कुरई जनसुनवाई 2026 - 148 आवेदनों पर सुनवाई, कलेक्टर नेहा मीना ने दिए त्वरित निराकरण के निर्देश सिवनी यशो :- आमजन को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय तक भटकना न पड़े और स्थानीय स्तर पर ही राहत मिल सके, इसी उद्देश्य से विकासखंड स्तर पर आयोजित की जा रही जनसुनवाई लोगों के लिए भरोसे का मंच बन रही है। मंगलवार को कुरई विकासखंड मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना स्वयं उपस्थित रहीं और नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। [caption id="attachment_47147" align="alignnone" width="300"] कुरई विकासखंड मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान नागरिकों की समस्याएं सुनतीं कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना।[/caption] जनसुनवाई में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने राजस्व, पेयजल, विद्युत, सड़क, पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, सामाजिक सुरक्षा एवं पंचायत संबंधी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। कुल 148 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि शेष प्रकरणों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने कहा कि जनसुनवाई केवल आवेदन लेने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि प्रत्येक समस्या का प्रभावी एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवेदनों का गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक आवेदक को उसके प्रकरण में हुई कार्रवाई की जानकारी दी जाए तथा निराकरण की नियमित मॉनिटरिंग की जाए, ताकि लोगों का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हो। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे और नागरिकों को आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रशांत उइके सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने विकासखंड स्तर पर आयोजित इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अब उन्हें अपनी समस्याएं लेकर जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ता और स्थानीय स्तर पर ही अधिकारियों से सीधे संवाद कर समाधान का अवसर मिल रहा है।

किसानों को कैन में डीजल देने की राहत - किसानों जिला अध्यक्ष प्रदीप राय ने निर्णय का किया स्वागत एवं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया  सिवनी यशो :- खरीफ सीजन के दौरान किसानों को डीजल उपलब्ध कराने के मामले में मध्यप्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा 26 मई 2026 को जारी आदेश में डीजल को प्लास्टिक के डिब्बों (कैन) में देने पर रोक लगाई गई थी। इस आदेश के कारण किसानों को बार-बार अपने ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों को पेट्रोल पंप तक ले जाना पड़ रहा था, जिससे अतिरिक्त समय, श्रम और ईंधन की खपत हो रही थी। किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने 16 जून 2026 को नया आदेश जारी कर पूर्व आदेश की कंडिका-2 में शिथिलता प्रदान की है। अब जिला कलेक्टरों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने के अधिकार दिए गए हैं, जिससे किसानों एवं आवश्यक सेवाओं के लिए डीजल उपलब्ध कराने में सुविधा होगी। प्रदेश सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रदीप राय ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की वास्तविक समस्या को समझते हुए सरकार ने संवेदनशील निर्णय लिया है, जिससे बुआई के महत्वपूर्ण समय में किसानों को राहत मिलेगी। प्रदीप राय ने कहा कि पहले कैन में डीजल नहीं मिलने से किसानों को ट्रैक्टर लेकर बार-बार पेट्रोल पंप जाना पड़ता था। इससे समय के साथ अतिरिक्त डीजल की भी खपत होती थी। अब जिला प्रशासन को दिए गए अधिकारों के बाद स्थानीय स्तर पर किसानों की जरूरतों के अनुरूप व्यवस्था बनाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में निर्णय ले रही है और यह फैसला भी किसान हितैषी सोच का उदाहरण है। https://www.google.com/amp/s/hindi.theprint.in/report/hopes-rise-due-to-the-madhya-pradesh-governments-farmer-friendly-decisions/963737/%3famp

MP Board 10वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2026 जारी, ऐसे करें चेक भोपाल यशो :- मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने कक्षा 10वीं द्वितीय (सप्लीमेंट्री) परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई थी जो नियमित परीक्षा में किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो गए थे या अपने अंकों में सुधार करना चाहते थे। इस वर्ष 10वीं द्वितीय परीक्षा का आयोजन 7 मई से 19 मई 2026 तक किया गया था। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद सफल छात्र अब अपनी पसंद के विद्यालय में कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने के पात्र होंगे। ऐसे चेक करें रिजल्ट विद्यार्थी निम्न चरणों का पालन कर अपना परिणाम देख सकते हैं— आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाएं। होमपेज पर "हाईस्कूल द्वितीय परीक्षा परिणाम 2026" लिंक पर क्लिक करें। अपना रोल नंबर एवं आवश्यक जानकारी दर्ज करें। सबमिट बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर परिणाम प्रदर्शित हो जाएगा। भविष्य के उपयोग के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें। SMS से भी देख सकते हैं रिजल्ट जिन विद्यार्थियों को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वे SMS के माध्यम से भी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में लिखें: MPBSE10 <स्पेस> रोल नंबर और इसे 56263 पर भेज दें। कुछ ही समय में परिणाम मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगा। मार्कशीट में क्या होगा? ऑनलाइन जारी स्कोरकार्ड में निम्न जानकारी उपलब्ध रहेगी— विद्यार्थी का नाम रोल नंबर स्कूल का नाम एप्लीकेशन नंबर विषयवार अंक कुल अंक ग्रेड पास/फेल स्थिति ऑनलाइन मार्कशीट होगी प्रोविजनल बोर्ड द्वारा जारी ऑनलाइन परिणाम और मार्कशीट केवल प्रोविजनल होगी। विद्यार्थियों को आधिकारिक उपयोग के लिए अपनी मूल अंकसूची और अन्य दस्तावेज संबंधित विद्यालय से प्राप्त करने होंगे। 11वीं में प्रवेश का रास्ता खुला द्वितीय परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों के लिए अब 11वीं कक्षा में प्रवेश का मार्ग खुल गया है। छात्र अपने अंकों और रुचि के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य या कला संकाय का चयन कर आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं।

खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी: मध्यप्रदेश पुलिस में फिर होगी सीधी भर्ती, सीएम मोहन यादव की बड़ी सौगात Bhopal 16 June 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश पुलिस (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति) नियम, 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन कर पुलिस विभाग में खिलाड़ियों की सीधी भर्ती का रास्ता फिर खोल दिया है। गृह विभाग द्वारा 15 जून को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए नियमों के तहत अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मध्यप्रदेश पुलिस में 10 उप निरीक्षक (SI) और 50 आरक्षक (Constable) पदों पर सीधी नियुक्ति का अवसर मिलेगा। इससे खिलाड़ियों को अपने ही राज्य में सम्मानजनक रोजगार मिलने के साथ खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने का अवसर भी प्राप्त होगा। यह भी पढ़े :- कल्चुरी समाज के मेधावी बच्चे देश सेवा में जुटें : विधायक दिनेश राय हर साल होगी खेल कोटे से भर्ती संशोधित नियमों के अनुसार पुलिस मुख्यालय प्रतिवर्ष रिक्त पदों का विज्ञापन जारी करेगा। खेल कोटे से भर्ती प्रक्रिया नियमित रूप से आयोजित की जाएगी, जिससे खिलाड़ियों को स्थायी एवं संरचित अवसर उपलब्ध होंगे। यह भी पढ़े :-एमपी में स्थापित होगा साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की बड़ी घोषणा ओलंपिक और एशियाई खेलों के खिलाड़ी भी पात्र नई व्यवस्था के तहत अब केवल पदक विजेता ही नहीं, बल्कि ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी भर्ती के पात्र होंगे। लिखित परीक्षा और PET से छूट उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भर्ती प्रक्रिया में विशेष रियायतें दी गई हैं। उन्हें: निर्धारित ऊंचाई सहित शारीरिक मापदंडों में छूट लिखित परीक्षा से छूट शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से छूट सामान्य श्रेणी में सीधी नियुक्ति का अवसर प्रदान किया जाएगा। कौन बन सकेगा उप निरीक्षक? उप निरीक्षक पद के लिए वे खिलाड़ी पात्र होंगे जिन्होंने: ओलंपिक खेल एशियाई खेल राष्ट्रमंडल खेल विश्व कप विश्व चैंपियनशिप में सहभागिता की हो या स्वर्ण, रजत अथवा कांस्य पदक प्राप्त किया हो। यह भी पढ़े :-पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार के आगमन को लेकर भाजपा की बैठक संपन्न आरक्षक पद के लिए पात्रता आरक्षक पद हेतु निम्न खिलाड़ी पात्र होंगे: राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता अधिकृत राष्ट्रीय चैंपियनशिप के पदक विजेता उप निरीक्षक पद के लिए पात्र खिलाड़ी स्वतः आरक्षक पद के लिए भी पात्र माने जाएंगे। खेल संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा सरकार का मानना है कि यह निर्णय प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करेगा तथा उन्हें अन्य राज्यों की ओर पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही राज्य में खेल संस्कृति और प्रतिस्पर्धात्मक माहौल को भी नई मजबूती मिलेगी। https://www.youtube.com/watch?v=j1oY4MN46fM

NEET परीक्षा 2026 मध्यप्रदेश - सीएम मोहन यादव सख्त, जरूरत पड़ी तो अफसर अपनी गाड़ी से पहुंचाएंगे छात्रों को Bhopal 16 June 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट (यूजी) परीक्षा-2026 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परीक्षा के आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या त्रुटि नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परिवहन संबंधी परेशानी आती है तो प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी स्वयं वाहन उपलब्ध कराकर उसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। [caption id="attachment_47127" align="alignleft" width="300"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रालय में नीट परीक्षा 2026 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए।[/caption] मंत्रालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण परीक्षा है और इसे पूरी पारदर्शिता, सुरक्षा तथा कुशल प्रबंधन के साथ संपन्न कराया जाना चाहिए। प्रदेश के 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी। 19 जून तक लगेंगे कैमरे, जैमर और बायोमैट्रिक मशीनें मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, जैमर और बायोमैट्रिक मशीनें 19 जून तक स्थापित कर दी जाएं तथा 20 जून को उनका ट्रायल रन भी पूरा कर लिया जाए। यह भी पढ़े :-भाजपा की प्रबुद्धजन संगोष्ठी 17 जून को जिला कार्यालय में उन्होंने विशेष रूप से जबलपुर में राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए यातायात प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। योग दिवस कार्यक्रमों से प्रभावित न हो परीक्षा मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन भी होंगे। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी आयोजन के कारण परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में बाधा न आए। यह भी पढ़े :-शिक्षा संबल योजना में छिंदवाड़ा की दो बेटियों ने बढ़ाया जिले का मान हर परीक्षा केंद्र पर रहेगी विशेष व्यवस्था अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर जनरेटर, पेयजल, ओआरएस, ग्लूकोज, प्राथमिक उपचार किट, स्वास्थ्य कर्मी, स्वच्छ शौचालय तथा अभिभावकों के लिए टेंट और मोबाइल शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। महिला परीक्षार्थियों के लिए अलग फ्रिस्किंग सुविधा तथा पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। यह भी पढ़े :- तीसरे प्रयास में हासिल की सफलता, बबली चंदेल बनीं सहायक प्राध्यापक (भूगोल) दो स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था परीक्षा केंद्रों पर दोहरी सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। बाहरी सुरक्षा राज्य पुलिस और होमगार्ड संभालेंगे, जबकि आंतरिक सुरक्षा एनटीए द्वारा नियुक्त एजेंसी के जिम्मे होगी। इन जिलों में होगी परीक्षा मध्यप्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, रतलाम, खरगौन, धार, खंडवा, देवास, गुना, विदिशा, सतना सहित कुल 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह भी पढ़े :-किसानों की आय बढ़ाने मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा कदम, जर्मन सहयोग से विकसित होगा एग्री-सौर मॉडल परीक्षा तिथि: 21 जून 2026 (रविवार) समय: दोपहर 2:00 बजे से 5:15 बजे तक अवधि: 3 घंटे 15 मिनट (195 मिनट) https://www.facebook.com/share/p/1H4rp63x9v/

मोहन यादव कैबिनेट फैसले: 24,200 करोड़ के विकास प्रस्तावों को मंजूरी Bhopal 16 June 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, जनजातीय विकास, वन्यजीव संरक्षण और श्रमिक कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए कुल 24 हजार 200 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की। [caption id="attachment_47121" align="alignright" width="300"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करते मंत्रीगण।[/caption] यह भी पढ़े :- समान नागरिक संहिता पर अधिकतम नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए जाएं : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव  इंदौर मेट्रो परियोजना को मिली बड़ी मंजूरी बैठक में इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की पुनरीक्षित लागत और अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए 19 हजार 472 करोड़ 29 लाख रुपये मंजूर किए गए। इस निर्णय से प्रदेश की शहरी परिवहन व्यवस्था को नई गति मिलेगी और इंदौर महानगर में आधुनिक यातायात सुविधाओं का विस्तार होगा। यह भी पढ़े :- प्रतिबंध के बाद भी भारी एवं यात्री वाहनों का संचालन, बड़ी दुर्घटना का बन सकता है कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की तैयारी प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से मेगा स्वास्थ्य सेवा अधोसंरचना प्रोत्साहन नीति-2026 के प्रस्ताव पर विचार के लिए पांच सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई है। इसके माध्यम से सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों, चिकित्सा शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा। [caption id="attachment_47122" align="alignleft" width="300"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा करते मंत्रीगण।[/caption] यह भी पढ़े :- खरीफ फसलों के MSP में बड़ा इजाफा, 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को केंद्र सरकार की मंजूरी साथ ही रीवा, देवास और गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आउटसोर्स मॉडल पर संचालित करने के पायलट प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। वन्यजीव संरक्षण एवं पुनर्वास पर 2,381 करोड़ कैबिनेट ने प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट तथा 94 गांवों के पुनर्वास के लिए 2 हजार 381 करोड़ 15 लाख रुपये की स्वीकृति दी। इस राशि का उपयोग टाइगर रिजर्व, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में हैबिटेट सुधार, सुरक्षा व्यवस्था और अधोसंरचना विकास कार्यों पर किया जाएगा। यह भी पढ़े :- आरटीओ अधिकारी देवेश बाथम के सम्मान में उमड़ा परिवहन परिवार जनजातीय विद्यार्थियों और श्रमिकों को लाभ बैठक में जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं आवासीय सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 687 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। वहीं श्रमिक कल्याण योजनाओं, श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा औद्योगिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 531 करोड़ 78 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। रेशम उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा प्रदेश में रेशम उत्पादन, ककून उत्पादकों, बुनकरों और उद्यमियों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से 639 करोड़ 25 लाख रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। यह भी पढ़े :-किसानों की आय बढ़ाने मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा कदम, जर्मन सहयोग से विकसित होगा एग्री-सौर मॉडल ऑडिट और परिसंपत्ति संधारण के लिए भी स्वीकृति स्थानीय निधि संपरीक्षा (ऑडिट) व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा विभागीय परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए 492 करोड़ 45 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। कैबिनेट के इन निर्णयों से प्रदेश में अधोसंरचना विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण तथा समावेशी विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। https://x.com/tulsi_silawat/status/2043686970950561845?s=20

पाम ऑयल पर बंटी विवेक साहू ने जताई चिंता,संसदीय समिति की बैठक Chhindwara 16 June 2026 छिंदवाड़ा यशो:-उपभोक्ता मामले, खाद एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय समिति की बैठक में सांसद विवेक बंटी साहू ने पाम ऑयल के बढ़ते उपयोग और उससे स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभावों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पाम ऑयल के अत्यधिक उपयोग से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इसके उत्पादन और उपयोग पर प्रभावी निगरानी आवश्यक है। संसद भवन नई दिल्ली में समिति की अध्यक्ष कनीमोझी करुणानिधि की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सांसद बंटी विवेक साहू ने अपने सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा कि देशभर में पाम ऑयल का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। कम लागत और लंबे समय तक सुरक्षित रहने के कारण खाद्य उत्पादों में इसका व्यापक उपयोग किया जा रहा है। पाम ऑयल बनाने वाली कंपनियों की हो निगरानी बैठक के दौरान सांसद साहू ने सुझाव दिया कि पाम ऑयल का उपयोग करने वाली कंपनियों की नियमित निगरानी की जाए तथा खाद्य उत्पादों में इसकी मात्रा की जांच कर मानक निर्धारित किए जाएं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक होने पर संबंधित कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जानी चाहिए। यह भी पढ़े :-अधिकारियों पर आदिवासी की करोड़ों की जमीन 6 लाख में हड़पने के आरोप हृदय रोगों का बढ़ सकता है खतरा सांसद विवेक बंटी साहू ने समिति के समक्ष कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार पाम ऑयल का अत्यधिक सेवन हृदय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए आम नागरिकों के स्वास्थ्य हित में इसके उपयोग और गुणवत्ता की सतत निगरानी जरूरी है। यह भी पढ़े :- 30 करोड़ की सौगात: सांसद बंटी विवेक साहू के प्रयासों से छिंदवाड़ा-पांढुर्णा की 11 सड़कों को मिली मंजूरी उन्होंने कहा कि संसदीय समिति द्वारा पूर्व में दिए गए कई सुझावों को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर देशभर में लागू किया है। उम्मीद है कि पाम ऑयल के संबंध में दिए गए सुझावों पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। https://lnmpnyas.org/scholarship

Chhindwara 16 June 2026 छिंदवाड़ा यशो:- निर्धन एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित शिक्षा संबल योजना 2026 में छिंदवाड़ा जिले की दो छात्राओं का चयन हुआ है। चयनित छात्राओं को देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान एलन कोटा में एक वर्ष की नि:शुल्क नीट कोचिंग के साथ आवास एवं भोजन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। एलन माहेश्वरी परमार्थ न्यास एवं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वावधान में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली इस योजना के तहत इस वर्ष छिंदवाड़ा को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया था। कलेक्टर हरेन्द्र नारायण एवं जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार के नेतृत्व में 10 मई 2026 को उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में परीक्षा आयोजित की गई थी। यह भी पढ़े :- अधिकारियों पर आदिवासी की करोड़ों की जमीन 6 लाख में हड़पने के आरोप लक्ष्मी और गीतिका ने हासिल की सफलता योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा की छात्रा लक्ष्मी विश्वकर्मा तथा मॉडल स्कूल परासिया की छात्रा गीतिका बघेल का चयन हुआ है। यह भी पढ़े :-अधिकारियों पर आदिवासी की करोड़ों की जमीन 6 लाख में हड़पने के आरोप लक्ष्मी विश्वकर्मा ने कक्षा 12वीं में 85.4 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जबकि गीतिका बघेल ने 93.2 प्रतिशत अंक अर्जित कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। दोनों छात्राओं ने शिक्षा संबल योजना की परीक्षा उत्तीर्ण कर यह साबित किया है कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। नीट की तैयारी का मिलेगा सुनहरा अवसर शिक्षा संबल योजना के तहत चयनित दोनों छात्राओं को एलन कोटा में एक वर्ष की नि:शुल्क नीट कोचिंग दी जाएगी। इसके साथ ही उनके रहने और भोजन की संपूर्ण व्यवस्था भी एलन संस्थान द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। यह भी पढ़े :-महिलाओं को आर्थिक संबल देने वाली भाजपा के पक्ष में करें मतदान – श्रीमती पटेरिया इस उपलब्धि पर जिला प्रशासन, शिक्षकों एवं परिजनों ने छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। https://lnmpnyas.org/scholarship

कामिनी ठाकुर जमीन विवाद - आदिवासी जमीन खरीद मामले में पूर्व एसडीएम कामिनी ठाकुर का तबादला, जनजातीय आयोग ने मांगी रिपोर्ट Chhindwara 16 June 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  जिले के तामिया क्षेत्र में स्थित करोड़ों रुपये मूल्य की आदिवासी भूमि की खरीद-फरोख्त को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। शिकायत के आधार पर आरोप लगाया गया है कि राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों की मिलीभगत से भारिया जनजाति के एक परिवार की लगभग 11 एकड़ भूमि मात्र 6 लाख रुपये में खरीद ली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने जांच के आदेश जारी किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार तामिया के प्रमुख पर्यटन स्थल चौरा पठार एवं पातालकोट व्यू पॉइंट के समीप सड़क किनारे स्थित इस भूमि की वास्तविक बाजार कीमत लगभग 6.60 करोड़ रुपये बताई जा रही है। आरोप है कि यह भूमि तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार उमराव वारले की पत्नी प्रियंका वारले, बीएमओ डॉ. जितेंद्र शाह तथा तत्कालीन जुन्नारदेव एसडीएम कामिनी ठाकुर के पिता दिलीप सिंह के नाम पर खरीदी गई है। 22 एकड़ पुश्तैनी भूमि को लेकर वर्षों से चल रहा था विवाद जानकारी के अनुसार भारिया जनजाति परिवार की लगभग 22 एकड़ पुश्तैनी भूमि है। परिवार के मुखिया नान्हों भारती के निधन के बाद उनकी पुत्रियों विप्पा भारती और सिमिना बाई के बीच भूमि के सीमांकन एवं बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। बाद में दोनों के निधन के बाद वारिसों की संख्या बढ़ने से विवाद और जटिल हो गया। इसी दौरान सिमिना बाई के पुत्र रामदास भारती द्वारा 11 एकड़ भूमि की रजिस्ट्री कराए जाने का मामला सामने आया। ई-केवाईसी के नाम पर हस्ताक्षर लेने के आरोप पीड़ित परिवार के सदस्य बिसनलाल भारती ने आरोप लगाया है कि पिछले वर्ष तत्कालीन एसडीएम उनके घर भूमि खरीदने का प्रस्ताव लेकर पहुंची थीं। परिवार द्वारा जमीन बेचने से इनकार करने के बाद कथित रूप से ई-केवाईसी और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर कोरे कागजों पर अंगूठे और हस्ताक्षर लिए गए। परिवार का आरोप है कि बाद में इन्हीं दस्तावेजों का उपयोग कर भूमि का बंटवारा और नामांतरण कराया गया। शिकायत के अनुसार 2 मई 2025 को नामांतरण का आवेदन प्रस्तुत हुआ, 30 मई को नामांतरण हुआ और 2 जुलाई 2025 को रजिस्ट्री संपन्न कर दी गई। बाजार मूल्य करोड़ों में, सौदा मात्र 6 लाख में होने का दावा स्थानीय सूत्रों के अनुसार संबंधित भूमि का बाजार मूल्य लगभग 60 लाख रुपये प्रति एकड़ तथा शासकीय गाइडलाइन मूल्य करीब 27 लाख रुपये प्रति एकड़ है। इस आधार पर 11 एकड़ भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 6.60 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। आरोप है कि इतनी मूल्यवान भूमि का सौदा मात्र 6 लाख रुपये (3 लाख रुपये चेक एवं 3 लाख रुपये नकद) में किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी मांगी रिपोर्ट मामले के सार्वजनिक होने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आयोग ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव, छिंदवाड़ा कलेक्टर तथा संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर 30 दिनों के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट का इंतजार मामले में लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। जिला प्रशासन द्वारा जांच शुरू कर दी गई है और अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट तथा आगामी प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं। https://www.facebook.com/share/p/1ELDPJVUZ4/

चारगांव प्रहलाद भूमि विवाद में नया मोड़, सांसद विवेक बंटी साहू का कोई संबंध नहीं: जोगीराम कोलारे Chhindwara 16 June 2026 छिंदवाड़ा यशो:- विकासखंड छिंदवाड़ा के ग्राम चारगांव प्रहलाद में हाल ही में हुए भूमि विवाद और मारपीट की घटना को लेकर मंगलवार को स्थानीय कॉफी हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूमि मालिक आशीष ठाकरे एवं भूमि विक्रेता जोगीराम कोलारे ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा मामले को गलत दिशा देने का प्रयास किया गया और इसे आदिवासी भूमि विवाद बताकर दुष्प्रचार किया गया। यह भी पढ़े :- खुर्सीपार में अवैध शराब–गांजा से घर तबाह, महिलाओं ने खोला मोर्चा, छपारा थाने में सौंपा ज्ञापन आर्मी से सेवानिवृत्त सैनिक आशीष ठाकरे, निवासी कुण्डालीकला ने बताया कि उन्होंने मौजा चारगांव प्रहलाद स्थित खसरा नंबर 241/2 की 0.230 हेक्टेयर भूमि जोगीराम कोलारे एवं भोगीराम कोलारे से विधिवत क्रय की थी। उक्त भूमि उनके और गांगीवाड़ा निवासी दीपक साहू के संयुक्त नाम पर पंजीकृत है। सीमांकन के बाद बोई गई फसल आशीष ठाकरे ने बताया कि भूमि क्रय करने के बाद हल्का पटवारी द्वारा विधिवत सीमांकन कर चतुर्सीमा निर्धारित की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 10 जून को पड़ोसी भूमि का सीमांकन होना था, लेकिन सीमांकन कराने के बजाय कुछ लोगों ने उनकी भूमि पर मक्का की फसल बो दी तथा सीमांकन के निशान और लगाए गए खंभों को भी हटा दिया। यह भी पढ़े :- चाँदा मुनारा के आधार पर नहर भूमि का सीमांकन नहीं किये जाने से संबंधितों में दहशत उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने इसकी लिखित शिकायत धरमटेकड़ी चौकी में दर्ज कराई थी। सांसद विवेक बंटी साहू का कोई संबंध नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूमि विक्रेता जोगीराम कोलारे ने स्पष्ट कहा कि यह भूमि वैधानिक रूप से बेची गई है और इसे आदिवासी भूमि बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और गोंडवाना संगठन से जुड़े कुछ नेताओं ने मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया। यह भी पढ़े :-बरघाट विधानसभा मे थाने के नवीन सीमांकन के लिए हुई बैठक जोगीराम कोलारे ने कहा कि सांसद विवेक बंटी साहू का इस भूमि विवाद या उससे जुड़ी किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं है। उनका नाम अनावश्यक रूप से मामले में जोड़ा जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है। निष्पक्ष जांच की मांग प्रेस वार्ता में उपस्थित लोगों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक तथ्यों को सामने लाने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। https://sarandivision.bih.nic.in/hi/notice/%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%AE%E0%A4%BF-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%85%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A4%B5-4/

राधिका टाउन फेज-2 का शुभारंभ, आधुनिक सुविधाओं के साथ मिलेगा सपनों का घर Seoni 16 June 2026 सिवनी यशो:- सिवनी-जबलपुर मार्ग स्थित ज्यारत नाका के पास विकसित की गई सर्वसुविधायुक्त राधिका टाउन कॉलोनी को जिलेवासियों से मिले अपार विश्वास और सहयोग के बाद अब राधिका टाउन फेज-2 का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर कॉलोनी संचालक अवधेश बघेल ने बताया कि लोगों को बेहतर वातावरण और आधुनिक सुविधाओं के साथ आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस परियोजना का विस्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि राधिका टाउन के प्रथम चरण को जिलेवासियों का भरपूर समर्थन मिला, जिसके परिणामस्वरूप 16 जून को राधिका टाउन फेज-2 का शुभारंभ किया गया। इस नई कॉलोनी में आधुनिक शहरी सुविधाओं के साथ सुरक्षित एवं पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। रेरा अप्रूव्ड कॉलोनी में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं अवधेश बघेल ने बताया कि राधिका टाउन फेज-2 एक रेरा अप्रूव्ड कॉलोनी है। यहां अंडरग्राउंड नालियां, पानी की टंकी, चौड़ी एवं सुव्यवस्थित सड़कें, स्ट्रीट लाइट, विद्युत सुविधा, आकर्षक प्रवेश द्वार तथा बच्चों के मनोरंजन के लिए सुंदर एवं विकसित गार्डन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कॉलोनी में स्विमिंग पूल, जिम और भव्य मंदिर जैसी विशेष सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं, जिससे रहवासियों को आधुनिक एवं सुविधाजनक जीवनशैली का अनुभव मिल सके। 80 प्रतिशत तक फाइनेंस सुविधा कॉलोनी की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि यहां प्लॉट खरीदने के लिए 80 प्रतिशत तक फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए अपने सपनों का घर बनाना और अधिक आसान हो सकेगा। परिवार के लिए बेहतर वातावरण राधिका टाउन संचालक अवधेश बघेल ने जिलेवासियों से अपील की है कि यदि वे सुरक्षित, स्वच्छ और पारिवारिक माहौल में अपना घर बनाना चाहते हैं, तो एक बार राधिका टाउन फेज-2 का अवलोकन अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक नागरिक 9407055151 एवं 9183655151 पर संपर्क कर सकते हैं। https://hi.wikipedia.org/wiki/