नेशनल लोक अदालत में 1555 प्रकरणों का निराकरण, 1 करोड़ से अधिक बैंक ऋण वसूली
सिवनी सहित लखनादौन, केवलारी, घंसौर और छपारा में लगी 16 खंडपीठें; राजीनामे से वर्षों से अलग रह रहे पति-पत्नी फिर हुए एकजुट
नेशनल लोक अदालत में 1555 प्रकरणों का निराकरण, सिवनी में परिवार फिर एकजुट
Seoni 12 September 2026
सिवनी यशो:- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार 12 सितंबर 2026 को जिला न्यायालय सिवनी सहित लखनादौन, केवलारी, घंसौर एवं छपारा के न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सतीश चंद्र राय के मार्गदर्शन में आयोजित लोक अदालत में आपसी सहमति और राजीनामे के माध्यम से कुल 1555 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
473 लंबित मामलों में से 422 का निराकरण
नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालयों में लंबित 473 प्रकरणों में से 422 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। वहीं 1413 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में से 1133 प्रकरण आपसी समझौते के माध्यम से निपटाए गए। इस तरह कुल 1555 प्रकरणों का निराकरण हुआ।
प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय सिवनी में 10, व्यवहार न्यायालय लखनादौन में 3 तथा केवलारी, घंसौर और छपारा में एक-एक खंडपीठ सहित कुल 16 न्यायिक खंडपीठ गठित की गई थीं।
करोड़ों रुपये से जुड़े मामलों का हुआ समाधान
लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक एवं सिविल मामलों के साथ विद्युत अधिनियम, श्रम विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत चेक बाउंस, कुटुम्ब न्यायालय, नगर पालिका के जलकर तथा विद्युत वितरण कंपनी एवं विभिन्न बैंकों के ऋण वसूली संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को रखा गया।
मोटर दुर्घटना दावा: 39 क्लेम प्रकरणों का निराकरण करते हुए पक्षकारों को 26 लाख 54 हजार 800 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दिलाई गई।
विद्युत अधिनियम: न्यायालय में लंबित 50 प्रकरणों के निराकरण से 7 लाख 95 हजार 956 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। विद्युत संबंधी 760 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण से 48 लाख 92 हजार 658 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
चेक बाउंस: 33 प्रकरणों में 70 लाख 8 हजार 108 रुपये की राशि से संबंधित मामलों का निराकरण हुआ।
बैंक ऋण वसूली: 146 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण से विभिन्न बैंकों को 1 करोड़ 2 लाख 96 हजार 390 रुपये की राशि प्राप्त हुई।
जलकर: नगरीय निकायों से संबंधित 170 प्रकरणों के निराकरण से लगभग 6 लाख 15 हजार 145 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
इसके अलावा 70 राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, 22 वैवाहिक प्रकरण और 5 सिविल प्रकरण सहित अन्य 325 प्रकरणों का भी निराकरण किया गया।
वर्षों से अलग रह रहे पति-पत्नी फिर हुए एकजुट
नेशनल लोक अदालत में एक पारिवारिक विवाद का समाधान विशेष रूप से चर्चा का विषय रहा। जिला न्यायालय सिवनी में लंबित इस मामले में पति-पत्नी कई वर्षों से अलग रह रहे थे। पत्नी की ओर से भरण-पोषण तथा पति की ओर से बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित प्रकरण न्यायालय में लंबित था। दोनों मामलों के चलते परिवार में तनाव की स्थिति थी और बच्चे के भविष्य को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई थी।
लोक अदालत के दौरान न्यायिक अधिकारियों एवं खंडपीठ के पीठासीन अधिकारी के समझाइशपूर्ण प्रयासों से दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित हुआ। बातचीत के दौरान गलतफहमियां दूर हुईं और दोनों ने आपसी सहमति से विवाद समाप्त करते हुए परिवार को फिर से एकजुट करने का निर्णय लिया।
यह मामला लोक अदालत की उस भावना को सामने लाता है, जिसमें केवल कानूनी विवाद का निपटारा ही नहीं, बल्कि रिश्तों में आई दूरियों को कम कर परिवार और समाज में समरसता स्थापित करने को भी महत्व दिया जाता है।
दीप प्रज्वलित कर हुआ शुभारंभ
नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र राय ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम बलवीर सिंह धाकड़, प्रथम जिला न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा, द्वितीय जिला न्यायाधीश पंकज जैसवाल, चतुर्थ जिला न्यायाधीश श्रीमती किरण कोल, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष पंकज जैन सहित न्यायाधीशगण एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सतीश चंद्र राय ने कहा कि आपसी राजीनामे के माध्यम से विवादों का निराकरण न्याय प्राप्त करने का प्रभावी और बेहतर माध्यम है। उन्होंने अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक प्रकरणों के शीघ्र निराकरण में सहयोग करने का आह्वान किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि नायक ने भी प्रकरणों के निराकरण में मध्यस्थता एवं आपसी समझौते को प्राथमिकता देने की अपील की। जिला विधिक सहायता अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला ने उपस्थित अतिथियों एवं अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया।
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