डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती 2026: जीवन, बलिदान और राष्ट्रीय एकता का संकल्प हेमेन्द्र क्षीरसागर पत्रकार, लेखक एवं स्तंभकार, बालाघाट (मध्य प्रदेश) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय राजनीति, शिक्षा और राष्ट्रवाद के इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्वों में गिने जाते हैं। वे शिक्षाविद्, लेखक, सांसद, प्रशासक और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति उनका समर्पण भारतीय जनजीवन में आज भी स्मरण किया जाता है। डॉ. मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं और वर्ष 1934 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम आयु के कुलपति बने। यह उपलब्धि उनकी विद्वता और प्रशासनिक क्षमता का प्रमाण मानी जाती है। स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक दौर में वे केंद्र सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री रहे। बाद में तत्कालीन नीतियों, विशेषकर पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में हिंदू शरणार्थियों और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर मतभेद के कारण उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनका त्यागपत्र भारतीय राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। मंत्रीमंडल से अलग होने के बाद उन्होंने एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता महसूस की। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने। आगे चलकर यही राजनीतिक धारा भारतीय जनता पार्टी के रूप में विकसित हुई। डॉ. मुखर्जी का सबसे चर्चित आंदोलन जम्मू-कश्मीर के विशेष प्रावधानों के विरोध से जुड़ा रहा। उस समय जम्मू-कश्मीर में अलग संविधान, अलग ध्वज और अलग प्रधानमंत्री की व्यवस्था थी। उन्होंने इसका विरोध करते हुए प्रसिद्ध नारा दिया— "एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान—नहीं चलेंगे।" उन्होंने घोषणा की कि वे बिना परमिट के जम्मू-कश्मीर जाएंगे। 11 मई 1953 को लखनपुर में उन्हें गिरफ्तार कर श्रीनगर ले जाया गया। 23 जून 1953 को हिरासत के दौरान उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु आज भी ऐतिहासिक और राजनीतिक विमर्श का विषय बनी हुई है। लेखक का मत है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भारतीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनके विचारों और संघर्ष ने भारतीय राजनीति को नई दिशा प्रदान की। वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए हटाए जाने को लेखक डॉ. मुखर्जी के संकल्प की पूर्ति के रूप में देखते हैं। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रसेवा, सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने और राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पण का प्रेरक उदाहरण माना जाता है। उनके विचार और योगदान आज भी भारतीय लोकतंत्र और राजनीतिक विमर्श में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। संपादकीय टिप्पणी: यह एक लेखक के निजी विचारों पर आधारित विशेष लेख है।

बीझावाड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना में बदहाली, सड़क-पानी की समस्या से परेशान हितग्राही सिवनी यशो :- नगर पालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बीझावाड़ा स्थित शासकीय भूमि पर बनाए गए 116 आवासों में रहने वाले हितग्राहियों को आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क, पेयजल, भवनों की गुणवत्ता और साफ-सफाई जैसी समस्याओं से परेशान रहवासियों ने नगर पालिका पर लगातार उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जल्द समाधान नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। रहवासियों का कहना है कि आवास कॉलोनी तक पहुंचने के लिए आज तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। बारिश के मौसम में कच्चा मार्ग दलदल में तब्दील हो जाता है, जिससे आवागमन बेहद कठिन हो जाता है। यह कॉलोनी नगर मुख्यालय से लगभग सात किलोमीटर दूर स्थित है और सार्वजनिक परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में लोगों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। भवनों की गुणवत्ता पर उठे सवाल हितग्राहियों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही बरती गई। कई मकानों की छतों पर बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिससे सीलन और रिसाव की समस्या बनी रहती है। दीवारों में जगह-जगह दरारें दिखाई देने लगी हैं। कई मकानों से बिजली के बोर्ड, वायरिंग और पानी के नल चोरी हो चुके हैं, जिसके कारण लोगों को रहने से पहले लगभग 50 हजार रुपये तक अपनी जेब से खर्च करने पड़ रहे हैं। पेयजल और सफाई व्यवस्था भी बदहाल कॉलोनी में पेयजल के लिए लगाया गया ट्यूबवेल मोटर नहीं लगने के कारण बंद पड़ा है। रहवासियों का कहना है कि सात दिनों में केवल एक दिन नल से पानी आता है, जिससे उन्हें दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है। वहीं कॉलोनी के आसपास उगी झाड़ियां और गाजर घास मच्छरों के प्रकोप को बढ़ा रही हैं, जिससे मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। सांप-बिच्छुओं का भी खतरा रहवासियों के अनुसार कॉलोनी पहाड़ी क्षेत्र को काटकर बनाई गई है। बारिश के मौसम में सांप, बिच्छू सहित अन्य विषैले जीव-जंतु अक्सर कॉलोनी में पहुंच जाते हैं, जिससे छोटे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। भूख हड़ताल की चेतावनी प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों हेमंत बघेल, दिलीप कुल्हाड़ी, नंद सिंह, घनश्याम, विजय डेहरिया, नीतू बंडेवार, राजकुमारी वर्मा, तुलसीराम भांगरे, विशाल धुर्वे, दिव्या धुर्वे एवं प्रेम कुमार कुल्हाड़ी सहित अन्य रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र सड़क निर्माण एवं अन्य समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और नगर पालिका की होगी।

सिवनी पुलिस जनसुनवाई: एसपी कृष्ण लालचंदानी ने सुनीं नागरिकों की समस्याएं, दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश सिवनी यशो :- पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनीं। इस दौरान चंचलेश मरकाम भी मौजूद रहे। जनसुनवाई के दौरान कई शिकायतों का मौके पर ही विधिसम्मत निराकरण किया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित थाना प्रभारियों को निष्पक्ष जांच कर निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पुलिस विभाग द्वारा संचालित साप्ताहिक जनसुनवाई अब आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम बनती जा रही है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी के नेतृत्व में संवेदनशील पुलिसिंग को जमीनी स्तर पर मजबूती देने के उद्देश्य से इस पहल को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। जनसुनवाई के दौरान प्रत्येक फरियादी को अपनी बात निर्भीक होकर रखने का अवसर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों एवं कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नागरिकों की सुविधा के लिए जनसुनवाई व्यवस्था को जिले के सभी थाना एवं चौकी स्तर तक विस्तारित किया गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी ने कहा कि जनसुनवाई केवल शिकायत निवारण का माध्यम नहीं, बल्कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास का मजबूत सेतु है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को सुलभ एवं निष्पक्ष न्याय उपलब्ध कराना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सिवनी पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे अपनी समस्याएं बिना किसी भय के जनसुनवाई में रखें। प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

सेफ क्लिक 2.0 छपारा - मैराथन में मिशन स्कूल छपारा का शानदार प्रदर्शन, तीन विद्यार्थियों ने जीते शीर्ष तीन स्थान Seoni, 07 July 2026 सिवनी / छपारा यशो:-  मध्य प्रदेश पुलिस के राज्यव्यापी 'सेफ क्लिक 2.0' साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत छपारा पुलिस द्वारा आयोजित मैराथन प्रतियोगिता में मिशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छपारा के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष तीनों स्थान अपने नाम किए। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों को साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी लिंक, अज्ञात वीडियो कॉल और डिजिटल फ्रॉड से बचाव के प्रति जागरूक करना था। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। [caption id="attachment_48281" align="alignleft" width="300"] छपारा पुलिस द्वारा आयोजित 'सेफ क्लिक 2.0' मैराथन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मिशन स्कूल के विद्यार्थियों को शील्ड एवं प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया।[/caption] यह भी पढ़े :- 15 जुलाई को सिवनी में लगेगा जिला स्तरीय रोजगार मेला, निजी कंपनियों में नौकरी का सुनहरा मौका विद्यालय के यश कुमार गज्जम (कक्षा 11वीं) ने प्रथम, भव्या ठाकुर (कक्षा 9वीं) ने द्वितीय तथा दिव्यांशु नायक (कक्षा 11वीं) ने तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। विजेता विद्यार्थियों को नगर परिषद अध्यक्ष निशा पटेल एवं एसडीओपी लखनादौन द्वारा शील्ड और प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागियों को पुलिस प्रशासन की ओर से सहभागिता प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए गए। यह भी पढ़े :- साइबर क्विज प्रतियोगिता आयोजित कर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को किया गया पुरस्कृत इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष निशा पटेल, मिशन स्कूल हिन्दी माध्यम के प्राचार्य संजय मसीह, अंग्रेज़ी माध्यम के प्राचार्य प्रदीप कुमार, शिक्षक जावेद ख़ान, संजय बंजारा, जुनेद ख़ान सहित पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। 1930 हेल्पलाइन पर तुरंत करें शिकायत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीओपी ने विद्यार्थियों से सुरक्षित इंटरनेट उपयोग करने, संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों से सतर्क रहने और किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में घबराने के बजाय तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में जागरूकता ही साइबर अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी हथियार है। यह भी पढ़े :- एमपी के मत्स्य उद्योग को मिली वैश्विक उड़ान, 7,430 करोड़ के निवेश समझौते से खुलेंगे रोजगार के नए द्वार कार्यक्रम के सफल आयोजन में नगर निरीक्षक खेमेंद्र जैतवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विद्यालय प्रबंधन ने विजेता एवं प्रतिभागी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए मध्य प्रदेश पुलिस और छपारा पुलिस के इस जनजागरूकता अभियान की सराहना की। https://cybercrime.gov.in/Hindi/Helplinehn.aspx

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति बैठक ओरछा - 18-19 जुलाई को भाजपा प्रदेश कार्यसमिति बैठक, हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में पहली बैठक Bhopal 07 July 2026 भोपाल यशो:- भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक आगामी 18 और 19 जुलाई को रामराजा सरकार की पावन नगरी ओरछा में आयोजित होगी। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में आयोजित होने वाली यह पहली प्रदेश कार्यसमिति बैठक होगी, जिसमें संगठन के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा और आगामी राजनीतिक एवं संगठनात्मक रणनीति पर व्यापक मंथन किया जाएगा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष द्वारा 23 जून 2026 को घोषित 106 सदस्यीय प्रदेश कार्यसमिति, 41 स्थायी आमंत्रित सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी, सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष तथा विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक शामिल होंगे। यह भी पढ़े :- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें स्मरण दिवस पर भाजपा की श्रद्धांजलि, राष्ट्र निर्माण और अखंड भारत का लिया संकल्प बूथ से लेकर भविष्य की रणनीति तक होगी चर्चा दो दिवसीय कार्यसमिति बैठक में संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसमें बूथ सशक्तिकरण, संगठन विस्तार, कार्यकर्ता प्रशिक्षण, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी। साथ ही भविष्य की राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीति पर भी मंथन होगा। यह भी पढ़े :-शिवपुरी में 2500 करोड़ की डिफेंस यूनिट का शिलान्यास, 5 हजार रोजगार के अवसर; सीएम डॉ. मोहन यादव बोले—मध्यप्रदेश बनेगा रक्षा उत्पादन का नया केंद्र जनसेवा के संकल्प को मिलेगा नया विस्तार भाजपा का कहना है कि कार्यसमिति बैठक के माध्यम से आगामी कार्यक्रमों के लिए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया जाएगा तथा जनसेवा और राष्ट्रसेवा के संकल्प को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में संगठन आगे बढ़ेगा। https://www.myneta.info/MadhyaPradesh2023/candidate.php?candidate_id=247

हर्रई हादसा कलेक्टर कार्रवाई : कोटवार की सेवा समाप्त करने और पटवारी को नोटिस के निर्देश, कलेक्टर हरेंद्र नारायन सख्त Chhindwara-07 July 2026 छिंदवाड़ा यशो:- हर्रई क्षेत्र में हाल ही में हुई दर्दनाक घटना के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में संबंधित ग्राम के कोटवार की सेवा समाप्त करने तथा पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मैदानी अमले की लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनसुनवाई, न्यायालयीन प्रकरणों, वरिष्ठ कार्यालयों एवं विभिन्न आयोगों से प्राप्त लंबित मामलों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह भी पढ़े :-साइबर क्विज प्रतियोगिता आयोजित कर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को किया गया पुरस्कृत औपचारिकता नहीं, जवाबदेही के साथ करें प्रकरणों की समीक्षा कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने कहा कि टीएल बैठक केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक अधिकारी अपने विभाग के लंबित मामलों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें और केवल अधीनस्थ कर्मचारियों पर निर्भर न रहें। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर शासन की मंशा के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह भी पढ़े :-एमपी के मत्स्य उद्योग को मिली वैश्विक उड़ान, 7,430 करोड़ के निवेश समझौते से खुलेंगे रोजगार के नए द्वार जलमग्न पुल-पुलियों पर रहेगी 24 घंटे निगरानी मानसून को देखते हुए कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदारों और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जिन पुल-पुलियों पर पानी आने की आशंका रहती है, वहां 24 घंटे निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संवेदनशील स्थलों पर आठ-आठ घंटे की शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने तथा अधिकारियों को स्वयं नियमित निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में लोगों को जलमग्न पुल-पुलियों को पार नहीं करने दिया जाए। यह भी पढ़े :-मुख्यमंत्री से जुड़े कथित भूमि घोटाले के विरोध में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, दूसरे दिन इंदिरा भवन में जुटे कार्यकर्ता बाल मजदूरी के मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश बैठक के बाद कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति (डीसीडब्ल्यूपीसी) की बैठक भी आयोजित की गई। इसमें जिले में संचालित बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बाल मजदूरी और बच्चों के अधिकारों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई करने तथा सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। https://ddnews.gov.in/hpcl-takes-strict-action-10-distributors-suspended-over-lpg-related-irregularities-amidst-government-crackdown/

पीथमपुर लियुगोंग इंडिया परियोजना - 272 करोड़ की लियुगोंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भूमि-पूजन आज, सीएम मोहन यादव देंगे बड़ी सौगात Bhopal 07 July 2026 भोपाल यशो:-मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार, 8 जुलाई को धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लियुगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भूमि-पूजन करेंगे। करीब 272 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह परियोजना राज्य को निर्माण उपकरण विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। चीन की अग्रणी निर्माण उपकरण निर्माता गुआंग्शी लियुगोंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड की भारतीय इकाई द्वारा स्थापित किया जा रहा यह नया संयंत्र लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगा। संयंत्र के पहले चरण में प्रतिवर्ष 6,500 निर्माण उपकरण, विशेष रूप से एक्सकेवेटर, का निर्माण किया जाएगा। यह भी पढ़े :- आज केवलारी में विशेष जनसुनवाई, कलेक्टर नेहा मीना सुनेंगी आमजन की समस्याएं 'मेक इन इंडिया' को मिलेगा नया बल नई यूनिट के शुरू होने से देश में निर्माण उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। कंपनी विश्व स्तर पर व्हील लोडर, एक्सकेवेटर, मोटर ग्रेडर, माइनिंग डंप ट्रक, बुलडोजर, फोर्कलिफ्ट सहित कई आधुनिक निर्माण एवं खनन उपकरणों के निर्माण के लिए जानी जाती है। पीथमपुर में पहले से संचालित है कंपनी की इकाई लियुगोंग इंडिया वर्ष 2008 से पीथमपुर में अपनी विनिर्माण इकाई संचालित कर रही है। 44 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 3,000 व्हील लोडर और मोटर ग्रेडर है। वर्ष 2009 में इसी इकाई से पहला 'मेड इन इंडिया' व्हील लोडर तैयार किया गया था। यहां अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित हैं, जहां 500 से अधिक भारतीय पेशेवर कार्यरत हैं। यह भी पढ़े :-  70 प्रतिशत या अधिक अंक लाने वाले मेधावी विद्यार्थियों का होगा सम्मान औद्योगिक निवेश का मजबूत केंद्र बन रहा मध्यप्रदेश राज्य सरकार का कहना है कि सड़क निर्माण, खनन, जलविद्युत और पाइपलाइन परियोजनाओं में कंपनी के 4,000 से अधिक निर्माण उपकरण उपयोग में हैं। नई परियोजना बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी नई गति देगी। यह भी पढ़े :-पेंचव्हेली एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनों में स्थायी रूप से बढ़े 2-2 कोच, यात्रियों को मिलेगी राहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार निवेशक हितैषी नीतियों, बेहतर औद्योगिक अधोसंरचना और सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी औद्योगिक निवेश केंद्र बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। लियुगोंग इंडिया का यह नया निवेश वैश्विक कंपनियों के बढ़ते विश्वास का प्रतीक माना जा रहा है। https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?id=150690&NoteId=150690&ModuleId=16&reg=48&lang=2

एमपी मत्स्य निवेश समझौता - एमपी को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान: 7,430 करोड़ के मत्स्य निवेश समझौते पर हस्ताक्षर, सीएम मोहन यादव बोले- किसानों की समृद्धि हमारी प्राथमिकता Bhopal 07 July 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश के मत्स्य उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में कुवैत की अग्रणी कंपनी ज़बेदी अल कुवैत फिशरीज और इंदौर की कामदार्स केयर के बीच 7,430 करोड़ रुपये के निवेश एवं बाय-बैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 के तहत हुआ है, जिससे प्रदेश में मत्स्य उत्पादन, निर्यात और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और मछुआरा समुदाय की आय बढ़ाने के लिए कृषि के साथ-साथ पशुपालन और मत्स्य पालन को भी प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि तालाबों और जलाशयों के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से मत्स्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। [caption id="attachment_48267" align="alignleft" width="300"] : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में कुवैत की ज़बेदी अल कुवैत फिशरीज और इंदौर की कामदार्स केयर के बीच 7,430 करोड़ रुपये के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर।[/caption] यह भी पढ़े :- </sडॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार आज भी राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा: शिवप्रकाश, डॉ. मोहन यादव, हेमंत खंडेलवालtrong> मत्स्य पालन में अपार संभावनाएं, निर्यात को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में जल संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता मत्स्य पालन के लिए बड़ी ताकत है। राज्य सरकार आधुनिक तकनीक, निजी निवेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से प्रदेश को मत्स्य उत्पादन और निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह समझौता मछुआरा समुदाय की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। यह भी पढ़े :-लोकार्पण के तीन दिन बाद ही बह गई करोड़ों की सड़क, पहली बारिश ने खोली निर्माण तंत्र की पोल 4 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन का लक्ष्य समझौते के तहत इंदिरा सागर, बरगी, बाणसागर और बारना जलाशय में केज कल्चर आधारित आधुनिक मत्स्य परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। इससे लगभग 4 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होने का अनुमान है। इसके अलावा एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स और ग्रीन हाउस तकनीक के माध्यम से लगभग 1.23 लाख टन सब्जियों का उत्पादन भी किया जाएगा। [caption id="attachment_48268" align="alignright" width="300"] : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में कुवैत की ज़बेदी अल कुवैत फिशरीज और इंदौर की कामदार्स केयर के बीच 7,430 करोड़ रुपये के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर।[/caption] 35 हजार से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार इस परियोजना से प्रदेश में 15 हजार प्रत्यक्ष और 20 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। साथ ही प्रदेश से लगभग 6 हजार करोड़ रुपये के मत्स्य निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे स्थानीय मछुआरों और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। यह भी पढ़े :-117 एजेंडों ने बढ़ाया सियासी पारा: सिवनी नगर पालिका परिषद की बैठक पर कांग्रेस का बड़ा हमला, सीएमओ की वैधता पर भी उठे सवाल मत्स्य निर्यात का बड़ा केंद्र बनेगा मध्यप्रदेश सरकार का मानना है कि यह निवेश समझौता मध्यप्रदेश को देश के अग्रणी मत्स्य निवेश और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कुवैत की ज़बेदी अल कुवैत फिशरीज कंपनी 10 से अधिक देशों में प्रीमियम फूड उत्पादों का व्यापार करती है, जबकि कामदार्स केयर किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को सशक्त बनाने और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कार्यरत है। यह भी पढ़े :-सारा ऐप के गलत सर्वे से PMAY 2.0 के सैकड़ों पात्र हितग्राही वंचित! छपारा सभापति ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र इस समझौते से प्रदेश में आधुनिक मत्स्य उद्योग के विकास के साथ-साथ किसानों और मछुआरों की आय बढ़ाने, निर्यात क्षमता मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। https://sattasudhar.in/news.php?id=madhya-pradeshs-fish-production-gains-international-recognition-chief-minister-dr-yadav-633054

सीएम मोहन यादव किसान संवाद - सीएम मोहन यादव बोले- उन्नत खेती और पशुपालन से बढ़ेगी किसानों की आय, 5 साल में दुग्ध उत्पादन में नंबर-1 बनेगा एमपी Bhopal 07 July 2026 भोपाल/ग्वालियर यशो:-  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्वालियर में आयोजित उन्नत कृषि संभागीय कार्यशाला में किसानों से संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुफसली खेती, प्राकृतिक कृषि और आधुनिक पशुपालन को तेजी से बढ़ावा दे रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले पांच वर्षों में मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश का नंबर-1 राज्य बनेगा। कार्यशाला का आयोजन डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लगभग 13 करोड़ रुपये की लागत से ग्वालियर के खुरैरी और जहांगीरपुर में बनने वाली अत्याधुनिक हाईटेक नर्सरी एवं फ्लोरीकल्चर गार्डन के प्रथम चरण का रिमोट से भूमिपूजन किया। साथ ही उद्यानिकी, मत्स्य पालन और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को हितलाभ भी वितरित किए। [caption id="attachment_48261" align="alignleft" width="300"] ग्वालियर में आयोजित उन्नत कृषि संभागीय कार्यशाला में किसानों से संवाद करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] यह भी पढ़े :- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन कर बोले सीएम मोहन यादव— मध्यप्रदेश में इसी महीने लागू होगी समान नागरिक संहिता (UCC) सिंचाई रकबा 50 लाख हेक्टेयर तक पहुंचा मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2003 में प्रदेश का सिंचाई रकबा करीब 7.5 लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर लगभग 50 लाख हेक्टेयर हो गया है। सरकार का लक्ष्य इसे 100 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय चंबल-पार्वती-कालीसिंध और केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजनाओं को देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। कृषि ऋण जमा करने के लिए अब पूरे साल का समय मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों को 31 मार्च तक ऋण जमा करने की बाध्यता नहीं रहेगी। सरकार ने कृषि ऋण जमा करने के लिए पूरे वर्ष का समय उपलब्ध कराया है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। [caption id="attachment_48262" align="alignright" width="300"] ग्वालियर में आयोजित उन्नत कृषि संभागीय कार्यशाला में किसानों से संवाद करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] यह भी पढ़े :-जल संकट पर भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार, जिलाध्यक्ष शेषराव यादव बोले— समन्वय होता तो छिंदवाड़ा को इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ती प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का किया सम्मान कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती को अपनाने वाले किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। बिलौआ के किसान प्राण सिंह माथुर ने प्राकृतिक खेती और अपनी विकसित अमरूद की नई किस्मों 'बिलौआ-22' और 'बिलौआ-रेड' की जानकारी दी। वहीं देवरा के किसान बृजेन्द्र रावत ने प्राकृतिक खेती अपनाने के अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने दोनों किसानों का उत्साहवर्धन किया। समन्वित कृषि मॉडल का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में समन्वित कृषि प्रणाली एवं बहु-स्तरीय कृषि पद्धति इकाई का लोकार्पण किया। इस मॉडल में फसल उत्पादन, डेयरी, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन और जैविक खाद निर्माण को एकीकृत किया गया है, जिससे किसानों की लागत कम और आय के स्रोत अधिक होंगे। [caption id="attachment_48263" align="alignleft" width="300"] ग्वालियर में आयोजित उन्नत कृषि संभागीय कार्यशाला में किसानों से संवाद करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।[/caption] यह भी पढ़े :-कांग्रेस आंतरिक कलह और नेतृत्व संकट से जूझ रही है: हेमंत खण्डेलवाल हेलमेट बांटे, बतखों को दाना खिलाया और पौधारोपण किया कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत करीब 50 लोगों को हेलमेट वितरित किए तथा हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की अपील की। कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बने बहुउद्देश्यीय तालाब में उन्होंने बतखों को दाना भी खिलाया और 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत आम का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। https://x.com/DrMohanYadav51/status/2074172040588976237?s=20

15 जुलाई को सिवनी में जिला स्तरीय रोजगार मेला, 8वीं से स्नातक और आईटीआई युवाओं को मिलेगा नौकरी का मौका Seoni 07 July 2026 सिवनी यशो:- जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर लेकर जिला प्रशासन 15 जुलाई को जिला स्तरीय रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन करने जा रहा है। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार युवा संगम कार्यक्रम के तहत 15 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, सिवनी में यह मेला आयोजित होगा। जिला प्रशासन, जिला रोजगार कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा शासकीय आईटीआई सिवनी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस मेले का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसरों से जोड़ना है। यह भी पढ़े :- डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि-पूजन, सीएम बोले- रोजगार और विकास को मिलेगी नई रफ्तार मेले में देश और प्रदेश की विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियां साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। ट्रेनी, मशीन ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड, सुपरवाइजर, बीमा एजेंट, सेल्स एग्जीक्यूटिव और कॉल सेंटर ऑपरेटर सहित विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। 8वीं से स्नातक तक के युवा ले सकेंगे भाग रोजगार मेले में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे युवक-युवतियां भाग ले सकते हैं, जिन्होंने 8वीं, 10वीं, 12वीं, आईटीआई या स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यह भी पढ़े :- शिवपुरी में 2,500 करोड़ के अडानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ये दस्तावेज साथ लाना होंगे जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी अपने साथ आधार कार्ड, रोजगार पंजीयन, शैक्षणिक अंकसूचियां एवं प्रमाण-पत्रों की मूल एवं छायाप्रति तथा दो पासपोर्ट आकार के फोटो अनिवार्य रूप से लेकर आएं, ताकि चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो। यह भी पढ़े :- ⚡ सावधान! बरसात में बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर और टूटे तार बन सकते हैं जानलेवा उन्होंने जिले के अधिक से अधिक पात्र युवक-युवतियों से रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसरों का लाभ उठाने के लिए मेले में सहभागिता करने की अपील की है। मेले में शामिल होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता (मार्ग व्यय) देय नहीं होगा। https://labour.mp.gov.in/Rojgarmela/Default.aspx

केवलारी बाढ़ निरीक्षण - बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचीं कलेक्टर नेहा मीना, केवलारी में राहत शिविरों और जलभराव का किया निरीक्षण Seoni, 07 July 2026 सिवनी यशो:- जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच कलेक्टर नेहा मीना ने मंगलवार को केवलारी प्रवास के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्यों की जमीनी स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने जलभराव वाले गांवों और संवेदनशील इलाकों का भ्रमण कर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली तथा नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को जल निकासी व्यवस्था तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश देते हुए कहा कि जहां भी जलभराव की समस्या है, वहां तेजी से कार्रवाई कर लोगों को राहत पहुंचाई जाए। उन्होंने लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी रखने तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। [caption id="attachment_48251" align="alignleft" width="300"] कलेक्टर नेहा मीना ने केवलारी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।[/caption] जरूरत पड़ते ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश कलेक्टर ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी देरी के सुरक्षित राहत केंद्रों तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों की सुरक्षा और उन्हें समय पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। राहत शिविरों की व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा प्रवास के दौरान कलेक्टर ने स्थापित राहत शिविर का निरीक्षण कर वहां भोजन, पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा, बिजली सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत शिविरों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए तथा वहां ठहरे प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखा जाए। [caption id="attachment_48252" align="alignright" width="300"] कलेक्टर नेहा मीना ने केवलारी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।[/caption] संचार व्यवस्था हर हाल में रहे सुचारु कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि संचार व्यवस्था हर परिस्थिति में निर्बाध बनी रहनी चाहिए, ताकि किसी भी आपात सूचना पर राहत एवं बचाव दल तुरंत प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच सकें। उन्होंने अधिकारियों को लगातार क्षेत्र भ्रमण करने और आमजन से नियमित संवाद बनाए रखने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंजली शाह, एसडीएम केवलारी महेश अग्रवाल सहित राजस्व, पुलिस, पंचायत एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यह भी पढ़े :- 1-कांग्रेस आंतरिक कलह और नेतृत्व संकट से जूझ रही है: हेमंत खण्डेलवाल 2.<साइबर क्विज प्रतियोगिता आयोजित कर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को किया गया पुरस्कृत/p> 3.<शिवपुरी में 2,500 करोड़ के अडानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव/p> 4.<सिवनी नगर पालिका परिषद की साधारण सभा में 115 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित, कांग्रेस के विरोध के बीच 39 करोड़ के विकास कार्यों को मिली मंजूरी/p> https://x.com/collectorjhabua/status/2039537268994834570?s=20