हिन्दुओं को हिंसक कहना कांग्रेस और इंडी गठबंधन का हिंडन एजेंडा- प्रेम तिवारी (Calling Hindus violent is the Hindu agenda of Congress and Indi alliance – Prem Tiwari) सिवनी यशो:- कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) द्वारा हिंदुओं को हिंसक बताया जाना कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सनातन विरोधी हिडन एजेंडे का ही हिस्सा है। ऐसा करके राहुल गांधी ने एक बार फिर सनातन (sanatan) को अपमानित करने का कुप्रयास किया है, जिसके विरोध में देश भर में गुस्सा है। हमारी भारतीय संस्कृति (Indian culture) को हिंसक बताने  वाले राहुल गांधी को शायद मालूम नहीं है कि,सारी दुनिया में अगर अहिंसा, सद्भाव और वसुधैव कुटुंबकम को लेकर किसी का नाम लिया जाता है, तो वह सनातन संस्कृति ही है। हमने किसी के बच्चों को दीवार में चुनवाकर अपने धर्म के बारे में चर्चा नहीं की। हमने तलवार लेकर कभी धर्म का विस्तार करने के बारे में नहीं सोचा।     उक्ताशय की बात राहुल गांधी के बयान की कठोर निंदा करते हुए उनका पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेम तिवारी द्वारा कही गई। श्री तिवारी ने कहा कि, गत दिवस लोकसभा (Lok Sabha) में महामहिम राष्ट्रपति (His Excellency the President) के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने हिंदू समाज के प्रति जो घृणित टिप्पणी (hateful comment) की है यह गांधी खानदान की हिंदू विरोधी परंपरा का अनुसरण ही है। राहुल गांधी द्वारा हिंदू समाज को हिंसक कहना उनकी ओछी मानसिकता और घृणित सोच का जीवंत प्रमाण है।      इस अवसर पर प्रेम तिवारी ,सुजीत जैन ,राजेश त्रिवेदी, लालू राय, दीपक नगपूरे , प्रदीप राय , आनंद शर्मा , गजानन पंचेश्वर ,अभिजीत चौहान महिला मोर्चा निर्मला ठाकुर ,कविता शर्मा युवराज राहंगडाले , संतोष नगपूरे , पप्पू संजय सोनी राज ठाकुर ,अनूप मिश्रा, शुभम राजपूत, भूनेश कुल्हाडे सुमित राय, गोलू मिश्रा, विनोद सोनी, आशीष मानाठाकुर ,ऋषभ चौरसिया ,अंशुल चौरसिया, विक्रांत दुबे अखिलेश पांडे ,संजय खंडायत, राजू यादव, शिव सनोडीया ,दीपक बघेल ,राजा पराते, गोपाल पबमें कमलमाना ठाकुर, नरेशमानाठाकुर ,महेश माना ठाकुर संदीप, राजकुमार सेन, गजेंद्र अमले ,दीपू मिश्रा ,सुनील डहेरिया, प्रवीण मंडेला, मुनिया टांक,मनोज नामदेव अनिल चौरसिया, दिलीप दुदानी, दिलीप गोस्वामी, गगन विश्वकर्मा ,तुलेश डाहरवाल ,मयूर दुबे, विशाल गोस्वामी मनोज गौतम, अशोक शरणागत, जीत सिंह भाटिया प्रमोद जैन, बादल बैन,ऋतिक तिवारी ,अल्केश रजक श्याम रघुवंशी, पीयूष दुबे ,राहुल पांडे, आशीष सोनी मनीष राय ,कुशल माना ठाकुर, संजय भलावी, अनिल पटवा,अंकित तिवारी ,अभिषेक बघेल ,तेजस तिवारी शुभम राजपूत करणी सेना , युवराजमाना ठाकुर संदीपमाना ठाकुर, राजा पराते ,सुरेश भांगरे, गार्बे जी, विनायक शर्मा, कपिल पांडे, संजय खंडायत ,बाबा पांडे सहित सैकड़ो कार्यकत्र्ता उपस्थित रहे है ।  VID-20240702-WA1405

   मंडला यशो:- रोजगार के लिये लोन दिलाने का प्रलोभन देकर महिलाओं से ठगी करने के आरोप में बम्हनी बंजर पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है और एक व्यक्ति को इस मामले में सह आरोपी बनाया है । पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बम्हनी बंजर सहित अन्य क्षेत्रों की कुछ महिलाओं ने राजकुमारी नंदा नामक महिला पर आरोप लगाया है कि उसके द्वारा बैंक से रोजगार के लिये लोन दिलाने के नाम पर ठगी की गयी है । ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने बताया है उन्हें बैंक से कम ब्याजदर पर लोन दिलाने का झांसा देकर राशि ली गयी है और जब उन्हें लंबे समय तक लोन प्राप्त नहीं हुआ तो वे समझ गयी कि उनके साथ ठगी हुई है । जानकारी के मुतबिक महिलाओं से एक लाख सत्तर हजार रूपये से अधिक की ठगी की गयी है । इस मामले में पुलिस का कहना है कि अभी जो महिलाएँ सामने आयी है उसके आधार पर पूंछताछ की जा रही है । इस मामले में ठगी का शिकार हुई महिलाओं की संख्या बढ़ सकती है ।  पुलिस ने इस मामले में राजकुमारी नंदा के साथ ही एक अन्य को सह आरोपी बनाया है जो टेंट का काम करता है और कोटेशन बनाकर देता था । 

   भोपाल। वीर सावरकर सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खेल संरक्षण समिति द्वारा पर्यावरण दिवस से आंरभ किए गए पौधरोपण अभियान के अंतर्गत समिति के संरक्षक रहे एवं योग अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्व. रमेश साहवानी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि स्वरूप पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, विधायक दिनेश गुर्जर, वरिष्ठ नेता संजीव सक्सेना, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, पूर्व पार्षद जवाहर पंजाबी , वरिष्ठ पत्रकार एवं योग अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष सिकंदर अहमद एवं परिषद के महासचिव निशांत शर्मा, संतोष बहृमभटट्, मोनू सक्सेना, प्रतीक्षा बहृमभटट्, महेंद्र बुंदेला, यशपाल छाबड़ा, राजकुमार पांडे,सुशील शर्मा, नीतेश नेमा, हिमांशु धाकड़, रमेश पाटीदार, सुनील कश्यप , सुरेश भागचंदानी,जे पी शर्मा,डिम्पल श्रीवास्तव, नरेंद्र भानु खंडेलवाल, मुकेश गुप्ता, शैलेंद्र यादव, जितेंंद्र ढोके, यशवंत सिंह राजपूत वैभव व्यास, प्रणव शर्मा, तरुण तलरेजा, अंकित चौकसे, दुर्गेश राठौड़, की उपस्थिति में परिजन वरुण साहबानी, तरुण साहबानी, ताराचंद साहबानी, भारत सहबानी, राकेश साहबानी, कविता साहबानी, पलक साहबानी द्वारा अन्य परिजनों के साथ स्व. रमेश साहबानी की स्मृति में पौधारोपण किया और इनके संरक्षण का संकल्प लिया। इस मौके पर अमरुद, गूलर, आम, इमली, पीपल, नीम, बेल आदि के लगभग 85 पौधे रोपे गए। ज्यादातर पौधे बड़े होने पर घनी छांव , फूल और फल देंगे। इनकी आयु भी लंबी होगी और भरपूर ऑक्सीजन भी बरसों मिलेगी। सभी ने इस पुनीत कार्य में उत्साह से भागीदारी की।

of Secondary Education Bhopal : मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों में उम्र सीमा के चलते कक्षा 9वीं में एक अप्रैल की स्थिति में 13 साल से कम उम्र के कारण एडमिशन नहीं मिल रहा है।  स्टूडेंट्स के अभिभावक बहुत परेशान है। स्टूडेंट ने कक्षा 8 पास कर ली है अब उसे कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेना है। अभिभावक अपने बच्चे बच्ची को लेकर स्कूल एवं संबंधित अधिकारी के पिस जा रह है परंतु सब जगह से उसे निराशा ही मिल रही है। नई शिक्षा नीति के कारण, अब उम्र की सीमा संबंधी विसंगति से मध्यप्रदेश में इस उम्र के बच्चे बच्चियों की संख्या लाखों में  होने की बात कही जा रही है।  कर दिया गया है , बोर्ड ने इस बारे में पत्र जारी करते हुए ऑनलाइन नॉमिनेशन की तारीख को 30 नवंबर 2023 कर दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद बच्चों के स्कूल में एडमिशन को लेकर उम्र संबंधी कुछ नियम लागू किये गए हैं, इसके तहत अब 5 साल से कम उम्र के बच्चे/बच्ची का कक्षा 1 में एडमिशन नहीं हो सकता, इस नियम के लागू होने का मतलब ये निकला कि 13 साल से कम उम्र का बच्चा/बच्ची का एडमिशन कक्षा 9 में नहीं हो सकता, इस नियम से एमपी के हजारों 8वीं पास बच्चे 9वीं में एडमिशन से वंचित रह गए और फीस के लालच तथा नियमों में संशोधन की संभावनाओं में जो प्राईवेट स्कूल इन बच्चों के एडमिशन ले रहे है यदि नियम में शिथिलता नहीं आई तो इन बच्चों का भविष्य का एक वर्ष खराब होना निश्चित है।  पिछले साल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर भी निकल जाने के पश्चात सरकार ने नियमों को शिथिल कर दिया था। यही संभावना इस वर्ष. जताई जा रही है परंतु इस प्रकार की छूट से नई शिक्षा नीति के मापदंड पूरे नहीं होते।ऐसे में इन बच्चों का क्या होगा फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। नई शिक्षा नीति में कक्षा 9 के लिये 13 वर्ष एवं कक्षा 01 में न्यूनतम 05 वर्ष उम्र 01अप्रैल की बाध्यता निर्धारित की गई है जबकि पहले शिक्षा सत्र जुलाई से प्रारंभ होता था साथ ही दो चार माह कम उम्र के बच्चों को भी स्कूल में प्रवेश देने की परंपरा रही है । उम्र की बाध्यता के साथ प्रारंभ हो रहे नये शिक्षा सत्र के कारण अनेक विद्यालय में कक्षा 9 और कक्षा एक में बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश स्कूलों में इस उम्र की बाध्यता के कारण कक्षा 9 की क्लास में खाली पड़ी हुई है और एक मेंं बहुत कम प्रवेश आ रहे है। इस संबंध में सिवनी जिला शिक्षा अधिकारी एस एस कुमरे का कहना है कि नई शिक्षा नीति में इस प्रकार के प्रावधान है और सरकार ने आदेश जारी किये है । बहुत अभिभावक नियमों में शिथिलता की मांग कर रहे है, सरकार इस जो निर्णय लेगी उसके अनुसार व्यवस्था दी जायेगी फिलहाल जो नियम है उसका पालन शिक्षा संस्थानों को करना चाहिए । प्राईवेट स्कूल अभिभावकों को गुमराह न करें । गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने से पहले मध्य प्रदेश में 4 से 5 साल के उम्र के बच्चे/ बच्ची का एडमिशन हो जाता था और 12 से 13 साल उम्र के बीच का बच्चा/बच्ची 9 वीं में एडमिशन ले लेता था लेकिन नई शिक्षा नीति के इस नियम में वे उलझ गए, मामला बोर्ड के अधिकारियों के पास पहुंचा तो इसका समाधान निकाले जाने पर विचार किये जाने संभावना की गुंजाइश है। पिछले सत्र में छूट दी गई थी।  विभाग द्वारा पिछले साल 9 नवंबर को जारी आदेश के तहत केवल शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए न्यूनतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की गई थी।

भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी ने छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा के शक्ति केन्द्रों के संयोजकों, प्रभारियों व प्रवासी कार्यकर्ताओं की बैठक को किया संबोधित ------------------------------------- प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अमरवाड़ा उपचुनाव में जीत का इतिहास रचेगी भाजपा  हर बूथ पर जनता से संपर्क करें और बताएं गरीब कल्याण की योजनाएं  छिंदवाडा़ यशो:- भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री  हितानंद जी ने सोमवार को छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा के छिंदी, बटकाखापा और हरई मंडल के शक्ति केन्द्रों के संयोजकों, प्रभारियों व प्रवासी कार्यकर्ताओं और चुनाव अभिकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी  के नेतृत्व में भाजपा अमरवाड़ा उपचुनाव में जीत का इतिहास रचेगी। उन्होंने अभिकर्ताओं को गमछा पहनाकर स्वागत करते हुए कहा कि यह भाजपा के योद्धा हैं, यही मतदान के दिन सबसे महत्वपूर्ण समय में मतदान केंद्रों पर एक योद्धा की तरह लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री  पर छिंदवाड़ा की जनता का अटूट विश्वास भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री  हितानंद जी ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं से छिंदवाड़ा की जनता लाभान्वित हुई है। प्रधानमंत्री जी के प्रति छिंदवाड़ा जिले की जनता का अटूट विश्वास है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवला योजना, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत सहित सैकड़ों जनहितकारी योजनाओं ने इस क्षेत्र की जनता का दिल जीता है। यही मतदाता अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को अपना आशीर्वाद प्रदान करके ऐतिहासिक विजय दिलाएंगे। हितानंद जी ने कहा कि सभी कार्यकर्ता पन्ना और बूथ समितियों को और मजबूती प्रदान कर सक्रियता बढ़ाकर घर-घर जनता से संपर्क कर प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं बताएं और भाजपा को वोट देने की अपील करें। बूथ जीता तो चुनाव जीता, इसलिए सभी कार्यकर्ता बूथ और पन्ना समितियों को और सक्रिय करें और हर बूथ जीतने का लक्ष्य लेकर जुट जाएं। सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी जी के गरीब कल्याण के कार्यों के साथ भाजपा की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां घर-घर संपर्क कर जनता को बताएं और उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को वोट देने की अपील करें। लोकसभा चुनाव में भाजपा यहां ऐतिहासिक मतों से जीती है। लोकसभा चुनाव की तरह अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा जीत का इतिहास बनाएगी। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री  हितानंद जी ने कहा कि पार्टी के सभी मोर्चा पदाधिकारी अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएं। सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किए जा रहे गरीब कल्याण के कार्यों को घर-घर संपर्क कर बताएं और भाजपा को उपचुनाव में आशीर्वाद देने की अपील करें। पोलिंग एजेंट का कार्य बहुत महत्वपूर्ण  हितानंद जी ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता के लिए कहा जाता है कि वो या तो जीतता है या फिर सीखता है, लेकिन हारता कभी नहीं। मुझे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है कि “बूथ विजय से चुनाव विजय“ के महामंत्र व कार्यकर्ताओं के परिश्रम से लोकसभा चुनावों की तरह अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भी निश्चित ही भाजपा को ऐतिहासिक विजय मिलेगी। पन्ना प्रमुखों तक पन्ना पहुचाये और वोट देने की अपील करें। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष डॉ. शेषराव यादव, लोकसभा सह प्रभारी संतोष पारिख, उप चुनाव सह प्रभारी व विधायक  हेमंत खण्डेलवाल, महापौर  विक्रम अहाके, जिला महामंत्री  टीकाराम चंद्रवंशी, सुश्री मोनिका बट्टी सहित भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

 सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश नर्सिंग घोटाला, एनएसयूआई के रवि परमार सिवनी जिले के विशाल बघेल ने नर्सिंग घोटाले को लेकर अनेक शिकायते की, किन्तु उनकी शिकायतो पर कोई कार्यवाही नही हुई, उल्टा रवि परमार पर फर्जी मामले दर्ज कर दिये गये, इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में नर्सिंग घोटाले की जांच को लेकर जनहित याचिका दायर की, कोर्ट ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुये सीबीआई जांच के आदेश दिये, सीबीआई द्वारा जांच की गई अनेक नर्सिग कॉलेजो को अयोग्य पाया। सीबीआई उन पर कार्यवाही करने के बजाए उन कॉलेजो से लाखो रूपय की रिश्वत ली, जिसकी शिकायत हुई, सीबीआई के अनेक अधिकारी इस रिश्वत कांड में लिप्त पाये गये। सीबीआई अधिकारी, सीबीआई इंस्पेक्टर, नर्सिंग काउंसिल के अधिकारी, पटवारी और दलाल सभी के चार्ज रिश्वत के रूप में फिक्स कर दिये गये, सीबीआई जिसकी जांच पर पूरा देश विश्वास करता है वह भी रिश्वत खोर निकले, नर्सिंग के बच्चो को न्याय नही मिला, 3 से 4 वर्षो से छात्र-छात्राएॅ परीक्षा के लिए भटक रहें है उनके यह वर्ष बेकार गये। मध्यप्रदेश सरकार ने भी मौके का फायदा उठाते हुये इंडिय़न नर्सिंग काउंसिल के नियमो को धता बताते हुये, नर्सिंग कॉलेजो के नियमों में बदलाव कर दिया, जांच में जो कॉलेज अयोग्य पाये गये उन्हें भी योग्य कर दिया गया, उन कॉलेजो से भी मोटी रकम लेना प्रारंभ कर दिया। जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी द्वारा इस संबंध में कचहरी चैक में धरना देकर जिला कलेक्टर कार्यालय जाकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान एवं श्री निशांत बरबडे पर कार्यवाही करने जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता संबंधी बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें अस्तित्वहीन नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता एवं नर्सिंग कॉलेज से संबंधित छात्र-छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने की घटना विस्तृत रूप से उजागर हुई है जिसमें मध्यप्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उक्त नर्सिंग घोटाले में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के कार्यकाल की घटनाएॅ उजागर हुई है जिसके लिए मंत्री श्री सारंग सीधे सीधे जिम्मेदार है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री श्री विश्वास सारंग आज भी अपने पद पर काबिज है। धरना प्रदर्शन को जिला कांग्रेस संगठनमंत्री एड़ पंकज शर्मा, बरघाट पूर्व विधायक अर्जुनसिंह काकोडिया, मोहनसिंह चंदेल, जेपीएस तिवारी, विष्णु करोसिया, घनश्याम सनोडिया, देवेन्द्र ठाकुर, राजिक अकील, धनंजयसिंह, मनोज राहंगडाले, हुकुमचंद सनोडिया एवं एमपी पीएनएचडी नर्सिंग कॉलेज की छात्रा कु. दीपिका यादव, कु. सोनल बघेल एवं द्रोणाचार्य नर्सिंग कॉलेज के छात्र राहुल विश्वकर्मा ने भी सम्बोधित किया। धरना कार्यक्रम में ब्रजेशसिंह(लल्लू) बघेल, विजय नाहटा, इमरान पटेल, शफीक खान, सुरेन्द्र करोसिया, ठाकुर जयकेश सिंह, सूर्यनारायणसिंह बघेल, गुलाब साहू, राकेश सनोडिया, दीवान आजम अली, शशिभूषण सिंह बघेल, पंडित लोकेश शुक्ला, ईश्वरसिंह राजपूत, रमेश चैहान, शरद बिसेन, एड़ राजेन्द्र सिंह सिसोदिया, एड़ शाहिद रजा, एड़ सज्जाद अनवर खान, महेश सनोडिया, राजेश मानाठाकुर, मुकेश चीकू सक्सेना, प्रयाग डहेरिया, गिडियन टी सिंह, सुमित मिश्रा, भीष्मप्रताप सिंह अप्पू ठाकुर, एड़ पंकज बाउसकर, धु्रवनारायण चैधरी, गेंदलाल भलावी, मोहनसिंह ठाकुर, देवी चन्द्रवंशी, राजेन्द्र जैन, रामकुमार कुल्हाडा, रवि बघेल, योगेश ब्यौहार, मनोज तिवारी, डालचंद बर्वे, आफाक खान, बाबूलाल उइके, सुशील सोनकेशरिया, राहुल उइके, मुबारक खान, राजू सनोडिया, नितिन डहेरिया, लोकेश ठाकुर, शिव सनोडिया, विपिन यादव, ओमउपाध्याय, पदम सनोडिया, राजा मुबीन खान, हर्षवर्धनसिंह लकी बघेल, प्रेमचंद भलावी, राजू चंदनसिंह ठाकुर, जियनलाल कुंजाम, महमूद खान, नब्बू भाई, जोऐब जकी अनवर खान, विजय उइके, मिर्जा फेसल बेग, राजकुमार ठाकुर, विनोद यादव, दिलीप दुबे, अनुज सक्सेना, मनीष अग्रवाल, अतीक खान, सतेन्द्र बघेल, कैलाश अवधिया, नंदू यादव, सुजीत गोदरे, रविन्द्र सिंह सिसोदिया, एजाज खान, रहीम शाह, विवेक राय, राजेन्द्र कुंजाम, महेन्द्र उइके, शाहिद रानू, साजिद खान, धीरनसिंह, रविशंकर सनोडिया, सुनील सनोडिया, मोहन चन्द्रवंशी, राहुल बघेल, पेशूराम सनोडिया, आकाश जांगडे, सुदर्शन बघेल, शहबाज खान, वसीम रायल, समीर खान, यशवंत सिंह, परमानंद दुकली, आरती बरकडे सहित बडी संख्या में कांग्रेस जनों की उपस्थिति रही।

       संसार में हम अधिकांश मनुष्य को तीन प्रकार से व्यवहार करते देखते हैं। (1)अनर्थ- दूसरों को हानि पहुंँचा कर भी अपना मतलब सिद्ध करना (2) स्वार्थ- व्यापारिक दृष्टि से दोनों ओर के स्वार्थ का सम्मिलन (3) परमार्थ- अपनी कुछ हानि सहकर भी दूसरे लोगों का, साधारण जनता का हित साधन करना। इनमें से परमार्थ को यद्यपि लोग स्वार्थ से भिन्न समझा करते हैं, गूढ़ दृष्टि से विचार करने पर परमार्थ में ही अपना परम स्वार्थ समाया जान पड़ता है।        जो व्यक्ति अनर्थ मूलक स्वार्थ में प्रवृति अर्थात् दूसरों का अनिष्ट करके लाभ करते हैं, वे असुर कहलाते हैं। जो लोग दूसरों को बिना हानि पहुंँचाए केवल अपने स्वार्थ पर दृष्टि रखते हैं, वे पशु की प्रवृत्ति वाले समझे जा सकते हैं और जो मनुष्य दूसरों के हित का ध्यान रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए न्यूनाधिक अंशों में अपने स्वार्थ का त्याग भी कर देते हैं, वही मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम देवता भी कह सकते हैं।        देव उसको कहते हैं, जो दूसरों को अपने सहयोग और सेवा से सुखी बनाये। देव स्वभाव का अवलम्बन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में स्वर्गीय सुख-शान्ति का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है । दूसरों को अभावग्रस्त, दुःखी, निर्बल, आपत्तियों में ग्रस्त देखकर जिसकी अन्तरात्मा व्यथित होती हो, जो दूसरों को सुखी और समुन्नत देकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे देव स्वभाव के मनुष्यों को परमार्थी कहते हैं। वे अपने शक्ति और योग्यता को अपने शौक, मौज में न लगाकर दूसरों की सहायता में व्यय करते हैं। ऐसा करने के कारण यद्यपि ले भौतिक सम्पत्ति से न्यूनाधिक अंशों में वंचित रह सकते हैं, पर मानसिक क्षेत्र में सदैव असीम आनन्द प्राप्त करते हैं।

   नई दिल्ली  :- सोमवार को लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Leader of Opposition in Lok Sabha, Congress MP Rahul Gandhi)  ने अजीबो गरीब टिप्पणी कर सदन को नई बहस में उलझा दिया और आक्रमकता के नाम पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित  शाह और आर एस एस (Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and RSS) के हिन्दुत्व (hindutva) पर खरी खोटी बोल गये ।  उन्होंने  कहा कि - हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसा और डर खत्म करने की बात की है...लेकिन, जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे केवल हिंसा, नफरत, असत्य की बात करते हैं...आप हिंदू हैं ही नहीं।  उनकी इस बात को लेकर लोकसभा में भारी हंगामा होने लगा   लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिंदू समाज को लेकर जो टिप्पणी उस पर प्रधानमंत्री  को खड़े होकर आपत्ति जातना पड़ा ।   राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को कह दिया कि वे हिंदू है ही नहीं और उन्होंने हिंदू धर्म को हिंसा, नफरत से जोड़ दिया। राहुल के बयान पर खुद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने ही राहुल गांधी के बयान पर प्रतिकार किया है ।  गृहमंत्री अमित शाह, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डां. मोहन यादव सहित अनेक भाजपा के नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को हिंदु समाज को लज्जित करने वाला बयान बताया है और कहा है उन्होंने देश के सबसे बड़े मंदिर में इस प्रकार की बयान बाजी कर समस्त हिंदु समाज को अपमानित किया है ।  श्री गांधी ने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते है वे  हिंसक है और उन्होंने प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं को कहा कि वे हिन्दु है ही नहीं । उनके इस बयान के बाद वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने आसंदी से आग्रह किया कि नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे है और उनके बयान 349 एवं 352 - 2 का उल्लंघन है । इसके साथ ही गृहमंत्री ने भी नेता प्रतिपक्ष की बयानबाजी का विरोध किया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जो अपने आपको हिंदू कहते है वो हिंसा की बात करते है हिंसावादी बाते करते है, इस बयान को अमित शाह ने गलत बताते हुये कहा कि हिंसा को किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता ।  सोमवार को सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोल रहे थे इस दौरान उन्होंने अग्रिवीर योजना के संबंध में बोलते हुये योजना को प्रधामनमंत्री नरेन्द्र मोदी की व्यक्तिगत सोच के कारण योजना प्रारंभ करने की बात कहीं एवं आरोप लगाया कि अग्रिवीर की मौत पर सरकार मुआवजा नहीं देती तथा उन्हें शहीद का दर्जा नहीं देती । उनकी इस बात का सदन में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जबाव दिया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष सदन को गुमराह न करें और गलत बयान न करें । रक्षामंत्री श्री सिंह ने बताया कि अग्रिवीर योजना प्रारंभ करने के पूर्व अनेक सैन्य अािधकारियों एवं पूर्व अधिकारियों से अधिकारियों से सलाह ली गयी थी । अग्रिवीर सेवा के दौरान मौत होती है तो उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया जाता है ।  इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने अन्य मुद्दों पर भी बयान बाजी की और वे सदन में अनेक धर्मो के देवी देवताओं के चित्र लेकर पहुँचे थे और बता रहे थे कि किसी भी धर्म के देवी देवता डराने का काम नहीं करते है और सभी कहते है कि डरो मत, डराओ मत । उन्होंने नीट की परक्षा का मामला भी अपनी चर्चा के दौरान रखा । राहुल गांधी के अधिकांश भाषणो के हिस्से पर सदन में मौजूद सत्ता धारी दल के सदस्य नियमो का हवाला देकर नियमो के विपरीत बताते रहे  इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भी उन्हें इस बात के लिये बार बार टोका गया कि वे नियमों, सदन की मर्यादा एवं मान्य मर्यादाओं के विपरीत बात कर रहे है । राष्ट्रपति के अभिभाषण की गरिमा के विपरीत बोल रहे है ।  सदन की पूरी कार्यवाही के लिये यूट्युब पर वीडिओ देखें  https://www.youtube.com/live/xjVs0F2Qiv8?si=VE80er1Qer0hC-x- हालांकि राहुल गांधी ने टोका टांकी के बाद अपने भाषण को सुधरने की कोशिश की वहीं बीजेपी सोशल मीडिया में आक्रमक हो गयी और राहुल गांधी के बयान के पक्ष कांग्रेस की महासचिव प्रिंयका गांधी वाड्रा सहित अन्य कांग्रेसी नेता सक्रिय हो गये ।

       सिवनी यशो:- सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी  ने पूरे हिंदु समाज को हिंसक कहकर करोड़ो हिंदू का अपमान किया है । उन्होंने देश के सबसे पवित्र मंदिर लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दूषित मानसिकता से दिये गये बयान में हिंदू समाज को अपमानित किया है ।  सिवनी जिला भाजपा उनके इस बयान की कटु़ निंदा करती है और उनके हिंदू विरोधी बयान के विरोध में मंगलवार 02 जून को शाम 05 बजे छिंदवाड़ा चौक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन करेगी ।    भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक दुबे ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की इतनी संकुचित मानसिकता है और हिन्दु धर्म के प्रति वे पूर्वाग्रह से ग्रस्ति है उनके द्वारा हमेशा हिन्दु समाज को लज्जित करने वाली बयानबाजी की जात ी है । उनके इस बयान के विरोध में सिवनी जिला भाजपा छिंदवाड़ा चौक सिवनी में मंगलवार को शाम 05 बजे पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम तिवारी के संयोजकत्व में पुतला दहन करेगी । संपूर्ण हिन्दु समाज को हिंसक कहने वाले हिन्दु विरोधी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पुतला दहन कार्यक्रम में समस्त वरिष्ठ भाजपा के नेताओं सहित जिला भाजपा के पदाधिकारी,नगर मंडलों के पदाधिकारी एवं सभी कार्यकत्र्ताओं से उपस्थिती का आग्रह किया है । 

अधिकारियों ने किया चेक पोस्ट का निरीक्षण सिवनी यशो:- प्रदेश के मुख्यमंत्री डां. मोहन यादव (State Chief Minister Dr. Mohan Yadav) के निर्देशानुसार अंतर्राज्जीय एकीकृत परिवहन जाँच चौकियों  (Interstate Integrated Transport Check Posts)  को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है । चैकपोस्ट वाहन सीधे गुजर रहे है । इन पर अब कोई रोक टोक नहीं है । पहले इन्हीं चेक पोस्टों पर वाहन चालको को घंटों लग जाते थे और लंबी लंबी लाईने चेक पोस्टों पर रहती थी परंतु अब वाहन चालक चेक पोस्ट से सीधे पूरी स्पीड के साथ निकल रहे हे । अंतर्राज्जीय एकीकृत परिवहन जाँच चौकी खवासा मेटेवानी सिवनी चैक पोस्ट मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र राज्य की सीमा की चेक पोस्ट थी जहाँ आज पहली बार बिना रूके माल वाहक तेजी से निकल रहे है । क्षेत्रीय जनों ने इस प्रकार का पहली बार दृश्य देखा तो अनेक सोशल मीडिया युजर्स ने फोटो शेयर किये तो किसी ने वीडिओ । [video width="478" height="850" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2024/07/VID-20240701-WA0338.mp4"][/video] जिला कलेक्टरसिवनी के निर्देश के परिपालन में ए.डी.एम. सी.एल. चिनाब, एडिशनल एस.पी. जी.डी. शर्मा, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी देवेश बाथम एवं प्रभारी, रोड सेफ़्टी एवं इंफोर्समेंट चैकिंग पॉइंट रत्नाकर उइके ने खावास पहुँैचकर परिवहन जाँच चौकी का निरीक्षण किया और बंद कराया। अधिकारियों द्वारा रोड सेफ्टी एवं इंफोर्समेंट चैकिंग पॉइंट तथा रोड सेफ्टी एण्ड इंफोर्समेंट मोबाइल यूनिट हेतु स्थल चयन किया गया एवं प्रवर्तन अमला को दिशा - निर्देश प्रदान किए गए । खवासा चेक पोस्ट के बंद होने से वाहन चालक बहुत खुश नजर आ रहे है । यहां बता दें कि चेक पोस्टों पर अवैध वसूली की अनेक शिकायते आने के कारण इन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया है ।

"बच्चों में ड्रग्स और मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं उनके अवैध दुर्व्यापार की रोकथाम पर संयुक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन" हेतु राष्ट्रस्तरीय समीक्षा सह- परामर्श कार्यक्रम नई दिल्ली :- बच्चों को नशे से दूर रखने के लिये सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किये जा रहे है और इस कार्य में समाज की ओर से भी व्यापक प्रयास किये जा रहे है । बच्चों को मादक पदार्थो से दूर रखने के लिये राष्ट्रीय स्तर भी चिंता हो रही है । सरकार का मानाना है कि आज के बच्चे कल का भविष्य है और आने वाला भविष्य नशे की दुनिया से दूर रहे इसके लिये पिछले दिनों केन्द्रीय राज्य गृहमंंत्री नित्यानंद राय के मुख्य आतिथ्य में दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्तर पर नशा मुक्त भारत के लिये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्योरों की संयुक्त कार्ययोजना की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया ।  बच्चों, विशेष रूप से स्कूली बच्चों को ड्रग्स और मादक पदार्थों के सेवन से बचाने के लिए, भारत के प्रधानमंत्री जी के विजन "नशा मुक्त भारत" –Drugs Free India" और गृहमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) तथा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के द्वारा  "बच्चों में ड्रग्स और मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं उनके अवैध दुर्व्यापार की रोकथाम पर संयुक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन" हेतु राष्ट्रस्तरीय समीक्षा सह-परामर्श बैठक में विस्तार से चर्चा हुई । नशे पर निगरानी करेगा "प्रहरी पोर्टल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृहराज्य मंत्री, नित्यानंद राय के द्वारा बच्चों को नशे से संरक्षण तथा  विद्यालयों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक के लिए निगरानी तंत्र विकसित करने के  उद्देश्य से निर्मित “प्रहरी पोर्टल” का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से स्कूलों में नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता के लिए प्रहरी क्लबों के लिए नामित बच्चों और शिक्षकों द्वारा गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। गृहराज्य मंत्री ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग औऱ स्वापक नियंत्रक ब्यूरो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित Joint Action Plan की सराहना की और इस प्रयास के लिए बधाई दी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नशा मुक्त भारत के लिए प्रतिबद्ध हैं और वह इस विषय को प्राथमिकता देते हैं। की 59 प्रतिशत आबादी युवाओं की है और 2047 में हम जिस विकसित भारत का सपना देख रहे हैं उसकी कमान इन्ही युवाओं के हाथ में होगी। इसलिए हमें अपनी युवा पीढ़ी को नशे से संरक्षण देने की सख्त आवश्यकता है। इस दिशा में एनसीपीसीआर औऱ एनसीबी का यह प्रयास सराहनीय है। नशे की लड़ाई से लड़ने के लिए गृहमंत्री जी के निर्देश पर देश में एक सशक्त निगरानी तंत्र विकसित किया गया है औऱ पुलिस तथा संबंधित विभागों को सशक्त किया गया है ताकि वह देश को नशे से संरक्षण प्रदान कर सकें। नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिये उस पर व्यापक प्रहार किया जाये   इसके साथ ही उन्होंने नशा औऱ आतंकवाद पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि नशे के कारोबार में लगे लोगों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए हमारे द्वारा बीएसफ, एसएसबी तथा असम राइफल्स को FIR  दर्ज करने की शक्ति प्रदान की गई है तथा नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए उस पर व्यापक प्रहार किया जा रहा है। इसके साथ ही 2019 में NCORD (National Narcotics Coordination)  की शुरूआत की जो नशे के विरूद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देशभर में 30 जिलाधिकारियों को Joint Action Plan  के उत्तम क्रियान्वयन के लिए सम्मानित किया और कहा कि इन सभी जिलाधिकारियों के मॉडल और अनुभव को देश के सभी जिलों तक पंहुचाया जाना चाहिए, जिससे कि देश के सभी जिले एक प्रभावी तरीके से नशे के विरूद्ध कार्रवाई कर सके। नशे की खेती तथा अन्य संबंधित चिंताओं पर सरकार के द्वारा की जा रही कार्रवाईयों के संबंध में भी उन्होंने सभागार में उपस्थित प्रतिभागियों को अवगत कराया। अंत में उन्होंने गृहमंत्री जी की ओर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आय़ोग द्वारा बच्चों को नशे से बचाने की दिशा में किए जा रहे कार्य के लिए मंत्रालय की ओर से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया और सभी को साथ मिलकर देश के बच्चों को नशे से बचाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। Joint Action Plan  के सकारात्कम परिणाम दिख रहे है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आय़ोग के अध्यक्ष  प्रियंक कानूनगो ने गृहराज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय  तथा सभागार में उपस्थित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि हम जिस उत्साह से यहां एकत्रित हुए हैं उससे विषय पर हमारी प्रतिबद्धता प्रमाणित होती है। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहें तो देश अपने अमृतकाल हमें और इस समय हमारे संरक्षण में पोषित हो रही देश की इसी युवा पीढ़ी के हाथ में विकसित भारत की कमान होगी। हम प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को तभी साकार कर पाएंगे जब हम अपने युवाओं और बच्चों को नशे से संरक्षण प्रदान करने में सफल होंगे। प्रधानमंत्री जी ने 04 वर्ष पहले बच्चों और युवाओं के बीच नशे की समस्या पर चिंता जताई और इसी तारतम्य में आयोग ने देश के बच्चों को नशे से बचाने के लिए Joint Action Plan बनाने की जिम्मेदारी ली। उसी के तारतम्य में हमने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) के साथ मिलकर यह Joint Action Plan  विकसित किया है। इसको निर्मित करने में विभि्न्न मंत्रालयों तथा विभागों का सहयोग लिया गया है तथा यह दस्तावेज सरकार की उपलब्ध नीतियों और प्रभावी कानूनों को संकलित कर बनाया गया है और इसके माध्यम हमने बच्चों को नशे से संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी के नशा मुक्त भारत के मिशन में छोटा सा योगदान दिया है और नशे को लेकर प्रधानमंत्री जी की चिंताओं को चुनौती के तौर पर लिया है। यह प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि दवा की दुकानों पर नशीले पदार्थों की बिक्री के जरिए नशे की लत को उन्होंने 04 वर्ष पहले ही विश्व के समक्ष रखा जिसकी विश्व आज चर्चा कर रहा है। एनसीबी के सहयोग से हमने देश भर में एक युद्ध नशे के विरूद्ध का घोष किया है और हमारे इस प्रयास के सकारात्मक प्रारंभिक आंकड़े दिखने लगे हैं। 6,27,309 प्रहरी क्लब स्थापित किए जा चुके हैं Joint Action Plan के प्रभावी क्रियान्वयन के अंतर्गत नशे के विरूद्ध बच्चों की सक्रीय सहभागिता के लिए अभी तक 6,27,309 प्रहरी   क्लब स्थापित किए जा चुके हैं। देश में 438 जिलाधिकारियों द्वारा सीआरपीसी की धारा-133 के अंतर्गत शेड्यूल एच औऱ एक्स की दवाओं की बिक्री पर निगरानी के लिए मेडिकल स्टोर्स पर कैमरा स्थापित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। शेड्यूल एच औऱ एक्स की दवाओं की बिक्री पर निगरानी के लिए 3,69,727 मेडिकल स्टोर्स पर कैमरा स्थापित किए जा चुके हैं। अभी तक कुल 3,68,778 तंबाकू/सिगरेट इत्यादि की दुकानों को स्कूलों के आसपास से हटाया जा चुका है। इसके साथ ही देशभर में बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को दवा की दुकानों पर लगे कैमरों की निगरानी के लिए निर्देशित किया जा चुका है। यह आंकड़े बता रहे हैं कि हमारा प्रयास सही दिशा में अग्रसर है। इसके साथ ही नसे से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले Street  Children के परिवार केंद्रित पुनर्वास के लिए भी आयोग के द्वारा प्रभावी प्रयास किए गए हैं जिससे अभी तक ऐसे लगभग 26,000 बच्चों के पुनर्वास की निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होने वर्तमान में Online Drugs Sale तथा इसमें बच्चों का इस्तेमाल, Exclusive Internet for children, सूंघने वाले नशीले पदार्थों पर बात की और शेड्यूल एच तथा एक्स दवाओं की बिक्री को डिजिटलाईज्ड करने की बात की। राज्य बाल आयोग से भी आग्रह किया कि एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी के साथ मिलकर नए करिकुलम तथा नए पाठ्यक्रम में इस विषय को प्राथमिकता से सम्मिलित कराएं। सचिन जैन, उप-निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो (NCB) ने Joint Action Plan  की महत्ता से सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया। उन्होनें बच्चों को नशे संरक्षण प्रदान करने के लिए NCB की भूमिका और प्रयासों के बारे में चर्चा की। बच्चों को नशे से संरक्षण प्रदान करने के लिए साझा प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया और प्रहरी क्लब की महत्ता पर बल दिया जो बच्चों को नशे से बचाने के लिए एक प्रभावी निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती रूपाली बनर्जी सिंह ने मंचासीन विभूतियों तथा सभागार में उपस्थित प्रतिभागियों का इस कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए धन्यवाद प्रेषित किया और इस Join Action Plan के और प्रभावी कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करने कि लिए कहा। कार्यक्रम में के दौरान UNODC  के क्षेत्रीय प्रतिनिधि, Mr. Marco Tiexeira ने ड्रग्स और मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं उनके अवैध दुर्व्यापार की रोकथाम में UNODC  की भूमिका से सभी को अवगत  कराया। इसी तारतम्य में देश के 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा उनके प्रदेशों में Joint Action Plan  के संबंध में की गई कार्रवाई तथा बच्चों को नशे से संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। 30 जिलों के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टरों को सम्मानित कार्यक्रम के दौरान अपने-अपने जिलों में संयुक्त कार्य योजना के सफल कार्यान्वयन पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 30 जिलों के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टरों को सम्मानित किया गया। 30 जिलों में दक्षिण आंडमान, एनटी रामा राव (आंध्र प्रदेश), दिबांग वैली (अरूणांचल प्रदेश), दरांग (असम), भागलपुर (बिहार), चंडीगढ़, राजनंदगॉंव (छत्तीसगढ़), दादर नगर हवेली,  उत्तरी पूर्वी दिल्ली (दिल्ली), दक्षिणी गोवा (गोवा), खेड़ा (गुजरात), हिसार (हरिय़ाणा), ऊना (हिमाचल प्रदेश), शोपिया (जम्मू कश्मीर), चिक्कबल्लापुर (कर्नाटक), त्रिचूर (केरल), लेह (लद्दाख), शिवपुरी (मध्यप्रदेश), नंदूरबार (महाराष्ट्र), चंदेल (मनिपुर), नार्थ गारो हिल्स (मेघालया), फेक ( नगालैंड), केंदुझर (अडिसा), पुड्डूचेरी, शहीद भगत सिंह नगर (पंजाब), झुंझुनू (राजस्थान), मयिलादुथुराई (तमिलनाडु), मंचेरियल (तेलंगाना), खोवाई (त्रिपुरा), बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) आदि शामिल हैं। Joint Action Plan  का उत्तम कार्यान्वयन, प्रहरी क्लब बनाना, दवा की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना, डी एडिक्शन सेंटर, बच्चों के बीच नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई, विद्यालयों के आसपास तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई इत्यादि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बेहतर कार्य करने के लिए इन जिलों के जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में देश के सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर), महिला एवं बाल विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, औषधि नियंत्रक, आबकारी विभाग, फार्मेसी परिषद और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी (एसएसीएस) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संयुक्त कार्य योजना (Joint Action Plan) - “नशे के खिलाफ एक युद्ध” - देश में बच्चों के बीच ड्रग्स और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम की दिशा में प्रतिमान बदलाव लाने के लिए विभिन्न प्राधिकरणों, संस्थानों, एजेंसियों द्वारा किए गए प्रयासों को सुव्यवस्थित और  रणनीतिबद्ध करने के लिए तैयार की गई थी।  उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने   स्वापक नियंत्रक ब्यूरो (एनसीबी) के साथ  मिलकर 2021  में “बच्चों में ड्रग्स और मादक पदार्थों के सेवन तथा अवैध तस्करी की रोकथाम” पर एक संयुक्त कार्य योजना   (Joint Action Plan)  तैयार की है। इसके अलावा, यह बच्चों को नशीली दवाओं के सेवन से दूर रखने और समयबद्ध तरीके से अभिसरण कार्यों के माध्यम से स्कूलों/शैक्षणिक और बाल देखभाल संस्थानों के आसपास के  क्षेत्रों में ड्रग्स की बिक्री को रोकने के लिए एक रूपरेखा है। इसमें बच्चों द्वारा नशीली दवाओं के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं,  पदार्थों और अन्य प्रकार की वस्तुओं की पहुंच को रोकने के लिए कुछ रणनीतिक हस्तक्षेप भी अपनाए गए हैं। यह बच्चों में  नशीली दवाओं और पदार्थों के दुरुपयोग के मुद्दे पर अपनी तरह की पहली व्यापक संयुक्त कार्य योजना है, जिसमें सभी हितधारकों,  एजेंसियों, कर्तव्यधारकों, अधिकारियों, मीडिया और अभिभावकों को दस्तावेज में  बताई गई अपनी निर्धारित भूमिकाएं निभानी हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में  राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा-3 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। आयोग को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 तथा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के उचित और प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करने का कार्य सौंपा गया है। सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13 के तहत आयोग को देश में बाल अधिकारों और संबंधित मामलों के रक्षण और संरक्षण के लिए अधिदेशित किया गया है। इसके साथ ही आयोग को सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 14 के तहत धारा-13 (1)(जे) में निर्दिष्ट किसी विषय की जांच करते समय और विशिष्ट विषयों के संबंध में वह सभी शक्तियां प्राप्त हैं, जो सिविल प्रक्रियां संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को होती हैं।