सिवनी: गौघाट धाम में 15 जुलाई को होगा वार्षिक वृक्षारोपण, पर्यावरण प्रेमियों से सहभागिता की अपील Seoni 14 July 2026 सिवनी / कान्हीवाड़ा यशो:- पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के संकल्प के साथ कान्हीवाड़ा के समीप स्थित गौघाट धाम में 15 जुलाई, बुधवार को सुबह 8 बजे वार्षिक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे। गौघाट यज्ञ समिति के संरक्षक श्रीराम ठाकुर ने बताया कि गौघाट धाम में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत 29 मई 2017 को हुई थी। तब से लेकर अब तक लगातार नौ वर्षों से विभिन्न अवसरों पर पौधरोपण किया जा रहा है। यह भी पढ़े :- कैबिनेट के बड़े फैसले: प्रदेश के विकास के लिए ₹10,800 करोड़ मंजूर, सिंचाई, शहरी विकास और मूंग खरीदी को मिली बड़ी राहत महापुरुषों की जयंती, धार्मिक पर्व, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस तथा परिवार के सदस्यों के जन्मदिवस जैसे अवसरों पर भी नियमित रूप से पौधे लगाए जाते हैं। अब तक लगाए गए सैकड़ों छायादार और फलदार पौधे उन्होंने बताया कि गौघाट धाम परिसर में अब तक जाम, जामुन, आम, नींबू सहित अनेक प्रजातियों के छायादार एवं फलदार पौधे लगाए जा चुके हैं। इन पौधों का नियमित संरक्षण भी किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कई वृक्ष अब फल देने लगे हैं और क्षेत्र की हरियाली में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह भी पढ़े :-बाघ की तरह ही जंगल, पर्यावरण और परिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य, देलाखारी अनुभूति शिविर  गौघाट तक सीमित नहीं, अन्य स्थानों पर भी जारी है अभियान श्रीराम ठाकुर ने कहा कि उनका पौधरोपण अभियान केवल गौघाट धाम तक सीमित नहीं है। वे समय-समय पर अन्य स्थानों पर भी पौधरोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करते रहे हैं। उन्होंने सभी नागरिकों, युवाओं, सामाजिक संगठनों एवं पर्यावरण प्रेमियों से 15 जुलाई को सुबह 8 बजे गौघाट धाम पहुंचकर अधिक से अधिक संख्या में पौधरोपण कार्यक्रम में सहभागी बनने की अपील की है। https://x.com/myogiadityanath/status/2076478838486565287?s=20

सिवनी के गंगई गांव में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का आरोप, ग्रामीणों ने जनसुनवाई में की शिकायत Seoni 14 July 2026 सिवनी यशो:- जिले के विकासखंड अंतर्गत ग्राम गंगई (थाना बंडोल) में शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण और मकान निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने जिला स्तरीय जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि चार वर्ष के लिए पौधरोपण के उद्देश्य से दी गई भूमि पर अब स्थायी कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा दिए गए ज्ञापन के अनुसार मोहन यादव, किशन लाल, राजकुमार सतनामी, निरंजन यादव और विनोद यादव पर शासकीय भूमि पर कब्जा कर मकान निर्माण कराने का आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि यह भूमि शासन की है और इसका उपयोग जनहित के कार्यों के लिए होना चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2001 में दक्षिण वन मंडल के अधिकारियों की उपस्थिति में एक सहमति पत्र तैयार किया गया था, जिसके तहत उक्त भूमि पर पौधरोपण के लिए चार वर्षों की अवधि के लिए उपयोग की अनुमति दी गई थी। उनका दावा है कि यह अवधि काफी पहले समाप्त हो चुकी है, इसके बावजूद संबंधित लोगों ने भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। शिकायतकर्ताओं का यह भी आरोप है कि जब ग्रामीणों ने निर्माण कार्य का विरोध किया तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उन्होंने बताया कि मामले की सूचना तहसीलदार और बंडोल थाना पुलिस को भी दी गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जयनारायण, वीर सिंह, सुनील, देवनंदन, श्यामा बाई, कलाबाई, गोविंद यादव, नरेश यादव, राजेश यादव, कमलेश यादव, महेंद्र शुक्ला, मनोज, विक्रम सिंह, रामनरेश, रामदास सहित अन्य ग्रामीण शामिल रहे। नोट: यह समाचार ग्रामीणों द्वारा जनसुनवाई में दिए गए ज्ञापन और लगाए गए आरोपों पर आधारित है। संबंधित पक्ष का पक्ष या प्रशासन की आधिकारिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

सिवनी जनसुनवाई: 271 आवेदन पहुंचे, आवास, पेंशन, पट्टा और किसान सम्मान निधि की शिकायतें प्रमुख Seoni 14 July 2026 सिवनी यशो:- जिले में प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय जनसुनवाई में इस सप्ताह विभिन्न विभागों से संबंधित 271 आवेदन प्राप्त हुए। जनसुनवाई में आम नागरिकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, भूमि पट्टा, राजस्व अभिलेख, राशन पर्ची, किसान सम्मान निधि, अतिक्रमण, सड़क और नाली जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए। जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह, अपर कलेक्टर सुश्री सुनीता खंडायत, अपर कलेक्टर सी.एल. चनाप सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। [caption id="attachment_48639" align="alignleft" width="300"] सिवनी कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनते अधिकारी।[/caption] यह भी पढ़े :- सिवनी में छात्राओं को साइबर अपराधों से बचाव के दिए टिप्स, हेल्पलाइन नंबरों की भी दी जानकारी ]अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याएं सुनकर संबंधित विभागों को नियमानुसार एवं समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इन प्रमुख समस्याओं को लेकर पहुंचे आवेदक जनसुनवाई में केवलारी तहसील के अंबेडकर वार्ड निवासी हरवंश सिंह बघेल ने प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त जारी कराने, बरघाट के प्रदीप कुमार भालेकर ने पेंशन राशि दिलाने तथा सिवनी के ग्राम कारीरात निवासी राम यादव ने खाद्यान्न पर्ची बनवाने के लिए आवेदन दिया। इसी प्रकार कुरई के शिवकुमार भलावी और सिवनी के जमादार तुमराम ने भूमि पट्टा, लखनादौन के बिसई परते ने सागौन के पेड़ काटने की अनुमति, मारबोड़ी निवासी छोटेलाल राजपूत ने शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने तथा छपारा के मेहताप सिंह राजपूत ने राशन पर्ची बनाने की मांग रखी। [caption id="attachment_48637" align="alignright" width="300"] सिवनी कलेक्ट्रेट में आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनते अधिकारी।[/caption] यह भी पढ़े :- सिवनी में छात्राओं को साइबर अपराधों से बचाव के दिए टिप्स, हेल्पलाइन नंबरों की भी दी जानकारी इसके अलावा कुरई के लोटन सिंह ने राजस्व अभिलेख में सुधार, लखनादौन के महेश कुमार अहिरवार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, केवलारी के गोविंद राव ने राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कराने । महामाया वार्ड निवासी पोषन बघेल ने नाली निर्माण, हिनोतिया के राजेंद्र ठाकुर ने नया आधार कार्ड, रजोला निवासी मेहलो बाई सलामें ने खेत तक पहुंचने के लिए रास्ता तथा पतरई निवासी रंजीत उइके ने किसान सम्मान निधि की राशि दिलाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। यह भी पढ़े :-  जिला प्रशासन ने सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। https://www.facebook.com/share/v/14qAYbfHphv/

सिवनी: विधायक दिनेश राय मुनमुन ने जनसुनवाई में सुनीं समस्याएं, अमरनाथ यात्रा से लौटने पर हुआ स्वागत Seoni 14 July 2026 सिवनी यशो:- सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय 'मुनमुन' ने मंगलवार को बारापत्थर स्थित अपने कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में क्षेत्र के विभिन्न गांवों और दूर-दराज से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जनसमस्याओं का शीघ्र एवं प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। [caption id="attachment_48633" align="alignleft" width="300"] बारापत्थर स्थित कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते विधायक दिनेश राय मुनमुन।[/caption] सुबह 11 बजे से शुरू हुई जनसुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं से संबंधित आवेदन लेकर पहुंचे। यह भी पढ़े :- कैबिनेट के बड़े फैसले: प्रदेश के विकास के लिए ₹10,800 करोड़ मंजूर, सिंचाई, शहरी विकास और मूंग खरीदी को मिली बड़ी राहत विधायक दिनेश राय मुनमुन ने प्रत्येक आवेदक की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों से कहा कि जनता की सेवा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी शिकायत के निराकरण में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। [caption id="attachment_48632" align="alignright" width="300"] बारापत्थर स्थित कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते विधायक दिनेश राय मुनमुन।[/caption] अमरनाथ यात्रा से लौटने पर हुआ भव्य स्वागत जनसुनवाई के बाद श्रद्धा एवं भक्ति भाव से पवित्र अमरनाथ यात्रा पूरी कर लौटे विधायक दिनेश राय मुनमुन का कार्यालय परिसर में गणमान्य नागरिकों, भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने आत्मीय स्वागत किया। उन्हें अंगवस्त्र ओढ़ाकर, पुष्पगुच्छ एवं मालाओं से सम्मानित करते हुए सफल यात्रा की शुभकामनाएं दीं। यह भी पढ़े :- सोशल मीडिया पर विधायक के खिलाफ बढ़ रहा असंतोष? विकास और मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता उठा रही सवाल महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष निशा नाग ने की शिष्टाचार भेंट भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्रीमती निशा नाग ने भी विधायक कार्यालय पहुंचकर विधायक दिनेश राय मुनमुन से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक दिनेश राय मुनमुन ने श्रीमती निशा नाग को भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई देते हुए उनके सफल एवं उज्ज्वल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। [caption id="attachment_48630" align="alignleft" width="300"] बारापत्थर स्थित कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं सुनते विधायक दिनेश राय मुनमुन।[/caption] यह भी पढ़े :- बरघाट को विकास की बड़ी सौगात: विधायक कमल मर्सकोले के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मुलाकात, सड़क चौड़ीकरण समेत कई कार्यों को मिली मंजूरी उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में महिला मोर्चा संगठन को नई मजबूती मिलेगी और महिलाओं के हितों से जुड़े कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। https://www.facebook.com/share/v/1AN6cZVVeo/

मंडला बारिश में नौका संचालन और फिशिंग पर पूर्ण प्रतिबंध, कलेक्टर राहुल धोटे के सख्त निर्देश Mandla, 14 July 2026 मंडला यशो:- जिले में लगातार हो रही बारिश और जलाशयों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे ने वर्षाकाल के दौरान जिले में नौका संचालन एवं फिशिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही लोगों की जान के लिए खतरा बन सकती है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नगर पालिका के इंजीनियर जयप्रकाश डहरिया को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। यह भी पढ़े :- सिवनी वन विभाग में ऐतिहासिक पदोन्नति: वनरक्षक से उप वनक्षेत्रपाल तक 271 कर्मचारियों को मिला प्रमोशन जिला योजना भवन में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सभी नौकाओं की फिटनेस की जांच सुनिश्चित की जाए तथा वर्षा ऋतु समाप्त होने तक किसी भी जलाशय में नौका संचालन और मछली पकड़ने की अनुमति न दी जाए। 500 दिन से लंबित शिकायतों पर लगेगा जुर्माना बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विभाग समय-सीमा में शिकायतों का निराकरण करें। उन्होंने चेतावनी दी कि 500 दिनों से अधिक लंबित प्रत्येक शिकायत पर 1,000 रुपये का दंड लगाया जाएगा। राजस्व एवं नगरीय आवास विभाग को लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के विशेष निर्देश दिए गए। यह भी पढ़े :-सीएम हेल्पलाइन की 100 दिन से लंबित शिकायतों का जल्द करें निराकरण: जिला पंचायत सीईओ अंजली शाह श्रमिक पंजीयन बढ़ाने पर जोर कलेक्टर ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए। मानधन योजना में भी पात्र श्रमिकों को जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। डायरिया के हर मरीज की होगी सतत ट्रैकिंग बारिश के मौसम में डायरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने जिला अस्पताल में प्रत्येक मरीज की सतत केस ट्रैकिंग करने के निर्देश दिए। सभी विकासखंडों के बीएमओ को प्रतिदिन संबंधित एसडीएम को डायरिया मरीजों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि संक्रमण को समय रहते नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा सभी एसडीएम को प्रत्येक ग्राम पंचायत में एंटी वेनम और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता संबंधी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कराने के निर्देश भी दिए गए। यह भी पढ़े :- 149वें संगीतमय सुंदरकांड में गूंजा भक्ति का स्वर, शिक्षा और सुरक्षित खेती का दिया संदेश प्रभारी मंत्री के दौरे और एनीमिया मुक्त अभियान की तैयारियों की समीक्षा बैठक में 16 जुलाई को जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल के प्रस्तावित सांदीपनि विद्यालय अंजनिया भ्रमण एवं एनीमिया मुक्त मंडला अभियान के शुभारंभ की तैयारियों की समीक्षा की गई। 2,882 प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण कलेक्टर ने प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण कार्य की समीक्षा करते हुए बताया कि अब तक 2,882 पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस कार्य में और तेजी लाने के निर्देश दिए। यह भी पढ़े :-UCC पर कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बोले- वोट बैंक की राजनीति छोड़ जवाब दे विपक्ष बैठक में सीईओ जिला पंचायत शाश्वत सिंह मीना, एडीएम राजेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त कलेक्टर हुनेन्द्र घोरमारे, एसडीएम सोनल सिडाम, डिप्टी कलेक्टर संस्कार बावरिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। https://www.facebook.com/share/v/1LcTPf9DMK/

एमपी कैबिनेट के बड़े फैसले: ₹10,800 करोड़ मंजूर, सिंचाई, मूंग खरीदी और शहरी विकास को मिली स्वीकृति भोपाल यशो : - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, किसानों, महिलाओं और नगरीय विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं एवं योजनाओं के लिए कुल 10,800 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट के प्रमुख निर्णय ▶️ कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना को मिली मंजूरी कैबिनेट ने कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना को वर्ष 2031 तक निरंतर संचालित रखने के लिए 245 करोड़ 45 लाख रुपये की स्वीकृति दी। राजगढ़ जिले में निर्मित इस परियोजना का उद्देश्य बांध निर्माण और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से राजगढ़ एवं आगर-मालवा जिले के 1.39 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करना है। ▶️ मूंग उपार्जन के लिए ₹1,587 करोड़ की गारंटी राज्य सरकार ने किसानों से मूंग की खरीदी सुनिश्चित करने के लिए 1,587 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति (गारंटी) उपलब्ध कराने का निर्णय लिया, जिससे उपार्जन प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सकेगी। ▶️ शहरी अधोसंरचना को मिलेगा बड़ा बल प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, सीवरेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 8,445 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। ▶️ टेक-होम राशन व्यवस्था में बदलाव महिला एवं बाल विकास विभाग को टेक-होम राशन के उत्पादन एवं वितरण की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया, जिससे व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके। ▶️ वाणिज्यिक कर विभाग के लिए ₹521 करोड़ वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालयों के संचालन एवं आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए 521 करोड़ 4 लाख रुपये की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी। कैबिनेट के इन निर्णयों से प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने, किसानों को राहत देने, शहरी विकास को गति देने तथा महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं के बेहतर संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भोपाल यशो :- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब विपक्ष को इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना स्पष्ट रुख सामने रखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हर मुद्दे को हिंदू-मुस्लिम और वोट बैंक की राजनीति के नजरिए से देखती है। सोमवार को विधानसभा पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा में कहा कि यूसीसी पर गठित उच्च स्तरीय समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट उन्हें सौंप चुकी है। उन्होंने कहा कि यह समय राजनीतिक अस्पष्टता का नहीं, बल्कि स्पष्ट विचार रखने का है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यूसीसी को लेकर सभी धर्मों के लोगों ने खुलकर अपने सुझाव और विचार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब तक इस विषय पर अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा कि चाहे यूसीसी का विषय हो या भोजशाला का, कांग्रेस हर मुद्दे को वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखती है। समिति ने सौंपी अंतिम रिपोर्ट 13 जुलाई को यूसीसी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी। मुख्यमंत्री ने समय-सीमा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर समिति के सदस्य प्रो. गोपाल शर्मा, बुधपाल सिंह, शोभा पैठणकर तथा सदस्य सचिव अजय कटेसरिया उपस्थित रहे। तीन खंडों में तैयार हुई रिपोर्ट समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन तीन खंडों में तैयार किया गया है। पहले खंड में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कानूनों और परंपराओं के अध्ययन के आधार पर अनुशंसाएं दी गई हैं। दूसरे खंड में प्रस्तावित विधेयक का प्रारूप शामिल है, जिसमें 4 भाग, 404 धाराएं और 7 अनुसूचियां प्रस्तावित की गई हैं। तीसरे खंड में जिला, राज्य एवं ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त जन-परामर्श का विस्तृत विश्लेषण शामिल है। 9.58 लाख से अधिक सुझाव मिले समिति को यूसीसी के संबंध में 9.58 लाख से अधिक जन-परामर्श प्राप्त हुए। रिपोर्ट में इन सुझावों का प्रश्नवार, लिंगवार और समुदायवार विश्लेषण किया गया है। अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखने की अनुशंसा समिति ने अपनी अनुशंसाओं में अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का सुझाव दिया है। [video width="1920" height="1080" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/07/VID-20260714-WA0012.mp4"][/video]

सिवनी यशो :- वन वृत्त सिवनी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्य वन संरक्षक संध्या के निर्देशन में वृत्त स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा 9 एवं 10 जुलाई 2026 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आधार पर विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई है। इस संबंध में 10 जुलाई 2026 को सात अलग-अलग आदेश जारी किए गए। जारी आदेशों के अनुसार वन विभाग के कुल 271 कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिला है। इनमें वनरक्षक से लेकर उप वनक्षेत्रपाल तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर सहायक ग्रेड तक विभिन्न संवर्ग शामिल हैं। किस संवर्ग में कितने कर्मचारी हुए पदोन्नत 191 वनरक्षक → वनपाल (लेवल-6) 48 वनपाल → उप वनक्षेत्रपाल (लेवल-7) 10 सहायक ग्रेड-3 → सहायक ग्रेड-2 (लेवल-6) 7 सहायक ग्रेड-2 → सहायक ग्रेड-1/लेखापाल (लेवल-7) 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी → सहायक ग्रेड-3 (लेवल-4) 9 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी → दफ्तरी (लेवल-2) 1 दफ्तरी → सहायक ग्रेड-3 (लेवल-4) 1 सहायक महावत → महावत (लेवल-4) इन सभी पदोन्नतियों को मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृति दी गई है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पदोन्नति से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा तथा विभागीय कार्यों में और अधिक दक्षता आएगी। सभी पदोन्नत कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। नोट: यह समाचार वन वृत्त सिवनी द्वारा जारी पदोन्नति आदेशों की उपलब्ध सूची के आधार पर तैयार किया गया है। विस्तृत एवं अधिकृत जानकारी संबंधित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। सहायक महावत से महावत चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड 3 वनरक्षक से वनपाल दफ्तरी से सहायक ग्रेड 3 वनपाल से उपवनक्षेत्रपाल सहायक ग्रेड 3 से सहायक ग्रेड 2 चतुर्थ श्रेणी से दफ्तरी

सिवनी/केवलारी यशो :- केवलारी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों, पेयजल संकट, सड़क, बिजली तथा अन्य जनसमस्याओं को लेकर सोशल मीडिया पर स्थानीय नागरिकों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। विभिन्न वीडियो और पोस्ट में कुछ लोग वर्तमान विधायक ठाकुर रजनीश सिंह के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए क्षेत्र की समस्याओं के समाधान में तेजी लाने की मांग कर रहे हैं। सिवनी/केवलारी। कभी राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली मानी जाने वाली केवलारी विधानसभा आज कई मूलभूत समस्याओं को लेकर चर्चा में है। कृषि संपन्न क्षेत्र होने के बावजूद स्थानीय नागरिकों का कहना है कि केवलारी, उगली और कान्हीवाड़ा जैसे प्रमुख कस्बों में बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक जगहों पर अब भी शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। क्षेत्र के कई ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि पेयजल संकट, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध न होना, अनियमित बिजली आपूर्ति तथा बरसात में सड़कों और पुल-पुलियों के क्षतिग्रस्त होने जैसी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। इन मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिनमें स्थानीय लोग अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। कुछ नागरिकों ने विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यदि किसी मामले में भ्रष्टाचार या नियमों के उल्लंघन के ठोस प्रमाण हैं, तो उनकी जांच संबंधित एजेंसियों द्वारा की जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर प्रसारित इन वीडियो और पोस्ट में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। विधायक का पक्ष समाचार लिखे जाने तक प्राप्त नहीं हो सका। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

छिंदवाड़ा समय सीमा बैठक - कलेक्टर ने हाईवे सुरक्षा को लेकर दिए सख्त निर्देश, ओवरस्पीड वाहनों पर होगी कार्रवाई Chhindwara 13 July 2026 छिंदवाड़ा यशो: - कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संबंधित विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि हर्रई, चौरई एवं नागपुर रोड पर राष्ट्रीय राजमार्गों की नियमित निगरानी की जाए तथा सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। जांच अभियान में बड़ी कार्रवाई 09 वाहनों पर  62,000 का चालान परिवहन आयुक्त एवं कलेक्टर हरेंद्र नारायन के निर्देश पर अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनुराग शुक्ला के निर्देशन में परिवहन विभाग के विशेष जांच दल ने चांद-चौरई क्षेत्र में स्कूल वाहनों की सघन जांच की। लगभग 25 वाहनों की जांच के दौरान दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, ओवरलोडिंग एवं अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 09 वाहनों के विरुद्ध कुल 62,000 की चालानी कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि एनएचएआई, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (ARTO) और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हाईवे पर निरंतर पेट्रोलिंग की जाए। सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों को तत्काल हटाया जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमित चालानी कार्रवाई की जाए। उन्होंने ओवरस्पीड वाहनों पर विशेष निगरानी रखते हुए लगातार कार्रवाई जारी रखने के निर्देश भी दिए। बैठक में कलेक्टर ने अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले में संचालित यात्री बसों में निर्धारित सुरक्षा एवं बस बॉडी मानकों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाए। यह भी पढ़े :-सिवनी में 18 जुलाई तक लगेंगे फार्मर रजिस्ट्रेशन और आईडी सीडिंग विशेष शिविर, कलेक्टर ने किसानों से की अपील उन्होंने कहा कि जिन बसों में फायर सेफ्टी उपकरण, फर्स्ट एड बॉक्स, वैध परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र एवं बीमा दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं अथवा मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है, उनके विरुद्ध सख्त चालानी कार्रवाई की जाए। 🚦 सड़क सुरक्षा सुझाव दोपहिया वाहन चालक सड़क की निर्धारित पट्टी के अंदर चलें, दुर्घटनाएं होंगी कम राष्ट्रीय राजमार्गों एवं चौड़ी सड़कों पर सड़क के किनारे दोपहिया वाहनों के लिए अलग सुरक्षा पट्टी (लेन) बनाई जाती है। यदि दोपहिया वाहन चालक उसी निर्धारित पट्टी के भीतर वाहन चलाएं तो पीछे से आने वाले तेज रफ्तार चारपहिया एवं भारी वाहनों से टक्कर की संभावना काफी हद तक कम हो सकती है। अक्सर देखा जाता है कि दोपहिया वाहन चालक मुख्य लेन के बीच लहराते हुए वाहन चलाते हैं। तेज गति से आने वाले वाहन चालक कई बार समय पर नियंत्रण नहीं कर पाते, जिससे पीछे से टक्कर जैसी गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। यातायात विशेषज्ञों का मानना है कि सड़कों पर स्पष्ट संकेतक (साइन बोर्ड), लेन अनुशासन और लगातार जागरूकता अभियान चलाकर सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। यातायात पुलिस को भी दोपहिया वाहन चालकों को निर्धारित पट्टी में वाहन चलाने के लिए नियमित रूप से प्रेरित करना चाहिए। बैठक में समय-सीमा के लंबित प्रकरणों के साथ सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, न्यायालयीन प्रकरण, वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त लंबित पत्र तथा विभिन्न आयोगों से संबंधित मामलों की विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े समसामयिक एवं अंतर्विभागीय विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई तथा आवश्यक प्रशासनिक दिशा-निर्देश जारी किए गए। https://uppolice.gov.in/article/en/road-safety

Chhindwara 13 July 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  छात्रों एवं युवाओं की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सोमवार को गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन (जीएसयू), जिला छिंदवाड़ा ने जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तथा जनजातीय कार्य विभाग के आयुक्त के नाम 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन राष्ट्रीय विधिक सलाहकार गगन भलावी एवं प्रदेश अध्यक्ष निखलेश शाह उइके के नेतृत्व में सौंपा गया। इस दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष धनपाल धुर्वे, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मिथुन धुर्वे सहित संगठन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश के आदिवासी, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, आवास भत्ता, भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितता, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, शिक्षकों की कमी, जर्जर शैक्षणिक भवनों तथा आदिवासी छात्रावासों में अव्यवस्थाओं जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संगठन का कहना है कि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो हजारों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित होगा। ज्ञापन की प्रमुख मांगें ज्ञापन में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की लंबित छात्रवृत्ति एवं आवास भत्ता राशि का शीघ्र भुगतान, नीट, टीईटी, एसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही प्रभावित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क एवं यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की मांग भी उठाई गई। संगठन ने कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के रिक्त पदों को भरने, शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने, सभी महाविद्यालयों में समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने, जर्जर स्कूल एवं आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कराने, 1.5 लाख रिक्त अतिथि शिक्षक पदों पर भर्ती, आदिवासी छात्रावासों में आदिवासी अधीक्षकों की नियुक्ति, मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने तथा खेल परिसरों को शीघ्र प्रारंभ करने जैसी मांगें भी रखीं। ज्ञापन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग का भी उल्लेख किया गया है। इस अवसर पर बकुल धुर्वे, अमन मरकाम, दीपक मर्सकोले, पीतम बट्टी, दीपिका उइके, रूपाली उइके सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।