छिंदवाड़ा का वॉश ऑन व्हील्स (Wash on Wheelsh) मॉडल अब पूरे देश में लागू होगा
सांसद विवेक ‘बंटी’ साहू की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक
Chhindwara 28 August 2025
छिंदवाड़ा यशो:- कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद विवेक ‘बंटी’ साहू ने अध्यक्षता की। बैठक में जिले के विभिन्न विकास कार्यों एवं विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान महापौर विक्रम अहके, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि टीकाराम चन्द्रवंशी, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, एसपी श्रीमती निवेदिता गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार सहित तमाम विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
ग्रामीण विकास विभाग की सराहना
सीईओ अग्रिम कुमार ने ग्रामीण विकास विभाग की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
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प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना में छिंदवाड़ा प्रदेश में प्रथम स्थान पर है।
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मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस के कार्यों की भी समीक्षा की गई।
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स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित अभिनव ‘वॉश ऑन व्हील्स’ मॉडल की जानकारी दी गई, जिसे अब पूरे देश में लागू करने की तैयारी है।
सांसद साहू ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह यह मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में कारगर सिद्ध हो रहा है, उसी तरह इसे नगरीय क्षेत्रों में भी अपनाया जाए।
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स्वास्थ्य विभाग की खामियां उजागर
सांसद साहू ने स्पष्ट कहा—
➡️ “छिंदवाड़ा को सिकल सेल मुक्त बनाना हमारा लक्ष्य है।”
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संजीवनी केंद्रों की स्थिति पर असंतोष जताया और तत्काल सुधार के निर्देश दिए।
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जिला अस्पताल में सोनोग्राफी सुविधा नहीं मिलने पर नाराजगी जताई।
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सीएमएचओ डॉ. गोन्नाडे ने स्टाफ की कमी बताई, जिस पर सांसद ने निजी संस्था से अनुबंध कर सुविधा चालू करने के आदेश दिए।
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महिला एवं बाल विकास विभाग
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मोहखेड़ विकासखंड में एनआरसी केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव भेजने के निर्देश।
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जर्जर भवनों में संचालित आंगनवाड़ियों को शीघ्र नए भवनों में स्थानांतरित करने के आदेश।
अवैध अहाते और शराब दुकानें
सांसद ने पुलिस और आबकारी विभाग को निर्देशित किया कि शराब दुकानों के पास अवैध अहाते शासन के नियमों के विपरीत हैं। इन पर लगातार कार्रवाई कर इन्हें बंद कराया जाए।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
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जिला रोजगार अधिकारी बैठक में अनुपस्थित पाए गए, जिस पर सांसद ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
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प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दूरस्थ गांवों में अधिक से अधिक सौर पैनल लगाने के निर्देश।



