शालेय संभाग स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में जबलपुर प्रथम, छिंदवाड़ा दूसरे स्थान पर chhindwara 08 September 2026 छिंदवाड़ा यशो:- विद्याभूमि पब्लिक स्कूल में आयोजित शालेय संभाग स्तरीय अंडर-11, अंडर-14, अंडर-17 एवं अंडर-19 बालक-बालिका स्केटिंग प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जबलपुर, छिंदवाड़ा, कटनी एवं नरसिंहपुर जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए जबलपुर जिले की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं छिंदवाड़ा जिले की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि नरसिंहपुर जिला तीसरे स्थान पर रहा। अतिथियों ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर सहायक संचालक शिक्षा श्री डेहरिया, जिला क्रीड़ा अधिकारी योगेश प्रसाद चौरिया, विद्यालय की प्रशासिका डॉ. विजया यादव, राजेश बोध सहित विभिन्न जिलों के खेल पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद आयोजक विद्यालय परिवार की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया और उन्हें स्मृति चिह्न भेंट किए गए। प्रतियोगिता के शुभारंभ से पहले अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनका उत्साहवर्धन किया। चार जिलों के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा संभाग स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में जबलपुर, छिंदवाड़ा, कटनी एवं नरसिंहपुर जिलों के खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों में हिस्सा लिया। बालक एवं बालिका वर्ग में खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित खिलाड़ियों को आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जबलपुर संभाग का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। विजेताओं को प्रदान किए गए मेडल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर आयोजक विद्याभूमि पब्लिक स्कूल की ओर से विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। आयोजन की समस्त व्यवस्थाएं विद्यालय परिवार द्वारा की गईं। प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा जिले से सचिन कोमेजवार एवं असलम खान, जबलपुर से अजय मिश्रा, कटनी से सौरभ राजपूत तथा नरसिंहपुर से शोभाराम डेहरिया सहित विभिन्न जिलों के खेल पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर विद्यालय परिवार एवं खेल पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल खेल भविष्य की कामना की। यह भी पढ़े :- बरघाट नगर परिषद वार्ड 6 का चुनाव स्थगित, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश CMO दिशा डहेरिया समेत पांच को नोटिस, Status-Quo आदेश की कथित अवहेलना पर हाईकोर्ट सख्त सेवा संकल्प अभियान को लेकर भाजपा की जिला कार्यशाला, सुमेर सिंह सोलंकी बोले—सेवा संगठन के कार्यकर्ता का संस्कार सहकारी समिति कर्मचारियों पर FIR को लेकर महासंघ ने उठाए सवाल https://en.wikipedia.org/wiki/Figure_skating

6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन, कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी chhindwara 08 September 2026 छिंदवाड़ा/चौरई यशो:- ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शासकीय स्कूलों की स्थिति में सुधार, शिक्षा का स्तर बेहतर करने और बच्चों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने सहित विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने 7 सितंबर को चौरई तहसील में प्रशासन को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। संगठन ने ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही कथित अवैध शराब बिक्री और नदियों से अवैध रेत उत्खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी उठाई। शासकीय स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने की मांग ओबीसी महासभा ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शासकीय स्कूलों की स्थिति में सुधार लाने तथा शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की मांग की। संगठन के अनुसार विद्यार्थियों को स्कूलों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। अवैध शराब बिक्री पर रोक की मांग ज्ञापन में ग्रामीण क्षेत्रों में जगह-जगह हो रही कथित अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने और शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। संगठन ने प्रशासन से अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण की मांग रखी। अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई की मांग ओबीसी महासभा ने क्षेत्र की नदियों से हो रहे कथित अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाने तथा रेत माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। संगठन का कहना है कि अवैध उत्खनन पर प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है। लंबित समस्याओं के त्वरित निराकरण की मांग ज्ञापन के माध्यम से आमजन की स्थानीय एवं लंबे समय से लंबित समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की मांग भी प्रशासन के समक्ष रखी गई। संगठन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाना चाहिए। कलकोटी में सरकारी जमीन पर कथित कब्जे का मामला उठाया ज्ञापन में चौरई तहसील के ग्राम कलकोटी में स्थित शासकीय भूमि, खसरा नंबर 342/1, एवं जंगल की भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला भी उठाया गया। ओबीसी महासभा ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा शासकीय एवं जंगल की भूमि पर कथित रूप से कब्जा कर मुख्यमंत्री आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भवन निर्माण किए गए तथा प्लॉट काटकर विक्रय किए जाने की शिकायत है। संगठन ने इस मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की। कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी ओबीसी महासभा ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि ज्ञापन में शामिल मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन द्वारा पुनः आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष लोधी विपिन वर्मा, भीम सेना के जिलाध्यक्ष शिवम पहाड़े, पवन शाह सरेयाम, राकेश चौधरी सहित संजय विश्वकर्मा, भोलाराम, रवि वर्मा, अंकित वर्मा, दीपक वर्मा, गोलू वर्मा, आसाराम वर्मा एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी तथा ओबीसी महासभा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। यह भी पढ़े :- CMO दिशा डहेरिया समेत पांच को नोटिस, Status-Quo आदेश की कथित अवहेलना पर हाईकोर्ट सख्त सिवनी से छिंदवाड़ा पहुंची MD ड्रग्स की खेप, कारोबारी पुलिस के शिकंजे में दुबई में MP के वैश्विक निवेश मिशन की प्रभावशाली शुरुआत, CM मोहन यादव ने निवेशकों को दिया साझेदारी का न्योता जन्माष्टमी पर CM डॉ. मोहन यादव की बड़ी सौगात: पात्र बंदियों की सजा होगी एक माह कम https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/chhindwara-chindwara-news-7000917

शिक्षक पात्रता परीक्षा विरोध में कर्मचारी संघ का ज्ञापन, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को छूट की मांग chhindwara 08 September 2026 छिंदवाड़ा यशो:- मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर मंगलवार को प्रदेशभर में विकासखंड एवं तहसील स्तर पर कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे गए। इसी क्रम में छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ एवं अमरवाड़ा में भी कर्मचारी एवं शिक्षक संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से मुक्त रखने की मांग मोहखेड़ में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए वर्ष 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त रखने की मांग की। संगठन का कहना है कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों के संबंध में टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जनपद पंचायत मोहखेड़ परिसर में संगठन के जिला सचिव अरविंद भट्ट, ब्लॉक अध्यक्ष एच.आर. महोबे, सचिव रामाजी पाठे एवं कोषाध्यक्ष संतोष डोंगरे के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। पुरानी पेंशन बहाली सहित कई मांगें कर्मचारी संघ ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में शिक्षक पात्रता परीक्षा के अलावा कर्मचारियों से जुड़ी कई मांगों को भी प्रमुखता से उठाया। इनमें पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता समाप्त करने, ग्रेच्युटी की सीमा केंद्र सरकार के समान 25 लाख रुपये किए जाने तथा प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग शामिल है। इसके साथ ही लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान का लाभ देने, दो से अधिक संतान संबंधी बाध्यता वाले आदेश को निरस्त करने तथा स्थाई कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने की मांग भी की गई। पंचायत सचिव और कृषि विस्तार अधिकारियों की समस्याएं उठाईं ज्ञापन में पंचायत सचिवों का संविलियन पंचायत विभाग में किए जाने तथा कृषि विस्तार अधिकारियों की वेतन विसंगति का उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निराकरण करने की मांग की गई। शिक्षकों के संबंध में सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षकों को वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति देने की मांग भी संगठन ने उठाई। महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग कर्मचारी संघ ने महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत संविदा पर्यवेक्षकों को नियमित करने तथा पर्यवेक्षकों की वेतन विसंगति का निराकरण करने की मांग रखी। इसके अलावा वाहन चालकों की नियमित भर्ती करने, पदनाम परिवर्तित करने तथा टैक्सी प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। परिवार पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति की शर्तों में बदलाव की मांग संघ ने परिवार पेंशन के लिए निर्धारित 33 वर्ष की सेवा अवधि को घटाकर 25 वर्ष किए जाने की मांग की। वहीं विभिन्न विभागों में अनुकंपा नियुक्ति की जटिल शर्तों को सरल करने की मांग भी शासन के समक्ष रखी गई। इसके साथ ही भृत्य पद का नाम परिवर्तित कर कार्यालय सहायक किए जाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। अमरवाड़ा में भी शिक्षकों ने टीईटी के विरोध में सौंपा ज्ञापन अमरवाड़ा नगर में भी मंगलवार शाम करीब 5 बजे मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले विभिन्न शिक्षक संघों के पदाधिकारी एवं शिक्षक एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां एसडीएम हेमकरण धुर्वे को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षकों ने शासन द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराने संबंधी आदेश का विरोध करते हुए मांग की कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए। शिक्षक एवं कर्मचारी संगठनों ने शासन से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। यह भी पढ़े :- CMO दिशा डहेरिया समेत पांच को नोटिस, Status-Quo आदेश की कथित अवहेलना पर हाईकोर्ट सख्त टीचर्स डे पर CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, ऑफलाइन होगी TET महाकौशल एक्सप्रेस के संपादक शमीम खान पर हमले की छपारा नगर पत्रकार संघ ने की निंदा 157वां संगीतमय सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा पाठ श्रद्धा-भक्ति के साथ संपन्न, स्वच्छता और स्वास्थ्य का दिया संदेश https://www.facebook.com/share/r/1CMoVHCT6b/

अवैध कॉलोनाइजिंग पर छिंदवाड़ा निगम का शिकंजा, एफआईआर की तैयारी chhindwara 08 September 2026 छिंदवाड़ा यशो:- नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा सीमा क्षेत्र में अवैध कॉलोनाइजिंग एवं अनाधिकृत रूप से भूखंडों के विक्रय के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। निगम आयुक्त श्री सी.पी. राय के निर्देश पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मौजा सोनाखार में बिना सक्षम अनुमति के कॉलोनी विकसित करने के मामले में भूमि स्वामी अंकुर साहू, पिता रामप्रसाद साहू, निवासी सोनाखार के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। नगर निगम ने संबंधित कॉलोनी को अनाधिकृत घोषित कर दिया है और मामले में एफआईआर की तैयारी की जा रही है। बिना अनुमति छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर किया विक्रय प्राप्त जानकारी के अनुसार, मौजा सोनाखार स्थित खसरा नंबर 11/4/1/1/1/1/1/1/1/1 की 0.1870 हेक्टेयर भूमि पर भूमि स्वामी द्वारा कथित रूप से बिना आवश्यक अनुमतियां प्राप्त किए कॉलोनी विकसित की गई। भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर उनका विक्रय किया गया। जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित भूमि के लिए डायवर्सन (व्यपवर्तन), कॉलोनाइजर लाइसेंस, रेरा रजिस्ट्रेशन तथा कॉलोनी विकास की अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। संयुक्त जांच दल ने किया मौका निरीक्षण मामले की जांच के लिए राजस्व निरीक्षक मंडल एवं मौजा पटवारी का संयुक्त जांच दल गठित किया गया था। दल द्वारा मौके का निरीक्षण कर प्रतिवेदन एवं पंचनामा प्रस्तुत किया गया। जांच में संबंधित गतिविधियां मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास नियम, 2021) के प्रावधानों के उल्लंघन के रूप में सामने आईं। जांच रिपोर्ट के आधार पर नगर निगम प्रशासन ने संबंधित भूमि पर विकसित की जा रही कॉलोनी को अनाधिकृत मानते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। अंतिम नोटिस के बाद भी नहीं मिला संतोषजनक जवाब नगर निगम कार्यालय द्वारा भूमि स्वामी अंकुर साहू को अनाधिकृत कॉलोनी निर्माण के संबंध में अंतिम सूचना पत्र जारी कर जवाब मांगा गया था। निगम प्रशासन के अनुसार, संबंधित द्वारा निर्धारित अवधि तक कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय द्वारा आदेश जारी कर उक्त स्थल को अवैध/अनाधिकृत कॉलोनी घोषित कर दिया गया। अब एफआईआर की तैयारी नगर निगम प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनाइजिंग और अनाधिकृत भूखंड विक्रय के मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में संबंधित भूमि स्वामी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम के इस कदम से अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने और बिना आवश्यक अनुमति के भूखंडों का विक्रय करने वालों में हड़कंप की स्थिति है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने और अनाधिकृत रूप से भूखंड बेचने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। यह भी पढ़े :- CMO दिशा डहेरिया समेत पांच को नोटिस, Status-Quo आदेश की कथित अवहेलना पर हाईकोर्ट सख्त सिवनी से छिंदवाड़ा पहुंची MD ड्रग्स की खेप, कारोबारी पुलिस के शिकंजे में सीएम डॉ. मोहन यादव का युवा शिक्षा अधिकारियों से संवाद, बोले- कोई भी बच्चा पीछे न रहे दुबई में MP के वैश्विक निवेश मिशन की प्रभावशाली शुरुआत, CM मोहन यादव ने निवेशकों को दिया साझेदारी का न्योता https://www.amarujala.com/haryana/rewari/demolished-constructions-in-illegal-colonies-rewari-news-c-198-1-sroh1010-244804-2026-09-04

शमीम खान पर हमले का खुलासा, 25 हजार की सुपारी का पुलिस का दावा; आरोपी गिरफ्तार Seoni, 08 September 2026 सिवनी यशो:- महाकौशल एक्सप्रेस के संपादक शमीम खान पर हुए धारदार चाकू से हमले के मामले में कोतवाली पुलिस ने बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, हमले की वारदात को अंजाम देने के लिए ₹25 हजार की सुपारी लेने वाले आरोपी कान्हा उर्फ कृष्णा उर्फ बिट्टू बैरागी और एक विधि विवादित किशोर को पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक्सेस स्कूटी क्रमांक MP22 ZC 0140 और धारदार चाकू भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने शमीम खान पर हमला करने के एवज में करीब ₹25 हजार की सुपारी मिलने की बात स्वीकार की है। अब पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिसने कथित तौर पर हमले की सुपारी दी थी। इस कड़ी में विवेचना और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है। बेटे को स्कूल छोड़कर लौट रहे थे शमीम खान, रास्ते में घेरने का प्रयास पुलिस के अनुसार, 3 सितंबर 2026 की सुबह करीब 8 बजे शमीम खान अपने पुत्र को मोपेड स्कूटी से उदय पब्लिक स्कूल छोड़कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान शिवहरे क्लिनिक, बड़ी ज्यारत नाका के पास पीछे से स्कूटी पर आए दो नकाबपोश व्यक्तियों ने उनका रास्ता रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि दोनों ने गाली-गलौज करते हुए धारदार चाकू से पेट पर वार करने का प्रयास किया। घटना के बाद शमीम खान की रिपोर्ट पर 4 सितंबर को थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 781/2026 दर्ज किया गया। मामले में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण कायम कर पुलिस ने जांच शुरू की। हमले के बाद पुलिस ने खंगाले सुराग, दो संदिग्ध दबोचे घटना की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर नकाबपोश हमलावरों की पहचान और तलाश शुरू की। पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी और संदिग्धों से पूछताछ की। जांच के दौरान पुलिस ने कृष्णा उर्फ कान्हा उर्फ बिट्टू बैरागी और एक 16 वर्षीय विधि विवादित किशोर को पकड़ा। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में दोनों ने ₹25 हजार की सुपारी लेकर शमीम खान पर हमला करने की बात स्वीकार की। इस खुलासे के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है और अब पुलिस का फोकस कथित तौर पर सुपारी देने वाले व्यक्ति की पहचान पर है। स्कूटी और धारदार चाकू बरामद पुलिस के अनुसार आरोपियों द्वारा घटना में इस्तेमाल की गई एक्सेस स्कूटी MP22 ZC 0140 और एक धारदार चाकू बरामद किया गया है। दोनों को पुलिस ने विधिवत जब्त कर लिया है। आरोपी कान्हा उर्फ कृष्णा उर्फ बिट्टू बैरागी, उम्र 24 वर्ष, निवासी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे, बारापत्थर, सिवनी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। वहीं 16 वर्षीय विधि विवादित किशोर को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड के आदेश के बाद उसे बाल संप्रेषण गृह, सिवनी भेजा गया। अब उस चेहरे की तलाश, जिसने कथित तौर पर दी थी सुपारी पुलिस की कार्रवाई के बाद मामले में सबसे बड़ा सवाल अब ₹25 हजार की कथित सुपारी देने वाले व्यक्ति को लेकर है। पुलिस उसकी पहचान और भूमिका की जांच कर रही है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमले की कथित साजिश के पीछे कौन था, हमला करवाने की वजह क्या थी और आरोपियों तक सुपारी की रकम किस माध्यम से पहुंची। पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी के खिलाफ पहले से 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज पुलिस के अनुसार आरोपी कान्हा उर्फ बिट्टू बैरागी के खिलाफ पूर्व से चोरी एवं मारपीट से संबंधित करीब 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वहीं विधि विवादित किशोर के खिलाफ भी चोरी एवं मारपीट से संबंधित दो प्रकरण दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस ने वर्ष 2024 के एक पुराने प्रकरण का भी उल्लेख किया है। पुलिस के अनुसार 2 दिसंबर 2024 को कान्हा उर्फ बिट्टू ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर परमानंद जायसवाल के साथ मारपीट की थी। इस मामले में थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 882/2024 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस टीम की रही अहम भूमिका पूरे मामले के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश तिवारी, सउनि राजेन्द्र नागवंशी, प्र.आर. सुधीर डहेरिया, प्रदीप चौधरी, म.प्र.आर. निशा दोनावट, आरक्षक प्रतीक बघेल एवं म.आर. दीपाली बघेल की विशेष भूमिका रही। पुलिस अब मामले की अगली कड़ी जोड़ते हुए कथित तौर पर सुपारी देने वाले व्यक्ति तक पहुंचने और हमले के पीछे की पूरी वजह सामने लाने में जुटी है। [video width="848" height="478" mp4="https://dainikyashonnati.com/storage/2026/09/VID-20260908-WA0067.mp4"][/video] यह भी पढ़े :- CMO दिशा डहेरिया समेत पांच को नोटिस, Status-Quo आदेश की कथित अवहेलना पर हाईकोर्ट सख्त संगीता रंजीत वासनिक बनीं विकास मोर्चा की संरक्षक सेवा संकल्प अभियान को लेकर भाजपा की जिला कार्यशाला, सुमेर सिंह सोलंकी बोले—सेवा संगठन के कार्यकर्ता का संस्कार एम्बुलेंस चालक से मारपीट कर लूटपाट, जबरन ले गए बदमाश; देहात पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा https://x.com/aajtak/status/2097134066407788639?s=20

बरघाट नगर परिषद वार्ड 6 का चुनाव स्थगित, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश Seoni, 08 September 2026 सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष 2026 (पूर्वार्द्ध) के अंतर्गत होने वाली निर्वाचन प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार सिवनी जिले की नगर परिषद बरघाट के वार्ड क्रमांक 06 में होने वाली निर्वाचन प्रक्रिया भी आगामी आदेश तक स्थगित रहेगी। निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित होने के बाद अब वार्ड क्रमांक 6 के उप निर्वाचन से संबंधित आगामी गतिविधियां फिलहाल नहीं होंगी। निर्वाचन कार्यक्रम को लेकर नई तिथि अथवा संशोधित कार्यक्रम की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पृथक से की जाएगी। आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन संबंधी आगामी कार्यक्रम की सूचना पृथक से जारी की जाएगी। ऐसे में वार्ड क्रमांक 6 के निर्वाचन को लेकर प्रत्याशियों और मतदाताओं को आयोग के अगले आदेश का इंतजार करना होगा। यह भी पढ़े :- CMO दिशा डहेरिया समेत पांच को नोटिस, Status-Quo आदेश की कथित अवहेलना पर हाईकोर्ट सख्त दुबई में MP के वैश्विक निवेश मिशन की प्रभावशाली शुरुआत, CM मोहन यादव ने निवेशकों को दिया साझेदारी का न्योता पत्रकार शमीम खान पर चाकू से हमले के मामले में कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन, सुरक्षा की मांग राष्ट्र निर्माता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे शिक्षक: सांसद बंटी विवेक साहू टीचर्स डे पर CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, ऑफलाइन होगी TET https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/bhopal-by-elections-postponed-in-several-municipal-bodies-including-indore-gwalior-and-sagar-8462366

संत रविदास जयंती पर छपारा में निकली कलश यात्रा, समरसता और समानता का दिया संदेश Seoni, 08 September 2026 सिवनी / छपारा यशो:- संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत छपारा मंडल में समरसता संकल्प कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं एवं भाजपा कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। [caption id="attachment_51433" align="aligncenter" width="300"] संत रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर छपारा में निकाली गई समरसता संकल्प कलश यात्रा।[/caption] कलश यात्रा का शुभारंभ आदेगांव से हुआ। इसके बाद यात्रा चमारी खुर्द, गोरखपुर और घुंघसा होते हुए छपारा मुख्यालय पहुंची। छपारा में अंकित कोस्टा प्रवेश द्वार से यात्रा का प्रवेश हुआ, जिसके बाद संत रविदास भवन स्थित संत शिरोमणि रविदास जी की प्रतिमा स्थल पर पूजा-अर्चना की गई। इसके पश्चात कलश यात्रा बस स्टैंड छपारा तक पहुंची। सामाजिक समरसता और समानता का लिया संकल्प कलश यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं एवं श्रद्धालुओं ने संत रविदास जी महाराज के विचारों, सामाजिक समरसता और समानता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और आमजन ने सहभागिता की। कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक एकता, भाईचारे और समरस समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। भाजपा पदाधिकारियों ने संत रविदास जी महाराज के बताए मार्ग पर चलते हुए समाज में समानता, सद्भाव और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया। बड़ी संख्या में शामिल हुए जनप्रतिनिधि और आमजन कार्यक्रम में विकासखंड अधिकारी राकेश दुबे, नगर परिषद सीएमओ गीता बाल्मीकि, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती निशा पटेल, उपाध्यक्ष शिवकांत सिंह ठाकुर, भाजपा मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह ठाकुर, प्रदेश खेल प्रकोष्ठ के पदाधिकारी जयदीप सिंह चौहान, भाजपा कार्यकर्ता प्रशांत सिंह भारद्वाज, नगर परिषद सभापति धर्मेन्द्र उर्फ भूरा जैन, छात्रावास अधीक्षक अरविंद सिंह ठाकुर, श्यामलाल कुसरे, राजू सैयाम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इसके अलावा कर्मचारी अभिलाष दुबे, कन्या स्कूल की प्राचार्य/अधीक्षिका मीरा रोतिया, स्थानीय विद्यालयों के शिक्षकगण तथा सामाजिक बंधुओं में एड. लक्ष्मण सिंह अहिरवार, कमलेशिया, प्रकाश अहिरवार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं आमजन मौजूद रहे। कलश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल रहा और संत रविदास जी के सामाजिक समरसता, समानता एवं भाईचारे के संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया गया। यह भी पढ़े :- सेवा संकल्प अभियान को लेकर भाजपा की जिला कार्यशाला, सुमेर सिंह सोलंकी बोले—सेवा संगठन के कार्यकर्ता का संस्कार दुबई में MP के वैश्विक निवेश मिशन की प्रभावशाली शुरुआत, CM मोहन यादव ने निवेशकों को दिया साझेदारी का न्योता राष्ट्र निर्माता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे शिक्षक: सांसद बंटी विवेक साहू सीएम डॉ. मोहन यादव का युवा शिक्षा अधिकारियों से संवाद, बोले- कोई भी बच्चा पीछे न रहे https://x.com/Interceptors/status/2079216025326027171?s=20

बंडोल में यात्री प्रतीक्षालय बना पार्किंग स्थल, सफाई को लेकर पंचायत की अनदेखी पर सवाल Seoni, 08 September 2026 सिवनी यशो:- जनपद पंचायत सिवनी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बंडोल में वर्षों पहले यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया यात्री प्रतीक्षालय इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। बंडोल से बखारी की ओर जाने वाले मार्ग पर वर्ष 2015-16 में तत्कालीन सरपंच श्रीनिवास मूर्ति के कार्यकाल में इस यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराया गया था। इसका उद्देश्य यात्रियों को बस का इंतजार करने के दौरान सुरक्षित बैठने की सुविधा उपलब्ध कराना था। लेकिन वर्तमान में इस यात्री प्रतीक्षालय की स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जिम्मेदारों ने इसके रखरखाव से मुंह मोड़ लिया है। भवन के आसपास लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण बारिश के मौसम में गाजर घास और अन्य खरपतवार बुरी तरह उग आए हैं। इससे यात्रियों के लिए यहां पहुंचना और इसका उपयोग करना मुश्किल हो गया है। यात्रियों की सुविधा के बजाय वाहनों की पार्किंग सफाई और रखरखाव के अभाव में यात्री प्रतीक्षालय का मूल उद्देश्य ही प्रभावित हो गया है। यात्रियों के बैठने के लिए बनाए गए इस स्थान पर अब लोग अपने कार और अन्य वाहन खड़े करते नजर आ रहे हैं। जिस स्थान का निर्माण यात्रियों की सुविधा के लिए किया गया था, वह यदि पार्किंग स्थल के रूप में इस्तेमाल होने लगे तो इससे पंचायत की व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते सफाई और व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाए तो प्रतीक्षालय का फिर से यात्रियों के लिए उपयोग हो सकता है। स्वच्छता अभियान के बीच गंदगी पर सवाल गौरतलब है कि गांवों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से शासन स्तर पर लगातार स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में बंडोल जैसे प्रमुख ग्राम पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक उपयोग के भवन के आसपास इस तरह गाजर घास और खरपतवार का उगना जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वच्छता अभियान केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई और रखरखाव पंचायत की प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल होना चाहिए। बंडोल थाना परिसर के आसपास भी सफाई की मांग ग्रामीणों ने केवल यात्री प्रतीक्षालय ही नहीं, बल्कि इसके आसपास के क्षेत्र और समीप स्थित बंडोल थाना परिसर के आसपास भी विशेष सफाई अभियान चलाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि पंचायत नियमित रूप से सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई कराए और अनुपयोगी हो चुके खरपतवार को हटाए तो गांव की तस्वीर बदली जा सकती है। इससे यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ-साथ स्वच्छता अभियान को भी वास्तविक रूप से गति मिलेगी। पंचायत से ग्रामीणों की उम्मीद ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत से मांग की है कि यात्री प्रतीक्षालय के आसपास तत्काल सफाई कराई जाए, गाजर घास एवं खरपतवार हटाए जाएं तथा भवन का आवश्यक रखरखाव कराया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यात्रियों के लिए बनाए गए प्रतीक्षालय का इस्तेमाल पार्किंग स्थल के रूप में न हो। अब देखना यह है कि ग्रामीणों की मांग पर ग्राम पंचायत बंडोल कब तक कार्रवाई करती है और वर्षों पहले यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए इस प्रतीक्षालय को फिर से उसके मूल उपयोग के योग्य बनाया जाता है। यह भी पढ़े :- डेढ़ किमी कच्ची सड़क बनी ग्रामीणों की मुसीबत, पक्की सड़क के लिए विधायक को सौंपा ज्ञापन सागर नकली शराब कांड में बड़ा एक्शन: 3 अधिकारी निलंबित, एक मुख्यालय अटैच पारदर्शिता के सवाल पर बवाल, छोटे का प्रदर्शन तो बड़े पर पर्दा क्यों? सीएम डॉ. मोहन यादव का युवा शिक्षा अधिकारियों से संवाद, बोले- कोई भी बच्चा पीछे न रहे https://www.jagran.com/uttar-pradesh/kanpur-dehat-construction-of-passenger-waiting-room-started-happiness-among-people-22285669.html

छपारा में अवैध शराब का कारोबार! सस्ती शराब से मिलावट की आशंका, हादसे से पहले जागे प्रशासन Seoni, 08 September 2026 सिवनी / छपारा यशो:-  सिवनी जिले के छपारा तहसील क्षेत्र में कथित अवैध शराब के कारोबार को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गांवों की गलियों से लेकर शहर के मोहल्लों और हाईवे किनारे स्थित ढाबों तक शराब आसानी से उपलब्ध होने के आरोप सामने आ रहे हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि कई जगह शराब लाइसेंसी दुकानों की तुलना में कम कीमत पर मिलने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल केवल अवैध बिक्री का नहीं, बल्कि शराब की गुणवत्ता और उसके स्रोत का भी है। यदि बिना अधिकृत व्यवस्था के शराब बिक रही है तो उसकी जांच कौन कर रहा है? कहीं कम कीमत के लालच में लोगों को ऐसी शराब तो नहीं परोसी जा रही, जिसकी गुणवत्ता संदिग्ध हो? सागर की घटना के बाद भी सबक नहीं? प्रदेश के सागर जिले में अवैध शराब से मौतों की घटना सामने आने के बाद अवैध और संदिग्ध शराब को लेकर चिंता और बढ़ गई है। ऐसी घटनाएं यह चेतावनी देती हैं कि अवैध शराब का कारोबार केवल राजस्व चोरी का मामला नहीं है, बल्कि लोगों की जान के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। छपारा क्षेत्र में भी यदि अवैध रूप से शराब बिक्री की शिकायतें सामने आ रही हैं तो प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार नहीं करना चाहिए। हादसा होने के बाद कार्रवाई करने से बेहतर है कि उससे पहले ही अवैध कारोबार की जड़ पर प्रहार किया जाए। ठेके से सस्ती शराब आखिर आ कहां से रही? छपारा क्षेत्र में कथित तौर पर लाइसेंसी दुकानों से कम कीमत पर ब्रांडेड शराब उपलब्ध होने के दावे किए जा रहे हैं। यह स्थिति कई सवाल खड़े करती है। क्या शराब लाइसेंसी दुकानों के स्टॉक से बाहर निकल रही है? क्या दूसरे क्षेत्र से शराब लाई जा रही है? क्या बिना वैध दस्तावेज के शराब का परिवहन हो रहा है? या फिर किसी स्थान पर अवैध तरीके से शराब तैयार अथवा मिलावट की जा रही है? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन प्रशासन के लिए इनकी जांच करना बेहद जरूरी है। हाईवे के ढाबे या खुले बार? छपारा-हाईवे मार्ग पर कुछ ढाबों को लेकर भी स्थानीय स्तर पर शराब परोसे जाने और बैठाकर शराब पिलाने की शिकायतें चर्चा में हैं। आरोप है कि शाम होते ही कुछ स्थानों पर शराब उपलब्ध होने लगती है और लोग वहीं बैठकर सेवन करते हैं। यदि किसी ढाबे या अन्य प्रतिष्ठान पर वैध अनुमति के बिना शराब परोसी जा रही है तो यह सीधे तौर पर जांच और कार्रवाई का विषय है। प्रशासन को ऐसे स्थानों पर अचानक और औचक जांच करनी चाहिए। गांव-गांव पहुंच रही शराब, होम डिलीवरी का भी आरोप स्थानीय स्तर पर चारपहिया वाहनों से गांवों और मोहल्लों तक शराब पहुंचाए जाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। यदि यह सच है तो अवैध शराब कारोबार का नेटवर्क कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे गंभीर चिंता युवाओं को लेकर है। जब शराब घर के आसपास और आसानी से उपलब्ध होगी तो नशे की पहुंच बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए यह मामला केवल आबकारी विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। प्रशासन हादसे का इंतजार न करे छपारा क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री को लेकर सामने आ रही शिकायतों की तत्काल और निष्पक्ष जांच जरूरी है। प्रशासन को लाइसेंसी दुकानों के स्टॉक और बिक्री का मिलान करना चाहिए, संदिग्ध शराब के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच करानी चाहिए और ढाबों तथा गांव-मोहल्लों में अवैध बिक्री की शिकायतों पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जहरीली शराब की पहचान हादसे के बाद नहीं, उससे पहले होनी चाहिए। सवाल सीधा है—क्या प्रशासन छपारा में किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? सागर जैसी घटनाओं से सबक लेते हुए जिम्मेदार विभाग यदि अभी हरकत में आते हैं तो संभावित खतरे को टाला जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि अवैध शराब के कारोबार पर कार्रवाई खबर बनने के बाद नहीं, खबर बनने से पहले हो। यह भी पढ़े :- सीएम डॉ. मोहन यादव का युवा शिक्षा अधिकारियों से संवाद, बोले- कोई भी बच्चा पीछे न रहे टीचर्स डे पर CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, ऑफलाइन होगी TET सागर नकली शराब कांड में बड़ा एक्शन: 3 अधिकारी निलंबित, एक मुख्यालय अटैच सिवनी से छिंदवाड़ा पहुंची MD ड्रग्स की खेप, कारोबारी पुलिस के शिकंजे में https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/sagar/sagar-hooch-tragedy-shyambai-death-toll-spurious-liquor-banda-shahgarh-mp-news/articleshow/133916942.cms

सिवनी में Status-Quo आदेश की कथित अवहेलना: CMO दिशा डहेरिया, SDM और तहसीलदार समेत पांच को हाईकोर्ट का नोटिस Seoni, 08 September 2026 जबलपुर/सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में हाईकोर्ट के पूर्व अंतरिम आदेश की कथित अवहेलना को लेकर दायर कंटेम्प्ट याचिका पर मंगलवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। CONC No. 6121/2026, Abdul Muktadir Vs. Disha Dehariya, Chief Executive Officer & Others मामले में न्यायमूर्ति विवेक जैन ने उत्तरवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। [caption id="attachment_51421" align="alignleft" width="150"] हाईकोर्ट के Status-Quo आदेश की कथित अवहेलना से जुड़े मामले में CMO दिशा डहेरिया, SDM और तहसीलदार समेत पांच उत्तरवादियों को नोटिस।[/caption] इस मामले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिशा डहेरिया, एसडीएम सिवनी, तहसीलदार सिवनी सहित मध्यप्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड की CEO और वक्फ अंजुमन इस्लामिया जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को उत्तरवादी बनाया गया है। न्यायालय के आदेश के अनुसार सात दिवस के भीतर Process Fee जमा किए जाने के बाद नोटिस जारी किया जाएगा। साथ ही मामले को मूल प्रकरण W.P. No. 9775/2026 के साथ सेवा उपरांत सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। 31 मार्च के Status-Quo आदेश को लेकर विवाद कंटेम्प्ट याचिका के अनुसार W.P. No. 9775/2026 में हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2026 को संबंधित भूमि की तत्कालीन स्थिति बनाए रखने यानी Status-Quo का अंतरिम आदेश पारित किया था। याचिका के अनुसार विवादित भूमि नया खसरा नंबर 61(S), रकबा 2.6300 हेक्टेयर, हल्का सीरदिवान, तहसील एवं जिला सिवनी में स्थित है। याचिकाकर्ता का दावा है कि आदेश पारित होने के समय भूमि कृषि भूमि के रूप में दर्ज थी और निर्माण कार्य प्रारंभिक अवस्था में था। कंटेम्पेम्प्ट याचिका में आरोप लगाया गया है कि आदेश के बावजूद बाद में भूमि पर निर्माण कार्य जारी रहा तथा भूमि के उपयोग एवं राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन की कार्रवाई की गई। निर्माण और भूमि उपयोग परिवर्तन के आरोप याचिका के अनुसार, हाईकोर्ट के Status-Quo आदेश की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दिए जाने के बावजूद खसरा नंबर 61 के पिछले हिस्से में नया निर्माण शुरू किया गया। इसके अलावा कृषि भूमि के स्वरूप को बदलने, e-KYC की प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा कृषि भूमि को Commercial उपयोग में परिवर्तित करने की कार्रवाई किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि मूल 2.63 हेक्टेयर भूमि का खसरा विभाजन कर 61/1 और 61/2 बनाए गए। इनमें 61/1 को 2.51 हेक्टेयर कृषि भूमि और 61/2 को 0.12 हेक्टेयर Commercial भूमि के रूप में दर्ज किए जाने का उल्लेख है। 19 मई के Diversion Order पर भी सवाल कंटेम्प्ट याचिका के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में 19 मई 2026 के Diversion Order के आधार पर 0.12 हेक्टेयर भूमि के कृषि से Commercial उपयोग में परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि यह कार्रवाई 31 मार्च 2026 को पारित Status-Quo आदेश के बाद हुई। याचिका में इसी आधार पर न्यायालय के अंतरिम आदेश की कथित अवहेलना का मुद्दा उठाया गया है। आदेश की जानकारी देने के बाद भी कार्रवाई का आरोप याचिका के अनुसार हाईकोर्ट के 31 मार्च के आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों को 2 अप्रैल 2026 को लिखित अभ्यावेदन के साथ उपलब्ध कराई गई थी। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता का आरोप है कि निर्माण और भूमि उपयोग परिवर्तन से संबंधित गतिविधियां आगे बढ़ती रहीं। याचिका में तहसीलदार के 15 मई 2026 के आदेश को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार 13 अप्रैल को e-KYC एवं भूमि उपयोग परिवर्तन को लेकर तहसीलदार और एसडीओ के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद राजस्व अधिकारियों एवं वक्फ बोर्ड के बीच पत्राचार भी हुआ। तस्वीरों को भी बनाया आधार कंटेम्प्ट याचिका में निर्माण कार्य की Status-Quo आदेश से पहले और बाद की तस्वीरें भी प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख है। याचिका के अनुसार इन तस्वीरों के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि आदेश पारित होने के समय निर्माण प्रारंभिक अवस्था में था, जबकि बाद में निर्माण कार्य आगे बढ़ा। खसरा नंबर 61 के पीछे शुरू किए गए कथित नए निर्माण की तस्वीर भी याचिका में दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख है। पांच उत्तरवादियों को नोटिस कंटेम्प्ट याचिका में निम्न पांच उत्तरवादियों को पक्षकार बनाया गया है— 1. दिशा डहेरिया — मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका परिषद सिवनी। 2. डॉ. फरज़ाना ग़ज़ाल — CEO, मध्यप्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड, भोपाल। 3. पूर्वी तिवारी — अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी। 4. नितिन चौधरी — तहसीलदार, सिवनी। 5. मंजूर अहमद खान — अध्यक्ष, प्रबंधन समिति, वक्फ अंजुमन इस्लामिया जामा मस्जिद, सिवनी। याचिकाकर्ता ने की कार्रवाई की मांग याचिका के अनुसार Status-Quo आदेश के बावजूद कथित रूप से निर्माण जारी रखने, भूमि उपयोग बदलने, e-KYC की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और खसरा विभाजन जैसी कार्रवाइयों से न्यायालय के आदेश का प्रभाव प्रभावित हुआ है। याचिकाकर्ता ने इन कार्रवाइयों को जानबूझकर एवं आदेश की अवहेलना बताते हुए Contempt of Courts Act, 1971 तथा संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, ये सभी आरोप याचिका में लगाए गए हैं और अभी न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित निष्कर्ष नहीं हैं। हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब संबंधित उत्तरवादियों का पक्ष सामने आएगा। मामले की आगामी सुनवाई में उनके जवाब और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होंगे। याचिकाकर्ता अब्दुल मुक्तदिर, निवासी कन्हीवाड़ा, जिला सिवनी की ओर से अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा एवं भानु प्रताप सिंह ने पैरवी की। यह भी पढ़े :- सीएम डॉ. मोहन यादव का युवा शिक्षा अधिकारियों से संवाद, बोले- कोई भी बच्चा पीछे न रहे दुबई में MP के वैश्विक निवेश मिशन की प्रभावशाली शुरुआत, CM मोहन यादव ने निवेशकों को दिया साझेदारी का न्योता टीचर्स डे पर CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, ऑफलाइन होगी TET सीएम डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट के बड़े फैसले: 41 हजार करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों को मंजूरी, 125 दिन रोजगार की गारंटी https://www.facebook.com/share/p/1JVXmtst9x/

सिवनी: डेढ़ किमी कच्ची सड़क से ग्रामीण परेशान, विधायक दिनेश राय मुनमुन को सौंपा ज्ञापन Seoni, 08 September 2026 सिवनी यशो:- ग्राम हिवरा से सरगापुर होते हुए ढैंकी को जोड़ने वाले करीब 1.5 किलोमीटर लंबे कच्चे मार्ग को पक्का कराने की मांग को लेकर हिवरा के जागरूक नागरिक रामकुमार बघेल सहित ग्रामीणों एवं किसानों ने विधायक दिनेश राय मुनमुन से भेंट कर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि हिवरा से सरगापुर होते हुए ढैंकी को जोड़ने वाला यह मार्ग क्षेत्र का महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में किसानों के खेत स्थित हैं। किसान ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर सहित अन्य कृषि उपकरण खेतों तक पहुंचाने और फसल को खेत से घर तथा मंडी तक ले जाने के लिए इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। बारिश में बढ़ जाती है परेशानी ग्रामीणों के अनुसार मार्ग कच्चा होने के कारण बारिश के दिनों में इसकी स्थिति बेहद खराब हो जाती है। सड़क पर कीचड़ और गहरे गड्ढे हो जाने से दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों का आवागमन मुश्किल हो जाता है। कृषि कार्य के दौरान किसानों को अपने वाहन और उपकरण खेतों तक पहुंचाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इस मार्ग से ग्रामीणों का नियमित आवागमन होता है। बारिश के दौरान स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी आने-जाने में दिक्कत होती है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से इस मार्ग के पक्के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना में शामिल करने की मांग ग्रामीणों ने विधायक दिनेश राय मुनमुन से मांग की कि करीब 1.5 किलोमीटर लंबे मार्ग को मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, मनरेगा अथवा ग्रामीण विकास विभाग की किसी उपयुक्त योजना में शामिल कर पक्का सड़क निर्माण कराया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क बनने से किसानों को खेतों तक पहुंचने में सुविधा होगी और कृषि कार्य भी सुचारू रूप से हो सकेंगे। ज्ञापन के साथ सड़क की वर्तमान स्थिति के फोटो तथा प्रभावित ग्रामीणों एवं किसानों के हस्ताक्षर भी संलग्न किए गए। ग्रामीणों ने विधायक से शीघ्र कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग से सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू कराने का आग्रह किया। ज्ञापन सौंपने वालों में रामकुमार बघेल, शुभम बघेल, छोटू बघेल, श्रेयांस बघेल, अमित बघेल, मुकेश बघेल, मोनू बघेल सहित अन्य ग्रामीण एवं किसान शामिल रहे। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि विधायक उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देंगे। मार्ग के पक्के निर्माण से हिवरा, सरगापुर, ढैंकी सहित आसपास के किसानों और ग्रामीणों को वर्षभर सुगम आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। यह भी पढ़े :- सीएम डॉ. मोहन यादव का युवा शिक्षा अधिकारियों से संवाद, बोले- कोई भी बच्चा पीछे न रहे दुबई में MP के वैश्विक निवेश मिशन की प्रभावशाली शुरुआत, CM मोहन यादव ने निवेशकों को दिया साझेदारी का न्योता ग्रामीण जनों का इस वर्ष भी 100 दिवसीय शिविरों में होगा बेहतर इलाज: सांसद बंटी विवेक साहू महाकौशल एक्सप्रेस के संपादक शमीम खान पर हमले की छपारा नगर पत्रकार संघ ने की निंदा https://www.jagran.com/uttar-pradesh/jalaun-one-and-a-half-km-of-unpaved-road-would-cause-inconvenience-in-traffic-22111567.html