कुरई (सिवनी) यशो :- जिले के नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से आयोजित विकासखंड स्तरीय जनसुनवाई में मंगलवार को सिवनी कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना स्वयं कुरई विकासखंड मुख्यालय पहुंचीं। उन्होंने जनसुनवाई में उपस्थित होकर आमजन से सीधे संवाद किया तथा उनकी समस्याएं, शिकायतें एवं मांगें गंभीरता से सुनीं। [caption id="attachment_47080" align="alignnone" width="300"] कुरई विकासखंड मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान आमजन की समस्याएं सुनतीं कलेक्टर नेहा मीना।[/caption] जनसुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी श्रीमती अंजली शाह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरई श्री प्रशांत उइके सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। समस्याओं के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रकरणों का संवेदनशीलता, गंभीरता एवं समयबद्धता के साथ गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप आम नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर ही नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करने एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने में जुटे रहे। प्रशासन का उद्देश्य है कि प्रत्येक आवेदक की समस्या का समयबद्ध समाधान हो तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। कुरई में आयोजित इस जनसुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ, जिससे स्थानीय समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल देखने को मिली।

सिवनी यशो :- श्री श्याम परिवार समिति, सिवनी द्वारा नगर के धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। समिति की ओर से जानकारी दी गई है कि विधायक निधि से निर्मित होने वाले भव्य श्याम तोरण द्वार के निर्माण कार्य का भूमिपूजन समारोह 17 जून 2026 (बुधवार) को दोपहर 2 बजे आयोजित किया जाएगा। यह भव्य तोरण द्वार श्री श्याम मंदिर परिसर, गुरुकुल स्कूल के सामने, ऑरेंज सिटी कॉलोनी, नागपुर रोड, सिवनी में निर्मित किया जाएगा। इसके निर्माण से न केवल मंदिर परिसर की भव्यता बढ़ेगी, बल्कि यह क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का भी प्रमुख प्रतीक बनेगा। विधायक दिनेश राय मुनमुन करेंगे भूमिपूजन समिति के अनुसार इस शुभ अवसर पर सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और भूमिपूजन संपन्न कराएंगे। वहीं भाजपा जिला महामंत्री संतोष अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्रद्धालुओं की आस्था का बनेगा प्रतीक श्री श्याम परिवार समिति ने बताया कि प्रस्तावित श्याम तोरण द्वार श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति का प्रतीक बनेगा। इसके निर्माण से मंदिर परिसर की सुंदरता और गरिमा में वृद्धि होगी तथा आने वाले वर्षों तक यह नगर की धार्मिक विरासत का स्मारक स्वरूप स्थापित रहेगा। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील समिति ने जिले के सभी धर्मप्रेमी नागरिकों, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों एवं श्याम भक्तों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने की अपील की है। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि सभी श्रद्धालुओं एवं नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देगी तथा यह आयोजन नगर के धार्मिक इतिहास में एक नई पहचान स्थापित करेगा। कार्यक्रम विवरण 📅 दिनांक: 17 जून 2026 (बुधवार) 🕑 समय: दोपहर 2:00 बजे 📍 स्थान: श्री श्याम मंदिर परिसर, गुरुकुल स्कूल के सामने, ऑरेंज सिटी कॉलोनी, नागपुर रोड, सिवनी

किसानों की आय बढ़ाने मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा कदम, जर्मन सहयोग से विकसित होगा एग्री-सौर मॉडल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में हुआ एमओयू, खेती और सौर ऊर्जा उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा भोपाल यशो :- मध्यप्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में मंत्रालय में राज्य सरकार के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (MPUVNL) तथा इंडो-जर्मन एग्रीवोल्टाइक सहयोग परियोजना (IGCA) के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। [caption id="attachment_47072" align="alignnone" width="300"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में एग्रीवोल्टाइक परियोजना को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर करते अधिकारी।[/caption] मुख्य उद्देश्य: किसानों को खेती के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन का अवसर देकर अतिरिक्त आय उपलब्ध कराना।  खेती और सौर ऊर्जा का होगा समन्वय एग्रीवोल्टाइक प्रणाली के अंतर्गत खेतों में फसल उत्पादन के साथ सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। इससे किसानों को कृषि उत्पादन के अलावा बिजली उत्पादन से भी आय प्राप्त होगी। इस मॉडल से अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता कम होगी और भूमि संबंधी विवादों में भी कमी आएगी। राज्य सरकार की यह पहल पीएम-कुसुम 2.0 योजना के उद्देश्यों के अनुरूप है और प्रदेश में हरित ऊर्जा के विस्तार को नई गति प्रदान करेगी। जर्मन कंपनी करेगी तकनीकी सहयोग एमओयू के अनुसार जर्मन सरकार समर्थित संस्था एवं जर्मन कंपनी GIZ राज्य में एग्रीवोल्टाइक परियोजनाओं की पहचान, तकनीकी एवं आर्थिक मूल्यांकन, डिजाइन, वित्तीय व्यवहार्यता तथा क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करेगी। यह समझौता मई 2030 तक प्रभावी रहेगा।  किसानों को मिलेगी सब्सिडी और प्रशिक्षण एग्री-सौर परियोजनाओं के तहत किसानों को सरकारी योजनाओं के माध्यम से सब्सिडी का लाभ मिलेगा। किसान अपनी भूमि के स्वामित्व को बनाए रखते हुए खेती और बिजली उत्पादन दोनों कार्य कर सकेंगे। इसके अलावा किसान उत्पादक संगठनों (FPO), ऊर्जा विकासकर्ताओं, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) तथा अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। विशेष लाभ: एक ही भूमि से कृषि उत्पादन और बिजली उत्पादन दोनों संभव होंगे, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।  कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा पर रहेगा फोकस समझौते के तहत कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित किए बिना एग्रीवोल्टाइक परियोजनाओं के लिए उपयुक्त नीतिगत एवं नियामक ढांचा विकसित किया जाएगा। इससे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।  कार्यक्रम में ये रहे मौजूद एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध संचालक अमनवीर सिंह बैस, भारत स्थित जर्मन दूतावास के प्रतिनिधि, एग्रीवोल्टाइक संगठन के पदाधिकारी तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दैनिक यशोन्नति विशेष: यह पहल किसानों को परंपरागत खेती के साथ स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का अवसर प्रदान करेगी और मध्यप्रदेश को एग्री-सौर मॉडल के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

सिवनी यशो :- श्री श्याम परिवार समिति, सिवनी द्वारा आयोजित श्री श्याम बाबा एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार 16 जून 2026 को धार्मिक आस्था, भक्ति और उत्साह से परिपूर्ण विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के तहत सुबह से लेकर देर रात तक पूजन, हवन, कलश यात्रा और भजन संध्या जैसे कार्यक्रम संपन्न होंगे। समिति अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि प्रातः 8 बजे गणेश-गौरी पूजन के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। इसके बाद प्रातः 10 बजे अन्नाधिवास, 11 बजे फलाधिवास तथा दोपहर 2 बजे हवन-पूजन का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 4 बजे निकलेगी भव्य कलश एवं निशान यात्रा महोत्सव का प्रमुख आकर्षण दोपहर 4 बजे निकलने वाली भव्य कलश एवं निशान यात्रा रहेगी। यात्रा श्रीराम मंदिर शुक्रवारी से प्रारंभ होकर श्री श्याम मंदिर, ऑरेंज सिटी कॉलोनी, नागपुर रोड तक पहुंचेगी। यात्रा में बाबा श्याम की मनमोहक झांकियां, बैंड-बाजे, डीजे, ढोल-ताशे और सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होंगे। नगर भ्रमण के दौरान पूरा वातावरण श्याममय हो जाएगा और श्रद्धालु बाबा श्याम के जयकारों के साथ भक्ति रस में सराबोर दिखाई देंगे। शाम को सजेगा भव्य श्याम दरबार सायं 6:30 बजे रेशमाधिवास एवं रात्रि 7 बजे से भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर राजस्थान के प्रसिद्ध भजन गायक बंटू भैया जी (नजफगढ़, दिल्ली) एवं श्याम शुभम जी (नागपुर) अपनी मधुर भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भक्ति के रंग में रंग देंगे। बाबा का अलौकिक श्रृंगार और श्याम रसोई रहेगी आकर्षण का केंद्र महोत्सव के दौरान बाबा श्याम का भव्य एवं अलौकिक श्रृंगार, आकर्षक दरबार तथा श्रद्धालुओं के लिए विशेष श्याम रसोई की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा समिति द्वारा “बाबा का खजाना” नामक विशेष आयोजन रखा गया है, जिसके अंतर्गत निशान एवं कलश यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं में से 11 भाग्यशाली भक्तों को इनामी कूपन के माध्यम से बाबा का खजाना प्रदान किया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील श्री श्याम परिवार समिति ने समस्त श्रद्धालुओं एवं नगरवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्मलाभ प्राप्त करें तथा इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनें।

21 जून को होगी नीट पुन: परीक्षा छिंदवाड़ा प्रशासन अलर्ट Chhindwara 15 June 2026 छिंदवाड़ा यशो:- नीट (यूजी)-2026 की पुन: परीक्षा 21 जून को जिले के 8 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक एफडीडीआई छिंदवाड़ा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर एवं समिति अध्यक्ष हरेंद्र नारायण ने की। बैठक में पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे, अतिरिक्त कलेक्टर धीरेंद्र सिंह, संयुक्त कलेक्टर अंकिता त्रिपाठी, नगर निगम कमिश्नर सी.पी. राय, नगर पुलिस अधीक्षक अजय राणा एवं नीट परीक्षा संयोजक हरि प्रसाद धारकर सहित प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य एवं बिजली विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राध्यक्ष, उपकेंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक और वीक्षक भी बैठक में शामिल हुए। नीट परीक्षा संयोजक हरि प्रसाद धारकर ने परीक्षा संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सतर्क रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्र में केंद्राध्यक्ष के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी केवल प्रवेश पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो, एक पोस्टकार्ड साइज फोटो और पारदर्शी पानी की बोतल ही परीक्षा केंद्र के अंदर ले जा सकेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, गैजेट्स, स्मार्ट डिवाइस, आभूषण या अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं परीक्षा केंद्र में पूरी तरह निषिद्ध रहेंगी। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अनावश्यक सामग्री लेकर परीक्षा केंद्र न पहुंचें, ताकि जांच प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो। बैठक में परीक्षा केंद्रों पर बिजली, स्वास्थ्य सुविधा, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन एवं निगरानी व्यवस्था को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

पत्नी हत्या मामले में उम्रकैद जुन्नारदेव अदालत का बड़ा फैसला Chhindwara 15 June 2026 छिंदवाड़ा यशो:- पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी पति को अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला लगभग एक वर्ष के भीतर सुनाया गया, जिसे अभियोजन पक्ष की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव के न्यायाधीश महेन्द्र मांगोदिया ने आरोपी वंशीराम पिता महादू पन्द्राम (45 वर्ष), निवासी ग्राम मडकाढाना को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(1) के तहत दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव के अनुसार ग्राम मडकाढाना के कोटवार ने थाना नवेगांव पुलिस को सूचना दी थी कि वंशीराम के घर में उसकी पत्नी सरिता का शव पड़ा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि वंशीराम ने सरिता से सम्मेलन में विवाह किया था। घटना 1 जुलाई 2025 की रात की बताई गई। उस दौरान सरिता मायके जाने की बात कर रही थी। उसने आरोपी से शराब की आदत छोड़ने को कहा और तलाक देने की चेतावनी भी दी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने लकड़ी से पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में सरिता की आंख, सिर, माथे, कमर और पैरों में गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने कुल 18 गवाहों को अभियोग पत्र में शामिल किया था, जिनमें से 11 गवाहों का परीक्षण न्यायालय में कराया गया। प्रकरण में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की मजबूत श्रृंखला के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना। न्यायालय ने गंभीर अपराध को देखते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

समान नागरिक संहिता छिंदवाड़ा में मंथन, नागरिकों से मांगे गए सुझाव Chhindwara 15 June 2026 छिंदवाड़ा यशो:- समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को एफडीडीआई कॉलेज सभागृह, छिंदवाड़ा में आयोजित की गई। बैठक में समिति सदस्य बुधपाल सिंह ने नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न वर्गों के लोगों से संवाद कर सुझाव प्राप्त किए। इस दौरान कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने नागरिकों से ऑनलाइन एवं हेल्प डेस्क के माध्यम से भी सुझाव देने की अपील की। बैठक में नगर निगम महापौर विक्रम अहके, जनप्रतिनिधि अजय सक्सेना, पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। समिति सदस्य बुधपाल सिंह ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत एवं पारिवारिक मामलों में समानता, न्यायसंगतता और विधिक स्पष्टता सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में विवाह, विवाह विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार एवं अन्य व्यक्तिगत विधिक विषय अलग-अलग प्रावधानों के तहत संचालित हो रहे हैं, जिनका व्यापक अध्ययन कर एक संतुलित एवं व्यवहारिक विधिक व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति प्रदेशभर में जाकर नागरिकों, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित पक्षों से सुझाव एकत्र कर रही है, ताकि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक अनुशंसाएं तैयार की जा सकें। बैठक के दौरान उपस्थित नागरिकों ने समान नागरिक संहिता के सामाजिक प्रभाव, व्यवहारिक चुनौतियों और आवश्यक सुधारों को लेकर अपने विचार रखे। कई लोगों ने कानून की एकरूपता को आवश्यक बताया, वहीं कुछ नागरिकों ने सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखने की बात कही। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने कहा कि शासन नागरिकों की सहभागिता से बेहतर और संतुलित व्यवस्था विकसित करना चाहता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने सुझाव ऑनलाइन पोर्टल एवं निर्धारित हेल्प डेस्क के माध्यम से भी भेज सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों की राय समिति तक पहुंच सके। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने भी नागरिकों को समान नागरिक संहिता से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी और सुझाव प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला।

“ऊर्जा मंत्री, न्यायालय और नियम-कानून से ऊपर चल रहा विभाग?” — जिलेभर में बढ़ा आक्रोश सिवनी बिजली विभाग फर्जीवाड़ा! चालू लाइन में कराया गया खतरनाक काम Seoni 15 June 2026 सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (एमपीईबी) सिवनी की कार्यप्रणाली एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। जिले में विद्युत लाइन शिफ्टिंग और विस्तार कार्यों में भारी अनियमितताओं, नियमों की खुलेआम अनदेखी और विभागीय संरक्षण में चल रहे कथित फर्जीवाड़े को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप इतने गंभीर हैं कि मामला केवल विभागीय लापरवाही तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर, सुरक्षा मानकों की हत्या और मानव जीवन को खतरे में डालने जैसे आपराधिक पहलुओं तक पहुंच गया है। यह भी पढ़े :-  विद्युत विभाग की अमानवीयता और तानाशाही से किसानों में आक्रोश जानकारी के अनुसार एक विद्युत लाइन को पहले नियम विरुद्ध तरीके से नई जगह पर डाला गया। जब विभागीय कर्मचारियों और क्षेत्रीय लाइनमैन स्तर से इस कार्य पर आपत्ति दर्ज हुई तो मामला दबाने के लिए रातों-रात नया खेल शुरू हुआ। आरोप है कि भारी संख्या में मजदूरों को बुलाकर चालू विद्युत लाइन के बीच ही पुरानी लाइन को दोबारा शिफ्ट किया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पूरा काम बिना शटडाउन परमिट और सुरक्षा स्वीकृति के कराया गया? यदि हां, तो यह सीधे तौर पर मजदूरों की जान से खिलवाड़ और बड़ा आपराधिक कृत्य माना जा रहा है। “अगर सप्लाई चालू हो जाती तो कई लाशें बिछ सकती थीं” स्थानीय सूत्रों और विभागीय कर्मचारियों के अनुसार जिस प्रकार रात में जल्दबाजी में लाइन शिफ्टिंग का काम कराया गया, उससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कार्य के दौरान अचानक विद्युत सप्लाई चालू हो जाती तो कई मजदूर करंट की चपेट में आ सकते थे। यह भी पढ़े :- विद्युत विभाग में कार्यरत आउटसोर्से एक कर्मचारी की मौत एक गंभीर बताया जा रहा है कि पूरे मामले की शिकायत विभागीय स्तर पर भी की गई है और एफआईआर दर्ज कराने की मांग लगातार तेज हो रही है। आरोप है कि विभागीय उच्च अधिकारी प्रभावशाली ठेकेदार को बचाने में जुटे हैं, जबकि विद्युत सुरक्षा विभाग भी मूकदर्शक बना हुआ है। बिना इस्टीमेट के कैसे जारी हो गई प्रोजेक्ट आईडी? मामले का सबसे सनसनीखेज पहलू विभागीय रिकॉर्ड से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि संबंधित कार्य का कोई वैध इस्टीमेट या प्राक्कलन तैयार ही नहीं किया गया था। इसके बावजूद विभागीय सिस्टम में प्रोजेक्ट आईडी 5316365 और प्रोजेक्ट नंबर 991058 दर्ज पाए गए। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि अधिकृत इस्टीमेट ही मौजूद नहीं था तो प्रोजेक्ट आईडी किसके लॉगिन से और किस आधार पर जारी हुई? क्या सरकारी सिस्टम में फर्जी एंट्री की गई? क्या अधिकारियों की मिलीभगत से दस्तावेज तैयार किए गए? यह भी पढ़े :- बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों के समायोजन की मांग, ऊर्जा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन तकनीकी जानकारों का कहना है कि बिना स्वीकृत प्रक्रिया के सरकारी सिस्टम में प्रोजेक्ट एंट्री होना गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अपराध की श्रेणी में आता है। “सिवनी में फर्जी ठेकेदारों का नेटवर्क सक्रिय?” सूत्रों का दावा है कि जिले में विद्युत विभाग के अधिकांश बड़े कार्य कथित रूप से फर्जी अथवा अपात्र ठेकेदारों से कराए जा रहे हैं। आरोप है कि विभाग में “सेटिंग सिस्टम” इतना मजबूत हो चुका है कि नियम-कानून केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं। जानकारों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों के संरक्षण में ऐसे ठेकेदारों को काम दिए जा रहे हैं जिनकी तकनीकी पात्रता और वैधानिक अनुमति तक संदेह के घेरे में है। यही कारण है कि गुणवत्ता, सुरक्षा और नियमों की अनदेखी लगातार बढ़ती जा रही है। “ऊर्जा मंत्री, न्यायालय और नियमों से ऊपर चल रहा विभाग?” जिलेभर में अब यह चर्चा आम हो गई है कि सिवनी विद्युत विभाग में नियम-कानूनों का कोई महत्व नहीं रह गया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि विभागीय अधिकारी स्वयं को शासन, ऊर्जा मंत्री, न्यायालय और विभागीय मैनुअल से भी ऊपर मानकर काम कर रहे हैं। विभाग की कार्यशैली को लेकर कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और आम नागरिकों में भारी असंतोष देखा जा रहा है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि यदि विभाग अनजान था तो रात में विद्युत लाइन बदलने का आदेश किसने दिया? यदि विभाग को जानकारी थी तो सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं कराया गया? यह भी पढ़े :-विद्युत कंपनी की लापरवाही से किसान दोहरी मार झेल रहा – डॉ. बिसेन 2023 के पुराने मामलों की भी खुल सकती है परत सूत्रों के अनुसार वर्ष 2023 में भी इसी तरह की तकनीकी और वित्तीय अनियमितताओं के मामले सामने आए थे। अब उन मामलों से जुड़े दस्तावेज भी सामने लाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रमाणित दस्तावेज सिवनी से लेकर जबलपुर और भोपाल तक ऊर्जा विभाग एवं विजिलेंस अधिकारियों को भेजे जा रहे हैं। यदि निष्पक्ष जांच हुई तो कई बड़े अधिकारी, ठेकेदार और विभागीय चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। अब निगाहें प्रशासन और ऊर्जा विभाग पर पूरा मामला सामने आने के बाद अब लोगों की नजर जिला प्रशासन, ऊर्जा विभाग और विजिलेंस जांच एजेंसियों पर टिकी हुई है। सवाल यह है कि क्या मामले में केवल खानापूर्ति जांच होगी या वास्तव में जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। यह भी पढ़े :- बिजली के नाम पर खुली लूट! सिवनी में किसानों को भारी बिल, आम जनता पर स्मार्ट मीटर का दबाव  फिलहाल विभाग की ओर से कोई आधिकारिक विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन उपलब्ध दस्तावेज और आरोप आने वाले दिनों में सिवनी बिजली विभाग में बड़े खुलासों की ओर संकेत कर रहे हैं। नोट: यह समाचार शिकायतों, उपलब्ध दस्तावेजों, विभागीय सूत्रों और स्थानीय स्तर पर प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। मामले में अंतिम सत्यापन संबंधित विभागीय जांच और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट होगा। https://npg.news/madhya-pradesh/jabalpur-electricity-department-negligence-child-death-current-gaur-chowki-mp-latest-news-npg-11062026-1313019

कंट्रोल रूम 30 अक्टूबर तक रहेगा संचालित Seoni 15 June 2026 सिवनी यशो:- आगामी मानसून सत्र में संभावित अतिवर्षा, जलभराव एवं बाढ़ जैसी परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने जिला स्तरीय बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष सक्रिय कर दिया है। कलेक्टर कार्यालय स्थित जिला कॉल सेंटर एवं कंट्रोल कमांड सेंटर (डीसीसीसी) कार्यालय में यह नियंत्रण कक्ष 15 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक संचालित रहेगा। सचिव गृह एवं समन्वयक, मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भोपाल के निर्देशानुसार स्थापित यह नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे कार्यरत रहेगा। यहां से जिले में अतिवर्षा, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित सूचनाओं का संकलन, त्वरित आदान-प्रदान तथा राहत एवं बचाव कार्यों का समन्वय किया जाएगा। सुरेश कुमार राय बनाए गए प्रभारी अधिकारी जिला प्रशासन द्वारा श्री सुरेश कुमार राय, तहसीलदार भू-संसाधन प्रबंधन, जिला सिवनी को जिला बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं श्री घनश्याम मर्सकोले, अनुरेखक, तहसीलदार भू-संसाधन प्रबंधन कार्यालय को सहायक प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07692-225866 निर्धारित किया गया है। नागरिक प्रभारी अधिकारी श्री सुरेश कुमार राय के मोबाइल नंबर 9406785454 तथा सहायक प्रभारी अधिकारी श्री घनश्याम मर्सकोले के मोबाइल नंबर 9301662708 पर भी संपर्क कर सकते हैं। वर्षा आंकड़ों की होगी सतत निगरानी जिले में स्थापित वर्षा मापक केंद्रों से प्राप्त दैनिक वर्षा आंकड़ों का नियमित संकलन कर उन्हें मौसम केंद्र भोपाल को प्रेषित किया जाएगा। इससे मौसम संबंधी गतिविधियों की सतत निगरानी और संभावित आपदा की स्थिति में समय रहते आवश्यक कदम उठाने में मदद मिलेगी। नागरिकों से सहयोग की अपील जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अतिवर्षा, जलभराव, नदी-नालों के उफान अथवा बाढ़ जैसी किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल जिला बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष को दें, ताकि समय पर राहत एवं बचाव सहायता उपलब्ध कराई जा सके। प्रशासन का कहना है कि मानसून के दौरान सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और आपदा प्रबंधन से जुड़े आवश्यक संसाधनों को भी सक्रिय रखा गया है।

भाजपा की प्रबुद्धजन संगोष्ठी 17 जून को, फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे मुख्य अतिथि Seoni 15 June 2026 सिवनी यशो: - भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी 17 जून 2026 को दोपहर 3:00 बजे जिला भाजपा कार्यालय सिवनी में प्रबुद्धजन संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष मीना बिसेन, सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन एवं बरघाट विधायक कमल मर्सकोले की विशेष उपस्थिति रहेगी। संगोष्ठी में सांसद-विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, पूर्व सांसद एवं विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री एवं प्रभारी, विभिन्न मोर्चों के जिलाध्यक्ष, प्रकोष्ठ जिला संयोजक, नगर पालिका एवं नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षद, जनपद पंचायत प्रतिनिधियों सहित विभिन्न मंडलों के प्रबुद्धजन आमंत्रित किए गए हैं। कार्यक्रम में शिक्षक, व्यापारी, उन्नत कृषक, समाज प्रमुख, समाजसेवी, अधिवक्ता एवं चिकित्सक वर्ग के लोगों की विशेष सहभागिता रहेगी। भाजपा संगठन द्वारा सभी वरिष्ठ एवं ज्येष्ठ-श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं से भी कार्यक्रम में उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है। भाजपा जिला संगठन ने निर्देश जारी करते हुए सभी मंडल अध्यक्षों से अपने-अपने मंडल से अधिक से अधिक प्रबुद्धजनों को साथ लेकर कार्यक्रम में पहुंचने का आग्रह किया है।

“डेटा की सुरक्षा अब सीमा सुरक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण” – मुख्यमंत्री भोपाल यशो :- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित ‘राज्य डेटा के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने’ विषयक परामर्श कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित करने की बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते डिजिटल दौर में साइबर सुरक्षा अब शासन और समाज दोनों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल हो चुकी है। [caption id="attachment_47037" align="alignnone" width="300"] एमपी में बनेगा साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर, CM मोहन यादव की बड़ी घोषणा[/caption] मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश हर प्रकार की आधुनिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम है और साइबर अपराधों के विरुद्ध प्रदेश पुलिस ने प्रभावी कार्य करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि “ऑपरेशन सिंदूर” के दौरान भी नई तकनीकों से जुड़ी चुनौतियां सामने आई थीं, जिनसे सीख लेकर अब और अधिक सतर्क एवं सक्षम व्यवस्था तैयार की जा रही है। “समय रहते चुनौतियों को भांप लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी” मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि वे समय रहते आने वाले खतरों और चुनौतियों को पहचान लेते हैं तथा शासन-प्रशासन को पहले से तैयार रहने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने जनधन योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 के बाद शुरू हुई इस पहल ने देश में डीबीटी व्यवस्था को मजबूत किया और अब शत-प्रतिशत लाभ सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों तक पहुंच रहा है। [caption id="attachment_47039" align="alignnone" width="300"] एमपी में बनेगा साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर, CM मोहन यादव की बड़ी घोषणा[/caption] उन्होंने कहा कि आज डेटा सुरक्षा का महत्व सीमा सुरक्षा से भी अधिक हो गया है। यदि किसी नागरिक की जीवनभर की कमाई साइबर अपराधी एक झटके में उड़ा ले जाए तो यह गंभीर चिंता का विषय है। साइबर अपराध के खिलाफ “देवदूत” तैयार करने की जरूरत मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि साइबर अपराध के “अदृश्य राक्षसों” से मुकाबले के लिए प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम मानव संसाधन तैयार करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत की यूपीआई पेमेंट प्रणाली को दुनिया ने सराहा है, लेकिन इसके साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों के डिजिटल विश्वास को मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा, डीप फेक और डेटा सुरक्षा जैसे विषयों पर गंभीरता से काम कर रही है। कार्यशाला में इन चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न उपायों और तकनीकी समाधान पर चर्चा की जा रही है। महू में स्थापित होगा साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केंद्र साइबर सुरक्षा, अनुसंधान, नवाचार एवं कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही साइबर अटैक की समय रहते पहचान, निगरानी और रोकथाम के लिए आधुनिक तकनीकी व्यवस्था विकसित करने में भी मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि यह पहल केवल प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था तक सीमित नहीं होगी, बल्कि पूर्वानुमान आधारित सतर्कता और सुरक्षा प्रणाली विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।