुबे ने स्वास्थ्य अमले को सीमावर्ती क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण एवं निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने मैदानी स्तर पर लगातार निगरानी रखने तथा बुखार के मामलों में त्वरित जांच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी संदिग्ध स्थिति को नजरअंदाज न किया जाए और आवश्यकतानुसार तत्काल जांच एवं आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। दोनों जिलों के बीच समन्वय पर जोर सीमावर्ती क्षेत्रों में बीमारी की रोकथाम के लिए सिवनी और बालाघाट जिले के स्वास्थ्य विभाग के बीच बेहतर समन्वय को बैठक में महत्वपूर्ण माना गया। सीमावर्ती गांवों में स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों की जानकारी साझा करने और मैदानी स्तर पर आपसी समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया गया। बैठक में अधिकारियों और मैदानी कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने क्षेत्रों में चल रही स्वास्थ्य गतिविधियों की जानकारी भी साझा की। स्वास्थ्य अमला रहा मौजूद बैठक में सहायक जिला मलेरिया अधिकारी सिवनी श्रीमती एस. मर्सकोले, मलेरिया निरीक्षक कटंगी श्री जी.आर. भलावी, वीबीडीटीएस कुरई श्री नितिन करिया, सेक्टर सुपरवाइजर पिपरवानी श्री आर.एस. डोंगरे सहित एएनएम, सेक्टर सुपरवाइजर कटंगी, आशा सुपरवाइजर एवं आशा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में मलेरिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सक्रिय निगरानी, समय पर जांच और मैदानी अमले के बीच बेहतर समन्वय को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। यह भी पढ़े:- प्राकृतिक खेती से आय बढ़ा रहे किसानों के खेत पहुंचे कलेक्टर-एसपी, मेड़ों पर भी हो रहा बहुफसली उत्पादन शासकीय कॉलेजों की बदहाली पर अभाविप का ‘विद्यार्थी हुंकार अभियान’, सिवनी में सैकड़ों छात्रों का प्रदर्शन फर्जी ग्रामसभा प्रस्ताव से तालाब की लीज, पूर्व सचिव को 7 साल और ठेकेदार को 5 साल की सजा चीनी के दाम में 18% तक गिरावट! फिर भी दुकानों पर क्यों नहीं सस्ती हुई चीनी? जानिए वजह https://www.patrika.com/narsinghpur-news/gambusia-fish-released-in-ponds-to-protect-against-malaria-6524171

सिवनी में वैनगंगा उद्गम स्थल का होगा पर्यटन विकास, कलेक्टर ने किया निरीक्षण Seoni 27 August 2026 सिवनी यशो:- कुरई विकासखंड के भ्रमण के दौरान कलेक्टर नेहा मीना ने ग्राम मुंडारा स्थित वैनगंगा नदी के उद्गम स्थल का अवलोकन किया। धार्मिक आस्था और प्राकृतिक सुंदरता से जुड़े इस महत्वपूर्ण स्थल पर उन्होंने उद्गम कुंड, प्राचीन मंदिरों तथा श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने उद्गम स्थल स्थित भगवान शिव के प्राचीन मंदिर में पूजा-अर्चना कर जिले की सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद स्थानीय नागरिकों से भी संवाद किया और क्षेत्र के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व की जानकारी ली। [caption id="attachment_50736" align="alignright" width="150"] मुंडारा स्थित वैनगंगा नदी के उद्गम स्थल का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर नेहा मीना।[/caption] पर्यटन विकास की संभावनाओं पर चर्चा कलेक्टर नेहा मीना ने वैनगंगा नदी के उद्गम स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने की संभावनाओं पर स्थानीय नागरिकों एवं अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने नागरिकों से स्थल के विकास को लेकर सुझाव भी लिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़े ऐसे स्थलों को आवश्यक सुविधाओं से विकसित किया जाए तो क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। इससे सिवनी की पहचान को नई दिशा मिलने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर भी विकसित हो सकते हैं। प्राकृतिक स्वरूप बरकरार रखते हुए विकास पर जोर कलेक्टर ने स्थल के विकास के दौरान उसकी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व को बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकास कार्य इस तरह किए जाएं कि पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलें, लेकिन क्षेत्र के प्राकृतिक स्वरूप पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उन्होंने उद्गम स्थल के सौंदर्यीकरण के साथ श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए बैठने की बेंच, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। पर्यटन विभाग से समन्वय के निर्देश कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को पर्यटन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर उद्गम स्थल के विकास की संभावनाओं का परीक्षण करने तथा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की धार्मिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं का विकास किया जाए, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। स्थानीय सुझावों पर भी दिया जोर निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने स्थानीय नागरिकों की समस्याएं और सुझाव सुने। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थल के विकास में स्थानीय लोगों की सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। स्थानीय आवश्यकताओं और सुझावों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने से योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम प्रशांत उइके सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। वैनगंगा नदी के उद्गम स्थल के विकास को लेकर प्रशासन की यह पहल क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के नए अवसरों की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। यह भी पढ़े:- मवेशी चोर गिरोह पर कुरई पुलिस का शिकंजा, 8 आरोपी गिरफ्तार गांव की चौखट तक पहुंचा प्रशासन, जनविश्वास शिविर में सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं नेपाल में फंसे MP के लोगों के लिए सरकार ने खोला कंट्रोल रूम, CM मोहन यादव ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर भाजपा सरकार की नीतियों ने आम जनता की कमर तोड़ दी : नरेश मरावी https://www.patrika.com/seoni-news/wainganga-seoni-4706123