जैतपुर में हरे पेड़ों की कटाई से हड़कंप - बैनगंगा किनारे जैतपुर क्षेत्र में हरे वृक्षों की कटाई, वन व राजस्व विभाग बोले—अनुमति नहीं, जांच के संकेत Seoni | 03 June 2026सिवनी यशो -जैतपुर कला क्षेत्र के अंतर्गत हिवरा, धतुरिया मार्ग और किसनपुर मार्ग पर बैनगंगा नदी के किनारे तथा किसनपुर क्षेत्र के आसपास स्थित नाले के समीप हरे-भरे वृक्षों की बड़े पैमाने पर कटाई का मामला सामने आया है। स्थानीय स्तर पर यह स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि कई स्थानों पर पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई की जा रही है। [caption id="attachment_46298" align="alignleft" width="150"] जैतपुर कला क्षेत्र में बैनगंगा नदी किनारे हरे वृक्षों की बड़े पैमाने पर कटाई का मामला सामने आया है, विभाग ने जांच के संकेत दिए हैं।[/caption] दैनिक यशोन्नति द्वारा जब इस मामले की पड़ताल की गई तो क्षेत्रीय वन विभाग के एसडीओ, संबंधित क्षेत्र के डिप्टी रेंजर एवं राजस्व विभाग के हल्का पटवारी से चर्चा में यह जानकारी सामने आई कि इस प्रकार की किसी भी पेड़ कटाई के लिए कोई आधिकारिक अनुमति जारी नहीं की गई है। दोनों विभागों ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही है। ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जैतपुर कला से हिवरा, धतुरिया एवं किसनपुर मार्ग पर लंबे समय से यह गतिविधि चल रही है, जिससे नदी किनारे का हरित आवरण प्रभावित हो रहा है और पर्यावरणीय संतुलन पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। [caption id="attachment_46302" align="alignright" width="150"] जैतपुर कला क्षेत्र में बैनगंगा नदी किनारे हरे वृक्षों की बड़े पैमाने पर कटाई का मामला सामने आया है, विभाग ने जांच के संकेत दिए हैं।[/caption] इधर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि एक ओर प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को लेकर लगातार अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ दबंग एवं स्वार्थी तत्व खुलेआम हरे-भरे पेड़ों का कटान कर रहे हैं। यह स्थिति स्थानीय प्रशासन की सतर्कता और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। जानकारी के अनुसार बबूल और अर्जुन प्रजाति के लगभग तीन दर्जन से अधिक वृक्षों की कटाई का अनुमान है। स्थानीय जानकारों के अनुसार अवैध कटाई करने वालों द्वारा सरकारी तथा कुछ निजी (किसानों की) जमीनों पर स्थित पेड़ों को कथित रूप से दबंगई दिखाकर काटा गया है। अब देखना होगा कि विभागीय जांच के बाद इस पूरे मामले में क्या ठोस कार्रवाई सामने आती है।

भाजपा 12 वर्ष सेवा अभियान, 5 से 21 जून तक सिवनी में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम Seoni 03 June 2026 सिवनी यशो:- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 5 जून से 21 जून तक विशेष जनसंपर्क एवं संगठनात्मक अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में सिवनी जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई। मुकेश बघेल को जिला प्रभारी की जिम्मेदारी भाजपा जिला महामंत्री श्री मुकेश बघेल को इस अभियान का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं तथा संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वर्चुअल बैठक में होगी रणनीति चर्चा श्री बघेल ने जानकारी दी कि गुरुवार शाम 4 बजे जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक आयोजित होगी। इसमें जिला पदाधिकारी, नगरीय एवं ग्राम निकायों के प्रतिनिधि, मंडल प्रभारी एवं मंडल अध्यक्ष शामिल होंगे। जनकल्याण योजनाओं पर रहेगा फोकस जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने कहा कि इस अभियान के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, हर घर जल, किसान सम्मान निधि, डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। बूथ स्तर तक पहुंचेगा अभियान जिला प्रभारी मुकेश बघेल ने कहा कि कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाकर लाभार्थियों से संवाद करेंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को घर-घर तक पहुंचाएंगे। यह अभियान जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का माध्यम बनेगा। https://ndtv.in/utility-news/12-years-of-the-modi-government-know-about-12-major-schemes-digital-india-pm-kisan-yojana-ujjwala-yojana-and-others-11547927

सिवनी यशो:-  Seoni Police के थाना कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 8 घंटे के भीतर खोया हुआ बैग बरामद कर उसमें रखे लगभग 8 तोला सोने के आभूषण सुरक्षित वापस लौटा दिए। बाजार में गिरा था बैग, 8 तोला सोना था मौजूद जिला भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष प्रदीप राय की बहन, अधिवक्ता सुश्री प्रीति राय दिनांक 01/06/2026 को स्कूटी से बाजार आई थीं। नगर पालिका चौक के पास उनका बैग गिर गया, जिसमें लगभग 8 तोला सोने के आभूषण रखे थे। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शुरू हुई त्वरित कार्रवाई मामले को पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी के संज्ञान में लाया गया। उनके निर्देश पर कोतवाली पुलिस टीम ने तुरंत जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने मात्र 8 घंटे के भीतर बैग का पता लगाकर उसे सुरक्षित बरामद कर लिया। परिवार को सुरक्षित लौटाया गया बैग पुलिस ने बरामद बैग को सभी सामान सहित सुश्री प्रीति राय को सुपुर्द किया। बैग सुरक्षित मिलने पर परिवार ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई और ईमानदारी की सराहना की। पुलिस टीम के सम्मान में ₹21,000 का सम्मान पुलिस की तत्परता और ईमानदार कार्यप्रणाली से संतुष्ट होकर श्री प्रदीप राय एवं परिवार ने संबंधित पुलिस टीम के सम्मान में ₹21,000 का चेक पुलिस अधीक्षक को भेंट किया। पुलिस की प्रतिबद्धता Seoni Police ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा, सहायता और विश्वास बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता

सिवनी में मौसम अलर्ट - सिवनी में आंधी-बारिश का अलर्ट, 55 KMPH की रफ्तार से चलेंगी हवाएं सिवनी यशो :- मध्यप्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने सिवनी सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार 3 और 4 जून को प्रदेश के अनेक हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, नीमच, मंदसौर, राजगढ़, आगर मालवा, शाजापुर, विदिशा, खंडवा, नर्मदापुरम, खरगोन, छतरपुर और शिवपुरी जिलों में भारी बारिश के साथ तेज आंधी चलने की संभावना है। 55 किलोमीटर प्रतिघंटा तक चल सकती हैं हवाएं विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में 50 से 55 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तेज हवा के कारण पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने तथा कच्चे मकानों और टीन शेड को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है। "सिवनी जिले में बुधवार और गुरुवार को प्री-मानसून गतिविधियों का असर देखने को मिल सकता है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 14 से 21 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवाएं चलने तथा दोपहर बाद हल्की बारिश या गरज-चमक की संभावना है। मौसम में बदलाव से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।"  किसानों और यात्रियों को विशेष सावधानी की सलाह मौसम विभाग ने किसानों को खेतों में रखी उपज और कृषि उपकरण सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी है। वहीं यात्रियों से भी मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने को कहा गया है। खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। सिवनी में भी असर के आसार सिवनी जिले में भी आगामी 48 घंटों के दौरान तेज हवा, गरज-चमक और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अचानक मौसम बदलने की स्थिति में नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए। प्रशासन ने भी रखी नजर मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। https://www.google.com/search?client=ms-android-vivo

किसानों के नाम पर फर्जी ऋण - खाद संकट के बाद फर्जी ऋण का झटका, किसानों में बढ़ता आक्रोश सिवनी यशो:- केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का दावा करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सामने आ रही शिकायतें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। गेहूं खरीदी की अव्यवस्थाओं से उपजा असंतोष अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब फार्मर आईडी में कथित गड़बड़ियों, खाद वितरण संकट और किसानों के नाम पर दर्ज ऋणों के मामलों ने नई चिंता खड़ी कर दी है। किसानों का कहना है कि योजनाओं की मंशा भले ही किसान हितैषी हो, लेकिन सरकारी तंत्र की कार्यशैली उन प्रयासों पर पानी फेर रही है। फार्मर आईडी की गड़बड़ी से बढ़ा खाद संकट जानकारी के अनुसार कई किसानों की फार्मर आईडी में वास्तविक कृषि भूमि से अधिक रकबा दर्ज होने के आरोप हैं। कुछ मामलों में मकान, प्लॉट और अकृषि भूमि को भी कृषि रकबे में जोड़ दिया गया है। इसके चलते खाद पात्रता बढ़ गई और सहकारी समितियों से आवश्यकता से अधिक खाद वितरण होने की स्थिति बनी। परिणामस्वरूप वास्तविक जरूरतमंद किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों के नाम पर ऋण, नोटिस से बढ़ी चिंता मामला यहीं नहीं रुका। अनेक किसानों का कहना है कि उनके मोबाइल पर ऋण जमा करने के संदेश प्राप्त हो रहे हैं, जबकि उन्हें ऐसे किसी ऋण की जानकारी तक नहीं है। किसानों के अनुसार सहकारी समितियों के रिकॉर्ड में उनके नाम पर लाखों रुपये तक के ऋण दर्ज दिखाई दे रहे हैं। गेहूं भुगतान से राशि कटने की शिकायत कुछ किसानों ने आरोप लगाया है कि गेहूं उपार्जन के भुगतान से कथित रूप से ऋण की राशि काट ली गई। जब भुगतान अपेक्षा से कम मिला तो उन्होंने जानकारी जुटाई, तब उनके नाम पर दर्ज ऋणों की जानकारी सामने आई। इन शिकायतों ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। सरकार की मंशा पर भारी पड़ रही व्यवस्थागत खामियां ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के बजाय रिकॉर्ड की गड़बड़ियां और प्रशासनिक लापरवाही पूरी व्यवस्था की साख को प्रभावित कर रही हैं। जानकारों का मानना है कि ऐसे मामले विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का अवसर भी प्रदान करते हैं। जांच और जवाबदेही की मांग किसानों एवं सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों ने फार्मर आईडी, खाद वितरण रिकॉर्ड और किसानों के नाम पर दर्ज ऋण खातों की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि कहीं भी अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। https://ecooperatives.mp.gov.in/(S(uyp1qztzjv3khjps2nat5ut0))/default1.aspx

सिवनी मेडिकल कॉलेज विस्तार की बड़ी सौगात: बढ़ेंगी पीजी सीटें, मिलेंगी नई सुविधाएं और आधुनिक उपकरण Bhopal 02 June 2026 भोपाल/सिवनी यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण परिवारों, स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और विद्यार्थियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने प्रदेश के चहुंमुखी विकास और जनकल्याण से संबंधित योजनाओं के लिए 21 हजार 485 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की। बैठक का सबसे बड़ा निर्णय 48.32 लाख निजी संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री से जुड़ा रहा, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र में लिए गए फैसलों से सिवनी मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को भी लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। [caption id="attachment_46264" align="alignnone" width="1024"] मध्यप्रदेश कैबिनेट ने 48.32 लाख संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री और चिकित्सा शिक्षा विस्तार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी।[/caption] 48.32 लाख परिवारों को बड़ी राहत, सरकार कराएगी मुफ्त रजिस्ट्री कैबिनेट ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 को मंजूरी देते हुए निर्णय लिया कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत तैयार किए गए अधिकार अभिलेखों का पंजीयन कराया जाएगा। प्रदेश में अब तक 68.11 लाख अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें 48.32 लाख निजी संपत्तियां शामिल हैं। इन संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने के लिए नागरिकों से न तो स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी और न ही पंजीयन शुल्क। इस पूरी योजना पर आने वाले लगभग 3800 करोड़ रुपये के खर्च का वहन राज्य सरकार स्वयं करेगी। ग्रामीण परिवारों को मिलेगा कानूनी अधिकार और ऋण सुविधा सरकार का मानना है कि पंजीयन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों परिवारों को अपनी संपत्तियों का वैधानिक दस्तावेज प्राप्त होगा। इससे वे गृह निर्माण, कृषि, स्वरोजगार और व्यवसाय के लिए बैंकों से ऋण लेने में सक्षम हो सकेंगे। ड्रोन तकनीक के माध्यम से तैयार किए गए अधिकार अभिलेख ग्रामीण नागरिकों की संपत्ति संबंधी सुरक्षा को मजबूत करेंगे और उनकी आर्थिक उन्नति का मार्ग खोलेंगे। सिवनी मेडिकल कॉलेज को मिलेगा विकास योजनाओं का लाभ कैबिनेट ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगभग 17 हजार 59 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दी है। मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों के संचालन के लिए 14,363.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण हेतु 657 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस राशि से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के मानकों के अनुरूप अतिरिक्त अधोसंरचना का निर्माण, आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों की स्थापना तथा पीजी सीटों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा। सिवनी मेडिकल कॉलेज को भी इन योजनाओं का लाभ मिलने की संभावना है। एमबीबीएस सीटों और आधुनिक सुविधाओं के लिए अलग प्रावधान कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए 838 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से अधोसंरचना विकास, आधुनिक उपकरणों की स्थापना और शिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सिवनी सहित प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी और भविष्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी। विद्यार्थियों को मिलेगी सिली-सिलाई यूनिफॉर्म मंत्रिपरिषद ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सत्र 2026-27 से दो जोड़ी सिली-सिलाई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया है। गणवेश का वितरण समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से सुनिश्चित करने के लिए निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पंचायत राज कानून में संशोधन और अन्य फैसले कैबिनेट ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में संशोधन संबंधी अध्यादेश के प्रारूप को भी मंजूरी दी। इसके अलावा विभिन्न प्रशासनिक और वित्तीय सुधारों से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी नई गति मंत्रिपरिषद के निर्णयों को ग्रामीण संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा, चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और जनकल्याणकारी योजनाओं को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेष रूप से 48.32 लाख संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री योजना को ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया जा रहा है। https://www.livehindustan.com/madhya-pradesh/madhya-pradesh-mp-cabinet-decisions-mohan-yadav-govt-to-give-land-with-free-registration-201780390723764.html

बंटी विवेक साहू सड़क मंजूरी - छिंदवाड़ा-पांढुर्णा की 11 सड़कों के लिए 30.17 करोड़ मंजूर Chhindwara 02 June 2026 छिंदवाड़ा यशो:- छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले के विकास को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सांसद बंटी विवेक साहू के प्रयासों से दोनों जिलों की 11 सड़कों के निर्माण के लिए 30 करोड़ 17 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है। लोक निर्माण विभाग की स्थाई वित्तीय समिति की 299वीं बैठक में इन सड़क परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद अब विभागीय प्रक्रियाएं पूरी होते ही सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे हजारों ग्रामीणों और यात्रियों को बेहतर आवागमन सुविधा मिल सकेगी। सांसद की पहल से मिली विकास परियोजनाओं को गति जानकारी के अनुसार सांसद बंटी विवेक साहू ने हाल ही में भोपाल प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह से मुलाकात कर छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा जिले की लंबित सड़क परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का आग्रह किया था। सांसद के आग्रह के बाद इन सड़कों को बजट में शामिल किया गया और अब स्थाई वित्तीय समिति द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। वर्षों से उठ रही थी सड़क निर्माण की मांग दोनों जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कई सड़कें लंबे समय से जर्जर स्थिति में थीं। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों द्वारा लगातार इन मार्गों के निर्माण की मांग की जा रही थी। सांसद बंटी विवेक साहू के विभिन्न क्षेत्रीय दौरों के दौरान भी लोगों ने सड़क समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था। आवागमन और विकास को मिलेगा नया आधार सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, किसानों को फसल परिवहन में सुविधा मिलेगी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। इससे दोनों जिलों के विकास को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने जताया आभार 11 सड़कों को प्रशासकीय स्वीकृति मिलने पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह एवं सांसद बंटी विवेक साहू का आभार व्यक्त किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन सड़कों के निर्माण से लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा। https://chhindwaraupdate.com/news/mp-bunty-vivek-sahu-performed-the-ground-breaking-ceremony-for-the-construction-of-a-road-in-savli

भाजपा संगठन बैठक छिंदवाड़ा : भाजपा की मासिक कामकाजी बैठक को संबोधित करते जिला संगठन प्रभारी आदित्य बबला शुक्ला एवं उपस्थित जनप्रतिनिधि। Chhindwara 02 June 2026 छिंदवाड़ा यशो:- भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई की मासिक कामकाजी बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने की रणनीति पर मंथन हुआ। जिला संगठन प्रभारी आदित्य बबला शुक्ला ने स्पष्ट कहा कि - मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ समितियों की सक्रियता से ही संगठन की मजबूती सुनिश्चित होगी। बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित होने वाले अभियानों की रूपरेखा भी तय की गई। बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने पर जोर जिला संगठन प्रभारी आदित्य बबला शुक्ला एवं भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहा कि पार्टी की शक्ति उसके बूथ कार्यकर्ताओं में निहित है। सभी मंडलों, शक्ति केंद्रों और बूथ समितियों की नियमित बैठकें आयोजित कर संगठन को और अधिक सक्रिय बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद और नियमित संपर्क संगठन की सफलता का आधार है। इसी उद्देश्य से बूथ स्तर तक गतिविधियों को गति देने की योजना बनाई गई है। संगठन में बढ़ेगा तकनीक का उपयोग बैठक में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी विशेष चर्चा हुई। आदित्य बबला शुक्ला ने कहा कि आवश्यक बैठकों के लिए वर्चुअल माध्यम को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे संगठनात्मक सूचनाएं तेजी से अंतिम पंक्ति तक पहुंच सकें और कार्यों में समन्वय बढ़े। 1357 बूथों पर सफल रही ‘मन की बात’ बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ का जिले के 1357 बूथों पर सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं, किसानों, युवाओं और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। अब 1594 बूथों तक पहुंचाने का लक्ष्य भाजपा संगठन ने आगामी माह ‘मन की बात’ कार्यक्रम को और अधिक व्यापक स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिले के 1594 बूथों पर कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 5 से 21 जून तक चलेंगे विशेष कार्यक्रम केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून से 21 जून तक जिलेभर में “12 साल विश्वास के, विकास के और जनकल्याण के” विषय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों के माध्यम से केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और सेवा गतिविधियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी। संगठनात्मक समीक्षा के साथ बनी आगामी रणनीति बैठक में जिला संगठन के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा करते हुए आगामी अभियानों, जनसंपर्क कार्यक्रमों और संगठन विस्तार की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विधायक कमलेश शाह, महापौर विक्रम अहके सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। https://hindi.theprint.in/india/nepals-national-independent-party-chief-meets-bjp-president-nitin-naveen/980447/

भीमगढ़ पुल लोकार्पण विवाद - विधायक रजनीश सिंह ने कहा – “यह पूरी तरह मनमानी है” पूर्व विधायक पाल ने दी सफाई कहा मैंने नहीं किया उद्घाटन वहां ध्वज पताकों का पूजन किया गया, उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक  Seoni 02 June 2026 सिवनी / छपारा  यशो:-  विकासखंड अंतर्गत भीमगढ़ ग्राम स्थित बैनगंगा नदी पर बने नवनिर्मित बहुप्रतीक्षित पुल के कथित लोकार्पण को लेकर क्षेत्रीय राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। बिना प्रशासनिक अनुमति और शासकीय प्रोटोकॉल के हुए इस कार्यक्रम ने राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप को तेज कर दिया है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020 में लगातार बारिश के कारण संजय सरोवर बांध के गेट खोले जाने से भीमगढ़ और सुनवारा के बीच बना पुराना पुल तेज बहाव में बह गया था। इसके बाद लंबे समय तक आवागमन प्रभावित रहा। वर्ष 2023 में तत्कालीन विधायक द्वारा इस स्थान पर भूमि पूजन किया गया था, जिसके बाद अब जाकर नया पुल तैयार हुआ है। इसी बीच 01 जून को पूर्व विधायक राकेश पाल सिंह द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बाजे-गाजे के बीच नवनिर्मित पुल का फीता काटकर कथित रूप से लोकार्पण किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद यह मामला राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। विधायक का तीखा विरोध वर्तमान केवलारी विधायक ठाकुर रजनीश हरवंश सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे “सरासर मनमानी” बताते हुए कहा कि बिना प्रशासनिक अनुमति और तय सरकारी प्रोटोकॉल के इस प्रकार का लोकार्पण पूरी तरह नियम विरुद्ध है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा— “यह पुल सरकारी धन से निर्मित है, किसी व्यक्ति विशेष की निजी संपत्ति नहीं है। ऐसे में बिना निर्धारित प्रक्रिया के लोकार्पण करने का अधिकार किसने दिया?” प्रशासन और सांसद को नहीं थी जानकारी विधायक ने बताया कि उन्होंने मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की, जिसमें सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और जिला प्रशासन स्तर पर भी किसी आधिकारिक लोकार्पण कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं थी। प्रशासन की स्पष्टता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सिवनी महाप्रबंधक प्रतिभा मिश्रा ने स्पष्ट किया कि विभाग की ओर से कोई भी लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जानकारी उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। क्षेत्र में सियासी गर्मी इस घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और मामला सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय चर्चाओं तक सुर्खियों में बना हुआ है। पूर्व विधायक राकेश पाल ने दी सफाई, बोले- उद्घाटन नहीं किया पूर्व विधायक राकेश पाल सिंह ने कुछ मीडिया संस्थानों को दिए अपने बयान में कहा है कि उन्होंने भीमगढ़ पुल का उद्घाटन नहीं किया है। उनके अनुसार पुल का विधिवत लोकार्पण मुख्यमंत्री, सांसद अथवा स्थानीय विधायक द्वारा किया जाएगा। राकेश पाल सिंह ने बताया कि वे पार्टी के "मन की बात" कार्यक्रम में शामिल होने सुनवारा गए थे। लौटते समय ग्रामीणों के आग्रह पर उन्होंने पुल पर लगाए गए ध्वज और पताकाओं की पूजा-अर्चना कर नारियल फोड़ा था। उन्होंने कहा कि न तो उन्होंने पुल का उद्घाटन किया और न ही यातायात शुरू कराया। पूर्व विधायक के अनुसार संबंधित ठेकेदार द्वारा उनके वहां पहुंचने से लगभग तीन दिन पूर्व ही पुल पर लोड टेस्टिंग और वाहनों की आवाजाही प्रारंभ कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों ने पुल निर्माण में उनके प्रयासों के लिए उनका आभार व्यक्त किया था, जिसके बाद उन्होंने पूजा-अर्चना की। राकेश पाल सिंह ने यह भी कहा कि पुल का अभी तक आधिकारिक लोकार्पण नहीं हुआ है और जब भी अधिकृत कार्यक्रम आयोजित होगा, उसमें मुख्यमंत्री, सांसद अथवा स्थानीय विधायक द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने लोगों से किसी भी प्रकार की भ्रांति से बचने की अपील की है। https://www.thestatesman.com/india/controversy-erupts-over-ktaka-cms-absence-from-shivamogga-bridge-inauguration-event-siddaramaiah-alleges-protocol-violation-1503457493.html

21 साल बाद MP में फिर शुरू होगी राज्य परिवहन सेवा, रक्षाबंधन पर सौगात : रक्षाबंधन पर बहनों को मुफ्त/सुगम यात्रा का तोहफा Bhopal 02 June 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश में लगभग 21 वर्ष बाद राज्य परिवहन सेवा एक नए और आधुनिक स्वरूप में फिर से शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में “मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा” को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत और सुरक्षित बनाना है। रक्षाबंधन के अवसर पर इस योजना की शुरुआत महिलाओं के लिए विशेष रूप से राहत और सुविधा का बड़ा कदम मानी जा रही है। आधुनिक स्वरूप में लौटेगी बस सेवा सरकार द्वारा शुरू की जा रही यह नई व्यवस्था पुरानी राज्य परिवहन सेवा का आधुनिक संस्करण है। इसमें यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और समयबद्ध संचालन को प्राथमिकता दी जा रही है। करीब दो दशकों बाद यह सेवा नए ढांचे, नई तकनीक और बेहतर प्रबंधन के साथ पुनः सक्रिय हो रही है। योजना के प्रमुख उद्देश्य राज्य में सुरक्षित और व्यवस्थित बस सेवा का विस्तार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी खतरनाक लोडिंग वाहनों पर निर्भरता खत्म करना महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का विकल्प देना सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और टिकाऊ बनाना मुख्यमंत्री का बयान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य परिवहन सेवा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जीवनरेखा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में यह व्यवस्था कमजोर हुई थी, लेकिन अब सरकार इसे आधुनिक तकनीक और मजबूत नेटवर्क के साथ पुनः शुरू कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार प्रदेश में सड़कों के विस्तार के साथ-साथ बस सेवाओं को भी चरणबद्ध तरीके से पुनर्जीवित कर रही है, ताकि हर नागरिक को सुरक्षित यात्रा सुविधा मिल सके। रक्षाबंधन पर विशेष शुरुआत रक्षाबंधन के अवसर पर यह सेवा महिलाओं के लिए खास महत्व रखती है। सरकार की कोशिश है कि: बहनों को सुरक्षित बस यात्रा उपलब्ध हो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों तक आसान आवागमन हो असुरक्षित वाहनों पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो 21 वर्ष बाद राज्य परिवहन सेवा का यह पुनः शुभारंभ मध्यप्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा न केवल परिवहन व्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि इसे आधुनिक, सुरक्षित और जनहितकारी स्वरूप भी देगी। https://youtu.be/Q2i8UZV_JP8?si=MRYtV_EZz_PHTXG0 https://newsonair.gov.in/hi/%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%AD-%E0%A4%95/

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा: इंदौर से शुरू होगा बस संचालन, 5206 बसें चलेंगी भोपाल यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में प्रदेश की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। योजना के तहत बस संचालन की शुरुआत सबसे पहले इंदौर संभाग से की जाएगी, जहां जुलाई माह से प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के अंतर्गत 150 इलेक्ट्रिक बसें भी सड़कों पर उतरेंगी। बैठक में परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कंपनी के प्रबंध संचालक मनीष सिंह ने प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि प्रदेश को इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर और रीवा सहित सात परिवहन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। 620 मार्गों पर 2432 बसें, इंदौर क्षेत्र में 608 बसों का संचालन योजना के पहले चरण में सात क्षेत्रीय मुख्यालयों से प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाले 620 मार्ग चिन्हित किए गए हैं, जिन पर 2432 बसों का संचालन प्रस्तावित है। इनमें इंदौर क्षेत्र के लिए 121 मार्ग तय किए गए हैं, जहां 608 बसें संचालित होंगी। इंटरसिटी, सिटी और अंतर्राज्यीय सेवाओं का एकीकृत नेटवर्क इंदौर से प्रदेश के अन्य जिलों के लिए इंटरसिटी बसें चलाई जाएंगी। वहीं शहर और आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों के लिए सिटी बस सेवा संचालित होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए भी अंतर्राज्यीय बसों का संचालन किया जाएगा। इंदौर क्षेत्र में कुल 250 मार्गों पर 1688 बसें संचालित करने की योजना है, जिनमें इंटरसिटी, सिटी और अंतर्राज्यीय सेवाएं शामिल हैं। आमजन की सुविधा के लिए उपनगरीय क्षेत्रों तक पहुंचेगी बस सेवा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत सातों क्षेत्रीय मुख्यालयों में सिटी बसों का संचालन किया जाएगा। ये बसें केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि आसपास के महत्वपूर्ण उपनगरीय क्षेत्रों तक भी पहुंचेंगी। इंदौर में ऐसे 28 मार्ग चिन्हित किए गए हैं, जहां 784 बसें संचालित होंगी। इनमें 150 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं। निजी बस संचालकों पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव बैठक में स्पष्ट किया गया कि नई परिवहन व्यवस्था से वर्तमान में संचालित निजी बस सेवाओं के परमिट या संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निजी बसें पूर्व व्यवस्था के अनुसार संचालित होती रहेंगी। नई बस सेवाओं का संचालन मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत योजना के प्रकाशन के बाद प्रारंभ किया जाएगा। 1190 नए पदों को मंजूरी राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी और सात क्षेत्रीय सहायक कंपनियों के संचालन के लिए कुल 1190 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इनमें प्रशासनिक, तकनीकी, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रवर्तन, आईटी और मानव संसाधन जैसे विभाग शामिल होंगे। इन पदों पर चरणबद्ध तरीके से आगामी चार वर्षों में भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दिए जनसुविधाओं के बेहतर प्रबंधन के निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए कि बस सेवाओं से जुड़े स्टैंड, यात्री सुविधाएं और अन्य व्यवस्थाएं जिला प्रशासन एवं नगरीय निकायों के माध्यम से व्यवस्थित की जाएं, ताकि यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिल सके। उन्होंने सातों शहरों में संचालित कंपनियों की वित्तीय देनदारियों के संबंध में भी युक्तिसंगत निर्णय लेने के निर्देश दिए। मुख्य बिंदु एक नजर में प्रदेश को 7 परिवहन क्षेत्रों में बांटा जाएगा। 620 मार्गों पर 2432 बसों का संचालन। इंदौर क्षेत्र में 121 मार्गों पर 608 बसें। जुलाई से इंदौर में 150 इलेक्ट्रिक बसें शुरू होंगी। 4 राज्यों के लिए अंतर्राज्यीय बस सेवा। निजी बसों के संचालन पर कोई असर नहीं। 1190 नए पदों के सृजन को मंजूरी। अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध भर्ती होगी। https://www.dnaindia.com/hindi/india/report-madhya-pradesh-sugam-parivahan-yojana-pm-e-bus-service-mohan-yadav-indore-electric-bus-aictsl-public-transport-intercity-interstate-bus-routes-maharashtra-gujarat-rajasthan-up-4240138