Seoni 29 May 2026
सिवनी यशो:- प्रभारी कलेक्टर अनिल कुमार राठौर की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्व अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में लंबित एवं नवदर्ज प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को राजस्व मामलों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान प्रभारी कलेक्टर ने मई माह में विभिन्न राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों के विरुद्ध हुए निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़े राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिए सभी अधिकारी संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें।

नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन प्रकरणों को दें प्राथमिकता

प्रभारी कलेक्टर ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं डायवर्जन जैसे महत्वपूर्ण प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए ताकि नागरिकों को राहत मिल सके।

स्वामित्व योजना के लंबित प्रकरण जल्द निपटाने के निर्देश

बैठक में स्वामित्व योजना के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा भी की गई। प्रभारी कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण एवं नागरिकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए यह महत्वपूर्ण योजना है। इसलिए सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में किया जाए।

फार्मर रजिस्ट्री अभियान को युद्धस्तर पर पूरा करें

फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा करते हुए उन्होंने शेष किसानों के पंजीयन की कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अत्यंत आवश्यक है और इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

राजस्व वसूली लक्ष्य और लोक सेवा प्रकरणों की हुई समीक्षा

बैठक में शासन द्वारा निर्धारित राजस्व वसूली लक्ष्य की समीक्षा करते हुए प्रभारी कलेक्टर ने अधिकारियों को प्रभावी रणनीति बनाकर लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही लोक सेवा केंद्रों से प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करने और प्रतिदिन लंबित प्रकरणों की समीक्षा करने पर जोर दिया।

आपदा राहत और सीएम हेल्पलाइन मामलों में संवेदनशीलता जरूरी

प्राकृतिक आपदा राहत प्रकरणों की समीक्षा के दौरान प्रभावित परिवारों को शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। वहीं सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में गुणवत्ता, पारदर्शिता और संतुष्टिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

बैठक में अपर कलेक्टर सीएल चनाप, सुनीता खंडायत सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

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नरसिंहपुर | विशेष रिपोर्ट

नरसिंहपुर यशो:- शहर के मुशरान वार्ड में प्रशासन की कार्रवाई ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है—क्या सरकार खुद अपने दिए अधिकारों को ही नकार सकती है?

करीब 28 साल पहले मध्यप्रदेश शासन द्वारा सांकल रोड के दोनों ओर गरीब परिवारों को जमीन के पट्टे दिए गए थे। समय के साथ इन्हीं परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिला और उन्होंने अपने आशियाने खड़े किए।
लेकिन अब वही प्रशासन इन मकानों को “अतिक्रमण” बताकर हटाने की तैयारी में है।

214 परिवारों पर संकट, नोटिस से मचा हड़कंप

लोक निर्माण विभाग (PWD) और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने 214 परिवारों को नोटिस जारी कर कहा है कि वे अपने मकानों के वैध दस्तावेज प्रस्तुत करें।
बुधवार को अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर 5 फीट से लेकर 30 फीट तक की नापजोख शुरू कर दी, जिससे क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया

8 साल से अधूरी सड़क, अब फुटपाथ के नाम पर कार्रवाई

स्थानीय लोगों का आरोप है कि:
सांकल रोड का निर्माण पिछले 8 वर्षों से अधूरा पड़ा था
ठेकेदार पर प्रशासन की “मेहरबानी” बनी रही
लेकिन अब जब सड़क पूरी हुई, तो फुटपाथ निर्माण के नाम पर गरीबों के मकानों पर नजर डाली जा रही है

पहले मांगे दस्तावेज, फिर सीधे अतिक्रमण का ठप्पा

नोटिस में निवासियों से कहा गया कि वे अपने पट्टा और अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करें।
इस पर प्रभावित परिवारों ने पार्षद एवं नेता-प्रतिपक्ष इंजी. रुद्रेश तिवारी से मुलाकात की।
उन्होंने अधिकारियों से चर्चा कर स्पष्ट किया कि:
 “यदि फुटपाथ के लिए 5-6 फीट जमीन चाहिए, तो रहवासी देने को तैयार हैं”
यहां तक कि प्रभावितों ने लिखित सहमति भी दी।

पट्टा मानने से इंकार, विभाग बोला—“जमीन हमारी”

बुधवार को जब टीम चिन्हांकन के लिए पहुंची, तो अधिकारियों ने स्पष्ट कहा:
 “सड़क के दोनों ओर की जमीन PWD की है, पट्टा किसने दिया हमें नहीं पता”
इस बयान के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया।

 “फुटपाथ बनाओ, घर मत तोड़ो”—स्थानीयों की मांग

नेता-प्रतिपक्ष इंजी. रुद्रेश तिवारी ने प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा:
28 साल से बसे लोगों को अचानक अतिक्रमणकारी कहना गलत
शासन द्वारा दिए गए पट्टों को अमान्य करना अन्यायपूर्ण
कई परिवार बैंक लोन लेकर मकान बना चुके हैं
बच्चों की पढ़ाई और रोजगार दांव पर है

 “फुटपाथ के लिए जमीन ले लें, लेकिन मकान तोड़ना न्यायसंगत नहीं”

 अधिकारियों का पक्ष

इंजी. राजेश श्रीवास्तव, SDO, PWD नरसिंहपुर का कहना है:
“PWD की जमीन पर पट्टा नहीं दिया जा सकता। हमें अपनी जमीन पूरी तरह खाली चाहिए।”

 बड़ा सवाल (Impact Section)

क्या शासन द्वारा दिए गए पट्टे अब अमान्य हो सकते हैं?
PM आवास योजना के तहत बने घर क्या अब अवैध माने जाएंगे?
क्या विकास के नाम पर गरीबों को उजाड़ना ही विकल्प है?

सिवनी यशो:- जिले में राजस्व से जुड़े लंबित मामलों पर कलेक्टर शीतला पटले ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को दो टूक शब्दों में निर्देश दिए कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, भू-अभिलेख सुधार सहित सभी लंबित प्रकरण तय समय-सीमा में अनिवार्य रूप से निपटाए जाएं।

बैठक में अपर कलेक्टर सी.एल. चनाप, अपर कलेक्टर सुनीता खंडायत सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद रहे।

 प्राकृतिक आपदा मामलों में देरी पर नहीं चलेगी ढिलाई

प्रभावितों को समय पर मिले राहत राशि, जांच में न हो कोताही

कलेक्टर शीतला पटले ने प्राकृतिक आपदा से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि-

प्रभावित हितग्राहियों को नियमानुसार आर्थिक सहायता समय-सीमा के भीतर दी जाए।

कलेक्टर शीतला पटले ने राजस्व समीक्षा बैठक  कहा कि –

जांच प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी या लापरवाही सीधे जिम्मेदारी तय करेगी।

 सायबर तहसील में पटवारी रिपोर्ट अनिवार्य,

प्रतिवेदन के अभाव में लंबित फाइलें अब स्वीकार्य नहीं

सायबर तहसील के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पटवारी प्रतिवेदन के बिना कोई भी मामला लंबित न रखा जाए। साथ ही शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध सतत और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

 स्वामित्व योजना पर विशेष जोर

पात्र हितग्राहियों को शीघ्र मिलें अधिकार-पत्र

कलेक्टर ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत दर्ज और लंबित प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को अधिकार-पत्रों का वितरण शीघ्र किया जाए, ताकि लोगों को संपत्ति संबंधी अधिकार समय पर मिल सकें।

 राजस्व वसूली और नरवाई प्रबंधन पर फोकस

किसानों को पर्यावरण अनुकूल तरीकों के लिए करें जागरूक

राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने नरवाई प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि रबी फसल कटाई के बाद किसान हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और बेलर जैसे आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग करें, इसके लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए।

 फार्मर रजिस्ट्री और भू-अर्जन मामलों की समीक्षा

समय-सीमा में पंजीयन और विकास कार्यों में न हो देरी

बैठक में फार्मर रजिस्ट्री से जुड़े प्रकरणों की अनुभागवार समीक्षा कर शेष किसानों का पंजीयन शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही विभिन्न विभागों के विकास कार्यों के लिए चल रहे भू-अर्जन मामलों की भी गहन समीक्षा की गई।

 सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर सख्ती

गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान अनिवार्य

कलेक्टर शीतला पटले ने राजस्व विभाग से जुड़ी सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए कहा कि-

हर शिकायत का गुणवत्तापूर्ण, नियमानुसार और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

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