दमुआ नगरपालिका सीएम हेल्पलाइन शिकायत निराकरण में पिछड़ी दमुआ नगरपालिका, रेटिंग पर भी पड़ा असर Chhindwara 08 July 2026 छिंदवाड़ा यशो:- नगरपालिका दमुआ सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण के मामले में जिले में पिछड़ती नजर आ रही है। शिकायतों के समाधान की धीमी गति और शिकायतकर्ताओं की कम संतुष्टि के कारण नगरपालिका की रेटिंग भी प्रभावित हो रही है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। 20 मई की रिपोर्ट के अनुसार नगरपालिका दमुआ में 55 शिकायतें दर्ज थीं, जिनमें से 52 शिकायतों का निराकरण किया गया। हालांकि, शिकायतों के निराकरण से केवल 52 प्रतिशत शिकायतकर्ता ही संतुष्ट नजर आए। संतुष्टि का यह कम प्रतिशत नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। कलेक्टर की नियमित मॉनिटरिंग के बावजूद अपेक्षित सुधार नहीं सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। कलेक्टर द्वारा नियमित समीक्षा बैठकें लेकर अधिकारियों को शिकायतों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए जाते हैं, ताकि आमजन को समय पर राहत मिल सके। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर पार्षदों ने उठाए सवाल नगरपालिका दमुआ में वर्तमान में लगभग 11 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्य संचालित हैं। इन कार्यों की गुणवत्ता को लेकर जनप्रतिनिधियों, विशेषकर पार्षदों ने असंतोष व्यक्त किया है। उनका आरोप है कि कई निर्माण कार्यों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। स्वच्छता ठेकेदार पर 76 लाख रुपये की पेनल्टी स्वच्छ भारत मिशन के तहत करीब 6 करोड़ रुपये का स्वच्छता कार्य ठेके पर दिया गया है। आरोप है कि संबंधित ठेकेदार निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है। इस कारण नगरपालिका द्वारा ठेकेदार पर 76 लाख रुपये की पेनल्टी भी लगाई गई है। सीएमओ से संपर्क नहीं हो सका इस पूरे मामले में नगरपालिका के सीएमओ अजय ठाकरे का पक्ष जानने के लिए उनसे मोबाइल फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। https://rajexpress.com/madhya-pradesh-news/balagaht-incomplete-drain-causes-trouble-gujari-bazaar-traders-protest-complaint-cm-helpline

सिवनी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई को निकलेगी 155 साल पुरानी भव्य रथ यात्रा Seoni, 08 July 2026 सिवनी यशो:-सिवनी नगर के सुभाष वार्ड स्थित भगवान जगन्नाथ स्वामी के ऐतिहासिक जगदीश मंदिर से 16 जुलाई 2026 (गुरुवार) को भगवान जगन्नाथ स्वामी की भव्य एवं पारंपरिक रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र एवं माता सुभद्रा को तीन अलग-अलग सुसज्जित रथों में विराजमान कर नगर भ्रमण कराया जाएगा। मंदिर समिति ने समस्त श्रद्धालुओं से रथ यात्रा में शामिल होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। मंदिर के सर्वराहकार एवं रथ यात्रा के मुख्य आयोजक सुनील राव पवार ने बताया कि रथ यात्रा शाम 4:00 बजे जगदीश मंदिर से प्रारंभ होकर गांधी चौक, शुक्रवारी, काली चौक, विंध्यवासिनी मंदिर, गणेश चौक, नेहरू रोड, दुर्गा चौक, मठ मंदिर एवं छिंदवाड़ा चौक होते हुए बैनगंगा मैया के तट स्थित लखनवाड़ा घाट पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा। 155 वर्षों से निभाई जा रही गौरवशाली परंपरा भगवान जगन्नाथ स्वामी का यह ऐतिहासिक मंदिर सेठ भोपत राव द्वारा वर्ष 1871 में बनवाया गया था। तभी से प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ, बलभद्र एवं माता सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती रही है। यह परंपरा आज 155 वर्षों से सिवनी की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान बनी हुई है। 38 वर्षों से सुनील राव पवार के नेतृत्व में आयोजन मंदिर के सर्वराहकार सुनील राव पवार के नेतृत्व में पिछले 38 वर्षों से रथ यात्रा का सफल आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस ऐतिहासिक यात्रा में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 17 जुलाई को होगा विशाल भंडारा रथ यात्रा के अगले दिन 17 जुलाई को मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए विशाल प्रसाद एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मंदिर समिति ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से उपस्थित होकर महाप्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया है। https://youtu.be/ZqofMXC7fBo?si=3LwF1xwiJMiT8yUG

किंदरई स्कूल निरीक्षण - जनप्रतिनिधियों का छापा, अधिकांश शिक्षक मिले अनुपस्थित घंसौर/सिवनी यशो :- शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किंदरई में शिक्षकों की लगातार अनुपस्थिति और अव्यवस्थाओं की शिकायतों के बाद जनप्रतिनिधियों ने औचक निरीक्षण कर शिक्षा व्यवस्था की हकीकत सामने ला दी। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में अधिकांश शिक्षक अनुपस्थित मिले, जबकि केवल तीन शिक्षक ही उपस्थित पाए गए। स्थिति ऐसी रही कि प्रभारी प्राचार्य को मोबाइल फोन के माध्यम से सूचना देकर तत्काल विद्यालय बुलाना पड़ा। निरीक्षण में जनपद पंचायत घंसौर की अध्यक्ष श्रीमती सरिता परशराम उइके, जनपद शिक्षा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र नामदेव, जनपद सदस्य श्रीमती संगीता भलावी, सरपंच प्रतिनिधि डब्बल सिंह, राधेश्याम करयाम, लाली प्रसाद यादव, संतूलाल यादव, नंदकिशोर उइके सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। शिकायतों पर पहुंची टीम, खुली व्यवस्थाओं की पोल ग्रामीणों का कहना था कि विद्यालय में लंबे समय से शिक्षकों की अनुपस्थिति और नियमित पढ़ाई नहीं होने की शिकायतें मिल रही थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर जनप्रतिनिधियों ने विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां अधिकांश शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की उपस्थिति पंजी, शिक्षण व्यवस्था और अन्य अभिलेखों का भी अवलोकन किया गया। विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन यदि शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं पहुंचेंगे तो इसका सीधा नुकसान विद्यार्थियों के भविष्य को होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। कार्रवाई की अनुशंसा निरीक्षण के बाद जनप्रतिनिधियों ने पूरे मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को भेजकर अनुपस्थित शिक्षकों एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा करने की बात कही। साथ ही चेतावनी दी कि यदि भविष्य में भी ऐसी स्थिति दोहराई गई तो और अधिक सख्त कदम उठाए जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी विद्यालयों की साख तभी बढ़ेगी, जब शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय पहुंचकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। अब पूरे क्षेत्र की निगाहें शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। नोट: यह समाचार जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों द्वारा किए गए निरीक्षण एवं उनके दावों पर आधारित है। संबंधित शिक्षा विभाग का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

छपारा गोंडवाना गढ़ी दीवार तोड़कर सड़क निर्माण का आरोप, समाज में रोष छपारा/सिवनी यशो :- छपारा स्थित गोंडवाना कालीन ऐतिहासिक गढ़ी की दीवार तोड़कर सड़क निर्माण किए जाने का आरोप लगाते हुए गोंडवाना समाज ने कड़ा विरोध जताया है। जनपद पंचायत छपारा के अध्यक्ष सदम सिंह बरकड़े ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि यह गढ़ी गोंडवाना साम्राज्य और छपारा के संस्थापक राजा रामसिंह उइके की ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे संरक्षित किए जाने के बजाय नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बरकड़े ने कहा कि गोंडवाना समाज के लिए राजा रामसिंह उइके केवल एक शासक नहीं, बल्कि गौरव और अस्मिता के प्रतीक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शासन-प्रशासन द्वारा ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के बजाय उनके अस्तित्व को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छपारा आज भी राजा रामसिंह उइके की गढ़ी के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन नगर के प्रमुख चौक-चौराहों, स्वागत द्वार या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर उनके सम्मान में कोई प्रतिमा या नामांकन तक नहीं किया गया है। गढ़ी के संरक्षण और सौंदर्यीकरण की मांग गोंडवाना समाज ने मांग की है कि छपारा के प्रमुख चौक पर राजा रामसिंह उइके की प्रतिमा स्थापित की जाए, नगर के स्वागत द्वार पर उनका नाम अंकित किया जाए तथा सिद्ध बाबा घाट स्थित ऐतिहासिक गढ़ी का संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण कराया जाए, ताकि यह धरोहर पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के रूप में विकसित हो सके। कई बार किया पत्राचार, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई सदम सिंह बरकड़े ने बताया कि इस विषय में विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री को कई बार पत्र लिखकर ध्यान आकर्षित कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि इसके विपरीत गढ़ी की दीवार तोड़कर सड़क निर्माण का कार्य जारी है। मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण मामले को लेकर कोया गोंडवाना महासभा छपारा की बैठक आयोजित की गई। इसके बाद जनपद अध्यक्ष सदम सिंह बरकड़े, महासभा अध्यक्ष सकत धुर्वे, जनपद सदस्य नीलेश मशकोले और सुरेंद्र भलावी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। समाज के प्रतिनिधियों का दावा है कि निरीक्षण के दौरान गोंडवाना कालीन गढ़ी की दीवार को तोड़कर मार्ग बनाए जाने की स्थिति सामने आई। समाज के लोगों का कहना है कि ऐतिहासिक गढ़ी का संरक्षण और विकास किया जाना चाहिए, क्योंकि इसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं और यह क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण प्रतीक है। नोट: यह समाचार गोंडवाना समाज और जनपद पंचायत अध्यक्ष सदम सिंह बरकड़े द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति एवं लगाए गए आरोपों पर आधारित है। संबंधित विभाग या प्रशासन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

रविशंकर पाल भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा सिवनी जिला अध्यक्ष, मीना बिसेन ने दी बधाई Seoni, 08 July 2026 सिवनी यशो:- भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। जारी सूची में रविशंकर पाल को सिवनी जिले का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रविशंकर पाल की नियुक्ति पर भाजपा जिलाध्यक्ष मीना बिसेन, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में संगठन को नई मजबूती मिलेगी और पिछड़ा वर्ग मोर्चा का विस्तार तेजी से होगा। यह भी पढ़े :-जनसुनवाई से मजबूत हो रहा पुलिस-जनता का भरोसा, एसपी कृष्ण लालचंदानी ने सुनीं नागरिकों की समस्याएं  भाजपा नेताओं ने कहा कि रविशंकर पाल संगठन में लंबे समय से सक्रिय हैं और उन्होंने पिछड़ा वर्ग मोर्चा के विभिन्न दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। उनके संगठनात्मक अनुभव और कार्यशैली का लाभ अब जिला स्तर पर भी मिलेगा। प्रदेश स्तर पर जारी नियुक्ति सूची में मऊगंज से आनंद साहू, श्योपुर से श्रीधर गुर्जर, सिवनी से रविशंकर पाल तथा इंदौर नगर से निखिल सोनी को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह भी पढ़े :-रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में 18-19 जुलाई को भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक, संगठन की रणनीति पर होगा मंथन भाजपा कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद रविशंकर पाल संगठन की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और आगामी संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। [caption id="attachment_48324" align="alignnone" width="240"] भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सिवनी जिला अध्यक्ष नियुक्त होने पर रविशंकर पाल को भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं दीं।[/caption] https://www.facebook.com/share/p/1BSphDm3NQ/

संदीपनी विद्यालय सिवनी के नए भवन में सुविधाओं की कमी, अभिभावकों ने कलेक्टर से की परिवहन और सुरक्षा व्यवस्था की मांग Seoni, 08 July 2026 सिवनी यशो:- संदीपनी विद्यालय के अभिभावकों ने विद्यालय के नए भवन में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय का नया भवन ग्राम कण्डीपार (मेडिकल कॉलेज के समीप) स्थित है, जो नगर से लगभग छह किलोमीटर दूर होने के कारण छात्र-छात्राओं को कई व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया है कि शासन की ओर से विद्यार्थियों के आवागमन के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। यह भी पढ़े :- केवलारी के 16 करोड़ रुपये के कथित गबन मामले में कार्रवाई की मांग, श्रमजीवी पत्रकार संघ ने जनसुनवाई में सौंपा ज्ञापन इसके कारण दूर-दराज के विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने में कठिनाई हो रही है। अभिभावकों ने विशेष रूप से छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय तक जाने वाला मार्ग सुनसान होने से किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है। वाहन किराया तय करने की मांग अभिभावकों ने बताया कि वर्तमान में निजी ऑटो एवं अन्य वाहनों से विद्यार्थियों का आवागमन हो रहा है, जिनका किराया काफी अधिक है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से विद्यार्थियों के लिए वाहन किराया निर्धारित करने तथा उसकी निगरानी की मांग की है। यह भी पढ़े :- एमपी के मत्स्य उद्योग को मिली वैश्विक उड़ान, 7,430 करोड़ के निवेश समझौते से खुलेंगे रोजगार के नए द्वार पेयजल और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं नए परिसर में संचालित हो रही हैं, लेकिन वहां स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जिस बोरवेल से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, उसके आसपास वर्षा का पानी जमा होने से पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा, अभिभावकों ने कहा कि इतने बड़े विद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं, विशेषकर छात्राओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए गए हैं, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। यह भी पढ़े :- शिवपुरी में 2500 करोड़ की डिफेंस यूनिट का शिलान्यास, 5 हजार रोजगार के अवसर; सीएम डॉ. मोहन यादव बोले—मध्यप्रदेश बनेगा रक्षा उत्पादन का नया केंद्र पुराने भवन से संचालन जारी रखने का अनुरोध अभिभावकों ने कलेक्टर से मांग की है कि जब तक सुरक्षित परिवहन, स्वच्छ पेयजल एवं आवश्यक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो जातीं, तब तक विद्यार्थियों के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय का संचालन पूर्ववत पुराने भवन से ही कराया जाए। यह भी पढ़े :-धान महोत्सव में शामिल होंगे प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते शिक्षा विभाग ने दी अपनी सफाई इस संबंध में शिक्षा विभाग का कहना है कि विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना शासन की योजना का हिस्सा है। विभाग के अनुसार परिवहन व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर तीन बार तथा संभागीय स्तर पर दो बार टेंडर आमंत्रित किए गए, लेकिन शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार किसी भी परिवहन संचालक ने टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने में रुचि नहीं दिखाई। इसकी जानकारी प्रदेश स्तर के अधिकारियों को भेज दी गई है। विभाग का कहना है कि जैसे ही शासन से आवश्यक निर्देश प्राप्त होंगे, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विद्यार्थियों के आवागमन की व्यवस्था अभिभावकों को स्वयं करनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शासन की योजना के अनुरूप संदीपनी विद्यालय के नवीन भवन का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि परिसर में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है तथा शासन के निर्देशानुसार आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। https://www.amarujala.com/madhya-pradesh/bhopal/mp-news-70-sandipani-schools-to-be-inaugurated-in-the-state-by-july-15-cm-says-make-this-a-joyous-celebrat-2026-07-03

 सीएम डॉ. मोहन यादव ने धार में लियुगोंग इंडिया 272 करोड़ यूनिट का किया भूमि-पूजन, बढ़ेंगे रोजगार Bhopal 08 July 2026 भोपाल/धार यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 272 करोड़ रुपये की नई विनिर्माण इकाई का भूमि-पूजन किया। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कहा कि यह परियोजना मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देने के साथ-साथ प्रदेश को विनिर्माण क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी। [caption id="attachment_48317" align="alignnone" width="790"] धार के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 272 करोड़ रुपये की नई विनिर्माण इकाई का भूमि-पूजन किया। परियोजना से प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार को नई गति मिलने की उम्मीद है।[/caption] मुख्यमंत्री ने कहा कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" का सपना तेजी से साकार हो रहा है और यह नई इकाई उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों का उल्लेख मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के बाद मध्यप्रदेश को लगभग 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 की पहली छमाही में प्रदेश को 76,862 करोड़ रुपये से अधिक के नए निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे करीब 82 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। [caption id="attachment_48316" align="alignnone" width="1024"] धार के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 272 करोड़ रुपये की नई विनिर्माण इकाई का भूमि-पूजन किया। परियोजना से प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार को नई गति मिलने की उम्मीद है।[/caption] औद्योगिक परियोजनाओं की श्रृंखला मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में शुरू की गई प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि 6 जुलाई को सतगढ़ी में 150 करोड़ रुपये के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क, 5 जुलाई को शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपये की अडाणी डिफेंस यूनिट, 30 जून को उज्जैन में 1,250 करोड़ रुपये की पेप्सिको विनिर्माण इकाई तथा 29 जून को नीमच में 1,554 करोड़ रुपये की 38 नई औद्योगिक इकाइयों की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि योजनाओं और निवेश को धरातल पर उतारने का कार्य करती है। रोजगार और उत्पादन क्षमता में होगा इजाफा लियुगोंग इंडिया के ग्लोबल वाइस चेयरमैन ल्यू गोवेन ने कहा कि नया संयंत्र स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाएगा और अनुसंधान एवं मशीन निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। कंपनी के प्रतिनिधि वरुण विजयवर्गीय ने बताया कि वर्ष 2009 में कंपनी ने भारत में उत्पादन शुरू किया था और नई इकाई शुरू होने के बाद कंपनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता 3,250 मशीनों से बढ़कर 7,500 मशीन हो जाएगी। यह भी पढ़े :- 1-सीएम डॉ. मोहन यादव का किसानों को बड़ा भरोसा: उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ेगी आय, 5 साल में दुग्ध उत्पादन में नंबर-1 बनेगा मध्यप्रदेश 2. शिवपुरी में 2,500 करोड़ के अडानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 3.किसानों की आय बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 4.सीएम डॉ. मोहन यादव ने 33.92 लाख हितग्राहियों के खातों में ₹203.56 करोड़ किए ट्रांसफर, बोले- बुजुर्गों और असहायों का सम्मान हमारा धर्म https://www.facebook.com/share/p/1PaBc8MYqG/

जिला सड़क सुरक्षा समिति सिवनी - कलेक्टर नेहा मीना सख्त, ब्लैक स्पॉट सुधार और अतिक्रमण हटाने के निर्देश Seoni 08 July 2026 सिवनी यशो:- कलेक्टर नेहा मीना की अध्यक्षता में बुधवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले की सड़क सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, निर्माणाधीन सड़कों एवं पुल-पुलियों पर सुरक्षा इंतजाम तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। [caption id="attachment_48306" align="alignleft" width="300"] सिवनी में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क सुरक्षा, ब्लैक स्पॉट सुधार और यातायात प्रबंधन को लेकर अधिकारियों को निर्देश देतीं कलेक्टर नेहा मीना।[/caption] यह भी पढ़े :-  पीथमपुर को मिलेगी औद्योगिक रफ्तार, 272 करोड़ की लियुगोंग इंडिया परियोजना का आज भूमि-पूजन करेंगे सीएम मोहन यादव बैठक में पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी, अपर कलेक्टर सुनीता खंडायत, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), एमपीआरडीसी, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। निर्माणाधीन स्थलों पर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता कलेक्टर ने पूर्व बैठक के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर चल रहे पुल निर्माण और सड़क मरम्मत कार्यों की प्रगति जानी। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों के दौरान आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो। यह भी पढ़े :-‘सेफ क्लिक 2.0’ मैराथन में मिशन स्कूल का परचम, तीन विद्यार्थियों ने जीते शीर्ष तीन स्थान निर्माणाधीन पुल एवं पुलिया स्थलों पर मजबूत बैरिकेडिंग, रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था, सूचना पटल और रिफ्लेक्टर लगाए जाएं तथा यातायात के सुचारू संचालन के लिए वैकल्पिक मार्गों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने रेलवे क्रॉसिंग से जुड़ी क्षतिग्रस्त सड़कों की प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कराने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। ब्लैक स्पॉट सुधार और जनजागरूकता पर जोर बैठक में दुर्घटना संभावित (ब्लैक स्पॉट) स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्य कराने तथा सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के लिए सतत जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। यह भी पढ़े :-रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में 18-19 जुलाई को भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक, संगठन की रणनीति पर होगा मंथन कलेक्टर ने कहा कि दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी और स्थायी उपाय किए जाएं। अतिक्रमण हटाने की बनेगी चरणबद्ध कार्ययोजना कलेक्टर ने नगरीय क्षेत्र की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण का चिन्हांकन कर चरणबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई मार्गों पर अतिक्रमण के कारण एम्बुलेंस सहित आपातकालीन वाहनों के आवागमन में कठिनाई होती है, इसलिए ऐसे स्थानों से प्राथमिकता के आधार पर अतिक्रमण हटाया जाए। यह भी पढ़े :-विधायक दिनेश राय मुनमुन ने लखनादौन आगमन पर पदयात्रा का किया स्वागत उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को शहर के प्रमुख मार्गों का विस्तृत मानचित्र तैयार कर चरणबद्ध अतिक्रमण हटाने की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए समग्र ट्रैफिक मास्टर प्लान तैयार करने को कहा। पार्किंग और सड़क किनारे अतिक्रमण पर भी फोकस बैठक में सड़क किनारे संचालित सांची पार्लरों को निर्धारित स्थानों पर संचालित कराने, ठेला एवं गुमटी दुकानदारों के लिए वैकल्पिक स्थान चिन्हित करने, बाजार क्षेत्रों में पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों के किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। यह भी पढ़े :-पेंचव्हेली एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनों में स्थायी रूप से बढ़े 2-2 कोच, यात्रियों को मिलेगी राहत कलेक्टर ने सड़क के साइड शोल्डर की मरम्मत, गांवों से मुख्य मार्गों को जोड़ने वाले जंक्शनों पर प्रकाश व्यवस्था, दिशा-सूचक संकेतक एवं रिफ्लेक्टर लगाने तथा सड़क सुरक्षा उपकरणों को क्षति पहुंचाने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। https://jansunwai.up.nic.in/resources/pdf/BOR/doc/Anti_bhoomafiya0001.pdf

कान्हीवाड़ा विद्युत मंडल पर उपभोक्ताओं के आरोप, 'बत्ती गुल, बिल फुल' से बढ़ी नाराजगी Seoni, 08 July 2026 सिवनी / कान्हीवाड़ा यशो:- कान्हीवाड़ा विद्युत मंडल इन दिनों उपभोक्ताओं की शिकायतों को लेकर चर्चा में है। क्षेत्र के कई लोगों का आरोप है कि बिजली आपूर्ति बार-बार बाधित होने, लगातार ट्रिपिंग और शिकायतों का समय पर समाधान नहीं होने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से क्षेत्र में "बत्ती गुल, बिल फुल" की चर्चा भी आम हो गई है। स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली की आंख-मिचौली के बावजूद उन्हें नियमित रूप से पूरे बिजली बिल मिल रहे हैं। यह भी पढ़े :- बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचीं कलेक्टर नेहा मीना, राहत शिविरों और जलभराव क्षेत्रों का किया निरीक्षण उनका आरोप है कि बिजली आपूर्ति में लगातार व्यवधान से घरेलू कार्यों के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। मुख्यालय में उपलब्धता पर भी सवाल क्षेत्रवासियों का दावा है कि विद्युत मंडल के कनिष्ठ अभियंता कान्हीवाड़ा मुख्यालय में निवास नहीं करते, बल्कि सिवनी से आना-जाना करते हैं। उनका कहना है कि किसी भी अधिकारी की मुख्यालय में नियमित उपलब्धता आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित निर्णय और समस्या के समाधान के लिए आवश्यक होती है। यह भी पढ़े :- भतीजे ने डेढ़ लाख की सुपारी देकर कराई चाचा की हत्या, लखनादौन पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा कार्यप्रणाली को लेकर भी असंतोष कुछ कर्मचारियों और उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि कनिष्ठ अभियंता का व्यवहार कर्मचारियों के प्रति संतोषजनक नहीं है। आरोप है कि उन्होंने कर्मचारियों से कहा है कि किसी भी उपभोक्ता का फोन सीधे उनके पास नहीं आना चाहिए और शिकायतों का प्रबंधन कर्मचारी स्वयं करें। इन आरोपों के चलते विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह भी पढ़े :-साइबर क्विज प्रतियोगिता आयोजित कर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को किया गया पुरस्कृत उपभोक्ताओं की मांग क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि विद्युत आपूर्ति को नियमित किया जाए, बार-बार होने वाली ट्रिपिंग की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए, शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा अधिकारियों की मुख्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि उपभोक्ताओं का विभाग पर विश्वास कायम रहे। यह भी पढ़े :-117 एजेंडों ने बढ़ाया सियासी पारा: सिवनी नगर पालिका परिषद की बैठक पर कांग्रेस का बड़ा हमला, सीएमओ की वैधता पर भी उठे सवाल नोट: यह समाचार स्थानीय उपभोक्ताओं एवं कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित है। संबंधित कनिष्ठ अभियंता या मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। https://www.imdb.com/hi/title/tt7720922/

केवलारी 16 करोड़ गबन मामला - जनसुनवाई में सौंपा ज्ञापन Seoni 08 July 2026 सिवनी यशो:- केवलारी में आयोजित जनसुनवाई के दौरान श्रमजीवी पत्रकार संघ ने राजस्व पुस्तिका 6(4) के तहत वितरित सहायता राशि में कथित 16 करोड़ रुपये के गबन के मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ का आरोप है कि केवलारी तहसील में राजस्व पुस्तिका 6(4) के अंतर्गत वितरित सहायता राशि में लगभग 16 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता हुई है। यह भी पढ़े :- भतीजे ने डेढ़ लाख की सुपारी देकर कराई चाचा की हत्या, लखनादौन पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा मामले की मजिस्ट्रियल जांच अपर कलेक्टर सुनीता खंडायत एवं अन्य अधिकारियों द्वारा की गई थी। संघ का दावा है कि जांच प्रतिवेदन में तत्कालीन तहसीलदारों एवं कोषालय अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किए जाने की अनुशंसा की गई थी, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई। श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया है कि कथित फर्जी हितग्राहियों के विरुद्ध तो आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए, लेकिन उस समय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी, तत्कालीन तहसीलदार और कोषालय अधिकारियों के विरुद्ध न तो विभागीय कार्रवाई की गई और न ही आपराधिक मामला दर्ज किया गया। यह भी पढ़े :- बालाघाट में बाघ नदी का रौद्र रूप: हाईलेवल पुल निर्माण स्थल से जेसीबी सहित वाहन बहे, प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का कहर ज्ञापन में मांग की गई है कि मामले में जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध भी आपराधिक प्रकरण दर्ज कर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, ताकि पूरे प्रकरण में जवाबदेही तय हो सके। यह भी पढ़े :-जनहित के मामलों में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, समय-सीमा में शिकायतों का करें गुणवत्तापूर्ण निराकरण : कलेक्टर नेहा मीना संघ ने यह भी आरोप लगाया कि मामले में अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से लोगों में असंतोष है। जनसुनवाई के माध्यम से जिला प्रशासन से मामले में शीघ्र निर्णय लेकर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है. https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/amethi/cbi-raid-on-embezzlement-of-government-funds-case-five-districts-14-locations/articleshow/131807611.cms

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती 2026: जीवन, बलिदान और राष्ट्रीय एकता का संकल्प हेमेन्द्र क्षीरसागर पत्रकार, लेखक एवं स्तंभकार, बालाघाट (मध्य प्रदेश) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय राजनीति, शिक्षा और राष्ट्रवाद के इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्वों में गिने जाते हैं। वे शिक्षाविद्, लेखक, सांसद, प्रशासक और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति उनका समर्पण भारतीय जनजीवन में आज भी स्मरण किया जाता है। डॉ. मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं और वर्ष 1934 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम आयु के कुलपति बने। यह उपलब्धि उनकी विद्वता और प्रशासनिक क्षमता का प्रमाण मानी जाती है। स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक दौर में वे केंद्र सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री रहे। बाद में तत्कालीन नीतियों, विशेषकर पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में हिंदू शरणार्थियों और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर मतभेद के कारण उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनका त्यागपत्र भारतीय राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। मंत्रीमंडल से अलग होने के बाद उन्होंने एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता महसूस की। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने। आगे चलकर यही राजनीतिक धारा भारतीय जनता पार्टी के रूप में विकसित हुई। डॉ. मुखर्जी का सबसे चर्चित आंदोलन जम्मू-कश्मीर के विशेष प्रावधानों के विरोध से जुड़ा रहा। उस समय जम्मू-कश्मीर में अलग संविधान, अलग ध्वज और अलग प्रधानमंत्री की व्यवस्था थी। उन्होंने इसका विरोध करते हुए प्रसिद्ध नारा दिया— "एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान—नहीं चलेंगे।" उन्होंने घोषणा की कि वे बिना परमिट के जम्मू-कश्मीर जाएंगे। 11 मई 1953 को लखनपुर में उन्हें गिरफ्तार कर श्रीनगर ले जाया गया। 23 जून 1953 को हिरासत के दौरान उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु आज भी ऐतिहासिक और राजनीतिक विमर्श का विषय बनी हुई है। लेखक का मत है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भारतीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनके विचारों और संघर्ष ने भारतीय राजनीति को नई दिशा प्रदान की। वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए हटाए जाने को लेखक डॉ. मुखर्जी के संकल्प की पूर्ति के रूप में देखते हैं। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रसेवा, सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने और राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पण का प्रेरक उदाहरण माना जाता है। उनके विचार और योगदान आज भी भारतीय लोकतंत्र और राजनीतिक विमर्श में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। संपादकीय टिप्पणी: यह एक लेखक के निजी विचारों पर आधारित विशेष लेख है।