एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत आवेदन आमंत्रित, 30 नवंबर अंतिम तिथि; बैंक ऋण स्वीकृति के बाद मिलेगी अनुदान सहायता
Seoni, 18 November 2026
सिवनी यशो:- किसानों की उपज को सुरक्षित रखने, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और कृषि उत्पादों के बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में फसलोत्तर प्रबंधन इकाइयों की स्थापना के लिए किसानों एवं उद्यमियों को 35 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए जिले के इच्छुक एवं पात्र आवेदकों से 30 नवंबर 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला उद्यानिकी अधिकारी डॉ. आशा उपवंशी-वासेवार ने बताया कि योजना के अंतर्गत फार्म गेट पैक हाउस, इंटीग्रेटेड पैक हाउस, कलेक्शन एग्रीगेशन सेंटर, प्री-कूलिंग यूनिट, मोबाइल प्री-कूलिंग यूनिट, कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज तथा नॉन प्रेशराइज्ड राइपनिंग चैंबर सहित विभिन्न फसलोत्तर प्रबंधन इकाइयों की स्थापना पर अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
इन इकाइयों की स्थापना पर मिलेगा अनुदान
योजना के तहत विभिन्न इकाइयों की अनुमानित लागत एवं अनुदान का प्रावधान निर्धारित किया गया है।
फार्म गेट पैक हाउस: अधिकतम अनुमानित लागत 25 लाख रुपये प्रति यूनिट, जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
इंटीग्रेटेड पैक हाउस: अनुमानित लागत 160 लाख रुपये, जिस पर 35 प्रतिशत अनुदान देय होगा।
कलेक्शन एग्रीगेशन सेंटर: अनुमानित लागत 320 लाख रुपये, जिस पर 35 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
प्री-कूलिंग यूनिट: अनुमानित लागत 5 लाख रुपये, जिस पर 35 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
मोबाइल प्री-कूलिंग यूनिट: अनुमानित लागत 30 लाख रुपये, जिस पर 35 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
कोल्ड रूम (स्टेजिंग): अनुमानित लागत 52 लाख रुपये प्रति यूनिट, जिस पर 35 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।
इसके अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज टाइप-I, नॉन प्रेशराइज्ड राइपनिंग चैंबर एवं अन्य निर्धारित इकाइयों की स्थापना पर भी योजना के नियमों के अनुसार 35 प्रतिशत अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
बैंक ऋण स्वीकृति के बाद मिलेगी अनुदान सहायता
जिला उद्यानिकी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि योजना के सभी घटक परियोजना आधारित हैं। इनके अंतर्गत अनुदान सहायता बैंक ऋण स्वीकृत होने तथा निर्धारित पात्रता एवं शर्तों की पूर्ति के अधीन ऋण-संबद्ध बैक-एंडेड अनुदान के रूप में दी जाएगी। इसलिए इच्छुक आवेदकों को परियोजना तैयार करने के साथ बैंक संबंधी आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।
30 नवंबर तक ऑनलाइन और कार्यालय में जमा करें आवेदन
योजना का लाभ लेने के इच्छुक एवं पात्र किसान तथा उद्यमी 30 नवंबर 2026 तक MPFSTS पोर्टल www.mpfsts.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं परियोजना प्रस्ताव कार्यालय सहायक संचालक उद्यान, जिला सिवनी, कंपनी गार्डन सिवनी में प्रस्तुत करना होगा।
आवेदन के साथ इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदकों को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR), बैंक एप्रेजल रिपोर्ट, बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति पत्र तथा प्रस्तावित इकाई की भूमि के वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
इसके अलावा पूर्व में केंद्र अथवा राज्य शासन की किसी योजना से अनुदान प्राप्त नहीं करने संबंधी 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर घोषणा-पत्र देना अनिवार्य होगा।
संबंधित इकाइयों के लिए भवन निर्माण अनुज्ञा प्रमाण-पत्र (जहां लागू हो), कोल्ड स्टोरेज एवं राइपनिंग चैंबर के लिए NCC(D) की निर्धारित ड्राइंग एवं डिजाइन के अनुसार निर्माण संबंधी घोषणा-पत्र, भारत सरकार के निर्धारित मानकों के पालन का घोषणा-पत्र तथा चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा तैयार बेसिक डेटा शीट, डिजाइन एवं अन्य तकनीकी दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी आवश्यक दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। निर्धारित समय-सीमा में आवेदन नहीं करने अथवा दस्तावेज अधूरे रहने की स्थिति में संबंधित आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
किसान एवं उद्यमी समय-सीमा में उठाएं योजना का लाभ
डॉ. आशा उपवंशी-वासेवार ने जिले के इच्छुक किसानों एवं उद्यमियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करें और योजना का लाभ उठाएं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए जिला अथवा विकासखंड उद्यानिकी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।