NGT का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में शिकायतकर्ता, सभी नालों का भौतिक सत्यापन और कथित अवैध उत्खनन की मात्रा का आकलन कराने की मांग यशोन्नति संवाददाता - नवाज खान Seoni, 15 October 2026 सिवनी/केवलारी/उगली यशो: उगली क्षेत्र में कथित रेत चोरी की शिकायत के करीब 10 दिन बाद राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जांच शुरू किए जाने के बाद कार्रवाई के दायरे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मौके पर रेत के डंप मिलने के बावजूद अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि नालों से कथित तौर पर निकाली गई रेत की वास्तविक मात्रा का पता कैसे लगाया जाएगा और शासन को हुए संभावित राजस्व नुकसान की गणना कौन करेगा? शिकायतकर्ता एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े स्वप्निल उपाध्याय ने जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि कार्रवाई केवल मौके पर मिले रेत के डंप तक सीमित न रहे। उगली क्षेत्र के सभी संबंधित नालों का भौतिक सत्यापन कराया जाए, कथित अवैध उत्खनन की मात्रा का आकलन हो और यह भी जांचा जाए कि इस पूरे मामले में किन व्यक्तियों तथा संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका रही है। [caption id="attachment_53564" align="alignleft" width="300"] उगली क्षेत्र में कथित रेत चोरी की जांच का दायरा बढ़ाने और संभावित राजस्व नुकसान का आकलन कराने की मांग उठी।[/caption] उनका कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और शासन के राजस्व की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि जांच में कथित उत्खनन से लेकर परिवहन, भंडारण और संभावित आर्थिक नुकसान तक पूरी कड़ी की पड़ताल की जाए। डंप मिले, लेकिन जिम्मेदारी लेने कोई सामने नहीं आया? शिकायतकर्ता के अनुसार, एसडीएम केवलारी के कथन के संबंध में उन्हें बताया गया कि जांच के दौरान रेत के डंप मिले हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उनकी जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए सामने नहीं आया। ऐसे में सवाल उठता है कि इन डंपों में रखी रेत कहां से लाई गई, किसने उसका उत्खनन या परिवहन किया और उसका भंडारण किस उद्देश्य से किया गया? किसी व्यक्ति द्वारा रेत के डंप का स्वामित्व स्वीकार नहीं करना जांच का अंत नहीं हो सकता। प्रशासन उपलब्ध साक्ष्यों, परिवहन संबंधी जानकारी, खनिज अभिलेखों, अनुमतियों और अन्य तथ्यों के आधार पर संबंधित व्यक्तियों की पहचान करने का प्रयास कर सकता है। अब यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि जांच दल ने रेत के स्रोत का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं और इस संबंध में कौन-से साक्ष्य जुटाए गए हैं। नालों से निकली रेत की भरपाई कैसे होगी? शिकायतकर्ता के अनुसार, एसडीएम केवलारी की ओर से यह बात भी कही गई कि नालों से पहले ही निकाली जा चुकी रेत की भरपाई केवल दोबारा रेत डालने से नहीं की जा सकती। यह विषय प्राकृतिक संसाधनों को संभावित नुकसान के आकलन की आवश्यकता को सामने लाता है। यदि नालों से अवैध रूप से रेत निकाले जाने की पुष्टि होती है, तो केवल मौके पर उपलब्ध रेत की मात्रा दर्ज करना पर्याप्त होगा या नहीं—यह जांच का महत्वपूर्ण प्रश्न है। संबंधित स्थलों की वर्तमान स्थिति, उपलब्ध पुराने अभिलेखों, स्थल निरीक्षण और तकनीकी आकलन के आधार पर कथित उत्खनन की सीमा निर्धारित करना आवश्यक हो सकता है। स्वप्निल उपाध्याय की मांग है कि सभी संबंधित नालों का भौतिक सत्यापन कराया जाए, ताकि यह पता चल सके कि कहां-कहां से रेत निकाले जाने की शिकायत है और प्राकृतिक संसाधनों को संभावित नुकसान कितना हुआ है। खनिज विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी उठे सवाल शिकायत और मीडिया रिपोर्टों के बाद जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ने को लेकर खनिज विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण हो रहा था, तो उसकी रोकथाम के लिए नियमित निरीक्षण की क्या व्यवस्था थी? संबंधित क्षेत्र में खनिज निरीक्षक और खनिज अधिकारी ने पूर्व में कितने निरीक्षण किए तथा क्या कार्रवाई की? [video width="848" height="478" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/10/ugli-sand-mining-investigation-seoni.video_.mp4"][/video] इन सवालों का उत्तर विभागीय अभिलेखों, निरीक्षण प्रतिवेदनों और दर्ज प्रकरणों के आधार पर सामने आना चाहिए। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि शिकायत मिलने से पहले संबंधित स्थलों की निगरानी किस प्रकार की जा रही थी। हालांकि, शिकायत या मीडिया रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होना अपने आप में किसी अधिकारी की मिलीभगत का प्रमाण नहीं है। फिर भी, यदि निगरानी में लापरवाही के तथ्य सामने आते हैं, तो संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। कितनी रेत निकली और शासन को कितना नुकसान हुआ? इस मामले का सबसे अहम पहलू कथित रेत चोरी की वास्तविक मात्रा और शासन को हुए संभावित आर्थिक नुकसान का निर्धारण है। इसके लिए कुछ बुनियादी सवालों के जवाब सामने आना जरूरी हैं— उगली क्षेत्र के किन-किन नालों से रेत निकाले जाने की शिकायत है? कथित उत्खनन कितनी मात्रा में और कितने समय के दौरान हुआ? संबंधित स्थलों पर वैध उत्खनन या परिवहन की अनुमति थी या नहीं? मौके पर मिले डंप की मात्रा कितनी है और रेत का स्रोत क्या है? लागू नियमों के अनुसार संभावित रॉयल्टी, जुर्माने अथवा अन्य देय राशि का निर्धारण कैसे होगा? प्राकृतिक संसाधनों को संभावित नुकसान का आकलन किस तकनीकी प्रक्रिया से किया जाएगा? इन प्रश्नों का उत्तर अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि स्थल निरीक्षण, माप-जोख, खनिज एवं राजस्व अभिलेखों, उपलब्ध अनुमतियों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए। इससे जांच की वास्तविक स्थिति और शासन को हुए संभावित नुकसान का अधिक स्पष्ट आकलन हो सकेगा। जांच का दायरा नहीं बढ़ा तो NGT जाने की तैयारी शिकायतकर्ता स्वप्निल उपाध्याय ने कहा है कि यदि जांच केवल वर्तमान में मिले रेत के डंप तक सीमित रहती है और सभी संबंधित नालों का भौतिक सत्यापन, कथित अवैध उत्खनन की मात्रा का आकलन तथा जिम्मेदार लोगों की भूमिका की पड़ताल नहीं होती, तो वे पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करने की तैयारी करेंगे।   उनकी प्रमुख मांगों में सभी संबंधित नालों का स्थल निरीक्षण, उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पूर्व और वर्तमान स्थिति का तुलनात्मक आकलन, कथित उत्खनन की मात्रा का निर्धारण, शासन को हुए संभावित नुकसान की गणना तथा संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच शामिल है। उन्होंने यह भी मांग की है कि आवश्यक स्थलों का निरीक्षण पारदर्शी तरीके से किया जाए और पंचनामा सहित संबंधित दस्तावेजों में वास्तविक स्थिति दर्ज की जाए। इससे जांच के निष्कर्षों को साक्ष्यों के आधार पर परखा जा सकेगा। अब प्रशासन की जवाबदेही की परीक्षा रेत के डंप पर कार्रवाई करना जरूरी कदम हो सकता है, लेकिन इससे नालों से कथित तौर पर निकाली गई रेत, प्राकृतिक संसाधनों को संभावित नुकसान और शासन के राजस्व से जुड़े सभी सवालों का जवाब अपने आप नहीं मिल जाता। अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि वह जांच का दायरा स्पष्ट करे, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वास्तविक स्थिति सामने लाए और जहां भी नियमों का उल्लंघन या लापरवाही प्रमाणित हो, वहां नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करे। सवाल अब सिर्फ रेत के डंप का नहीं, बल्कि पूरी जांच का है—क्या कार्रवाई मौके पर मिली रेत तक सीमित रहेगी या उगली के नालों से लेकर खनिज अभिलेखों और संभावित राजस्व नुकसान तक हर कड़ी की पड़ताल होगी? क्षेत्र के लोगों की नजर अब जांच के निष्कर्षों और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर रहेगी। यह भी पढ़े :- रेलवे गुड्स यार्ड की सड़क बनी कचरा डंपिंग यार्ड, स्वच्छता अभियान पर उठे सवाल भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक बने डॉ. भूपेन्द्र मिश्रा, वरिष्ठ नेताओं ने दी शुभकामनाएं लोकायुक्त पहुंचा खमराकलां पंचायत का मामला 316 मनोकामना ज्योति कलशों से दिव्य हुआ सिद्धपीठ ज्वाला देवी का दरबार, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नवरात्र महोत्सव का भव्य शुभारंभ  32 बच्चों की मौत के बाद जागा स्वास्थ्य प्रशासन, लेकिन फर्जी डॉक्टर पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं? https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2043157&reg=48&lang=2

फर्जी MBBS डिग्री पर 17 साल नौकरी, डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं बालाघाट यशो :- आदिवासी बहुल बिरसा ब्लॉक में कथित फर्जी MBBS दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का मामला अब स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि डॉक्टर ने करीब 17 साल तक सरकारी सेवा की और वर्ष 2023 में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) के पद तक पहुंच गया। राज्य स्तरीय जांच में उसकी मेडिकल योग्यता को लेकर अनियमितताएं सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया है, जब बालाघाट में स्वास्थ्य संकट के बीच 32 बच्चों की मौतों की जानकारी सामने आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में कथित फर्जीवाड़े का पता चलने के बाद भी कार्रवाई इतनी धीमी क्यों है? 17 साल तक सरकारी नौकरी, फिर BMO पद तक प्रमोशन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि डॉक्टर की MBBS योग्यता संदिग्ध या फर्जी दस्तावेजों पर आधारित थी, तो 17 वर्षों तक सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में उसका सत्यापन कैसे होता रहा? इतना ही नहीं, वर्ष 2023 में उसे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी भी मिली। इससे नियुक्ति के समय दस्तावेजों के सत्यापन से लेकर पदोन्नति की प्रक्रिया तक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य स्तर की जांच के बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने से कार्रवाई की गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं। 32 बच्चों की मौत ने बढ़ाई चिंता बालाघाट जिले में सामने आए मौजूदा स्वास्थ्य संकट के दौरान आधिकारिक रूप से 32 बच्चों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। इनमें से कम से कम सात मौतें उस अवधि में हुईं, जब आरोपी डॉक्टर जून में छुट्टी पर जाने से पहले तक क्षेत्र में तैनात था। बिरसा से हटाए जाने के बाद डॉक्टर की तैनाती दमोह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में भी रही, जहां दो बच्चों की मौत की जानकारी सामने आई है। हालांकि, यह बेहद महत्वपूर्ण है कि अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य सामने नहीं आया है, जिससे डॉक्टर को इन बच्चों की मौतों के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया जा सके। इसलिए मौतों और डॉक्टर के खिलाफ फर्जी डिग्री के आरोप—दोनों मामलों को अलग-अलग जांच के दायरे में देखना जरूरी है। टीकाकरण के 75 प्रतिशत आंकड़े भी सवालों के घेरे में मामले का एक और पहलू क्षेत्र में खसरा टीकाकरण से जुड़ा है। बताया गया कि आरोपी डॉक्टर के कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में करीब 75 प्रतिशत टीकाकरण कवरेज की जानकारी दी गई थी। अब स्वास्थ्य विभाग प्रभावित गांवों में नए सिरे से टीकाकरण अभियान चला रहा है। खसरा भी बच्चों की मौत के पीछे सामने आए कारणों में शामिल बताया जा रहा है। ऐसे में पुराने टीकाकरण आंकड़ों की विश्वसनीयता और जमीनी स्थिति को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। CMHO बोले—75 प्रतिशत टीकाकरण की दी गई थी जानकारी बालाघाट के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शत्रुघ्न सिंह दहिया ने बताया कि आरोपी डॉक्टर के कार्यकाल में 75 प्रतिशत टीकाकरण की जानकारी दी गई थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि SAM से पीड़ित बच्चों में कई बार टीका अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखा पाता, इसलिए खसरे के मामले सामने आने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि क्षेत्र में पहले टीकाकरण हुआ ही नहीं था। अब जांच के साथ जवाबदेही भी जरूरी पूरा मामला अब सिर्फ एक डॉक्टर की कथित फर्जी डिग्री तक सीमित नहीं रह गया है। यदि दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं, तो यह भी जांच का विषय है कि नियुक्ति के समय सत्यापन किसने किया, 17 साल तक विभागीय निगरानी कैसे हुई और BMO पद तक पहुंचने से पहले दस्तावेजों की दोबारा जांच क्यों नहीं हुई? दूसरी ओर, 32 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी और टीकाकरण अभियान तेज किया जाना जरूरी कदम है। लेकिन एफआईआर के बावजूद आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं होने से कार्रवाई पर सवाल कायम हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है— क्या स्वास्थ्य प्रशासन केवल बीमारी और मौतों के बाद सक्रिय होगा, या व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय होगी? यह हूं पढ़ें:- अपनों से बिछड़कर थाने पहुंचा मासूम, पुलिस ने जन्मदिन मनाकर लौटा दी खुशियां खबर का असर: NH-44 के नाले से हटवाया बायोमेडिकल कचरा, जांच के बाद हो सकती है बड़ी कार्रवाई रेत के कारोबार पर किसका राज? उगली से कन्हरगांव तक उत्खनन के आरोप, शिकायतों के बाद भी कार्रवाई पर सवाल! दैनिक यशोन्नति की खबर का असर: जमीन खरीदी मामले में पटवारी याचना सोनी निलंबित https://www.amarujala.com/amp/shimla/mbu-fake-degree-case-in-the-investigation-so-far-1-775-degrees-were-found-correct

सिवनी में रेत उत्खनन पर सवाल, उगली से कन्हरगांव तक शिकायतें Seoni 10 October 2026 सिवनी /केवलारी/बरघाट यशो:- जिले में रेत उत्खनन और परिवहन का मामला अब केवल खनिज संपदा तथा सरकारी राजस्व तक सीमित नहीं रह गया है। उगली से लेकर बरघाट तहसील के कन्हरगांव तक सामने आई शिकायतों ने विभागीय निगरानी, प्रशासनिक कार्रवाई और रेत के कारोबार से जुड़े विवादों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर उगली क्षेत्र के नालों से रेत निकालने और विभिन्न स्थानों पर डंप किए जाने की शिकायतें हैं, तो दूसरी ओर कन्हरगांव में हिर्री नदी के समीप सरकारी और निजी भूमि से रेत निकाले जाने का मामला अधिकारियों तक पहुंचाया गया है। [caption id="attachment_53315" align="aligncenter" width="300"] उगली और कन्हरगांव में रेत उत्खनन संबंधी शिकायतों के बाद भौतिक सत्यापन और कार्रवाई की मांग।[/caption] सबसे गंभीर पहलू यह है कि रेत के कारोबार से जुड़े विवादों में हिंसा की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले वर्ष उगली क्षेत्र में गोलीबारी के दौरान एक व्यक्ति की मौत होने की घटना इस बात की याद दिलाती है कि ऐसे विवादों को समय रहते गंभीरता से लेना कितना जरूरी है। यदि रेत के उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी निगरानी नहीं होगी, तो राजस्व संबंधी अनियमितताओं के साथ कानून-व्यवस्था की चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। अब सवाल सीधा है—जिले में रेत उत्खनन की निगरानी कौन कर रहा है और शिकायतों के बाद कार्रवाई का परिणाम जमीन पर क्यों दिखाई नहीं दे रहा? उगली में नालों से रेत और डंप खाली होने की चर्चाएं, जांच कब होगी? केवलारी तहसील के उगली क्षेत्र में विभिन्न नालों से रेत निकाले जाने, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के माध्यम से परिवहन और अलग-अलग स्थानों पर रेत जमा किए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्षेत्र में कुछ डंप खाली किए जाने की चर्चाओं ने भी मामले को चर्चा में ला दिया है। स्थानीय स्तर पर यह मांग उठ रही है कि बड़कुल नाले सहित संबंधित नालों और रेत भंडारण स्थलों का भौतिक सत्यापन कराया जाए। खनिज, राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम यदि मौके पर पहुंचकर नालों की स्थिति, उत्खनन के निशान, डंप में उपलब्ध रेत की मात्रा तथा परिवहन और रॉयल्टी से जुड़े दस्तावेजों का मिलान करती है, तो कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। यदि रेत वैध स्रोतों से लाई गई है, तो दस्तावेजों से इसकी पुष्टि होनी चाहिए। वहीं, यदि निर्धारित खदानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से बिना वैध अनुमति रेत निकाले जाने की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। डंप खाली होने की चर्चाओं के बीच मौके की स्थिति समय रहते दर्ज करना भी जरूरी है, ताकि जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों का सही तरीके से परीक्षण किया जा सके। कन्हरगांव में सरकारी और निजी भूमि से रेत निकालने की शिकायत बरघाट तहसील के ग्राम कन्हरगांव में हिर्री नदी के समीप स्थित सरकारी और निजी भूमि से रेत निकाले जाने का मामला भी सामने आया है। ग्रामीण नौशाद खान ने 5 अक्टूबर 2026 को जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, खनिज अधिकारी, बरघाट एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देकर जांच तथा कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार, सरकारी भूमि के खसरा नंबर 623 तथा निजी भूमि के खसरा नंबर 622 और 557 से ट्रैक्टरों के माध्यम से रेत निकाले जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में कुछ व्यक्तियों के नाम भी अधिकारियों को सौंपे गए आवेदन में उल्लेखित किए हैं। नौशाद खान का कहना है कि वह पहले भी संबंधित अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दे चुके हैं, लेकिन उनके अनुसार समस्या पर प्रभावी रोक नहीं लग पाई है। उन्होंने संबंधित भूमि का भौतिक सत्यापन कर रेत के स्रोत, उत्खनन की अनुमति, परिवहन दस्तावेजों और लागू रॉयल्टी संबंधी प्रावधानों की जांच कराने की मांग की है। अब प्रशासन के सामने यह स्पष्ट करने की जिम्मेदारी है कि शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, संबंधित स्थलों का निरीक्षण किया गया या नहीं और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उत्खनन की स्थिति क्या पाई गई। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि आधिकारिक जांच से होना आवश्यक है। निर्धारित खदानों के बाहर भी हो रहा है उत्खनन? निगरानी पर सवाल रेत उत्खनन से जुड़े विवादों में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या निर्धारित खदानों से रेत निकालने के साथ नदी और नालों के दूसरे स्थानों पर भी उत्खनन हो रहा है? यदि ऐसा है, तो संबंधित स्थलों की पहचान और अनुमति की स्थिति का सत्यापन जरूरी है। रेत का वैध उत्खनन कहां से हो सकता है, कितनी मात्रा में किया जा सकता है और परिवहन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है—इन सभी बिंदुओं पर खनिज विभाग के रिकॉर्ड और मौके की वास्तविक स्थिति का मिलान किया जाना चाहिए। स्थानीय स्तर पर विभागीय निगरानी और कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में खनिज विभाग को शिकायतों पर की गई कार्रवाई का विवरण सामने रखकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत के प्रमाण मिलते हैं, तो संबंधित अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। रेत के कारोबार पर संरक्षण के आरोपों का जवाब केवल बयान से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और कार्रवाई के रिकॉर्ड से मिल सकता है। रेत के लिए संघर्ष, गोलीबारी और ग्रामीणों में दहशत की चिंता रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर विवाद बढ़ने पर उसका असर आसपास के गांवों और ग्रामीणों की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। उगली क्षेत्र में पिछले वर्ष गोलीबारी के दौरान एक व्यक्ति की मौत की घटना इस विषय को गंभीर बनाती है। हालांकि, उस घटना के पूरे घटनाक्रम और रेत उत्खनन से उसके संबंध का विवरण पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर ही स्पष्ट किया जाना चाहिए। क्षेत्र में रेत के कारोबार को लेकर टकराव, दबाव और धमकी की शिकायतें यदि सामने आती हैं, तो पुलिस तथा प्रशासन को उनका तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। किसी भी ग्रामीण को अपनी जमीन, रास्ते या प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामले में शिकायत करने के कारण भयभीत होकर चुप रहने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। यदि खदानों या उत्खनन स्थलों के आसपास दहशत का माहौल होने की शिकायतें हैं, तो पुलिस को संवेदनशील स्थानों की निगरानी, शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा और विवादों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। रेत के कारोबार पर नियंत्रण का प्रश्न केवल खनिज विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। अवैध उत्खनन की जांच, राजस्व रिकॉर्ड का सत्यापन, परिवहन की निगरानी और हिंसा की आशंका पर कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय जरूरी है। प्रशासन और खनिज विभाग से सीधे सवाल उगली और कन्हरगांव के मामलों के बाद प्रशासन को इन सवालों का जवाब देना चाहिए— उगली क्षेत्र के बड़कुल नाले सहित अन्य संबंधित नालों का भौतिक सत्यापन कब कराया जाएगा? कन्हरगांव में खसरा नंबर 623, 622 और 557 की भूमि पर उत्खनन की अनुमति तथा वास्तविक स्थिति की जांच हुई या नहीं? 5 अक्टूबर 2026 को दी गई शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की गई? निर्धारित खदानों के बाहर रेत निकाले जाने की शिकायतों की जांच कौन कर रहा है? संबंधित डंपों में जमा रेत के स्रोत, परिवहन दस्तावेजों और रॉयल्टी संबंधी रिकॉर्ड का सत्यापन किस स्तर पर हुआ है? उगली में पिछले वर्ष हुई घातक गोलीबारी के बाद रेत कारोबार से जुड़े विवादों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए? क्या खनिज, राजस्व और वन विभाग संयुक्त निरीक्षण कर जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक करेंगे? यदि जांच में अवैध उत्खनन, विभागीय लापरवाही या किसी प्रकार की मिलीभगत के प्रमाण मिलते हैं, तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होगी? इन सवालों पर आधिकारिक जवाब और मौके की जांच के निष्कर्ष सामने आना आवश्यक है। इससे शिकायतों की वास्तविकता स्पष्ट होगी और किसी व्यक्ति या विभाग के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का परीक्षण भी प्रमाणों के आधार पर हो सकेगा। अब कागजी शिकायतों से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई की जरूरत उगली और कन्हरगांव के मामले प्रशासन के सामने एक स्पष्ट चुनौती रखते हैं। यदि रेत का उत्खनन नियमानुसार हो रहा है, तो दस्तावेजों और भौतिक सत्यापन से इसकी पुष्टि होनी चाहिए। यदि निर्धारित स्थलों के बाहर बिना वैध अनुमति उत्खनन हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए समयबद्ध कार्रवाई जरूरी है। प्रशासन को चाहिए कि संबंधित नालों, नदी किनारे की भूमि और रेत डंपों का संयुक्त निरीक्षण कराए। भूमि के खसरा रिकॉर्ड, उत्खनन की अनुमति, परिवहन दस्तावेज और उपलब्ध रेत की मात्रा का मिलान किया जाए। साथ ही, रेत के कारोबार से जुड़े विवादों में हिंसा या धमकी की शिकायतों पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करे। सिवनी में रेत के कारोबार को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान अब केवल आश्वासन से नहीं होगा। उगली में जानलेवा गोलीबारी की घटना और कन्हरगांव में सरकारी-निजी भूमि से रेत निकालने की शिकायत—दोनों प्रशासन से जवाबदेही की मांग करते हैं। जरूरत इस बात की है कि जांच निष्पक्ष हो, कार्रवाई दिखाई दे और रेत के उत्खनन से लेकर परिवहन तक हर स्तर पर नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। यह भी पढ़े :- शारदेय नवरात्र को लेकर शांति समिति की बैठक, पांच उत्कृष्ट दुर्गा उत्सव समितियां होंगी सम्मानित ताड़का वध से अहिल्या उद्धार तक, रामलीला में गूंजा श्रीराम का जयघोष आत्मरक्षा के गुर सीख सशक्त बन रहीं कुरई की बेटियां “धर्म से कमाई नहीं, कमाई से धर्म करो; यही पुण्य का मार्ग: शंकराचार्य सदानंद सरस्वती” https://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_sand_trade

घंसौर में दो सूने मकानों में चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार घंसौर/सिवनी यशो :- घंसौर थाना क्षेत्र में सूने मकानों को निशाना बनाकर की गई चोरी की दो वारदातों का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 1 लाख 80 हजार रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात तथा वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार, 12 सितंबर 2026 को ग्राम पिपरटोला निवासी प्रभात सिंह मार्के परिवार सहित जबलपुर गए थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने उनके सूने मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए थे। मामले में थाना घंसौर में अपराध क्रमांक 246/2026 के तहत धारा 331(3), 305(ए) बीएनएस में प्रकरण दर्ज किया गया था। इसी प्रकार 1 अक्टूबर 2026 को ग्राम बरौदामाल निवासी सियारानी मरावी के सूने मकान में भी चोरी हुई थी। प्रार्थिया के ग्राम तुमडीपार जाने के दौरान अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर जेवरात पार कर दिए थे। इस मामले में थाना घंसौर में अपराध क्रमांक 276/2026 के तहत धारा 331(3), 305(ए) बीएनएस में प्रकरण दर्ज किया गया। सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों से आरोपियों तक पहुंची पुलिस दोनों घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सिवनी कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी घंसौर रीना पांडे के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज तथा तकनीकी साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण किया। जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर राकेश पिता रतन साहू निवासी मोहगांव थाना धूमा तथा उसके साथी संजू उर्फ संजय पिता कल्लू बर्मन निवासी कालीधाम, ग्वारीघाट जबलपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार पूछताछ में दोनों आरोपियों ने घंसौर थाना क्षेत्र के दोनों सूने मकानों में चोरी करना स्वीकार किया। ये जेवरात हुए बरामद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी गए सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए हैं, जिनमें— चांदी का एक करधन चांदी की तीन जोड़ी पायल चांदी की दो जोड़ी गजड़िया सोने के दो मंगलसूत्र संतान साते की दो चूड़ियां चांदी का एक चूड़ा शामिल हैं। बरामद जेवरात की कुल कीमत करीब 1 लाख 80 हजार रुपये बताई गई है। इसके अलावा चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है। न्यायालय में पेश किए गए आरोपी गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश किया है। गिरफ्तार आरोपी— राकेश पिता रतन साहू, उम्र 40 वर्ष, निवासी मोहगांव, थाना धूमा, जिला सिवनी। संजू उर्फ संजय पिता कल्लू बर्मन, उम्र 39 वर्ष, निवासी कालीधाम, ग्वारीघाट, जबलपुर। इनकी रही सराहनीय भूमिका चोरी की वारदातों के खुलासे में थाना प्रभारी घंसौर निरीक्षक एल.एस. झारिया, फिंगर प्रिंट प्रभारी उप निरीक्षक रीतु उईके, उप निरीक्षक महेश सहारे, प्रधान आरक्षक दिलराज सिंह, आरक्षक गोपाल यादव एवं आरक्षक एजाज खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

गरीबों के अनाज पर डाका, केवलारी में 43 क्विंटल पीडीएस खाद्यान्न जब्त Seoni, 08 October 2026 सिवनी/केवलारी यशो:- गरीबों के हिस्से का सरकारी अनाज आखिर कहां गायब हो रहा है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में होने वाली कथित सेंधमारी पर केवलारी में प्रशासन की देर रात हुई कार्रवाई ने एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अन्नदूत वाहन से उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचने वाले खाद्यान्न को कथित रूप से रास्ते में ही एक मकान में चोरी-छिपे उतारे जाने की गोपनीय सूचना पर प्रशासन ने 6 अक्टूबर की रात छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई में 43 क्विंटल से अधिक खाद्यान्न बरामद हुआ। नव नियुक्त एसडीएम बैघनाथ वासनिक के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई से पीडीएस व्यवस्था में हड़कंप मच गया है। उगली रोड स्थित ड्रीम सिटी कॉलोनी के पास एक मकान से 32.50 क्विंटल गेहूं, 4.50 क्विंटल चावल और 6 क्विंटल नमक बरामद किया गया। जब्त खाद्यान्न की कीमत करीब 1 लाख 13 हजार 677 रुपये बताई गई है। अंधेरे में अनाज उतारने की सूचना, प्रशासन ने दबोचा बताया गया है कि 6 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे एसडीएम बैघनाथ वासनिक को खाद्यान्न के अवैध भंडारण एवं अन्नदूत वाहन से अनाज उतारे जाने की गोपनीय सूचना मिली। एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कुंवरलाल राऊत तत्काल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तहसीलदार के साथ पटवारी विनोद इनवाती, देवेंद्र मर्सकोले, मायाराम परतेती तथा पुलिस के सब इंस्पेक्टर चंद्रप्रकाश चौहान ने चिन्हित मकान की जांच की। मौके पर बड़ी मात्रा में खाद्यान्न मिलने के बाद कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी अभिषेक सनोडिया को बुलाया गया और खाद्यान्न की जांच कर जब्ती की कार्रवाई की गई। 43 क्विंटल अनाज देखकर उठे बड़े सवाल मकान से गेहूं, चावल और नमक की इतनी बड़ी मात्रा बरामद होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि गरीबों के लिए भेजा गया यह खाद्यान्न आखिर उचित मूल्य की दुकान तक पहुंचने से पहले एक निजी मकान में कैसे पहुंच गया? प्रशासन अब यह जांच कर रहा है कि खाद्यान्न कहां से निकला, किस वाहन से आया, किसके निर्देश पर उतारा गया और इसका वास्तविक उपयोग किसके लिए किया जाना था। अन्नदूत वाहन बना जांच का केंद्र कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी अभिषेक सनोडिया के अनुसार उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्न का परिवहन करने वाले अन्नदूत वाहन के चालक-परिचालक द्वारा अनाज बेचे जाने तथा वाहन से अनाज एक घर में चोरी-छिपे उतारे जाने की गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी। इसी सूचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई की गई। मामले की जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में केवलारी क्षेत्र में जब्त खाद्यान्न के संबंध में सतीश बघेल के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत अंकित बघेल की भूमिका की भी जांच की जा रही है। गरीबों के अनाज में सेंधमारी का पुराना सवाल फिर सामने केवलारी की कार्रवाई ने पीडीएस व्यवस्था पर पहले से उठते रहे सवालों को और गंभीर कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के हिस्से के अनाज में कथित गड़बड़ी की शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं। कहीं पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची से वंचित रखने के आरोप हैं तो कहीं कई-कई माह तक खाद्यान्न वितरण नहीं होने की शिकायतें सामने आती हैं। सवाल सिर्फ 43 क्विंटल अनाज का नहीं है, सवाल उस पूरी व्यवस्था का है जिसमें गरीब के हिस्से का अनाज दुकान तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में गायब होने की आशंका पैदा हो रही है। दो दिन पहले गोपालगंज में चक्काजाम, अब केवलारी में बड़ी जब्ती पीडीएस व्यवस्था को लेकर जिले में नाराजगी का ताजा उदाहरण गोपालगंज में भी सामने आया, जहां दो दिन पूर्व दो माह से खाद्यान्न वितरण नहीं होने की शिकायत को लेकर लोगों ने चक्काजाम कर विरोध जताया था। एक तरफ पात्र हितग्राही अपने हिस्से के अनाज के लिए परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ केवलारी में बड़ी मात्रा में सरकारी खाद्यान्न निजी मकान में मिलने से व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। क्या ऊपर से नीचे तक फैला है खेल? पीडीएस में अनियमितता केवल एक स्तर की समस्या है या इसके पीछे आपूर्ति, परिवहन और वितरण से जुड़े कई स्तरों की भूमिका है—यह जांच का विषय है। उच्च स्तर से खाद्यान्न की आपूर्ति से लेकर अन्नदूत वाहन, सोसायटी और उचित मूल्य की दुकान तक यदि कहीं भी सेंधमारी होती है तो उसका सीधा नुकसान गरीब हितग्राही को उठाना पड़ता है। केवलारी में हुई कार्रवाई के बाद अब निगाहें जांच पर टिक गई हैं। यदि जब्त खाद्यान्न की पीडीएस से संबद्धता और उसकी अवैध निकासी की पुष्टि होती है तो कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है और खाद्यान्न की आपूर्ति एवं वितरण श्रृंखला से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के घेरे में आ सकती है। फिलहाल प्रशासनिक जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि गरीबों के हिस्से का यह अनाज किस रास्ते से निजी मकान तक पहुंचा और इसके पीछे कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं। “उचित मूल्य की दुकानों में परिवहन करने वाले अन्नदूत वाहन के चालक-परिचालक द्वारा अनाज बेचे जाने तथा वाहन से अनाज एक घर में चोरी-छिपे उतारे जाने की गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी। अनुविभागीय अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। मामले की जांच जारी है।” — अभिषेक सनोडिया कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी, केवलारी यह भी पढ़े :- दुर्गा उत्सव और दशहरा को लेकर बंडोल में शांति समिति की बैठक सिवनी में 24 की जगह 32 वार्ड की मांग, भाजपा ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन मरीज तड़पता रहे, लेकिन बिना डोनर नहीं मिलेगा ब्लड? सिवनी जिला अस्पताल के ब्लड बैंक पर गंभीर सवाल 137 वर्षों से अनवरत रामलीला, किरीट पूजन और मंच पूजन के साथ आज से होगा शुभारंभ https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/barwani/barwani-news-wheat-and-rice-worth-rs-19-lakh-of-public-distribution-system-seized/articleshow/123080064.cms

सिवनी में कंटेनर से 70 गौवंश बरामद, आरोपी गिरफ्तार Seoni 07 October 2026 सिवनी यशो:- गौवंश के अवैध परिवहन और पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ सिवनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 गौवंश से भरे एक कंटेनर को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार गौवंश को ग्वालियर से सागर-नरसिंहपुर-सिवनी होते हुए नागपुर स्थित कत्लखाने ले जाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गौवंश को मुक्त कराया और परिवहन में प्रयुक्त कंटेनर को जब्त करते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री कृष्ण लालचंदानी (भा.पु.से.) के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दीपक मिश्रा एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री चंचलेश मरकाम के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई। [caption id="attachment_53162" align="alignleft" width="300"] सिवनी कोतवाली पुलिस की कार्रवाई में कंटेनर से 70 गौवंश बरामद[/caption] मुखबिर की सूचना पर छिंदवाड़ा ब्रिज में नाकाबंदी पुलिस के अनुसार 5 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 10 बजे मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कंटेनर में बड़ी संख्या में गौवंश को क्रूरतापूर्वक भरकर ग्वालियर से सागर, नरसिंहपुर और सिवनी होते हुए नागपुर ले जाया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर छिंदवाड़ा ब्रिज के ऊपर नाकाबंदी की। कुछ देर बाद मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए का कंटेनर क्रमांक MH 46 DL 0755 वहां पहुंचा। पुलिस ने वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली। ठूंस-ठूंसकर भरे थे 70 गौवंश पुलिस के मुताबिक कंटेनर के अंदर 70 गौवंश मिले। आरोप है कि गौवंश की गर्दन, मुंह और पैरों को रस्सियों से बांधकर उन्हें बेहद क्रूर तरीके से ठूंस-ठूंसकर भरा गया था। पुलिस के अनुसार वाहन में गौवंश के लिए चारा, भूसा, पानी तथा पर्याप्त रोशनी और हवा की व्यवस्था भी नहीं थी। कई गौवंश अचेत अवस्था में पाए गए। पुलिस ने तत्काल सभी 70 गौवंश को कंटेनर से बाहर निकालकर मुक्त कराया और परिवहन में प्रयुक्त वाहन को विधिवत जब्त कर लिया। 10 लाख का कंटेनर जब्त, आरोपी गिरफ्तार मामले में पुलिस ने कंटेनर चालक बहार ए आलम पिता रहीस अहमद, उम्र 40 वर्ष, निवासी जाहिद नगर करुला, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6 एवं 9, मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 6 एवं 7, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(घ) तथा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दयोदय जीव रक्षा संस्थान में रखे गए गौवंश पुलिस द्वारा मुक्त कराए गए सभी 70 गौवंश को पुलिस सुरक्षा में दयोदय जीव रक्षा संस्थान, बींझावाड़ा में सुरक्षित रखवाया गया है। वहीं जब्त कंटेनर को सुरक्षा की दृष्टि से रक्षित केंद्र सिवनी में खड़ा कराया गया है। यह सामान हुआ जब्त कंटेनर क्रमांक MH46DL0755 — अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये 70 नग गौवंश इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सतीश तिवारी, सउनि जसवंत सिंह, प्रधान आरक्षक संतोष साहू, सौरभ ठाकुर, नवीन तिवारी, आरक्षक प्रतीक बघेल, पारस तुरकर, सीताराम एवं वाहन चालक मोनू डहेरिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने बताया कि जिले में अपराधों की रोकथाम और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। यह भी पढ़े :- मरीज तड़पता रहे, लेकिन बिना डोनर नहीं मिलेगा ब्लड? सिवनी जिला अस्पताल के ब्लड बैंक पर गंभीर सवाल “धर्म से कमाई नहीं, कमाई से धर्म करो; यही पुण्य का मार्ग: शंकराचार्य सदानंद सरस्वती” ओमकला केंद्र की मातृशक्ति को 50 सिलाई मशीनों की सौगात, 8 अक्टूबर को सिवनी में सेवा का महाआयोजन 137 वर्षों से अनवरत रामलीला, किरीट पूजन और मंच पूजन के साथ आज से होगा शुभारंभ https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/shamli/cow-full-truck-caught-hindi-news

कुरई में लाखों की नकबजनी का खुलासा, महाराष्ट्र के 2 आरोपी गिरफ्तार Seoni, 06 October 2026 सिवनी यशो:- थाना कुरई पुलिस ने सूने मकान में हुई लाखों रुपए की नकबजनी का खुलासा करते हुए महाराष्ट्र के दो अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के जेवरात एवं नगद राशि सहित कुल 11 लाख 70 हजार रुपए का मशरूका बरामद किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री कृष्ण लालचंदानी (भा.पु.से.) के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दीपक मिश्रा एवं एसडीओपी बरघाट श्री ललित गठरे के मार्गदर्शन में थाना कुरई पुलिस द्वारा की गई। [caption id="attachment_53123" align="alignleft" width="150"] कुरई में लाखों की नकबजनी का खुलासा, महाराष्ट्र के 2 आरोपी गिरफ्तार[/caption] गणेश भंडारे में गया था परिवार, पीछे से टूटे घर के ताले पुलिस के अनुसार 25 सितंबर 2026 को ग्राम मोहगांव सड़क निवासी राहुल पिता सालिकराम राय ने थाना कुरई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 24 सितंबर की शाम वह अपने परिवार के साथ गणेश जी के भंडारे में गए थे। रात करीब 8:35 बजे जब परिवार वापस लौटा तो घर के पीछे के दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखने पर गोदरेज की अलमारी का लॉक भी टूटा हुआ था और उसमें रखे सोने-चांदी के जेवरात एवं नगदी गायब थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कुरई में अपराध क्रमांक 433/2026, धारा 331(4), 305(a) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। एक्टिवा से जेवर बेचने जा रहे थे आरोपी, रास्ते में दबोचे मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना स्तर पर विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के साथ मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। 4 अक्टूबर 2026 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी में शामिल आरोपी काले रंग की एक्टिवा से चोरी के जेवरात बेचने बालाघाट की ओर जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल ग्राम रिड्डी के पास मेन रोड पर नाकाबंदी कर वाहन चेकिंग शुरू की। इसी दौरान काले रंग की एक्टिवा क्रमांक MH 40 DA 5877 को रोककर उसमें सवार दो संदिग्धों से पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार पूछताछ में दोनों ने ग्राम मोहगांव सड़क स्थित सूने मकान में नकबजनी करना स्वीकार किया। 11.70 लाख का मशरूका बरामद पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सोने-चांदी के जेवरात एवं नगद राशि, कुल कीमत 11 लाख 70 हजार रुपए, बरामद कर विधिवत जब्त की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। नागपुर के रहने वाले हैं दोनों आरोपी गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई— 1. हितेश उर्फ कालिया पिता राजेन्द्र मेश्राम, उम्र 32 वर्ष, निवासी न्यू खलासी लाइन, कामठी, थाना न्यू कामठी, जिला नागपुर, महाराष्ट्र। 2. बादल पिता संजय संतापे, उम्र 27 वर्ष, निवासी शिवनगर, रामगढ़ अनाज गोदाम के पास, कामठी, थाना न्यू कामठी, जिला नागपुर, महाराष्ट्र। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों के विरुद्ध जिला नागपुर के विभिन्न थानों में चोरी एवं मारपीट के कई मामले पूर्व से दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों को शातिर अंतर्राज्यीय अपराधी बताया है। इनकी रही सराहनीय भूमिका नकबजनी के खुलासे में थाना प्रभारी कुरई निरीक्षक कृपाल शाह तेकाम, फिंगर प्रिंट प्रभारी उनि रितु उइके, सउनि जयराम ठाकुर, प्रआर विनय मसराम, प्रआर 176 चंचलेश नरवरे, प्रआर 271 राजेश माथरे, आर. 626 अविनाश पांडे, आर. 572 ओमकार परतेती, आर. 71 सतीश युवनाती, आर. 411 यशपाल उइके, आर. 818 प्रकाश उइके, आर. 259 अरुण कवरेती एवं म.आर. 858 आंचल ठाकरे की सराहनीय भूमिका रही। यह भी पढ़े :- संविदा विद्युत कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग, यूनाइटेड फोरम ने सौंपा ज्ञापन ओलंपियाड विजेता विद्यार्थियों ने अहमदाबाद और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सीखा विज्ञान, इतिहास और संस्कृति का पाठ धान पंजीयन से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक कलेक्टर ने कसी प्रशासन की नकेल हितग्राहियों को समय पर वर्किंग कैपिटल दें बैंक : कलेक्टर https://www.facebook.com/share/r/19boqnrBwo/

कंजई जंगल में अवैध शराब के अड्डे पर पुलिस की दबिश, 6 क्विंटल लहान नष्ट Seoni, 05 October 2026 सिवनी यशो:- अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डूण्डासिवनी पुलिस ने कंजई के जंगल में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस टीम ने नाले के किनारे दबिश देकर कथित रूप से अवैध कच्ची महुआ शराब बनाने के लिए तैयार किया गया करीब 6 क्विंटल महुआ लहान नष्ट किया। मौके से शराब निर्माण में प्रयुक्त सामग्री भी नष्ट की गई। पुलिस के अनुसार 4 अक्टूबर 2026 को थाना डूण्डासिवनी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कंजई के जंगल में नाले के किनारे कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब तैयार की जा रही है। सूचना के आधार पर थाना स्तर पर पुलिस टीम गठित कर तत्काल बताए गए स्थान पर दबिश दी गई। 22 मटकों में मिला महुआ लहान पुलिस टीम ने जंगल में सघन तलाशी ली। इस दौरान मौके पर 22 मटकों में महुआ लहान, 2 गुंडी और 1 तबेला सहित शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री मिली। पुलिस के मुताबिक मौके पर लगभग 6 क्विंटल महुआ लहान मौजूद था, जिसे नियमानुसार मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही अवैध शराब निर्माण में प्रयुक्त अन्य सामग्री को भी नष्ट किया गया। आरोपी मौके पर नहीं मिले कार्रवाई के दौरान अवैध शराब निर्माण में कथित रूप से संलिप्त व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं मिले। पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्तियों की पहचान और तलाश की जा रही है। उनकी पहचान होने के बाद नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई किए जाने की बात पुलिस ने कही है। एसपी के निर्देश पर लगातार कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी (भापुसे) के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा एवं नगर पुलिस अधीक्षक चंचलेश मरकाम के मार्गदर्शन में की गई। इनकी रही सराहनीय भूमिका कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक चैनसिंह उइके, उनि सदानंद गोदेवार, सउनि संजय बघेल, प्रधान आरक्षक नितेश राजपूत, आरक्षक हिमेन्द्र सहारे, आरक्षक केसरीनंदन ऐडे सहित डूण्डासिवनी थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्रवाई में नष्ट मशरूका 22 मटके महुआ लहान लगभग 6 क्विंटल महुआ लहान 2 गुंडी 1 तबेला अवैध शराब निर्माण में प्रयुक्त अन्य सामग्री पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यह भी पढ़े :- वन अधिकार कानून ग्राम सभा का अधिकार, वन विभाग का प्रशासनिक विवेक नहीं : डॉ. अशोक मर्सकोले गौपालकों के घर समृद्धि का रास्ता बनेगा पशुधन और दुग्ध उत्पादन : अमित शाह फेसबुक पर कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर नगर कांग्रेस अध्यक्ष तनवीर अहमद ने कोतवाली में दी शिकायत सेवा संकल्प अभियान के तहत कान्हीवाड़ा में आंगन मिलन कार्यक्रम, योजनाओं की जानकारी से कराया जागरूक https://www.etvbharat.com/amp/hi/state/illegal-liquor-making-distillery-was-running-in-the-forests-of-anangpur-faridabad-police-raided-it-hrs26100503322

सरकारी जमीन बेचने के आरोप, महेश माधवानी पर कार्रवाई क्यों नहीं? Chhindwara 04 October 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  शहर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कई मामलों में कार्रवाई तब शुरू होती है, जब भूमाफिया जमीन के बड़े हिस्से को भूखंडों में बेच चुका होता है और इसके बाद बची सड़क, नाली अथवा शासकीय भूमि पर प्रशासनिक रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू होती है। इससे अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने की सरकारी मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला खजरी क्षेत्र में महेश माधवानी द्वारा कथित रूप से विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी से जुड़ा सामने आया है। शिकायत के बाद जांच दल द्वारा तैयार की गई स्थल पंचनामा रिपोर्ट में शासकीय भूमि पर कब्जे तथा भूखंडों के रूप में जमीन बेचे जाने का उल्लेख होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट 14 जुलाई को शासन को सौंपे जाने के बावजूद अब तक एफआईआर नहीं होने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट में शासकीय भूमि पर कब्जे का उल्लेख प्राप्त जानकारी के अनुसार, खजरी हल्का पटवारी अश्विन माहोरे द्वारा शिकायत के बाद स्थल पंचनामा तैयार किया गया था। इसके बाद भूमाफिया द्वारा पटवारी पर कथित रूप से एकतरफा कार्रवाई के आरोप लगाए गए। विवाद के बाद पटवारी ने तहसीलदार रत्नेश ठवरे द्वारा गठित जांच दल से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद दो आरआई सतीश चौधरी और राजाराम सिंगोर तथा पटवारियों राहुल ठाकुर, शरद सूर्यवंशी, राजेश चौरसिया और सुनील पाल सहित अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी में दोबारा स्थल जांच एवं पंचनामा तैयार किया गया। बताया गया कि पंचनामा में शासकीय भूमि पर कब्जा पाए जाने तथा जमीन को छोटे-छोटे भूखंडों में बांटकर बेचे जाने का उल्लेख किया गया है। 1.288 हेक्टेयर निजी जमीन और 1.264 हेक्टेयर शासकीय भूमि का मामला जांच से जुड़े विवरण के अनुसार, खसरा नंबर 317/1/1/2/1/1/1/2/2 की करीब 1.288 हेक्टेयर भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में बेचे जाने की बात सामने आई है। वहीं करीब 1.264 हेक्टेयर शासकीय भूमि के अंश पर कथित अतिक्रमण कर भूखंड काटकर बेचे जाने का दावा किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कथित रूप से शासकीय भूमि पर कब्जा कर वहां सड़क और नाली का निर्माण कर दिया गया, जबकि संबंधित निजी भूमि का अधिकांश हिस्सा भूखंडों के रूप में बेचा जा चुका है। 14 जुलाई को पंचनामा सौंपा, फिर एफआईआर क्यों नहीं? मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठाया जा रहा है कि जब जांच दल द्वारा तैयार स्थल पंचनामा 14 जुलाई को ही शासन को सौंप दिया गया था, तो इसके बाद भी कथित शासकीय भूमि कब्जे और बिक्री के मामले में आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वर्तमान में नगर निगम द्वारा नोटिस जारी कर जवाब मांगे जाने की जानकारी सामने आई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि केवल नोटिस की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। यदि जांच में शासकीय भूमि पर कब्जे और उसे भूखंडों के रूप में बेचने की पुष्टि हुई है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। पटवारी द्वारा इसी जमीन पर प्लॉट खरीदने का आरोप मामले को और गंभीर बनाने वाला आरोप यह है कि छिंदवाड़ा हल्के के एक पटवारी ने कथित रूप से इसी विवादित क्षेत्र में करीब 4 हजार वर्गफुट का प्लॉट खरीदा। शिकायत में दावा किया गया है कि संबंधित पटवारी ने 4 नवंबर 2025 को पंजीयन कार्यालय में उक्त प्लॉट की रजिस्ट्री कराई। शिकायतकर्ता के अनुसार, जिस क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और अवैध प्लॉटिंग की जांच चल रही थी, उसी क्षेत्र में राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारी द्वारा प्लॉट खरीदना जांच का विषय होना चाहिए। शिकायत में संबंधित पंजीयन की कीमत को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। दावा किया गया है कि वर्तमान समय में इस क्षेत्र में जमीन की कीमत करीब 2 हजार रुपये प्रति वर्गफुट तक बताई जा रही है। ऐसे में संबंधित प्लॉट की वास्तविक स्थिति, रजिस्ट्री मूल्य, भूमि की प्रकृति और पंजीयन प्रक्रिया की भी जांच की मांग की गई है। एक कॉलोनी का पंचनामा बनाने वाले पटवारी पर दूसरी कॉलोनी की जानकारी छिपाने का सवाल शिकायतकर्ता ने यह भी सवाल उठाया है कि संबंधित पटवारी द्वारा दूसरी कॉलोनी के मामले में पंचनामा बनाकर प्रशासन को अवैध कॉलोनी की जानकारी दी गई, लेकिन जिस क्षेत्र में उनके द्वारा स्वयं प्लॉट खरीदे जाने का आरोप है, वहां की कथित अवैध कॉलोनी की जानकारी प्रशासन को क्यों नहीं दी गई? क्या प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित अधिकारी से कोई अनुमति या जानकारी मांगी गई थी? यदि हां, तो उसका रिकॉर्ड क्या है? और यदि नहीं, तो राजस्व विभाग के कर्मचारी द्वारा विवादित भूमि पर प्लॉट खरीदने की परिस्थितियों की जांच किस स्तर पर होगी—इन सवालों के जवाब अब प्रशासन से मांगे जा रहे हैं। प्रशासन की जांच पर टिकी नजर मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र एवं दस्तावेजी जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। विशेष रूप से पंचनामा में दर्ज तथ्यों, खसरा रिकॉर्ड, भूमि की वास्तविक प्रकृति, कथित प्लॉटों की रजिस्ट्री, पंजीयन मूल्य और संबंधित पटवारी द्वारा खरीदी गई भूमि के दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण होगी। सवाल यह भी है कि यदि जांच में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और उसकी प्लॉटिंग की पुष्टि होती है, तो संबंधित जिम्मेदार लोगों पर कब तक आपराधिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई होगी। फिलहाल पूरे मामले में प्रशासन की अगली कार्रवाई का इंतजार है। नोट: इस समाचार में महेश माधवानी और संबंधित पटवारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप शिकायत, जांच एवं पंचनामा से जुड़े दावों के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। आरोपों की अंतिम पुष्टि संबंधित सरकारी अभिलेख, जांच और सक्षम प्राधिकारी के निर्णय से होगी। यह भी पढ़े :- सिवनी में राज्य स्तरीय शालेय हॉकी के दूसरे दिन रोमांचक मुकाबले, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम गौपालकों के घर समृद्धि का रास्ता बनेगा पशुधन और दुग्ध उत्पादन : अमित शाह 39.85 लाख की वसूली, FIR और कार्रवाई पर हाईकोर्ट का स्टे! शिकारा पंचायत मामले में अब सामने आएगी पूरी तस्वीर गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि उनके आदर्शों पर चलना, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेदारी – मीना बिसेन का संदेश https://www.thehindu.com/news/cities/chennai/five-arrested-for-selling-government-land/article38339963.ece

एंबुलेंस हादसा- नागपुर जा रही एंबुलेंस कंटेनर से टकराई, एक की मौत Seoni, 04 October 2026 कुरई/सिवनी यशो:- कुरई थाना क्षेत्र के NH-44 नागपुर रोड पर मेटेवानी चेकपोस्ट से करीब 200 मीटर पहले बीती रात करीब 3 बजे मरीज को नागपुर लेकर जा रही एंबुलेंस सामने चल रहे कंटेनर से जा टकराई। हादसे में एंबुलेंस सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे उपचार के लिए नागपुर रेफर किया गया है। मरीज को नागपुर ले जाते समय हुआ हादसा प्राप्त जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस क्रमांक MP 09 AD 0984 मरीज को उपचार के लिए नागपुर लेकर जा रही थी। इसी दौरान मेटेवानी चेकपोस्ट के पास एंबुलेंस कंटेनर क्रमांक HR 55 AH 4186 से पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एंबुलेंस में सवार लोगों को गंभीर चोटें आईं। एक की मौत, चार घायल कुरई थाना प्रभारी कृपाल शाह टेकाम के अनुसार दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल कुरई अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में जांच के दौरान अभिषेक बघेल पिता हरिराम बघेल, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी कोतवाली क्षेत्र को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल सिवनी पहुंचाया गया। एक घायल को नागपुर किया रेफर हादसे में सतुपाल बघेल पिता मंगलप्रसाद बघेल, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी कुदवारी, थाना बंडोल को गंभीर चोटें आने के कारण नागपुर रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं राजा बघेल पिता द्वारका प्रसाद बघेल, उम्र करीब 34 वर्ष, निवासी मानेगांव का सिवनी में उपचार जारी है। एक अन्य घायल की पहचान तत्काल नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि एंबुलेंस में सवार सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। कुरई पुलिस ने शुरू की जांच हादसे की सूचना के बाद कुरई पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा एंबुलेंस और कंटेनर की स्थिति तथा हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। नोट: उपलब्ध जानकारी के अनुसार मृतक की संख्या एक और घायलों की संख्या चार है। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद दुर्घटना के कारणों और घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी स्पष्ट हो सकेगी। यह भी पढ़े :-  चातुर्मास के बाद पहली बार सिवनी पधारेंगे जगद्गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज जिला अस्पताल से लैपटॉप चोरी का खुलासा, कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा सेवा संकल्प अभियान: आष्टा में जनविश्वास एवं सेवा सेतु शिविर, मीना बिसेन और कमल मर्सकोले ने ग्रामीणों से किया सीधा संवाद ग्रामसभाओं ने लिया बाल विवाह के खात्मे का संकल्प, NIWCYD ने सरकार की पहल का किया स्वागत https://www.amarujala.com/delhi-ncr/noida/ambulance-collided-with-a-container-moving-ahead-noida-news-c-23-1-lko1064-68388-2025-07-15

जिला अस्पताल से लैपटॉप चोरी, दो आरोपी गिरफ्तार Seoni, 04 October 2026 सिवनी यशो:- जिला अस्पताल सिवनी स्थित 108 एम्बुलेंस कार्यालय से लैपटॉप चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गया HP कंपनी का लैपटॉप, जिसकी कीमत करीब 30 हजार रुपये है, बरामद कर लिया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जिला अस्पताल सिवनी जिले की प्रमुख शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में शामिल है। कमरे का दरवाजा खोलकर ले गए थे लैपटॉप पुलिस के अनुसार, 2 अक्टूबर 2026 को 108 एम्बुलेंस जिला प्रबंधक दयाराम ब्रम्हने ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे जिला अस्पताल स्थित 108 एम्बुलेंस कार्यालय के कमरे में अज्ञात व्यक्ति प्रवेश कर बैग में रखा HP कंपनी का लैपटॉप चोरी कर ले गया। रिपोर्ट पर थाना कोतवाली सिवनी में अपराध दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों से आरोपियों तक पहुंची पुलिस विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की पहचान की। संभावित ठिकानों पर तलाश और पतासाजी के बाद 2 अक्टूबर को दोनों संदेहियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम निखिल यादव (19) और नवील खान (18), दोनों निवासी सूफीनगर, गांधी वार्ड, सिवनी बताया। पुलिस के अनुसार दोनों ने 108 एम्बुलेंस कार्यालय से लैपटॉप चोरी करना स्वीकार किया। दीवान महल के पास झाड़ियों से बरामद हुआ लैपटॉप पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गया HP लैपटॉप दीवान महल की बाउंड्री के किनारे घास एवं पौधों में छिपाकर रखा हुआ बरामद किया। बरामद लैपटॉप की कीमत करीब 30 हजार रुपये बताई गई है। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपी निखिल यादव पिता जयकिशन यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी सूफीनगर, गांधी वार्ड, सिवनी। नवील खान पिता शाहिल खान, उम्र 18 वर्ष, निवासी सूफीनगर, गांधी वार्ड, सिवनी। पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश तिवारी, सउनि शत्रुघन चौरिया, प्रआर प्रदीप चौधरी, प्रआर सुधीर डहेरिया, प्रआर संतोष साहू एवं आरक्षक लोकेश सरयान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिला सिवनी पुलिस द्वारा चोरी एवं नकबजनी के मामलों में आरोपियों की धरपकड़ और चोरी की संपत्ति बरामद करने की कार्रवाई लगातार जारी है। यह भी पढ़े :-  अंधी हत्या का सनसनीखेज खुलासा: मां और मामा पर युवती की हत्या का आरोप, शव मक्के के खेत में फेंककर हादसा दिखाने की कोशिश कलकुही घाट राख के गुबार में तब्दील, फ्लाई ऐश से भरा हाइवा पलटने के बाद मचा हड़कंप महात्मा गांधी नाम नहीं, विचार हैं—बापू व शास्त्री के चरणों में नतमस्तक हुए कांग्रेसजन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर गौंधुली वृद्धाश्रम में वरिष्ठजनों का सम्मान https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/budaun/computer-stolen-from-district-hospital-opd-room-badaun-news-c-123-1-bdn1038-173430-2026-09-18