सिवनी मेडिकल कॉलेज को मिलेगा विस्तार, 48 लाख परिवारों की मुफ्त रजिस्ट्री का रास्ता भी हुआ साफ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले: 3800 करोड़ रुपये खर्च कर सरकार कराएगी संपत्तियों का पंजीयन, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी
सिवनी मेडिकल कॉलेज विस्तार की बड़ी सौगात: बढ़ेंगी पीजी सीटें, मिलेंगी नई सुविधाएं और आधुनिक उपकरण
Bhopal 02 June 2026
भोपाल/सिवनी यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण परिवारों, स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और विद्यार्थियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने प्रदेश के चहुंमुखी विकास और जनकल्याण से संबंधित योजनाओं के लिए 21 हजार 485 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक का सबसे बड़ा निर्णय 48.32 लाख निजी संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री से जुड़ा रहा, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र में लिए गए फैसलों से सिवनी मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को भी लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
48.32 लाख परिवारों को बड़ी राहत, सरकार कराएगी मुफ्त रजिस्ट्री
कैबिनेट ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 को मंजूरी देते हुए निर्णय लिया कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत तैयार किए गए अधिकार अभिलेखों का पंजीयन कराया जाएगा।
प्रदेश में अब तक 68.11 लाख अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें 48.32 लाख निजी संपत्तियां शामिल हैं। इन संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने के लिए नागरिकों से न तो स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी और न ही पंजीयन शुल्क।
इस पूरी योजना पर आने वाले लगभग 3800 करोड़ रुपये के खर्च का वहन राज्य सरकार स्वयं करेगी।
ग्रामीण परिवारों को मिलेगा कानूनी अधिकार और ऋण सुविधा
सरकार का मानना है कि पंजीयन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों परिवारों को अपनी संपत्तियों का वैधानिक दस्तावेज प्राप्त होगा। इससे वे गृह निर्माण, कृषि, स्वरोजगार और व्यवसाय के लिए बैंकों से ऋण लेने में सक्षम हो सकेंगे।
ड्रोन तकनीक के माध्यम से तैयार किए गए अधिकार अभिलेख ग्रामीण नागरिकों की संपत्ति संबंधी सुरक्षा को मजबूत करेंगे और उनकी आर्थिक उन्नति का मार्ग खोलेंगे।
सिवनी मेडिकल कॉलेज को मिलेगा विकास योजनाओं का लाभ
कैबिनेट ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगभग 17 हजार 59 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी है।
मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों के संचालन के लिए 14,363.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण हेतु 657 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
इस राशि से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के मानकों के अनुरूप अतिरिक्त अधोसंरचना का निर्माण, आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों की स्थापना तथा पीजी सीटों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा। सिवनी मेडिकल कॉलेज को भी इन योजनाओं का लाभ मिलने की संभावना है।
एमबीबीएस सीटों और आधुनिक सुविधाओं के लिए अलग प्रावधान
कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए 838 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से अधोसंरचना विकास, आधुनिक उपकरणों की स्थापना और शिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सिवनी सहित प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी और भविष्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी।
विद्यार्थियों को मिलेगी सिली-सिलाई यूनिफॉर्म
मंत्रिपरिषद ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सत्र 2026-27 से दो जोड़ी सिली-सिलाई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया है। गणवेश का वितरण समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से सुनिश्चित करने के लिए निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
पंचायत राज कानून में संशोधन और अन्य फैसले
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में संशोधन संबंधी अध्यादेश के प्रारूप को भी मंजूरी दी। इसके अलावा विभिन्न प्रशासनिक और वित्तीय सुधारों से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी नई गति
मंत्रिपरिषद के निर्णयों को ग्रामीण संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा, चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और जनकल्याणकारी योजनाओं को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
विशेष रूप से 48.32 लाख संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री योजना को ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया जा रहा है।
