सिवनी नगर पालिका में 48 प्रस्तावों पर मंथन: 39 मंजूर, छह खारिज और तीन पर फैसला टला, नए बस स्टैंड की योजना से शहर को जाम से राहत की उम्मीद, अमृत 2.0 की गुणवत्ता और लाखों के खर्च वाले प्रस्तावों पर उठे सवाल सिवनी यशो :- नगर पालिका परिषद के सम्मेलन में विकास योजनाओं, नागरिक सुविधाओं और लाखों रुपये के खर्च से जुड़े प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कुल 48 प्रस्तावों में से 39 को मंजूरी मिली, छह प्रस्ताव खारिज कर दिए गए, जबकि तीन प्रस्तावों पर निर्णय टाल दिया गया। सम्मेलन में शहर के बीचोंबीच स्थित बस स्टैंड के कारण बढ़ते यातायात दबाव से लेकर नई सब्जी मंडी, सड़क निर्माण, पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अमृत 2.0 पेयजल योजना तक कई महत्वपूर्ण विषय चर्चा के केंद्र में रहे। कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है, वहीं छह प्रस्तावों का खारिज होना और तीन पर निर्णय टलना यह संकेत देता है कि सभी विषयों पर परिषद में एकमत सहमति नहीं बन सकी।सम्मेलन की कार्यवाही केवल विकास प्रस्तावों तक सीमित नहीं रही। नगर पालिका के कामकाज में पारदर्शिता, वित्तीय प्राथमिकताओं, तकनीकी गुणवत्ता और वार्ड पार्षदों को जानकारी दिए जाने जैसे मुद्दे भी सामने आए। विशेष रूप से अमृत 2.0 योजना को लेकर उठे सवालों ने यह महत्वपूर्ण बना दिया कि स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता और उन पर खर्च होने वाली राशि की निगरानी किस तरह की जाती है। अब परिषद के निर्णयों के साथ-साथ उनके क्रियान्वयन और जवाबदेही पर भी शहरवासियों की नजर रहेगी।शहर के बीच से बस स्टैंड हटाने की योजना महत्वपूर्णसिवनी शहर में केंद्रीय बस स्टैंड के कारण यातायात पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए उसके स्थानांतरण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। शहर के व्यस्त हिस्से में बसों की आवाजाही, यात्रियों की भीड़ और अन्य वाहनों के आवागमन के बीच यातायात प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बना रहता है। ऐसे में रेलवे स्टेशन के सामने बीज निगम की भूमि पर नया बस स्टैंड विकसित करने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।प्रस्ताव के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना भी सामने आई। यदि भूमि, तकनीकी व्यवहार्यता और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के बाद यह योजना आगे बढ़ती है, तो शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और भविष्य की परिवहन जरूरतों के अनुरूप सुविधाएं विकसित करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, केवल प्रस्ताव पारित होना पर्याप्त नहीं होगा। बस स्टैंड के लिए उपयुक्त पहुंच मार्ग, यात्री सुविधाएं, पार्किंग, बसों के संचालन की व्यवस्था और पुराने बस स्टैंड से यातायात का दबाव कम करने की स्पष्ट योजना भी जरूरी होगी।बुधवारी में नई सब्जी मंडी सहित कई विकास प्रस्तावसम्मेलन में बुधवारी क्षेत्र में नई सब्जी मंडी विकसित करने का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण विषयों में शामिल रहा। सब्जी मंडी जैसी सुविधा का सीधा संबंध व्यापारियों, किसानों, फुटकर विक्रेताओं और आम उपभोक्ताओं से होता है। इसके लिए व्यवस्थित स्थान, आवागमन, पार्किंग, साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था आवश्यक है। योजना का लाभ तभी प्रभावी रूप से सामने आएगा, जब मंडी का संचालन शहर की जरूरतों और व्यापारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाए।इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सड़क निर्माण और पार्किंग से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। ये कार्य नगर के विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़े हैं। वहीं, ऑडिटोरियम के स्थान पर गीता भवन बनाए जाने का विषय भी चर्चा में रहा। ऐसे प्रस्तावों में निर्माण की उपयोगिता, अनुमानित लागत, उपलब्ध भूमि और भविष्य में संचालन की व्यवस्था का स्पष्ट आकलन महत्वपूर्ण होता है, ताकि नगर पालिका के संसाधनों का उपयोग प्राथमिक जरूरतों के अनुरूप किया जा सके।छह प्रस्ताव खारिज, खर्च और जरूरतों पर उठे सवालसम्मेलन में छह प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिली। इनमें सुआखेड़ा इंटेक वेल के दो पंपों की मरम्मत से जुड़े लगभग 24 लाख और 22 लाख रुपये के प्रस्ताव शामिल बताए गए। इसी तरह बंडोल फिल्टर प्लांट में 240 हॉर्स पावर का पंप लगाने के लिए लगभग 77 लाख रुपये की लागत वाला प्रस्ताव भी खारिज किया गया।पेयजल आपूर्ति से जुड़े पंपों की मरम्मत और क्षमता बढ़ाने जैसे कार्य नागरिकों की मूलभूत जरूरतों से जुड़े होते हैं। इसलिए ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय लेते समय तकनीकी स्थिति, वास्तविक आवश्यकता, लागत के औचित्य और वैकल्पिक व्यवस्थाओं का आकलन महत्वपूर्ण है। प्रस्ताव खारिज होने के बाद यह स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित कार्यों की जरूरत का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा या कोई वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जाएगी, ताकि पेयजल व्यवस्था प्रभावित न हो।छिड़िया पलारी में लगभग 98.30 लाख रुपये की लागत से डॉग शेल्टर बनाने का प्रस्ताव भी खारिज कर दिया गया। इसके अलावा ऑनलाइन राशि सुधार और ठेकेदार के माध्यम से घर-घर कचरा संग्रहण से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी नहीं मिली। इन फैसलों के पीछे प्रस्तावों की उपयोगिता, लागत या अन्य कारण क्या रहे, इसका स्पष्ट विवरण सामने आने पर परिषद की निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा।डंपर और ई-टिपर खरीदी सहित तीन प्रस्तावों पर फैसला टलानगर पालिका के सामने वाहनों की खरीदी और पेयजल योजना से संबंधित तीन प्रस्तावों पर निर्णय टालने की स्थिति भी बनी। इनमें लगभग 38.90 लाख रुपये की लागत से डंपर खरीदने, करीब 44.95 लाख रुपये में पांच ई-टिपर खरीदने तथा अमृत 2.0 पेयजल योजना में लागत परिवर्तन से जुड़ा प्रस्ताव शामिल बताया गया।डंपर और ई-टिपर की खरीदी का संबंध सफाई व्यवस्था, कचरा संग्रहण और नगर पालिका की दैनिक कार्यप्रणाली से है। ऐसे में वाहनों की वास्तविक जरूरत, मौजूदा वाहनों की स्थिति, रखरखाव खर्च और प्रस्तावित खरीदी से मिलने वाले लाभ का आकलन जरूरी है। वहीं, अमृत 2.0 योजना में लागत परिवर्तन से जुड़े प्रस्ताव पर फैसला टलना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि परियोजना के खर्च और कार्यों का विवरण स्पष्ट तथा पारदर्शी रहना चाहिए। इन तीनों प्रस्तावों पर आगे होने वाला निर्णय नगर पालिका की प्राथमिकताओं और वित्तीय अनुशासन को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा।अमृत 2.0 योजना की गुणवत्ता पर विपक्ष ने उठाए सवालसम्मेलन में अमृत 2.0 पेयजल योजना की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान ने पानी की टंकी के निर्माण में एम-सैंड के इस्तेमाल को लेकर आपत्ति जताई। वहीं, कुछ पार्षदों ने पाइपलाइन कार्यों में दोहराव की आशंका व्यक्त की और सवाल उठाया कि संबंधित वार्डों के पार्षदों को निर्माण कार्यों तथा योजना की प्रगति की पर्याप्त जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है।नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया ने भी वार्ड पार्षदों को जानकारी दिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मुद्दे का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि पेयजल योजना सीधे नागरिकों की सुविधा और नगर पालिका के बड़े वित्तीय निवेश से जुड़ी है। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, पाइपलाइन बिछाने का काम, तकनीकी मानकों का पालन और भुगतान की प्रक्रिया जैसे विषयों पर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होना आवश्यक है।यदि किसी कार्य में गुणवत्ता या दोहराव को लेकर आपत्ति सामने आती है, तो संबंधित तकनीकी अभिलेखों, कार्यादेशों, माप पुस्तिकाओं और भुगतान विवरण का परीक्षण कर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। फिलहाल सम्मेलन में उठाई गई आपत्तियों को जांच और तथ्यात्मक स्पष्टीकरण के जरिए स्पष्ट किया जाना जरूरी है, ताकि नागरिकों के बीच अनावश्यक भ्रम न रहे और योजना के कामकाज पर भरोसा बना रहे।कतरन फैलाने वाली मशीन पर प्रतिबंध, कचरा फैलाने पर बढ़ेगा जुर्मानासम्मेलन के दौरान आयोजनों में इस्तेमाल की जाने वाली कतरन फैलाने वाली मशीन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी सामने आया। नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया ने यह विषय रखा, जिस पर पार्षदों ने सहमति जताई। इसके बाद शहर में ऐसी मशीनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माने की राशि बढ़ाने का विषय भी उठाया गया।सड़क खोदकर गायब ठेकेदार का मामला भी उठाआधीपुरम ऋषिकुलपुरम क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए गड्ढे खोदकर 15 दिन से अधिक समय तक काम शुरू नहीं करने वाले ठेकेदार का मुद्दा भी सम्मेलन में गूंजा। पार्षद राजिक अकील ने कहा कि अधूरा काम स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है।इस पर नगर पालिका अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने संबंधित इंजीनियर से जानकारी मांगी। इंजीनियर ने बताया कि मौके पर काम शुरू कराया जा रहा है और ठेकेदार को निर्देशित किया गया है।अध्यक्ष की मनमानी से पार्टी की बदनामी रोकने भाजपा संगठन ने पहले ही कसी लगाम!प्राप्त जानकारी के अनुसार, विवादित प्रस्तावों पर संगठन ने पहले ही तय कर लिया था रुख; वरिष्ठ एल्डरमैनों को सौंपी गई थी निगरानी की जिम्मेदारीनगर पालिका सम्मेलन से पहले ही भाजपा संगठन ने अध्यक्ष की कथित मनमानी से पार्टी की छवि प्रभावित होने की आशंका को गंभीरता से लिया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, संगठन ने ऐसे विवादित प्रस्तावों को लेकर पहले ही विचार-विमर्श किया था, जिनसे जनहित प्रभावित होने, पालिका पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ने या संभावित वित्तीय गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही थी। संगठनात्मक निर्णयों का पालन सुनिश्चित कराने और सम्मेलन की कार्यवाही पर नजर रखने के लिए वरिष्ठ एल्डरमैनों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सम्मेलन में कई प्रस्ताव खारिज होने और कुछ पर निर्णय टलने के बाद भाजपा संगठन की इस पूर्व तैयारी तथा पार्षदों की एकजुटता चर्चा का विषय बन गई है।अब निगाहें फैसलों के क्रियान्वयन परसम्मेलन में प्रस्तावों पर हुए फैसलों के बाद शहरवासियों की नजर इस बात पर रहेगी कि नया बस स्टैंड, सब्जी मंडी, सड़क और पार्किंग जैसे मुद्दों पर आगे कितनी तेजी से काम होता है। साथ ही, अमृत 2.0 योजना को लेकर उठे सवालों पर नगर पालिका किस तरह पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराती है और गुणवत्ता संबंधी आशंकाओं का समाधान करती है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। शहर को विकास की जरूरत है, लेकिन विकास के साथ जवाबदेही, वित्तीय अनुशासन और जनहित को प्राथमिकता देना भी उतना ही जरूरी है।

दो ओवर में तीन विकेट लेकर टीम की जीत में निभाई अहम भूमिका, मदुरै में सीबीएसई की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का करेंगे प्रतिनिधित्वछिंदवाड़ा यशो:- दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस), छिंदवाड़ा के प्रतिभाशाली छात्र अथर्व मराठा ने अपनी क्रिकेट प्रतिभा, कड़ी मेहनत और खेल के प्रति समर्पण के बल पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अथर्व का चयन सीबीएसई की ऑल इंडिया क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की अंडर-17 वेस्ट जोन क्रिकेट टीम के लिए हुआ है। वे तमिलनाडु के मदुरै में आयोजित प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे।अथर्व ने अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट के मैदान पर प्रतिभा का परिचय दिया है। प्रतियोगिता के दौरान दो ओवर में तीन विकेट लेकर उन्होंने अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इस प्रदर्शन ने उनकी गेंदबाजी क्षमता और खेल कौशल को दर्शाया।मेहनत और लगन से हासिल की उपलब्धिडीपीएस छिंदवाड़ा में अध्ययनरत अथर्व को बचपन से ही क्रिकेट में विशेष रुचि रही है। निरंतर अभ्यास, अनुशासन और कठिन परिश्रम के माध्यम से उन्होंने इस खेल में अपनी पहचान बनाई है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयन उनके खेल सफर की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।विद्यालय परिवार ने दी बधाईअथर्व की इस सफलता पर विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और सहपाठियों ने उन्हें बधाई देते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।अथर्व के चयन को छिंदवाड़ा के युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणादायक उपलब्धि माना जा रहा है। अब सभी को राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रदर्शन का इंतजार है।

रणवीर सिंह की स्पाई एक्शन फिल्म पहली बार फ्रीडिश दर्शकों के लिए उपलब्ध, तीन मनोरंजन चैनलों पर शाम 7 बजे होगा प्रसारणछिंदवाड़ा। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की एक्शन और रोमांच से भरपूर फिल्म ‘धुरंधर’ 25 अक्टूबर 2026 को टेलीविजन पर प्रसारित होगी। फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर रविवार शाम 7 बजे स्टार उत्सव मूवीज, कलर्स सिनेप्लेक्स बॉलीवुड और कलर्स सिनेप्लेक्स सुपरहिट्स पर एक साथ होगा। इस विशेष प्रसारण के माध्यम से फिल्म के 10 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है।फिल्म को फ्रीडिश दर्शकों तक पहुंचाने की यह पहल उन दर्शकों के लिए खास होगी, जो सिनेमाघरों में फिल्म नहीं देख पाए या जिनके पास सशुल्क मनोरंजन सेवाओं की सुविधा उपलब्ध नहीं है।दमदार कलाकारों से सजी है फिल्मआदित्य धर के निर्देशन में बनी ‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन सहित कई प्रमुख कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं।फिल्म की कहानी देश के लिए पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले गुमनाम नायकों और जासूसी अभियान की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें एक्शन, रोमांच और प्रभावशाली संवादों को प्रमुखता दी गई है।संगीत और एक्शन ने खींचा दर्शकों का ध्यानफिल्म के निर्देशन, एक्शन दृश्यों, कलाकारों के अभिनय और संवादों की चर्चा रही है। शाश्वत सचदेव का संगीत भी फिल्म का अहम हिस्सा है। टेलीविजन पर इसके प्रसारण से उन दर्शकों को फिल्म देखने का अवसर मिलेगा, जो इसे बड़े पर्दे पर नहीं देख पाए थे।फ्रीडिश दर्शकों तक पहुंचाने की तैयारीफिल्म का एक साथ तीन मनोरंजन चैनलों पर प्रसारण इसे व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास है। 10 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंचने का अनुमान इस प्रसारण की संभावित पहुंच को दर्शाता है। रविवार शाम 7 बजे होने वाले इस प्रीमियर से फिल्म को देशभर के टेलीविजन दर्शकों के बीच एक बार फिर देखने का अवसर मिलेगा।

कांग्रेस जिला प्रवक्ता एकलव्य यहाके का आरोप—पशुपालन विभाग में गड़बड़ियों के बावजूद कार्रवाई नहीं, उप संचालक के कार्यकाल और योजनाओं की जांच की मांगछिंदवाड़ा यशो :- जिले के पशुपालन एवं डेयरी विभाग में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता एकलव्य यहाके ने आरोप लगाया कि विभाग के उप संचालक जीएस पक्षवार करीब 20 वर्षों से छिंदवाड़ा जिले में पदस्थ हैं, लेकिन उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने विभागीय योजनाओं, वित्तीय लेन-देन और अधिकारी के लंबे कार्यकाल की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है।कांग्रेस प्रवक्ता ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान पशुपालन एवं डेयरी विभाग में कथित अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। उनका आरोप है कि करोड़ों रुपये के गोलमाल की शिकायतों के बावजूद उप संचालक जीएस पक्षवार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई या स्थानांतरण नहीं किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं, तो उनकी जांच और कार्रवाई की स्थिति सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है।गौ-सेवकों के नाम और योजनाओं के रिकॉर्ड पर उठाए सवालएकलव्य यहाके ने आरोप लगाया कि गौ-सेवकों के कथित फर्जी नाम दर्ज कर उनके नाम पर राशि निकाले जाने तथा विभिन्न योजनाओं में दस्तावेजों की हेराफेरी किए जाने जैसी अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन और अभिलेखों में दर्ज उपलब्धियों की वास्तविक स्थिति का मिलान कराया जाना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचा या नहीं।कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि योजनाओं के संचालन में कागजी कार्यवाही और जमीनी हकीकत के बीच अंतर है। उन्होंने संबंधित मामलों की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की।इमलीखेड़ा पशु प्रजनन केंद्र को लेकर भी लगाए आरोपकांग्रेस नेता ने इमलीखेड़ा स्थित पशु प्रजनन केंद्र में पदस्थापना के दौरान भी जीएस पक्षवार पर कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए। उनका कहना है कि संबंधित अधिकारी को बाद में पदोन्नत कर उप संचालक की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने इस अवधि के कार्यों, विभागीय निर्णयों और वित्तीय अभिलेखों की भी जांच कराने की मांग की।कार्रवाई और जांच की स्थिति सार्वजनिक करने की मांगएकलव्य यहाके ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि विभागीय अनियमितताओं के मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि शिकायतों में तथ्य हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है।कांग्रेस ने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय अभिलेखों, गौ-सेवकों से संबंधित भुगतान और इमलीखेड़ा पशु प्रजनन केंद्र के कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।उल्लेखनीय है कि ये आरोप कांग्रेस जिला प्रवक्ता द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में लगाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि तथा संबंधित विभाग या अधिकारी का पक्ष उपलब्ध नहीं है। मामले में आधिकारिक जांच और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

पांडीवाड़ा राशन दुकान का मामला: फिंगरप्रिंट लेने के बाद भी जुलाई से सितंबर तक का राशन नहीं मिलने का आरोप, सेल्समैन ने वाहन नहीं आने को बताया वजहउगली यशो :-जनपद पंचायत केवलारी की उपतहसील उगली अंतर्गत ग्राम पंचायत पांडीवाड़ा स्थित शासकीय राशन दुकान में तीन माह का राशन नहीं मिलने को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी सामने आई है। कोपीझोला, रतनपुर, ढुढवा, पीपरदौन, हिर्री टोला और पांडीवाड़ा के ग्रामीणों ने जुलाई से सितंबर तक का राशन नहीं मिलने की शिकायत करते हुए विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि विरोध के दौरान सेल्समैन देवेंद्र कुशराम दुकान में ताला लगाकर चले गए।ग्रामीणों ने दूरभाष पर बताया कि जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के राशन वितरण के लिए उनके फिंगरप्रिंट पहले ही लिए जा चुके हैं। उनका कहना है कि संबंधित महीनों का राशन उनके नाम पर जारी होना बताया जा रहा है, लेकिन जब वे राशन लेने दुकान पहुंचे तो उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गई।ग्रामीणों के अनुसार, सेल्समैन का कहना था कि जितना राशन उपलब्ध होगा, उतने ही हितग्राहियों को वितरित किया जाएगा। शेष लोगों को राशन नहीं मिल पाएगा। इस पर ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जब उनके फिंगरप्रिंट लिए जा चुके हैं और उनके नाम पर राशन जारी होने की बात कही जा रही है, तो उन्हें खाद्यान्न क्यों नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें इस संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं मिला।वाहन नहीं आने से राशन वितरण प्रभावित होने की बातयह मामला कार्यालय सेवा सहकारी समिति सरेखा से संबंधित पांडीवाड़ा राशन दुकान का है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से राशन वितरण की स्थिति की जांच कराने, खाद्यान्न की उपलब्धता और वितरण का हिसाब स्पष्ट करने तथा सभी पात्र हितग्राहियों को उनका राशन दिलाने की मांग की है।सेल्समैन ने दी सफाई, वाहन का पट्टा टूटने से नहीं पहुंचा राशनइस मामले में राशन दुकान के सेल्समैन देवेंद्र सिरसाम ने बताया कि गुरुवार सुबह 10 बजे राशन पहुंचाने वाला वाहन आने वाला था, लेकिन वाहन का पट्टा टूट जाने के कारण वह नहीं पहुंच सका। उन्होंने कहा कि वाहन एक-दो दिन में आने की संभावना थी।सेल्समैन के अनुसार, कोपीझोला वन समिति में 105 हितग्राही हैं, जिनमें से लगभग 90 लोगों के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। करीब 50 लोगों को राशन वितरित किया जा चुका था। राशन समाप्त हो जाने के बाद उन्होंने दुकान बंद कर दी और वहां से चले गए।सेल्समैन ने यह भी दावा किया कि गुरुवार को सभी हितग्राहियों को राशन वितरित कर दिया गया।जांच से स्पष्ट होगी वास्तविक स्थितिग्रामीणों की शिकायत और सेल्समैन के बयान के बीच राशन वितरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। जुलाई से सितंबर तक के खाद्यान्न का आवंटन, वितरण रिकॉर्ड, ई-पॉस मशीन में दर्ज लेन-देन और शेष स्टॉक की जांच से पता चल सकेगा कि हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में राशन मिला या नहीं।अब संबंधित खाद्य विभाग और सहकारी समिति की जिम्मेदारी है कि शिकायत की जांच कर स्थिति स्पष्ट करें, ताकि पात्र हितग्राहियों को उनके अधिकार का खाद्यान्न समय पर मिल सके।

लंबे इंतजार के बाद हुई थी पदस्थापना, अब डॉक्टर को वापस भेजने के फैसले से स्वास्थ्य सुविधाओं पर उठे सवालपलारी यशो :- पलारी अस्पताल में लंबे इंतजार के बाद पदस्थापित किए गए डॉक्टर बाबू चौहान की वापसी का आदेश जारी होने से क्षेत्रवासियों में नाराजगी देखी जा रही है। लंबे समय बाद अस्पताल में डॉक्टर की पदस्थापना होने से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब उन्हें वापस भेजने के आदेश से ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ गई हैं।क्षेत्रवासियों के अनुसार, पलारी अस्पताल पर आसपास के अनेक गांवों के लोग उपचार के लिए निर्भर हैं। डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को पहले भी परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है। ऐसे में लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर बाबू चौहान की पदस्थापना को क्षेत्र के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा था।ग्रामीणों का कहना है कि यदि डॉक्टर चौहान को वापस भेज दिया जाता है, तो स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। मरीजों को उपचार के लिए अन्य अस्पतालों का रुख करना पड़ सकता है, जिससे समय और धन दोनों की परेशानी बढ़ने की आशंका है।वापसी का आदेश निरस्त करने की मांगक्षेत्रवासियों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि डॉक्टर बाबू चौहान की वापसी का आदेश निरस्त कर उन्हें पलारी अस्पताल में ही सेवाएं देने का अवसर दिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र की आबादी और आसपास के गांवों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।अब देखना होगा कि शासन-प्रशासन क्षेत्रवासियों की मांग पर क्या निर्णय लेता है। फिलहाल डॉक्टर की वापसी के आदेश को लेकर स्थानीय लोगों में असंतोष है और वे पलारी अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बनाए रखने की मांग कर रहे हैं।

19 बीम पोल, 3 पिकअप वाहन और एक हाइड्रा मशीन जब्त, एक आरोपी की तलाश जारीसिवनी यशो:- जिले के थाना बंडोल पुलिस ने बिजली के लोहे के बीम पोल चोरी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 19 लोहे के बीम पोल, तीन पिकअप वाहन और एक हाइड्रा मशीन सहित कुल 45 लाख रुपये का मशरूका जब्त किया है। मामले में एक अन्य आरोपी अमित शाह फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।पुलिस अधीक्षक सिवनी कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा एवं एसडीओपी सिवनी चंचलेश मरकाम के मार्गदर्शन में जिले में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।बकोड़ी गांव के पास से चोरी हुए थे 19 बीम पोलपुलिस के अनुसार, 22 अक्टूबर 2026 को संजय पिता रघुवीर सिंह जाट, निवासी पालडी खुर्द, थाना राई, जिला सोनीपत (हरियाणा) ने थाना बंडोल में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि ग्राम बकोड़ी में शासकीय स्कूल के पास रखे बिजली के 19 लोहे के बीम पोल अज्ञात चोर पिकअप वाहन से चोरी कर ले गए हैं। चोरी गए पोल की कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई गई।शिकायत पर थाना बंडोल में अपराध क्रमांक 414/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2) में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों से आरोपियों तक पहुंची पुलिसविवेचना के दौरान पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की पतासाजी की। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी में संबंधित सामग्री एवं वाहनों को जब्त किया।45 लाख रुपये का मशरूका जब्तपुलिस द्वारा जब्त मशरूका में 19 लोहे के बीम पोल, जिनकी कीमत 5 लाख रुपये है, तीन पिकअप वाहन, जिनकी कीमत 22 लाख रुपये बताई गई है, तथा एक हाइड्रा मशीन, जिसकी कीमत 18 लाख रुपये है, शामिल हैं। इस प्रकार जब्त संपत्ति की कुल कीमत 45 लाख रुपये बताई गई है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।गिरफ्तार आरोपियों के नाम1. करण पिता अशोक साहू, उम्र 23 वर्ष, निवासी लालकुंआ, ग्वारीघाट, जिला जबलपुर।2. मनीष प्रसाद पिता रविकुमार साहू, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्वारीघाट, जिला जबलपुर।3. प्रमोद पिता फग्गूलाल उर्फ ओमप्रकाश केवट, उम्र 34 वर्ष, निवासी लालकुंआ, ग्वारीघाट, जिला जबलपुर।4. शुभम पिता प्रेमलाल कौल, उम्र 18 वर्ष, निवासी पल्हान, थाना बैकुंठपुर, जिला रीवा।एक आरोपी फरारपुलिस के अनुसार, प्रकरण में अमित शाह नामक आरोपी फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।पुलिस टीम की सराहनीय भूमिकाइस कार्रवाई में थाना प्रभारी बंडोल उपनिरीक्षक मनोज कुमार जंघेला सहित प्रधान आरक्षक जयेंद्र बघेल, सत्येंद्र चंद्रवंशी, रजनीकांत ठाकुर, नौशाद खैरो, राकेश मिश्रा तथा आरक्षक राहुल कुशवाहा, विजय मरपी, इंद्रभान मर्सकोले और महिला आरक्षक रुकमणी डेहरिया की सराहनीय भूमिका रही।पुलिस की इस कार्रवाई से चोरी के मामले का खुलासा हुआ है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं।

तीन सदस्यों वाली भाजपा की रणनीति के सामने कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल, अध्यक्ष मालती डहेरिया की कुर्सी बचीसिवनी। सिवनी जिला पंचायत में अध्यक्ष श्रीमती मालती मुकेश डहेरिया के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव विफल होने के बाद जिले की सियासत में नई चर्चा छिड़ गई है। गंभीर आरोपों के साथ शुरू हुई अविश्वास प्रस्ताव की कवायद आखिरकार कांग्रेस के लिए राजनीतिक झटका साबित हुई। प्रस्ताव लाने से लेकर मतदान तक चले घटनाक्रम में सियासी घमासान बना रहा, लेकिन कांग्रेस अपने सभी सदस्यों को एकजुट रखने में सफल नहीं हो सकी। नतीजतन, अध्यक्ष को पद से हटाने की कोशिश नाकाम रही और कांग्रेस के खाते में एक और राजनीतिक विफलता जुड़ गई।संख्या बल में भाजपा पीछे, रणनीति में दिखाई एकजुटताजिला पंचायत की राजनीतिक तस्वीर अपने आप में दिलचस्प है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जिला पंचायत में भाजपा के केवल तीन सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के 11 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पांच सदस्य हैं। ऐसे समीकरण में कांग्रेस को अपने संख्याबल पर भरोसा था और उसने अध्यक्ष के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इसके बावजूद प्रस्ताव का विफल होना कांग्रेस की रणनीति और सदस्यों के बीच तालमेल को लेकर सवाल खड़े करता है।राजनीतिक दृष्टि से यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संख्या बल में सीमित होने के बावजूद भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी बचाने में सफल रही। इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन के नेतृत्व, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन और संगठनात्मक समन्वय की चर्चा हो रही है।मीना बिसेन के नेतृत्व में भाजपा का सामूहिक प्रयासअविश्वास प्रस्ताव के घटनाक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद श्रीमती भारती पारधी, सिवनी विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन, बरघाट विधायक श्री कमल मर्सकोले, जिला महामंत्री श्री मुकेश बघेल, श्री संतोष अग्रवाल, श्री गजानन पंचेश्वर सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की भूमिका का उल्लेख किया जा रहा है।भाजपा ने इस घटनाक्रम को संगठन की एकजुटता, सामूहिक नेतृत्व और रणनीतिक समन्वय की सफलता के रूप में देखा है। साथ ही, प्रस्ताव के विरुद्ध सहयोग करने वाले जिला पंचायत सदस्यों के प्रति आभार जताया गया है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी है कि अध्यक्ष को हटाने के लिए विपक्ष को केवल आरोपों के बजाय अपने सदस्यों का ठोस समर्थन सुनिश्चित करना जरूरी था।गंभीर आरोपों के बावजूद कांग्रेस नहीं जुटा सकी समर्थनकांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाते समय अध्यक्ष के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए थे। इससे जिला पंचायत की राजनीति में तनाव बढ़ गया और प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई थीं। लेकिन प्रस्ताव का विफल होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। विपक्ष के सामने अब यह सवाल है कि जब उसने अध्यक्ष के विरुद्ध इतना बड़ा राजनीतिक कदम उठाया, तो वह अपने सदस्यों को एकजुट रखकर प्रस्ताव को सफल क्यों नहीं बना सका।राजनीतिक तौर पर किसी अविश्वास प्रस्ताव की सफलता केवल आरोपों की गंभीरता से नहीं, बल्कि सदन में आवश्यक समर्थन जुटाने की क्षमता से तय होती है। इस मामले में कांग्रेस अपने उद्देश्य को हासिल नहीं कर सकी। इससे जिला पंचायत में विपक्ष की रणनीति और आंतरिक समन्वय को लेकर बहस तेज होने की संभावना है।अध्यक्ष की कुर्सी बरकरार, आगे विकास पर नजरअविश्वास प्रस्ताव विफल होने के बाद श्रीमती मालती मुकेश डहेरिया जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बनी हुई हैं। अब उनके सामने विकास कार्यों को गति देने, जनसमस्याओं के समाधान और जिला पंचायत की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने की चुनौती रहेगी।कुल मिलाकर, सिवनी जिला पंचायत का यह घटनाक्रम केवल अध्यक्ष की कुर्सी बचने तक सीमित नहीं है। यह जिले की राजनीति में रणनीति, संगठनात्मक एकजुटता और संख्याबल के प्रभाव का भी उदाहरण बन गया है। कांग्रेस के लिए यह आत्ममंथन का अवसर है, जबकि भाजपा इसे अपने संगठनात्मक समन्वय की सफलता के रूप में प्रस्तुत कर रही है।

सिवनी पुलिस की नागरिकों, व्यापारियों और अभिभावकों से अपील, जनसुरक्षा के लिए नियमों का पालन करेंसिवनी यशो :- जिले में जनसुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सिवनी पुलिस ने प्रतिबंधित कार्बाइन गन तथा कार्बाइड लैंप और कार्बाइड गन के क्रय-विक्रय, भंडारण, उपयोग एवं परिवहन को लेकर नागरिकों को सतर्क किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।सिवनी पुलिस के अनुसार, इन उपकरणों के उपयोग से गंभीर चोट, आगजनी और जनहानि जैसी घटनाओं की आशंका रहती है। आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने लोगों से ऐसे उपकरणों के संबंध में लागू प्रतिबंधों एवं नियमों का पालन करने की अपील की है।नागरिकों और व्यापारियों से की अपीलपुलिस ने नागरिकों, व्यापारियों एवं अभिभावकों से कहा है कि प्रतिबंधित उपकरणों की खरीद-बिक्री, भंडारण, उपयोग अथवा परिवहन न करें। किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने से बचें तथा किसी उपकरण के उपयोग या परिवहन से पहले उससे संबंधित लागू नियमों की जानकारी प्राप्त करें, ताकि अनजाने में भी कानून का उल्लंघन न हो।पुलिस ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग की अपीलसिवनी पुलिस ने जिलेवासियों से जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने, कानून का सम्मान करने तथा जिले में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।आपातकालीन पुलिस सहायता: डायल 112पुलिस कंट्रोल रूम, सिवनी: 7587622616सिवनी पुलिस — आपकी सेवा में सदैव तत्पर।

इंडिया केम-2026 में मध्यप्रदेश के निवेश अवसरों को किया रेखांकित, तामोट और बिलोवा में विकसित प्लास्टिक पार्क से बढ़ेंगे रोजगार के अवसरमुंबई/भोपाल यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारत के पास प्रतिभा, विशाल घरेलू बाजार, मजबूत विनिर्माण क्षमता और निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। नवाचार, आधुनिक तकनीक और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से रसायन एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। तीन दिवसीय इंडिया केम-2026 सम्मेलन से इस क्षेत्र में नए निवेश और औद्योगिक सहयोग के अवसर सामने आएंगे।गुरुवार, 22 अक्टूबर को मुंबई के बॉम्बे एग्जिबिशन सेंटर में आयोजित इंडिया केम-2026 के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार की संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रसायन एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में लगभग एक लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। मध्यप्रदेश का बीना क्षेत्र पेट्रोकेमिकल उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।बीना में 50 हजार करोड़ की परियोजना से बढ़ेंगी औद्योगिक संभावनाएंमुख्यमंत्री ने बताया कि बीना में 50 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल परियोजना से प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। पेट्रोकेमिकल क्षेत्र से जुड़े सहायक उद्योगों के विकास के साथ उत्पादन, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो सकते हैं।उन्होंने छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए रायसेन जिले के तामोट में 121 एकड़ तथा ग्वालियर के बिलोवा में 93 एकड़ क्षेत्र में विकसित अत्याधुनिक प्लास्टिक पार्कों का भी उल्लेख किया। इन औद्योगिक सुविधाओं का उद्देश्य प्लास्टिक आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देना और विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना है।टेक्सटाइल और गैस क्षेत्र में भी निवेश की संभावनाएंडॉ. यादव ने कहा कि पीएम मित्रा पार्क से मध्यप्रदेश को टेक्सटाइल क्षेत्र में विशेष पहचान मिल रही है। वहीं, विजयपुर में गेल का आधुनिक गैस प्रसंस्करण ढांचा और सीहोर में गेल की पेट्रोकेमिकल परियोजना प्रदेश में औद्योगिक विकास तथा रोजगार की नई संभावनाएं खोल रही हैं।मुख्यमंत्री के अनुसार, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद लगभग 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की दिशा में प्रगति हुई है। राज्य सरकार उद्योगों के लिए बिजली, पानी, भूमि, प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं और निवेश-अनुकूल नीतियां उपलब्ध कराने पर काम कर रही है।वर्ष 2040 तक एक ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्यमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास और सुरक्षा को नई दिशा मिली है। मध्यप्रदेश का लक्ष्य राज्य को निवेश, उत्पादन और रोजगार का प्रमुख केंद्र बनाना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2040 तक देश के केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को एक ट्रिलियन डॉलर का उद्योग बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में मध्यप्रदेश पूरी प्रतिबद्धता के साथ योगदान देगा।इंडिया केम-2026 में देश-विदेश के उद्योगपतियों, निवेशकों, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के बीच रसायन एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग की संभावनाओं, आधुनिक तकनीक, औद्योगिक अधोसंरचना और वैश्विक साझेदारी पर विचार-विमर्श हो रहा है। यह आयोजन मध्यप्रदेश में उपलब्ध निवेश अवसरों को उद्योग जगत के सामने प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण मंच है।

दातला नाले में नहाते समय हुआ हादसा, 6 वर्षीय मासूम और 54 वर्षीय दादा की मौत से गांव में पसरा मातममंडला। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक दर्दनाक हादसे में अपनी छह वर्षीय पोती को डूबने से बचाने की कोशिश में 54 वर्षीय दादा की भी जान चली गई। सुरंग देवरी स्थित दातला नाले में नहाने के दौरान हुई इस घटना में दादा और पोती दोनों की डूबने से मौत हो गई। एक ही परिवार के दो सदस्यों की असमय मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में शोक का माहौल है।पोती को डूबता देख दादा ने लगाई छलांगप्राप्त जानकारी के अनुसार, सुरंग देवरी निवासी पिल्लू लाल अपने परिवार के बच्चों और छह वर्षीय पोती के साथ दातला नाले पर नहाने गए थे। नहाते समय अचानक बच्ची गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। पोती को संकट में देख दादा पिल्लू लाल ने उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी।बताया गया है कि पानी गहरा होने के कारण दोनों मुश्किल में फंस गए। दादा अपनी पोती को बचाने में सफल नहीं हो सके और दोनों पानी में डूब गए।बच्चों के घर पहुंचने पर सामने आई घटनाघटना के बाद साथ गए अन्य बच्चे घर पहुंचे और परिजनों को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े। दोनों को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। अस्पताल और शवगृह परिसर में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। दादा और मासूम पोती की एक साथ मौत की खबर से गांव के लोग भी स्तब्ध हैं।पुलिस ने शुरू की कार्रवाईघटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।अपील: नदी, नाले और अन्य जलस्रोतों में नहाते समय गहराई और पानी के बहाव का विशेष ध्यान रखें। बच्चों को पानी के पास अकेला न छोड़ें और डूबने की स्थिति में बिना सुरक्षा उपायों के सीधे पानी में कूदने के बजाय तत्काल मदद और प्रशिक्षित बचावकर्मियों को बुलाएं।