प्रशिक्षण में बताए गए कोदो-कुटकी की व्यावसायिक खेती के तरीके जारगी में आयोजित की गई कृषक संगोष्ठी मंडला यशो:- मंडला विकासखंड के ग्राम जारगी में कृषक संगोष्ठी (farmers seminar)कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें किसानों को जैविक खेती के बढ़ते महत्व तथा कोदो-कुटकी, चिया, रागी आदि मिलेट्स की खेती (millet farming) को व्यावसायिक रूप प्रदान करने के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना (Collector Dr. Saloni Sidana) ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश-दुनिया में मोटे अनाज की मांग लगातार बढ़ रही है। कृषक संगोष्ठी में सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कूमट, उपसंचालक कृषि मधु अली, परियोजना अधिकारी आत्मा परियोजना आरडी जाटव सहित संबंधित उपस्थित रहे। अब अधिक मुनाफा दे रही है मोटे अनाज की खेती कलेक्टर डॉ. सिडाना ने कहा कि कोदो-कुटकी सहित अन्य मोटे अनाज में पौष्टिक तत्व होते हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाते हैं। वैज्ञानिक भी कोदो-कुटकी, चिया, रागी आदि मिलेट्स के उपयोग की सलाह देते हैं जिसके कारण इनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। मोटे अनाज की खेती अब अधिक मुनाफा दे रही है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि कोदो-कुटकी की खेती में उन्नत किस्म के बीज लगाएं तथा खेती में वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करें। मोटे अनाज की खेती में पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। कलेक्टर ने कोदो-कुटकी के संग्रहण, प्रसंस्करण तथा मार्केटिंग आदि के संबंध में भी चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कतार पद्धति से करें बोनी प्रशिक्षण में विषय-विशेषज्ञों द्वारा बतलाया गया कि खेती में कतार पद्धति से बोनी करनी चाहिए। प्रत्येक बीज से उपज प्राप्त होती है। वहीं छिड़काव पद्धति से बीज अधिक लगता है जिससे कृषि की लागत बढ़ती है। प्रशिक्षण में कोदो-कुटकी की खेती में कृषि यंत्रों के उपयोग तथा उपलब्धता के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर किसानों ने अपने अनुभव साझा किए तथा अपनी शंकाओं के संबंध में समाधान प्राप्त किया। मृदा सुधार के लिए जैविक खाद का करें उपयोग। प्रशिक्षण में किसानों को बताया गया कि कोदो-कुटकी, रागी, आदि मोटे अनाज की खेती में रसायनिक खाद (chemical fertilizer) की आवश्यकता नहीं है। जैविक खाद (organic fertilizer) का उपयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इन फसलों के लिए गोबर खाद, केंचुआ खाद, जीवामृत का उपयोग किया जा सकता है जो मिट्टी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मददगार होते है।

सिवनी यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी संभागों में मांस-मछली के अवैध विक्रय पर कार्रवाई तेजी से प्रारंभ हो गयी है । रविवार तक शासकीय प्रेस विज्ञाप्ति के अनुसार 17 नगर निगम, 98 नगरपालिका परिषद, 298 नगर परिषद, इस प्रकार कुल 413 निकायों में 442 विक्रय केन्द्रों पर 77 हजार 800 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। सिवनी जिले में भी इस प्रकार की कार्यवाही होना निश्चित है और व्यापारी खुले में मांस, अंडा, मच्छली विक्रय कर रहे है उन पर जुर्माना लगना सुनिश्चित है । प्रदेश के अनेक नगरीय निकायों ने इस प्रकार की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है । प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार मांस-मछली के अवैध विक्रय पर कार्रवाई में भोपाल संभाग में नगरपालिक निगम में एक, नगरपालिका परिषद में 18 और नगर परिषद में 35 इस प्रकार कुल 54 स्थानों पर 51 विक्रय केन्द्रों पर 4 हजार 300 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। नर्मदापुरम संभाग में नगरपालिका परिषद 4, नगर परिषद 9, कुल निकाय 13 में 21 विक्रय केन्द्रों पर 1700 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। इंदौर संभाग में नगरपालिक निगम में 3, नगरपालिका परिषद में 11, नगर परिषद में 41, कुल 55 निकायों में 22 विक्रय केन्द्रों पर 6200 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। सागर संभाग में नगरपालिक निगम एक, नगरपालिका परिषद 13, नगरपरिषद 44, कुल निकाय 58 में 12 विक्रय केन्द्रों पर एक हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। ग्वालियर संभाग में नगरपालिक निगम एक, नगरपालिका परिषद 7, नगर परिषद 27, कुल निकाय 35 में 33 विक्रय केन्द्रों पर 8750 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। उज्जैन संभाग में नगरपालिक निगम में 3, नगरपालिका परिषद में 10, नगर परिषद में 53, कुल निकाय 66 में 13 विक्रय केन्द्रों पर 400 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। रीवा संभाग में नगरपालिक निगम में 3, नगरपालिका परिषद में 2, नगर परिषद में 27, कुल निकाय 32 में 116 केन्द्रों पर 18 हजार 500 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। शहडोल संभाग में नगरपालिका परिषद में 8, नगर परिषद में 14, कुल 22 निकायों में 95 केन्द्रों पर 25 हजार 300 रुपये, जबलपुर संभाग में नगरपालिक निगम में 3, नगरपालिका परिषद में 19, नगर परिषद में 32, कुल निकाय 54 में 59 विक्रय केन्द्रों पर 11 हजार 650 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। इसी प्रकार चम्बल संभाग में 2 नगरपालिका निगम, 6 नगरपालिका परिषद, 16 नगर परिषद, कुल निकाय 24 में 20 विक्रय केन्द्रों पर कार्रवाई की गयी है।

सिवनी यशो:- एक कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी जाको जौन सुभाव जाने न जी से, नीम न मीठी होय खाव गुड़ घी से परंतु इस कहावत को चैलेंंज कर रहा है । यह बात आपको अचंभित कर रही होगी परंतु यह सत्य है । मध्य प्रदेश शासन के पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल (Prahlad Patel) के बंगले में लगा हुआ नीम का पेड़ आम के मीठे फल दे रहा हैं। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल (Cabinet Minister Prahlad Singh Patel) ने अपने एक्स एकाउंट (x account) सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म (social media platform) पर इसका उल्लेख करते हुये लिखा है कि आज भोपाल निवास पर नीम के वृक्ष पर आम के फल देखकर नज़दीक जाकर देखा तो मन गदगद हो गया । किसी हुनरमंद बागवान ने वर्षों पहले यह प्रयोग किया होगा जो अचंभे से कम नहीं है । सोशल मीडिया में वायरल यह पोस्ट में सुर्खियों में बनी हुई है। यहाँ बता दें कि मंत्री प्रहलाद पटेल का निवास भोपाल के प्रोफेसर कॉलोनी (Professor Colony) के पास सिविल लाइन में बी- 7 बंगले में है। उनके बंगले के आसपास बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगे हुए हैं । इन्हीं में से एक नीम का पेड़ भी है। जहां पर आम के फल लगे हुए हैं। इस बंगले में अभी निर्माण कार्य चल रहा है। इसी दौरान शनिवार को पहलाद पटेल बंगले का निरीक्षण करने पहुंचे थे। पेड़-पौधों का जायज लेते समय उनकी नजर इस पेड़ पर पड़ी और उसे देखकर उन्होंने आश्चर्य जताया। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह पेड़ कई वर्षों पुराना है। करीब 20 से 25 साल पुराना। हालांकि इस संबंध में जानकारों का कहना है कि पेड़ पौधों में क्राप्टिंग करने से यह संभव होता है । कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल को यह बंगला इसी वर्ष आवंटित हुआ है। इससे पहले यहां पर सिवनी जिले के प्रभारी मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा रहते थे। वे शिवराज सरकार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री थे। मुख्यमंत्री आवास के बाद, यह राज्य की राजधानी के सभी बंगलों में सबसे बड़ा है। इस बंगले में कभी मुख्यमंत्री कार्यालय हुआ करता था। जब पीसी सेठी मुख्यमंत्री थे तो वह यहीं रहते थे। इसके अलावा यह पूर्व उपमुख्यमंत्री शिवभानु सिंह सोलंकी और सुभाष यादव का भी आवास था। उसके बाद यह बंगला लंबे समय तक खाली रहा। 2018 में राज्य में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो यह बंगला पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आवंटित किया गया था। हालांकि वह यहां शिफ्ट होने की जगह 74 बंगला स्थित अपने पुराने आवास में रहे। प्रहलाद पटेल द्वारा सोशल मीडिया में इसका वीडियो शेयर करने के पश्चात अनेक मीडिया परर्सन भी वहाँ पहुँचकर इस घटना को प्रकाशित कर रहे है । https://x.com/i/status/1794029430375112894

  सिवनी यशो:- रविवार 26 मई को वनपरिक्षेत्र घाटकोहका (बफर) पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी (Pench Tiger Reserve Seoni) अंतर्गत साल्हे बीट कक्ष क्र. क्र/389 में गस्ती के दौरान गेडीघाट पगडंडी के समीप सुरक्षा श्रमिक को सुबह लगभग 9 बजे एक मृत बाघ दिखाई दिया। सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। परिक्षेत्र अधिकारी घाटकोहका द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया । डॉग स्क्वाड (dog squad) तथा कर्मचारियों के द्वारा आसपास के क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया गया . किसी भी प्रकार के अपराध होने के कोई प्रमाण नहीं मिले बाघ के सभी दांत , पैरों के नाखून आदि शरीर में पाए गए . बाघ का लिंग मादा था तथा अनुमानित आयु दो से तीन वर्ष थी . बाघ की मृत्यु की घटना का POR जारी कर लिया गया है तथा बाघ की मृत्यु के कारणो की जांच जारी है .NTCA प्रोटोकॉल के अनुसार बाघ का पोस्टमार्टम किया गया एवं क्षेत्र संचालक एवं NTCA  प्रतिनिधि की उपस्थिति में बाघ के संपूर्ण शरीर के अंगों के जलने तक दाह संस्कार किया गया    यह शुभ संकेत नहीं था  आज ही मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा पेंच टाइगर रिजर्व के खवासा में एक दिवसीय फ्रेंड्स ऑफ द टाइगर मीट का आयोजन किया गया था । इस बैठक में मध्य प्रदेश के विभिन्न वन्य प्राणी क्षेत्रों में कार्यरत अशासकीय संस्थाओं एवं व्यक्तियों के अतिरिक्त सभी टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक एवं राष्ट्रीय उद्यानों के संचालक भाग लेने पहुँचने की जानकारी दी गयी थी और यह आयोजन मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक डॉ अतुल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित थी । इस बैठक में मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी प्रबंधन की चुनौतियों तथा उन चुनौतियों से निपटने में अशासकीय संस्थाओं , कॉर्पोरेट ष्टस्क्र एवं इच्छुक व्यक्तियों के योगदान को बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा से संबंधित थी और इस बैठक के पूर्व पेंच नेशनल पार्क में बाघ की मौत की सूचना शुभ संकेत नहीं कहे जा सकते ।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद  विष्णुदत्त शर्मा ने रविवार को पश्चिम बंगाल सीमा से लगे झारखंड के दुमका लोकसभा क्षेत्र के रानीश्वर मण्डल में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक को किया संबोधित - हर गरीब के जीवन में खुशियां लाने के लिए मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाएं - मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आए देश में महत्वपूर्ण बदलाव - सुरक्षा, विकास और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना जरूरी -  विष्णुदत्त शर्मा दुमका/झारखंड 26/05/2024 : - भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद (State President and MP) विष्णुदत्त शर्मा (vishnu datt sharma) ने रविवार को झारखंड (Jharkhand) के दुमका लोकसभा क्षेत्र (Dumka Lok Sabha constituency) के रानीश्वर मण्डल के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का वातावरण बन चुका है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं, उन्हें जनता ने देखा है। उन कामों के आधार पर ही जनता को यह समझ चुकी है कि देश की सुरक्षा, विकास, गरीब कल्याण, सड़क, बिजली, पानी (Security, development, poor welfare, roads, electricity, water) जैसी सुविधाओं और देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा पश्चिम बंगाल(West Bengal) सीमा से लगे झारखण्ड के दुमका लोकसभा क्षेत्र के प्रवास पर हैं, श्री शर्मा यहां पार्टी का बूथ मैनेजमेंट (booth management) मजबूत करने का काम कर रहे हैं। श्री शर्मा से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने मुलाकात कर चुनावी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। श्री शर्मा ने दुमका, गौड्डा और राजमल लोकसभा सीट को लेकर भी प्रबंधन बैठक को संबोधित किया। मोदी जी ने किया हर क्षेत्र में विकास भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद में काम करने के दौरान झारखंड के संथाल क्षेत्र में लगातार मेरा आना-जाना हुआ है। 2014 के चुनाव के समय भी यहां काम किया है। यहां मोटरसाइकिलों से भी घूमे हैं। हम सभी ने देखा है कि उस समय दुमका और देवघर जैसे शहरों की क्या स्थिति थी? लेकिन आज हर तरफ सुंदर सड़कें दिखाई देती हैं। देवघर में एम्स खुल गया है और अब यहां के किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली या अन्य शहरों में भटकने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ने देश के हर हिस्से में विकास किया है और सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2047 देश विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उनका फिर प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। मोदी जी के आने के बाद सुरक्षित हुआ भारत प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि 2014 से पहले देश की क्या स्थिति थी, सब जानते हैं। मुंबई में विस्फोट हो रहे थे, बनारस में, देश के रेलवे स्टेशनों पर, बाजारों में आतंकी विस्फोट करते रहते थे। नक्सलवादी गतिविधियां चरम पर थीं। मध्यप्रदेश के बालाघाट, छत्तीसगढ़ और झारखंड में नक्सलवादी सरेआम हत्याएं कर देते थे। दुश्मन देशों के सैनिक और आतंकी हमारे सैनिकों के सिर काटकर फुटबाल खेला करते थे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया कि सेनाओं को अधिकार संपन्न और सक्षम बनाएंगे। उन्होंने सैनिकों से कहा कि अगर कोई भी देश की सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखता है, तो उसे जवाब देने के लिए आपको दिल्ली के आदेश की प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है, आप उसी समय उसे जवाब दे सकते हैं। अब हमारे सैनिकों पर हमला होता है, तो हमारी सेनाएं आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारती हैं। नक्सलवादियों को लगने लगा है कि देश में अब सक्षम नेतृत्व है और अब उनकी खैर नहीं है। हर रोज नक्सली मारे जा रहे हैं। बाह्य सुरक्षा के साथ-साथ मोदी जी की सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा को भी चाकचौबंद किया है। पहले सिमी और अब पीएफआई जैसे मुस्लिम आतंक के पर्याय संगठनों को जड़ से उखाड़ दिया गया है। अब एक रुपया भेजते हैं, तो पूरे सौ पैसे खाते में आते हैं प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि दिल्ली से एक रुपया भेजते हैं, तो सिर्फ 15 पैसे ही गरीब तक पहुंचते हैं, 85 पैसे दलाल और बिचौलिये खा जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले जनधन खाते खोले। कांग्रेस के लोग इसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज किसान सम्मान निधि हो या अन्य योजनाओं का पैसा, अगर एक रुपया भेजा है, तो डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर योजना के अंतर्गत पूरे 100 पैसे खाते में आते हैं। कांग्रेस के समय में हर दिन नया घोटाला सामने आता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, उस पर एक भी आरोप नहीं लगा है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के लोग देश को लूटने में लगे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब घोटाले के मामले में जमानत पर हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। लालू यादव भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि मोदी जी की गारंटी है कि हर भ्रष्टाचारी को जेल जाना होगा। देश में आए बड़े बदलाव प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में बड़े बदलाव आ रहे हैं। कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है। संसद में जब इस पर बहस चल रही थी, तो ओवैसी जैसे नेताओं ने कहा कि अगर 370 हटाई, तो देश टूट जाएगा, कश्मीर जल जाएगा। तब गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि न कश्मीर जलेगा, न देश टूटेगा, लेकिन आपके जैसे लोग जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो जेल के अंदर होंगे। अयोध्या में हमारी श्रद्धा और आस्था के केंद्र भगवान श्री राम के मंदिर के लिए देश ने 500 सालों तक इंतजार किया। लाखों ने अपना बलिदान दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। करोड़ों गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के घर मिल चुके हैं और करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है। आयुष्मान योजना में करोड़ों लोगों को पांच लाख रुपये तक मुफ्त उपचार मिल रहा है और अब तो हर जाति और वर्ग के 70 से अधिक आयु के बुजुर्गों को इस योजना में शामिल किया जा रहा है। सारी दुनिया में भारत का मान-सम्मान बढ़ा है। भ्रम फैला रही कांग्रेस भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन में शामिल दलों के लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि भाजपा सत्ता में आई, तो संविधान बदल देगी। लेकिन सच्चाई यह है कि संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस की सरकारों ने किए। कांग्रेस ने कितनी ही बार धारा 356 के अंतर्गत चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया। श्री शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की ही सरकार ने देश में प्रजातंत्र का गला घोंटते हुए आपातकाल थोपा था। लेकिन कांग्रेस के लोग आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। कमल का बटन दबाकर रामलला का अपमान करने वालों को जवाब दें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि 500 सालों के इंतजार के बाद जब 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो पूरे देश में आनंद छा गया। यहां तक कि देश पर 200 सालों तक शासन करने वाले ब्रिटेन में भी सरकार ने छुट्टी घोषित कर दी थी। लेकिन वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया, जो रामलला का अपमान है। श्री शर्मा ने कहा कि गरीबों को लूटने वाली, देश को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेलने वाली और रामलला का अपमान करने वाली इन ताकतों को मतदान वाले दिन कमल का बटन दबाकर उखाड़ फेंकना है।

भोपाल :-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav ) ने सीधी की घटना की तत्परतापूर्वक जाँच के लिये एसआईटी गठित कर जांच के निर्देश ( Instructions to form SIT and investigate) दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि आरोपियों के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर (bulldozer) चलाने की कार्रवाई भी की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर राज्य शासन ने महिला डीएसपी के नेतृत्व में 9 सदस्यीय एसआईटी  गठित की है। एसआईटी पूरे मामले की सघन जांच में ठोस साक्ष्य संकलित कर सात दिवस में रिपोर्ट सौंपेंगी। इससे दोषियों को कठोरतम सजा दिलाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि घृणित एवं निंदनीय कार्य करने वाले समाज के दुश्मन हैं। इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उल्लेखनीय है कि विगत दिवस सीधी जिले के मझौली थाना में अनुसूचित जनजाति छात्राओं से स्कॉलरशिप देने का लालच देकर गलत कार्य करने का मामला सामने आया था।

नदी, कुएं, तालाब, बावडिय़ा आदि की सफाई के लिए जनभागीदारी से होंगी गतिविधियां जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में चलेगा अभियान, कलेक्टर करेंगे समन्वय मुख्यमंत्री ने मीडिया के लिए जारी संदेश में दी जानकारी भोपाल :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने कहा है कि 5 जून पर्यावरण दिवस (5th June Environment Day) से गंगा दशमी (Ganga Dashami) पर्व तक जलस्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए संपूर्ण प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। दस दिन की अवधि में हर जिले में जल के स्रोतों, जैसे नदी, कुएं, तालाब, बावडिय़ों आदि को स्वच्छ रखने और आवश्यकता होने पर उनके गहरीकरण के लिए गतिविधियां संचालित की जाएंगी। यह कार्य जनसहभागिता से से होगा। इससे जल स्रोतों के प्रति सामाजिक चेतना जागृत करने और जनसामान्य का जल स्रोतों से जीवंत संबंध विकसित करने में मदद मिलेगी। गंगा दशमी पर्व माँ गंगा का अवतरण दिवस है और माँ गंगा से ही भारतीय संस्कृति विश्व में जानी जाती है। शहरी औऱ ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान का नेतृत्व जनप्रतिनिधि करेंगे और जिला कलेक्टर गतिविधियों का समन्वय करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया के लिए जारी संदेश में यह बात कही। "जल ही जीवन है" केवल स्लोगन नहीं, हम जलस्रोतों से ही जीवन पाते हैं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी सामाजिक, शासकीय, अशासकीय संस्थाओं, जनअभियान परिषद से जुड़े संगठनों से अभियान में शामिल होने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जनसहभगिता (public participation) से जल संरचनाओं का चयन किया जाए और जल स्रोतों के संरक्षण (Protection) के लिए सघन जनजागृति के कार्यक्रम चलाये जाएं। इससे भविष्य के लिए जल संरक्षण (water conservation)  के संबंध में कार्य योजना बनाने में मदद मिलेगी। इस अवधि में होने वाले धार्मिक मान्यताओं के कार्यक्रम जैसे उज्जैन की क्षिप्रा परिक्रमा, चुनरी उत्सव, नर्मदा जी के किनारे होने वाले धार्मिक कार्यक्रम भी पूरी श्रद्धा के साथ आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 212 से अधिक नदियां हैं, पेयजल की आपूर्ति में नदियां, बावडिय़ां, कुएँ व तालाब (Rivers, stepwells, wells and ponds) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, "जल ही जीवन  है" केवल स्लोगन नहीं है, यह जल स्रोतों की हमारे जीवन में भूमिका से स्पष्ट होता है। हमारी यह पीढ़ी इन जल संरचनाओं की महत्ता से परिचित हो, हमारा संबंध जल संरचनाओं से अधिक प्रगाढ़ हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है। जल संरचनाओं को जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अभियान के दौरान नदियों और तालाबों से गाद या खाद के रूप में निकलने वाली मिट्टी, किसानों को खेतों में उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। जल संरचनाओं पर किये गये अतिक्रमणों को जिला प्रशासन द्वारा मुक्त हटाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अभियान के संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रारंभिक रूप से यह अभियान 5 से 15 जून तक चलाया जाएगा। इसके बाद अभियान की अवधि बढ़ाई जा सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आशा है कि इस वर्ष पर्यावरण दिवस से गंगा दशमी तक सबकी सहभगिता के साथ पेयजल स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रभावी कार्य होंगे जो हमें गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करेंगे। अभियान के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय विकास एवं आवास होंगे नोडल विभाग नमामि गंगे परियोजना (Namami Gange Project) के नाम से आरंभ हो रहे जलस्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के विशेष अभियान के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय क्षेत्र में नगरीय विकास एवं आवास, नोडल विभाग होंगे। जल संरचनाओं के चयन और उन्नयन कार्य में जीआईएस तकनीक (GIS technology) का उपयोग किया जाएगा। इन स्थलों की मोबाइल एप( mobile app) के माध्यम से जियो -टैगिंग की जाएगी। सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जल संरचनाओं के आसपास स्वच्छता बनाए रखने, जल संरचनाओं के किनारों पर अतिक्रमण रोकने के लिए फेंसिंग के रूप में वृक्षारोपण करने जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और जल संरचनाओं के किनारों पर बफर जोन तैयार कर उन्हें हरित क्षेत्र या पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। जल संरचनाओं में मिलने वाले गंदे पानी के नाले-नालियों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत डायवर्जन उपरांत शोधित कर जल संरचनाओं में छोड़ा जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए चलेगा जागरूकता अभियान राज्य शासन द्वारा अमृत 2.0 योजना के तहत जल संरचनाओं के उन्नयन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत नदी, झील, तालाब, कुओं, बावड़ी आदि के पुनर्जीवीकरण/ संरक्षण व संरचनाओं के उन्नयन का कार्य स्थानीय सामाजिक, प्रशासकीय संस्थाओं के साथ मिलकर जनभागीदारी से कराए जाएंगे। प्रयास होगा कि जल संरचनाओं का उपयोग जल प्रदाय अथवा पर्यटन, भू-जल संरक्षण, मत्स्य पालन अथवा सिंघाड़े के उत्पादन के लिए भी किया जा सके। रिहायसी इलाकों में बंद पड़े रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम (Rain Water Harvesting System) की साफ-सफाई कर उनके पुन: उपयोग के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। निकायों को नाले-नालियों की साफ-सफाई, वाटर ड्रेनिंग मैनेजमेंट, घाट निर्माण, वृक्षारोपण (tree planting) जैसी गतिविधियों के संबंध में भी विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर राज्य सायबर पुलिस द्वारा एडवायजरी जारी यदि आपके साथ भी कोई सायबर अपराध या इस तरह का अपराध घटित होता है या आपको किसी तरह की सायबर अपराध की जानकारी मिलती है तो उसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस थाने में या  https://cybercrime.gov.in/ या Cyber Crime Help (Toll Free)नम्बर 1930 पर करें।   देश में जैसे-जैसे लोगों तक इंटरनेट (Internet) की पहुंच बढ़ी है, वैसे ही नेट बैंकिंग व मोबाइल बैंकिंग (Net Banking and Mobile Banking) उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ी है। समय के साथ इसमें लगातार इजाफा हो रहा है और यह इससे आम उपभोक्ताओं को बड़ी सुविधाएँ भी मिल रही है अनेक तरह की झंझटो से मुक्ति भी मिल रही है परंतु इसी के साथ ही शातिर और चालक व्यक्तियों ने इसके माध्यम से धोखाधड़ी करना भी प्रारंभ कर दिया है जिसके बारे में सावधान रहने की आवश्यता है । नोटबंदी के बाद से मोबाइल बैंकिंग में तेजी से बढ़ोत्तरी देखी गई है। आज देश में भारी संख्या में लोग पैसों का लेनदेन करने, बिलों का भुगतान करने और खरीदारी आदि कार्यों के लिए मोबाइल बैंकिंग पर निर्भर हैं। लेकिन मोबाइल बैंकिंग के बढऩे के साथ ही इसमें धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं। धोखाधड़ी से बचने और आम जनता को जागरूक करने के लिये मध्यप्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी की है । भोपाल :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने हाल ही में सायबर क्राइम (cyber crime) से संबंधित घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए आम नागरिकों को मोबाइल (Mobile) के उपयोग से संबंधित सावधानियां (precautions) बरतने के लिए राज्य सायबर पुलिस (State Cyber ​​Police) को एडवाजरी (advisory) जारी करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय द्वारा मोबाइल उपयोग में सावधानियां बरतने संबंधी एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि किसी भी अनजान नम्बर (unknown number) से आए कॉल पर विश्वास न करें, चाहे वह किसी शासकीय संस्था के नाम या शासकीय योजना का फायदा दिलवाने के नाम पर किया गया हो। यदि कोई व्यक्ति आपको या आपके परिवारजनों को अनजान जगह मिलने बुलाता है तो जाने से परहेज करें या अपने साथ किसी समझदार व्यक्ति को लेकर जाएं। ऐसे व्यक्ति जिन पर आपको शक होता है कि वह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके बारे में अपने परिजनों एवं मित्रों को बता कर रखें। वॉइस चैंजर एप्लीकेशन (voice changer application) से तैयार की गई आवाज कई बार बेहद सुरीली व कम्प्यूटराइज्ड (computerized) होती है अत: ऐसे किसी कॉल के आने पर ध्यान देवें की कहीं वह आवाज बनावटी तो नहीं है। एडवाइजरी में कहा गया है कि यदि कोई आपका परिचित बनकर कॉल करता है तो उक्त कॉल को काट कर जिस परिचित के नाम से कॉल की गई है उसको उनके निजी नम्बर पर कॉल करके सुनिश्चित कर लें कि क्या उसी व्यक्ति के द्वारा आपको कॉल किया गया था। यदि आपके साथ भी कोई सायबर अपराध या इस तरह का अपराध घटित होता है या आपको किसी तरह की सायबर अपराध की जानकारी मिलती है तो उसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस थाने में या  https://cybercrime.gov.in/ या Cyber Crime Help (Toll Free)नम्बर 1930 पर करें।  

लखनादौन यशो:- धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से जिला पुलिस प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के निर्देशानुसार, लखनादौन नगर निरीक्षक के पी धुर्वे के नेतृत्व में पुलिस अमले ने लखनादौन के प्रमुख धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए। इस अभियान में उप निरीक्षक श्रुति शर्मा, सहायक उप निरीक्षक हरि सिंह पटेल, उप निरीक्षक सुनील वाडीवा, सहायक उप निरीक्षक गोविंद पटेल और आरक्षक प्रकाश उइके भी शामिल रहे। पुलिस टीम ने राम मंदिर ट्रस्ट, लखनादौन जामा मस्जिद, गिरजाघर, जैन मंदिर, 24 तीर्थंकर जैन मंदिर संमनापुर, सिद्ध बाबा और धुनि वाले दादा जैसे धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकरों को हटाया। इस कार्रवाई का उद्देश्य धार्मिक स्थलों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना और क्षेत्र में शांति और सामंजस्य बनाए रखना है। इस पहल से स्थानीय निवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पुलिस प्रशासन ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी ताकि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।

 प्रति शनिवार पाठ के पश्चात हो रहा महाप्रसाद वितरण सिवनी यशो:- उप नगरीय क्षेत्र परतापुर रोड भैरोगंज स्थित श्री मां आदिशक्ति ज्वाला देवी सिद्ध पीठ मंदिर में पिछले 37 सप्ताह से स्थानीय भक्तों नवयुवकों द्वारा प्रति शनिवार शाम 6:00 बजे से सुंदरकांड पाठ एवं हनुमान चालीसा एवं इसके पश्चात महा आरती की जाती है जो की निरंतर जारी है। [caption id="attachment_14534" align="aligncenter" width="300"] oplus_1048578[/caption] माता रानी के दरबार में इस शनिवार नगर के बर्तन व्यवसायी सोनू ताम्रकार द्वारा कराया गया नवयुवकों का सुंदरकांड पाठ के प्रति समर्पण से यहां प्रति शनिवार देखने को मिलता है । पाठ के पश्चात महाप्रसाद वितरण एवं भंडारा भी यजमानों के सहयोग से किया जाता है सिद्ध पीठ ज्वाला देवी मंदिर समिति द्वारा प्रति शनिवार होने वाले सुंदरकांड पाठ में मुख्य रूप से जो भी अपने नाम से पाठ कराना चाहता है वह यजमान बनने के लिए मंदिर समिति से संपर्क कर सकता है । वर्तमान समय में मंदिर का शिखर कार्य एवं प्रवेश द्वार में पुताई पेंट का कार्य भी किया जा रहा है जिससे आने वाले समय में माता रानी के दरबार की भव्यता और आकर्षक दिखेगी।

निजी जमीन पर स्टे के बावजूद बना दी सड़क, कोर्ट ने लगायी फटाकार जबलपुर :- एक व्यक्ति की निजी जमीन पर प्रधानमंत्री ग्रमीण सड़क का निर्माण करने वाले लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को इतना मंहगा पड़ा है गया है कि उसे संबंधित व्यक्ति को हर दिन अपने वेतन से 15000 रूपये देना पड़ रहे है और यह आदेश जबलपुर उच्च न्यायालय की जीएस अहलूवालिया एकल पीठ ने दिये है । कार्यपालन यंत्री को यह पंद्रह हजार रूपये प्रतिदिन का जुर्माना देने के साथ 25000 रूपये का जुर्माना पृथक से जमा करना होगा । दरअसल लोक निर्माण विभाग रीवा संभाग के कार्यपालन यंत्री ने मऊगंज तहसील के ग्राम कुलबहेरिया ग्राम पंचायत में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत रोड का निर्माण कार्य चल रहा था, कुलबहेरिया ग्राम के भास्करदत्त द्विवेदी ने हाईकोर्ट में याचिका लगायी थी कि लोक निर्माण विभाग उनकी निजी जमीन पर रोड बना रहा है । हाई कोर्ट ने याचिकाकत्र्ता को राहत देते हुये जमीन के मालिकाना हक के विवाद पर निपटरा नहीं होने तक सड़क निर्माण पर स्टे लगा दिया था, परंतु लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री ने हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुये याचिकाकत्र्ता की जमीन पर सड़क का निर्माण कर दिया । स्टे के बावजूद सड़क निर्माण हो जाने से भास्करदत्त द्धिवेदी ने पुन: हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया । जबलपुर हाईकोर्ट की जीएस अहलूवालिया एकल पीठ ने याचिकाकत्र्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुये इस बात के लिये हैरानी जतायी कि लोकनिर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री ने न्यायालय के आदेश की अनदेखी करते हुये सड़क का निर्माण कर दिया । जबलपुर उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी रीवा संभाग के कार्यपालन इंजीनियर के खिलाफ फैसला सुनाते हुये कहा कि वह जब तक निजी जमीन से सड़क नहीं हटाते तब तक हर दिन 15 हजार रुपए की जुर्माना राशि अपने वेतन से देना होगी। इसके अलावा 25 हजार रुपए की जुर्माना राशि को अलग से जमा कराना होगा। जुर्माने का भुगतान करने के साथ ही कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को कार्यपालन यंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानगी जाहिर की है कि स्टे के बाद भी किसी की निजी जमीन पर सड़क का निर्माण कैसे कर दिया गया। मुख्य सचिव से कार्रवाई करने के आदेश के साथ ही कोर्ट ने इंजीनियर पर स्टे की अवमानना का प्रकरण चलाने के लिए भी कहा है।