अधिकारियों ने किया चेक पोस्ट का निरीक्षण सिवनी यशो:- प्रदेश के मुख्यमंत्री डां. मोहन यादव (State Chief Minister Dr. Mohan Yadav) के निर्देशानुसार अंतर्राज्जीय एकीकृत परिवहन जाँच चौकियों  (Interstate Integrated Transport Check Posts)  को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है । चैकपोस्ट वाहन सीधे गुजर रहे है । इन पर अब कोई रोक टोक नहीं है । पहले इन्हीं चेक पोस्टों पर वाहन चालको को घंटों लग जाते थे और लंबी लंबी लाईने चेक पोस्टों पर रहती थी परंतु अब वाहन चालक चेक पोस्ट से सीधे पूरी स्पीड के साथ निकल रहे हे । अंतर्राज्जीय एकीकृत परिवहन जाँच चौकी खवासा मेटेवानी सिवनी चैक पोस्ट मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की सीमा की चेक पोस्ट थी जहाँ आज पहली बार बिना रूके माल वाहक तेजी से निकल रहे है । क्षेत्रीय जनों ने इस प्रकार का पहली बार दृश्य देखा तो अनेक सोशल मीडिया युजर्स ने फोटो शेयर किये तो किसी ने वीडिओ । [video width="478" height="850" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2024/07/VID-20240701-WA0338.mp4"][/video] जिला कलेक्टरसिवनी के निर्देश के परिपालन में ए.डी.एम. सी.एल. चिनाब, एडिशनल एस.पी. जी.डी. शर्मा, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी देवेश बाथम एवं प्रभारी, रोड सेफ़्टी एवं इंफोर्समेंट चैकिंग पॉइंट रत्नाकर उइके ने खावास पहुँैचकर परिवहन जाँच चौकी का निरीक्षण किया और बंद कराया। अधिकारियों द्वारा रोड सेफ्टी एवं इंफोर्समेंट चैकिंग पॉइंट तथा रोड सेफ्टी एण्ड इंफोर्समेंट मोबाइल यूनिट हेतु स्थल चयन किया गया एवं प्रवर्तन अमला को दिशा - निर्देश प्रदान किए गए । खवासा चेक पोस्ट के बंद होने से वाहन चालक बहुत खुश नजर आ रहे है । यहां बता दें कि चेक पोस्टों पर अवैध वसूली की अनेक शिकायते आने के कारण इन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया है ।

आम जन तक पहुँचाएं नए स्वरूप में लागू किए गए कानून की जानकारियाँ : मुख्यमंत्री डॉ. यादव वीडियो कांफ्रेंस द्वारा सभी जिलों को दिए गए निर्देश भोपाल :-  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की पहल से देश में गुलामी की निशानियों को समाप्त करने के लिए विभिन्न कार्य हो रहे हैं। इस क्रम में एक जुलाई से देश में अनेक कानून नये स्वरूप में लागू होंगे। दंड के स्थान पर न्याय का महत्व बढ़ें एवं भारतीय नागरिकों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों की रक्षा हो सके, इस चिंतन से तीन विधेयक निरस्त कर नए दंडनीय विधेयक लाए गए हैं। आम जन तक इनकी जानकारी पहुँचाने के सभी प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज वी़डियों कान्फ्रेंसिंग (video conferencing) से प्रदेश के सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे ऐसे विधेयक एवं अधिनिय़म (Bills and Acts) में भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (1898), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 (Indian Justice Code Bill 2023)  द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 (Code of Criminal Procedure 1898) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 (Indian Civil Defense Code Bill 2023) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आमजन को विभिन्न सेमीनार और वेबीनार के माध्यम से भी इन कानूनों की जानकारी प्रदान की जाए। अभियान संचालित कर नये कानूनों की जानकारियों को प्रचारित किया जाए। वीडियो कांफ्रेंस में पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना  (Director General of Police Sudhir Kumar Saxena)  ने बताया कि प्रदेश के सभी 982 थानों में नए कानूनों की जानकारी देने के लिए विशेष कार्यक्रम भी एक जुलाई को हो रहे हैं। पुलिस कर्मियों को इनका विस्तृत विवरण प्रदान किया गया है। पूर्व में नए कानूनों से संबंधित प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं।

भोपाल:- प्रदेश में विधानसभा और लोककसभा चुनाव  (Assembly and Lok Sabha elections)  के कारण ट्रांसफर (transfer) पर रोक लगी हुई थी। हर वर्ष जून और जुलाई में ट्रांस्फर के बैन खुल जाते है परंतु इस बार अभी तक सरकार की तबादला नीति (transfer policy)  का ही पता नहीं है । पूरा जून समाप्त हो गया जुलाई प्रारंभ हो रहा है । कर्मचारियों के ट्रांसफर की हलचल भी तेज हो रही है । चल रही सुगबुगाहट के अनुसार सीएम मोहन सरकार (CM Mohan government) इस साल में होने वाले ट्रांसफर के लिए पॉलिसी का ड्रॉप तैयार (Policy drop ready for transfer) कर रही है और बहुत जल्द प्रदेश में जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगे बैन खोले जाने की संभावना हे ।  मंत्रियों को पहले देना होगा जिलों का प्रभार ट्रांसफर नीति को लेकर सामने आया है कि सरकार पिछले बार के मुकाबले इस बार भी इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं करेगी। हालांकि अगली कैबिनेट (Cabinet) में यह मुद्दा शामिल किया जा सकता है। वहीं, इस बार की ट्रांसफर पॉलिसी के संबंध में जो बात सामने आ रही है उसके अनुसार प्रभारी मंत्री (Minister in charge) की परमिशन के आधार पर जिला कलेक्टर (District Collector) इनका ट्रांसफर कर सकेंगे परंतु यदि तबादला नीति में प्रभारी मंत्री की अनुमति वाली बात रहेगी तो सरकार को पहले जिलों में मंत्रियों की नियुक्ति करना होगी । मोहन सरकार ने अभी तक मंत्रियों को जिले का प्रभार नहीं दिया है । यह अवश्य कहा है कि स्वतंत्रता दिवस का ध्वजा रोहण प्रभारी मंत्री करेंगे ।  प्रदेश में हर साल अधिकारियों के ट्रांसफर करने के लिए तबादला नीति घोषित की जाती है और उसी के आधार पर तबादले किये जाते है । इस वर्ष  की ट्रांसफर पॉलिसी अभी तक घोषित नहीं हुई है । केवल चर्चाओं में सुनाई दे रहा है । सरकार जब तबादला की नीति बनायेगी तब उसके आधार पर  शासकीय कर्मचारियों के ट्रांसफर के फैसले लिये जा सकते है। इस बार की ट्रांसफर पॉलिसी को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की स्वीकृति मिलने के बाद फाइनल कर दिया जाएगा। प्रभारी मंत्री की अनुमति से कलेक्टर कर सकेंगे ट्रांसफर तबादला नीति बनने के बाद प्रदेश के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी  के कर्मचारियों के ट्रांसफर जिले में प्रभारी मंत्री की स्वीकृति के बाद कलेक्टर कर सकेंगे इस प्रकार की जानकारी अभी तक नई तबादला नीति के तहत होने की संंभावना जताई जा रही है । इसमें राज्य के साथ ही जिला श्रेणी के सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। पिछले वर्षो की भांति विभागीय मंत्री की सहमति को भी नई तबादला नीति में शामिल किया जा सकता है । जिसमें राज्य संवर्ग के  कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रांसफर करने से पहले विभागीय मंत्री से भी सहमति प्राप्त की जाये और जिले के विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश जारी किये जाये ।  कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर सरकार की अभी तक कोई नीति घोषित न होने से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी असमंजस्य में है उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिये प्रवेश आदि की भी चिंता रहती है ।  सूत्र बता रहे है कि आने वाली तबादला नीति में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के प्रमुख पदाधिकारी को छूट मिलेगी। इसमें प्रांतीय,संभागीय, जिला, तहसील और ब्लॉक लेवल कार्यकारिणी में शामिल पदाधिकारियों को छूट मिलेगी।

सिवनी में कचहरी चौक में प्रात: 11 बजे से आयोजित किया गया है विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम  सिवनी यशो: - मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी (Congress Party in Madhya Pradesh) नर्सिंग घोटाले  (nursing scams) और पेपर लीक घोटालों (paper leak scams) के आरोपों के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी (State Congress President Jitu Patwari)  की अगुवाई में 1 जुलाई को प्रदेश भर में जिला स्तरीय धरना- प्रदर्शन (District level protest) , मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री (Chief Minister and Medical Minister) के पुतला दहन कार्यक्रम करेगी । इस आशय की बात पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने सावर्जनिक जानकारी देते हुये कही है । उसी कार्यक्रम के तहत सिवनी जिला मुख्यालय में भी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है ।  सिवनी जिला कांग्रेस ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया है कि मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में निरंतर पेपर लीक, नर्सिंग भर्ती, शिक्षा घोटाला जैसे अनेक भर्ती परिक्षाओं में हुये घोटालो से प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। भाजपा सरकार के इन घोटालो के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी द्वारा प्रदेश के युवाओं को न्याय दिलाने, दिनांक 01 जुलाई 2024 दिन सोमवार को दोपहर 11 बजे ''कचहरी चैक सिवनी'' में धरना-प्रदर्शन कर महामहिम् राज्यपाल (His Excellency the Governor) के नाम जिला कलेक्टर सिवनी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जायेंगा। जिला कांग्रेस संगठनमंत्री एड़ पंकज शर्मा ने जिला कांग्रेस, नगर एवं ब्लाक कांग्रेस के पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेतागण, मंडल, सेक्टर अध्यक्ष, मोर्चा संगठन, प्रकोष्ठ, विभाग के अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सहित समस्त कांग्रेस जनों से अनिवार्य रूप से धरना आंदोलन में उपस्थित होने हेतु अपील की है।

   सिवनी यशो:- शासकीय सेवाओं (government services) से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएँ, प्रशिक्षण और शिक्षा इस प्रकार के क्षेत्र हो गये है कि यहाँ मनमाना फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार (fraud and corruption) किया जा रहा है । अपने भविष्य को लेकर सुनहरे सपने देख रहे युवाओं को इन फ्राडगिरी में महारत रखने वालों के कारण अनावश्यक परेशान होना पड़ रहा है । सरकारे जांच कर दोषियों को जेल सकती है उसकी संपत्ति जप्त कर सकती है परंतु बेकसूर युवाओं के चकनाचूर हो रहे सपनों के लिये सरकार क्या राहत देगी यह कोई स्पष्ट नहीं करता । इन युवाओं के साथ जो अन्याय होता है जितनी वे मानसिक और आर्थिक परेशानी का समाना करते और उनकी परेशानियों से पूरा परिवार भी परेशान होता है । फ्राड करने वालों को सजा से संबंधित कानून की सारी सजाएँ भी दे दी जाये तो युवाओं को क्या मिलेगा सरकार उन्हें कौन सी राहत दे रही है । हजारों लाखो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली का शिकार हो रहे है लंबे तक कड़ी मेहनत के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते है और सरकारी तंत्र की व्यवस्था में गड़बडी के कारण परीक्षा के बाद पेपर लीक का समाचार प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को अंदर तक हिला कर रख देता है । NT द्वारा आयोजित NEET परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े की चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है । इसके पहले भी परीक्षाओं में धांधली चर्चा में रही है ।  NEET परीक्षा फर्जीवाड़े जैसा ही सरकारी नौकरी के लिये प्रशिक्षण वाले पाठ्क्रमों में फर्जीवाड़ा सरकारी व्यवस्थाओं के भ्रष्ट चरित्र को उजागर करता है । शिकायत के बाद जाँच के नाम पर सालो लग जाते है और जांच चलते रहती है परंतु उन प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेशित छात्रों की चिंता नहीं होती जो सरकार की गंभीर असंवेदनशील चरित्र को चित्रित करती है । मध्यप्रदेश के नर्सिंग घोटाले (Nursing Scams of Madhya Pradesh) में उन छात्रों का क्या दोष है जो वहाँ प्रवेश लेकर शिक्षा प्राप्त कर रहे है । सरकार ने कालेजो को निर्धारित मापदंंड तय कर मान्यता दी अब मान्यता देने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों ने भ्रष्ट तरीके से मापदंडों को दरकिनार कर मान्यता दे दी और नसिंंग कालेज प्रारंभ हो गये । शिकायत के बाद सरकार ने जाँच प्रारंभ की अनेक नर्सिंग कालेज बिना मापदंड के पाये गये और जाँच के नाम पर तीन साल तक कालेज संचालकों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई वहाँ प्रवेशित छात्र तीन साल से एक ही क्लास में है । इन हजारों छात्रों का क्या कसूर था जो सरकार इन्हें तीन साल तक परेशान करते रही । यहाँ पढऩे वाले छात्र छात्राओं के साथ जबरन अन्याय हो रहा है । प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट (पीएनसीटी) की परीक्षा जुलाई 2023 में आयोजित करवाई गई थी जिसमें 66 हज़ार स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। लेकिन आजतक उसका परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया, वहीं शासकीय नर्सिंग कॉलेजों से पढ़ाई करने वाली छात्राओं को पढ़ाई के बाद नियम अनुसार शासकीय नौकरी दी जाना थी। लेकिन 18 महीने बीतने के बाद भी उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई सभी तरफ से छात्र छात्राएं परेशान हैं। तीन साल से परीक्षाएँ आयोजित नहीं हुई लाखो छात्र परेशान है कर्ज लेकर पढाई कर रहे है परिवार वाले भी परेशान हो रहे है । न्यायालय के आदेश के कारण परीक्षाएँ नहीं हुई, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के कारण गलत तरीको से कुछ ने मान्यता ले ली परंतु इन बेकसूर छात्रों का क्या कसूर है जो तीन साल से परेशान हो रहे है । इनके बारे में गंभीरता से चिंता होना चाहिये । नर्सिंग छात्रों के लिये अच्छी खबर : नर्सिंग परीक्षाओं का केलेन्डर जारी

05 जुलाई को खाते में पहुंचेगी राशि सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश में  1 करोइ 25 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सक्षमता प्रदान करने वाली लाडली बहन की राशि जुलाई माह में 14 वीं किस्त के रूप 05 जुलाई को उनके खाते में स्थानांतरित की जायेंगी और यह राशि इस बार से उन्हें बढ़कर मिलेगी यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री डां. मोहन यदाव ने  सीएम मोहन यादव ने शनिवार को बालाघाट में एक सभा को संबोधित करते हुए तारीख के साथ पैसे बढ़ाने का भी ऐलान किया है। सीएम ने कहा लाड़ली बहनों का ख्याल हमेशा रखा जाएगा और यह योजना चलते रहेगी बंद नहीं होगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लाड़ली बहनाओं का हमेशा ध्यान रखती आई है, आगे भी रखा जाएगा. जुलाई महीने की 5 तारीख को लाड़ली बहनों के खातों मेंट ट्रांसफर किया जाएगा. इसके अलावा सीएम मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए ये भी कहा है कि जल्द ही हम इस योजना की राशि भी बढ़ाएंगे।  सीएम ने राशि बढ़ाने का एलान किया है पर कब और कितनी राशि बढ़ाएंगे ये जिक्र अपने भाषण में नहीं किया है। 

आज का दिन ऐतिहासिक व गौरवशाली मुख्यमंत्री ने दी 28 पुलिस जवानों को दी क्रम-पूर्व पदोन्नति मुख्यमंत्री के हाथों क्रम से पूर्व पदोन्नति मिलना एक अविस्मरणीय पल है- पुलिस महानिदेशक भोपाल:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav)ने कहा कि प्रकृति ने बालाघाट को  विशेष वरदान दिया है। स्वर्ग जैसी भूमि पर नक्सली गतिविधियां (Naxalite activities) कतई बर्दाश्त नही की जाएगी। इसका नमूना इसी वर्ष हॉकफोर्स (hawkforce) के जवानों ने एक अप्रैल को लांजी के पितकोना क्षेत्र में दिखाया है। हॉकफोर्स और पुलिस के जवानों ने अपनी सक्रियता से नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने में अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 28 जवानों को शौर्य और पराक्रम प्रदर्शित करने के लिये उनके कंधों पर फीते और स्टार लगाकर क्रम-पूर्व पदोन्नति देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक (Memorial) पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ बेल पत्र का पौधा भी लगाया। पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना (Director General of Police Sudhir Saxena) ने कहा कि मुख्यमंत्री के हाथों क्रम से पूर्व पदोन्नति मिलना एक अविस्मरणीय पल है। आज का दिन ऐतिहासिक एवं गौरवशाली मुख्यंमत्री डॉ. यादव ने शनिवार को बालाघाट में पुलिस विभाग के अलंकरण समारोह में सम्बोधित करते हुए कहा कि आज का दिन वास्तविक अर्थो में ऐतिहासिक दिन के साथ ही भारत माता को गौरवान्वित करने का भी दिन है। आज का दिन शौर्य, साहस, हिम्मत और पराक्रम को सार्थक करने वाले जवानों के सम्मान का दिन है। धन-धान्य व भूगर्भ संपदा से परिपूर्ण भूमि पर नक्सली/माओवादी ताकतों की नजर रही है। ऐसी ताकतों पर एक अप्रैल 2024 को की गई कार्रवाई पुलिस का कड़ा प्रहार है। समारोह का आयोजन हॉकफोर्स व पुलिस जवानों का क्रम से पूर्व प्रमोशन के लिए किया गया था। पाँच वर्षो में 3 करोड़ 5 लाख के ईनामी नक्सलियों पर प्रहार मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने नक्सली गतिविधियों पर अब तक हुई कार्रवाई के बारे में कहा कि पिछले 5 वर्षों में हॉकफोर्स और पुलिस के जवानों ने 19 नक्सलियों को मार गिराया है। जिन पर विभिन्न प्रदेशों में 3 करोड़ 5 लाख रुपये के ईनाम घोषित थे। यह कार्यक्रम उन जवानों को याद और सम्मानित करने का भी दिन है, जिन्होंने कर्त्तव्य निर्वहन करते हुए अपना बलिदान दिया है। साथ ही क्रम से पूर्व प्रमोशन का आयोजन है। सरकार उन सभी के साथ खड़ी है, जिन्होंने हिम्मत और साहस के बल पर प्रदेश का मान बढ़ाया है। भारत विश्व में तीसरा देश जो दुश्मनों के देश मे घुसकर जवाब दे रहा है मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत विश्व का ऐसा तीसरा देश बन गया है, जो अपने देश में ही नहीं बल्कि दुश्मन देश की सीमाओं में घुसकर दुश्मनों को खत्म करने की ताकत रखता है। इजराइल और अमेरिका के बाद भारत तीसरा देश है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम के पश्चात पुलिस जवानों के परिजनों के साथ समय बिताया। उन्होंने बच्चों को स्नेह व दुलार किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जवानों के माता-पिता व दादा-दादी से आशीर्वाद लिया। साथ ही जवानों के परिजनों के साथ फोटो भी करवायें। नक्सल उन्मूलन की दिशा में हॉकफोर्स ने किया उल्लेखनीय कार्य : डीजीपी पुलिस महानिदेशक ने कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में कहा कि हम सभी कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री मिले हैं कि वे सभी पुलिस के जवानों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे हॉकफोर्स के जवान अत्यंत विषम परिस्थितियों में अपने परिवार से दूर रहकर ऐसे दुश्मनों का सामना कर रहे हैं, जिनका भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा विगत पांच वर्षों में नक्सल उन्मूलन में उल्लेखनीय कार्य किए गये हैं। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री समीर सौरभ ने स्वागत सम्बोधन में आयोजित रूपरेखा बतायी। साथ ही पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेना ने 1 अप्रैल 24 को लांजी में घटित हुई नक्सली घटना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होनें कहा कि 32 वर्षो में पहली बार 1 अप्रैल को बढ़ी जवाबी कार्यवाही हुई, जिसमें 2 हार्डकोर नक्सली मारे गये। वहीं एके-47 रायफल जैसे घातक हथियार जब्त किये गये। दो हार्डकोर नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया था उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल 2024 को थाना लांजी अंतर्गत पितकोना-केरझिरी के जंगल में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के सक्रिय सदस्यों के मध्य मुठभेड़ में 2 हार्डकोर माओवादियों को मार गिराने में बालाघाट पुलिस को सफलता प्राप्त हुई थी। इस मुठभेड़ में कान्हा भोरमदेव डिवीजन के भोरमदेव एरिया कमेटी की डिवीजनल कमेटी सदस्य साजंती उर्फ क्रांति पति सुरेन्दर नि. ग्राम रेगाड़म जिला सुकमा (छ0ग0) एवं मलाजखंड एरिया कमेटी सदस्य रघु उर्फ शेरसिंह उर्फ सोमजी पन्द्रे नि. दड़ेकसा चौकी डाबरी थाना लांजी जिला बालाघाट म.प्र. को मार गिराने में सफलता प्राप्त हुई। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र राज्यों द्वारा साजन्ती पर 29 लाख रुपए और रघु पर 14 लाख रुपए का इनाम यानी दोनों पर संयुक्त रूप से कुल 43 लाख रूपये का इनाम घोषित किया गया था। इन दोनों नक्सलियों के पास से हॉकफोर्स के जवानों ने एके- 47 रायफल, एक 12 बोर रायफल, नक्सल साहित्य एवं दैनिक उपयोग की सामग्री पुलिस द्वारा बरामद की थी। हॉकफोर्स और पुलिस जवानों के अलंकरण समारोह में क्षेत्रीय सांसद श्रीमती भारती पारधी, कटंगी विधायक  गौरव पारधी, लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे, बैहर विधायक श्री संजय उइके, परसवाड़ा विधायक  मधु भगत, वारासिवनी विधायक विक्की पटेल, पूर्व मंत्री  गौरीशंकर बिसेन व रामकिशोर कावरे तथा नपा अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत ठाकुर उपस्थित रहे।

  भोपाल :- प्रदेश में लगातार हो रही प्रशासनिक सर्जरी के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने 14 आईएएस अधिकारियों को गुरूवार देर रात आदेश जारी कर बदल दिया । मोहन सरकार ने गुरुवार की रात आदेश जारी किया। इस आदेश में प्रशासनिक सेवा (administrative Services) के 14  अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इसके पूर्व 19 आईएएस अधिकारियों को बदला गया था । तबादले वाले इन अफसरों में कई बड़े नाम शामिल हैं। सुदाम खांडे को पुन: जनसंपर्क विभाग का आयुक्त (Commissioner of Public Relations Department) बनाया गया है । जारी आदेश मेंं अपर मुख्य सचिव, सचिव और अपर सचिव (Additional Chief Secretary, Secretary and Additional Secretary) स्तर के अधिकारी भी हैं। सीनियर आईएएस अधिकारी जे. एन. कंसोटिया (Senior IAS officer J. N. Consotiya) लंबे समय से शक्तिशाली विभागों में रहे उन्हे अब प्रशासन अकादमी का महानिदेशक बनाकर भेजा गया है। इसके अलावा आईएएस विनोद कुमार जो कि प्रशासन अकादमी के पूर्व महानिदेशक थे। उन्हे आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का संचालक बनाया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रही रश्मि अरुण शमी को खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण का पदभार सौंपा गया है। 1. विनोद कुमार - महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मप्र, भोपाल नई पदस्थापना: संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल 2. जे.एन. कांसोटिया - अपर मुख्य सचिव, मप्र शासन, वन विभाग नई पदस्थापना: महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मप्र, भोपाल 3. अशोक बर्णवाल - अपर मुख्य सचिव, मप्र शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग नई पदस्थापना: अपर मुख्य सचिव, मप्र शासन, वन विभाग 4. रश्मि अरुण शमी - प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा नई पदस्थापना: प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता संरक्षण 5. एम सेलवेन्द्रन - पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक मप्र, भोपाल नई पदस्थापना: सचिव, मप्र शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग विभाग 6. डॉ. संजय गोयल - सचिव, मप्र शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग नई पदस्थापना: सचिव, मप्र शासन, स्कूल शिक्षा विभाग 7. रघुराज एम. आर. - प्रबंध संचालक, मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर नई पदस्थापना: सचिव, मप्र शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग 8. डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खांडे - आयुक्त, ग्वालियर संभाग नई पदस्थापना: आयुक्त, जनसंपर्क, मप्र, भोपाल 9. बाबू सिंह जामोद - आयुक्त, शहडोल संभाग  नई पदस्थापना: आयुक्त, रीवा संभाग अतिरिक्त प्रभार: आयुक्त, शहडोल संभाग 10. स्वतंत्र कुमार सिंह - आयुक्त, वाणिज्यिक कर इंदौर तथा श्रम आयुक्त, मप्र, इंदौर नई पदस्थापना: संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, भोपाल 11. कृष्ण गोपाल तिवारी - सचिव, मप्र शासन, जल संसाधन विभाग नई पदस्थापना: आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग 12. मनोज खत्री - संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मप्र, भोपाल नई पदस्थापना: आयुक्त, ग्वालियर संभाग 13. धनराजू एस - संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र तथा पदेन अपर सचिव, मप्र शासन, स्कूल शिक्षा विभाग नई पदस्थापना: वि.क.अ.-सह-आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर तथा वि.क.अ.-सह-श्रम आयुक्त, मप्र, इंदौर 14. हरजिंदर सिंह - अपर सचिव, मप्र शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग नई पदस्थापना: संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र तथा पदेन अपर सचिव, मप्र शासन, स्कूल शिक्षा विभाग [pdf-embedder url="https://dainikyashonnati.com/storage/2024/06/ias-mp.pdf" title="ias mp"]

सभी क्षेत्रों में सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ समान रूप में कार्य कर रही है मुख्यमंत्री ने "श्री अन्न महोत्सव" एवं किसान सम्मान समारोह में अन्नदाता किसानों का किया अभिवादन  बालाघाट में कोदो का इतिहास 3 हजार वर्षो से भी पुराना है भोपाल :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने आज रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजनांतर्गत श्री अन्न महोत्सव एवं किसान सम्मान समारोह में अन्नदाता किसानों का अभिवादन करते हुये कहा कि श्री अन्न हमारी सांस्कृतिक विरासत है। मोटे अनाज की उत्पादन में बालाघाट जिले की विशेष पहचान है। यहॉ कोदो का इतिहास 3 हजार वर्षो से भी पुराना है। उन्होने कहा कि मिलेट फसलों के उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन के लिये सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि कोदो उत्पादक कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा प्रति क्विंटल पर अतिरिक्त एक हजार रुपये अनुदान किसानों को दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी प्रतिबद्धता से प्रदेश का सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास के लिये कार्य कर रही है। प्रदेश मे विकास की धारा अविरल रूप से प्रवाहित होती रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष कोदो को 4290 रुपये समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों एवं मिलेट मिशन से श्री अन्न फसलों का रकबा लगातार बढ़ रहा है। बालाघाट जिले में पहले 10 हजार हेक्टेयर में श्री अन्न का उत्पादन होता था, अब श्री अन्न के प्रति किसानों की रूचि के मद्देनजर इसे बढ़ाकर इस रकबे को 15200 हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य है। देश में एक लाख हेक्टेयर रकबा में बालाघाट की बड़ी भूमिका है। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि के 25 हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किये जाते है। वहीं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनांतर्गत प्रतिवर्ष 12 हजार 500 करोड़ की राशि सीधे पात्र किसानों के खाते में अंतरित की जाती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प अनुसार किसानों की आय को बढाने की ओर अग्रसर है। जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल बालाघाट की थाती, खनिज संपदाओं से समृद्ध क्षेत्र मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बालाघाट वन एवं खनिज संपदाओं से समृद्ध जिला है। यहॉ मैंगनीज, डोलोमाईट व तांबा जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में भंडारित एवं वैनगंगा की अमृत जलधारा बहती है। जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल जिले की धरोहर है। उन्होंने कहा कि ऐसी धरती में किसी भी स्थिति में नक्सलियॉ गतिविधियाँ बर्दाश्त नही की जायेगी। देश की सुरक्षा व शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 28 जवानों का आज सम्मान किया गया। सरकार शौर्य व पराक्रम प्रदर्शित करने वाले ऐसे जवानों के साथ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी सरकार ने दस साल में नक्सल गतिविधियों की कमर तोड़कर रख दी है। किसान अन्नदाता के साथ-साथ बनेंगे ऊर्जा उत्पादक मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान अन्न दाता के साथ-साथ अब बिजली उत्पादक भी बनेंगे। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देकर किसानों को सोलर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिये प्रेरित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले में जल संरचनाओं के संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किये है। इन सभी कार्यों का दस्तावेजीकरण किया जायेगा। गौ-वंश के मामले में नहीं बरतेंगे कोई कोताही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गौ-वंश के संरक्षण एवं संवर्धन के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश में पिछले दिनों 7500 गौवंश को मुक्त कराते हुए गौवंश परिवहन करने वाले 1000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि गौ-वंश के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा अब प्रदेश में चरनोई की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जायेगा। ग्राम पंचायतों में गौ-शाला निर्माण के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। हर व्यक्ति की जान बचाना है हमारा काम मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब आयुष्मान कार्डधारी बीमार व्यक्ति को यदि किसी दूसरे शहर में ईलाज की आवश्यकता है तो उसके लिये चिकित्सक, नर्स एवं उन्नत मेडिकल उपकरण की सुविधा से लैस एयर एम्बुलेंस की मुफ्त सुविधा उपलब्ध होगी। उसके साथ-साथ बिना आयुष्मान कार्डधारी जरूरतमंद व्यक्तियों को भी रियायती दर पर सुविधा का लाभ दिया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जबलपुर, ग्वालियर, रीवा जैसे शहरों में एयर टैक्सी की व्यवस्था शुरू की गई है। वहीं जल्द ही हवाई पट्टी सुविधा वाले छोटे शहरों में भी एयर टैक्सी का संचालन किया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 20 जुलाई को जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा, जिससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी साथ ही यह रोजगार की दिशा में उल्लेखनीय कदम होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि धर्मस्व विभाग द्वारा ऐसे धर्मस्थलों को चिन्हांकित कर उनका निर्माण कराया जायेगा, जहां-जहां भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण के चरण प्रदेश में पड़े है, उन सभी क्षेत्रों को चिन्हित कर तीर्थ के रूप से विकसित करने का कार्य किया जायेगा। विकास की धारा लगातार अविरल बहेगी मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रोजगार के साथ लोगों के स्वास्थ्य व उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है। शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिये प्रत्येक जिले में अब एक्सीलेंस कॉलेज होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिले के विकास के लिये 101 करोड़ रुपये की सरेखा एवं गर्रा रेलवे ओवर-ब्रिज का निर्माण किया जायेगा। इसी तरह 25 करोड़ 30 लाख रुपये लागत से वैनगंगा नदी में पुल का निर्माण किया जायेगा। बालाघाट-जागपुर पुल का निर्माण 24 करोड़ रुपये लागत से किया जायेगा साथ ही 15 करोड़ रुपये की लागत से वारासिवनी रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि जिले में 32 हजार से अधिक किसानों के 41 करोड़ रुपये के ब्याज की माफी की जायेगी। मिलेट्स पर आधारित प्रदर्शनियों की हुई तारीफ मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कृषि मंडी में आयोजित श्री अन्न उत्सव व किसान सम्मान समारोह के प्रारंभ में मिलेट्स पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने किसानों से चर्चा भी की। साथ ही उन्होंने प्रदर्शनी की तारीफ करते हुये किसानों का उत्साहवर्धन भी किया। स्व-सहायता समूहों को मिला चेक मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आजीविका मिशन के 855 स्व-सहायता समूह को 2728.61 लाख रुपये का केश क्रेडिट लिमिट का प्रतीकात्मक चेक भी प्रदान किया। यह चेक स्व सहायता समूह की दीदी श्रीमती सुनिता राउत और श्रीमती केशवंती राणा को प्रदान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मिलेट्स के बारे में समूह की दीदीयों से चर्चा कर बैहर विकासखंड के शहद पर विशेष प्रतिक्रिया दी। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद श्रीमती भारती पारधी, कटंगी विधायक गौरव पारधी, लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे, पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन व रामकिशोर कावरे तथा नपा अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत ठाकुर उपस्थित रहे।

वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया  सिवनी यशो:- 29 जून दिन शनिवार को केवलारी के विधायक ठाकुर रजनीश हरवंश सिंह ने धनौरा नगर का दौरा किया। दौरा कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम धनौरा नगर के प्रतिष्ठित राजिक भाई के नवीन प्रतिष्ठान फेशन फुट वेयर के उद्घाटन समारोह में शामिल होकर अपनी सहभागिता निभाई एवं परिवार जनों को बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित किया। तत्पश्चात धनौरा निवासी ब्रजमोहन लखेरा की माता जी के निधन उपरांत परिवारजनों को शोक संवेदना व्यक्त किया । तत्पश्चात् बाजार चौक धनोरा में सत्यम राय के नवीन प्रतिष्ठान सत्यम मोबाइल शॉप के शुभारम्भ के अवसर पर सम्मिलित होकर बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित किया।। श्री ठाकुर ने धनौरा ब्लॉक में निर्माणाधीन सीएम राइस स्कूल साजपानी टोला का निरक्षण किया एवं नवीन सत्र की व्यवस्थाओ से संबधित जानकारी ली। इसके पश्चात ग्राम साजपानी में वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं ग्राम देवी माँ खैरमाई का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया एवं साजपानी में उपस्थित समस्त ग्राम वासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर साथ ही धनौरा ब्लॉक अध्यक्ष आदित्यनारायण विकास बघेल , जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेंद्र जैन,मुकेश जैन, अनीक मोहम्मद खान,जिला कांग्रेस महामंत्री हर्षवर्धन सिंह (लकी)बघेल,अनीक खान, वरिष्ठ जनपद सदस्य डब्लू खान,मण्डल अध्यक्ष रामकुमार नायक,रज्जन उइके, हाजी साहब,सेक्टर अतरसिंह कुमरे ,युवा साथी राहुल बघेल,मनोज बकोड़े, संतोष गोल्हानी समेत समस्त कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी गण जनप्रतिनिधि गण एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही।

सिवनी यशो : - लोकसभा आचार संहिता के कारण स्थागित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मासिक कार्यक्रम मन की बात रविवार को पुनः प्रारंभ होगा । नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने के पश्चात मन की बात का पहला कार्यक्रम  30 जून रविवार को सुबह 11:00 बजे संपन्न होगा। भारतीय जनता पार्टी सिवनी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे ने भाजपा कार्यकताओं से हर बूथ पर कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को देखने सुनने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि "मन की बात" के पश्चात “एक पेड़ माँ के नाम “ लगाये।