एक भी एग्जिट पोल (exit poll) इंडिया गठबंधन (india alliance) को नहीं दिख रहा बढ़त एक्जिट पोल में कांग्रेस (Congress) मध्यप्रदेश में खुश, देश में निराश, बीजेपी (bjp) की बल्ले बल्ले सिवनी यशो:- 18 वीं लोकसभा के लिये सात चरणों में लोकसभा के चुनाव शनिवार को शाम 04 बजे अपने अंतिम चरण के साथ जैसे ही थमे आम जनता से लेकर नेता सहित सभी टी. व्ही मोबाइल पर एग्जिट पोलों पर केन्द्रित हो गये और न्यूज चैनलों ने धड़धड अपने तथा सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल देना प्रारंभ कर दिये । अनुमनित चुनाव परिणाम लगभ सभी सर्वे एजेंसियाँ एनडीए की बढ़त और इंडिया गठबंधन को पीछे दिखा रही है । अनेक चुनावी सर्वे एनडीए गठबंधन को चार सौ से अधिक सीटे दे रहे है तो मध्यप्रदेश में भाजपा को अधिकांश सर्वे 29 की 29 सीटे जीतने में शंका व्यक्त कर रहे है और मौजूदा स्थिती भी बरकरार रहने की संभावना सं इंकार कर रहे है । हालांकि वास्तविक चुनाव परिणाम के लिये 4 जून तक इंतजार करना होगा । सर्वे एजेंसियों का अनुमान न्यूज 24 चाणक्य के अनुसार एनडीए को 400, इंडिया गठबंधन को 107 एवं अन्य को 36 सीटे मिलने का अनुमान बता रहा है । इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया 361 से 401 एनडीए को इंडिया गठबंधन को 131 से 166 एवं अन्य को8-20 सीटे एबीपी सी वोटर 353 से 383 सीट एनडीए को दे रहा है वहीं इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीट एवं अन्य को 4-12 सीटे इंडिया टी व्ही सीएनएक्स 371 से 401 सीट एनडीए को दे रहा है वहीं इंडिया गठबंधन को 109 से 139 सीट एवं अन्य को 10 -20 सीटे टीवी 9 पोल स्टेट, पीपल्स इन्साइट 342 सीट एनडीए को दे रहा है इंडिया गठबंधन को 166 एवं अन्य को 35 सीटे रिपब्लिक पीमारक्यू 359 सीट एनडीए को दे रहा है वहीं इंडिया गठबंधन को 154 सीट एवं अन्य को 30 सीटे टाइम्स नाऊ - 358 सीटे एनडीए को 152 सीट इंडिया गठबंधन को एवं अन्य को 33 सीटे दे रहा है । जन की बात- 362 से 392 सीट एनडीए को दे रहा है वहीं इंडिया गठबंधन को 141 से 161 सीट एवं अन्य को 10-20 सीटे रिपब्लिक मैट्रिज 353 से 368 सीट एनडीए को दे रहा है वहीं इंडिया गठबंधन को 118 से 135 सीट एवं अन्य को 4-12 सीटे न्यूज नेशन - 342 से 378 सीट एनडीए को दे रहा है वहीं इंडिया गठबंधन को 153 से 169 सीट एवं अन्य को 21 से 23 सीटे मध्यप्रदेश में पिछले 2019 के चुनाव में भाजपा को 28 सीटे मिली थी इस बार भाजपा 29 में से 29 सीटो पर जीतने का दावा कर रही है । एकमात्र छिंदवाड़ा सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस जीतने में सफल रही है परंतु इस बार छिंदवाड़ा में बहुत कांटे की टकर रही है और कांग्रेस के बहुत पुराने और स्थापित नेताओं ने कांग्रेस के कमलनाथ का दामन छोड़कर भाजपा का साथ दिया है ओर भाजपा ने यहाँ पूरी ताकत भी लगायी है । संभावना है छिंदवाड़ा में कांग्रेस का गढ़ ध्वस्त हो जाये परंतु अन्य कुछ लोकसभा क्षेत्र ऐसे है जहाँ भाजपा की स्थिती कमजोर है । जानकारों का कहना है कि इस बार एमपी में हालात पिछले लोकसभा चुनावों से अलग हैं। इस बार प्रदेश की करीब आधा दर्जन सीटों पर कड़ा मुकाबला है। छिंदवाड़ा, राजगढ़, मंडला, झाबुआ—रतलाम आदि सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। प्रदेश में कांग्रेस के दो पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बीजेपी के पूर्व सीएम शिवराजसिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी सबकी नजर है। दरअसल प्रदेश में 2019 में अधिकांश एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक साबित हुए थे। ज्यादातर एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल में प्रदेश की 29 सीटों में से 27-28 सीटों पर बीजेपी की जीत का अनुमान जताया था। कांग्रेस को महज 1-2 सीटें दी गई थीं। परिणाम भी ऐसे ही आए, बीजेपी को 28 सीटें मिलीं जबकि कांग्रेस केवल छिंदवाड़ा के रूप में एक ही सीट जीत सकी। 2019 में प्रदेश में बीजेपी की ऐसी आंधी चली थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता भी चुनाव हार गए थे। भोपाल सीट से दिग्विजय सिंह, झाबुआ-रतलाम से कांतिलाल भूरिया, सीधी से अजय सिंह राहुल भैया और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हारकर अपनी साख गंवा बैठे थे। 2019 के सटीक एग्जिट पोल लोकसभा चुनाव 2019 के लिए एमपी के लिए किए गए एग्जिट पोल बहुत सटीक साबित हुए थे। एमपी में इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया के एक्जिट पोल ने बीजेपी को 29 में से 26 से 28 सीटें दी थीं। जन की बात और आईएएनएस-सी वोटर ने बीजेपी को 24-24 सीटें मिलने का अनुमान जताया था। अंतिम परिणाम 28 और 1 सीट से बीजेपी के पक्ष में रहा था।

जिला कलेक्टर की शिकायत चुनाव आयोग छिंदवाड़ा यशो:- मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा (Profile Seat Chhindwara) जो 2018 के एकतरफा चुनाव में भी कांग्रेस के नकुलनाथ (Nakulnath) जीतने में सफल रहे । 2024 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) में नकुलनाथ पुन: कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी रहे है । नकुलनाथ ने जिला कलेक्टर की निष्पक्षता (District Collector's impartiality) पर सवाल खड़े करते हुये जिला कलेक्टर की शिकायत चुनाव आयोग को कर दी है । चार जून को मतगणना के पूर्व नकुलनाथ ने जिले के कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह (Collector Shilendra Singh) की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा किया है वहाँ चुनाव आयोग ने छिंदवाड़ा जिले की मतगणना (counting of votes) के लिये तीन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है । कांग्रेस के नकुलनाथ का मुकाबला भाजपा के विवेक बंटी साहू से छिंदवाड़ा लोकसभा कांग्रेस का गढ़ है पूर्व सीएम कमलनाथ (Former CM Kamal Nath) 1980 से लगातार सांसद रहे है उन्हें एक बार सुंदरलाल पटवा ने चुनाव में पराजित किया था अन्यथा छिंदवाड़ा से लगातार कांग्रेस जीत दर्ज कराते रही है । 2018 के लोक चुनाव में भाजपा ने मध्यप्रदेश की 29 में से 28 सीटो पर जीत दर्ज की थी एक सीट छिंदवाड़ा ही भाजपा हार गयी थी और यहाँ कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ चुनाव जीते थे । 2024 के लोकसभा चुनाव में पुन: नकुल नाथ प्रत्याशी है और भाजपा से विवेक बंटी साहू (Vivek Bunty Sahu) से उनका मुकाबला है । और इस बार चुनाव कांटे का रहा है अनेक दिग्गज कांग्रेसी चुनाव के दौरान भाजपा के पाले में चले गये और भाजपा ने चुनाव भी जबरदस्त तरीके से लड़ा । मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होनी है। इससे पहले छिंदवाड़ा में राजनीति गरमा गई है। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ ने कलेक्टर कि शिकायत भारत निर्वाचन आयोग से की है। उन्होंने मतगणना को कलेक्टर की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। नकुलनाथ ने कलेक्टर के कार्य से संतुष्ट नहीं कलेक्टर की शिकायत करते हुए नकुल नाथ ने चुनाव आयोग से कहा कि छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर की कार्यप्रणाली पक्षपातपूर्ण हैं और लोगों को भाजपा का समर्थन करने के लिए काम कर रहे हैं। उनके कार्यों से साबित होता है कि वह चुनाव के संचालन में निष्पक्ष नहीं हैं। इन परिस्थितियों में, मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर गौर किया जाए। ताकि 4 जून 2024 को वोटों की गिनती निष्पक्ष और सही तरीके से हो सके। सीसीटीव्ही कैमरे बंद होने से उठा विवाद यह विवाद उस समय उत्पन्न हुआ जब मौसम खराब होने के कारण आकाशीय बिजली गिरने के कारण स्ट्रांग रूम (strong room) के कुछ सीसीटीवी कैमरे (cctv cameras) में खराबी आ गई थी। इसको लेकर नकुलनाथ ने सवाल उठाए थे। अपने छिंदवाड़ा दौरे पर उन्होंने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया था। इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा था कि उन्होंने छिंदवाड़ा कलेक्टर से स्ट्रांग रूम के विजुअल देने की मांग की है। लेकिन वह स्ट्रांग रूम के विजुअल नहीं दे पा रहे हैं। इसके चलते उन्होंने दिल्ली जाकर इसकी शिकायत की है। मतगणना ना प्रभावित हो इसलिए लिखा पत्र कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ का कहना है कि कलेक्टर भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें डर है कि मतगणना का काम निष्पक्ष तरीके से नहीं होगा। इसको लेकर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से सीधे तौर पर कलेक्टर की शिकायत की है। कलेक्टर से उन्होंने जिन स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन रखी है। वहां के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के लिए पिछले दिनों पत्र लिखा था। लेकिन नकुलनाथ का कहना है कि कलेक्टर ने ना तो उनके पत्र का जवाब दिया और ना ही उन्हें सीसीटीवी फुटेज (cctv footage) उपलब्ध कराए है। छिंदवाड़ा लोकसभा के लिए तीन केंद्रीय प्रेक्षक नियुक्त छिंदवाड़ा लोकसभा के लिए भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने काउंटिंग के लिए तीन केंद्रीय प्रेक्षकों की नियुक्ति की है। डीपी चौहान, दुशमंता कुमार बेहरा,मुनीर उल इस्लाम को केंद्रीय प्रेक्षक बनाया गया है। 125 सौसर, 126 छिंदवाड़ा में डीपी चौहान; 122 जुन्नारदेव, 123 अमरवाड़ा के लिए दुशमंता कुमार बेहरा; तथा 124 चौराई, 127 परासिया, 128 पांढुर्णा के लिए मुनीर उल इस्लाम को केंद्रीय प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।  

भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय (Government of Madhya Pradesh, Ministry of School Education Department) द्वारा प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किये गये है कि प्राइवेट स्कूलों की जाँच करने के लिये अभियान चलाएँ तथा जाँच रिपोर्ट आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल (Commissioner Directorate of Public Instruction Bhopal) को भेजें । निजी शिक्षण संंस्थानों की मनमानी के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कड़ा रूख दिखाया है । इस संबंध में श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय उप सचिव द्वारा जारी पत्र किया गया है । पत्र में फीस से संबंधित जाँच के अतिरिक्त अन्य अनिवार्यताओं की जाँच की जायेगी । जाँच के बिंदुओं में यह भी उल्लेख है कि विद्यालयों द्वारा मनमाने पाठ्य क्रम तो नहीं चलाये जा रहे है । राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों (private schools) को निर्देशित किया गया है कि वे स्कूल फीस (school fees) तथा अन्य विषयों की जानकारी पोर्टल (Portal) पर आगामी 8 जून तक अपलोड (upload) कर दें। शासन द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर (by running a campaign) निजी स्कूलों में अनियमितताओं को चिन्हांकित करने के निर्देश दिये गये हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कलेक्टर्स (collectors) को दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि कतिपय विद्यालयों द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट ISBN पाठ्य-पुस्तकों को पाठ्यक्रम (Syllabus) में शामिल किया जा रहा है। अभियान में अनियमितताएँ चिन्हित होने पर संबंधित प्रकाशक एवं बुक सेलर्स (Publishers and Book Sellers) के विरुद्ध नियमानुरूप (as per rules) कार्यवाही भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। सभी कलेक्टर्स को जांच उपरांत प्रतिवेदन आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर्स को जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि राज्य शासन को कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा शासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमितता बरतने की शिकायतें मिल रही हैं। कलेक्टर्स इस अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें।

8 लोगो की सामूहिक हत्या से दु:खी परिवार से मिली पीएचई मंत्री संपतिया उईके: परिजनों को ढाढस बंधाया छिंदवाड़ा यशो:- छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड के बोदल कछार में आज पूरे दिन सन्नाटा छाया रहा, एक सप्ताह पहले जिस घर में नाच गान और संगीत हो रहा था नई दुल्हन आयी थी आज उसी घर में नई दुल्हन सहित 09 लोगो की एक साथ अर्थियाँ सज गयी । पोस्टमार्टम के पश्चात जैसे नौ लाशे गांव में पहुँची पूरा गाँव सन्नाटे के आगोश में था । एक साथ दफनाए नौ शव दोपहर में लगभग तीन घंटे तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चलती रही। वहीं गांव के मोक्षधाम में सभी नौ शवों को दफना दिया गया। यहां प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के अलावा कांग्रेस विधायक भाजपा नेता सहित तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद थे। अंतिम संस्कार की रस्म मृतक की बहन और बहनोई ने अता की। इस दौरान हर आंख नम थी, मासूम बच्चों के शवों को एक साथ दफनाया गया, जबकि आरोपी के शव को अलग दफन किया गया। छिंदवाड़ा के आदिवासी अंचल बोदल कछार में आठ लोगों की निर्मम हत्या (brutal murder of eight people) का मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है । यहाँ एक सिरफिरे युवक ने पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया और बाद में खुद भी फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली । प्रदेश के मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुये प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती संपतिया उईके को बोदल कछार पहुँचकर परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना देने के लिये पहुँचने के लिये निर्देश दिये थे । पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने बोदल कछार पहुंचकर पीडि़त परिवार को सांत्वना दी । इस हादसे में परिवार की दो बहनें बच गई हैं, जो विवाहित थीं और अपने ससुराल में थी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की तरफ से परिवार को दस लाख रुपये और घायल बालक को पांच लाख रुपये देने की घोषणा की है । पीडि़त परिवार को दी तात्कालिक सहायता राशि सरकार की तरफ से मृतकों की अंत्येष्टि के लिए 10-10 हजार रुपये और तत्काल सहायता के तौर पर 50-50 हजार रुपये दिया गया है. घायल के तत्काल इलाज के लिए 50 हजार रुपये के चेक पीएचई मंत्री ने पीडि़त परिवार की बहनों को सौंपे. इसके साथ ही उन्होंने शासन की तरफ से घटना पर गहरा दु:ख व्यक्त किया । प्रदेश के मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव ने इस नृशंस हत्याकांड की जाँच कराने के निर्देश दिये है । वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में आठ लोगों की नृशंस हत्या पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है । कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले की जांच की मांग की है । कमलनाथ ने सच्चाई सामने लाने और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की भी मांग की है. कमलनाथ ने कहा कि मैं इस हृदय विदारक घटना से दुखी, आहत और स्तब्ध हूं. मृतकों के परिवार के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। जनजाति बाहुल्य ग्राम में खौफनाक हत्याकांड से सहम गया पूरा प्रदेश

परिवार के आठ लोगो की सामुहिक हत्या करने के बाद स्वयं भी लटक गया फांसी   छिंदवाड़ा यशो:- मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में वीभत्स सामूहिक हत्याकांड का एक खौफनाक मामला सामने आया है । जिले की अंतिम सीमा में बसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के थाना माहुलझिर अंतर्गत ग्राम बोदलकछार में एक आदिवासी परिवार में 8 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर सामुहिक हत्या की गयी है उसके पश्चात 50 मीटर दूर ताऊ के घर भी हमला किया और एक बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर दिया बच्चा ने भाग कर जान बचाई परिवार की बुजुर्ग महिला ने इस प्रकार हमला कर रहे युवक को देखा तो वह बुरी तरह चिल्लाई और हल्ला हुआ तो ग्रामीण जाग गाए. मृतक आरोपी कुल्हाड़ी फेंककर तुरंत जंगल की ओर भाग गया और वहाँ उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । युवक ने इस प्रकार खौफनाक हत्याकांड को क्यों दिया इसका कारण सामने नहीं आया है । पुलिस के अनुसार 21 मई को ही युवक की शादी हुई थी। एसपी मनीष खत्री के अनुसार घटनास्थल से कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है। घटना जिला मुख्यालय से करीब डेढ़ सौ किलोमीटर दूर हुई है। उसने पत्नी के साथ ही 55 वर्षीय मां, 35 वर्षीय भाई, 30 वर्षीय भाभी, 16 वर्षीय बहन, 5 वर्षीय भतीजा, 4 वर्षीय व डेढ़ वर्षीय दो भतीजियों को मार डाला। यह घटना मंगलवार देर रात दो-तीन बजे की बताई जा रही है । माहुलझिर पुलिस मौके पर पंहुच चुकी है और पूरे गांव को सील कर दिया है । सीएम मोहन यादव ने दिए जांच के आदेश छिंदवाड़ा में हुए मास मर्डर मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जांच के दिए निर्देश दिए हैं. साथ ही कहा है कि यह घटना दु:खद है. ऐसी घटना सभी को झकझोर देती है. सीएम यादव ने कहा, 'दु:ख की इस घड़ी में मैं प्रभावित परिवार के साथ हूं. इस घटना की जांच कराएंगे.' 'संपतिया उइके परिवार के लोगों से मिलेंगी सीएम मोहन ने बताया कि सरकार में मंत्री संपतिया उइके को छिंदवाड़ा जाने के लिए कहा गया है । उन्होंने कहा, 'संपतिया उइके वहां जाकर परिवार के बचे हुए लोगों से मिलेंगी। प्रारंभिक जांच में युवक विक्षिप्त बताया गया है । मुझे इस बात का बहुत दु:ख है. शोक की इस घड़ी में सरकार मदद करेगी । https://x.com/DrMohanYadav51/status/1795722076843540873  

भोपाल: - नर्सिंग काँलेज में बड़े घोटाले पर मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने बड़ी कार्यवाही करते हुये 31 जिलों में संचालित 66 नर्सिंग काँलेजों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिये है और समस्त जिलों को कलेक्टरों को आदेशित किया है कि इन काँलेजों को बंद किया जाये । हाई कोर्ट ने प्रदेश के अनफिट 66 काँलेजों पर कार्यवाही के निर्देश मध्यप्रदेश सरकार को दिये थे । मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव ने बिना किसी देरी के सभी 31 नर्सिंंग काँलेजो को बंद करने के निर्देश जारी कर दिये है । इन कॉलेजों में जिन छात्रों का दाखिला है, उनका ध्यान रखा गया है। नियम के हिसाब से उनकी परीक्षा ली जाएगी। बंद होने वाले नर्सिंग काँलेजो में सिवनी के दो क्रमश: केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं रिनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मंडला जिले के दो केयर स्कूल ऑफ नर्सिंग एवं शक्ति विद्या मंदिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग इसी तरह छिंदवाड़ा जिले के दो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं रितु कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस काँलेज भी शामिल है । अनफिट  कॉलेज जिन काँलेजो को नियमों को ताक पर रखकर मान्यता दी गयी थी उन्हें अनफिट माना गया है और गड़बड़ी पाए जाने पर हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। जांच कर रहे अफसर भी रिश्वतखोरी में शामिल थे। इस खुलासे के बाद सीएम मोहन यादव एक्शन में आए हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कुछ दिन पहले कहा था कि इस घोटाले में शामिल सभी अफसरों को बर्खास्त किया जाएगा। अब उन्होंने दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके पहले मध्यप्रदेश पुलिस में अपराध अनुसंधान विभाग में पदस्थ निरीक्षक सुशील मजोका को बर्खास्त भी किया जा चुका है । निरीक्षक मजोका को नर्सिंग कॉलेजों की अनियमितताओं से जुड़े प्रकरणों में जांच का दायित्व सौंपा गया था। उनके विरूद्ध सीबीआई/ एसीबी नई दिल्ली में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई सिवनी, मंडला छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में हुई है। कार्रवाई की सूची कमिश्नर, मेडिकल एजुकेशन ने कलेक्टर्स को दी है। साथ ही कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई करें। वहीं, इस आदेश से नर्सिंग कॉलेजों को पुराने छात्र प्रभावित नहीं होंगे। उन छात्रों की परीक्षा ली जाएगी। इस कार्रवाई से यह साफ है कि आने वाले दिनों में अन्य अनफिट कॉलेजों पर भी कार्रवाई हो सकती है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ी हुई है। सरकारी स्तर पर पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं, सीबीआई की जांच बढऩे के बाद अन्य खुलासे भी हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि एक रैकेट के तौर पर इस स्कैम को अंजाम दिया है।

शिक्षा के क्षेत्र में माफियाओं की मजबूत जड़े, शिक्षा व्यवस्था के लिये बन रहा अभिशाप इन मजबूत जड़ो पर मठ्ठा डालने का सरकार को दिखाना चाहिये साहस मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav)के निर्देश पर इन दिनों प्रशासन माफिया की तलाश कर रहा है। यह किसी एक क्षेत्र का नहीं बल्कि अनेक क्षेत्र में ऐसे लोगों को चिन्हित किये जा रहे है जो नियमों को दरकिनार कर खुद के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। अनेक ऐसे व्यवसायिक क्षेत्र है जिन पर माफियों की गहरी पैठ है और इन माफियों के कारण जहाँ आम जनता का शोषण होता है वहीं शासन को राजस्व का चूना भी लगता है । कुछ तो ऐसे क्षेत्र है जिनका व्यवसायीकरण (commercialization) करने का प्रावधान (Provision) भी नहीं है, इसे क्षेत्रों में समाज सेवा (Social service) के नाम पर माफिया कब्जा किये हुये है, ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है जिसका व्यवसायीकरण नहीं किया जा सकता परंतु पूरे प्रदेश में संचालित प्राइवेट स्कूल (private school) शासन के नियम कायदों को ताक पर रखकर व्यवसायिक रूप से संचालित हो रहे है । शिक्षा पर माफियाओं का कब्जा अभिभावको के शोषण का बड़ा माध्यम बना हुआ है । जिस प्रकार से भू- माफियाओं, अवैध कालोनाईजरो, मिलाटखोरो, शराबमाफिओं, रेत माफियाओं सहित अन्य माफियाओं पर कार्यवाही हो रही है । आगामी समय में शिक्षा माफियाओ (education mafia) पर भी बड़ी कार्यवाही हो सकती है । शिक्षा के क्षेत्र में लगे बाजारवाद के घुन ने पूरी शैक्षिक व्यवस्था (educational system) को बदल कर रख दिया है। सेटिंग से स्कूलों को मान्यता (Recognition) के खेल ने शिक्षा माफियाओं को करोड़पति बना दिया, बच्चे के अच्छे भविष्य की लालच में अभिभावकों की जेब पर डाका (pickpocket) पड़ रहा है। निजी स्कूलों ने जो कमाई का फंड़ा बना रखा है। इससे बच्चों का भविष्य कहां जा रहा है यह कहना मुश्किल है। इसी बात से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जबलपुर कलेक्टर (Jabalpur Collector) ने नियमों का पालन करने में मनमानी करने वाले स्कूलों पर कार्यवाही (action on schools) की 11 स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज (FIR registered) की गई, जिनमें इन स्कूलों के 80 व्यक्तियों को दोषी बनाया गया है। इन स्कूलों ने न केवल नियमों की अवहेलना करते हुए फीस बढ़ाई बल्कि यूनीफॉर्म, पुस्तकें और स्टेशनरी (Uniforms, Books and Stationary) निर्धारित दुकानों से खरीदने के लिए दबाव डाला। जबलपुर कलेक्टर के आदेश पर हुई जांच में 125 करोड़ रुपये का घोटाला होने की बात सामने आई है। स्कूल प्रबंधकों को नियम विरुद्ध वसूली गई फीस 30 दिनों में अभिभावकों को लौटाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल प्रबंधक राशि नहीं लौटाते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की (attachment) की कार्रवाई होगी। 22 लाख रुपये का अर्थदंड (penalty) भी लगाया है। जबलपुर में शिक्षा माफियाओं पर शिंकजा कसने की कार्यवाही इसी बात के संकेत है कि आगामी समय में पूरे प्रदेश में इस प्रकार की कार्यवाही संभव है । शिक्षा के क्षेत्र में माफिया की मजबूत जड़ो पर मठ्ठा डाल सकती है मोहन सरकार हालांकि शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई करने की अब तक प्रशासन ने कोई योजना नहीं बनाई है, परंतु निजी स्कूलों को मान्यता देने संबंधी नियम पहले से ही इतने सक्षम है कि जिला शिक्षा अधिकाारी (District Education Officer) उन पर ईमानदारी से काम करे तो जिले में संचालित होने वाले आधे से अधिक प्राइवेट स्कूल केवल इसलिये बंद हो जायेगे कि उनके पास इतनी भूमि नहीं है जितनी मान्यता देने के लिये आवश्यक होती है । मान्यता के लिये आवश्यक होता है कि जो विद्यालय संचालित हो रहे है वहाँ आवश्यक विषयों के प्रशिक्षित शिक्षक हो, जिसकी शिक्षा विभाग अनदेखी करता है । हर साल हजारों की संख्या में छात्र और अभिभावक शिक्षा माफिया के चंगुल में फंसकर मोटी रकम दे रहे हैं। शिक्षा माफिया अभिभावको को अलग-अलग तरह से चूना लगाने का काम कर रहा है। पहले तो नियम विरुद्ध तरीके से शिक्षण संस्थान खोले जाते हैं, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से उन मापदंडों को पूरा किए बिना ही अनुमति ले लेते हैं । ऐसे भी खोलते है प्राइवेट स्कूल हर नए शिक्षा सत्र में निजी स्कूल खुल जाते हैं। बाकायदा वह मान्यता भी दिखा देते हैं। बात समझ से परे है कि रातोरात मान्यता कैसे मिल जाती है, जबकि मान्यता संबंधी मानक इनके द्वारा पूरे नहीं किया जाते । शहर में आधा सैकड़ा से अधिक निजी स्कूल अभिभावकों से मोटी फीस वसूल रहे हैं जबकि मानक के नाम पर स्कूलों के पास स्वयं का भवन नहीं है । कुछ तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी और सेठ महाजन स्कूल केवल इसलिये खोल देते है कि उनके यहाँ कि महिलाओं का समय नहीं कटता और वे मुहल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिये अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोल देते है। मोहल्ले वाले भी स्कूल में इसलिये अपने बच्चे का दाखिला करा देते है कि उनके बच्चे को स्कूल पास पड़ेगा और यहीं कमजोरी अभिभावको के लिये भारी पड़ती है और स्कूल खोलने वाले का लालच बढ़ते जाता है । स्कूल में पढऩे वाले बच्चे से मोटी प्रवेश फीस लेने के बाद स्कूल की यूनिफार्म, पुस्तक कापियों में कमीशन सहित मनमानी परीक्षा फीस और हर साल फीस बढाने का सिलसिला चल पड़ता है । इसके साथ ही अधिकारियों से सैटिंग कर आर टी ई के तहत कुछ छात्रों का प्रवेश ले लेते हँ । अधिकतर में न तो खेल का मैदान है और न ही मानक के अनुरूप कक्षा। बच्चों का प्रवेश भारी भरकम फीस लेकर कर दिया जाता है और इसी प्रकार के स्कूल संचालक जो अपनी घर की महिलाओं के टाईम पास के लिये स्कूल खोलते है यह कुछ ही समय में बड़े उद्योग का रूप ले लेता है । विषय विशेषज्ञ के नाम पर फर्जीवाड़ा इन स्कूलों में अभिभावको का शोषण ट्युशन के नाम पर भी होता है । स्कूलों में कम वेतन वाले अप्रिशिक्षित शिक्षक रखे जाते है और शिक्ष्क स्कूलों में कम वेतन पर भी काम करने के लिये केवल इसलिये तैयार हो जाते है कि इन्हें शिक्ष्क के रूप में पहचान मिल जाये और वे ट्यूशन का कारोबार शुरू कर दें और होता भी यही है । स्कूल प्रबंधन इस बात का कोई ध्यान नहीं देते कि स्कूल में प्रशिक्षित रखने का प्रावधान है अप्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती कर उन्हें कम वेतन दिया जाता है और कागजो में अधिक शो किया जाता है । अनेक स्कूलों की सूक्ष्मता से जाँच की जाये तो स्पष्ट हो जायेगा कि उनके यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे है वे उस विद्यालय के कर्मचारी ही नही है , उनके स्थान पर किसी योग्य प्रशिक्षित शिक्षक का नाम होगा । विषय विशेषज्ञों के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा होता है । जो शिक्षक पढ़ा रहे है उन्हें दिया तो चार हजार जाता है परंतु इनके एवज में कागजों में दर्शाये जाने वाले विषय विशेषज्ञ के नाम चालीस हजार रूपये की एंट्री होती है जो सीधे स्कूल संचालक की जेब में अनैतिक तरीके से जाती है और शिक्षा के क्षेत्र में यही फर्जीवाड़ा (fraud) स्कूल संचालको की कमाई का सबसे सशक्त माध्यम है । बस्ते के बोझ पर नजर पहले छोटी कक्षाओं में गणित, अंग्रेसी, हिन्दी, सामान्य ज्ञान व विज्ञान की पुस्तक पढ़ाई जाती थी। कक्षा के स्तर बढऩे के साथ किताब व विषय बढ़ते थे। जबकि अब प्रतिस्पर्था की दौड़ में छोटी कक्षा में ही बच्चों को 10 विषय पढ़ाए जा रहे हैं इससे बस्ते का बोझ बढ़ रहा है। साथ ही बच्चों को पढ़ाई बोझिल लगने लगी है। इन विषयों के साथ ही इन्हें प्रोजेक्ट और कंप्युटर शिक्षा की अनिवार्यता बता कर स्कूल को हाई फाई दिखाने की कोशिश होती है और छोटी कक्षाओं में ही बच्चे के दिमाग पर इतना बोझ डाला जाता है कि उन्हें मानसिक विकास करने का अवसर नहीं मिल पाता और वे संकुचित हो जाते है ।  

सिवनी यशो:- पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Former Chief Minister Kamal Nath) ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव (Lok Sabha chunav)  के लिये मतदान प्रक्रिया संपन्न होने पश्चात चुनाव आयोग (election Commission) पर मतदान (vote) के आंकड़ो में वृद्धि होने को लेकर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि निर्वाचन आयोग स्थिती को स्पष्ट कर अपनी विश्वसनीयता बनाये रखने के लिये शंका का समाधान करें । पूर्व सीएम कमलनाथ ने मतदान के आंकड़ो में हुई वृद्धि के संबंध में अपने एक्स एकाउंट (x account) में प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में चल रहे लोक सभा चुनाव में रियल टाइम मतदान और बाद में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित मतदान के आंकड़ों में अब तक 1.07 करोड़ वोटों की वृद्धि हुई है। रियल टाइम (real time) और संशोधित आंकड़ों (revised data) में वोटों की इतनी बड़ी वृद्धि अभूतपूर्व एवं चौंकाने वाली है। मैं माननीय निर्वाचन आयोग (Honorable Election Commission) से आग्रह करता हूँ कि वह तत्काल स्थिति को स्पष्ट करे। चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होने के साथ पारदर्शी भी होनी चाहिए। पारदर्शिता के अभाव में कई बार सही प्रक्रिया भी ग़लत दिखाई देने लगती है। माननीय निर्वाचन आयोग को सभी भ्रम और शंका दूर करने के लिए सामने आना चाहिए और स्पष्ट बताना चाहिए कि आखऱि वोटिंग के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर कैसे आया और इसकी क्या वजह है? यहाँ बता दें कि मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के चारों चरणों के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं, देश में अब तक पांच चरणों में मतदान हो चुका है। चुनाव आयोग के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने चुनाव आयोग से सवाल किया है और कहा है कि आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता की विश्वसनीता बनी रहे इसलिये स्थिती को स्पष्ट किया जाये।      https://x.com/OfficeOfKNath/status/1793170912008970377  इसे भी पढ़े     पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर पब्लिक से प्रतिक्रिया आयी दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब

छिंदवाड़ा यशो:- छिंदवाड़ा जिले के परासिया तहसील कार्यालय में पदस्थ एक पटवारी को पावती बनवाने के नाम पर 7000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया । पटवारी कमल गढ़वाल ने गुलफाम अंसारी न्यूटन निवासी से पावती बनाने के लिये दस हजार रूपये की मांग की थी । गुलफाम पटवारी की नाजायज मांग से परेशान हो गया था और उसने इस बात की शिकायत लोकायुक्त को कर दी । लोकायुक्त की टीम ने गुलफाम अंसारी को सात हजार रूपये देकर पटवारी के पास भेजा पटवारी ने जैसे ही रूपये लिये लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को पकड़ लिया और हाथ धुलवाये जिसमें से गुलाबी रंग का पानी निकला । लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को रिश्वत लेने के मामले की कार्यवाही की है । इस कार्यवाही में लोकायुक्त के डीएसपी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे ।

युवाओं के विकास में शिक्षा और कौशल एक अहम् भूमिका निभाते हैं। शिक्षा युवाओं के विकास (education youth development) के पथ में महत्वपूर्ण सोपान है क्योंकि यह समाज और अर्थव्यवस्था को आकार देती है। युवाओं को एक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा (high quality education) की आवश्यकता होती है जो उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण व्यवसायिक कौशल (business skills) सिखाती है एवं उनके समग्र विकास में सहायक होती है। इस नीति का उद्देश्य युवाओं को आत्मविश्वासपूर्ण (Confident), नवप्रवर्तनशील (Innovative) , आर्थिक (Financial) और वित्तीय व्यवस्था एवं संरचना का जानकार तथा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ (mentally and physically healthy) बनाना है। युवाओं में कौशल विकास, उच्च शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है । युवाओं के लिए शिक्षा में प्रौद्योगिकी (Technology) का समावेश, व्यावसायिक शिक्षा (vocational education) पर पुनर्विचार, विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोजगारपरक (employable) अवसर और उच्च शिक्षा संस्थानों में अप्रेंटिसशिप (apprenticeship) कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए है। मध्यप्रदेश युवा नीति 2023 (Madhya Pradesh Youth Policy 2023) एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है, जो माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नामांकित छात्रों/ युवाओं के लिए शिक्षा को प्रासंगिक बनाकर युवाओं के सभी वर्गों को समग्र शिक्षा और विकास का आश्वासन देती है, युवाओं के उस वर्ग की सहायता की परिकल्पना करती है जो शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नामांकित नहीं हैं तथा वंचित समुदाय के युवाओं के लिए बेहतर समावेशी प्रणाली के निर्माण के साथ-साथ अनुभवों के पठन-पाठन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती है। किसी समाज के पूर्ण एवं समावेशी विकास  (Overall development) के लिए युवाओं को जीवन यापन करने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, सक्रिय नागरिक के रूप में समाज में सहभागिता एवं योगदान करने के लिए रोजगार की आवश्यकता होती है। कामकाजी युवा, समाज में एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखते हैं, जो राष्ट्र (Nation) के विकास के लिए आवश्यक है। उद्यमिता युवाओं के विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। युवाओं को अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करने हेतु उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए कौशल विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस नीति का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रदान करना, उद्यमी बनाना एवं जोखिम लेने के लिए तैयार करना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर निर्मित करना है। असंगठित क्षेत्र 80 प्रतिशत से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है, जिसमें गिग इकॉनमी एक उभरता हुआ क्षेत्र है। गिग इकॉनमी में कर्मचारी फ्रीलांस(freelance) , फ्लेक्सिबल (flexible) या पार्ट-टाइम जॉब (part time jobs) करते हैं। यह नीति गिग और अनौपचारिक श्रमिकों (informal workers) के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करने पर जोर देगी। कौशल विकास केंद्रों की रोजगार योग्य बनाने में एक अहम् भूमिका होती है। इस नीति के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास केन्द्रों के पुनर्गठन पर जोर दिया जाये । युवा वर्तमान एवं भावी कार्यबल का अति आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज का युवा उत्साह एवं रचनात्मकता से भरपूर है। वह नवप्रर्वतन नवाचार के लिये मानसिक रूप से तैयार तथा चुनौतियों का सामना करने और समाधान ढूँढने में सक्षम एवं सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान देने हेतु तत्पर है। अत: यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि युवाओं को स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल जीवनशैली अपनाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाये। स्वास्थ्य निर्माण चिकित्सकीय व्यवस्था के अलावा उन स्थानों पर भी होता है जहां लोग रहते, सीखते तथा काम करते हैं। अत: गैर-चिकित्सकीय व्यवस्था के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य निर्माण तथा स्वस्थ आचरण को बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि युवा बेहतर निर्णय लेने, सामाजिक संबंधों तथा जिम्मेदारियों के निर्वहन और गुणवत्तायुक्त जीवन यापन हेतु सक्षम बनें। बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य युवाओं को लगातार आगे बढऩे, उनके सपनों को पूरा करने तथा कामयाब होने में सक्षम बनाता है। बदलती जीवनशैली, कुपोषण, शैक्षणिक और रोजगार क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, शारीरिक निष्क्रियता, स्वच्छता में कमी, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, बदलती आहार आदतें, मादक पदार्थों की लत, कोविड महामारी के दुष्परिणाम तथा सोशल मीडिया पर बढ़ते स्क्रीन समय आदि ने भावनात्मक और मानसिक असंतुलन तथा तनाव बढ़ाया है। इसके कारण स्वयं को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति और गैर-संचारी रोगों के गंभीर खतरे लगातार बढ़ रहे हैं और युवाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ रहा है। युवाओं के स्वास्थ्य एवं आरोग्य में लगातार निवेश करने से वर्तमान में स्वस्थ युवा, भविष्य में स्वस्थ वयस्क और स्वस्थ भावी पीढ़ी का निर्माण किया जा सकता है। आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान स्वास्थ्य में निवेश करने से स्वस्थ युवा एवं वयस्क तैयार होने की संभावना बढ़ती है। किशोरावस्था में स्वास्थ्य पर निवेश करने से सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में लगभग दस गुना रिटर्न मिलना अनुमानित है। अत: एक स्वस्थ युवा बनाने के लिए किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण विषयों को एकीकृत करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। युवा नेतृत्व एवं सामाजिक कार्य का मुख्य लक्ष्य मध्यप्रदेश के विकास की चुनौतियों का समाधान करने के लिये युवा नेतृत्व विकसित करना है। सरकार ने युवाओं के लिए कई स्वयंसेवी और नेतृत्व विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन पहलों को सुगम, विस्तारित एवं सशक्त किए जाने की आवश्यकता है। इससे युवाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी एवं उनमें नेतृत्व विकास संभव होगा। युवाओं में रोजगारोन्मुखी शिक्षा का प्रभाव व्यापक और दूरगामी होता है। यह न केवल व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करती है, बल्कि समाज और राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए, रोजगारोन्मुखी शिक्षा को प्राथमिकता देना और इसे व्यापक रूप से लागू करना आवश्यक है। http://श्याम कुमार कोलारे

छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम पीजी कॉलेज में रविवार को अचानक विद्युत प्रभाव बंद हो जाने और तकनीकी गड़बड़ी के कारण सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए इससे सुरक्षा में लगे हुए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और अधिकारियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया । सांसद नकुलनाथ सुरक्षा बढ़ाई जाने की मांग की उन्होंने अपने एक अकाउंट में लिखा है कि स्ट्रांग रूम में छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र का उज्जवल भविष्य रखा हुआ है इसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए आगे भी मौसम बिगड़ने के कारण विद्युत प्रभाव बंद हो सकता है। यहां बता दे की रविवार को दोपहर के पश्चात अचानक मौसम बिगड़ने के कारण तेज आंधी तूफान और बारिश हुई आकाशी बिजली गिरने से पीजी कॉलेज स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए जहां सुरक्षा में तैनात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात से चिंतित हुए और उन्होंने तत्काल अपने वरिष्ठ नेताओं और संबंधित अधिकारियों को सूचना दी सूचना प्राप्त होने पर अपर कलेक्टर के सी बोपचे अपने दलबल के साथ पहुंचे और उन्होंने बड़ी मशक्कत के पश्चात एक घंटे में सीसीटीवी कैमरे चालू करवायें। रविवार को दोपहर के पश्चात आंधी तूफान चलने से सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए एलईडी स्क्रीन पर चलने वाली पिक्चर है जैसे ही बंद हुई स्ट्रांग रूम में सुरक्षा में तैनात राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने सूचना दी वरिष्ठ नेताओं ने अधिकारियों से संबंध में चर्चा की अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि छिंदवाड़ा जिले की तीन विधानसभा जुन्नारदेव छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा विधानसभा कि ईवीएम मशीन जहां रखी हुई है वहां के सीसीटीवी कैमरे बंद है अपर कलेक्टर केसी बोपचे ने इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे चालू करवाएं। स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए लगे हुए सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू रहना चाहिए जिसके माध्यम से राजनीतिक दलों के नियुक्त एजेंट टीवीएम मशीनों की मॉनीटरिंग कर सकें और पारदर्शिता बनी रहे। विद्युत अवरोध बंद होने के कारण सीसीटीवी कैमरे बंद होने पर सांसद एवं छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी नकुलनाथ ने चिंता व्यक्त की है और अधिकारियों से चर्चा कर कहा है कि छिंदवाड़ा जिले के भविष्य और और पारदर्शिता के लिए आवश्यक है कि ईवीएम मशीनों की सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक और संदेह की स्थिति उत्पन्न ना हो। https://twitter.com/NakulKNath/status/1789679086698148096?t=jJZBPN8CNNy-WdUDaaJx1w&s=19