1188 हेक्टेयर से अधिक भूमि के उपयोग में बदलाव, कंपनी को 99 वर्ष की लीज; 3.5 प्रतिशत भूमि सरकार को मिलेगी
Chhindwara, 18 November 2026
छिंदवाड़ा/पांढुर्णा यशो:- पांढुर्णा जिले की सौंसर तहसील में प्रस्तावित मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (एसईजेड) की जगह अब औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद ने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्णय से क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों और निवेश की संभावनाओं को नया रास्ता मिलेगा।
मंत्रि-परिषद के निर्णय के अनुसार मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड, नागपुर द्वारा प्रस्तावित एसईजेड के लिए पूर्व में आवंटित शासकीय भूमि तथा अर्जित निजी भूमि का प्रयोजन बदलकर औद्योगिक क्षेत्र किया जाएगा। कंपनी के अनुरोध पर आवंटित शासकीय भूमि की लीज अवधि भी 30 वर्ष से बढ़ाकर 99 वर्ष करने की स्वीकृति दी गई है।
भूमि हस्तांतरण के अधिकारों में भी बदलाव
राजस्व विभाग के 20 मार्च 2013 के अनुमति आदेश की कंडिका 4.9 के तहत कंपनी को आवंटित भूमि, उसके किसी हिस्से अथवा उस पर निर्मित भवन और अन्य निर्माण को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने के अधिकार अब राजस्व विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन के स्थान पर कंपनी के पक्ष में हस्तांतरित किए जाएंगे।
इसके साथ ही कंपनी को शासकीय भूमि आवंटन के समय देय प्रब्याजी, भू-भाटक तथा एसईजेड स्थापना के लिए दी गई स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क और मुद्रांक शुल्क की छूट की राशि संबंधित विभागों की गणना के अनुसार वापस जमा करानी होगी।
12.837 हेक्टेयर भूमि सरकार को लौटाई जाएगी
निर्णय के तहत भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के अंतर्गत अर्जित 12.837 हेक्टेयर शासकीय भूमि कंपनी से समर्पित कराकर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।
3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी अब जमीन के रूप में
प्रस्तावित एसईजेड परियोजना में पहले 3.5 प्रतिशत स्वेट इक्विटी लिए जाने का प्रावधान था। अब इसके स्थान पर कंपनी की क्रय निजी भूमि, अर्जित निजी भूमि और आवंटित शासकीय भूमि में से 3.5 प्रतिशत हिस्सा भूमि के रूप में लिया जाएगा।
कुल 1188.387 हेक्टेयर भूमि में से 12.837 हेक्टेयर शासकीय भूमि विभाग को हस्तांतरित किए जाने के बाद कंपनी के पास 1175.55 हेक्टेयर भूमि शेष रहेगी। इस शेष भूमि का 3.5 प्रतिशत यानी लगभग 41.144 हेक्टेयर रकबा कंपनी द्वारा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा।
मंत्रि-परिषद के इस निर्णय से सौंसर में प्रस्तावित एसईजेड परियोजना का स्वरूप बदलकर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का रास्ता साफ हुआ है। अब इस परियोजना के क्रियान्वयन और औद्योगिक निवेश की दिशा में आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।