Seoni 10. September 2026 सिवनी यशो:- मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत शुक्रवार 11 सितंबर 2026 को विकासखंड छपारा के ग्राम चमारीखुर्द में जनविश्वास शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर का उद्देश्य आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के साथ शासन की योजनाओं और लोक सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक प्रभावी रूप से पहुंचाना है। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने संबंधित विभागों को शिविर की आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित लंबित समस्याओं एवं शिकायतों का पूर्व परीक्षण कर आवश्यक निराकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा संबंधित अभिलेख एवं जानकारी के साथ शिविर में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौके पर सुनी जाएंगी आमजन की समस्याएं जनविश्वास शिविर में आमजन अपनी समस्याएं एवं शिकायतें संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। विभागीय अधिकारी मौके पर समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर उनके निराकरण की कार्रवाई करेंगे। जिन प्रकरणों का मौके पर निराकरण संभव नहीं होगा, उनमें समय-सीमा निर्धारित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। योजनाओं और लोक सेवाओं की भी मिलेगी जानकारी शिविर के दौरान शासन की विभिन्न योजनाओं एवं लोक सेवाओं से संबंधित जानकारी भी आमजन को दी जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि शिविर में प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं के निराकरण को प्राथमिकता देते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे 11 सितंबर को ग्राम चमारीखुर्द में आयोजित जनविश्वास शिविर में उपस्थित होकर अपनी समस्याएं एवं शिकायतें संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करें और अभियान का लाभ उठाएं। यह भी पढ़े :- इंदौर में 11 सितंबर से यात्री परिवहन विजन समिट-2026, CM मोहन यादव करेंगे शुभारंभ 13 सितंबर तक निराकरण नहीं हुआ तो 14 से एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पॉलिथिन की पन्नी में चाय देना यानी स्वास्थ्य को खतरा नीट-जेईई की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को मिलेगा सुनहरा अवसर https://dainikyashonnati.com/storage/2026/07/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%85%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8-2026.pdf

सिवनी जिला पंचायत बैठक - सांसद कुलस्ते की अध्यक्षता में बैठक, खाद-बीज और बिजली पर निर्देश Seoni 10. September 2026 सिवनी यशो:- जिला पंचायत सभाकक्ष में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व बैठक के पालन प्रतिवेदन सहित जिले में खाद-बीज की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने की कार्ययोजना, किसानों को सतत विद्युत आपूर्ति तथा जीरामजी योजना के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिला पंचायत बैठक में सर्वप्रथम पूर्व बैठक के पालन प्रतिवेदन की विभागवार समीक्षा की गई। इसके बाद जिले में खाद एवं बीज की उपलब्धता तथा किसानों को इसके सुगम वितरण की व्यवस्था पर चर्चा हुई। सांसद श्री कुलस्ते ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को आवश्यकता के अनुरूप समय पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराया जाए तथा वितरण व्यवस्था सुचारू एवं व्यवस्थित रखी जाए। उद्यानिकी फसलों और फसल विविधीकरण पर जोर बैठक में जिले में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए तैयार की जा रही कार्ययोजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उद्यानिकी क्षेत्र की संभावनाओं, किसानों को प्रोत्साहित करने तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इसी क्रम में किसानों को सतत एवं पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की कार्ययोजना की समीक्षा की गई। विद्युत आपूर्ति से संबंधित व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हुए किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। जीरामजी योजना के विकास कार्यों की समीक्षा जिला पंचायत बैठक में जीरामजी योजना के अंतर्गत जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों से कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने तथा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिला पंचायत बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती डेहरिया, विधायक दिनेश राय, विधायक रजनीश सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह सहित जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। यह भी पढ़े :- 13 सितंबर तक निराकरण नहीं हुआ तो 14 से एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल सेवा संकल्प अभियान को लेकर नगर भाजपा दक्षिण मंडल की कार्यशाला संपन्न शासकीय स्कूलों की स्थिति सुधारने, अवैध शराब और रेत उत्खनन पर रोक की मांग, ओबीसी महासभा ने सौंपा ज्ञापन नीट-जेईई की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को मिलेगा सुनहरा अवसर https://mp.bjp.org/hi/node/63918

ईको विकास समिति मिर्चीवाड़ी को ‘वन्य प्राणी मित्र’ पुरस्कार Seoni 10. September 2026 सिवनी / मिर्चीवाड़ी यशो:-  वन एवं वन्यजीव संरक्षण, जल संरक्षण, शिक्षा और ग्रामीण सहभागिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए ईको विकास समिति मिर्चीवाड़ी का चयन WWF-India–Prabha Khaitan Foundation (PKF) के ‘वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार 2024-25’ के लिए किया गया है। [caption id="attachment_51547" align="alignleft" width="300"] ईको विकास समिति मिर्चीवाड़ी को ‘वन्य प्राणी मित्र’ पुरस्कार[/caption] समिति को यह सम्मान 10 सितंबर 2026 को भोपाल स्थित जेहान नुमा पैलेस, श्यामला हिल्स में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार के रूप में समिति को ₹1.50 लाख की राशि एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाएगा। जल संरक्षण से लेकर वन्यजीव सुरक्षा तक सक्रिय भूमिका ईको विकास समिति द्वारा वर्ष 2026-27 में क्षेत्र में 12 डोबरी गहरीकरण एवं जल स्रोत विकास कार्यों में योगदान दिया जा रहा है। इसके साथ ही मोगली बाल उद्यान के संचालन में सहयोग तथा वनग्राम के बच्चों के लिए नियमित ट्यूशन की व्यवस्था भी की जा रही है। समिति ग्रामीणों के बीच वन एवं वन्यजीव संरक्षण को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। महुआ संग्रहण के दौरान आग से बचाव, तेंदूपत्ता संग्रहण के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा तथा ‘बाघ चौपाल’ के माध्यम से ग्रामीणों को वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। छह वर्षों से वनाग्नि की घटना नहीं समिति के प्रयासों और ग्रामीण सहभागिता का उल्लेखनीय परिणाम यह बताया गया है कि पिछले छह वर्षों से क्षेत्र में वनाग्नि की कोई घटना नहीं हुई है। अवैध कटाई और शिकार की रोकथाम में भी समिति वन विभाग के साथ सहयोग कर रही है। ग्रामीणों की सहभागिता बढ़ने से वन संरक्षण को लेकर स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी की भावना मजबूत हुई है। वन संरक्षण के साथ आजीविका पर भी जोर समिति द्वारा ग्रामीणों को वन संरक्षण से जोड़ने के साथ-साथ कढ़ाई-बुनाई जैसे स्वरोजगार आधारित कार्यों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका के अवसर विकसित करने के साथ वन संसाधनों पर अनावश्यक दबाव कम करना है। इस तरह समिति के कार्यों में वन संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा, जल संरक्षण, शिक्षा, ग्रामीण आजीविका और मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास दिखाई देता है। WWF-India–Prabha Khaitan Foundation का ‘वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार’ के लिए चयन मिर्चीवाड़ी क्षेत्र में समुदाय आधारित वन एवं वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को मिलने वाली महत्वपूर्ण पहचान के रूप में देखा जा रहा है। यह भी पढ़े :- सेवा संकल्प अभियान को लेकर नगर भाजपा दक्षिण मंडल की कार्यशाला संपन्न जिला टेबल टेनिस चैंपियनशिप में किंशुक सोनी और अनुभा धुर्वे ने मारी बाजी शालेय संभाग स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में जबलपुर ने मारी बाजी जिला अस्पताल पहुंचे विधायक रजनीश सिंह ठाकुर, केक खाने के बाद 8 बच्चों और शिक्षक की तबीयत बिगड़ी https://moef.gov.in/national-afforestation-and-eco-development-board

शिक्षक भर्ती का गणित: 59 हजार पद पदोन्नति के, हर रिक्ति सीधी भर्ती नहीं भोपाल यशो :- मध्यप्रदेश में शिक्षक भर्ती और रिक्त पदों को लेकर चल रही मांगों के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की स्थिति और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया है। विभाग के अनुसार, केवल कुल रिक्त पदों की संख्या को आधार बनाकर सभी पदों पर सीधी भर्ती की मांग करना उचित नहीं है, क्योंकि रिक्त पदों में सीधी भर्ती, पदोन्नति, विषयवार आवश्यकता और आरक्षण से जुड़े पद अलग-अलग श्रेणियों में आते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित नियमों, विषयवार आवश्यकता, आरक्षण व्यवस्था और पदोन्नति के प्रावधानों के अनुसार ही आगे बढ़ाई जा सकती है। कुल रिक्त पदों का मतलब इतनी सीधी भर्तियां नहीं स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार, विभाग में दिखाई देने वाली कुल रिक्तियों को सीधे भर्ती योग्य पद मानना सही नहीं है। भर्ती के लिए उपलब्ध पदों का निर्धारण संबंधित संवर्ग के भर्ती नियमों के अनुसार होता है। विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई स्थिति के अनुसार, रिक्त पदों में लगभग 59 हजार पद पदोन्नति से जुड़े बताए जा रहे हैं। ऐसे पदों को सीधे भर्ती में शामिल करने से पहले सेवारत शिक्षकों के पदोन्नति अधिकार और निर्धारित भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए कुल रिक्त पदों और सीधी भर्ती के लिए वास्तव में उपलब्ध पदों के बीच अंतर को समझना जरूरी है। गणित और विज्ञान के पदों की आवश्यकता अधिक स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार, सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध अधिकांश रिक्त पद गणित और विज्ञान जैसे विषयों से संबंधित हैं। ऐसे में किसी दूसरे विषय के अभ्यर्थी को केवल रिक्त पद उपलब्ध होने के आधार पर इन पदों पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता और विषयवार पात्रता का पालन आवश्यक है। यानी रिक्त पद होना और उस पद के लिए पात्र होना दो अलग-अलग स्थितियां हैं। बैकलॉग पदों को भी सामान्य रिक्ति नहीं माना जा सकता विभाग के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ पद बैकलॉग के रूप में रिक्त हैं। ऐसे पदों को सामान्य सीधी भर्ती की रिक्तियों के समान नहीं माना जा सकता। बैकलॉग पदों को भरने के लिए निर्धारित आरक्षण नियमों और शासन के प्रावधानों का पालन आवश्यक है। इसलिए कुल रिक्तियों में बैकलॉग पद शामिल होने की स्थिति में उन्हें भी सामान्य भर्ती के लिए उपलब्ध मान लेना सही नहीं होगा। चयन सूची में नाम नहीं तो नियुक्ति का आधार क्या? स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से उठाए गए एक महत्वपूर्ण बिंदु के अनुसार, आंदोलन कर रहे कुछ अभ्यर्थी स्वयं को चयनित शिक्षक बता रहे हैं। ऐसे में यदि किसी अभ्यर्थी का नाम चयन सूची अथवा प्रतीक्षा सूची में नहीं है, तो उसकी नियुक्ति का दावा किस आधार पर स्वीकार किया जा सकता है, यह सवाल भी महत्वपूर्ण है। सरकार की किसी भी भर्ती प्रक्रिया में चयन सूची, पात्रता और निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है। केवल मांग या आंदोलन के आधार पर चयन प्रक्रिया से बाहर रहे अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना नियमों और समान अवसर के सिद्धांत से जुड़ा विषय बन जाता है। नए पात्र अभ्यर्थियों के अवसर का भी सवाल विभाग के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में बड़ी संख्या में नए अभ्यर्थियों ने आवश्यक शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं हासिल की हैं। ऐसे में यदि पूर्व में अचयनित अभ्यर्थियों को किसी विशेष व्यवस्था के तहत नियुक्ति दी जाती है, तो वर्तमान में पात्र नए अभ्यर्थियों के अवसर का प्रश्न भी सामने आएगा। इसलिए किसी भी निर्णय में सभी पात्र अभ्यर्थियों के हित और भर्ती नियमों का ध्यान रखना जरूरी होगा। विभाग का पक्ष: संवेदनशील समाधान, लेकिन नियमों के दायरे में शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की समस्याओं को लेकर सरकार संवेदनशील है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को नियमों से अलग करके संचालित नहीं किया जा सकता। विभाग की स्थिति के मुताबिक रिक्त पदों को भरने से पहले यह देखना आवश्यक है कि कौन-सा पद सीधी भर्ती का है, कौन-सा पद पदोन्नति के लिए निर्धारित है, किस विषय में आवश्यकता है, कौन-सा पद बैकलॉग से संबंधित है और संबंधित पद के लिए कितने अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। रिक्त पदों का वास्तविक गणित कुल रिक्त पद ≠ कुल सीधी भर्ती के पद रिक्त पदों को समझने के लिए उन्हें मुख्य रूप से इन आधारों पर देखना होगा— सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध पद पदोन्नति के लिए निर्धारित पद विषयवार रिक्त पद आरक्षित वर्ग के बैकलॉग पद निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले अभ्यर्थी इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि केवल कुल रिक्त पदों का आंकड़ा प्रस्तुत करके उतनी ही संख्या में तत्काल सीधी भर्ती की मांग करना वास्तविक भर्ती गणित को पूरी तरह नहीं दर्शाता। सरकार के सामने चुनौती रिक्त पद भरने के साथ-साथ सेवारत शिक्षकों के पदोन्नति अधिकार, आरक्षण व्यवस्था, विषयवार आवश्यकता और सभी पात्र अभ्यर्थियों के समान अवसर को सुरक्षित रखने की भी है। इसी आधार पर शिक्षक भर्ती को लेकर आगे का निर्णय नियमों के अनुरूप किया जाना होगा। यह भी पढ़ें - इंदौर में 11 सितंबर से यात्री परिवहन विजन समिट-2026, CM मोहन यादव करेंगे शुभारंभ शिक्षक पात्रता परीक्षा के विरोध में कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को छूट देने की मांग केंद्रीय विद्यालय सिवनी में प्रबंधन समिति की बैठक, शैक्षणिक गुणवत्ता पर जोर दुबई में MP के वैश्विक निवेश मिशन की प्रभावशाली शुरुआत, CM मोहन यादव ने निवेशकों को दिया साझेदारी का न्योता https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=159941&NoteId=159941&ModuleId=3&reg=48&lang=2

इंदौर में 11 सितंबर से यात्री परिवहन विजन समिट-2026 भोपाल/इंदौर। मध्यप्रदेश की सार्वजनिक यात्री परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित, सुगम और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा 11 और 12 सितंबर 2026 को इंदौर में दो दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट-2026 आयोजित किया जा रहा है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने वाली समिट का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। समिट का मुख्य फोकस ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ पर रहेगा। आयोजन का उद्देश्य मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) के माध्यम से जन-निजी भागीदारी (PPP), आधुनिक आईटी सिस्टम और हरित ऊर्जा आधारित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इंडस्ट्री एक्सपो, नई पुस्तिका और MPYPIL के नए लोगो का होगा अनावरण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समिट के दौरान इंडस्ट्री एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। एक्सपो में बस निर्माताओं, आईटी कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और विभिन्न शासकीय निगमों की ओर से परिवहन क्षेत्र से जुड़े नवाचारों एवं गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान समिट की स्मारिका का विमोचन, ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ की भावी कार्ययोजना पर आधारित विशेष पुस्तिका का विमोचन तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित MPYPIL के नए लोगो का अनावरण भी किया जाएगा। मोबिलिटी क्षेत्र के स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित हैकाथॉन का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री करेंगे। देशभर के विशेषज्ञ और निजी बस ऑपरेटर होंगे शामिल समिट में देश के विभिन्न राज्यों के परिवहन उपक्रमों, निजी बस ऑपरेटरों, नीति निर्माताओं, परिवहन विशेषज्ञों, आईटी कंपनियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की सहभागिता रहेगी। दो दिनों तक प्रदेश की सार्वजनिक यात्री परिवहन व्यवस्था को अधिक स्मार्ट, सुरक्षित, सरल और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की रणनीति पर मंथन होगा। समिट में कुल 8 प्रमुख सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें परिवहन क्षेत्र में निवेश, रोजगार, सुरक्षा, तकनीक, हरित ऊर्जा और यात्री सुविधाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। ये प्रमुख कंपनियां और संस्थान होंगे शामिल समिट में EKA Mobility, Tata Motors, GreenCell Mobility, Volvo-Eicher, Switch Mobility, Aero Eagle Automobile, Yash Technologies, Rapido, Chalo Mobility, Amnex Infotechnologies, Indian Oil Corporation, SBI और Think Gas सहित प्रमुख कंपनियां सहभागिता करेंगी। इसके अलावा WRI India, BITS Pilani, CEPT Ahmedabad, KPMG और DIMTS जैसे संस्थानों के परिवहन विशेषज्ञ भी अपने अनुभव और सुझाव साझा करेंगे। 8 सत्रों में होगा परिवहन व्यवस्था के भविष्य पर मंथन 1. मध्यप्रदेश मोबिलिटी विजन-2030 और PPP मॉडल बस संचालन एवं इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता सुधारने पर चर्चा होगी। 2. भविष्य के लिए तैयार यात्री परिवहन अवसंरचना बस टर्मिनल, मल्टीमॉडल हब, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में PPP के जरिए निवेश आकर्षित करने पर मंथन होगा। 3. वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बस संचालन किराए पर निर्भरता कम करने, विज्ञापन, खुदरा, लॉजिस्टिक्स और नामकरण अधिकार जैसे गैर-किराया राजस्व के विकल्पों पर चर्चा होगी। 4. रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमईजीपी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, पीएम कौशल विकास योजना, पीएम ई-ड्राइव, पीएम ई-बस सेवा और पीएम गति शक्ति के जरिए परिवहन क्षेत्र में रोजगार एवं उद्यमिता बढ़ाने पर विचार होगा। 5. यात्री सुरक्षा और सुविधा सीसीटीवी निगरानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया, बसों का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रियल टाइम यात्री सूचना, चालक प्रशिक्षण और शिकायत निवारण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। 6. AI और डेटा आधारित परिवहन योजना रीयल टाइम डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंट्रा-सिटी एवं इंटर-सिटी बस मार्गों के युक्तिकरण और शेड्यूलिंग पर विशेषज्ञ विचार रखेंगे। 7. हरित मोबिलिटी और स्वच्छ ईंधन इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और फ्लेक्स-फ्यूल बसों के साथ चार्जिंग एवं रीफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन डिपो और उन्नत चालक सहायता प्रणाली पर मंथन होगा। 8. एकीकृत टिकटिंग से निर्बाध यात्रा ‘एक राज्य, एक यात्रा’ की अवधारणा के तहत नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन, ओपन-लूप पेमेंट सिस्टम और मोबिलिटी-एज-ए-सर्विस (MaaS) प्लेटफॉर्म पर चर्चा होगी। परिवहन व्यवस्था में बदलाव की दिशा तय करने का प्रयास यात्री परिवहन विजन समिट-2026 के माध्यम से मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को तकनीक आधारित, सुरक्षित, आर्थिक रूप से मजबूत और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए नीति एवं निवेश की संभावनाओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा। समिट में सामने आने वाले सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और MP Mobility Vision-2030 को आगे बढ़ाने की दिशा तय होने की उम्मीद है। यह भी पढ़ें:- सागर अवैध शराब कांड में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बड़ा एक्शन, न्यायिक जांच के आदेश नीट-जेईई की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को मिलेगा सुनहरा अवसर दुबई में MP के वैश्विक निवेश मिशन की प्रभावशाली शुरुआत, CM मोहन यादव ने निवेशकों को दिया साझेदारी का न्योता टीचर्स डे पर CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, ऑफलाइन होगी TET https://dprcg.gov.in/post/1788961076/रायपुर-सेवा-संकल्प-अभियान-को-बनाएं-सफल-और-प्रभावी-वित्तमंत्री-श्री-ओपी-चौधरी

कुरई भूमि प्रकरण: 13 सितंबर तक निराकरण नहीं तो 14 से भूख हड़ताल सिवनी/कुरई यशो:- कुरई क्षेत्र में विकास एवं जनसुविधाओं से जुड़े दो महत्वपूर्ण भूमि प्रकरणों का लंबे समय से निराकरण नहीं होने पर अब आंदोलन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। जिला पंचायत सिवनी के उपाध्यक्ष राकेश सनोडिया ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 13 सितंबर 2026 तक दोनों प्रकरणों का स्पष्ट एवं अंतिम निराकरण नहीं किया गया, तो वे 14 सितंबर को सुबह 11 बजे से एसडीएम कार्यालय कुरई के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। [caption id="attachment_51527" align="aligncenter" width="300"] कुरई भूमि प्रकरण: 13 सितंबर तक निराकरण नहीं तो 14 से भूख हड़ताल[/caption] राकेश सनोडिया के अनुसार, ग्राम कुरई के विकास और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए ग्राम पंचायत कुरई के सरपंच के साथ पिछले करीब दो वर्षों से कलेक्टर सिवनी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वनमंडलाधिकारी, एसडीएम कुरई, तहसीलदार कुरई तथा वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष लगातार आवेदन और पत्राचार किया जा रहा है। इसके बावजूद दोनों मामलों में अब तक कोई ठोस एवं अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। सामुदायिक पार्क और ओपन जिम का निर्माण अटका पहला प्रकरण ग्राम कुरई एवं पिंडकापार की राजस्व भूमि खसरा क्रमांक 105/1 एवं संबंधित भूमि से जुड़ा बताया गया है। राकेश सनोडिया के अनुसार, वन विभाग के भवन, कार्यालय, मार्ग एवं अन्य आवश्यक परिसंपत्तियों के अलावा पर्याप्त रिक्त भूमि उपलब्ध है। इसी भूमि पर जिला पंचायत निधि से सामुदायिक पार्क, गार्डन एवं ओपन जिम का निर्माण प्रस्तावित एवं स्वीकृत है। आरोप है कि उक्त भूमि पर वन विभाग द्वारा तार एवं बांस की फेंसिंग किए जाने के कारण प्रस्तावित निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। इस मामले में लंबे समय से भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने और आवश्यक कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुराने जर्जर क्वार्टरों की भूमि पर नवीन बस स्टैंड का प्रस्ताव दूसरा प्रकरण कुरई बस स्टैंड के समीप स्थित वन विभाग के पुराने एवं जर्जर शासकीय क्वार्टरों की भूमि से संबंधित है। बताया गया है कि इन क्वार्टरों को लोक निर्माण विभाग द्वारा कंडम घोषित किया जा चुका है। राकेश सनोडिया के अनुसार, परिसर के आगे और पीछे पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के बावजूद वहां अतिक्रमण की स्थिति बनी हुई है। जनहित को देखते हुए इस स्थान पर नवीन बस स्टैंड, सुलभ शौचालय, यात्री प्रतीक्षालय सहित अन्य सार्वजनिक सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए ग्राम पंचायत को भूमि हस्तांतरण अथवा आवंटन किए जाने की मांग को लेकर करीब दो वर्षों से संबंधित विभागों के समक्ष आवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ठोस निर्णय नहीं हो सका है। संयुक्त निरीक्षण और सीमांकन की मांग जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने कहा कि दोनों मामलों में कई बार आवेदन दिए जाने के बावजूद संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक, स्थल निरीक्षण, सीमांकन और अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। इससे कुरई के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और आम नागरिकों को प्रस्तावित जनसुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि दोनों प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक एवं स्थल निरीक्षण कराया जाए तथा 13 सितंबर तक लिखित एवं स्पष्ट निर्णय लिया जाए। 14 सितंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी राकेश सनोडिया ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा तक दोनों भूमि प्रकरणों का न्यायोचित निराकरण नहीं किया गया तो वे 14 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे से एसडीएम कार्यालय कुरई के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल दोनों प्रकरणों के लिखित एवं न्यायोचित निराकरण होने तक जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन की स्थिति निर्मित होने पर इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों की होगी। अब प्रशासन के सामने 13 सितंबर की समय-सीमा से पहले दोनों लंबित भूमि प्रकरणों पर निर्णय लेने की चुनौती है। यह भी पढ़ें:- सेवा संकल्प अभियान को लेकर नगर भाजपा दक्षिण मंडल की कार्यशाला संपन्न सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते सिवनी प्रवास पर, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा सागर अवैध शराब कांड में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बड़ा एक्शन, न्यायिक जांच के आदेश सिवनी से छिंदवाड़ा पहुंची MD ड्रग्स की खेप, कारोबारी पुलिस के शिकंजे में https://webgis2.mpbhulekh.gov.in/home/bhu-abhilekh

सागर अवैध शराब कांड में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, न्यायिक जांच के आदेश भोपाल यशो :- सागर में सामने आए अवैध शराब मामले को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों और जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाएगा तथा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर दिलीप कुमार ने सागर संभाग आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वहीं, इरशाद वली को सागर संभाग की पुलिस की जिम्मेदारी सौंपते हुए नया आईजी बनाया गया है। न्यायिक जांच से तय होगी जिम्मेदारी सागर के अवैध शराब मामले में न्यायिक जांच के आदेश को सरकार के सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है। जांच के माध्यम से पूरे घटनाक्रम के तथ्यों, संभावित लापरवाही और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका का परीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि गंभीर मामलों में लापरवाही अथवा अनियमितता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता आमजन की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है। इरशाद वली को सौंपी गई सागर पुलिस की कमान प्रशासनिक बदलाव के तहत दिलीप कुमार को सागर संभाग का आयुक्त बनाया गया है, जबकि इरशाद वली को सागर संभाग के आईजी की जिम्मेदारी दी गई है। इस फैसले के साथ सरकार ने प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर अपना सख्त संदेश दिया है। दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आमजन की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद अब न्यायिक जांच की रिपोर्ट पर पूरे मामले में आगे की कार्रवाई तय होने की उम्मीद है। यह भी पढ़ें:- सेवा संकल्प अभियान को लेकर नगर भाजपा दक्षिण मंडल की कार्यशाला संपन्न सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते सिवनी प्रवास पर, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा CMO दिशा डहेरिया समेत पांच को नोटिस, Status-Quo आदेश की कथित अवहेलना पर हाईकोर्ट सख्त शिक्षक पात्रता परीक्षा के विरोध में कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को छूट देने की मांग https://hindi.lawrato.com/indian-kanoon/sharab-liquor-license

सिवनी में सेवा संकल्प अभियान को लेकर भाजपा दक्षिण मंडल की कार्यशाला संपन्न Seoni 09 September 2026 सिवनी यशो:- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसेवक के रूप में 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत भारतीय जनता पार्टी नगर दक्षिण मंडल की नगर कार्यसमिति बैठक एवं कार्यशाला जिला भाजपा कार्यालय, सिवनी में संपन्न हुई। अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा। [caption id="attachment_51519" align="alignleft" width="150"] सिवनी में सेवा संकल्प अभियान को लेकर आयोजित भाजपा नगर दक्षिण मंडल की कार्यशाला में उपस्थित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता।[/caption] कार्यशाला का शुभारंभ महापुरुषों के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद भाजयुमो उपाध्यक्ष अंकित ठाकुर ने वंदे मातरम् गीत प्रस्तुत किया। मंडल में निवासरत भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संवेदनाएं व्यक्त की गईं। कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा गया राजनीतिक प्रस्ताव कार्यशाला में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला शोध प्रभारी मयूर सोनी ने राजनीतिक प्रस्ताव का वाचन किया, जिसे उपस्थित कार्यकर्ताओं ने हाथ उठाकर अपनी स्वीकृति प्रदान की। नगर मंडल अध्यक्ष अभिषेक दुबे ने पूर्व में किए गए संगठनात्मक कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया और आगामी सेवा संकल्प अभियान के तहत किए जाने वाले 13 प्रमुख बिंदुओं की जानकारी कार्यकर्ताओं के समक्ष रखी। [caption id="attachment_51518" align="alignright" width="150"] सिवनी में सेवा संकल्प अभियान को लेकर आयोजित भाजपा नगर दक्षिण मंडल की कार्यशाला में उपस्थित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता।[/caption] पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जनता के बीच जाकर सक्रियता से कार्य करने का आह्वान किया। मंडल प्रभारी सुरेश सनोडिया ने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा संकल्प अभियान को सफल बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। मुख्य वक्ता एवं पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष वेदसिंग ठाकुर ने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने तथा अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़कर कार्य करने का आह्वान किया। [caption id="attachment_51517" align="alignleft" width="150"] सिवनी में सेवा संकल्प अभियान को लेकर आयोजित भाजपा नगर दक्षिण मंडल की कार्यशाला में उपस्थित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता।[/caption] सेवा संकल्प अभियान को सफल बनाने पर जोर कार्यशाला में वक्ताओं ने अभियान के उद्देश्यों, संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। कार्यकर्ताओं से अभियान को व्यापक जनभागीदारी के साथ सफल बनाने तथा समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचकर सेवा गतिविधियों को प्रभावी रूप से संचालित करने की अपील की गई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को विभिन्न दायित्व सौंपे गए और बूथ स्तर तक संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। ये पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद कार्यक्रम में जिला भाजपा महामंत्री संतोष अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष आनंद शर्मा, संतोष नगपुरे, जिला मंत्री गोपाल पवमे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी, वरिष्ठ नेता सुरेश भांगरे, सत्यनारायण अग्रवाल, महिला मोर्चा अध्यक्ष निशा नाग तथा अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष वीरेंद्र डेहरिया सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। [caption id="attachment_51515" align="alignright" width="150"] सिवनी में सेवा संकल्प अभियान को लेकर आयोजित भाजपा नगर दक्षिण मंडल की कार्यशाला में उपस्थित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता।[/caption] इसके अलावा नगर भाजपा के स्थायी आमंत्रित सदस्य, नगर पदाधिकारी, नगर कार्यकारिणी सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, विभिन्न मोर्चों एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, वर्तमान एवं पूर्व पार्षद, वार्ड एवं बूथ अध्यक्ष, सेवा संकल्प अभियान की नगर एवं मंडल टोली तथा ज्येष्ठ-श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम का संचालन नगर महामंत्री एवं पार्षद राजेश ‘राजू’ यादव ने किया। आभार प्रदर्शन नगर महामंत्री बदल बैन ने किया। समापन राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ के साथ हुआ, जिसका नेतृत्व नगर भाजयुमो अध्यक्ष ऋषभ चौरसिया ने किया। यह भी पढ़े :- सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते सिवनी प्रवास पर, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल बोले—कार्यकर्ताओं के त्याग और वरिष्ठजनों के आशीर्वाद से आज संगठन इस मुकाम पर अवैध कॉलोनाइजिंग पर निगम का शिकंजा, एफआईआर की तैयारी सीएम डॉ. मोहन यादव का युवा शिक्षा अधिकारियों से संवाद, बोले- कोई भी बच्चा पीछे न रहे https://www.livehindustan.com/national/story-modi-s-25-years-of-service-celebrated-with-seva-sankalp-campaign-in-hamirpur-201788970457559.html

छिंदवाड़ा टेबल टेनिस चैंपियनशिप: किंशुक सोनी और अनुभा धुर्वे बने विजेता Chhindwara 09 September 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  जिला टेबल टेनिस संघ के तत्वावधान में सद्भावना क्लब द्वारा आयोजित जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में डॉ. किंशुक सोनी ने चैंपियनशिप अपने नाम की, जबकि महिला वर्ग में अनुभा धुर्वे विजेता रहीं। प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों के खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। पुरुष वर्ग में डॉ. किंशुक सोनी विजेता तथा शैलेश करमकर उपविजेता रहे। महिला वर्ग में अनुभा धुर्वे ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि अन्य शर्मा उपविजेता रहीं। जूनियर वर्ग में शिवांश सरसे चैंपियन जूनियर वर्ग में शिवांश सरसे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब हासिल किया। अनय केसरवानी उपविजेता रहे। वहीं टीम चैंपियनशिप में सतपुड़ा क्लब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया, जबकि टीटी स्ट्राइकर क्लब उपविजेता रहा। खेल जीवन का महत्वपूर्ण अंग : महापौर पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि महापौर विक्रम अहाके ने सभी विजेता एवं प्रतिभागी खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है और प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी खेल में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि टेबल टेनिस हॉल के निर्माण के लिए शीघ्र प्रयास किए जाएंगे, ताकि खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकें। कार्यक्रम में सभापति मनोज सक्सेना, जिला टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष जेपी सिंह, गोविंद चौरसिया, संजय ठाकुर, सद्भावना क्लब अध्यक्ष लोमेश जुनेजा, महेश शर्मा, अविनाश दास गुप्ता, शैलेश करमकर, बबलू पांडे, हरि सिंह राजपूत, श्रेयस निमखेड़कर, कैलाश विश्वकर्मा, सौरभ सोलंकी, डॉ. पंकज भूतड़ा सहित आयोजन से जुड़े पदाधिकारी, खेलप्रेमी एवं खिलाड़ी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में सद्भावना क्लब, जिला टेबल टेनिस संघ के पदाधिकारियों एवं खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। यह भी पढ़े :- माटी गणेश प्रतिमा निर्माण का प्रशिक्षण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश बरघाट नगर परिषद वार्ड 6 का चुनाव स्थगित, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश सिवनी से छिंदवाड़ा पहुंची MD ड्रग्स की खेप, कारोबारी पुलिस के शिकंजे में बैगा आदिवासी बच्चों की मौत पर कांग्रेस ने उठाई मुआवजे और नौकरी की मांग https://ipr.nagaland.gov.in/wokha-district-open-table-tennis-championship-kicks

छिंदवाड़ा: चोरी की FIR नहीं होने का आरोप, देहात थाना पुलिस पर सवाल Chhindwara 09 September 2026 छिंदवाड़ा यशो:- शहर के हनुमान नगर वार्ड क्रमांक 48 में करीब 20 लाख रुपये के सामान चोरी होने के मामले में शिकायत दर्ज नहीं किए जाने का आरोप सामने आया है। शिकायतकर्ताओं श्रीमती लक्ष्मी भलावी एवं मुकेश कुमार काकोड़िया ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर थाना देहात पुलिस पर चोरी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है। दोनों ने पुलिस के उच्चाधिकारियों से पूरे मामले की शीघ्र जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गेट और मकान का ताला टूटा मिला शिकायतकर्ताओं के अनुसार वे हनुमान नगर वार्ड क्रमांक 48 में राहुल मौर्य का मकान किराये पर लेकर रह रहे थे। इसी स्थान पर वे रेडीमेड कपड़े बनाने की यूनिट शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। उनके मुताबिक यूनिट के लिए इलेक्ट्रिक की 16 मशीन, प्लेन की 8 मशीन तथा रेडीमेड कपड़े बनाने से संबंधित अन्य सामान रखा हुआ था। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि 23 अगस्त 2026 की रात करीब 10 से 11 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने मकान में धावा बोलकर सामान चोरी कर लिया। रात करीब 11:30 बजे जब वे मौके पर पहुंचे तो मकान के गेट का ताला टूटा हुआ था। इसके अलावा घर के मुख्य दरवाजे का हुक सहित ताला भी टूटा मिला। 112 पर दी सूचना, पुलिसकर्मी ने एफआईआर कराने की सलाह दी घटना की जानकारी मिलने के बाद शिकायतकर्ताओं ने तत्काल 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। उनका कहना है कि 112 पर तैनात आरक्षक के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया, जहां घर का सामान बिखरा मिला और कई सामान गायब थे। शिकायतकर्ताओं के अनुसार मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने उन्हें तत्काल थाना जाकर एफआईआर दर्ज कराने की सलाह दी। इसके बाद वे करीब रात 12 बजे थाना देहात पहुंचे, लेकिन उनका आरोप है कि वहां उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। थाना प्रभारी पर डराने-धमकाने का आरोप शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि 5 सितंबर 2026 को उन्हें देहात थाना बुलाया गया, जहां थाना प्रभारी गोविन्द सिंह राजपूत द्वारा कथित रूप से उन्हें डराया-धमकाया गया। उनका आरोप है कि उनसे कहा गया कि “जो करना है कर लो और जहां जाना है वहां चले जाओ, मैं एफआईआर नहीं करूंगा।” हालांकि, ये आरोप शिकायतकर्ताओं की ओर से लगाए गए हैं। मामले में पुलिस का पक्ष सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। उच्चाधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग शिकायतकर्ताओं ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की यथाशीघ्र जांच कराने, चोरी की घटना का पता लगाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चोरी की शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की भी मांग उठाई है। मामले में अब पुलिस के उच्चाधिकारियों की जांच और कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। यह भी पढ़े :- बरघाट में नगर कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ, संगठन को मजबूत करने का संकल्प शिक्षक पात्रता परीक्षा के विरोध में कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को छूट देने की मांग संपादक शमीम खान पर हमले का खुलासा, 25 हजार की सुपारी लेने का पुलिस का दावा सेवा संकल्प अभियान को लेकर भाजपा की जिला कार्यशाला, सुमेर सिंह सोलंकी बोले—सेवा संगठन के कार्यकर्ता का संस्कार https://x.com/NCIBHQ/status/1756909417961001089?s=20

छिंदवाड़ा: चंदनगांव में अवैध कॉलोनी घोषित, FIR के निर्देश Seoni 09 September 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  शहर में अवैध कॉलोनाइजिंग के खिलाफ नगर निगम ने अब सख्त रुख अपना लिया है। निगम आयुक्त सी.पी. राय के निर्देश पर बिना सक्षम अनुमति कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में चंदनगांव में बिना अनुमति विकसित की गई कॉलोनी को नगर निगम ने अनाधिकृत (अवैध) घोषित कर दिया है। मामले में संबंधित भूमि स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार मौजा चंदनगांव में भूमि स्वामी श्रीमती पारवती, पति जयदेव, निवासी चंदनगांव द्वारा करीब 0.4520 हेक्टेयर भूमि पर बिना सक्षम अनुमति कॉलोनी विकसित की गई। संबंधित भूमि खसरा नंबर 524/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 में दर्ज है। न नियमों का पालन, न जरूरी अनुमति जांच में सामने आया कि भूमि का बिना भूमि व्यपवर्तन (डायवर्सन) कराए, बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस, रेरा पंजीयन और कॉलोनी विकास की अनुमति प्राप्त किए छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजन कर उनका विक्रय किया गया। नियमानुसार आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त किए बिना कॉलोनी विकसित किए जाने को निगम ने गंभीर अनियमितता माना है। संयुक्त जांच में सामने आया पूरा मामला मामले की जांच राजस्व निरीक्षक मंडल एवं मौजा पटवारी के संयुक्त जांच दल द्वारा की गई। जांच दल ने मौके का निरीक्षण कर प्रतिवेदन एवं पंचनामा तैयार किया। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर संबंधित गतिविधियों को मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया। इसके बाद नगर निगम कार्यालय की ओर से भूमि स्वामी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब मांगा गया। भूमि स्वामी की ओर से प्रस्तुत जवाब का परीक्षण करने के बाद निगम ने उसे विधिसम्मत नहीं पाया और अमान्य कर दिया। निगम आयुक्त के निर्देश पर अवैध घोषित जवाब अमान्य होने के बाद निगम आयुक्त सी.पी. राय के निर्देश पर संबंधित स्थल को मध्यप्रदेश कॉलोनी विकास नियम, 2021 के तहत अनाधिकृत कॉलोनी घोषित करने की कार्रवाई की गई। साथ ही मामले में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। अवैध कॉलोनाइजरों को साफ संदेश नगर निगम की इस कार्रवाई से अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने वालों में हड़कंप की स्थिति है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर और निगम सीमा क्षेत्र में बिना सक्षम अनुमति कॉलोनी विकसित करने, भूखंडों का अनाधिकृत विभाजन करने अथवा नियमों का उल्लंघन कर भूखंड बेचने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निगम की इस कार्रवाई को अवैध कॉलोनाइजिंग पर लगाम कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में ऐसे अन्य मामलों में भी कार्रवाई तेज होने की संभावना है। यह भी पढ़े :- आवारा मवेशी को बचाने में पलटा ट्रक, चार घायल द्वारिका नगरी योजना के तहत बरघाट में सड़क चौड़ीकरण व डिवाइडर निर्माण को मंजूरी डेढ़ किमी कच्ची सड़क बनी ग्रामीणों की मुसीबत, पक्की सड़क के लिए विधायक को सौंपा ज्ञापन संत रविदास जयंती पर छपारा में निकली भव्य कलश यात्रा सेवा संकल्प अभियान को लेकर भाजपा की जिला कार्यशाला, सुमेर सिंह सोलंकी बोले—सेवा संगठन के कार्यकर्ता का संस्कार https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/seoni/mp-news-29-illegal-colonies-identified-in-seoni-residents-in-state-of-panic-know-the-advice-of-the-officer/articleshow/111374916.cms