स्व. बिरधीचंद सोनी और स्व. बारेलाल तिवारी की प्रेरणा से शुरू हुई सेवा आज भी जारी, मधु सोनी करेंगे दवा वितरणSeoni, 19 October 2026सिवनी / कान्हीवाड़ा यशो:- सेवा, समर्पण और परंपरा की मिसाल बनी कान्हीवाड़ा की लगभग 80 वर्ष पुरानी परंपरा इस वर्ष भी जारी रहेगी। शरद पूर्णिमा के अवसर पर रविवार, 25 अक्टूबर 2026 को दुर्गा चौक स्थित शिव मंदिर प्रांगण में श्वांसदमा की दवा का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार, रात्रि के समय आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में स्व. बिरधीचंद सोनी के पुत्र मधु सोनी दवा का वितरण करेंगे।दो समाजसेवियों की प्रेरणा से शुरू हुई परंपराआयोजकों के अनुसार, कान्हीवाड़ा में शरद पूर्णिमा पर निःशुल्क दवा वितरण की परंपरा स्वर्गीय बिरधीचंद सोनी एवं स्वर्गीय बारेलाल तिवारी की प्रेरणा से शुरू हुई थी। वर्षों से चली आ रही इस पहल को उनके परिजनों और सहयोगियों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी जारी यह आयोजन क्षेत्र में सेवा भावना और सामाजिक सहभागिता की पहचान बन गया है।आठ दशकों से कायम है सेवा का सिलसिलाहर वर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर होने वाला यह आयोजन स्थानीय लोगों के बीच विशेष महत्व रखता है। आयोजकों का कहना है कि इस परंपरा का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क दवा पहुंचाना और पूर्वजों द्वारा शुरू की गई सेवा को निरंतर बनाए रखना है। इस आयोजन के माध्यम से स्व. बिरधीचंद सोनी एवं स्व. बारेलाल तिवारी की स्मृतियों को भी सम्मानपूर्वक जीवित रखा जा रहा है।25 अक्टूबर को शिव मंदिर प्रांगण में होगा आयोजनआयोजकों ने श्वांसदमा से पीड़ित लोगों एवं अन्य इच्छुक नागरिकों से रविवार, 25 अक्टूबर को दुर्गा चौक स्थित शिव मंदिर प्रांगण पहुंचने की अपील की है। दवा वितरण रात्रि के समय किया जाएगा।महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचना: श्वांसदमा के उपचार के लिए चिकित्सक की सलाह और निर्धारित दवाएं जारी रखना आवश्यक है। इस आयोजन में वितरित की जाने वाली दवा की पहचान, प्रभावशीलता और उपयुक्तता की पुष्टि किए बिना इसे नियमित उपचार का विकल्प न मानें।

सामुदायिक सहभागिता से बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार की पहल, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने पर जोरSeoni, 19 October 2026सिवनी यशो:- बच्चों एवं महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिवनी शहरी क्षेत्र के सभी 537 आंगनवाड़ी केंद्रों में तिथि भोज एवं कन्या भोज का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देशन में सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 अभियान के अंतर्गत आयोजित इस पहल के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है।विशेष अवसरों को बच्चों के साथ साझा करने की पहलतिथि भोज स्वैच्छिक सामुदायिक सहभागिता की एक पहल है। इसके अंतर्गत नागरिक, समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाएं और अन्य इच्छुक व्यक्ति जन्मदिन, पुण्यतिथि, विवाह वर्षगांठ तथा धार्मिक एवं सामाजिक अवसरों को आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों और अन्य हितग्राहियों के साथ मनाते हैं। इस दौरान बच्चों एवं महिलाओं को पौष्टिक भोजन और अतिरिक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है।इस पहल का प्रमुख उद्देश्य पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज के विभिन्न वर्गों को बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य तथा पोषण में योगदान देने के लिए प्रेरित करना है।पौष्टिक आहार और स्वच्छता पर विशेष जोरतिथि भोज के अंतर्गत पौष्टिक स्वल्पाहार, पूर्ण भोजन और अन्य खाद्य सामग्री प्रदान की जा सकती है। इसमें ताजे फल, दूध, खिचड़ी, हलवा, अंकुरित आहार, दाल-चावल, पौष्टिक नाश्ता, मिठाई और पौष्टिक प्रसाद जैसी सामग्री शामिल है। इच्छुक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से बच्चों एवं महिलाओं को उपहार भी दे सकते हैं।आंगनवाड़ी केंद्रों में भोजन की स्वच्छता, ताजगी और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्थानीय खाद्य विविधता को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि बच्चों की खान-पान संबंधी आदतों में सुधार हो और उनकी पोषण आवश्यकताओं की बेहतर पूर्ति की जा सके।जनभागीदारी से मजबूत होगी पोषण की पहलमहिला एवं बाल विकास विभाग ने नागरिकों, समाजसेवियों और स्वयंसेवी संस्थाओं से तिथि भोज जैसी गतिविधियों में स्वैच्छिक सहभागिता करने की अपील की है। विभाग का उद्देश्य है कि सामुदायिक सहयोग के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाया जाए तथा स्वस्थ समाज के निर्माण में जनभागीदारी को बढ़ावा मिले।

इंदिरा भवन में कांग्रेस की पत्रकारवार्ता, छह माह में 80 नवजातों की मौत पर उठाए सवाल; स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही तय करने और निष्पक्ष जांच की मांगSeoni, 19 October 2026सिवनी यशो:- जिला चिकित्सालय के विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में नवजात बच्चों की मौत का मामला अब राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का विषय बन गया है। प्रदेश कांग्रेस सचिव राजा बघेल ने जिला चिकित्सालय प्रबंधन पर मौतों की संख्या के बजाय प्रतिशत के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत कर वास्तविक स्थिति को कम करके दिखाने का आरोप लगाया है। जिला कांग्रेस कार्यालय इंदिरा भवन में आयोजित पत्रकारवार्ता में उन्होंने छह माह के दौरान 80 नवजातों की मौत से जुड़े आंकड़ों, उपचार व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही पर सवाल उठाए।राजा बघेल ने कहा कि यह मामला केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि उन परिवारों के दुख का है जिन्होंने अपने नवजात बच्चों को खोया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इतने गंभीर मामले के बावजूद सत्तारूढ़ दल के किसी वरिष्ठ नेता ने पीड़ित परिवारों से मिलकर संवेदना व्यक्त करने की पहल नहीं की।80 नवजातों की मौत पर राजनीतिक नेतृत्व की चुप्पी का आरोपराजा बघेल ने कहा कि सिवनी जिला चिकित्सालय में नवजात बच्चों की मौत का मामला अत्यंत गंभीर और दुखद है। इसके बावजूद जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक नेतृत्व की ओर से अपेक्षित संवेदनशीलता दिखाई नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. ढालसिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाए जाने के बाद पार्टी के नेताउत्सव में व्यस्त रहे, जबकि नवजातों की मौत के मामले पर गंभीर चर्चा तक नहीं हुई।उन्होंने छिंदवाड़ा में आयोजित भाजपा की संभागीय बैठक का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां भी इस मामले को प्रमुखता नहीं दी गई। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि जब स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा इतना संवेदनशील विषय सामने है, तो जनप्रतिनिधियों को पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुननी चाहिए।प्रतिशत नहीं, मौतों की स्पष्ट संख्या बताई जाएपत्रकारवार्ता में राजा बघेल ने जिला चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा मृत्यु दर को प्रतिशत में प्रस्तुत किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि छह माह में 80 नवजातों की मौत का आंकड़ा सामने आया है, इसलिए प्रबंधन को मौतों की संख्या, भर्ती बच्चों की स्थिति और उपचार के परिणामों की स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।उन्होंने कहा कि प्रतिशत के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत करने से आम लोगों के मन में वास्तविक स्थिति को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है। प्रत्येक मृत नवजात के पीछे एक परिवार का दुख जुड़ा है। इसलिए इस विषय को केवल मृत्यु दर तक सीमित करने के बजाय प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और संभावित कारणों की जांच की जानी चाहिए।कम वजन और समय से पहले जन्मे बच्चों का तर्क भी जांच के दायरे में आएराजा बघेल ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि अस्पताल प्रशासन की ओर से कुछ नवजातों के कम वजन, समय से पहले जन्म और गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचने की बात कही गई है। उन्होंने माना कि गंभीर स्थिति में पहुंचने वाले प्रत्येक नवजात को बचा पाना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन इसके साथ ही उपचार की उपलब्धता, डॉक्टरों की संख्या, समय पर पहचान और रेफरल व्यवस्था की भी समीक्षा आवश्यक है।उन्होंने गर्भावस्था के दौरान जांच और चिकित्सकीय निगरानी की उपलब्धता का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि जोखिम वाले मामलों की समय रहते पहचान कर प्रसव तथा नवजात की देखभाल के लिए पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं सुनिश्चित की जाती।हालांकि, गर्भ में बच्चे का वजन जानने या समय से पहले जन्म की आशंका पहचानने भर से हर स्थिति में नवजात को बचाने की गारंटी नहीं होती। ऐसे मामलों में समय पर विशेषज्ञ उपचार, प्रसव की परिस्थितियां और जन्म के बाद उपलब्ध सुविधाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं।छह माह के आंकड़ों का हवाला देकर उठाए सवालराजा बघेल के अनुसार, उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए छह माह में एसएनसीयू में 1,088 नवजातों के भर्ती होने और उनमें से 80 की मृत्यु होने की बात कही गई। उन्होंने कुछ स्वास्थ्य संबंधी श्रेणियों के आंकड़े भी प्रस्तुत किए।पत्रकारवार्ता में बताए गए आंकड़े इस प्रकार हैं:विवरणसंख्याएसएनसीयू में भर्ती नवजात1,088बताई गई नवजात मृत्यु संख्या80कम वजन वाले नवजात60समय से पहले जन्मे नवजात58ऑक्सीजन की कमी से संबंधित मामले22मृत जन्मे बच्चों की संख्या39बताई गई मृत्यु दर7.4%महत्वपूर्ण तथ्य: इन श्रेणियों की परिभाषा और आंकड़ों के बीच संबंध की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है। कम वजन, समय से पहले जन्म और ऑक्सीजन की कमी एक ही नवजात में एक साथ हो सकते हैं। इसी प्रकार मृत जन्मे बच्चों की संख्या को एसएनसीयू में भर्ती नवजातों की मृत्यु से अलग समझना जरूरी है। इसलिए इन संख्याओं को जोड़कर कुल मौतों का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।रेफरल व्यवस्था पर भी उठाए सवालकांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि जिला चिकित्सालय से गंभीर नवजातों को नागपुर और जबलपुर जैसे शहरों में रेफर किया जाता है और रेफरल के बाद होने वाली मौतों को एसएनसीयू की मृत्यु दर से अलग रखने के कारण पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। उन्होंने दावा किया कि रेफर किए गए बच्चों की मौतों को भी शामिल किया जाए तो मृत्यु दर 10 प्रतिशत से अधिक हो सकती है।इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि के लिए रेफर किए गए बच्चों की संख्या, रेफरल के समय उनकी स्थिति, दूसरे अस्पतालों में भर्ती होने और उपचार के दौरान हुए परिणामों का रिकॉर्ड आवश्यक है। केवल रेफरल की संख्या के आधार पर मृत्यु दर 10 प्रतिशत से अधिक होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि मृत्यु दर को एक निश्चित सीमा में बनाए रखने के लिए गंभीर बच्चों को रेफर किया जाता है। यह गंभीर आरोप है, जिसकी पुष्टि के लिए अस्पताल के रिकॉर्ड, रेफरल प्रोटोकॉल और स्वतंत्र जांच जरूरी होगी।दो दशक के शासन में स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही तय हो: बघेलराजा बघेल ने कहा कि भाजपा लंबे समय से प्रदेश की सत्ता में है। ऐसे में जिला चिकित्सालयों में नवजातों की सुरक्षा, डॉक्टरों की उपलब्धता और उपचार व्यवस्था को लेकर सवाल उठने पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी केवल भवन बनाने और योजनाओं की घोषणा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों की जान बचाना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। नवजात बच्चे अपनी तकलीफ स्वयं नहीं बता सकते, इसलिए उनकी देखभाल और उपचार व्यवस्था में किसी भी तरह की कमी की गंभीरता से समीक्षा होनी चाहिए।विधायक दिनेश राय से इस्तीफे की मांगपत्रकारवार्ता के दौरान राजा बघेल ने सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन को भी निशाने पर लिया। उन्होंने इस मामले की जांच कराने में सक्षम नहीं होने संबंधी कथित बयान को लेकर विधायक पर सवाल उठाए और इस्तीफे की मांग की।कांग्रेस नेता ने पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा कि नवजातों की मौत जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर तथ्यों के आधार पर जांच और सुधार की कार्रवाई होनी चाहिए।अब आधिकारिक आंकड़ों और जांच के निष्कर्षों पर नजरसिवनी जिला चिकित्सालय में नवजातों की मौत के मामले में वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए एसएनसीयू में भर्ती बच्चों की संख्या, मृत्यु के कारणों, रेफरल के बाद के परिणामों, डॉक्टरों की उपलब्धता और उपचार संबंधी रिकॉर्ड की समीक्षा महत्वपूर्ण है।राजा बघेल द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रस्तुत आंकड़ों के साथ अस्पताल प्रबंधन तथा स्वास्थ्य विभाग का आधिकारिक पक्ष भी सामने आना चाहिए। निष्पक्ष जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौतों के पीछे नवजातों की गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों की क्या भूमिका थी और उपचार व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी रही या नहीं।नवजातों की मौत का हर मामला संवेदनशील है। ऐसे में आंकड़ों की पारदर्शिता, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनशीलता और स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक सुधार सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है।

सिवनी जिला अस्पताल में नवजात मौतों पर कांग्रेस ने मांगी जांच Seoni, 16 October 2026 सिवनी यशो:-  इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय, सिवनी में नवजात शिशुओं की मृत्यु के मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश की भाजपा सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदार चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने तथा पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की। [caption id="attachment_53638" align="alignleft" width="300"] सिवनी में नवजात शिशुओं की मृत्यु के मामले में निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की मांग करते जिला कांग्रेस के नेता।[/caption] जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी ने कहा कि प्रदेश सरकार गर्भवती महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य जांच और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च करने का दावा करती है। इसके बावजूद गरीब और आदिवासी परिवारों को अपने नवजात बच्चों को खोना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर कमजोर पकड़ और उदासीनता के कारण ऐसी गंभीर स्थिति निर्मित हुई है। मरावी ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार बेहतर उपचार की उम्मीद लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचते हैं। सरकार गर्भावस्था से लेकर शिशु के जन्म तक पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा देती है, ऐसे में जिला चिकित्सालय में नवजात शिशुओं की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है। उन्होंने राज्य सरकार से दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की। विधायक रजनीश सिंह ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल केवलारी विधायक ठाकुर रजनीश सिंह ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में प्रसव के बाद ऐसे बच्चों को रखा जाता है, जिन्हें विशेष निगरानी और उपचार की आवश्यकता होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण नवजात शिशुओं की जान जा रही है। विधायक ने कहा कि कमजोर और कम वजन वाले नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल के उद्देश्य से ही एसएनसीयू की व्यवस्था की गई है। ऐसे में इस इकाई में बच्चों की मृत्यु के मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े उपकरणों के कई महीनों से बंद पड़े होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को इन समस्याओं की जानकारी लेकर तत्काल सुधार करना चाहिए। रजनीश सिंह ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से तत्काल पद छोड़ने की मांग भी की। सोहन वाल्मीक बोले—स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर नहीं सरकार जिला कांग्रेस प्रभारी सोहन वाल्मीक ने कहा कि सिवनी जिला चिकित्सालय में नवजात शिशुओं की मृत्यु का मामला बेहद गंभीर है। उन्होंने छिंदवाड़ा और बालाघाट में नवजात बच्चों की मृत्यु के मामलों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकता को लेकर गंभीर नहीं है। वाल्मीक ने कहा कि सिवनी जिला चिकित्सालय में नवजात शिशुओं की मृत्यु के मामले में संबंधित चिकित्सकों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं होने से जवाबदेही पर सवाल उठते हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की आवश्यकता बताई। जवाबदेही तय हो, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रुके जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार खुराना ने कहा कि इस मामले में संबंधित लोगों की जवाबदेही तय करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। जिला कांग्रेस महासचिव शिव सनोडिया ने बताया कि जिला कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने मृत नवजात शिशुओं के परिवारों से संपर्क कर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि शोकाकुल परिवारों के प्रति जिला कांग्रेस परिवार की ओर से सहानुभूति प्रकट की गई और दिवंगत नवजात शिशुओं की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सनोडिया ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और जिले के गरीब परिवारों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के पदाधिकारी रहे उपस्थित पत्रकार वार्ता का संचालन जिला कांग्रेस प्रवक्ता राजिक अकील ने किया। इस अवसर पर जिला प्रवक्ता जेपीएस तिवारी, जिला पंचायत सदस्य तेजसिंह रघुवंशी, घनश्याम सनोडिया, श्रीमती चित्रा शरद बिसेन, श्रीमती दुलारी कुमरे, दुपेन्द्र लकी अमूले, नितिन डहेरिया तथा नगर कांग्रेस अध्यक्ष तनवीर अहमद सहित अन्य पदाधिकारी एवं पत्रकार उपस्थित रहे। महत्वपूर्ण: नवजात शिशुओं की मृत्यु के कारणों और कथित लापरवाही की पुष्टि जांच एवं चिकित्सकीय अभिलेखों से होना आवश्यक है। पत्रकार वार्ता में लगाए गए आरोप कांग्रेस नेताओं के बयान हैं; उन्हें जांच में प्रमाणित तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि आरोपों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह भी पढ़े :- श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में आज भव्य देवी जागरण, भक्ति गीतों से गूंजेगा मंदिर परिसर कलेक्टर नेहा मीना ने आंगनवाड़ी और आयुष्मान आरोग्य मंदिर का किया निरीक्षण शारदीय नवरात्र में ज्वाला देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, 316 मनोकामना ज्योति कलश स्थापित सिद्धपीठ ज्वाला देवी मंदिर में 61 सौभाग्यवती मातृशक्तियों ने किया सुहागले पूजन https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/seoni/deaths-of-80-newborns-at-seoni-district-hospital-data-from-the-last-six-months-sparks-an-uproar-/videoshow/134918135.cms

कलेक्टर नेहा मीना का आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र निरीक्षण Seoni, 16 October 2026 सिवनी यशो:- जिले में बच्चों के पोषण, मातृ स्वास्थ्य और ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्थाओं का जायजा लेने कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने घंसौर विकासखंड के ग्राम दारोटकला एवं मेहता का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के पोषण एवं देखभाल की स्थिति देखी, जबकि मेहता स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में गर्भवती महिलाओं की जांच, दवाइयों की उपलब्धता और स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। [caption id="attachment_53613" align="alignleft" width="300"] कलेक्टर नेहा मीना ने घंसौर विकासखंड में बच्चों के पोषण और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।[/caption] बच्चों की ऊंचाई और वजन जांचकर देखी पोषण स्थिति कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने ग्राम दारोटकला स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर बच्चों की उपस्थिति, पंजीकृत बच्चों की संख्या, पोषण आहार वितरण और केंद्र में संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने अपने सामने बच्चों की ऊंचाई एवं वजन की जांच कराई और उनकी स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर ने बच्चों की नियमित वृद्धि पर निगरानी रखने तथा आवश्यकता के अनुसार उन्हें उचित पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र में साफ-सफाई, पेयजल, बच्चों के बैठने की व्यवस्था और पोषण सामग्री की उपलब्धता का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान ‘स्नेह परिधान अभियान’ के अंतर्गत बच्चों को ड्रेस का वितरण भी किया गया। कलेक्टर ने बच्चों से आत्मीय संवाद कर उनकी गतिविधियों, सीखने की प्रक्रिया और केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। गर्भवती और धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान आंगनवाड़ी केंद्र में उपस्थित गर्भवती एवं धात्री महिलाओं से चर्चा करते हुए कलेक्टर ने उनके स्वास्थ्य, नियमित जांच, टीकाकरण और पोषण संबंधी स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने, आवश्यक टीकाकरण सुनिश्चित करने तथा पोषण आहार का नियमित सेवन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने संबंधित कार्यकर्ता को निर्देश दिए कि गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा उन्हें शासन की योजनाओं और उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिलाया जाए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा इसके बाद कलेक्टर ने ग्राम मेहता स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने एएनसी पंजीयन, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, टीकाकरण और ओपीडी की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने दवाइयों के स्टॉक एवं वितरण का अवलोकन करते हुए आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने एएनसी के अंतर्गत पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने एनीमिया से ग्रसित महिलाओं की पहचान, उपचार और स्वास्थ्य प्रबंधन की स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि ऐसी महिलाओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए और उन्हें आवश्यकता के अनुसार समय पर उपचार उपलब्ध हो। जननी सुरक्षा योजना के हितलाभ समय पर देने के निर्देश कलेक्टर श्रीमती मीना ने प्रसूति सेवाओं से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रसूति सहायता एवं हितलाभ वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को शासन की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए और गर्भवती महिलाओं एवं माताओं को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र की स्वच्छता, मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और समग्र चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजली शाह, एसडीएम घंसौर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। यह भी पढ़े :- अवैध उर्वरक भंडारण पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो लोगों के खिलाफ FIR छात्रावास में छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत पर कलेक्टर नेहा मीना सख्त, तत्काल निराकरण के निर्देश बालपुर में जनविश्वास शिविर: ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता की कहानियां आईं सामने 19 अक्टूबर को देवभूमि उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे डॉ. ढालसिंह बिसेन https://www.facebook.com/share/p/1C5g3byMKZ/

सिवनी में रेलवे गुड्स यार्ड की सड़क बनी कचरा डंपिंग यार्ड Seoni, 15 October 2026 सिवनी यशो:- देशभर में स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन के बीच सिवनी में रेलवे गुड्स यार्ड की ओर जाने वाली सड़क की स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। कटंगी रोड से बरघाट रोड को जोड़ने वाली रेलवे विभाग द्वारा निर्मित सड़क के दोनों ओर कचरे के ढेर जमा हो रहे हैं। रेलवे रैक प्वाइंट तक माल परिवहन और आवागमन को सुगम बनाने के लिए बनाई गई यह सड़क अब आम नागरिकों के आवागमन का भी प्रमुख मार्ग बन चुकी है, लेकिन इसके आसपास फैली गंदगी स्वच्छता व्यवस्था और नागरिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर रही है। [caption id="attachment_53558" align="alignleft" width="300"] सिवनी में कटंगी रोड से बरघाट रोड को जोड़ने वाली रेलवे गुड्स यार्ड सड़क के किनारे कचरे के ढेर।[/caption] स्थानीय स्तर पर सामने आ रही इस समस्या का एक बड़ा पहलू यह है कि सड़क किनारे प्लास्टिक की बोरियों में भरकर विभिन्न प्रकार का कचरा फेंका जा रहा है। डिस्पोजेबल प्लेटें, दोने, सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियां, खाद्य सामग्री के अवशेष और पुराने कपड़े सहित अन्य अपशिष्ट खुले में पड़े दिखाई देते हैं। समय के साथ कचरे का जमाव बढ़ने से सड़क किनारे का क्षेत्र डंपिंग यार्ड जैसा स्वरूप लेता जा रहा है। न चेतावनी बोर्ड, न रोकथाम के प्रभावी इंतजाम इस मार्ग पर कचरा फेंकने की समस्या के पीछे नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की कमी के साथ संबंधित विभागों की निगरानी का अभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। सड़क के किनारे कचरा नहीं फेंकने संबंधी चेतावनी बोर्ड नहीं होने की बात सामने आई है। ऐसे में लोग बिना किसी रोक-टोक के दिन या रात में कचरा डालकर निकल जाते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। इसके बावजूद खुले में कचरा फेंकने की प्रवृत्ति न केवल शहर की सुंदरता को प्रभावित करती है, बल्कि पर्यावरण और आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी परेशानी पैदा कर सकती है। [caption id="attachment_53559" align="alignright" width="300"] सिवनी में कटंगी रोड से बरघाट रोड को जोड़ने वाली रेलवे गुड्स यार्ड सड़क के किनारे कचरे के ढेर।[/caption] कचरे में आग लगाने से बढ़ सकता है वायु प्रदूषण सड़क किनारे जमा कचरे में कुछ लोग आग भी लगा देते हैं। ऐसा संभवतः इस सोच के कारण किया जाता है कि कचरा जलने से समाप्त हो जाएगा और सड़क किनारे गंदगी नहीं फैलेगी। लेकिन प्लास्टिक और अन्य मिश्रित कचरे को खुले में जलाने से धुआं तथा हानिकारक प्रदूषक उत्पन्न हो सकते हैं। इससे आसपास के वातावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा रहता है। कचरे का उचित संग्रहण और निर्धारित स्थान पर निस्तारण ही इसका स्थायी समाधान है। खुले में कचरा फेंकने और उसे जलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए निगरानी के साथ जनजागरूकता भी आवश्यक है। कटंगी रोड के अंडरपास के पास कचरे का बड़ा ढेर इस मार्ग पर कटंगी रोड स्थित अंडरपास के किनारे कचरे का बड़ा ढेर दिखाई देने की बात भी सामने आई है। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका के कचरे से भरे टिप्पर और डंपर प्रतिदिन कटंगी रोड से होकर गुजरते हैं। इसके बावजूद रेलवे गुड्स यार्ड की ओर जाने वाली सड़क पर जमा कचरे की समस्या का समाधान नहीं हो पाने से नागरिकों के बीच सवाल उठ रहे हैं। रेलवे विभाग और नगर पालिका प्रशासन के बीच जिम्मेदारी को लेकर समन्वय की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यदि नियमित निरीक्षण, कचरा डालने वालों पर कार्रवाई और समयबद्ध सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, तो इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। रेलवे और नगर पालिका प्रशासन से कार्रवाई की अपेक्षा सड़क के दोनों ओर जमा कचरे की समस्या के समाधान के लिए रेलवे प्रशासन और नगर पालिका को संयुक्त रूप से पहल करने की जरूरत है। मार्ग पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं, नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए और खुले में कचरा फेंकने वालों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही, कचरे में आग लगाने की घटनाओं को रोकने के लिए भी प्रभावी निगरानी जरूरी है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य तभी सार्थक होगा, जब स्वच्छता के संदेश का पालन सार्वजनिक स्थलों पर भी दिखाई दे। रेलवे गुड्स यार्ड की ओर जाने वाली सड़क पर फैली गंदगी अब संबंधित विभागों के लिए ध्यान देने योग्य विषय बन गई है। जरूरत इस बात की है कि जिम्मेदार विभाग समस्या का संज्ञान लेकर ठोस कदम उठाएं, ताकि यह महत्वपूर्ण सड़क कचरा डंपिंग स्थल के बजाय स्वच्छ और सुगम आवागमन मार्ग के रूप में पहचानी जाए। — संजय मिश्रा [video width="854" height="480" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/10/video.mp4"][/video] यह भी पढ़े :- नवरात्र में हर्रई की सफाई व्यवस्था ध्वस्त, कचरे से पटे चौक-मंदिर परिसर नवरात्रि पर सिवनी के तीन देवालयों को मिलेगी 35 लाख की सौगात, विधायक मुनमुन करेंगे भूमिपूजन डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने दी बधाई 11 छात्राओं की शिकायत पर सिवनी में सियासी संग्राम, भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस सांसद का पुतला फूंका https://askfilo.com/user-question-answers-smart-solutions/ghr-kii-vyvsthaa-aur-sphaaii-ke-baare-men-likhie-3338373635393534

फर्जी MBBS डिग्री पर 17 साल नौकरी, डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं बालाघाट यशो :- आदिवासी बहुल बिरसा ब्लॉक में कथित फर्जी MBBS दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का मामला अब स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि डॉक्टर ने करीब 17 साल तक सरकारी सेवा की और वर्ष 2023 में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) के पद तक पहुंच गया। राज्य स्तरीय जांच में उसकी मेडिकल योग्यता को लेकर अनियमितताएं सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया है, जब बालाघाट में स्वास्थ्य संकट के बीच 32 बच्चों की मौतों की जानकारी सामने आई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में कथित फर्जीवाड़े का पता चलने के बाद भी कार्रवाई इतनी धीमी क्यों है? 17 साल तक सरकारी नौकरी, फिर BMO पद तक प्रमोशन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि डॉक्टर की MBBS योग्यता संदिग्ध या फर्जी दस्तावेजों पर आधारित थी, तो 17 वर्षों तक सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में उसका सत्यापन कैसे होता रहा? इतना ही नहीं, वर्ष 2023 में उसे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी भी मिली। इससे नियुक्ति के समय दस्तावेजों के सत्यापन से लेकर पदोन्नति की प्रक्रिया तक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य स्तर की जांच के बाद एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने से कार्रवाई की गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं। 32 बच्चों की मौत ने बढ़ाई चिंता बालाघाट जिले में सामने आए मौजूदा स्वास्थ्य संकट के दौरान आधिकारिक रूप से 32 बच्चों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। इनमें से कम से कम सात मौतें उस अवधि में हुईं, जब आरोपी डॉक्टर जून में छुट्टी पर जाने से पहले तक क्षेत्र में तैनात था। बिरसा से हटाए जाने के बाद डॉक्टर की तैनाती दमोह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में भी रही, जहां दो बच्चों की मौत की जानकारी सामने आई है। हालांकि, यह बेहद महत्वपूर्ण है कि अधिकारियों के अनुसार फिलहाल ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य सामने नहीं आया है, जिससे डॉक्टर को इन बच्चों की मौतों के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया जा सके। इसलिए मौतों और डॉक्टर के खिलाफ फर्जी डिग्री के आरोप—दोनों मामलों को अलग-अलग जांच के दायरे में देखना जरूरी है। टीकाकरण के 75 प्रतिशत आंकड़े भी सवालों के घेरे में मामले का एक और पहलू क्षेत्र में खसरा टीकाकरण से जुड़ा है। बताया गया कि आरोपी डॉक्टर के कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में करीब 75 प्रतिशत टीकाकरण कवरेज की जानकारी दी गई थी। अब स्वास्थ्य विभाग प्रभावित गांवों में नए सिरे से टीकाकरण अभियान चला रहा है। खसरा भी बच्चों की मौत के पीछे सामने आए कारणों में शामिल बताया जा रहा है। ऐसे में पुराने टीकाकरण आंकड़ों की विश्वसनीयता और जमीनी स्थिति को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। CMHO बोले—75 प्रतिशत टीकाकरण की दी गई थी जानकारी बालाघाट के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शत्रुघ्न सिंह दहिया ने बताया कि आरोपी डॉक्टर के कार्यकाल में 75 प्रतिशत टीकाकरण की जानकारी दी गई थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि SAM से पीड़ित बच्चों में कई बार टीका अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखा पाता, इसलिए खसरे के मामले सामने आने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि क्षेत्र में पहले टीकाकरण हुआ ही नहीं था। अब जांच के साथ जवाबदेही भी जरूरी पूरा मामला अब सिर्फ एक डॉक्टर की कथित फर्जी डिग्री तक सीमित नहीं रह गया है। यदि दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं, तो यह भी जांच का विषय है कि नियुक्ति के समय सत्यापन किसने किया, 17 साल तक विभागीय निगरानी कैसे हुई और BMO पद तक पहुंचने से पहले दस्तावेजों की दोबारा जांच क्यों नहीं हुई? दूसरी ओर, 32 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी और टीकाकरण अभियान तेज किया जाना जरूरी कदम है। लेकिन एफआईआर के बावजूद आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं होने से कार्रवाई पर सवाल कायम हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है— क्या स्वास्थ्य प्रशासन केवल बीमारी और मौतों के बाद सक्रिय होगा, या व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय होगी? यह हूं पढ़ें:- अपनों से बिछड़कर थाने पहुंचा मासूम, पुलिस ने जन्मदिन मनाकर लौटा दी खुशियां खबर का असर: NH-44 के नाले से हटवाया बायोमेडिकल कचरा, जांच के बाद हो सकती है बड़ी कार्रवाई रेत के कारोबार पर किसका राज? उगली से कन्हरगांव तक उत्खनन के आरोप, शिकायतों के बाद भी कार्रवाई पर सवाल! दैनिक यशोन्नति की खबर का असर: जमीन खरीदी मामले में पटवारी याचना सोनी निलंबित https://www.amarujala.com/amp/shimla/mbu-fake-degree-case-in-the-investigation-so-far-1-775-degrees-were-found-correct

सिवनी जिला अस्पताल में शिशु मृत्यु पर विधायक दिनेश राय नाराज Seoni, 11 October 2026 सिवनी यशो:-  सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन ने शनिवार को शासकीय जिला चिकित्सालय सिवनी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के शिशु विभाग में शिशुओं की मृत्यु के बढ़ते मामलों, चिकित्सकों की अनुपस्थिति और उपचार व्यवस्था में कथित लापरवाही को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। विधायक के अनुसार, शिशु विभाग में चिकित्सकों के नियमित रूप से ड्यूटी पर उपस्थित नहीं रहने, भर्ती शिशुओं की समुचित देखभाल नहीं होने और चिकित्सकीय कार्यों में लापरवाही की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। [caption id="attachment_53364" align="alignleft" width="300"] सिवनी जिला अस्पताल में शिशु मृत्यु पर विधायक दिनेश राय नाराज[/caption] चार माह में शिशु मृत्यु बढ़ने की बात आई सामने निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा में, विधायक के अनुसार, यह बात सामने आई कि पिछले लगभग चार माह में शिशु मृत्यु के मामलों में वृद्धि हुई है। इसे उन्होंने गंभीर और चिंताजनक स्थिति बताया। निरीक्षण के दौरान कुछ चिकित्सक अनुपस्थित पाए जाने की बात भी सामने आई। वहीं, एक आवेदन में अवकाश की अवधि स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं होने सहित अन्य अव्यवस्थाएं भी मिलने का उल्लेख किया गया। जांच कर कार्रवाई की मांग विधायक दिनेश राय मुनमुन ने इस मामले से मुख्यमंत्री, आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं और कलेक्टर को अवगत कराते हुए पत्र प्रेषित किया है। पत्र में जिला चिकित्सालय के शिशु विभाग में शिशु मृत्यु के बढ़ते मामलों, चिकित्सकों की अनियमित उपस्थिति और संभावित लापरवाही की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई है। [caption id="attachment_53365" align="alignright" width="300"] सिवनी जिला अस्पताल में शिशु मृत्यु पर विधायक दिनेश राय नाराज[/caption] विधायक ने कहा कि जिला चिकित्सालय आम नागरिकों के साथ-साथ नवजात शिशुओं और गंभीर अवस्था में भर्ती बच्चों के उपचार का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति और बच्चों की समुचित देखभाल सुनिश्चित करना आवश्यक है। मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय किए जाने की जरूरत है। नोट: शिशु मृत्यु के आंकड़े, उनके कारण और संबंधित चिकित्सकों का पक्ष उपलब्ध जानकारी में शामिल नहीं है। इसलिए इन तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि और अस्पताल प्रबंधन का पक्ष सामने आने के बाद मामले की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी यह भी पढ़े :- 80 लाख के भूखंड के बाद 31.21 लाख में मकान की रजिस्ट्री, पटवारी की संपत्तियों पर उठे सवाल सीताफल मंडी में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो व्यापारियों का माल जब्त; प्रतिबंध के बीच बाजार में कैसे पहुंचा फल? सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की उपस्थिति में हिंगवानी में सेवा संकल्प अभियान का शिविर जंगलटोला में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन https://en.wikipedia.org/wiki/Infant_mortality

NH-44 के नाले में खतरनाक बायोमेडिकल कचरा, वन्यजीवों पर खतरा Seoni, 09 October 2026 सिवनी / छपारा यशो:- राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के ग्राम घोघरी के समीप घुनई घाट के शुरुआती मोड़ पर पुलिया के नीचे अज्ञात लोगों द्वारा बड़ी मात्रा में बायोमेडिकल कचरा फेंके जाने का मामला सामने आया है। 9 अक्टूबर को नाले में मेडिकल वेस्ट नजर आने के बाद स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। मौके पर दवाइयां, इंजेक्शन सहित उपचार के बाद निकलने वाला मेडिकल कचरा बिखरा हुआ मिला है। [caption id="attachment_53274" align="alignleft" width="300"] घोघरी के समीप NH-44 की पुलिया के नीचे नाले में पड़ा मेडिकल वेस्ट[/caption] स्थानीय लोगों के अनुसार, नाले में फेंके गए कचरे की मात्रा काफी अधिक है। इसका अनुमान करीब एक वाहन भर और लगभग तीन टन तक लगाया जा रहा है। हालांकि, कचरे की वास्तविक मात्रा, प्रकृति और इसे वहां फेंकने के स्रोत की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खुले में मेडिकल वेस्ट से संक्रमण का खतरा स्वास्थ्य सेवाओं से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरे का सामान्य कचरे से अलग संग्रहण, सुरक्षित परिवहन और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है। खुले में दवाइयां, इंजेक्शन और अन्य मेडिकल वेस्ट छोड़ने से संक्रमण, चोट और पर्यावरण प्रदूषण का खतरा बढ़ सकता है। मौके पर बड़ी मात्रा में मेडिकल सामग्री नाले में पड़ी होने के कारण स्थानीय लोगों ने तत्काल इसे सुरक्षित तरीके से हटाने की मांग की है। बैनगंगा नदी में मिल जाता है नाले का पानी मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जिस नाले में यह कचरा फेंका गया है, उसका पानी आगे चलकर बैनगंगा नदी में मिल जाता है। बारिश अथवा पानी के बहाव के दौरान मेडिकल वेस्ट नदी तक पहुंचने की आशंका से जलीय जीवों और आसपास के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की चिंता जताई जा रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते कचरे को नहीं हटाया गया तो यह आसपास के क्षेत्र में फैल सकता है और वन्यजीवों के संपर्क में भी आ सकता है। कचरा फेंकने वालों की पहचान की मांग स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि मौके से बायोमेडिकल कचरे को तत्काल सुरक्षित तरीके से एकत्रित कर अधिकृत निस्तारण केंद्र तक पहुंचाया जाए। साथ ही यह भी पता लगाया जाए कि इतनी बड़ी मात्रा में मेडिकल वेस्ट कहां से आया और इसे नाले में किसने फेंका। नागरिकों ने दोषियों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह खुले में बायोमेडिकल कचरा फेंकने की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। यह भी पढ़े :- धान पंजीयन की तारीख बढ़ाने सक्रिय हुए कमल मर्सकोले मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग, कांग्रेस ने मनाया काला दिवस हितग्राहियों के राशन में गड़बड़ी करने वालों पर होगी एफआईआर 137 वर्षों से अनवरत रामलीला, किरीट पूजन और मंच पूजन के साथ आज से होगा शुभारंभ https://en.wikipedia.org/wiki/Biomedical_waste

पतंजलि Cow's Ghee 200ml बैच असुरक्षित, बाजार से वापस बुलाने के निर्देश Chhindwara, 08 October 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  दीपावली पर्व को देखते हुए मध्यप्रदेश में चलाए जा रहे ‘मिलावट से मुक्ति अभियान’ के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थों की लगातार जांच की जा रही है। इसी अभियान के दौरान छिंदवाड़ा जिले के तामिया में लिए गए पतंजलि Cow's Ghee 200ml पैक का नमूना प्रयोगशाला जांच में ‘असुरक्षित’ पाए जाने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने संबंधित बैच के उत्पाद को बाजार से वापस बुलाने के निर्देश जारी किए हैं। तामिया की किराना दुकान से लिया गया था नमूना जानकारी के अनुसार 10 अगस्त 2026 को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा तामिया स्थित अनिल किराना से पतंजलि Cow's Ghee 200ml एमएल पैक का नमूना लिया गया था। संबंधित उत्पाद का बैच नंबर SNRJP260017 बताया गया है। इसकी पैकिंग अप्रैल 2026 की बताई गई है। नमूने को निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में संबंधित घी के नमूने को ‘असुरक्षित’ घोषित किया गया। पूरे बैच को बाजार से वापस लेने के निर्देश प्रयोगशाला रिपोर्ट सामने आने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल के नियंत्रक द्वारा 8 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया गया। आदेश में संबंधित बैच के उत्पाद को तत्काल बाजार से वापस बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश केवल छिंदवाड़ा जिले तक सीमित नहीं हैं, बल्कि संबंधित बैच के उत्पाद को पूरे मध्यप्रदेश तथा जहां-जहां इसकी बिक्री हुई है, वहां से भी वापस बुलाने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बाजार में निगरानी बढ़ाई गई खाद्य एवं औषधि प्रशासन छिंदवाड़ा के नामित अधिकारी को इस कार्रवाई की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। पतंजलि Cow's Ghee 200ml उत्पाद की उपलब्धता और बाजार से वापसी की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई के लिए आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन महाराष्ट्र तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), नई दिल्ली को भी पत्र भेजे गए हैं। ‘मिलावट से मुक्ति अभियान’ में लगातार जांच त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जिले में दूध, घी, मिठाई, तेल, मसाले और अन्य खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य मिलावटी अथवा मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाना है। प्रयोगशाला जांच में पतंजलि Cow's Ghee 200ml नमूना असुरक्षित पाए जाने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बैच नंबर SNRJP260017 के उत्पाद को बाजार से वापस बुलाने के निर्देश जारी किए हैं। यह भी पढ़े :- सेवा से जनकल्याण, स्वास्थ्य से राहत और मातृशक्ति को आत्मनिर्भरता का संबल मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग, कांग्रेस ने मनाया काला दिवस आत्मरक्षा के गुर सीख सशक्त बन रहीं कुरई की बेटियां मरीज तड़पता रहे, लेकिन बिना डोनर नहीं मिलेगा ब्लड? सिवनी जिला अस्पताल के ब्लड बैंक पर गंभीर सवाल https://www.indiatv.in/india/national/swami-ramdev-claims-neither-adulteration-in-patanjali-ghee-nor-ban-on-medicines-press-conference-delhi-2026-09-23-1244925

सिवनी में सेवा मेरा योगदान की तैयारियां तेज, बाहुबली लॉन में बैठक 8 अक्टूबर को होगा ‘सेवा मेरा योगदान’ कार्यक्रम, चिकित्सा शिविर के साथ मातृशक्ति को स्वरोजगार की सौगात Seoni 07 October 2026 (दैनिक यशोन्नति के लिये फोटो हरिओम सोनी) सिवनी यशो:- विधायक दिनेश राय मुनमुन के नेतृत्व में 8 अक्टूबर को बाहुबली लॉन में आयोजित होने वाले ‘सेवा मेरा योगदान’ कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। आयोजन में जरूरतमंद नागरिकों के लिए नि:शुल्क चिकित्सा शिविर के साथ मातृशक्ति को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल की जाएगी। तैयारियों की बैठक में व्यवस्थाओं की समीक्षा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भाजपा जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल ने आज बाहुबली लॉन में बैठक लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने चिकित्सा शिविर, हितग्राहियों की सुविधा, पंजीयन, मंच एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित कार्यकर्ताओं से जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में कार्यक्रम प्रभारी आनंद शर्मा, भाजपा जिला मंत्री पीयूष दुबे, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रदीप राय, मंडल अध्यक्षगण एवं पदाधिकारी, चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉ. भूपेन्द्र मिश्रा तथा अन्य चिकित्सकगण एवं ओमकला केंद्र के संचालक हरिओम सोनी सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कार्यक्रम को व्यवस्थित एवं सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां तय करने तथा शेष व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया। स्वास्थ्य सेवा के साथ स्वरोजगार पर जोर ‘सेवा मेरा योगदान’ कार्यक्रम में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श दिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनाने सहित नाक-कान-गला, हड्डी, महिला, नेत्र, दंत एवं हृदय रोग की जांच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। चयनित मोतियाबिंद मरीजों के ऑपरेशन भी कराए जाएंगे। मातृशक्ति को मिलेगी स्वरोजगार की सौगात ओमकला केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त मातृशक्ति को 50 सिलाई मशीनें, चयनित प्रशिक्षणार्थियों को ब्यूटी पार्लर किट एवं डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे। इस तरह आयोजन को स्वास्थ्य सेवा के साथ महिला स्वावलंबन से जोड़ने का प्रयास किया गया है। बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि आयोजन की सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि 8 अक्टूबर को बाहुबली लॉन पहुंचने वाले नागरिकों और हितग्राहियों को सुविधाओं का लाभ सुगमता से मिल सके। सेवा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ता व्यापक स्तर पर जुटे हुए हैं। दैनिक यशोन्नति के लिये फोटो हरिओम सोनी यह भी पढ़े :- अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई, एफआईआर के आदेश प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 68वां निःशुल्क नेत्र शिविर आज, किसानों की समस्याओं का भी होगा समाधान राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से नवाजे गए शिक्षक अनिल राजपूत, डॉ. राधाकृष्णन सम्मान से बढ़ाया सिवनी का गौरव सेवा सेतु अभियान के तहत सौंसर में 66वां नि:शुल्क नेत्र शिविर संपन्न https://www.bcmch.org/event/free-eye-camp-believers