Seoni 22 June 2026 सिवनी यशो:- नगर पालिका परिषद सिवनी में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। नगर पालिका परिषद के स्वास्थ्य सभापति राजिक अकील खान ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका में लगातार नियमों की अनदेखी की जा रही है। उनके अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया द्वारा पिछले लगभग 16 माह से प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल (पीआईसी) की बैठक नहीं बुलाई गई है, जबकि परिषद की बैठक भी पिछले चार माह से आयोजित नहीं हुई है। राजिक अकील खान ने कहा कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि पीआईसी की बैठक प्रत्येक माह तथा परिषद की बैठक प्रत्येक दो माह में आयोजित किया जाना आवश्यक है। इसके बावजूद निर्धारित अवधि में बैठकें नहीं होने से नगर विकास से जुड़े अनेक प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं और कई आवश्यक कार्य स्वीकृति के अभाव में रुके हुए हैं। जनता हो रही परेशान कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि नगर पालिका कार्यालय में आम नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए भी भटकना पड़ रहा है। कहीं संबंधित लिपिक उपलब्ध नहीं रहते तो कहीं पोर्टल बंद होने की बात कहकर लोगों को लौटाया जाता है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका की कार्यप्रणाली से नागरिकों में असंतोष बढ़ रहा है, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष इस स्थिति को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। नगर विकास कार्यों पर पड़ा असर राजिक अकील खान का कहना है कि परिषद एवं पीआईसी की बैठकें नहीं होने से नगर के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अनेक निर्माण कार्य, विकास योजनाएं और जनहित से जुड़े प्रस्ताव स्वीकृति के इंतजार में लंबित हैं। इससे नगर के विकास की गति प्रभावित हो रही है। भाजपा की गुटबाजी को बताया वजह कांग्रेस जिला प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि परिषद की बैठक नहीं होने के पीछे भाजपा की आंतरिक गुटबाजी भी एक बड़ा कारण हो सकती है। उन्होंने कहा कि कुछ माह पूर्व राज्य शासन द्वारा एल्डरमैनों की नियुक्ति की गई थी। परंपरा के अनुसार परिषद की बैठक में इन एल्डरमैनों का स्वागत एवं परिचय कराया जाता है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यकारी अध्यक्ष के निकट माने जाने वाले समूह के कुछ लोगों को एल्डरमैन नहीं बनाया गया, जिसके कारण परिषद की बैठक बुलाने में रुचि नहीं दिखाई जा रही है। पूर्व अधिकारियों पर भी सवाल राजिक अकील खान ने कहा कि पूर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी परिषद की बैठक कराने के पक्ष में सक्रिय नहीं दिखे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कांग्रेस पार्षद दल द्वारा पूर्व कलेक्टरों से भी शिकायत की गई थी, लेकिन न तो कोई लिखित जवाब मिला और न ही बैठक आयोजित कराने के लिए कोई ठोस पहल की गई। नियमों का पालन कराने की मांग कांग्रेस नेता ने जिला प्रशासन एवं शासन से मांग की है कि नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियमित रूप से परिषद एवं पीआईसी की बैठकें आयोजित कराई जाएं, ताकि लंबित विकास कार्यों को गति मिल सके और आम नागरिकों को राहत मिल सके। नोट : यह समाचार नगर पालिका परिषद के स्वास्थ्य सभापति एवं कांग्रेस जिला प्रवक्ता **राजिक अकील खान द्वारा लगाए गए आरोपों और दिए गए बयानों पर आधारित है। संबंधित पक्ष का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

खाद्यान्न उठाव सिवनी,30 जून तक पूरा करें लापरवाही पर होगी कार्रवाई : जिला आपूर्ति अधिकारी Seoni 22 June 2026 सिवनी यशो:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) अंतर्गत जुलाई 2026 के खाद्यान्न वितरण को समय पर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के परिवहनकर्ताओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्यान्न उठाव की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी ने सभी संबंधित परिवहनकर्ताओं को 30 जून तक हर हाल में खाद्यान्न उठाव पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसलिए परिवहनकर्ताओं को निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्यान्न उठाव में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीडीएस के साथ अन्य योजनाओं का खाद्यान्न भी समय पर पहुंचाने के निर्देश समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया कि वे पीडीएस के अलावा मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम), एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) तथा अन्य शासकीय योजनाओं के लिए आवंटित खाद्यान्न का भी समयबद्ध उठाव सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी योजना के संचालन में व्यवधान उत्पन्न न हो। गोदामों का नियमित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश बैठक में सभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केंद्र प्रभारियों तथा मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स निगम के शाखा प्रबंधकों को गोदामों का नियमित संचालन सुनिश्चित करने तथा खाद्यान्न उठाव प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को वितरण व्यवस्था की सतत निगरानी करने और किसी भी समस्या का त्वरित निराकरण करने के लिए कहा गया। समय-सीमा का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई जिला आपूर्ति अधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के परिवहनकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर खाद्यान्न उठाव कार्य पूर्ण नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों और परिवहनकर्ताओं से आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने तथा खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने की अपील की। https://csmsmpscsc.mp.gov.in/csmsnew/cmyay/

राष्ट्रीय वयोश्री योजना: सिवनी में 212 वरिष्ठजनों को मिले सहायक उपकरण Seoni 22 June 2026 सिवनी यशो:- भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत सोमवार को स्मृति लॉन सिवनी में सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित किया गया। कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में चिन्हित वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान किए गए। [caption id="attachment_47445" align="alignleft" width="300"] राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत आयोजित शिविर में वरिष्ठजनों को सहायक उपकरण वितरित करते जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी।[/caption] शिविर में विधायक दिनेश राय, जिला पंचायत अध्यक्ष मालती मुकेश डहेरिया तथा नगर पालिका परिषद सिवनी के अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया ने वरिष्ठजनों को व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, वॉकर, वॉकिंग स्टिक, चेयर कमोड सहित अन्य आवश्यक सहायक उपकरण वितरित किए। 212 वरिष्ठजनों को मिला लाभ उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग संदीप परते ने बताया कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके लिए अक्टूबर 2025 में एलिम्को जबलपुर के सहयोग से चिन्हांकन शिविर आयोजित किए गए थे। [caption id="attachment_47444" align="alignright" width="300"] राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत आयोजित शिविर में वरिष्ठजनों को सहायक उपकरण वितरित करते जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी।[/caption] इन शिविरों में जनपद पंचायत सिवनी एवं कुरई क्षेत्र के 212 वरिष्ठजनों का चयन किया गया था, जिन्हें इस वितरण शिविर में निःशुल्क उपकरण प्रदान किए गए। जिले के सभी विकासखंडों में लगेंगे शिविर उन्होंने बताया कि जिले के अन्य विकासखंडों में भी सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत केवलारी में 23 जून, घंसौर में 24 जून, लखनादौन में 25 जून तथा बरघाट में 26 जून 2026 को वितरण शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से जिले के कुल 704 वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। बुजुर्गों के जीवन को मिलेगा सहारा कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को अधिक सहज, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने पात्र हितग्राहियों से योजना का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। https://jansampark.cg.gov.in/dprnewsportal/NewsPopup.aspx?type=TQwAi5bC7eg%3D&param=Vb7X4olAIQw%3D

खरीफ सीजन समीक्षा बैठक सिवनी - कृषि उत्पादन आयुक्त की बैठक Seoni 22 June 2026 सिवनी यशो:-  खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर प्रदेश सरकार ने पूरी सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। सोमवार को कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) के.सी. गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता, फसल प्रबंधन, मत्स्य उत्पादन तथा पशुपालन योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। यह भी पढ़े :- भाजपा ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती संस्मरण पक्ष, आपातकाल स्मृति कार्यक्रम एवं डिजिटल प्रशिक्षण अभियान के लिए जिला टोलियों का गठन किया जिला मुख्यालय सिवनी में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजली शाह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं जबलपुर और सागर संभाग के कलेक्टर एवं संभागायुक्त भी बैठक से जुड़े। किसानों को खाद की कमी नहीं होने देने के निर्देश कृषि उत्पादन आयुक्त श्री गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और किसानों को खाद वितरण में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। यह भी पढ़े :- हजारों लीजधारकों की आवाज बने विधायक मुनमुन, बोले— “शीघ्र निकलेगा व्यावहारिक समाधान” उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाए तथा वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान अतिरिक्त उर्वरक की मांग करता है तो उसकी आवश्यकता का परीक्षण कर नियमानुसार खाद उपलब्ध कराई जाए। यह भी पढ़े :- राष्ट्रपति मुर्मु ने छात्रों को दी बधाई, सीएम डॉ. यादव ने बताया छात्रों के लिए क्या-क्या कर रही सरकार सोयाबीन जैसी कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा बैठक में जल संरक्षण के मुद्दे पर भी विशेष जोर दिया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को धान के स्थान पर सोयाबीन जैसी कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों के प्रति प्रोत्साहित किया जाए। इससे जल संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और खेती अधिक टिकाऊ बन सकेगी। मत्स्य उत्पादन बढ़ाने पर जोर मत्स्य विभाग की समीक्षा के दौरान श्री गुप्ता ने मछली उत्पादन गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे तथा मत्स्य पालन को आय वृद्धि का प्रभावी माध्यम बनाया जाए। यह भी पढ़े :-स्कूल खुलते ही कलेक्टर ने कसी लगाम: कम उपस्थिति पर नाराजगी, अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश बैठक में विभिन्न जिलों में संचालित केज कल्चर परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। पशुपालन योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त ने लखपति गौपालक दीदी योजना एवं क्षीरधारा ग्राम योजना की प्रगति पर संतोषजनक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह भी पढ़े :-अब दुनिया पहचानेगी सिवनी का स्वाद: जम्बो सीताफल को मिला GI टैग उन्होंने विभागीय लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति तथा हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर फोकस बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों तक शासन की योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। साथ ही विभागीय गतिविधियों में तेजी लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जाए। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री गुप्ता ने कहा कि खरीफ सीजन प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है, इसलिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करते हुए बेहतर परिणाम सुनिश्चित करें। https://evikas.mpkrishi.mp.gov.in/

सिवनी जम्बो सीताफल को GI Tag मिला किसानों को मिलेगा बेहतर दाम और वैश्विक पहचान Seoni 22 June 2026 सिवनी यशो:- सिवनी जिले के लिए गौरव और हर्ष का विषय है कि जिले के प्रसिद्ध सिवनी जम्बो सीताफल को भौगोलिक संकेतक (GI Tag) प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि जिले की विशिष्ट कृषि पहचान, किसानों की मेहनत और उद्यानिकी क्षेत्र के निरंतर प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली महत्वपूर्ण मान्यता है। जीआई टैग मिलने से अब सिवनी जम्बो सीताफल को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान मिलेगी तथा किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना बढ़ेगी। [caption id="attachment_47435" align="aligncenter" width="300"] सिवनी जम्बो सीताफल को मिला GI Tag, जिले के हजारों किसानों को होगा लाभ।[/caption] बड़े आकार और विशिष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध है सिवनी जम्बो सीताफल सिवनी जम्बो सीताफल अपने बड़े आकार, उत्कृष्ट गुणवत्ता और प्राकृतिक रूप से विकसित होने वाले विशेष मीठे स्वाद के कारण देशभर में अलग पहचान रखता है। इस सीताफल का औसत वजन 200 से 650 ग्राम प्रति फल होता है, जबकि जिले के भूतबंधानी क्षेत्र में उत्पादित कई फल 800 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक वजन के पाए जाते हैं। यह भी पढ़े :- जम्बो सीताफल को मिलेगा जीआई टैग, सिवनी में उद्योगों पर फोकस जीआई टैग मिलने से इस विशिष्ट उत्पाद की पहचान सुरक्षित रहेगी और इसके नाम का अनधिकृत उपयोग अन्य क्षेत्रों में नहीं किया जा सकेगा। वर्ष 2023 में किया गया था आवेदन सहायक संचालक उद्यानिकी डॉ. आशा उपवंशी-वासेवार ने बताया कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा कलेक्टर सिवनी एवं आयुक्त उद्यानिकी के मार्गदर्शन में वर्ष 2023 में भूतबंधानी सीताफल क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया था। लंबे प्रयासों के बाद सिवनी जम्बो सीताफल को यह महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त हुई है। [caption id="attachment_47434" align="alignnone" width="1024"] सिवनी जम्बो सीताफल को मिला GI Tag, जिले के हजारों किसानों को होगा लाभ।[/caption] हजारों किसानों को मिलेगा सीधा लाभ जीआई टैग मिलने से जिले के हजारों सीताफल उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। अब सिवनी में उत्पादित सीताफल को उसकी विशिष्ट पहचान के साथ बाजार में प्रस्तुत किया जा सकेगा और अन्य क्षेत्रों के उत्पादक इसके नाम का उपयोग नहीं कर सकेंगे। यह भी पढ़े :-डांट के बाद भी नहीं सुधरे अधिकारी? पार्षदों की मंत्री से शिकायत, हटाने की मांग विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उत्पाद की मांग और बाजार मूल्य दोनों में वृद्धि होगी। साथ ही सीताफल उत्पादन, क्षेत्र विस्तार और प्रसंस्करण गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। 695 हेक्टेयर में होती है सीताफल की खेती वर्तमान में सिवनी जिले में लगभग 695 हेक्टेयर क्षेत्र में सीताफल की खेती की जा रही है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 6090 मीट्रिक टन उत्पादन प्राप्त होता है। जिले का सीताफल देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, नागपुर, रायपुर, वाराणसी सहित अन्य बाजारों में विशेष मांग रखता है। प्रसंस्करण उद्योग को भी मिलेगा बढ़ावा सीताफल का उपयोग पल्प निर्माण में किया जाता है, जिससे आइसक्रीम, रबड़ी, बासुंदी, लस्सी, शेक और विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा सीताफल के पत्तों और छिलकों का उपयोग जैविक खाद तथा औषधीय उत्पादों के निर्माण में भी किया जाता है। यह भी पढ़े :- आईटीआई छपारा में सीताफल स्कल्चर का लोकार्पण, ‘एक जिला एक उत्पाद’ जिले में सीताफल उत्पादकों को संगठित करने के लिए दो एफपीओ (FPO) का गठन किया गया है तथा तीन सीताफल पल्प प्रसंस्करण इकाइयाँ भी स्थापित की जा चुकी हैं। कलेक्टर ने दी बधाई कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना, जिला उद्यानिकी अधिकारी डॉ. आशा उपवंशी-वासेवार तथा जिला प्रशासन एवं उद्यानिकी विभाग ने इस उपलब्धि पर जिले के किसानों, उद्यानिकी विशेषज्ञों एवं सभी संबंधित हितधारकों को बधाई दी है। कलेक्टर ने विश्वास व्यक्त किया कि जीआई टैग के माध्यम से सिवनी जम्बो सीताफल को देश और विदेश के बाजारों में नई पहचान मिलेगी तथा इससे जिले के किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सिवनी की कृषि विरासत को सशक्त बनाने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। https://youtu.be/0ksrn6Qpm30?si=SexuwlB6ceGUNeM_

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी 125वीं जयंती पर विशेष पखवाड़ा, सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश  Bhopal 22 June 2026 भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं प्रखर राष्ट्रवादी विचारक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती वर्ष को विशेष रूप से मनाएगी। इस अवसर पर 23 जून से 6 जुलाई 2026 तक प्रदेशभर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महापौरों और नगर पालिका अध्यक्षों से चर्चा कर कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक चेतना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के विचार आज भी देश की युवा पीढ़ी को राष्ट्रसेवा और जनकल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। 23 जून से 6 जुलाई तक चलेगा स्मृति पखवाड़ा मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि 23 जून से लेकर उनके जन्मदिवस 6 जुलाई तक प्रदेश में विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धांजलि सभाएं, विचार गोष्ठियां, संगोष्ठियां तथा जनजागरण कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक महान शिक्षाविद, चिंतक, सांसद और दूरदर्शी राष्ट्रनिर्माता थे। उनके जीवन और विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। युवाओं तक पहुंचे डॉ. मुखर्जी के विचार मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह अवसर नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूक करने का है। पखवाड़े के दौरान युवाओं को विशेष रूप से जोड़ा जाए तथा उन्हें डॉ. मुखर्जी के जीवन संघर्ष और योगदान से परिचित कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्यक्रमों में डॉ. मुखर्जी के विचारों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान से अवगत हो सके। राष्ट्रहित में दिए गए बलिदान को किया जाएगा स्मरण मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 जून 1953 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हुआ था, जिसे राष्ट्रहित में दिए गए उनके सर्वोच्च बलिदान के रूप में देखा जाता है। जम्मू-कश्मीर में विशेष व्यवस्था के विरोध में उनका आंदोलन भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। उनका बलिदान आज भी राष्ट्रीय चेतना और अखंड भारत के संकल्प का प्रतीक माना जाता है। जन-जन तक पहुंचेगा राष्ट्रीय एकता का संदेश मुख्यमंत्री ने कहा कि पखवाड़े का उद्देश्य केवल श्रद्धांजलि अर्पित करना नहीं, बल्कि डॉ. मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना है। प्रदेशभर में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्र प्रथम की भावना को और अधिक मजबूत किया जाएगा। https://www.bjp.org/hi/dr-syama-prasad-mookerjee

15 अगस्त विकास कार्यों का सोशल ऑडिट , मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिए निर्देश Bhopal 22 June 2026 भोपाल यशो:- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में विकास कार्यों की पारदर्शिता और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। रविवार को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर जिला मुख्यालयों में आयोजित समारोहों के दौरान संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री जनता के सामने विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। [caption id="attachment_47425" align="alignnone" width="1024"] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर जिलों की विकास उपलब्धियां जनता के सामने रखने के निर्देश दिए।[/caption] मुख्यमंत्री ने कहा कि समारोह स्थलों पर विकास कार्यों एवं सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी, ताकि आमजन सीधे तौर पर शासन की उपलब्धियों से अवगत हो सकें। उन्होंने इसे विकास कार्यों के ‘सोशल ऑडिट’ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। जिला विकास समितियों को मिलेगी नई भूमिका मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिला विकास समितियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि ये समितियां विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएं तथा जिलों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रयास करें। यह भी पढ़े :- पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त किसानों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की संवेदनशीलता का प्रतीक : प्रदीप राय सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ेंगे सीसीटीवी कैमरे मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने किफायती आवास निर्माण में ईको-फ्रेंडली भवन निर्माण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। यह भी पढ़े :-योगमय हुआ सिवनी का फुटबॉल स्टेडियम, ‘स्वस्थ आयु के लिए योग’ थीम पर उमड़ा जनसैलाब एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे सभी आंकड़े मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य के विभागवार, संभागवार और जिलावार सांख्यिकी आंकड़ों को एकीकृत कर एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाए। इससे योजनाओं की निगरानी और नीति निर्माण में आसानी होगी। विश्राम घाट पर ही बने मृत्यु प्रमाण पत्र की व्यवस्था बैठक में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विश्राम घाटों पर ही मृत्यु पंजीयन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि इससे विशेष रूप से ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों के नागरिकों को मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सुविधा होगी और अनावश्यक भागदौड़ कम होगी। हर जिले के लिए अलग होंगे विकास के पैमाने मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों का विकास एक ही मानक से नहीं आंका जा सकता। इसलिए जिलों के विकास सूचकांक उनकी स्थानीय परिस्थितियों, संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित किए जाएं। उन्होंने औद्योगिक, कृषि प्रधान और वन क्षेत्र वाले जिलों के लिए अलग-अलग विकास मानक तय करने के निर्देश दिए। प्राकृतिक खेती और ग्रामीण आवास निर्माण को बढ़ावा मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं का मकान बनाने वाले लोगों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को उपयुक्त और टिकाऊ भवन निर्माण सामग्री के संबंध में भी जागरूक किया जाना चाहिए। यह भी पढ़े :-किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती अपनाना जरूरी : सांसद विवेक बंटी साहू जल गंगा संवर्धन अभियान में जनभागीदारी बैठक में जानकारी दी गई कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रस्फुटन एवं नवांकुर समितियों ने कुओं, बावड़ियों, तालाबों और नदी घाटों की सफाई सहित विभिन्न जनजागरण कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई है। यह भी पढ़े :-मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: कामाख्या तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन आमंत्रित एक लाख 37 हजार से अधिक छात्र हुए लाभान्वित मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 1.37 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु परिवारों के चिन्हांकन अभियान में अब तक 25 हजार से अधिक परिवारों का पंजीयन पोर्टल पर किया जा चुका है। https://www.ind24.tv/madhya-pradesh/cm-mohan-yadav-big-order-independence-day-development-report-mp

भाजपा ने गठित की जिला टोलियां, 23 जून से शुरू होगा डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्मरण पक्ष सिवनी Seoni 22 June 2026 सिवनी यशो:- भारतीय जनता पार्टी द्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती वर्ष के अवसर पर 23 जून से 6 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले "संस्मरण पक्ष", "आपातकाल के काले अध्याय के दिवसों" तथा "प्राथमिक सदस्यों एवं बूथ समिति सदस्यों के डिजिटल प्रशिक्षण अभियान" के सफल संचालन हेतु जिला स्तरीय टोलियों का गठन किया गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देशानुसार गठित टोलियों की सूची जारी की। जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने बताया कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून से उनके जन्मदिवस 6 जुलाई तक जिलेभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत बूथ स्तर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम, कार्यकर्ता सम्मेलन, छात्र सम्मेलन, वृक्षारोपण अभियान, जनजागरण कार्यक्रम तथा डिजिटल प्रशिक्षण अभियान संचालित किए जाएंगे। यह भी पढ़े :-अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर बना योगमय, राष्ट्रपति मुर्मु, राज्यपाल पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया सामूहिक योगाभ्यास संस्मरण पक्ष के लिए जिला टोली डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती वर्ष के अंतर्गत आयोजित संस्मरण पक्ष के लिए डॉ. अभिजीत चौहान को संयोजक तथा नवनीत सिंह ठाकुर, अनिल गोल्हानी, गोमती ठाकुर एवं सुरेश सनोड़िया को सदस्य बनाया गया है। आपातकाल के काले अध्याय के दिवसों हेतु समिति देश में लगाए गए आपातकाल की स्मृतियों एवं लोकतंत्र की रक्षा के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गठित समिति में सह मीडिया प्रभारी मनोज मर्दन त्रिवेदी को संयोजक तथा राजेश्वरी उईके एवं तरुण मुनिया टांक को सदस्य नियुक्त किया गया है। यह भी पढ़े :-जबलपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ योग कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव डिजिटल प्रशिक्षण अभियान के लिए टीम प्राथमिक सदस्यों एवं बूथ समिति सदस्यों के लिए आयोजित डिजिटल प्रशिक्षण अभियान हेतु संतोष नगपुरे को संयोजक तथा आशीष सोनी एवं सत्यम सूर्यवंशी को सदस्य बनाया गया है। जिला कार्यालय से जारी हुए महत्वपूर्ण निर्देश जिला कार्यालय मंत्री द्वारा जारी सूचना के अनुसार 22 जून को दोपहर 3 बजे जिला भाजपा कार्यालय सिवनी में सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं जिला महामंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। यह भी पढ़े :-अमानत में खयानत का मामला: लाखों की संपत्ति बरामद, तीन गिरफ्तार साथ ही सभी मंडल अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती वर्ष के अंतर्गत आयोजित संस्मरण पखवाड़े के लिए तत्काल 3 सदस्यीय मंडल टोली का गठन करें तथा नाम, दायित्व एवं मोबाइल नंबर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं। प्रत्येक मंडल टोली में एक मंडल महामंत्री को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। यह भी पढ़े :- पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त किसानों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की संवेदनशीलता का प्रतीक : प्रदीप राय इसके अतिरिक्त 23 जून को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर प्रत्येक बूथ में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मंडल अध्यक्षों एवं मंडल प्रभारियों को कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा संगठन ऐप पर फोटो सहित डिजिटल रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया है। भाजपा नेतृत्व ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। उनके विचारों और योगदान को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह संस्मरण पक्ष व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। https://x.com/BJP4CGState/status/2067894618059067641

नजूल पट्टा नवीनीकरण सिवनी - फॉर्म-एच में नहीं नगर पालिका का जिक्र, फिर हजारों लीजधारकों को क्यों झेलनी पड़ रही अतिरिक्त शर्तों की मार? सिवनी यशो :- नजूल पट्टा नवीनीकरण की प्रक्रिया को लेकर शहर में उठ रहे सवाल अब और तेज हो गए हैं। एक ओर हजारों लीजधारक महीनों से कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, दूसरी ओर यह प्रश्न भी खड़ा हो गया है कि आखिर नजूल नवीनीकरण की मूल प्रक्रिया में जिन शर्तों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, वे आज सबसे बड़ी बाधा कैसे बन गईं? जानकारों के अनुसार मध्यप्रदेश में नजूल भूमि के पट्टा नवीनीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्म-एच में भूमि, पट्टाधारी, लीज अवधि, भू-भाटक और नवीनीकरण की शर्तों का उल्लेख है, लेकिन इसमें नगर पालिका से भवन निर्माण स्वीकृति अथवा अन्य दस्तावेजों की अनिवार्यता का स्पष्ट उल्लेख दिखाई नहीं देता। इसके बावजूद वर्तमान में यही शर्तें हजारों लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी हैं। यह भी पढ़ें:- पूरा शहर परेशान, जनप्रतिनिधि मौन: नजूल नवीनीकरण की भूलभुलैया में फंसे हजारों परिवार नवीनीकरण कम, उलझन ज्यादा शहर के नागरिकों का कहना है कि वे नवीनीकरण कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रक्रिया ऐसी बना दी गई है कि फाइलें आगे बढ़ने के बजाय अटकती चली जा रही हैं। जिन मकानों और दुकानों का निर्माण कई दशक पहले हुआ, उनके स्वामियों से आज ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो कई मामलों में उपलब्ध ही नहीं हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भवनों का निर्माण उस दौर में हुआ था, जब वर्तमान नियम और प्रक्रियाएं लागू भी नहीं थीं, तब आज उन्हीं दस्तावेजों के अभाव में लोगों को राहत से वंचित क्यों रखा जा रहा है? 🗣️ समाधान की दिशा में प्रयास जारी : विधायक दिनेश राय मुनमुन   नजूल पट्टा नवीनीकरण को लेकर बढ़ रही नागरिकों की परेशानियों के बीच विधायक दिनेश राय मुनमुन ने कहा कि यह समस्या वास्तव में गंभीर और चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था और व्यापारियों तथा आम नागरिकों की समस्याओं से अवगत कराया था। विधायक श्री राय ने कहा कि नजूल पट्टा नवीनीकरण की प्रक्रिया में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को लेकर प्रशासन से लगातार चर्चा की जा रही है। उनका प्रयास है कि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े और प्रक्रिया को यथासंभव सरल बनाया जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शीघ्र ही इस विषय पर सकारात्मक और व्यवहारिक समाधान निकलेगा। श्री राय ने स्पष्ट किया कि पट्टों का नवीनीकरण पूरी तरह वैध और निर्धारित नियमों के अनुसार ही कराया जाएगा, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि नागरिकों को अनावश्यक जटिलताओं का सामना न करना पड़े। यह भी पढ़ें:- शहर के 70 प्रतिशत मकान, दुकान प्लाट की लीज अवधि समाप्त एक वर्ष बीता, परिणाम नगण्य मार्च 2025 में बड़े स्तर पर नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू की गई थी। हजारों लोगों ने आवेदन जमा किए, दस्तावेज जुटाए और उम्मीद की कि वर्षों पुरानी लीज का नवीनीकरण हो जाएगा। लेकिन एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नवीनीकरण की रफ्तार इतनी धीमी है कि शहर में निराशा का माहौल बन गया है। यह भी पढ़ें: - दुकान खाली कराने के साथ आपराधिक मामला दर्ज करायेगी नपा लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यदि वर्तमान गति यही रही तो क्या सभी प्रकरणों के निपटारे में कई वर्ष और लग जाएंगे? जनता परेशान, जिम्मेदार खामोश नजूल भूमि पर बसे हजारों परिवारों के सामने भविष्य की चिंता खड़ी है। जिन मकानों और प्रतिष्ठानों पर पीढ़ियों से परिवार आश्रित हैं, उनके मालिक आज भी अनिश्चितता में जी रहे हैं। शहर में चर्चा है, सवाल हैं, नाराजगी है, लेकिन समाधान दिखाई नहीं दे रहा। यह भी पढ़ें - नगर पालिका सिवनी के तानाशाह रवैये पर भाजपा पार्षदों ने नाराजगी जातायी सबसे अधिक हैरानी इस बात को लेकर व्यक्त की जा रही है कि हजारों परिवारों को प्रभावित करने वाले इस मुद्दे पर अब तक कोई व्यापक जनचर्चा या ठोस पहल सामने नहीं आई। लोग पूछ रहे हैं कि जब पूरा शहर प्रभावित है तो उनकी आवाज कौन उठाएगा? राहत की नहीं, पुनर्विचार की जरूरत नागरिकों और विधि जानकारों का मानना है कि नजूल नवीनीकरण का उद्देश्य लोगों को कानूनी सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करना होना चाहिए, न कि उन्हें कागजी जटिलताओं के जाल में उलझाना। यदि प्रक्रिया को सरल और व्यवहारिक नहीं बनाया गया तो आने वाले समय में यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है। आज सिवनी का सबसे बड़ा सवाल यही है— क्या नजूल नवीनीकरण नागरिकों को राहत देने के लिए शुरू किया गया था या उन्हें अंतहीन प्रक्रियाओं में उलझाने के लिए? https://mpedistrict.gov.in/MPL/Index.aspx

कलेक्टर नेहा मीना स्कूल निरीक्षण, कम उपस्थिति पर नाराजगी, अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई Seoni 21 June 2026 सिवनी यशो:- जिले में नए शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होते ही कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने शैक्षणिक व्यवस्थाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को उन्होंने विकासखंड सिवनी की प्राथमिक शाला कोहका तथा माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर का औचक निरीक्षण कर विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था एवं आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कम उपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। [caption id="attachment_47406" align="alignleft" width="300"] प्राथमिक शाला कोहका एवं माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर के निरीक्षण के दौरान आवश्यक निर्देश देतीं कलेक्टर नेहा मीना।[/caption] प्राथमिक शाला कोहका में कम उपस्थिति पर जताई नाराजगी प्राथमिक शाला कोहका के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने दर्ज विद्यार्थियों की तुलना में उपस्थित बच्चों की संख्या अपेक्षित नहीं पाई। इस पर उन्होंने शिक्षकों को निर्देश दिए कि अनुपस्थित विद्यार्थियों एवं उनके परिजनों से नियमित संपर्क स्थापित कर बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। यह भी पढ़े :- अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर बना योगमय, राष्ट्रपति मुर्मु, राज्यपाल पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया सामूहिक योगाभ्यास उन्होंने विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों की पहचान कर विशेष नामांकन अभियान चलाने तथा प्रत्येक पात्र बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पाठ्यपुस्तक वितरण, स्मार्ट क्लास संचालन एवं अन्य शैक्षणिक व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी शैक्षणिक प्रगति का आकलन किया तथा वाचन गतिविधियों के माध्यम से सीखने की क्षमता का परीक्षण किया। माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर में भी कम मिली उपस्थिति माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर के निरीक्षण में यह सामने आया कि 16 जून से विद्यालय संचालन प्रारंभ होने के बावजूद अधिकांश छात्राएं अब तक विद्यालय नहीं पहुंची हैं। दर्ज छात्राओं की तुलना में कम उपस्थिति मिलने पर कलेक्टर ने प्राचार्य एवं शिक्षकों को प्रत्येक छात्रा और उसके अभिभावक से व्यक्तिगत संपर्क करने के निर्देश दिए। यह भी पढ़े :-  महाराणा प्रताप जयंती पर वीरांगनाओं ने किया माल्यार्पण, शौर्य और स्वाभिमान को किया नमन उन्होंने कहा कि घर-घर संपर्क, दूरभाष संवाद एवं नियमित फॉलोअप के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी छात्रा शिक्षा से वंचित न रहे। तीन शिक्षिकाएं मिलीं अनुपस्थित निरीक्षण के दौरान शिक्षिका रोशनी जैन, श्वेता जैन एवं भावना चौरसिया अनुपस्थित पाई गईं। इस पर कलेक्टर श्रीमती मीना ने गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित शिक्षकों की अनुपस्थित अवधि को अवैतनिक किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य और शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा सभी शिक्षकों को अपने दायित्वों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करना होगा। यह भी पढ़े :- प्राकृतिक खेती अपनाकर किसान बनें आत्मनिर्भर : विधायक दिनेश राय मुनमुन पहुंच मार्ग निर्माण में तेजी लाने के निर्देश कलेक्टर ने माता शबरी कन्या शिक्षा परिसर के पहुंच मार्ग का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्वीकृत पहुंच मार्ग निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश दिए, ताकि छात्राओं और शिक्षकों को आवागमन में कठिनाई का सामना न करना पड़े। यह भी पढ़े :-सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को मिली रफ्तार: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया निर्माण कार्यों का निरीक्षण शिक्षा की गुणवत्ता और नियमित मॉनिटरिंग पर जोर कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने दोनों विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नियमित उपस्थिति और शैक्षणिक गतिविधियों की सतत मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बेहतर परिणामों के लिए विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक और प्रशासन के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। https://www.bbc.com/hindi/articles/c0errzl3zw8o

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: कामाख्या तीर्थ यात्रा आवेदन आमंत्रित Seoni 21 June 2026 सिवनी यशो:-  मध्यप्रदेश शासन की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत इस वर्ष कामाख्या तीर्थ यात्रा के लिए सिवनी जिले को 196 यात्रियों का कोटा आवंटित किया गया है। यह यात्रा 11 जुलाई 2026 से 16 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा पात्र वरिष्ठ नागरिकों एवं इच्छुक श्रद्धालुओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भी पढ़े :- महाराणा प्रताप जयंती पर वीरांगनाओं ने किया माल्यार्पण, शौर्य और स्वाभिमान को किया नमन जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार इच्छुक आवेदक अपने आवेदन जनपद पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, नगरपालिका अथवा नगर परिषद कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27 जून 2026 निर्धारित की गई है। यह भी पढ़े :- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कामाख्या यात्रा 11 से 16 जुलाई तक आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य यात्रा में शामिल होने के लिए आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ आयु संबंधी प्रमाण-पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य वैध पहचान पत्र तथा समग्र आईडी की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। पात्र श्रद्धालुओं से समय पर आवेदन करने की अपील जिला प्रशासन ने पात्र नागरिकों एवं वरिष्ठ श्रद्धालुओं से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की है, ताकि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों तक पहुंच सके। प्रशासन ने बताया कि योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया के संबंध में आवेदक अपने निकटतम जनपद पंचायत, तहसील, नगरपालिका अथवा नगर परिषद कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यह भी पढ़े :-सावन पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महाकाल के दर्शन कर पर्जन्य अनुष्ठान किया मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, जिसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने की व्यवस्था की जाती है। इस बार कामाख्या धाम की यात्रा का अवसर मिलने से जिले के श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। https://dharmasva.mp.gov.in/schemes/view/Z1cwQVVEeE5ZSEg1T3ZrTnV6S0FsZz09