डॉ.श्यामप्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती 6 जून को एक पेड़ मां के नाम अभियान का किया शुभारंभ मंडला यशो:- मंडला लोकसभा क्षेत्र  (Mandla Lok Sabha constituency) के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ( MP former Union Minister Faggan Singh Kulaste) की गरिमामयी उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर एक पेड़ मॉ के नाम लगाकर मंडला में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जंयती मनाई गई। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विश्राम गृह परिसर में सांसद श्री कुलस्ते के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भीष्म द्विवेदी पूर्व जिला अध्यक्ष रोचीराम गुरवानी,जिला मीडिया प्रभारी सुधीर कसार नगर अध्यक्ष अनुराग चौरसिया,ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सूर्यकांत जंघेला, नरेश कछवाहा,विनय मिश्रा, सुदीप ब्रजपुरिया , युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष आशीष झारिया,रानू राजपूत ने विभिन्न किस्म के पेड़ रोपित किए। इस अवसर पर सांसद श्री कुलस्ते ने कहा की पेड़ लगाना जीवन का सबसे पुनीत और पुण्य कार्य है। मंडला जिले में जिला प्रशासन एवं वन विभाग के समन्वय से इस अभियान के तहत 20 लाख पौधे अलग-अलग स्थान पर रोपित किए जाने की योजना की गई है जिसे शीघ्र ही मूर्त रूप दिया जाएगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान (One tree campaign in the name of mother) में ने केवल राजनीतिक दल बल्कि सभी सामाजिक संगठन स्वयं सेवी संस्थाएं छात्र छात्राएं ,पत्रकार संगठन,धार्मिक संगठन, शासकीय संस्थाएं इस अभियान में बाढ़-चल का हिस्सा ले रहे हैं यह स्वागत योग्य है श्री कुलस्ते ने कहा कि एक पौधा मां के नाम का अभियान हम सभी की माताओं के प्रति सम्मान आदर और निष्ठा भाव है। मां के नाम से पेड़ लगाना हमारे जीवन का पुण्य कार्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है।जिले के पर्यावरण संरक्षण के लिये वृक्षारोपण की पहल हमारी आने वाले पीढ़ी के जीवन को सुखद ओर सुदृढ़ बनाने की दिशा का अभियान है। वृक्षारोपण कार्यक्रम में दिनेश चौधरी अभिषेक बिलैया वीरेंद्र नामदेव अभिनव सिहारे सौरभ गुप्ता , अंकित ज्योतिषी,जमना उइके,आनंद जैन, सर्वेश शुक्ला,सरोज सोनी शिखा श्रीवास्तव, सुधीर दुबे,अजीत सिंहानी, देव रजानी सहित पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार एवं उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने जिला कलेक्टर को लगाया फोन प्रशासन ने पांच दिवस में जमुनिया बिहिरिया एवं महुआ टोला पहुँच मार्ग के निर्माण प्रारंभ करने का दिया आश्वासन सिवनी यशो:- सिवनी जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम बिहिरिया जमुनिया एवं महुआ टोला के जर्जर हो चुके मार्ग को लेकर युवा कांग्रेस एवं ग्रामीणों द्वारा 24 घंटे का लगातार सत्याग्रह 6 जुलाई 2024 को सुबह 11: 00 बजे युवा कांग्रेस नेता ओम उपाध्याय के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया । युवा कांग्रेस ने बताया कि प्रशासन के द्वारा शीघ्र काम प्रारंभ करने का आश्वासन दिया जिसके बाद सत्याग्रह स्थागित कर दिया गया । युवा कांंग्रेस ने जानकारी देते हुये बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के उपरोक्त पहुँच मार्ग निर्माण की मांग के लिये सत्याग्रह की घोषणा के पश्चात से ही प्रशासन आंदोलन को रोकने के लिये दबाव बनाते रहा है परंतु जब सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तो पुलिस को सत्याग्रह स्थल भेज कर नियम कानूल का हवाल देकर दबाव बनाया गया । उसके पश्चात भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं माने वह अपनी मांग के लिए अड़े रहे और सत्याग्रह में बैठ गए उसके पश्चात आंदोलन में शामिल AICC राष्ट्रीय प्रतिनिधि राजा बघेल ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (Leader of Opposition Umang Singhar) एवं उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे (Deputy Leader of Opposition Hemant Katare) को मामले की जानकारी दी । मामले की गंभीरता को समझते हुए दोनों नेताओं ने तुरंत ही सिवनी कलेक्टर को दूरभाष से संपर्क कर सड़क निर्माण की प्रक्रिया तुरंत कराने को कहा । इसके पश्चात पूरा प्रशासन दल बल के साथ आंदोलन स्थल पर पहुँचा इसके साथ ही युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेन्द्र दर्शन सिंह भी लगातार नजर बनाए हुए थे वो लगातार पल पल की जानकारी ले रहे थे । प्रदेश कांग्र्रेस के नेताओं ने जिला प्रशासन ने चर्चा की उसके पश्चात डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार नायब तहसीलदार थाना प्रभारी संपूर्ण प्रशासन आंदोलन स्थल पर पहुँचा और पुन: बातचीत के माध्यम से आंदोलनकारियो को बहलाता रहा लेकिन आंदोलनकारी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता लिखित आश्वासन के लिए अड़े रहे तब प्रशासन को सत्याग्रहियों के सामने झुकना पड़ा और लिखित आश्वासन लिखित आश्वासन दिया की पांच दिवसों के अंदर इस सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा । इस आश्वासन के पश्चात आंदोलन को समाप्त किया गया ।     इस आंदोलन को सफल बनाने में मुख्य भूमिका राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि राजा बघेल,लूघरवाडा सोसायटी अध्यक्ष शिव सनोडिया,युवा कांग्रेस कार्यकारी जिलाध्यक्ष आदित्य मोंटू भूरा,युवा कांग्रेस सचिव राकेश बघेल,जिला पंचायत सदस्य नितिन डेहरिया,जिला पंचायत सदस्य रीना टेकराम बरकड़े,जनपद सदस्य रतन बरकड़े,सुनील बघेल,पूर्व सरपंच जयनाथ बघेल,कोमल सिंह बघेल,अशोक बघेल,उपसरपंच जगदीश नांदेकर,हरि चंद्रवंशी,संतोष चंद्रवंशी,जीत सिंह बघेल,वीरेंद्र बघेल,भुवनेश्वर चंद्रवंशी, श्यामलाल जंघेला एवं समस्त युवा कांग्रेस कार्यकर्ता एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे

प्रदेश सरकार के बजट को बताया निराशजनक और जनता के साथ विश्वासघात कांग्रेस प्रवक्ता राजिक अकील ने मध्यप्रदेश सरकार के बजट पर दी अपनी प्रतिक्रिया सिवनी यशो:- चुनाव के समय भाजपा द्वारा जनता से किये गये वादे कर वोट तो प्राप्त कर लिए लेकिन बजट में संकल्प पत्र के वादे के अनुसार कोई काम नही किया, इस बजट में कर्ज, क्राइम और करप्शन से अपना नाता जोड़ा है व्यापमं, नर्सिंग, परिवहन, माईनिंग, पटवारी, ट्रांसफर, आबकारी, मास्टर प्लान एवं मेट्रो जिसमें कैसे पैसे लगाये और भ्रष्टाचार कैसे करें उसमें लूट का हिस्सा कैसे बने। जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी प्रवक्ता राजिक अकील ने मध्यप्रदेश विधानसभा में 2024 - 25 के प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देते हुये कहा है कि बजट से स्पष्ट है कि भाजपा जनता से धोखा कर रही है और जनता से किये वायदे इस बजट से गायब है । जिला  कांग्रेस प्रवक्ता राजिक अकील ने बजट पर दी अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि प्रदेश सरकार पर वर्तमान में 3 लाख 79 हजार करोड़ का कर्ज है जिसमें प्रति वर्ष 45 हजार करोड़ ब्याज की देनदारी देनी होती है। लाड़ली बहना के लिए 90 हजार करोड़ रू. अतिरिक्त राशि चाहिये, इस योजना के लिए प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार के रहमो-करम या सम्पत्तियॉ बेचकर पूरा किया जायेंगा, कर्ज के मामले में प्रदेश सरकार की शाख इतनी घट गई है कि रिर्जव बैंक ने प्रदेश सरकार को कर्ज देने से इंकार कर दिया है। इस योजना को चालू रखने के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक जनहितैषी योजनाओं को पैसा रोक दिया है, विकास कार्यो को ठप्प कर दिया है। पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम को मिलने वाली विकास कार्यो की राशि में भारी कटौती कर दी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने मध्यप्रदेश सरकार का बजट का प्रबंधन खराब माना है। प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह असफल रही है, रोजगार और बजट का गहरा रिस्ता है, वर्ष 2023-2024 में 37 लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं के पंजीयन किये गये थे, जिसमें सरकार का कहना है कि 2 लाख युवाओं को निजी कम्पनियों में रोजगार दिया गया है लेकिन सरकारी नौकरी देने में सरकार नाकाम रही है। मध्यप्रदेश सरकार का बजट प्रदेश की जनता से विश्वासघात करने वाला बजट है, बजट में प्रदेश के किसानों, मध्यम वर्ग, नारी शक्ति, नौजवानो, शिक्षित बेरोजगारों को निराश किया है। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों से धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रू. प्रति क्विंटल एवं गेहॅू का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 प्रति क्विंटल, लाड़ली बहना योजना में महिलाओं को 3000 रू. प्रतिमाह, रसोई गैस सिलेंडर 450 रू. देने की बात कही थी। इन घोषणाओं को बजट में कोई स्थान नही दिया गया, यह बजट प्रदेश की जनता के साथ वादा खिलाफी और निराशा भरा हुआ है।

  सिवनी यशो:- गत शुक्रवार, 5 जुलाई को सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन (Seoni assembly constituency MLA Dinesh Rai Munmun) ने छिंदवाड़ा (Chhindwara) जिले की अमरवाड़ा (Amarwada) विधानसभा मे हो रहे उपचुनाव मे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कमलेश शाह (Bharatiya Janata Party candidate Kamlesh Shah) के समर्थन मे क्षेत्रांतर्गत विभिन्न ग्रामों मे जनसंपर्क किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लाड़ली बहना, किसान कल्याण योजना तथा गैस रिफिल अनुदान राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से लाभार्थी के खाते में किया अंतरण जिले में भी जिला स्तर, विकासखंड एवं ग्राम पंचायतों में आयेाजित हुए कार्यक्रम सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों (Dear sisters of Madhya Pradesh) को हर माह की 10 तारीख को मिलने वाली राशि इस बार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) द्वारा शुक्रवार 05 जुलाई को टीकमगढ़ (Tikamgarh) जिले के छिपरी ग्राम मेंं आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम (state level program)के माध्यम से हस्तांतरित कर दी । हालांकि इस बार बहुत अधिक संभावना थी इस बार राशि बढ़कर मिलेगी परंतु इस बार भी उन्हें 1250 रूपये ही मिली । इस राज्य स्तरी कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री डां. मोहन यादव ने विभिन्न योजना के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण कर बधाई दी। उन्होंने प्रदेश की 1.29 करोड़ "लाड़ली बहना योजना" ("Ladli Bahana Yojana") की लाभार्थी महिलाओं को 1574 करोड़ रूपये की राशि 14वीं किस्त के रूप में अंतरित की। इसी तरह 24 लाख से अधिक लाड़ली बहनों गैस रिफिल अनुदान  राशि (Ladli Sisters Gas Refill Grant Amount) के रूप में 41 करोड़ रूपये की राशि का अंतरण किया गया। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (Chief Minister Farmer Welfare Scheme) अंतर्गत 81 लाख से अधिक किसानों को प्रथम किस्त के रूप में 1630 करोंड़ रूपये की राशि के साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) के 55 लाख हितग्राहियों को 330 करोड़ रूपये से अधिक की सहायता राशि का भी सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरण किया गया। इस कार्यक्रम के परिपेक्ष्य में सिवनी जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन बैनगंगा लॉन में किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन सहित अन्य जनप्रतिनिधि की उपस्थिति रही। इसके साथ-साथ एनआईसी कक्ष सिवनी में भी अधिकारी-कर्मचारियों तथा विभिन्न योजना के अधिकारियों ने कार्यक्रम के लाईव प्रसारण को देखा एवं सुना। इसके अतिरिक्त जिले के 8 विकासखंड में विकासखंडस्तरीय कार्यक्रम स्थानीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में आयोजित किए गए। वहीं ग्राम पंचायत स्तर में कार्यक्रम के लाइव प्रसारण देखा एवं सुना गया।

महिलाओं पर हो रहे अत्याचार रोकने केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग सिवनी यशो:- पश्चिम बंगाल (West Bengal) में महिलाओं के साथ हो रहे अनुचित एवं असभ्य व्यवहार के विरोध में आज विभिन्न महिला संगठनों (women's organizations) की महिलाओ ने जिला कलेक्टर (District Collector) के माध्यम से एक ज्ञापन गृहमंत्री भारत सरकार (Home Minister Government of India) को प्रेषित किया । जिसमें पश्चिम बंगाल में महिला विरोधी घटनाओं पर हस्तक्षेप करने की मांग की गयी है । सौंपे गये ज्ञापन में लेख किया गया है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रहे अनुचित एवं असभ्य व्यवहार के विरूद्ध भारत सरकार संज्ञान लेकर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें और बंगाल की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर अंकुश लगाये । ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली, कूचबिहार और उत्तर दिनाज़पुर (चोपरा) में हुई घटना से मातृशक्ति अत्यंत व्यथित है और हम आपको यह ज्ञापन शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने की निवेदनपूर्वक अपेक्षा के साथ प्रेषित कर रहे है । गृहमंत्री भारत सरकार के नाम प्रेषित ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि पश्चिम बंगाल में दिन - प्रतिदिन महिलाओं की बिगड़ती हुई स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। कानून और व्यवस्था केवल शब्दकोष तक सिमटकर रह गए हो ऐसा प्रतीत होने लगा है। संदेशखाली, कूचबिहार और उत्तर दिनाज़पुर (चोपरा) की घटना सभ्य समाज का मस्तक लज्जा से झुका देनेवाली हैं। निरीह, निरपराध नागरिकों का और विशेषत: महिलाओं का शोषण और दर्दनाक उत्पीडऩ सर्वथा निंदनीय है। भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ानेवाली ये घटनाएं तालिबानी शासन का स्मरण कराती है।   पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए भी महिलाओं के साथ निर्ममता पूर्वक हो रहे अन्याय, अत्याचार और अपमान से हम सब महिलाएं अत्यंत व्यथित है और आप से निवेदन करते है कि, आप इस पूरे मामलें में हस्तक्षेप करे तथा घटना की न्यायिक जाँच करवाएं। सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए । साथ ही आपसे अनुरोध है कि पीडि़त महिलाओं के शारीरिक और मानसिक उपचार और उनके पुनर्वसन की प्रभावी व्यवस्था की जाए। हम इस पूरे मामले की कठोर निंदा करते है और आप से निवेदन करते है कि कृपया इस अत्यंत संवेदनशील स्थिति का संज्ञान लेते हुए शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करे। न्याय और विधि नियम की पुन: स्थापना की अपेक्षा की अपेक्षा सौंपे गये ज्ञापन के माध्यम से की गयी है । इस अवसर पर राष्ट्र सेविका समिति, गूंज संस्था, नारीशक्ति, वैश्य समाज, स्वर्णकार समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज एवं भाजपा महिला मोर्च सहित अन्य संगठनों की महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिती रही।  

सिवनी विधायक ने विधानसभा सत्र में वन विभाग एवं सामाजिक न्याय विभाग से संबंधित लगाये प्रश्र सिवनी यशो: - सिवनी जिले के सिवनी वन वृत के अंतर्गत विगत 5 वर्षो में हिरण, जंगली सुअर एवं बाघो द्वारा पेंच नेशनल पार्क (Pench National Park) से लगे विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले नुकसान के संबंध में जनप्रतिनिधियों (public representatives) के कोई पत्र प्राप्त नही हुए है। वन्य प्राणियों (wild animals) द्वारा मानव द्वद की स्थिति में वन्य प्राणियों को पकडकर अन्यत्र भेजा जाता है। फसल हानि, जन हानि, जन घायल एवं पशु हानि होने पर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार का उत्तर विधानसभा (Assembly) में सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन (Seoni MLA Dinesh Rai Munmun) के प्रश्रो के उत्तर में वन मंत्री नागर सिंह चौहान (Forest Minister Nagar Singh Chauhan) दिया। जारी म.प्र. विधानसभा मानसून सत्र (M.P. assembly monsoon session) में सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा किये गये वन्यप्राणियों से होने वाली दुर्घटनाऐं एवं नुकसान से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हुए वन मंत्री नागरसिंह चौहान ने आगे बताया कि वन्यप्राणियों द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुचाये जाने पर सहायता राशि का भुगतान यथा संशोधित राजस्व पुस्तक (revenue book) परिपत्र खण्ड 6 क्रं. 4 के अनुसार वर्ष 2019 से 2024 तक सिवनी जिले में जनहानी प्रकरण 34, मुआवजा राशि 18861533, जन घायल प्रकरण 204, मुआवजा राशि 1800113 पशु हानि प्रकरण 9527, मुआवजा राशि 81378093, पशु घायल प्रकरण 149, मुआवजा राशि 1116182 प्रावधानो के तहत किया गया है। वन्य प्राणियों से सुरक्षा के लिये खेतों की मेढ़ो पर फैंसिंग का कोई प्रावधान नहीं है वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि, जनघायल, पशुहानि एवं पशुघायल करने पर शासन द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान प्रभावित लोगों को किया जाता है, इस हेतु कमेटी का गठन नही किया गया है। किसानों के खेत की मेढ पर फेंसिग का प्रावधान नही है अपितु वर्ष 2004 से 2024 तक किसानों को राहत प्रदान करने हेतु अधिक प्रभावित क्षेत्रों में चैनलिंक फेंसिग 10.60 किमी, सोलर पावर फेंसिग 175.30 किमी एवं जीपीडब्ल्यु 48.99 किमी अन्य 3.30 किमी पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी के परिक्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गामों में लगाई गयी है तथा वन्य प्राणियों को वन्य अभ्यारण में भेजने कोई योजना नही है । फसल हानि के समाधान हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादुन से पत्राचार नही किया गया है। पट्टे एवं वनाधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही अभी प्रारंभ नहीं है विधायक श्री राय का यह प्रश्र था कि वृक्षारोपण में पौधों को जीवित रखने से संबंधित था जिस पर उत्तर देते हुए वन मंत्री श्री चौहान ने बताया कि सिवनी जिले में वन विभाग द्वारा राजस्व भूमि में किये गये वृक्षारोपण योजना अनुसार कार्य पूर्ण होने के उपरांत ग्राम पंचायत को सौपना संभव होगा। वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक उत्तर सिवनी एवं दक्षिण सिवनी वनमण्डल के अंतर्गत पट्टे, वन अधिकार पत्र दिये जाने से संबंधित प्रश्र पर वन मंत्री ने उत्तर दिया है कि कार्यवाही प्रचलित नही है पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी के अंतर्गत 14 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किये गये है। सड़क निर्माण के लिये 308 वृक्ष अपर कलेक्टर के आदेश से काटे गये, नीलामी विभागीय प्रक्रिया से होगी इसके साथ ही विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा सत्र के दौरान सड़क निर्माण में काटे गये वृक्ष के संबंध में किये गये प्रश्न का उत्तर देते हुए वन मंत्री श्री चौहान ने बताया कि सिवनी जिलें में फोरलेन सडक (four lane road) से सिवनी की अंतिम सीमा मार्ग तक निर्माणाधीन सडक निर्माण से पूर्व उक्त मार्ग में जो वृक्ष काटे गये है उन 308 वृक्षों को काटने की अनुमति न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सिवनी द्वारा आदेश दिनांक 03/05/2024 से दी गयी है। वृक्ष कटाई का कार्य म.प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (M.P. Road Development Corporation Limited) छिन्दवाडा के द्वारा कराया गया है। वन विभाग के द्वारा उपरोक्त वृक्षों का चिन्हाकंन नही किया गया है। वृक्षों के चिन्हाकंन एवं कटाई के पश्चात प्राप्त वनोपज को वन विभाग के काष्ठागार डिपों परिवहन कराया जा रहा है। वनोपज की नीलामी विभागीय प्रक्रिया अनुसार की जावेगी। वनोपज निलामी के उपरांत ही प्राप्त होने वाली राशि की जानकारी प्राप्त होगी तहसीलदार सिवनी द्वारा नीलामी से प्राप्त राशि खजाना दाखिल किये जाने के संबंध में विधिवत मद का विवरण दिये जाने पर वन विभाग के द्वारा उपरोक्त मद में राशि जमा कराई जायेगी। कटाई उपरांत प्राप्त वनोपज का वन विभाग द्वारा जो टी.पी., कंटिग चालान के माध्यम से काष्ठागार वनोपज परिवहन कराया जायेगा जिसके लिए परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी को अधिकृत किया गया है वर्तमान में 109 वृक्षो की कटाई से प्राप्त काष्ठ 666 नग लठ्ठे, 74.666 घनमीटर प्राप्त हुई है, शेष 199 वृक्षों की कटाई जारी है। झीलपिपरिया के शास. हाई स्कूल का भवन निर्माण, याचिका प्रस्तुत इसके अलावा विधायक दिनेश राय मुनमुन के शासन की योजनाओं से वचिंत दिव्यांगजन से संबंधित प्रश्न के उत्तर में सामाजिक न्याय विभाग मंत्री नारायणसिंह कुशवाह (Social Justice Department Minister Narayan Singh Kushwaha) ने बताया कि सिवनी जिला अंतर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक क्रमश: 82645, 91321, 99478, 105262, 106409, 116665 एवं 115739 हितग्राहियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, निशक्त पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेेंशन योजना, बहुविंकलाग एवं मानसिंक रुप से अविकसित नि:शक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना, मुख्यमंत्री कन्या/निकाह योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना, नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना, नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, दिव्यांग विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति योजना, द्विव्यागंजनो सहायक उपकरण प्रदाय योजना, केन्द्रीय दिव्यांग छात्रवृत्ति-प्री मेट्रिक, पोस्ट मेंट्रिक एवं टाप क्लास छात्रवृत्ति योजना से विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी है। श्री राय ने सामाजिक न्याय विभाग से गणेशगंज की एक विकालांग बच्ची को पर्याप्त सहायता न मिलने से संबंधित जानकारी भी चाही जिसपर बताया गया है कि उक्त बच्चे को निर्धारित मापदंड के अनुसार सहायता दी जा रही है । इसके साथ ही विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम झीलपिपरिया के शास. हाई स्कूल का भवन निर्माण कराये जाने के लिए सदन में याचिका प्रस्तुत की गयी।

हमारी सरकार का प्रस्तुत बजट समावेशी और संतुलित विकास वाला अतुलनीय बजट सिवनी यशो :- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के दक्ष नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था में निरंतर विस्तार हो रहा है। भारत आज विश्व की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र (developed nation) बनाने का लक्ष्य है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) के कुशल नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) अपना योगदान सुनिश्चित करने का संकल्प (Resolution) बजट के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है और प्रदेश का सर्वांगीण विकास वाला यह बजट  (This budget is for all round development) प्रदेश को नई ऊचांई प्रदान करने वाला सिद्ध होगा । बरघाट विधायक कमल मर्सकोले (Barghat MLA Kamal Marskole) ने मध्यप्रदेश के प्रस्तुत बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुये उक्ताशय की बात प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से कही । बरघाट विधायक ने कहा है कि यह बजट मध्यप्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है जो प्रसन्नता का विषय है वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 16 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। यह बजट मध्यप्रदेश के विकास को नई ऊर्जा प्रदान करेगा । जारी प्रेस विज्ञप्ति में कमल मर्सकोले ने कहा कि इस बजट में प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास समाहित है । इस में हर वर्ग की चिंता निहित है । युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आर्थिक सक्षमता, किसानों को कृषि सुविधाएँ, गरीब कल्याण, उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, चिकित्सा की बेहतर सुविधाएँ, व्यापारी मजदूर सभी को डाँ. मोहन यादव सरकार के पहले बजट में अधिकतम देने का प्रयास सराहनीय रहा है । सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाले इस बजट के लिये मुख्यमंत्री डां. मोहन यादव एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Chief Minister Dr. Mohan Yadav and Finance Minister Jagdish Deora) का बरघाट विधानसभा की ओर से ह्रदय से आभार । बरघाट विधायक कमल मर्सकोले ने कहा है कि बुधवार को पारित बजट 2024-25 को समावेशी और संतुलित विकास की दिशा में एक अतुलनीय बजट बताते हुये कहा है कि इस बजट में हमारी सरकार ने गांव, गरीब, किसान, युवा, वृद्धजनों, महिलाओं और बच्चों सभी के समग्र विकास एवं कल्याण की चिंता की है। जल, जंगल और जमीन के संरक्षण (Conservation of water, forest and land) के साथ-साथ इनके संवर्धन के लिये भी हमारी सरकार ने शिद्दत से प्रयास किये है। विकास के प्रकाश से अब कोई भी वंचित नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जन-मन योजना (Pradhan Mantri Jan-Man Yojana) में जनजातीय बाहुल्य गांव के विकास के साथ-साथ लक्षित वर्ग के हर व्यक्ति तक विकास का लाभ उसके घर तक पहुंचाया जायेगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय वर्ग के संर्वागीण विकास (All round development of tribal community) के लिये बजट में विशेष प्रावधान किये गये है।

मप्र को और समृद्ध करेगा जनकल्याणकारी बजट :  वैभव पंवार भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के कुशल मार्गदर्शन और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के नेतृत्व में तैयार किया गया 2024-25 का बजट आमजन की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने वाला जनकल्याणकारी बजट है। यह बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है जो मध्यप्रदेश को और समृद्ध करेगा। यह बात भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री वैभव पंवार ने मप्र बजट 2024-25 का स्वागत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि युवाओं को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा क्षेत्र में वर्ष 2024-25 में ₹ 52 हजार 682 करोड़ का प्रावधान, खेल एवं युवा कल्‍याण विभाग के लिये ₹ 586 करोड़ का प्रावधान एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में 3 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर, नीमच एवं सिवनी संचालित करने के लिए मैं पुनः मध्यप्रदेश सरकार का अभिनंदन करता हूँ। शिक्षित युवा जो रोज़गार की तलाश में हैं उनके लिए पुलिस में 7500 एवं शिक्षकों की 11,000 भर्तियाँ तथा शासकीय सेवाओं के परीक्षा आवेदन की फ़ीस कम करने का निर्णय युवाओं के प्रति सरकार की अति संवेदनशीलता दर्शाती है। यह समाज के सभी वर्गों के कल्याण को समाहित करता हुआ एक सर्वांगीण बजट मध्यप्रदेश के चहुंमुखी विकास को नये आयाम देगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के मार्गदर्शन में एवं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव  के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के अंदर भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार चहुंमुखी विकास के लिए संकल्पित है।

सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डाँ मोहन यादव (Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav) के नेतृत्व वाली सरकार के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा (Deputy Chief Minister and Finance Minister Jagdish Deora) ने बुधवार को 2024-25 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया है। यह बजट (Budget) सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय (Sarvajan Hitaya Sarvajan Sukhaay) वाला ऐतिहासिक बजट है। इसमें प्रदेश के सर्वांगीण विकास, गरीब कल्याण, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन, युवाओं के सुनहरे भविष्य, मातृशक्ति को सक्षमता प्रदान करने की परिकल्पना के साथ यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय (Pandit Deendayal Upadhyay) के सपना को मूर्त रूप देने वाला ऐसा बजट है जिसमें प्रदेश की खुशहाली की अपार संभावनाएँ समाहित है । मध्यप्रदेश (madhyapradesh) के प्रस्तुत पूर्ण बजट पर बालाघाट सिवनी सांसद श्रीमती भारती पारधी (Balaghat Seoni MP Smt. Bharti Pardhi) ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि मध्यप्रदेश की मोहन सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट सराहनीय है और यह बजट मील का पत्थर साबित होगा । इस ऐतिहाकिस बजट का हम स्वागत करते हे और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी सोच वाले प्रस्तुत बजट के लिये प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सहित सरकार के समस्त सहयोगी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते है । सांसद श्रीमती पारधी ने कहा कि लाड़ली बहनों, किसानों,युवाओं, आदिवासी, स्वच्छता मिशन, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार सहित नए मेडिकल कॉलेज और आईटीआई की ओर राज्य सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। यह समावेशी बजट न सिर्फ मध्यप्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी (Prime Minister Narendra Modi ji) के विकसित भारत की संकल्पना (concept of developed india) को पूरा करने में भी अहम भूमिका निभाएगा।

सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन के विधानसभा प्रश्रो का उर्जा मंत्री प्रद्युम्र सिंह एवं लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने दिया जवाब सिवनी यशो:- म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Madhya Pradesh East Region Electricity Distribution Company) द्वारा कृषि विद्युत पंप एवं घरेलू उपभोक्ताओं से बिलों की वसूली के संबंध में वर्तमान में क्या नियम निर्देश है, क्या 01 सितम्बर 2023 से 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं (domestic consumers) से बकाया बिल अस्थगित कर 01 सितम्बर 2023 से इन उपभोक्ताओं को केवल चालू माह के ही देयक प्रदान किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये है। सिवनी जिले में 01 जनवरी 2023 से प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने ट्रान्सफार्मर (transformer) पर कितनी बकाया राशि रही है तथा जले ट्रान्सफार्मर बदलने के लिए कितनी बकाया राशि जमा करायी गयी है। उक्त खराब पडे ट्रान्सफार्मर विभाग द्वारा कब तक बदल दिये जायेगें। यह अताराकिंत प्रश्न सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन (Seoni MLA Dinesh Rai Munmun) द्वारा विधानसभा सत्र (assembly session) में किया गया। नियत तिथि पर विद्युत बिल भुगतान नहीं करने पर 15 दिवस बाद बिजली काटने का प्रावधान है विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा पूछे गये उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (Energy Minister Pradyuman Singh Tomar) ने बताया कि म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्रांतर्गत कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं (agriculture and domestic consumers) से विद्युत बिलों की वूसली के संबंध में वर्तमान में म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता (M.P. electricity supply code) 2021 के अध्याय-9 भुगतान एवं संयोजना विच्छेदन में दिये गये प्रावधानों के अनुसार की कार्यवाही किये जाने के निर्देश है। विद्युत उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह जारी विद्युत देयक की राशि जमा करने हेतु नियत दिनांक तक विद्युत देयक का भुगतान करना आवश्यक है। नियत दिनांक तक देयक का भुगतान प्राप्त नही होने की स्थिति में प्रावधान अनुसार उपभोक्ता को संयोजन के अस्थायी विच्छेदन हेतु 15 दिवसीय नोटिस जारी करने का प्रावधान है। नोटिस अवधि समाप्ति पर भी यदि देयक का भुगतान उपभोक्ता द्वारा नही किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अस्थाई रुप से विच्छेदिक किये जाने का प्रावधान है। 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिल अस्थगित कर 01 सितम्बर 2023 से इन उपभोक्ताओं को केवल चालू माह के ही देयक प्रदान करने के निर्देश है। स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन के लिये कृषक स्वयं के व्यय पर ट्रांस्फार्मर लगा सकते है सिवनी जिले में प्रश्नाधीन अवधि (period in question) में 1922 वितरण ट्रान्सफार्मर फेल हुए है जिन पर बकाया राशि रुपये 805.15 लाख रही है। उक्त ट्रान्सफर्मरों को बदलने के लिए राशि रुपये 353.75 लाख जमा करायी गयी है। प्रश्न दिनांक की स्थिति में सिवनी जिले के अंतर्गत 4 ग्रामों यथा-फुलारा, लखनवाडा, मुंगवानीकला एवं पुसेरा में कुल 4 वितरण ट्रान्सफार्मर दिनंाक 19/06/2024 को जले/खराब थे। उक्त जले एवं खराब वितरण ट्रान्सफार्मर को 21/06/2024 एवं 22/06/2024 को बदल दिया गया। इसके साथ ही विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा किसाने को नि:शुल्क खम्बे (पोल) तथा ट्रान्सफार्मर प्रदाय के संबंध में किये गये प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने बताया कि प्रदेश में कृषकों को सिचाई हेतु कृषि पंप विद्युत कनेक्शन प्रदाय किये जाने हेतु वर्तमान में अनुदान आधारित मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना एवं कुसुम-बी योजना संचालित है। उक्त संचालित योजना के प्रावधानों के अनुसार अंश राशि कृषकों से ली जाती है साथ ही वर्तमान में कृषकों को स्थायी सिचाई पंप कनेक्शन दिये जाने हेतु स्वयं का ट्रान्सफार्मर (ओवायटी) योजना लागू है जिसके अंतर्गत कृषक अपने व्यय से निर्धारित मापदंड अनुसार ट्रान्सफार्मर स्थापित कर सकते हैं वर्तमान में नि:शुल्क विद्युत अधोसंरचना प्रदान करने संबंधि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है। विद्युत उतपादन 4 रूपय उपभोक्ताओं को 6.90 रूपये प्रति युनिट -उर्जा मंत्री कृषक उपभोक्ताओं से अधिक बकाया राशि है शासकीय कार्यालयों पर आगे विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता से संबंधित किये गये प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री श्री तोमर ने बताया कि मई 2024 की स्थिति में प्रदेश हेतु उपलब्ध कुल विद्युत क्षमता 22838 मेगावाट है जिसमें म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के ताप विद्युत उत्पादन संयत्रों से 4570 मेगावाट म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी के विद्युत संयत्रों से 922 मेघावाट (अन्य राज्यों में स्थित संयत्रो का अंश मिलाकर) एनएचडीसी एवं एनवहीडीए के जल विद्युत संयत्रों से 1545 मेगावाट तथा लघु जल विद्युत केन्दों से 7.25 मेगावाट क्षमता उपलब्ध है इसके अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र एवं उत्तरीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन केन्द्रो से 5212 मेगावाट, डीव्हीसी से 100 मेगावाट, निजी क्षेत्र के ताप विद्युत गृहों से 3402 मेगावाट, अन्य राज्यों में स्थित निजी जल विद्युत केन्द्रों से 894 मेगावाट क्षमता एवं निजी क्षेत्र के जल विद्युत संयत्रों से 38 मेगावाट क्षमता उपलब्ध है। अपारांपरिक क्षेत्र से 3526 मेगावाट सौर्य ऊर्जा क्षमता तथा 2622 मेगावाट गैर सौर्र्य ऊर्जा क्षमता उपलब्ध है। कंपनी की वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार प्रतियुनिट उत्पादन लागत रुपये 4 प्रति ईकाई है। नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए उपभोक्ताओं हेतु खुदरा विद्युत प्रदाय की औसत दर रुपये 6.90 प्रति युनिट निर्धारित की गयी है जिसमें पारेषण शुल्क (ट्रांसमिशन चार्ज) एवं वितरण संबंधि व्यय भी समाहित है। म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर अंतर्गत सिवनी जिले में बिलिंग माह अप्रेल 2024 की स्थिति में प्रश्नाधीन श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं पर बकाया राशि एवं बकाया राशि वसूलने हेतु की जा रही कार्यवाही कृषि श्रेणी के 37735 विद्युत उपभोक्ताओं पर कुल रुपये 219.11 लाख राशि बकाया है, शासकीय विभागों पर 294.99 लाख कुल बकाया राशि है। तथा औद्योगिक क्षेणी के 996 उपभोक्ताओं पर बकाया राशि 14.14 लाख रुपये है। विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर वर्ष 2005 से लगातार घाटे में चल रही है कंपनी के लेखो के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 तक पूर्व क्षेत्र कंपनी राशि 25073.13 करोड के घाटे में है कंपनी के घाटे कम किये जाने हेतु आर.डी.एस.एस. योजनान्तर्गत तकनीकी एवं वाणिज्य हानियों को कम करने हेतु स्मार्ट मीटरों की स्थापना एवं उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली हेतु विशेष अभियान चलाने जैसे उपाय किये जा रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त उदय योजना के तहत कंपनी के लगभग राशि 48 करोड के ऋण का शासन द्वारा अधिग्रहण किया जाना है जिससें कंपनी के देय ब्याज मद में कमी होगी। दुर्घटना रोकने के लिये ब्लैक स्पाट पर सुधार कार्य जारी है - राकेश सिंह इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गो (national highways) के निर्माण के संबंध में विधायक दिनेश राय मुनमुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह (Public Works Department Minister Rakesh Singh) ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण कार्य आई.आर.सी. (IRC) के मानकों अनुसार कराये जाते है । प्रश्नांकित मार्ग प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग के कार्यक्षेत्र अंतर्गत नही है अपितु मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार (National Highway Authority Government of India) से संबंधित है। नागपुर से जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (Nagpur to Jabalpur National Highway) पर सिवनी जिले (Seoni district) के अंतर्गत छपारा से बंजारी घाटी (Chhapra to Banjari Valley) के मध्य दरारे नही पडी है तथा मार्ग में हुए गड्डे और रंटिग को मिलिंग के द्वारा कट कर पेंच रिपेयर (screw repair) का कार्य किया गया है जिस कारण मार्ग असमतल नही है, दूर्घटनाऐं होने का कारण बंजारी और घुनई घाटी का ब्लैक स्पॉट (Black spot of Banjari and Ghunai valley) होना है जो वर्ष 2015-2018 सडक एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार (Ministry of Roads and Transport Government of India) द्वारा चिन्हित किये गये है। इन स्थानों पर जन-धन की हानि रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट के दीर्घ कालीन सुधार कार्य हेतु कार्यादेश (work order) दिनांक 06.01.2024 को जारी किया गया है एवं जिनका सुधार कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है। इसके अलावा छपारा से लखनादौन (Chhapara to Lakhnadon) के बीच 9.24 किमी मार्ग के मेजर मेटिनेंस कार्य (Major Maintenance Work) हेतु दिनांक 16.03.2024 को कार्यादेश जारी किया गया है जिसका कार्य भी वर्तमान में प्रगतिरत है। इसके साथ ही विधायक दिनेश राय मुनमुन ने सदन सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सापापार (मुंगवानी) से चौडा-दिघौरी मार्ग निर्माण कराये जाने के संबंध में याचिका प्रस्तुत किया।