Balaghat 29 July 2026 बालाघाट यशो:-  आर्ट ऑफ लिविंग परिवार, बालाघाट द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव इस वर्ष "हरियाली महोत्सव" के रूप में सेवा, साधना, सत्संग और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ श्रद्धा एवं उत्साहपूर्वक मनाया गया। दिनभर चले विविध आध्यात्मिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में साधकों, स्वयंसेवकों, बच्चों, अभिभावकों और नगरवासियों ने सहभागिता कर गुरु परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 6 बजे हरिमंगलम लॉन में गुरु पूजा के साथ हुआ। साधकों ने गुरु परंपरा का स्मरण करते हुए श्रद्धापूर्वक वंदन किया। इसके पश्चात विश्वविख्यात सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, योगासन एवं ध्यान का सामूहिक अभ्यास किया, जिससे उपस्थित लोगों ने मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आंतरिक आनंद का अनुभव किया। वृक्षारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश साधना के बाद सभी स्वयंसेवक वार्ड क्रमांक-1 स्थित एचपी साइड पहुंचे, जहां हरियाली महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों के पौधों का वृक्षारोपण किया गया। सभी ने पौधों के संरक्षण और नियमित देखभाल का संकल्प लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। गुरु पूर्णिमा को प्रकृति संरक्षण से जोड़ने की इस पहल की सभी ने सराहना की। नारायण सेवा के माध्यम से मरीजों को कराया भोजन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सेवा कार्यों को प्राथमिकता देते हुए आर्ट ऑफ लिविंग परिवार ने भगत सिंह जिला चिकित्सालय, बालाघाट में जरूरतमंद मरीजों एवं उनके परिजनों को भोजन वितरित किया। संस्था ने संकल्प लिया कि भविष्य में भी प्रत्येक उत्सव को सेवा से जोड़ते हुए जरूरतमंदों तक भोजन एवं सहयोग पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी रखा जाएगा। गुरु पूर्णिमा जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने का पर्व : आशीष पटेल शाम को हरिमंगलम लॉन में आयोजित भव्य संगीतमय सत्संग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक आशीष पटेल ने गुरु पूर्णिमा के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन अवसर है। उन्होंने कहा कि "गुरु बिन गति नहीं", क्योंकि गुरु ही जीवन को सही दिशा और गति प्रदान करते हैं। उन्होंने 'गुरु' शब्द का अर्थ बताते हुए कहा कि 'गु' का अर्थ गुण और 'रू' का अर्थ रूप है। जो ज्ञान, प्रेम और करुणा से जीवन को प्रकाशित कर सही दिशा देता है, वही सच्चा गुरु है। बच्चों ने इंट्यूशन प्रोसेस का किया प्रेरक प्रदर्शन गुरु पूर्णिमा महोत्सव का विशेष आकर्षण इंट्यूशन प्रोसेस कोर्स पूर्ण कर चुके बच्चों का प्रदर्शन रहा। बच्चों ने आंखों पर पट्टी बांधकर वस्तुओं, चित्रों एवं रंगों की पहचान, चित्रकारी सहित विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन किया। वहीं इंट्यूशन प्रोसेस-2 पूर्ण कर चुके बच्चों ने मानसिक एकाग्रता के माध्यम से स्पून बेंडिंग का प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। इस अवसर पर बताया गया कि नियमित सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, योग एवं ध्यान के अभ्यास से मन शांत होता है, एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ता है तथा व्यक्ति की अंतःप्रज्ञा विकसित होती है। भक्ति, सेवा और संकल्प के साथ हुआ समापन कार्यक्रम के दौरान भजन गायकों ने गुरु वंदना एवं सुमधुर भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। अंत में सभी ने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सेवा, साधना और सत्संग के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प लिया तथा "जय गुरुदेव" के उद्घोष के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव का समापन हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रशिक्षक पी.के. सिंह, विकास सोनेकर, सुशीला बोरिकर, रीतु मोहारे, सुरजीत सिंह ठाकुर, हेमंत रहांगडाले, मानक नागेश्वर, संरक्षक रमेश रंगलानी, प्रो. गोविन्द सिरसाठे, प्रो. योगेश विजयवार, भारती सुरजीत ठाकुर, ज्ञान नैनवानी, जितेंद्र मोहारे, राजेश लिल्हारे, जैनेंद्र कटवे, नलिन बिसेन, विजय बिसेन, हरीश मर्सकोले, विक्की पालेवार, विकास बिसेन, जीवेश वैष, जय अजीत, आयुष घोडेश्वर, राम मातरे, पंकज सिंघन दुबे, बब्लू वैस, हेमांशु सिंह, पुलकित रहांगडाले, आकाश चौहान, जितेंद्र राजपूत, देवेंद्र बिसेन, दिनेश त्रिवेदी, आदित्य रहांगडाले, घनश्याम सिंह, प्रवीण पारदी, पियूष रहांगडाले एवं सहदेव लिल्हारे सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवक, साधक, बच्चे, अभिभावक एवं नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

आरक्षण: सामाजिक न्याय की व्यवस्था या नई सामाजिक चुनौती? भारतीय संविधान ने आरक्षण को किसी वर्ग को स्थायी विशेषाधिकार देने के लिए नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सामाजिक और शैक्षणिक विषमताओं को कम करने के लिए एक सकारात्मक उपाय (Affirmative Action) के रूप में स्वीकार किया। संविधान सभा में भी यह अपेक्षा व्यक्त की गई थी कि जैसे-जैसे समाज में समान अवसर बढ़ेंगे, वैसे-वैसे ऐसी विशेष व्यवस्थाओं की आवश्यकता कम होती जाएगी। परंतु स्वतंत्रता के लगभग आठ दशक बाद भी आरक्षण केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं रहा, बल्कि राजनीति, चुनाव, न्यायालय और समाज—चारों के केंद्र में खड़ा एक अत्यंत संवेदनशील प्रश्न बन चुका है। आज देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) सहित विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण लागू है। कई राज्यों में कुल आरक्षण की सीमा को लेकर भी लगातार विवाद और न्यायिक परीक्षण होते रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि आरक्षण अब केवल एक नीति नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक विमर्श का विषय है। इस व्यवस्था का सकारात्मक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि आरक्षण न होता तो संभवतः समाज के अनेक वंचित वर्ग उच्च शिक्षा, प्रशासन, न्यायपालिका, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और सरकारी सेवाओं में आज जितना प्रतिनिधित्व प्राप्त कर पाए हैं, उतना नहीं कर पाते। अनेक परिवारों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान इसी नीति के माध्यम से हुआ है। यह उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा सकती है। किन्तु दूसरी ओर यह भी सत्य है कि समय के साथ आरक्षण को लेकर समाज में असंतोष, प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा है। लगभग प्रत्येक चुनाव में किसी न किसी वर्ग को नया आरक्षण देने या आरक्षण बढ़ाने की घोषणा राजनीतिक बहस का विषय बनती है। विभिन्न समुदाय समय-समय पर आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करते हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या आरक्षण का दायरा लगातार बढ़ाना ही सामाजिक न्याय का एकमात्र उपाय है, या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और आर्थिक अवसरों में सुधार पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण चिंता गुणवत्ता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व से भी जुड़ी है। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, न्यायिक अधिकारी और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े पद केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि करोड़ों नागरिकों के जीवन, सुरक्षा और भविष्य से जुड़े होते हैं। इसलिए इन पदों पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता, प्रशिक्षण, नैतिकता और कार्यकुशलता सर्वोच्च स्तर की होनी चाहिए। यह उद्देश्य केवल चयन प्रक्रिया से नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कठोर प्रशिक्षण, नियमित मूल्यांकन और प्रभावी जवाबदेही से भी प्राप्त होता है। सार्वजनिक चर्चा में कभी-कभी यह दावा किया जाता है कि आरक्षण के कारण गुणवत्ता में गिरावट आती है। दूसरी ओर अनेक अध्ययन यह भी बताते हैं कि अवसर मिलने पर आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी और अधिकारी भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। इसलिए किसी भी पूरे वर्ग को स्वभावतः अयोग्य या योग्य मान लेना न तो तथ्यपरक है और न ही न्यायसंगत। किसी भी समुदाय के बारे में व्यापक निष्कर्ष निकालना सामाजिक सौहार्द के लिए भी उचित नहीं है। एक और गंभीर प्रश्न यह है कि क्या आरक्षण की राजनीति समाज में वर्गीय तनाव बढ़ा रही है? दुर्भाग्य से सार्वजनिक विमर्श में कई बार ऐसी भाषा देखने को मिलती है जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच कटुता पैदा करती है। किसी भी वर्ग के प्रति अपमानजनक टिप्पणियाँ, घृणा या सामूहिक दोषारोपण लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं। यदि आरक्षण का प्रश्न सामाजिक न्याय से हटकर सामाजिक संघर्ष का कारण बनने लगे, तो यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। यह भी विचारणीय है कि आज भी देश के अनेक गरीब परिवार ऐसे हैं जो आरक्षित श्रेणियों से बाहर हैं और सीमित संसाधनों के साथ कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं। वहीं आरक्षित वर्गों के भीतर भी अपेक्षाकृत अधिक लाभान्वित और अत्यंत वंचित समूहों के बीच असमानताएँ बनी हुई हैं। इस कारण नीति-निर्माताओं के सामने यह चुनौती है कि लाभ वास्तव में उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। आरक्षण पर बहस का समाधान भावनाओं या चुनावी नारों से नहीं निकलेगा। इसके लिए व्यापक सामाजिक संवाद, विश्वसनीय आँकड़ों, समय-समय पर नीति की समीक्षा और शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार आवश्यक हैं। यदि प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी बच्चों को समान गुणवत्ता के विद्यालय, प्रशिक्षित शिक्षक, आधुनिक संसाधन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ, तो सामाजिक न्याय और योग्यता के बीच की दूरी स्वतः कम होगी। भारत का भविष्य केवल आरक्षण बढ़ाने या घटाने से तय नहीं होगा। वह इस बात से तय होगा कि क्या हम प्रत्येक नागरिक को उसकी क्षमता विकसित करने का अवसर दे पा रहे हैं, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था समान गुणवत्ता प्रदान कर रही है, और क्या सार्वजनिक संस्थानों में जवाबदेही तथा उत्कृष्टता सुनिश्चित की जा रही है। आरक्षण संविधान की देन है और जब तक यह लागू है, उसका सम्मान होना चाहिए। साथ ही, किसी भी सार्वजनिक नीति की तरह उसकी समय-समय पर समीक्षा, प्रभाव का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन और सुधार की संभावना पर विचार करना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा है। सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय उत्कृष्टता विरोधी लक्ष्य नहीं हैं; चुनौती उन्हें संतुलित करने की है। भारत को ऐसे भविष्य की आवश्यकता है जहाँ किसी नागरिक की पहचान उसकी जाति से पहले उसकी क्षमता, चरित्र और कर्म से हो; जहाँ सामाजिक न्याय और समान अवसर साथ-साथ चलें; और जहाँ कोई भी नीति समाज को जोड़ने का माध्यम बने, विभाजन का नहीं। यही संविधान की मूल भावना भी है और राष्ट्र निर्माण का सबसे सशक्त मार्ग भी। "निस्संदेह, आरक्षण का मूल उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वंचित वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। यह भारतीय संविधान की सामाजिक न्याय की भावना का महत्वपूर्ण अंग है। किंतु यदि इस व्यवस्था का उपयोग केवल राजनीतिक लाभ, वोट बैंक या तुष्टिकरण की नीति के रूप में होने लगे, और उसके कारण गुणवत्ता, योग्यता, दक्षता तथा उत्तरदायित्व जैसे मूल मानकों से समझौता किया जाए, तो उसका दुष्परिणाम पूरे समाज और राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। ऐसी स्थिति में केवल वर्तमान ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी प्रभावित होता है तथा सुदृढ़ संस्थाएँ कमजोर पड़ने लगती हैं। इसलिए आवश्यक है कि सामाजिक न्याय और उत्कृष्टता—दोनों के बीच ऐसा संतुलन स्थापित किया जाए, जिससे न तो किसी वंचित वर्ग के अधिकारों की उपेक्षा हो और न ही राष्ट्र की प्रशासनिक, शैक्षणिक, तकनीकी और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं की गुणवत्ता से समझौता किया जाए। यही संविधान की भावना और विकसित भारत की वास्तविक दिशा भी है।" यह भी पढ़े :- किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने केंद्र को पत्र, कृषि मंत्री कंषाना का बड़ा आश्वासन गुरु पूर्णिमा पर त्र्यंबक ज्योतिष कार्यालय में होगा अखंड रामचरितमानस पाठ, गुरु पूजन एवं हवन का आयोजन मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की सख्ती: मंडला में डेयरी-बेकरी पर छापे, दूध-पनीर समेत कई सैंपल जांच को भेजे नीट 2026 में सफलता का परचम: शासकीय स्कूलों के 44 विद्यार्थियों का सांसद बंटी विवेक साहू ने किया सम्मान  https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/09737030221120475

समरसता संकल्प अभियान - गुरु पूर्णिमा पर विधायक दिनेश राय मुनमुन ने संत रविदास को किया नमन, दीपोत्सव में होंगे शामिल सिवनी यशो :- गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को सिवनी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिनेश राय 'मुनमुन' ने धार्मिक आस्था, जनसेवा और सामाजिक समरसता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता करते हुए दिनभर व्यस्त कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने सुबह नगर के बरघाट रोड स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज मंदिर पहुंचकर संत रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा श्रद्धापूर्वक नमन कर समाज में समता, मानवता और भाईचारे का संदेश दिया। [caption id="attachment_49321" align="alignnone" width="1024"] गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सिवनी में संत गुरु रविदास महाराज को नमन करते विधायक दिनेश राय मुनमुन।[/caption] विधायक श्री राय ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज ने अपने जीवन और वाणी के माध्यम से समाज को समानता, सामाजिक न्याय, मानव सेवा और समरसता का मार्ग दिखाया। उनके विचार आज भी समाज को एकजुट करने और भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और उनके आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने का संदेश देता है। रोगी कल्याण समिति की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर हुई विस्तृत चर्चा संत रविदास मंदिर में दर्शन-पूजन के पश्चात विधायक दिनेश राय 'मुनमुन' जिला चिकित्सालय के सभाकक्ष में आयोजित रोगी कल्याण समिति कार्यकारिणी समिति की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में जिला चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकीय उपकरणों, विशेषज्ञ चिकित्सकों की व्यवस्था, अस्पताल की स्वच्छता, पेयजल, बिजली, सुरक्षा तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में विधायक श्री राय ने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही की गुंजाइश न रहे। उन्होंने अस्पताल की आधारभूत सुविधाओं को और मजबूत बनाने तथा जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने पर बल दिया। बैठक में कलेक्टर श्रीमती नेहा मीणा, मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉ. परवेज़ सिद्दीकी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पंकज दुबे, डॉ. विनोद नावकर, आरएमओ डॉ. पी. सूर्या, डॉ. राजेश्वरी कुशराम सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। समरसता संकल्प अभियान के तहत उत्तर मंडल का दीपोत्सव शाम 6 बजे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेशभर में "समरसता संकल्प अभियान" चलाया जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा नगर उत्तर मंडल द्वारा सायं 6:00 बजे संत रविदास मंदिर, टैगोर वार्ड में दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन, विधायक दिनेश राय 'मुनमुन', जिला एवं मंडल पदाधिकारी, मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं समाजजन उपस्थित रहेंगे। दीप प्रज्ज्वलन के माध्यम से संत गुरु रविदास महाराज के समरसता और सामाजिक समानता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया जाएगा। दक्षिण मंडल द्वारा शाम 7 बजे अंबेडकर वार्ड में होगा दीप प्रज्ज्वलन इसके पश्चात भाजपा दक्षिण मंडल द्वारा सायं 7:00 बजे संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर, अंबेडकर वार्ड, सिवनी में दीप प्रज्ज्वलन एवं दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भी भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन एवं विधायक दिनेश राय 'मुनमुन' विशेष रूप से शामिल होंगे। कार्यक्रम में संत गुरु रविदास महाराज के जीवन-दर्शन, सामाजिक समरसता, समानता, भाईचारे और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को दोहराया जाएगा। भाजपा ने जिले के समस्त पदाधिकारियों, मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों, नगर मंडलों के कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तथा आम नागरिकों से दोनों कार्यक्रमों में अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर संत गुरु रविदास महाराज के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। धार्मिक आस्था, जनसेवा और सामाजिक समरसता का संदेश गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इन कार्यक्रमों के माध्यम से धार्मिक श्रद्धा, जनसेवा और सामाजिक समरसता का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। विधायक दिनेश राय 'मुनमुन' ने कहा कि संत गुरु रविदास महाराज के आदर्श आज भी समाज को जोड़ने की प्रेरणा देते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलकर ही समरस एवं सशक्त समाज का निर्माण संभव है।

मध्यप्रदेश में जनविश्वास अभियान शुरू, हर शुक्रवार जनता के बीच होंगे मंत्री-कलेक्टर Bhopal 28 July 2026 भोपाल यशो :-  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने सुशासन और जनसेवा को नई दिशा देने के लिए प्रदेशव्यापी 'जनविश्वास अभियान' की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत हर शुक्रवार प्रदेश के मंत्री, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी सीधे जनता के बीच पहुंचेंगे तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्तर पर समीक्षा करेंगे। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल योजनाओं की समीक्षा करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि शासन की प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। इसके लिए जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी गांवों, कस्बों और शहरों में पहुंचकर आम नागरिकों से सीधे संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनविश्वास अभियान केवल औपचारिकता न होकर सुशासन का प्रभावी माध्यम बने। प्रत्येक शुक्रवार मैदानी भ्रमण के दौरान योजनाओं की प्रगति, हितग्राहियों को मिल रहे लाभ, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और विभागीय कार्यप्रणाली की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा। जहां भी कमियां सामने आएंगी, वहां तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। जनता और सरकार के बीच बनेगा विश्वास का मजबूत सेतु राकेश सिंह ने कहा कि यह अभियान शासन और जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करेगा। अधिकारी केवल कार्यालयों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही तय होगी और योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजनाओं से वंचित न रहे। जनविश्वास अभियान के माध्यम से जनप्रतिनिधि और अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि गरीब, किसान, महिला, युवा, मजदूर और जरूरतमंद वर्ग तक हर योजना का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचे। हर शुक्रवार होगी योजनाओं की जमीनी मॉनिटरिंग अभियान के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, लाड़ली बहना योजना, जल जीवन मिशन, किसान कल्याण योजनाएं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली और अन्य विकास कार्यों की मौके पर समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि शिकायतों का त्वरित निराकरण करें और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। राकेश सिंह ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में शुरू किया जा रहा 'जनविश्वास अभियान' प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा का नया मॉडल बनेगा तथा शासन और जनता के बीच संवाद को और अधिक मजबूत करेगा। यह भी पढ़ें:- किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने केंद्र को पत्र, कृषि मंत्री कंषाना का बड़ा आश्वासन किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने केंद्र को पत्र, कृषि मंत्री कंषाना का बड़ा आश्वासन खिले किसानों के चेहरे: सीएम मोहन यादव ने 82.70 लाख किसानों को दिए 4-4 हजार रुपये, 3,300 करोड़ की बड़ी सौगात सांसद बंटी विवेक साहू ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की शिष्टाचार भेंट https://newsonair.gov.in/hi/chief-minister-of-madhya-pradesh-will-inaugurate-the-newly-developed-nishatpura-railway-station-in-bhopal-today/

मूंग खरीदी पर बड़ा फैसला: कृषि मंत्री कंषाना ने केंद्र को लिखा पत्र Bhopal 28 July 2026 भोपाल यशो :- मध्यप्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी को लेकर किसानों द्वारा उठाई जा रही मांगों और आंदोलन के बीच प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत का संकेत दिया है। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने मंगलवार को मंत्रालय में किसान प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों की सभी जायज मांगों के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। [caption id="attachment_49312" align="alignnone" width="300"] भोपाल मंत्रालय में कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात कर मूंग खरीदी, MSP और किसानों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की तथा केंद्र सरकार से खरीदी लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया।[/caption] बैठक में किसानों ने मूंग खरीदी, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), उपार्जन व्यवस्था तथा अन्य कृषि संबंधी समस्याओं को विस्तार से रखा। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए तथा मूंग खरीदी सहित सभी विषयों पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सरकार किसानों के साथ खड़ी है : कृषि मंत्री कृषि मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों से आंदोलन के दौरान शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि संवाद ही हर समस्या का सर्वोत्तम समाधान है। सरकार और किसान एक-दूसरे के सहयोगी हैं तथा सरकार किसी भी किसान को नुकसान नहीं होने देगी। केंद्र सरकार को लिखा पत्र, मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने की मांग किसानों के साथ चर्चा के बाद कृषि मंत्री श्री कंषाना ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मध्यप्रदेश के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने का आग्रह किया है। पत्र में उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष लगभग 14.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती हुई है। तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार औसत उत्पादकता 1410 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जिससे प्रदेश में लगभग 20.16 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने का अनुमान है। उन्होंने उल्लेख किया कि पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने केवल 4.19 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य दिया था, जबकि मध्यप्रदेश में वास्तविक उपार्जन 7.72 लाख मीट्रिक टन हुआ था। इससे स्पष्ट है कि किसानों के उत्पादन की तुलना में वर्तमान लक्ष्य पर्याप्त नहीं है। 40 प्रतिशत उत्पादन खरीदने की मांग कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि विपणन वर्ष 2026-27 में प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत मध्यप्रदेश को उसके कुल संभावित उत्पादन का 40 प्रतिशत, अर्थात 8.06 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी का लक्ष्य प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का अधिकतम लाभ मिलेगा, दलहन उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा और भविष्य में किसान मूंग जैसी फसलों की खेती के प्रति अधिक उत्साहित रहेंगे। अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश बैठक में कृषि विभाग के सचिव निशांत बरबड़े, विभागीय अधिकारी तथा किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की मांगों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खरीदी व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं सुचारु बनाया जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार और किसानों के बीच निरंतर संवाद तथा सकारात्मक प्रयासों के माध्यम से सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान होगा और प्रदेश के किसानों को बेहतर सुविधाएं एवं उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह भी पढ़ें:- खिले किसानों के चेहरे: सीएम मोहन यादव ने 82.70 लाख किसानों को दिए 4-4 हजार रुपये, 3,300 करोड़ की बड़ी सौगात MP में परीक्षा माफियाओं पर बड़ा प्रहार: 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित, 3 माह से कम में होगा फैसला — CM डॉ. मोहन यादव MP में UCC की ओर बड़ा कदम: विधानसभा में रखा अध्यादेश, CM मोहन बोले- मुस्लिम बहनों को मिलेगी राहत MP Police में 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी, CM मोहन यादव का बड़ा फैसला https://www.google.com/amp/s/www.etvbharat.com/amp/hi/state/sagar-saurav-singh-thakur-become-assistant-professor-through-mppsc-exam-12-consecutive-years-mps26072302186

एमपी कैबिनेट के बड़े फैसले: 2480 करोड़ की मंजूरी, IT पार्क से 8000 रोजगार Bhopal 28 July 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, आधुनिक बुनियादी ढांचे के विस्तार, रोजगार सृजन, कृषि उन्नयन, महिला सशक्तिकरण और सुशासन को गति देने वाले अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए लगभग 2 हजार 480 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि राज्य सरकार विकास और जनकल्याण दोनों मोर्चों पर समान गति से कार्य कर रही है। [caption id="attachment_49308" align="alignnone" width="300"] भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास, रोजगार, सिंचाई, आईटी पार्क और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।[/caption] बैठक में खेल, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं तकनीक, सिंचाई, न्यायिक व्यवस्था, कर्मचारी कल्याण, महिला सुरक्षा और किसान हितों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति दी गई। इन निर्णयों से आने वाले वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलने के साथ हजारों युवाओं को रोजगार, किसानों को राहत तथा महिलाओं को अधिक सुरक्षित और सशक्त वातावरण उपलब्ध होगा। महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी-2026 के आयोजन को मिली मंजूरी कैबिनेट ने अक्टूबर 2026 में भोपाल के बरखेड़ा नाथू स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने वाली महिला एशियन हॉकी चैम्पियन्स ट्रॉफी-2026 के सफल आयोजन के लिए 18 करोड़ 74 लाख रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। इस प्रतियोगिता में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित एशिया की छह प्रमुख महिला हॉकी टीमें भाग लेंगी। लगभग 200 खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ भोपाल पहुंचेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन हॉकी इंडिया एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग संयुक्त रूप से करेंगे। [caption id="attachment_49309" align="alignnone" width="300"] भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास, रोजगार, सिंचाई, आईटी पार्क और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।[/caption] सरकार का मानना है कि इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन से मध्यप्रदेश की खेल अधोसंरचना को वैश्विक पहचान मिलेगी, प्रदेश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा तथा पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। सिंचाई परियोजनाओं से किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ रिहन्द माइक्रो सिंचाई परियोजना कैबिनेट ने सिंगरौली जिले की रिहन्द माइक्रो सिंचाई परियोजना के संचालन के लिए 111 करोड़ 4 लाख रुपये की मंजूरी दी। यह परियोजना 2026 से 2031 तक संचालित होगी और सिंगरौली जिले के 119 गांवों में लगभग 38 हजार हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी। मल्हारगढ़ दाबयुक्त वृहद उद्वहन सिंचाई परियोजना मंदसौर जिले की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 184 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके माध्यम से लगभग 46,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी, जिससे किसानों की उत्पादन क्षमता और आय में वृद्धि होने की संभावना है। ड्रोन टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर को मिलेगा नया विस्तार मंत्रिपरिषद ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 857 करोड़ 21 लाख रुपये स्वीकृत किए। IISER भोपाल में बनेगा ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत 85 करोड़ 51 लाख रुपये है, जिसमें अगले तीन वर्षों में 17 करोड़ 90 लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। यह केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन डिजाइन, डिजिटल ट्विन तकनीक, UAV निर्माण, अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप इन्क्यूबेशन, प्रोटोटाइप विकास तथा परीक्षण जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इससे मध्यप्रदेश ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकेगा। आईटी पार्कों को मिली नई गति, 8 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार प्रदेश सरकार ने आईटी पार्क स्थापना योजना की अवधि वर्ष 2031 तक बढ़ाते हुए 595 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में विकसित आईटी पार्कों के माध्यम से प्रदेश में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को नई गति मिलेगी। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से 8 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि अब तक लगभग 22 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के दौरान हुए निवेश समझौतों के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में आईटी एवं ईएसडीएम (ESDM) क्षेत्र का तेजी से विस्तार होगा और मध्यप्रदेश तकनीकी निवेश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। डिजिटल गवर्नेंस को मिलेगा नया आधार नई तकनीकों के उपयोग के लिए 110 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अंतर्गत AI आधारित बिजनेस इंटेलिजेंस, व्हाट्सएप चैटबॉट, ई-साइन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा, ड्रोन सेवाएं तथा अन्य आधुनिक आईटी समाधान विकसित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त— एमपी स्टेट स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर (GIS) के लिए 40 करोड़ 20 लाख रुपये। क्लाउड सेवाओं के विस्तार के लिए 26 करोड़ 50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन योजनाओं से शासन की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, तेज और डिजिटल होगी। ग्वालियर में बनेगा विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय का नया वृत्त कार्यालय मंत्रिपरिषद ने ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय के नए वृत्त कार्यालय की स्थापना तथा 9 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी। इससे ग्वालियर और चंबल संभाग के औद्योगिक क्षेत्रों को त्वरित सेवाएं मिलेंगी तथा भविष्य में प्रस्तावित 600 मेगावाट बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट के संचालन में भी सुविधा होगी। नारायणगढ़ में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय की स्थापना मंदसौर जिले के नारायणगढ़ में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय सहित 9 नए पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे स्थानीय लोगों को न्यायिक सुविधाएं अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध होंगी और प्रकरणों के त्वरित निराकरण में सहायता मिलेगी। प्रशासनिक प्रशिक्षण को मिलेगा नया विस्तार आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी की विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए 129 करोड़ 12 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से मिशन कर्मयोगी, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशासनिक क्षमता निर्माण तथा अकादमी की अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के लिए 198 करोड़ रुपये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन शक्ति के अंतर्गत 198 करोड़ 59 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से— संकल्प-हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन शक्ति सदन सखी निवास जैसी योजनाओं का संचालन वर्ष 2031 तक जारी रहेगा। महिलाओं को सुरक्षित आवास, संकट की स्थिति में संरक्षण, पुनर्वास तथा सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में 982 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने कर्मचारी कल्याण, पेंशन, भविष्य निधि और समूह बीमा योजनाओं के संचालन के लिए 982 करोड़ 49 लाख रुपये की मंजूरी दी। इस राशि से पेंशन संचालनालय, जिला पेंशन कार्यालय, कर्मचारी कल्याण कोष, समूह बीमा योजनाएं तथा अन्य वित्तीय सुरक्षा कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। किसानों को बोनस योजना का मिलेगा लाभ कैबिनेट ने समर्थन मूल्य पर उपार्जित फसलों पर किसानों को बोनस भुगतान योजना की निरंतरता को भी मंजूरी प्रदान की। इस निर्णय से आगामी वर्षों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस राशि का लाभ मिलता रहेगा, जिससे कृषि आय को मजबूती मिलेगी। विधिक माप विज्ञान नियमों में संशोधन मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम-2011 में संशोधन को भी मंजूरी दी। यह संशोधन भारत सरकार के जनविश्वास अधिनियम-2026 के अनुरूप किया गया है। इसका उद्देश्य व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनुपालन बोझ कम करना तथा नाप-तौल उपकरणों के सत्यापन शुल्क का पुनरीक्षण करना है। विकास, रोजगार और जनकल्याण पर सरकार का फोकस कैबिनेट के इन फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार एक ओर आधुनिक तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों, महिलाओं, कर्मचारियों और आम नागरिकों के हितों को भी प्राथमिकता दे रही है। करीब 2,480 करोड़ रुपये की इन स्वीकृतियों से प्रदेश में आधारभूत संरचना का विस्तार होगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, डिजिटल शासन को मजबूती मिलेगी, सिंचाई सुविधाओं में विस्तार होगा तथा महिला सुरक्षा और कर्मचारी कल्याण से जुड़ी योजनाओं को नई गति मिलेगी। इन निर्णयों को मध्यप्रदेश के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह भी पढ़ें:- MP में परीक्षा माफियाओं पर बड़ा प्रहार: 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित, 3 माह से कम में होगा फैसला — CM डॉ. मोहन यादव प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर छिंदवाड़ा जिले में लगेंगे 76 स्वास्थ्य शिविर: संदीप रघुवंशी मध्य प्रदेश में 4 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा फैसला मध्यप्रदेश विधानसभा में UCC विधेयक पारित, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- समान अधिकार और न्याय की दिशा में बड़ा कदम https://www.google.com/amp/s/www.amarujala.com/amp/education/mppsc-allows-candidates-to-view-state-service-mains-answer-sheets-from-2019-to-2024-2026-07-28

सिवनी के गंज वार्ड में गांजा बेच रही महिला गिरफ्तार, 308 ग्राम गांजा जब्त Seoni, 28 July 2026 सिवनी यशो:- जिले में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी की "जीरो टॉलरेंस" नीति के तहत की गई कार्रवाई में गंज वार्ड क्षेत्र से गांजा बेच रही एक महिला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 308 ग्राम अवैध गांजा और बिक्री से संबंधित नकदी बरामद की गई है। [caption id="attachment_49303" align="alignleft" width="150"] कोतवाली पुलिस ने गंज वार्ड में कार्रवाई कर 308 ग्राम अवैध गांजा और नकदी के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया।[/caption] यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा एवं एसडीओपी चंचलेश मरकाम के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश तिवारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा की गई। मुखबिर की सूचना पर दी दबिश पुलिस के अनुसार 27 जुलाई 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गंज वार्ड क्षेत्र में एक महिला अपने घर के सामने अवैध रूप से गांजा बेच रही है। सूचना मिलते ही थाना कोतवाली पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर बताए गए स्थान पर दबिश दी। पुलिस टीम ने एक मकान के आंगन में एक महिला को नीले रंग का थैला लेकर बैठे देखा। पुलिस को देखते ही महिला घबराने लगी, जिस पर घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। 308 ग्राम गांजा और नकदी बरामद पूछताछ में महिला ने अपना नाम मयूरी खताबिया (35 वर्ष), पति कन्हैयाल खताबिया, निवासी कुचबुंदिया मोहल्ला, गंज वार्ड, सिवनी बताया। गवाहों की मौजूदगी में तलाशी लेने पर उसके पास रखे नीले रंग के थैले से अखबार की पुड़ियों में रखा 308 ग्राम अवैध गांजा तथा ₹460 नकद बरामद हुए। पुलिस ने दोनों को विधिवत जब्त कर लिया। पुलिस के अनुसार जब्त गांजे की अनुमानित कीमत लगभग ₹3,100 है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कोतवाली पुलिस ने आरोपित महिला के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी महिला गांजा कहां से लाती थी और इसकी आपूर्ति किन लोगों तक की जाती थी। इन पुलिसकर्मियों की रही सराहनीय भूमिका इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश तिवारी, उपनिरीक्षक जगमोहन अधिकार, प्रधान आरक्षक मुकेश गोडाने, मनोज मरावी, संतोष साहू, प्रदीप कुमार चौधरी, महिला आरक्षक निशा दोनावट, आरक्षक प्रतीक बघेल एवं महिला आरक्षक दीपाली बघेल की उल्लेखनीय भूमिका रही। यह भी पढ़े :- खिले किसानों के चेहरे: सीएम मोहन यादव ने 82.70 लाख किसानों को दिए 4-4 हजार रुपये, 3,300 करोड़ की बड़ी सौगात स्कूल वाहनों पर परिवहन विभाग का शिकंजा, नियम तोड़ने वाले दो वाहनों पर 10 हजार रुपये की कार्रवाई दतिया उपचुनाव: चिकित्सक और केमिस्ट भाजपा की ताकत बनें, डॉ. महेंद्र सिंह का आह्वान सिवनी में ‘नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0’ अभियान तेज, आंगनबाड़ी से खेल मैदान तक गूंजा नशामुक्ति का संदेश  https://bhopal.mppolice.gov.in/%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%

सिवनी में एसपी कृष्ण लालचंदानी की अपराध समीक्षा बैठक, लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश Seoni, 28 July 2026 सिवनी यशो:- जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी ने मंगलवार देर रात्रि पुलिस कंट्रोल रूम में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में लंबित अपराधों, चालानों, मर्ग, शिकायतों, संपत्ति संबंधी अपराधों, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और रात्रि गश्त सहित विभिन्न बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा, जिले के सभी एसडीओपी, थाना एवं चौकी प्रभारी, रक्षित निरीक्षक, कंट्रोल रूम प्रभारी तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के शाखा प्रमुख उपस्थित रहे। लंबित मामलों के त्वरित निराकरण पर जोर पुलिस अधीक्षक ने सभी एसडीओपी एवं थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि लंबित अपराध, लंबित चालान, मर्ग और शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकरण में अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा प्रत्येक मामले की नियमित समीक्षा की जाएगी। हत्या, चोरी और गृहभेदन पर जताई चिंता बैठक में जिले में हत्या, हत्या के प्रयास, गृहभेदन एवं साधारण चोरी की घटनाओं में वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस अधीक्षक ने ऐसे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए। उन्होंने संपत्ति संबंधी अपराधों की पतारसी तेज करने, आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने तथा अपराधों के शीघ्र खुलासे के लिए विशेष प्रयास करने को कहा। रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को स्वयं नियमित रूप से रात्रि गश्त करने के निर्देश दिए। वहीं एसडीओपी को रात्रि गश्त की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के लिए कहा, ताकि चोरी एवं अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। अपराधियों पर होगी सख्त कार्रवाई बैठक में लघु अधिनियम के तहत अधिक कार्रवाई करने, जिला बदर के प्रकरण तैयार कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही बार-बार अपराध करने वाले आरोपियों की जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित करने के भी निर्देश दिए गए। एससी-एसटी प्रकरणों और सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा पुलिस अधीक्षक ने एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों में पीड़ितों के राहत प्रकरण शीघ्र तैयार कर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित समंस एवं वारंटों की तामीली बढ़ाने तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का संतोषजनक निराकरण कर आवेदकों से फीडबैक लेने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। बैठक के अंत में पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी ने कहा कि जनता को त्वरित न्याय, सुरक्षित वातावरण और बेहतर पुलिसिंग उपलब्ध कराना पुलिस विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के साथ-साथ जनसंतुष्टि बढ़ाने के लिए पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। यह भी पढ़े :- 100 साल पुराने आशियाने पर ‘रास्ता मद’ का विवाद, मजदूर परिवार पीएम आवास योजना से वंचित मिलावटखोरों पर प्रशासन की पैनी नजर, दूध, घी, खोया, दही और पनीर के नमूने जांच के लिए भेजे खिले किसानों के चेहरे: सीएम मोहन यादव ने 82.70 लाख किसानों को दिए 4-4 हजार रुपये, 3,300 करोड़ की बड़ी सौगात MP में परीक्षा माफियाओं पर बड़ा प्रहार: 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित, 3 माह से कम में होगा फैसला — CM डॉ. मोहन यादव  https://agarmalwa.mppolice.gov.in/%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A7-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A5%88%E0%A4%A0%E0%A4%95-%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%B8/

छपारा के ग्राम मुआरी में करंट से वृद्ध महिला की मौत, नल-जल योजना पर उठे सवाल Seoni, 28 July 2026 सिवनी / छपारा यशो:- विकासखंड मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित सीमावर्ती ग्राम मुआरी में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में 65 वर्षीय वृद्ध महिला की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही छपारा पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छपारा भेजा। पोस्टमार्टम के उपरांत कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मुआरी निवासी किस्सो बाई धुर्वे (65 वर्ष), पति स्व. मनिराम धुर्वे मंगलवार सुबह करीब 11 बजे गांव के एक कुएं से पानी भरने गई थीं। इसी दौरान वे करंट की चपेट में आ गईं। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद नल-जल योजना पर उठे सवाल घटना के बाद मृतका के परिजनों और ग्रामीणों ने गांव में वर्षों से बंद पड़ी नल-जल योजना पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि गांव में पेयजल आपूर्ति नियमित होती तो लोगों को कुएं से पानी भरने नहीं जाना पड़ता और संभव है कि यह दर्दनाक हादसा टल जाता। ग्रामीणों का आरोप है कि नल-जल योजना की मरम्मत एवं संचालन को लेकर कई बार ग्राम पंचायत को आवेदन और शिकायतें दी गईं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। उनका कहना है कि पेयजल संकट के कारण ग्रामीण आज भी कुओं और अन्य पारंपरिक जलस्रोतों पर निर्भर रहने को मजबूर हैं। जांच और पेयजल व्यवस्था बहाल करने की मांग हादसे के बाद ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा ग्राम मुआरी में बंद पड़ी नल-जल योजना को शीघ्र चालू कराने की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षित पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है। फिलहाल छपारा पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। नोट: नल-जल योजना को हादसे का कारण बताए जाने संबंधी बातें ग्रामीणों और परिजनों के आरोप हैं। इस संबंध में संबंधित विभाग या ग्राम पंचायत का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। यह भी पढ़े :- मिलावटखोरों पर प्रशासन की पैनी नजर, दूध, घी, खोया, दही और पनीर के नमूने जांच के लिए भेजे गुरु पूर्णिमा पर त्र्यंबक ज्योतिष कार्यालय में होगा अखंड रामचरितमानस पाठ, गुरु पूजन एवं हवन का आयोजन मन की बात सुनने के बाद विधायक दिनेश राय मुनमुन ने किया सहस्रबाहु ग्रीन वैली मंगल भवन का लोकार्पण सिद्धपीठ ज्वाला देवी मंदिर में 151वां संगीतमय सुंदरकांड संपन्न, भक्ति के साथ शिक्षा, पर्यावरण और नशामुक्ति का संदेश https://khabarlahariya.org/ground-report-electrocution-despite-shutdown-electricity-worker-dies-four-deaths-in-six-months/

सिवनी में बौद्धिक दिव्यांगजनों को मिला कानूनी संरक्षण, कलेक्टर ने वितरित किए विधिक संरक्षकता प्रमाण पत्र Seoni, 28 July 2026 सिवनी यशो:- बौद्धिक एवं बहुदिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके भविष्य को कानूनी संरक्षण प्रदान करने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। मंगलवार को कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने कलेक्टर कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में पात्र बौद्धिक दिव्यांगजनों के अभिभावकों को विधिक संरक्षकता (लीगल गार्जियनशिप) प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस दौरान अभिभावकों को राष्ट्रीय न्यास अधिनियम-1999 के प्रावधानों और विधिक संरक्षकता के महत्व की विस्तृत जानकारी भी दी गई। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के बौद्धिक दिव्यांगजनों के हितों, सामाजिक सुरक्षा, संपत्ति के संरक्षण एवं भविष्य की कानूनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विधिक संरक्षकता प्रमाण पत्र बनवाना अत्यंत आवश्यक है। [caption id="attachment_49292" align="alignleft" width="300"] कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने बौद्धिक दिव्यांगजनों के अभिभावकों को विधिक संरक्षकता प्रमाण पत्र प्रदान किए।[/caption] उन्होंने जिले के सभी पात्र अभिभावकों से अपील की कि वे समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर अपने बच्चों और परिजनों को शासन की विभिन्न योजनाओं एवं कानूनी अधिकारों का लाभ दिलाएं। क्या है विधिक संरक्षकता? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यास अधिनियम-1999 के तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके ऐसे बौद्धिक दिव्यांग, प्रमस्तिष्क घात (सेरेब्रल पाल्सी), स्वपरायणता (ऑटिज्म) एवं बहुदिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति, जो स्वयं अपने जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते, उनके हितों की रक्षा के लिए विधिक संरक्षक नियुक्त किया जाता है। विधिक संरक्षक संबंधित दिव्यांगजन के हितों का प्रतिनिधित्व करता है तथा आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में उनकी ओर से निर्णय लेने में सहायता करता है। इन अभिभावकों को मिले प्रमाण पत्र जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित लोकल लेवल कमेटी द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद पात्र पाए जाने पर दिव्यांगजन मुकेश साहू के लिए राजेश साहू, जगदीश साहू के लिए मेरसिंह श्रीवास तथा सरोज तिवारी के लिए नेहा तिवारी को विधिक संरक्षक घोषित करते हुए प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। लोकल लेवल कमेटी में शामिल हैं ये सदस्य जिला स्तरीय लोकल लेवल कमेटी में कलेक्टर अध्यक्ष, उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सदस्य सचिव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, वरिष्ठ अधिवक्ता, दिव्यांग प्रतिनिधि तथा आशादीप दिव्यांग विकास कल्याण संगठन, सिवनी के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हैं। यहां कर सकते हैं आवेदन कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने ऐसे सभी अभिभावकों से आवेदन करने का आग्रह किया, जिनके बच्चे अथवा परिजन 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं और बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी अथवा बहुदिव्यांगता से प्रभावित हैं। इच्छुक अभिभावक जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DDRC), सिवनी में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना एवं आवेदन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए 8964007653, 9424645417 एवं 7772089100 पर संपर्क किया जा सकता है। यह भी पढ़े :- भारत मुक्ति मोर्चा व राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन मिलावटखोरों पर प्रशासन की पैनी नजर, दूध, घी, खोया, दही और पनीर के नमूने जांच के लिए भेजे “एक नगर पालिका… दो सीएमओ, दो अध्यक्ष! भुगतानों पर ताला, व्यवस्था बेहाल” कोचिंग की आड़ में चल रहा था जुआफड़, पुलिस ने 14 जुआरियों का निकाला जुलूस; 1.33 लाख नकद जब्त  https://x.com/IndoreCollector/status/2003523350744973682?s=20

संदीपनी स्कूल कंडीपार - जनसुनवाई में कलेक्टर नेहा मीना की पहल, छात्र प्रिंस का स्कूल में तत्काल प्रवेश Seoni, 28 July 2026 सिवनी यशो:-  जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को एक परिवार के लिए उम्मीद और खुशी का माध्यम बन गई। स्कूल में प्रवेश नहीं मिलने से परेशान एक मां की गुहार पर कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसका परिणाम यह रहा कि कुछ ही देर में उसके पुत्र का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित हो गया और उसे शासन की ओर से निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें भी उपलब्ध करा दी गईं। [caption id="attachment_49288" align="alignnone" width="1024"] कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने जनसुनवाई में त्वरित कार्रवाई कर छात्र प्रिंस का सांदीपनि विद्यालय, कंडीपार में प्रवेश सुनिश्चित कराया और निःशुल्क पुस्तकें भेंट कीं।[/caption] जनसुनवाई में पहुंची श्रीमती संध्या मसराम ने कलेक्टर को बताया कि उनके पुत्र प्रिंस का विद्यालय में प्रवेश नहीं हो पा रहा है, जिससे उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने उनकी समस्या को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर मौजूद जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) को तत्काल आवश्यक कार्रवाई कर निकटतम विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कुछ ही देर में पूरी हुई प्रवेश प्रक्रिया कलेक्टर के निर्देश मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तत्काल आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सांदीपनि विद्यालय, कंडीपार में प्रिंस का कक्षा पहली में प्रवेश सुनिश्चित करा दिया। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने छात्र प्रिंस को शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें भेंट कीं। उन्होंने प्रिंस को नियमित विद्यालय जाने, मन लगाकर पढ़ाई करने तथा अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं भी दीं। मां के चेहरे पर लौटी मुस्कान समस्या का त्वरित समाधान होने पर संध्या मसराम की खुशी देखते ही बन रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जनसुनवाई में उनकी समस्या का इतनी जल्दी समाधान हो जाएगा। विद्यालय में प्रवेश की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद वह अपने पुत्र के साथ खुशी-खुशी घर लौटीं। जिला प्रशासन का जताया आभार संध्या मसराम ने कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी समस्या को गंभीरता से सुना गया और कुछ ही समय में उनके बेटे का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कर दिया गया। उन्होंने जनसुनवाई व्यवस्था को आम नागरिकों के लिए भरोसे का मंच बताते हुए जिला प्रशासन की संवेदनशील एवं मानवीय कार्यशैली की सराहना की। यह भी पढ़े :- “एक नगर पालिका… दो सीएमओ, दो अध्यक्ष! भुगतानों पर ताला, व्यवस्था बेहाल” गुरु पूर्णिमा पर त्र्यंबक ज्योतिष कार्यालय में होगा अखंड रामचरितमानस पाठ, गुरु पूजन एवं हवन का आयोजन गुरु रविदास समरसता संकल्प अभियान को लेकर भाजपा की जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न, 29 जुलाई से शुरू होगा सात माह का अभियान मुख्यमंत्री से भूमि पूजन, योजना पहले ही समाप्त! आखिर सिवनी नगर पालिका में हुआ क्या?  http://neemuch.mpinfo.org/TodaysNews?newsid=20260502N29&fontname=Mangal&LocID=18&pubdate=05/02/2026