सिवनी में 153वां सुंदरकांड पाठ, श्रद्धालुओं ने लिया स्वच्छता और हर घर तिरंगा का संकल्प Seoni 09 August 2026 सिवनी यशो:- भैरोगंज स्थित सिद्धपीठ श्री ज्वाला देवी मंदिर में माँ ज्वाला देवी एवं श्रीराम भक्त हनुमान जी महाराज की असीम कृपा से 153वां साप्ताहिक संगीतमय सुंदरकांड एवं श्री हनुमान चालीसा पाठ श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। धार्मिक आयोजन के साथ इस अवसर पर श्रद्धालुओं को स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रभक्ति से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश भी दिए गए। मंदिर परिसर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ, भजन-कीर्तन, वैदिक मंत्रोच्चार और शंखनाद से वातावरण भक्तिमय हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर श्री हनुमान जी महाराज के श्रीचरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की और धर्मलाभ प्राप्त किया। [caption id="attachment_49925" align="alignleft" width="300"] सिद्धपीठ श्री ज्वाला देवी मंदिर भैरोगंज में 153वें संगीतमय सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा पाठ में श्रद्धालु।[/caption] स्वच्छता को बनाया जनजागरूकता का माध्यम आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं से अपने घरों और आसपास स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लेने का आग्रह किया गया। विशेष रूप से वर्षा ऋतु को देखते हुए जलभराव रोकने, वर्षा जल की समुचित निकासी सुनिश्चित करने और मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए घरों में कूलर, गमले, पात्र सहित अन्य स्थानों पर जमा पानी नियमित रूप से खाली करने की अपील की गई। समिति की ओर से कहा गया कि श्रावण मास में पवित्रता और संयम का विशेष महत्व है। बारिश के मौसम में स्वच्छता के प्रति लापरवाही बीमारी का कारण बन सकती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अंधविश्वास नहीं, समय पर उपचार जरूरी श्रद्धालुओं को वर्षा ऋतु में स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने का संदेश देते हुए हल्का एवं सुपाच्य भोजन करने तथा स्वच्छ पेयजल का उपयोग करने की अपील की गई। साथ ही सर्पदंश जैसी आपात स्थिति में झाड़-फूंक और अंधविश्वास का सहारा लेने के बजाय तत्काल नजदीकी चिकित्सालय पहुंचकर वैज्ञानिक उपचार कराने की अपील की गई। समिति ने कहा कि जागरूकता और समय पर उपचार किसी भी आपात स्थिति में जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ‘एक पेड़ मां के नाम’ लगाने का संकल्प कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी श्रद्धालुओं को प्रेरित किया गया। उपस्थित लोगों ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प लिया। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को पौधरोपण के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया गया। स्वतंत्रता पर्व पर हर घर तिरंगा आयोजन में राष्ट्रभक्ति का संदेश देते हुए श्रद्धालुओं ने आगामी स्वाधीनता पर्व को उत्साह और गौरव के साथ मनाने का संकल्प लिया। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानियों और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले वीरों का पुण्य स्मरण करते हुए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया गया। धार्मिक अनुष्ठान के बाद महाआरती और प्रसाद वितरण विशेष यजमान श्री श्याम सनोडिया, ग्राम सरगापुर, सिवनी रहे। विधि-विधान से पूजन-अर्चन, संगीतमय सुंदरकांड पाठ और श्री हनुमान चालीसा के बाद भव्य महाआरती की गई। इसके उपरांत उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम के अंत में माँ भगवती ज्वाला देवी एवं श्री हनुमान जी महाराज से समस्त भक्तों पर अपनी कृपा एवं आशीर्वाद बनाए रखने तथा सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मंगल की कामना की गई। सिद्धपीठ श्री ज्वाला देवी मंदिर समिति, भैरोगंज, सिवनी ने श्रद्धालुओं और नागरिकों से धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रहित के अभियानों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। यह भी पढ़े :- सुशासन का आधार न्याय, हर नागरिक तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता : CM डॉ. मोहन यादव PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में एनसीसी रैंक सेरेमनी, उत्कृष्ट कैडेट्स को नई जिम्मेदारियां 9 अगस्त को निकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा, युवाओं पर सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा फोकस मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव ही सबसे बड़ा उपचार: रामकृष्ण जाट https://www.facebook.com/share/r/14q7xCBfMwv/

सिवनी विधायक दिनेश राय ने पीपरडाही-कातलबोडी का किया दौरा, 5 लाख की स्वीकृति Seoni 09 August 2026 सिवनी यशो:- सिवनी विधायक दिनेश राय ने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पीपरडाही एवं कातलबोडी का दौरा कर स्थानीय किसानों और ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। [caption id="attachment_49921" align="alignleft" width="150"] पीपरडाही में किसानों एवं ग्रामीणों से मुलाकात करते सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन।[/caption] विधायक ने ग्राम पीपरडाही में किसानों से मुलाकात के दौरान उनके खेतों तक पहुंचने वाले मार्ग का जायजा लिया। किसानों ने मार्ग से संबंधित समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। विधायक ने मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा करते हुए समस्या के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विधायक दिनेश राय ने मार्ग निर्माण कार्य के लिए तत्काल 5 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की। इस स्वीकृति से किसानों को खेतों तक आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। मातृधाम में निर्माण कार्य का निरीक्षण पीपरडाही के बाद विधायक ने ग्राम कातलबोडी स्थित मातृधाम पहुंचकर निर्माणाधीन टीन शेड के कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली तथा संबंधितों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से निर्माण कार्य पूर्ण करने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। [caption id="attachment_49919" align="alignright" width="150"] पीपरडाही में किसानों एवं ग्रामीणों से मुलाकात करते सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन।[/caption] अनुसूचित जाति मोर्चा के नवनियुक्त पदाधिकारियों को दी बधाई दौरे के उपरांत विधायक दिनेश राय मुनमुन अपने कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नवनियुक्त पदाधिकारियों से भेंट की। विधायक ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने पदाधिकारियों से संगठन को मजबूत करने तथा शासकीय योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर मोर्चा पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र डहेरिया के साथ विधायक दिनेश राय मुनमुन का पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया। ये रहे मौजूद इस अवसर पर वीरेन्द्र डहेरिया, जिलाध्यक्ष, सुनील डहेरिया, जिला उपाध्यक्ष, नरेश मानाठाकुर, अजय भोर, अमित डागोर, शिव चौधरी, राजकुमार बामनिया, रामनाथ हुमने, राहुल अहिरवार, राजकुमार बिछिले, अशोक शिववेदी, सुखदेव वंशकार, युधिष्ठिर नाग और रामगोपाल डेहरिया सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह भी पढ़े :- भोपाल-रीवा समेत चार नई हवाई सेवाओं का आज शुभारंभ, सीएम डॉ. मोहन यादव करेंगे पहली उड़ान को फ्लैग ऑफ हितग्राही योजनाओं में लापरवाही पर अफसर-कर्मचारियों पर बरसे निगम आयुक्त, जियो मिलर कंपनी को नोटिस के निर्देश सुशासन का आधार न्याय, हर नागरिक तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता : CM डॉ. मोहन यादव   https://www.myneta.info/MadhyaPradesh2023/candidate.php?candidate_id=91

लखनादौन के धाधरा में कच्चा मकान ढहा, 4 लोग मलबे में दबे Seoni 09 August 2026 सिवनी/ लखनादौन यशो:- लखनादौन विकासखंड के ग्राम धाधरा में शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक कच्चा मकान अचानक भरभराकर ढह गया। हादसे के समय मकान के अंदर मौजूद चार लोग मलबे में दब गए। मकान गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और बिना देर किए बचाव कार्य शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस और स्थानीय प्रशासन को दी। ग्रामीणों की तत्परता से मलबे में फंसे चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में सभी चार लोग घायल हुए हैं। चार लोग हुए घायल हादसे में समनसिंह काकोड़िया (55), छोटी बाई (50), भंगो परते (48) और मंत्रा बाई परते (57) घायल हुए हैं। सभी घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से लखनादौन सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही आदेगांव पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मकान गिरने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। कच्चे मकान के कारण हादसे की आशंका प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मकान कच्चा होने के कारण उसके अचानक गिरने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मकान ढहने का वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। ग्रामीणों ने बताया कि मकान गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास रहने वाले लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। ग्रामीणों की तत्परता के चलते मलबे में दबे लोगों को समय रहते बाहर निकाला जा सका। घटना के बाद गांव में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल रहा। जर्जर मकानों के सर्वे की मांग हादसे के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव में कच्चे और जर्जर मकानों का सर्वे कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में कच्चे मकानों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में संवेदनशील मकानों की पहचान कर जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। यह भी पढ़े :- सुशासन का आधार न्याय, हर नागरिक तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता : CM डॉ. मोहन यादव PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में एनसीसी रैंक सेरेमनी, उत्कृष्ट कैडेट्स को नई जिम्मेदारियां भोपाल-रीवा समेत चार नई हवाई सेवाओं का आज शुभारंभ, सीएम डॉ. मोहन यादव करेंगे पहली उड़ान को फ्लैग ऑफ सुशासन का आधार न्याय, हर नागरिक तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता : CM डॉ. मोहन यादव छिंदवाड़ा को औद्योगिक हब बनाने की तैयारी तेज, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्यमियों, मीडिया और सोशल मीडिया क्रिएटर्स से किया संवाद https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/chitrakoot/mau/news/mau-heavy-rain-house-collapse-family-safe-sdm-probe-138676040.html

नई हवाई सेवाएं मध्यप्रदेश - भोपाल-रीवा समेत 4 नई हवाई सेवाओं का शुभारंभ आज, CM मोहन यादव करेंगे फ्लैग ऑफ भोपाल यशो :- मध्यप्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में रविवार 9 अगस्त को बड़ा कदम उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राजा भोज एयरपोर्ट, भोपाल में प्रदेश की चार नई सीधी हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल से रीवा के लिए शुरू होने वाली पहली उड़ान को फ्लैग ऑफ करेंगे। नई सेवाओं में भोपाल-रीवा, भोपाल-पटना, रीवा-कोलकाता और जबलपुर-कोलकाता के बीच सीधी उड़ानें शामिल हैं। इन सेवाओं का संचालन अलायन्स एयर द्वारा किया जाएगा। मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति से मिलेगी आर्थिक सहायता नई हवाई सेवाओं को मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रत्येक राउंड ट्रिप पर राज्य शासन द्वारा 10 लाख रुपये तक की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) दी जाएगी। राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न शहरों को देश के प्रमुख गंतव्यों से सीधे जोड़ना और नागरिकों को सुगम, सुरक्षित एवं समयबद्ध आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है। अब तक 8 हवाई मार्ग स्वीकृत मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति के अंतर्गत अब तक 8 नए हवाई मार्ग स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से चार मार्गों पर सेवाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं। इनमें रीवा-दिल्ली, रीवा-इंदौर, रीवा-रायपुर और इंदौर-अबूधाबी हवाई मार्ग शामिल हैं। अब चार नए मार्गों पर सीधी उड़ान सेवाएं शुरू की जा रही हैं। भोपाल-रीवा उड़ान से विंध्य को फायदा भोपाल-रीवा सीधी हवाई सेवा से राजधानी भोपाल और विंध्य क्षेत्र के बीच सीधा हवाई संपर्क मजबूत होगा। इससे यात्रियों को सड़क और रेल मार्ग की लंबी यात्रा के मुकाबले कम समय में आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। वहीं भोपाल-पटना उड़ान से मध्यप्रदेश की राजधानी सीधे बिहार की राजधानी से जुड़ेगी। इससे यात्रियों, व्यापारियों और कारोबारियों के साथ मध्यप्रदेश में रहने वाली बिहार की बड़ी आबादी को भी लाभ मिलेगा। रीवा और जबलपुर से कोलकाता की सीधी उड़ान रीवा-कोलकाता और जबलपुर-कोलकाता के बीच सीधी हवाई सेवाएं शुरू होने से प्रदेश के दोनों महत्वपूर्ण शहरों का कोलकाता और पूर्वी भारत से हवाई संपर्क मजबूत होगा। नई उड़ानों से पर्यटन, व्यापार, शिक्षा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये गणमान्य अतिथि रहेंगे मौजूद कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किन्जारापु राममोहन नायडू, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन विपिन कुमार, अलायन्स एयर के चेयरमैन अमित कुमार सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे।

CM Mohan Yadav Justice Conference - सुशासन का आधार न्याय, हर नागरिक तक न्याय पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता Bhopal 08 August 2026  इंदौर/भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सुशासन का वास्तविक आधार न्याय है और राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को न्याय की सुगम, सरल और सम्मानजनक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय न्याय परंपरा में संवाद, मध्यस्थता और आपसी सहमति के माध्यम से विवादों के समाधान की समृद्ध परंपरा रही है। आज आधुनिक तकनीक और संवैधानिक मूल्यों के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। [caption id="attachment_49909" align="alignleft" width="300"] CM Mohan Yadav Justice Conference - इंदौर में ‘Enhancing Access to Justice’ वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ‘Enhancing Access to Justice’ विषय पर आयोजित वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं विधिक सेवा संस्थाओं के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस विजय बिश्नोई, जस्टिस आलोक आराधे, जस्टिस शील नागू, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस मनमोहन सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, विधिक सेवा प्राधिकरणों के वरिष्ठ पदाधिकारी, न्यायिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। न्याय की पहुंच हर व्यक्ति तक होना जरूरी : मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण भारतीय न्याय परंपरा को समृद्ध करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सम्मेलन की थीम ‘Ensuring Access, Protecting Rights, Building Futures’ न्याय व्यवस्था के मूल उद्देश्य को सामने रखती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की नींव न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर टिकी है। छोटे-छोटे विवादों का मध्यस्थता के माध्यम से समाधान करने से न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम किया जा सकता है। भारत की अपनी न्याय परंपरा में पंच परमेश्वर की व्यवस्था इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां संवाद, समझाइश और सहमति से विवादों का समाधान किया जाता था। [caption id="attachment_49907" align="alignright" width="300"] CM Mohan Yadav Justice Conference - इंदौर में ‘Enhancing Access to Justice’ वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के गीता के संदेश में भी कठिन परिस्थितियों में समाधान तलाशने की प्रेरणा मिलती है। भारतीय संविधान हजारों वर्षों से चली आ रही न्याय परंपराओं और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्कृष्ट संगम है। न्याय के मंदिरों पर जनता का विश्वास कायम रहे डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय न्यायालयों को लोग न्याय के मंदिर के रूप में देखते हैं। न्याय की आस लेकर आम नागरिक न्यायालय की चौखट तक पहुंचता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि उसे न्याय पाने के लिए सरल प्रक्रिया, सम्मानजनक व्यवहार और समयबद्ध समाधान मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार न्यायपालिका की भावना के अनुरूप उपलब्ध सभी संसाधनों के साथ प्रत्येक नागरिक को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। अंग्रेजों के दौर के गैर-जरूरी कानून समाप्त किए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बदलाव का स्वर्णिम दौर चल रहा है। अंग्रेजों के समय बनाए गए अनेक गैर-जरूरी कानूनों को समाप्त कर न्याय व्यवस्था को अधिक सरल और नागरिक हितैषी बनाने का प्रयास किया गया है। [caption id="attachment_49908" align="alignleft" width="300"] CM Mohan Yadav Justice Conference - इंदौर में ‘Enhancing Access to Justice’ वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] ई-केस फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, डिजिटल डेटा संग्रह और आधुनिक न्याय प्रबंधन जैसी व्यवस्थाओं से न्याय प्रक्रिया में तकनीक का उपयोग बढ़ा है। छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने जैसे कदम भी न्याय व्यवस्था को अधिक सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश भी न्याय व्यवस्था में तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों के साथ आगे बढ़ रहा है। युवाओं से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट मुख्यमंत्री ने बताया कि पेपर लीक और धोखाधड़ी जैसे मामलों में तेजी से कार्रवाई के लिए प्रदेश में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं। उच्च न्यायालय के सहयोग से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में इन न्यायालयों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए साइबर सुरक्षा, ई-जीरो एफआईआर और आधुनिक पुलिसिंग प्रणाली को भी मजबूत किया जा रहा है। न्याय में देरी भी अन्याय : CM मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि न्याय मिलने में अनावश्यक देरी भी अपने आप में अन्याय के समान है। इसलिए न्याय प्रक्रिया को अधिक तेज, सरल और प्रभावी बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता इस दिशा में महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। छोटे विवाद यदि बातचीत और सहमति से सुलझ जाएं तो नागरिकों को वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है। अहिल्याबाई होलकर के सुशासन का दिया उदाहरण मुख्यमंत्री ने मालवा की न्याय परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि इंदौर की धरती लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के सुशासन और न्यायप्रियता की साक्षी रही है। लगभग 250 वर्ष पहले अहिल्याबाई होलकर ने ऐसा शासन स्थापित किया जिसमें प्रजा के साथ न्याय सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उन्होंने कहा कि न्याय करते समय शासक को अपने और पराए का भेद नहीं करना चाहिए। अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में न्याय की इसी भावना के उदाहरण देखने को मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने सम्राट विक्रमादित्य की न्यायप्रियता का भी उल्लेख किया और कहा कि भारतीय इतिहास में न्याय, धर्म और कर्तव्य को सर्वोच्च स्थान देने वाले अनेक उदाहरण मौजूद हैं। संवाद से ही न्याय का रास्ता निकलेगा : CJI जस्टिस सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि न्याय व्यवस्था के संदर्भ में सशक्त भविष्य, गरिमा और समावेशन केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि विधिक सहायता की वास्तविक परिभाषा हैं। उन्होंने कहा कि न्याय की पहुंच केवल कानून बनाने से सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसके लिए नागरिकों से संवाद करना आवश्यक है। किसी पीड़ित को न्याय मिलने से पहले यह विश्वास होना चाहिए कि कोई उसकी बात सुन रहा है और उसकी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता की प्रक्रिया भी सामने वाले व्यक्ति को सुनने से शुरू होती है। इसलिए न्याय व्यवस्था में संवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायपालिका अकेले नहीं दिला सकती सबको न्याय CJI जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि न्याय की प्रक्रिया केवल न्यायपालिका या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रशासन, पुलिस, पैरालीगल वॉलेंटियर्स, अधिवक्ता और समाज सभी की भूमिका है। उन्होंने कहा कि सभी संस्थाओं के कार्य अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका संवैधानिक उद्देश्य एक ही है—हर नागरिक तक न्याय पहुंचाना। स्थानीय समस्याओं के लिए स्थानीय समाधान जरूरी जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में नागरिकों की समस्याएं अलग हैं। मध्यप्रदेश के जनजातीय समुदाय, गोवा के मछुआरे, गुजरात के प्रवासी श्रमिक और मुंबई की महिलाओं की समस्याएं एक जैसी नहीं हो सकतीं। इसलिए न्याय उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय परिस्थितियों, भाषा और सामाजिक संरचना को समझना होगा। पीड़ित की समस्या को उसी की भाषा और उसके अनुभवों के आधार पर समझना होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह डॉक्टर मरीज से बातचीत कर उसकी बीमारी को समझता है, उसी प्रकार न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों को नागरिकों से संवाद कर उनकी वास्तविक समस्या समझनी चाहिए। गरीब और कमजोर वर्गों को विधिक सहायता देना चैरिटी नहीं : CJI जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर, महिलाओं और वंचित वर्गों को विधिक सहायता देना किसी प्रकार की चैरिटी नहीं है। यह उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना ही समानता का वास्तविक अर्थ है। हमारी क्षमता की परीक्षा इस बात से नहीं होती कि जो व्यक्ति हमारे पास पहुंच गया, हमने उसकी कितनी मदद की, बल्कि असली परीक्षा यह है कि जो व्यक्ति हमारे पास नहीं पहुंच पाया, हम उसके पास कैसे पहुंचे। उन्होंने पैरालीगल वॉलेंटियर्स को न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए कहा कि वे समाज के सबसे करीब रहकर लोगों की समस्याओं को समझते हैं। न्याय में समानता का भाव जरूरी CJI ने कहा कि समानता केवल योजनाएं शुरू करने से नहीं आएगी। इसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई व्यक्ति पीछे न छूटे। उन्होंने कहा कि संवाद से समस्या सुनी जाती है, गरिमा से व्यक्ति को सम्मान मिलता है और समावेशन से यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी नागरिक न्याय से वंचित न रहे। सुशासन का वास्तविक आधार न्याय : अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि न्याय केवल न्यायालयों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को विशेष महत्व दिया है। संविधान के अनुच्छेद 39A के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की भावना व्यक्त की गई है। उन्होंने कहा कि आर्थिक अथवा सामाजिक स्थिति किसी व्यक्ति को न्याय पाने से वंचित नहीं कर सकती। मंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीक न्याय प्रक्रिया को बहुभाषीय और अधिक सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने मध्यप्रदेश को भारत का हृदय बताते हुए कहा कि यहां सांस्कृतिक विरासत, जनजातीय परंपराओं और सामाजिक विविधता का अनूठा संगम है। राजा भोज और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की सुशासन परंपरा से आज भी प्रेरणा मिलती है। मध्यस्थता से विवादों का सरल समाधान : जस्टिस विक्रम नाथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि नालसा की शिक्षा योजना और साइन लैंग्वेज में थीम सॉन्ग न्याय की पहुंच को जन-जन तक ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने ब्रेल लिपि में विधिक सेवाओं की मार्गदर्शिका के विमोचन को दृष्टिबाधित लोगों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे दिव्यांगजन बिना किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता के विधिक सेवाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर के सहयोग से शुरू किए गए ‘विवाद से सहमति’ मध्यस्थता सर्टिफिकेट कोर्स का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि परिवार, पड़ोसी और साझेदारी से जुड़े अनेक विवाद संवाद के माध्यम से आसानी से सुलझाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता में समाधान किसी पक्ष पर थोपा नहीं जाता, बल्कि संबंधित पक्ष स्वयं सहमति से समाधान तक पहुंचते हैं। न्याय केवल कानून की किताबों में नहीं, विश्वास में भी होना चाहिए : जस्टिस मनमोहन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन ने कहा कि न्याय केवल कानून और न्यायालयों तक सीमित अवधारणा नहीं है। न्याय के प्रति नागरिकों का विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति मुश्किल में हो तो उसे यह भरोसा होना चाहिए कि वह उचित मंच तक पहुंच सकता है और वहां उसकी समस्या सुनी जाएगी। न्याय प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए संवाद, सम्मान और समानता पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। मध्यस्थता को उन्होंने न्याय व्यवस्था में लंबित मामलों को कम करने का प्रभावी माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि न्याय की समान पहुंच समाज के प्रत्येक वर्ग और विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए सुनिश्चित की जानी चाहिए। एकीकृत प्रयासों से न्याय बनेगा आशा की किरण : जस्टिस विवेक रुसिया मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विवेक रुसिया ने कहा कि यह सम्मेलन न्याय की पहुंच को लेकर किए जा रहे प्रयासों को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि ‘Access to Justice’ केवल संवैधानिक विचार नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। समानता को किसी सहायता या चैरिटी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि समानता प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि तकनीकी नवाचारों के माध्यम से विधिक सेवाओं को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना आसान हुआ है। लोक अदालतें, जेल सुधार, जनजातीय क्षेत्रों में विधिक सेवाओं का विस्तार और प्रशिक्षित मध्यस्थों के माध्यम से न्यायालय से पहले विवादों का समाधान महत्वपूर्ण पहल हैं। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया। पुस्तकों और नई योजनाओं का विमोचन कॉन्फ्रेंस के दौरान विधिक सहायता को अधिक सुलभ बनाने वाली कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की गईं। इस अवसर पर ‘Ensuring Access Protecting Rights Building Futures’, ‘न्याय सबके लिए’, निवारक एवं रणनीतिक विधिक सेवा योजनाओं से संबंधित सामग्री, ब्रेल लिपि में मार्गदर्शिका और ‘न्याय के स्वर’ पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में नालसा का थीम सॉन्ग भी प्रस्तुत किया गया। CJI जस्टिस सूर्यकांत ने नालसा शिक्षा स्कीम और थीम सॉन्ग को इंडियन साइन लैंग्वेज में लॉन्च किया। इसके अलावा ‘विवाद से सहमति’ मध्यस्थता सर्टिफिकेट कोर्स और ‘Justice to Children Litigation Fellowship Programme’ का भी शुभारंभ किया गया। न्याय व्यवस्था को जन-केंद्रित बनाने पर जोर पूरे सम्मेलन का मूल संदेश यही रहा कि न्याय व्यवस्था केवल अदालतों और कानूनी प्रक्रियाओं तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। विशेष रूप से गरीब, महिला, बच्चे, दिव्यांग, जनजातीय समुदाय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय पाने में किसी प्रकार की बाधा न हो, इसके लिए विधिक सहायता को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। तकनीक, मध्यस्थता, पैरालीगल वॉलेंटियर्स, लोक अदालतों और स्थानीय स्तर पर संवाद को न्याय की पहुंच बढ़ाने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में सामने रखा गया। कार्यक्रम के अंत में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस आनंद पाठक ने अतिथियों एवं सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। सम्मेलन ने न्याय को अधिक सरल, सुलभ, समान, संवेदनशील और नागरिक-केंद्रित बनाने के संकल्प को नई दिशा दी। यह भी पढ़े :- छिंदवाड़ा में सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा एक्शन: CMHO, तहसीलदार और पटवारी सस्पेंड, हर शुक्रवार अधिकारियों को करना होगा फील्ड दौरा MSME को बड़ी राहत, भुगतान विवाद जल्द सुलझेंगे: सांसद बंटी विवेक साहू बरघाट जनपद में खरीदी पर फिर उठे सवाल: पैड मशीन और सोलर लाइट के बाद अब ‘पेशाब घर’ खरीदी का मामला गरमाया पंचायत विभाग में भ्रष्टाचार की परतें फिर चर्चा में, लोकायुक्त की कार्रवाई ने खड़े किए कई सवाल https://www.india.com/hindi-news/madhya-pradesh/cm-mohan-yadav-justice-conference-indore-equal-justice-access-government-madhya-pradesh-8496648/  

Seoni Cyber Fraud: बीमा की रकम आते ही खाते से 3 लाख की ठगी, UPI से निकाली राशि Seoni 08 August 2026 सिवनी / कुरई यशो:- साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन ठगी का नया तरीका अपनाते हुए एक महिला के बैंक खाते से करीब 3 लाख रुपये निकाल लिए। खास बात यह है कि पीड़िता के दिवंगत पिता की बीमा राशि खाते में जमा होने के कुछ ही दिनों बाद अज्ञात ठगों ने UPI के माध्यम से 2,99,984 रुपये निकाल लिए। मामला कुरई थाना क्षेत्र के ग्राम जोड़ीवाड़ा का है। यहां रहने वाली हर्षा पाल (23) पति अर्जुन पाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 21 जुलाई को खाते में आई थी 8.64 लाख की बीमा राशि पीड़िता के मुताबिक उन्होंने हाल ही में सिवनी के छिंदवाड़ा चौक स्थित एचडीएफसी बैंक में नया खाता खुलवाया था। सड़क दुर्घटना में उनके पिता की मृत्यु के बाद मिलने वाली बीमा राशि के रूप में ₹8,64,720 उनके बैंक खाते में 21 जुलाई 2026 को जमा हुई थी। इसके बाद 29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच उनके खाते से उनकी जानकारी और अनुमति के बिना अलग-अलग UPI लेन-देन के जरिए करीब ₹2,99,984 निकाल लिए गए। खाते से पैसे निकलने का पता चला तो पहुंची थाने जब पीड़िता को खाते से राशि निकाले जाने की जानकारी मिली तो उन्होंने कुरई थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए रकम वापस दिलाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। FIR दर्ज, साइबर एंगल से जांच शुरू कुरई थाना प्रभारी कृपाल साह तेकाम के अनुसार पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और UPI ट्रांजेक्शन समेत साइबर ठगी से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि आरोपियों ने पीड़िता के बैंक खाते या UPI से जुड़ी जानकारी किस तरीके से हासिल की। पुलिस की अपील—OTP और UPI PIN किसी से साझा न करें पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे बैंक खाते, UPI PIN, OTP, ATM/डेबिट कार्ड और अन्य बैंकिंग जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें। किसी भी संदिग्ध लेन-देन की जानकारी मिलते ही तत्काल संबंधित बैंक को सूचना दें और साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें। यह भी पढ़े :- मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान की शुरुआत: हथनापुर में लगा पहला जन-संवाद एवं समाधान शिविर, 171 आवेदनों पर हुई कार्रवाई भाजपा की भव्य तिरंगा यात्रा 12 अगस्त को सिवनी, 14 अगस्त को लखनादौन में, जिला अध्यक्ष मीना बिसेन के मार्गदर्शन में होगा आयोजन साजपानी जंगल में लाखों के जुए पर पुलिस का छापा, सिवनी के चार समेत छह जुआरी गिरफ्तार UPSC की तैयारी का सुनहरा अवसर, जनजातीय विद्यार्थियों को दिल्ली में मिलेगी फ्री कोचिंग  https://cybercrime.gov.in/

छिंदवाड़ा नगर निगम आयुक्त : हितग्राही योजनाओं में लापरवाही पर आयुक्त सख्त, जियो मिलर को नोटिस Chhindwara 08 August 2026 छिंदवाड़ा यशो:- नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा क्षेत्र में विकास कार्यों की प्रगति, हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर शनिवार को निगम सभागार में समय-सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने की। आयुक्त ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित रखना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अमृत 2.0 में ढिलाई पर कंपनी को नोटिस बैठक में अमृत 2.0 योजना के तहत संचालित जलप्रदाय परियोजना की भी समीक्षा की गई। आयुक्त ने पानी की टंकियों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने तथा पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत का काम तेज गति से कराने के निर्देश दिए। कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर आयुक्त ने जियो मिलर कंपनी को तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश कार्यपालन यंत्री को दिए। जर्जर भवनों पर चलेगा ध्वस्तीकरण अभियान बारिश के मौसम को देखते हुए आयुक्त ने शहर में स्थित अत्यंत जर्जर एवं खतरनाक भवनों को चिन्हित कर उनके खिलाफ लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण के प्रत्येक चरण की जियो-टैगिंग समय-सीमा में पूर्ण कराने को भी कहा। गौशाला में लगेंगे CCTV कैमरे नगर निगम द्वारा संचालित गौशाला की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने मवेशियों की देखरेख में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी। व्यवस्था में पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए गौशाला परिसर में तत्काल CCTV कैमरे स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए। यह भी पढ़े :- छिंदवाड़ा की 16 प्रमुख सड़कों के निर्माण की कवायद तेज, महापौर विक्रम अहके ने मुख्यमंत्री से मांगे 87 करोड़ रुपये जन विश्वास शिविर, हर घर तिरंगा यात्रा एवं संत रविदास 650वीं जयंती वर्ष के कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु विधानसभा प्रभारी नियुक्त छिंदवाड़ा में सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा एक्शन: CMHO, तहसीलदार और पटवारी सस्पेंड, हर शुक्रवार अधिकारियों को करना होगा फील्ड दौरा भाजपा की भव्य तिरंगा यात्रा 12 अगस्त को सिवनी, 14 अगस्त को लखनादौन में, जिला अध्यक्ष मीना बिसेन के मार्गदर्शन में होगा आयोजन https://chhindwara.nic.in/public-utility/%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A4%AE-%E0%A4%9B%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A5%9C%E0%A4%BE/

पदोन्नत पुलिस अधिकारियों ने किया CM मोहन यादव का भव्य अभिनंदन Chhindwara 08 August 2026 छिंदवाड़ा यशो:- पदोन्नत एवं नवनियुक्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। समारोह में मंच पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पदोन्नत एवं नवनियुक्त पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश की सेवा में पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया। कानून व्यवस्था में पुलिस की भूमिका अहम मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में पुलिस बल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा आमजन के बीच विश्वास कायम रखें। उन्होंने पदोन्नत एवं नवनियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए बेहतर कार्य करने का संदेश दिया। प्रदेश सेवा का लिया संकल्प समारोह में उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश की कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा नागरिकों की सुरक्षा एवं सेवा के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया। यह भी पढ़े :- जन विश्वास शिविर, हर घर तिरंगा यात्रा एवं संत रविदास 650वीं जयंती वर्ष के कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु विधानसभा प्रभारी नियुक्त 9 अगस्त को निकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा, युवाओं पर सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा फोकस खाद संकट पर चौरई में किसानों का फूटा गुस्सा, कांग्रेस के चक्का जाम के बाद यूरिया लेकर पहुंचे अधिकारी रक्तदान बनेगा जनआंदोलन, कलेक्टर नेहा मीना की पहल पर अगस्त से दिसंबर तक चलेंगे विशेष शिविर https://www.facebook.com/share/p/1DQ4wnQmqi/

बरघाट जनपद पंचायत भ्रष्टाचार - खरीदी पर सवाल: 25 पंचायतों में 24,500 के 'पेशाब घर' खरीदने का आरोप Seoni 08 August 2026 सिवनी / बरघाट यशो:- जनपद पंचायत बरघाट में शासकीय राशि से की जा रही सामग्री खरीदी को लेकर एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे हैं। पैड मशीन और सोलर पैनल लाइट की खरीदी को लेकर उठे विवाद और शिकायतों की जांच पूरी भी नहीं हुई थी कि अब पंचायतों में फाइबर के 'पेशाब घर' खरीदी का मामला सामने आया है। आरोप है कि कई ग्राम पंचायतों में बिना पंचायत प्रस्ताव के सामग्री खरीदी गई और इसके एवज में लाखों रुपये का भुगतान किया गया। मामले में सबसे गंभीर आरोप यह है कि करीब 25 ग्राम पंचायतों में फाइबर के यूरिनल बॉक्स खरीदे गए और लगभग ढाई करोड़ रुपये का भुगतान एक निजी फर्म मां नर्मदा इंटरप्राइजेज, जेवनारा को किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, इन आरोपों और भुगतान की वास्तविकता की पुष्टि के लिए अधिकृत रिकॉर्ड एवं जांच जरूरी है। 24,500 प्रति नग की दर पर खरीदी का आरोप शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पंचायतों द्वारा खरीदे गए फाइबर के पेशाब घर की कीमत करीब 24,500 प्रति नग के हिसाब से भुगतान की गई। आरोप यह भी है कि सामग्री की गुणवत्ता बेहद खराब है और बाजार दर की तुलना में काफी अधिक कीमत पर खरीद की गई। यदि ये आरोप दस्तावेजी जांच में सही पाए जाते हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि एक ही सामग्री की दर किस आधार पर तय हुई और अलग-अलग पंचायतों ने किस प्रक्रिया के तहत इसकी खरीदी की? इन पंचायतों में खरीदी और भुगतान का दावा शिकायत में जिन पंचायतों का उल्लेख किया गया है, उनमें साल्है, पनवास, दौंदीवाड़ा, जन्मखारी, खाली, मानेगांव कला, बोरी खुर्द, धपारा, गंगेरूवा, गुर्रापाठा, मानेगांव खुर्द, आष्टा, लालपुर, टिकारी, आमागढ़, धोबीसर्रा, विजयपानी कला, चिरचिरा, उसरी, अरी, नयागांव और जाम सहित अन्य पंचायतें शामिल बताई गई हैं। दावा है कि संबंधित पंचायतों में अलग-अलग संख्या में फाइबर के पेशाब घर खरीदे गए और कई मामलों में भुगतान भी किया जा चुका है। पैड मशीन और सोलर लाइट की खरीदी भी सवालों में बरघाट जनपद पंचायत में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले करीब 20 पंचायतों में पैड मशीनों की खरीदी को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं। आरोप लगाया गया है कि इनकी खरीदी निर्धारित दर से काफी अधिक कीमत पर की गई। इसी तरह सोलर पैनल लाइट की खरीदी को लेकर भी कई पंचायतों में अधिक दर पर भुगतान किए जाने के आरोप लगे हैं। इन मामलों को लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत किए जाने की बात सामने आई है और जांच लंबित बताई जा रही है। अब नए मामले ने यह सवाल और गंभीर कर दिया है कि आखिर पंचायतों में सामग्री खरीदी की निगरानी कौन कर रहा है और एक जैसी सामग्री अलग-अलग पंचायतों में किस प्रक्रिया के तहत खरीदी जा रही है? जनपद अध्यक्ष की दुकान से खरीदी के आरोप शिकायतकर्ताओं ने जनपद पंचायत अध्यक्ष पर राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपनी दुकान 'मां नर्मदा इंटरप्राइजेज' से पंचायतों को सामग्री खरीदने के लिए दबाव बनाए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि यह गंभीर आरोप है, जिसकी स्वतंत्र प्रशासनिक जांच और दस्तावेजी सत्यापन आवश्यक है। यदि पंचायतों को वास्तव में किसी व्यक्ति या संस्था से सामग्री खरीदने के लिए दबाव डाला गया है, तो यह जांच का महत्वपूर्ण विषय होगा कि निर्देश किस स्तर से दिए गए और भुगतान की प्रक्रिया किसके अनुमोदन से पूरी हुई। जनपद CEO बोलीं- हमने कोई खरीदी आदेश नहीं दिए मामले में जनपद पंचायत बरघाट की मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतिभा परते ने स्पष्ट किया कि जनपद पंचायत की ओर से ऐसी किसी सामग्री की खरीदी के आदेश नहीं दिए गए हैं। उन्होंने कहा— “जनपद पंचायत बरघाट द्वारा ऐसे किसी को खरीदी के आदेश नहीं दिए गए हैं। पंचायतें किस मद से अपनी मर्जी से खरीदी कर रही हैं, यह नहीं मालूम। यदि शिकायत आती है तो हम जांच कराएंगे।” वहीं ब्लॉक समन्वय अधिकारी टेकचंद तुमसरे ने भी कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत किसी भी पंचायत को ऐसी सामग्री की खरीदी के आदेश नहीं दिए गए हैं। अब जांच में खुलेगा खरीदी का पूरा खेल एक तरफ पंचायत स्तर पर सामग्री खरीदी और भुगतान किए जाने के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ जनपद पंचायत के अधिकारी किसी भी प्रकार के खरीदी आदेश जारी करने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि जनपद स्तर से आदेश नहीं दिए गए तो पंचायतों ने किस प्रस्ताव, किस प्रक्रिया और किस मद से इन सामग्रियों की खरीदी की? अब पूरे मामले में पंचायतों के प्रस्ताव, कोटेशन, बिल, भुगतान वाउचर, जीएसटी बिल, सामग्री की वास्तविक बाजार कीमत और स्टॉक रजिस्टर की जांच बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। कलेक्टर के हस्तक्षेप की मांग मामले को लेकर शिकायतकर्ताओं ने जिला प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेकर पंचायतवार खरीदी और भुगतान की जांच कराता है या नहीं। यदि दस्तावेजों की जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल एक सामग्री की खरीदी का मामला नहीं, बल्कि पंचायतों में शासकीय धन के उपयोग और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला हो सकता है। दैनिक यशोन्नति की टिप्पणी: इस खबर में लगाए गए भ्रष्टाचार एवं दबाव से संबंधित आरोप शिकायत/दावे के आधार पर हैं। संबंधित अधिकारियों ने खरीदी के आदेश से इनकार किया है। आरोपों की अंतिम पुष्टि प्रशासनिक जांच एवं उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही होगी। यह भी पढ़े :- खाद संकट पर चौरई में किसानों का फूटा गुस्सा, कांग्रेस के चक्का जाम के बाद यूरिया लेकर पहुंचे अधिकारी MSME को बड़ी राहत, भुगतान विवाद जल्द सुलझेंगे: सांसद बंटी विवेक साहू अवैध सागौन तस्करी पर वन विभाग का शिकंजा, कार समेत 3 सागौन लट्टे जब्त यूरिया नहीं मिलने से भड़के किसान, अमरवाड़ा में सड़क पर उतरे; अधिकारियों ने संभाली स्थिति  https://navrashtramedia.com/mp-news-questions-raised-again-on-the-irregularities-in-baghraj-procurement-centre-risk-of-accidents-increased-due-to-long-queue-of-tractors-on-the-highway/

Lokayukta Raid MP: सिवनी में पदस्थ पंचायत विभाग के बाबू के 5 ठिकानों पर छापा, आय से 543% अधिक संपत्ति का दावा Seoni 08 August 2026 सिवनी/जबलपुर यशो :- पंचायत विभाग में भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं की राशि के कथित दुरुपयोग को लेकर शिकायतें और चर्चाएं नई नहीं हैं। ग्रामीण विकास और पंचायतों के माध्यम से जनता तक पहुंचने वाली योजनाओं में गड़बड़ी के आरोप समय-समय पर सामने आते रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन शिकायतों पर विभागीय स्तर पर होने वाली जांच आखिर कितनी प्रभावी होती है? अक्सर शिकायतों के बाद जांच शुरू होती है, फाइलें बनती हैं, रिपोर्ट तैयार होती है और मामला कार्रवाई की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के बजाय कागजों के ढेर में दबकर रह जाता है। ऐसे में अब लोकायुक्त की ताजा कार्रवाई ने पंचायत विभाग की कार्यप्रणाली और लंबे समय से लंबित शिकायतों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक कार्रवाई ने खोल दी संपत्ति की कहानी सिवनी में पदस्थ पंचायत विभाग के सहायक ग्रेड-2 सुभाष शर्मा के जबलपुर और सिवनी से जुड़े पांच ठिकानों पर लोकायुक्त की कार्रवाई में प्रारंभिक तौर पर ज्ञात आय की तुलना में 543.19 प्रतिशत अधिक संपत्ति/व्यय पाए जाने का दावा किया गया है। लोकायुक्त की टीम फिलहाल दस्तावेजों, जमीन-जायदाद और अन्य रिकॉर्ड की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही संपत्ति और आय का वास्तविक आंकड़ा सामने आएगा। लेकिन इस कार्रवाई ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि यदि एक कर्मचारी के मामले में आय और संपत्ति के बीच इतना बड़ा अंतर सामने आने का दावा किया जा रहा है, तो विभागीय निगरानी व्यवस्था आखिर कहां थी? योजनाओं की राशि और जमीनी हकीकत के बीच अंतर क्यों? पंचायत विभाग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नाली, आवास, जल व्यवस्था, स्वच्छता, रोजगार और अन्य विकास योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीणों को सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके बावजूद कई बार ग्रामीण क्षेत्रों से काम की गुणवत्ता, भुगतान, निर्माण कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। सवाल यह है कि क्या हर शिकायत की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच होती है या फिर कई मामले जांच की प्रक्रिया में ही उलझकर रह जाते हैं? 'छोटी मछली' या बड़े नेटवर्क तक पहुंचने का रास्ता? लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद अब चर्चाओं का केंद्र सिर्फ एक कर्मचारी तक सीमित नहीं है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह मामला केवल एक व्यक्ति की कथित अनुपातहीन संपत्ति तक सीमित है या इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क और संरक्षण की भी पड़ताल होगी? यदि जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो यह भी जांच का विषय होना चाहिए कि इतनी संपत्ति अर्जित करने के दौरान संबंधित कर्मचारी की संपत्तियों और आर्थिक गतिविधियों पर विभागीय स्तर पर कभी सवाल क्यों नहीं उठे। एक 'छोटी मछली' पर कार्रवाई से आगे बढ़कर यदि जांच बड़े नेटवर्क तक पहुंचती है, तभी पंचायत विभाग में भ्रष्टाचार की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी। विभागीय जांचों की निष्पक्षता भी जांच के दायरे में हो इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल विभागीय जांच व्यवस्था को लेकर है। यदि भ्रष्टाचार की शिकायतों पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई हो, तो किसी मामले को लोकायुक्त या अन्य जांच एजेंसी तक पहुंचने की नौबत ही क्यों आए? अब जरूरत केवल संपत्ति की जांच तक सीमित रहने की नहीं, बल्कि यह पता लगाने की भी है कि पूर्व में संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कितनी शिकायतें हुईं, उन पर क्या जांच हुई और उन जांचों का परिणाम क्या रहा। लोकायुक्त की कार्रवाई अभी जारी है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इस कार्रवाई ने पंचायत विभाग की निगरानी, जवाबदेही और विभागीय जांच व्यवस्था पर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। यह भी पढ़े :- जन विश्वास शिविर, हर घर तिरंगा यात्रा एवं संत रविदास 650वीं जयंती वर्ष के कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु विधानसभा प्रभारी नियुक्त भाजपा की भव्य तिरंगा यात्रा 12 अगस्त को सिवनी, 14 अगस्त को लखनादौन में, जिला अध्यक्ष मीना बिसेन के मार्गदर्शन में होगा आयोजन MSME को बड़ी राहत, भुगतान विवाद जल्द सुलझेंगे: सांसद बंटी विवेक साहू सिवनी को संभाग और लोकसभा सीट दिलाने के लिए छिड़ेगा जनआंदोलन, सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति  https://www.starsamachar.com/Raid-in-Madhya-Pradesh:-Electricity-company-engineer-in-Indore-turns-out-to-be-incredibly-wealthy-%E2%82%B97.16-crore-in-ill-gotten-wealth-unearthed

Seoni Jan Vishwas Abhiyan: हथनापुर में लगा पहला जन-संवाद शिविर, 171 आवेदनों पर हुई कार्रवाई सिवनी यशो :- मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 का जिले में शुक्रवार को जनपद पंचायत सिवनी की ग्राम पंचायत हथनापुर से शुभारंभ हुआ। अभियान के तहत आयोजित पहले जन-संवाद एवं समाधान शिविर का शुभारंभ विधायक दिनेश राय एवं कलेक्टर नेहा मीना ने पूजन-अर्चन के साथ किया। शिविर में भाजपा जिला अध्यक्ष मीना बिसेन, जनपद पंचायत अध्यक्ष किरण भलावी, पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी, जिला पंचायत सीईओ अंजली शाह सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। [caption id="attachment_49877" align="alignnone" width="300"] मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत हथनापुर में आयोजित पहले जन-संवाद एवं समाधान शिविर में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं।[/caption] 171 आवेदन प्राप्त, मौके पर हुआ त्वरित निराकरण शिविर के दौरान ग्रामीणों ने पेयजल, बिजली, अधिक बिजली बिल, राजस्व और अन्य स्थानीय समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया। विभिन्न विभागों से संबंधित 171 आवेदन प्राप्त हुए। जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव था, उनका मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि शेष प्रकरणों को समय-सीमा में निपटाने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए। हर शुक्रवार गांवों में पहुंचेगा प्रशासन विधायक दिनेश राय ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान शासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने की महत्वपूर्ण पहल है। अब ग्रामीणों को छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि प्रशासन स्वयं गांवों में पहुंचकर समस्याओं का निराकरण करेगा। कलेक्टर नेहा मीना ने कहा कि अभियान का उद्देश्य प्रशासन को अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। प्रत्येक शुक्रवार अधिकारी गांवों में पहुंचकर जनसंवाद करेंगे, शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण करेंगे और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे। दिव्यांग महिला को मिली तत्काल आर्थिक सहायता शिविर के दौरान ग्राम हथनापुर की दिव्यांग महिला आशा सनोड़िया ने अपनी आर्थिक समस्या कलेक्टर के समक्ष रखी। कलेक्टर ने तत्काल मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए रेडक्रॉस सोसायटी से ₹10 हजार की आर्थिक सहायता स्वीकृत करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को उन्हें अन्य पात्रतामूलक योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश भी दिए। किसानों और हितग्राहियों के लिए लगे विशेष शिविर शिविर में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विशेष शिविर लगाया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं आयुष्मान भारत शिविर आयोजित कर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। विभिन्न विभागों ने योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉल भी लगाए। एसपी ने सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर किया संवाद पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी ने ग्रामीणों से कानून-व्यवस्था, अवैध शराब के कारोबार और गौवंश तस्करी की रोकथाम पर चर्चा की। उन्होंने संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की। 8 जनवरी 2027 तक चलेगा अभियान मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक प्रत्येक शुक्रवार जिले की ग्राम पंचायतों एवं नगरीय क्षेत्रों में जन-संवाद एवं समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान, शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तथा प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करना है। यह भी पढ़ें:- छिंदवाड़ा की 16 प्रमुख सड़कों के निर्माण की कवायद तेज, महापौर विक्रम अहके ने मुख्यमंत्री से मांगे 87 करोड़ रुपये जन विश्वास शिविर, हर घर तिरंगा यात्रा एवं संत रविदास 650वीं जयंती वर्ष के कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु विधानसभा प्रभारी नियुक्त छिंदवाड़ा को औद्योगिक हब बनाने की तैयारी तेज, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्यमियों, मीडिया और सोशल मीडिया क्रिएटर्स से किया संवाद नैनपुर रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा ओवरब्रिज, पूर्व सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन के प्रयासों से मिली स्वीकृति 15 से 25 लाख के सामुदायिक भवन निर्माण पर भ्रष्टाचार के आरोप https://prsindia-org.translate.goog/billtrack/the-jan-vishwas-amendment-of-provisions-bill-2026?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hi&_x_tr_hl=hi&_x_tr_pto=tc