भारत निर्वाचन आयोग के आमंत्रण पर, 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से 75 अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने आए At the invitation of the Election Commission of India, 75 international visitors from election management bodies of 23 countries came to witness the world's largest elections नई दिल्ली :- चुनावी विश्वनीयता और पारदर्शिता के प्रतीक के रूप में, निर्वाचन आयोग वैश्विक चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) को भारत में लोकतांत्रिक उत्कृष्टता को प्रथम दृष्टया देखने की पेशकश करते हुए देश में उच्चतम मानकों के साथ आम चुनाव कराने की अपनी प्रतिबद्धता का उदाहरण देता है। निर्वाचन आयोग चल रहे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम (आईईवीपी) के आयोजन के माध्यम से लगातार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। भागीदारी के पैमाने और परिमाण के मामले में यह ऐसा पहला आयोजन होगा जिसमें 23 देशों अर्थात्- भूटान, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फिजी, किर्गिज़ गणराज्य, रूस, मोल्दोवा, ट्यूनीशिया, सेशेल्स, कंबोडिया, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, चिली, उज्बेकिस्तान, मालदीव, पापुआ न्यू गिनी और नामीबिया से विभिन्न चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) और संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 75 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स (आईएफईएस) के सदस्य और भूटान तथा इजऱाइल की मीडिया टीमें (media teams) भी भाग लेंगी। 4 मई से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशी प्रबंधन निकायों (ईएमबी) को भारत की चुनावी प्रणाली की बारीकियों के साथ-साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों से परिचित कराना है। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और डॉ. सुखबीर सिंह संधू 5 मई 2024 को इन विदेशी प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद, ये प्रतिनिधि छोटे-छोटे समूहों में छह राज्यों- महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकलेंगे तथा वहां के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान और संबंधित तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। यह कार्यक्रम 9 मई, 2024 को समाप्त होगा।

डेलीगेशन (Delegations ) 5 से 8 मई तक तीसरे चरण की निर्वाचन प्रक्रिया का करेगा अवलोकन भोपाल:- भारतीय लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम निर्वाचन-2024  (Lok Sabha General Election-2024) की संपूर्ण प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न देशों के डेलीगेशन को अलग-अलग राज्यों में भेजा जा रहा है। इसी अनुक्रम में मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में फिलीपीन्स और श्रीलंका (Philippines and Sri Lanka ) का 11 सदस्यीय डेलीगेशन भोपाल आयेगा। यह डेलीगेशन 5 से 8 मई तक भोपाल में रहेगा और इस दौरान मतदान की तैयारियों व मतदान (matadaan) प्रक्रिया का अवलोकन करेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया है कि फिलीपीन्स के 'कमीशन ऑन इलेक्शन्स' (Philippines' Commission on Elections) की एसोसिएट कमिश्नर सुश्री सोकोर्रो बी. इंटिंग के नेतृत्व में 3 सदस्यीय डेलीगेशन भोपाल आयेगा। इस डेलीगेशन में डायरेक्टर सुश्री सेलिया बी. रोमेरो एवं एग्जीक्युटिव असिस्टेंट सुश्री लेसली एन सी. कॉनक्विला भोपाल आएंगी। इसी तरह श्रीलंका के 'प्रेसीडेंशियल कमीशन ऑफ इन्क्वायरी टू मेक रिकमंडेशन्स फॉर इलेक्शन लॉ रिफार्म्स' के चेयरमैन जस्टिस वीवेज प्रियसथ गेरार्ड डेप के नेतृत्व में 8 सदस्यीय डेलीगेशन भोपाल आ रहा है। इस डेलीगेशन में कमीशन मेम्बर सुंथारम अरूमैनायाहम, कमीशन मेम्बर अलीसंदारालेज सेनानायके, कमीशन मेंबर श्री अहमद लेब्बे मोहम्मद सलीम, कमीशन मेंबर सुश्री निमालका फर्नान्डो, कमीशन मेंबर श्री विथारानागे दीपानी सामंथा रॉडरिगो, कमीशन मेंबर एलन करमाइकल वेरे तंबिनायागम डेविड सहित कमीशन सेकेट्री श्री माधवा देवासुरेन्द्र भी भोपाल आएंगे। श्री राजन ने बताया कि यह डेलीगेशन 5 मई को भोपाल पहुंचेगा। यह डेलीगेशन 6 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक दलों की रवानगी सहित अन्य मतदान तैयारियों का अवलोकन करेगा। सात मई को यह डेलीगेशन भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा जिले के मतदान केन्द्रों में मतदान प्रक्रिया का मौके पर जाकर अवलोकन करेगा। साथ ही मतदाताओं से चर्चा भी करेगा। उल्लेखनीय है कि 8 मई को दोपहर 12 बजे यह डेलीगेशन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय आएगा और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन से भेंट कर अपने अनुभव साझा करेगा। डेलीगेशन इसी दिन भोपाल से प्रस्थान करेगा।

आमजनों से ऐसे विवाह की जानकारी उपलब्ध कराने की अपील सिवनी यशो:- जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्वारा बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं मध्य प्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 के अनुसार 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह कानूनन अपराध है, जिसमें माता-पिता, संरक्षक, रिश्तेदार एवं वैवाहिक सेवा प्रदाता जैसे पण्डित,मौलवी,पादरी, मैरिज ब्यूरो, कैंटर्स, प्रिंटिंग प्रेस, घोड़े वाले, बाजे वाले एवं विवाह में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को दोषी माना जाता है। जिसमें एक लाख रूपये का जुर्माना एवं 02 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ऐसे बाल विवाह रोकथाम हेतु कलेक्टर  क्षितिज सिंघल Collector Kshitij Singhal द्वारा त्वरित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। 10 मई 2024 अक्षय तृतीया (akshay trteeya) अथवा किसी भी अवसर पर यदि ऐसा बाल-विवाह संपन्न होता है तो बाल-विवाह रोकने के लिए संबंधित क्षेत्र के परियोजना कार्यालय, नजदीकी पुलिस थाना या 100 डायल, चाइल्ड लाइन 1098 पर तत्काल सूचना दी जा सकती है। जिससे बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम से बालक-बालिकाओं को बचाया जा सकता है। इस हेतु आमजनों से लाड़ो अभियान अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह रोकथाम हेतु अपील की गई है।

 दिल्ली:- अधिकारियों के मनमाने अडियल रूख सरकार की सरकार के व्यवहार पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि 60दिन के अंदर पीडित महिला को दस लाख रूपये का जुर्माने की देते हुये नियुक्ति दी जाये।  मध्य प्रदेश सरकार और इसके अधिकारियों की मनमानी एवं अड़ियल रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता उन्हें फटकार लगाई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि एक महिला पात्रता परीक्षा पास के बाद भी नियुक्ति नहीं दी.गई. और उसे अपने.हक के लिये लंबी कानूनी लडाई लडना पडा उक्त महिला को 'संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-3' या समकक्ष पद पर 60 दिन के अंदर नियुक्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि महिला ने अगस्त 2008 में 'संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-3' में चयन के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की थी लेकिन उसे कोई नियुक्ति पत्र नहीं जारी किया गया। न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि 60 दिनों के अंदर यह रकम महिला को अदा की जाए। माननीय न्ययालय कहा कि यह ऐसा मामला है जिसमें राज्य सरकार और उसके अधिकारियों के अड़ियल, मनमाने, दुर्भावनापूर्ण रवैये के कारण अपीलकर्ता को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। महिला ने 31 अगस्त 2008 को संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-3 पद के लिए आयोजित चयन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद, अपीलकर्ता (स्मिता श्रीवास्तव) को उसकी सफलता का फल नहीं मिला। न्यायालय ने श्रीवास्तव की अपील पर अपना फैसला सुनाया जिन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मई और अगस्त 2022 में जारी किये गए आदेशों को चुनौती दी थी।

भोपाल :- राज्य शिक्षा केंद्र ने प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं की पुनः बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है जिसके लिए आदेश जारी कर दिए गए समस्त जिला कलेक्टर को राज्य शिक्षा केंद्र ने पत्र लिखकर पूर्व परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश दिए एवं परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी पत्र में उल्लेखित की है।  प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा पांचवीं और आठवीं की पुन: परीक्षा सत्र 2023-24 के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इस संबंध में जिला कलेक्टर्स को राज्य शिक्षा केन्द्र ने पत्र लिखा है। कक्षा पांचवीं और आठवीं की पुन: परीक्षा 3 जून से 8 जून के मध्य होगी। राज्य शिक्षा केन्द्र ने प्रोजेक्ट कार्य के अंकों की प्रविष्टि के संबंध में कहा है कि ऐसे परीक्षार्थी, जो अनुत्तीर्ण हो गये हों या अनुपस्थित रहे हों, उन छात्रों के प्रोजेक्ट कार्य 15 मई तक अनिवार्य रूप से पूरा कर मूल्यांकन किया जाये। इन कक्षाओं के पुन: परीक्षा केन्द्र जनशिक्षा केन्द्र पर ही निर्धारित किये जायें। छात्रों की संख्या 500 से अधिक होने पर दूसरा परीक्षा केन्द्र राज्य शिक्षा केन्द्र की अनुमति से बनाया जा सकेगा। निर्देशों में कहा गया है कि परीक्षा केन्द्र तक परीक्षार्थियों को पहुँचाने का दायित्व संबंधित शाला प्रमुख और शिक्षकों का होगा। परीक्षार्थियों के प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी राज्य शिक्षा केन्द्र के जिला समन्वयक से भी प्राप्त की जा सकती है।

गन्ने का रस ग्रीष्मकाल का सबसे लाभदायक शीतल पेय पदार्थ माना जाता है और यह आसानी से प्राप्त भी हो जाता है । गन्ने का रस में सोडियम, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसी पोषक पाए जाते हैं। गर्मियों में बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के अलावा गन्ने का रस आपको कैंसर से बचाने, पाचन को दुरुस्त रखने, किडनी के कामकाज को बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत बनाने और खून की कमी से बचाने आदि में सहायक है। गर्मी के दिनों में ठंडक पाने के लिए अधिकतर लोग कोल्ड ड्रिंक्स या अन्य शुगरी ड्रिंक्स का अधिक सेवन करते हैं, परंतु अनेक प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स से शरीर पर विपरीत प्रभाव पडऩे का खतरा रहता है । अगर आप गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के साथ कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचने व उनका इलाज करना चाहते हैं, तो आपको गन्ने का रस बहुत लाभदायक बताया गया है । गन्ने का रस एक 100 नैचुरल ड्रिंक है जिसमें किसी तरह कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। गर्मी के दिनों में गन्ने के जूस से बेहतर कोई शीतल पेय नहीं है जो स्वाद एवं पोषण से भर होता है तथा अनेक बीमारियों से बचाने का काम करता है । गन्ने के रस में बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, साथ ही इसमें सोडियम भी बहुत कम होता है। इसके अलावा इसमें सैचुरेटेड फैट भी नहीं होता है और यही वजह है कि यह किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। गन्ने के रस में मक्खियाँ बैठकर दूषित करती है जहाँ अधिक मक्ख्यिाँ हो और बर्फ वाला गन्ने का रस बीमार कर सकता है । सिवनी में छिंदवाड़ा रोड शनिमंदिर के आगे हाऊसिंग बोर्ड के गेट के पास अव्वल चाय नामक प्रतिष्ठान में जैतपुर गन्ने का रस का प्रतिष्ठान है यहाँ स्वच्छता के साथ मशीन के माध्यम से गन्ने का रस निकाला जाता है और मशीन से ही ठंडा किया जाता है । यहाँ गन्ने का रस पीने परिवार और अपने मित्रों के साथ पहुँचकर स्वास्थ्य वर्धक रस का आनंद लेंं ।

सरेखा में भक्ति भाव से चल रही भगवद कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह में कथा अमृत पान कर रहे श्रोता सिवनी यशो:- सरेखा में चल रही श्री मद्भागवत कथा के तृतीय दिवस की कथा में पूज्य गुरुदेव ने बताया की हमारे यहाँ चार आश्रम माने गए हैं, एक ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं सन्यास आश्रम । इन चार आश्रमों की क्या विशेषता हैं । गृहस्थ आश्रम में जब बालक छोटा होता है, तो उसको गुरुकुल में पढऩे के लिए भेजा जाता है वहाँ जाकर वो गुरु की सेवा करता है ओर वेदाध्ययन करता है, जब पढ़ लिख कर बड़ा होता तब गुरु जी उसको घर भेज देते हैं । पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहा फिर घर आ कर गृहस्थ आश्रम में पितरों का तर्पण बगेरा करता ये गृहस्थ आश्रम हो गया । तीसरी अवस्था वानप्रस्थ आश्रम विषयों का भोग करने के बाद जंगल में चले जाओ और तप करके अपने शरीर को तपाओ, फिर अंत में चोंथा आश्रम सन्यास आश्रम उसमें क्या करना पड़ता है । सब प्रकार की ममता का त्याग करके पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा का त्याग करके संयासी हो जाता है । आत्मा में ही रमण करने वाला । कर्मों से उपर हो जाता ये चार आश्रम हैं । और साथ ही पूज्य श्री ने बताया की परीक्षित जी ने शुकदेव जी से पूछा - भगवान् तो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं सब के साथ समान व्यवहार, सबके लिए समान हैं आपने जो कथा सुनाई उसमें ये क्यों लगता कि भगवान् पक्षपात करते हैं । हर बार भगवान् देवताओं का पक्ष लेते हैं ओर दैत्यों को मरते हैं ऐसा पक्षपात क्यों करते हैं भगवान् ने कभी किसी दैत्य का कभी उद्धार किया है भगवान् ने । ये प्रश्न जब पूछा तो शुकदेव जी ने कहा देखो राजन्! भगवान् निर्गुण निराकार हैं, सब मे समान भाव रखने वाले हैं, मगर जो उनकी आराधना करता है तो उसके वशीभूत हो जाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं । वैर भाव से व्यक्ति का मन परमात्मा में लीन हो जाता है वैसा भक्ति भाव से नहीं हो पता ऐसा मेरा मानना है । जो जिस किसी भाव से भगवान् का भजन करता है, उसका उद्धार हो जाता है गोपियों ने कामना से चाहा उनका उद्धार हो गया । कंश ने भय से, शिशुपाल ने द्वेष भावना से, वृष्णिवंशी संबंधी रूप से भगवान् से प्रेम करते थे, आप लोग स्नेह करते हैं और हम भगवान् के भक्त हैं, इस प्रकार सबका उद्धार करते हैं

लड़की हूं, लड़ सकती हूं - की बात करने वाली प्रियंका गांधी कहा हैं -जीतू पटवारी को इस्तीफा दे देना चाहिए और कांग्रेस को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए* भोपाल - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की नेत्री व प्रदेश शासन की पूर्व मंत्री श्रीमती इमरती देवी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर कहा कि महिलाओं का अपमान करना ही कांग्रेस का चरित्र है। मुझे यह सुनकर बहुत दुख होता है कि कांग्रेस के नेता महिलाओं के संबंध में कैसे बात करते है। इतनी घटिया बात करने पर यह उनके लिए डूब मरने के बराबर है। मैं जीतू पटवारी के बयान और व्यवहार की कड़े शब्दों की निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "लड़की हूं, लड़ सकती हूं" की बात करने वाली प्रियंका गाधी कहां हैं। उनकी पार्टी के नेता महिलाओं के संबंध में इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और प्रियंका गांधी चुप हैं। प्रियंका गांधी को अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से श्रीमती इमरती देवी पर दिए गए उनके बयान के संबंध में पूछना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस तरह का बयान देने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।  Dr.Mohan yadav

भोपाल :- प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा अशोकनगर में पूर्व मंत्री व भाजपा नेत्री इमरती देवी को लेकर दिया गया बयान पर बवाल खड़ा हो गया है । पूर्व मंत्री भाजपा नेेत्री ने जहाँ जीतू पटवारी के विरोध में एफ आई आर दर्ज करा दी है । वहींं प्रदेश के मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा ने जीतू पटवारी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है प्रदेश के अनेक स्थानों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के पुतले दहन किये गये है । चुनावी समय की नजाकत को समझते हुये जीतू पटवारी ने इमरती देवी को बड़ी बहन व मां समान बताकर माफी मांगी है। वहीं, शुक्रवार देर शाम इमरती देवी ने पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। कांग्रेस नेताओं के द्वारा लगातार अपमान से दुखी है इमरती देवी इधर, इमरती देवी ने जीतू पटवारी के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी है। इमरती देवी ने कहा कि मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि कांग्रेस के लोगों को सद्बुद्धि दे। कभी कमलनाथ बोलते हैं आइटम, कभी दिग्विजय सिंह बोलते हैं टचिंग माल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बोलते हैं कि रस निकल गया। कांग्रेस के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा साहब के संविधान से ही सभी महिलाएं बाहर निकली हैं। जबकि मैं तो एससी समाज की महिला हूं। अगर एससी समाज की महिलाओं के साथ इतना गलत व्यवहार कांग्रेस कर सकती है, तो यह उनके लिए अच्छी बात नहीं है। मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से निवेदन करती हूं कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से इस्तीफा ले लेना चाहिए। पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज भाजपा की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा दलित विरोधी रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से लगाकर अब भाजपा की दलित वर्ग की वरिष्ठ नेत्री इमरती देवी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा बेहद घटिया और आपत्तिजनक बयान देकर हमारी मातृशक्ति के प्रति अपनी सामंती सोच का परिचय दिया है। जीतू पटवारी के बयान को लेकर अब इमरती देवी जी ने डबरा थाने पर अजा एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई है। यह कहा था पटवारी ने पत्रकारों की ओर से गुरुवार को अशोकनगर में पटवारी से जब इमरती देवी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए कह कि देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया है। जो अंदर चासनी होती है...उनके लिए अब मैं कुछ बात नहीं कर रहा। भाजपा ने पटवारी के इसी बयान का नारी अस्मिता के खिलाफ बताकर मुद्दा बना लिया है।

प्रधानमंत्री आवास पाने की आस में हितग्राहियों की पत्थरा गयी आंखे सिवनी यशो:- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सिवनी नगर पालिका परिषद ने आठ सौ से अधिक हितग्राहियों को नगरीय सीमा से बाहर कंडीपार में आवास देने की महत्वाकांक्षी कार्य योजना तैयार की थी । प्रधानामंत्री आवास योजना के इस बड़े प्रोजेक्ट पर मोंटो कार्लो नामक कंपनी को कार्य दिया गया था जिस पर उक्त कंपनी ने जोर शोर से काम शुरू किया । काम की गति को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह कार्य निर्माण एजेंसी बहुत शीघ्रता से कर आवासहीनों को शीघ्र ही आवास मुहैया करा देगी परंतु सिवनी नगर पालिका के तत्कालीन पार्षदों ने ऐसा होहल्ला मचाया कि ठेकेदार के भुगतान रोकने और काम निरस्त करने की मांग की साथ ही सिवनी नगर पालिका परिषद द्वारा स्थानीय स्तर पर जो अंश दिया जाना था उसके प्रति असमर्थता व्यक्त की और इसी के साथ सरकार बदल गयी प्रदेश सरकार द्वारा मिलने वाला अंश भी मिलना मुश्किल हो गया । ठेकेदार के काम को बंद कराने के लिये परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया और काम करने वाली मोंटो कार्लो के कार्य आदेश को निरस्त कर दिया । कंपनी द्वारा कार्य बंद किया गया उसके पश्चात कंपनी ने जो अतिरिक्त भुगतान लिया था वह राशि ब्याज सहित वापस ले ली गयी थी और इसके लिये सिवनी नगर पालिका की वर्तमान परिषद ने लंबी लिखा पढ़ी की थी । जिसकी बाहवाही भी परिषद ने जमकर बटोरी थी । और इसके पश्चात मोंटो कार्लो के अधूरे कार्य को छै माह में पूर्ण करने के लिये राधिका इंजीनियरिंग को ठेका दिया गया । राधिका इंजीनियरिंग को दिये कार्य के तहत ईडब्लूएस के 118 भवन छै माह के अंदर पूर्ण कर हितग्राहियों को सौंपने की शर्त तय हुई थी परंतु 28 जून 2023 को लिये गये इस कार्य की पूर्णता आज तक नहीं हुई है । ठेकेदार के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग अब सिवनी नगर पालिका परिषद में पार्षद राजेश राजू यादव ने सिवनी नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिखकर ठेकेदार के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग है । पार्षद राजेश यादव ने पत्र में उल्लेख किया है कि राधिका इंजीनियरिंग कंपनी की समय सीमा समाप्त हो चुकी है और यह कंपनी गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य कर रही है । राधिका इंजीनियरिंग द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य में लापरवाही और समय सीामा में कार्य नहीं करने के कारण गरीब हितग्राहियों की महत्वपूर्ण योजना का पात्र हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है और उन्होंने परिषद को बीस बीस हजार रूपये की राशि अनेक वर्षो पूर्व जमा की है । निर्धारित एसओआर से 22 प्रतिशत अधिक राशि में काम दिया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी गरीब कल्याण की इस योजना को साकार रूप देने के लिये सिवनी नगर पालिका परिषद गंभीर नहीं है और गरीब हितग्राही वर्षो से आवास प्राप्त होने की आस में बांट जोह रहे है । इस योजना पर तेजी कार्य कर रही मोंटो कार्लो नामक कंपनी का काम रूकवाने के लिये परिषद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने तूफान खड़ा कर दिया था परंतु राधिका इंजीनियरिंग के घटिया निर्माण कार्य एवं समय पर पूर्ण नहीं करने के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा है । यहाँ बता दें कि राधिका इंजीनियरिंग को सिवनी नगर पालिका परिषद ने सांठ गाँठ कर निर्धारित एसओआर से 22 प्रतिशत अधिक राशि में काम दिया गया है । राधिका इंजीनियरिंग को यह अधूरा कार्य पूर्ण करने के लिये तीन करोड़ छप्पन लाख बासठ हजार रूपये में ठेका दिया गया है और इस राशि पर 22 प्रतिशत अधिक राशि प्रदान की जायेगी परंतु काम के नाम पर केवल गुणवत्ताविहीन कार्य हो रहा है । यहाँ हो रहा कार्य गरीब हितग्राहियों के लिये मसीबत बन सकता है । जिसके लिये उच्चाधिकारियों को निष्पक्ष जाँच एजेंसी से कार्य की गुणवत्ता की जाँच उपरांत ही गरीब हितग्राहियों को भवन का आवंटन करना चाहिये ।

मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में आशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यो एवं पुस्तक विके्रताओं की बैठक संपन्न सिवनी यशो:-जिले में अशासकीय विद्यालयों  (non-government schools) द्वारा पुस्तक एवं गणवेश (books and uniforms) के नाम पर छात्र छात्राओं के साथ लूटमार न हो इसके लिये आगामी समय में पुस्तक मेले का आयोजन जिला प्रशासन (district administration) द्वारा किया जायेगा जिसके लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यो (principals )एवं पुस्तक विक्रेताओं की बैठक संपन्न हुई है और आगामी समय में पुस्तक मेला आयोजित करने का निर्णय हुआ है । यहाँ बता दें कि अशासकीय विद्यालयों द्वारा मनमाने लेखकों की मंहगी पुस्तके एवं गणवेश के लिये छात्र छात्राओं के अभिभावको को मजबूर किया जाता है और इसमें संस्थाओं के संचालकों का मोटा कमीशन निर्धारित होता है । इस प्रकार की समस्या पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही थी । पिछले माह जबलपुर कलेक्टर ने इस समस्या का निराकरण तलाशने का जो बेहतर तरीका निकाला वह पूरे प्रदेश में लागू करने के लिये सरकार ने आदेश जारी कर दिया । हर जिले को पुस्तक मेला लगाकर पुस्तक एवं गणवेश की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा है । जिले में संपन्न बैठक की जारी शासकीय विज्ञाप्ति अनुसार अशासकीय विद्यालयो में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की पाठ्य सामग्री क्रय करने में आने वाली समस्याओ के निराकरण हेतु जिले में पुस्तक मेले का आयोजन किया जाना प्रस्तावित हैा उक्त संदर्भ में आज 3 मई 24 को जिला पंचायत सिवनी में मुख्यकार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में जिले के समस्त अशासकीय स्कूल संचालकों तथा पुस्तक विक्रेताओं की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी ,जिला परियोजना समन्वयक तथा अशासकीय शालाओं के प्राचार्य नगर के पुस्तक विक्रेता द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक में पुस्तक मेले के आयेाजन को लेकर आवश्यक चर्चा की गई। विक्रेताओं द्वारा भी अनेक तथ्य जिला प्रशासन के संज्ञान में लाये गये तथा अशासकीय शाला संचालको द्वारा भी इस पहल पर सहमति व्यक्त की गई। इस अवसर पर मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा अशासकीय शाला संचालको से निजी प्रकाशको की मंहगी किताबे चलाने पर भी चर्चा की तथा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में शासन के निर्देशों के विपरीत पाठय पुस्तक चलाने तथा विक्रय आदि पाये जाने पर संबंधित शाला एवं विक्रेता पर कठोर कार्यवाही की जावेगी। पालकों की सुविधा के लिये अतिशीघ्र पुस्तक मेला आयोजित किया जावेगा, जिसमें स्टॉल के माध्यम से शालाओं में लगने वाली विभिन्न प्रकाशको की पुस्तके अन्य स्टेशनरी तथा गणवेश आदि उपलब्ध रहेंगी। आशा है प्रस्तावित पुस्तक मेला अभिभावकों के लिये उपयोगी साबित होगा।