आदिवासी स्कूल मर्जर - मध्य प्रदेश सरकार विभाग के 24,196 स्कूलों का स्कूल शिक्षा विभाग में होगा मर्जर भोपाल यशो :- मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा और दूरगामी बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित 24,196 विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन लाने की योजना बनाई गई है। सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए यह कदम आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कैबिनेट प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव को अभिमत के लिए जनजातीय कार्य विभाग को भेजा जा रहा है। वहां से सहमति मिलने के बाद इसे वित्त विभाग और फिर कैबिनेट के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। शिक्षा में एकरूपता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम वर्तमान में प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखंडों में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विद्यालय संचालित किए जाते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों के विद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन हैं। वर्षों से समान शिक्षा व्यवस्था के बावजूद दो अलग-अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण कई स्तरों पर समन्वय संबंधी चुनौतियां सामने आती रही हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद पूरे प्रदेश में समान शैक्षणिक मानकों, शिक्षक प्रशिक्षण, मूल्यांकन प्रणाली, डिजिटल शिक्षा, नवाचार कार्यक्रमों और प्रशासनिक निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एकीकृत व्यवस्था आवश्यक हो गई है। इसी कारण स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन संपूर्ण स्कूली शिक्षा व्यवस्था लाने की दिशा में यह पहल की जा रही है। चरणबद्ध तरीके से होगा विलीनीकरण प्रस्ताव के अनुसार सभी विद्यालयों का एक साथ हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। यह प्रक्रिया लगभग चार से पांच वर्षों में चरणबद्ध रूप से पूरी होगी। पहले चरण में विद्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा जाएगा। इसके बाद शैक्षणिक गतिविधियों, दिशा-निर्देशों और योजनाओं का संचालन एकीकृत रूप से किया जाएगा। भविष्य में होने वाली नई भर्तियां स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से की जाएंगी। अंतिम चरण में कर्मचारियों और शिक्षकों की स्थापना, सेवा शर्तों तथा लंबित न्यायिक मामलों के समाधान के लिए अलग प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। वर्तमान व्यवस्था में सामने आ रही हैं चुनौतियां सरकारी स्तर पर माना जा रहा है कि अलग-अलग विभागों द्वारा विद्यालयों के संचालन से शिक्षक स्थानांतरण, प्रशासनिक नियंत्रण, योजनाओं के क्रियान्वयन और शैक्षणिक निगरानी में कई व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। कई बार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश जनजातीय विभाग के विद्यालयों तक उसी गति और प्रभाव से नहीं पहुंच पाते, जिससे शिक्षा व्यवस्था में असमानता दिखाई देती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में जनजातीय कार्य विभाग के विद्यालयों के परीक्षा परिणामों और शैक्षणिक उपलब्धियों में उल्लेखनीय सुधार भी दर्ज किया गया है। यही कारण है कि सरकार इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में लागू करने के बजाय चरणबद्ध और संतुलित तरीके से आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। नई शिक्षा नीति के लिए क्यों जरूरी माना जा रहा है यह बदलाव विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का मूल उद्देश्य देशभर में विद्यार्थियों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके लिए पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, शिक्षक प्रशिक्षण, तकनीकी संसाधनों और शैक्षणिक अवसरों में समानता आवश्यक है। मध्यप्रदेश में दो अलग-अलग विभागों के माध्यम से स्कूल संचालन होने से इस लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त करने में कठिनाइयां आती हैं। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था का एकीकरण केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे राज्यभर के विद्यार्थियों को समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। आदिवासी हितों को लेकर उठने लगे सवाल प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। धार जिले की मनावर विधानसभा से विधायक डॉ. हीरालाल अलावा ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा है कि इससे आदिवासी शिक्षा व्यवस्था की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। उनका तर्क है कि जनजातीय कार्य विभाग आदिवासी क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करता है और मर्जर के बाद यह विशेष फोकस कमजोर पड़ सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि आदिवासी विद्यार्थियों के लिए मिलने वाली विशेष सुविधाओं और योजनाओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है तथा इस निर्णय का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। सरकार के सामने संतुलन की चुनौती शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता लाने और नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से प्रस्तावित यह बदलाव प्रदेश की स्कूली शिक्षा प्रणाली को नई दिशा दे सकता है। वहीं सरकार के सामने यह चुनौती भी होगी कि आदिवासी क्षेत्रों की विशेष जरूरतों, छात्रावासों, छात्रवृत्तियों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की मूल भावना प्रभावित न हो। इसी कारण सरकार इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू करने और सभी संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

 विश्व सिकल सेल दिवस 2026: ओंकारेश्वर में बड़ा आयोजन, राष्ट्रपति ने की एमपी की सराहना खंडवा के ओंकारेश्वर में भव्य राज्य स्तरीय आयोजन भोपाल यशो :- विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के पवित्र तीर्थ ओंकारेश्वर में राज्य स्तरीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन-2047 के तहत हुआ, जिसमें देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपति द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मंच पर मौजूद रहे। प्रारंभ में वंदे मातरम् और राष्ट्रगान जन गण मन का सामूहिक गायन हुआ, जिससे पूरा वातावरण राष्ट्रभक्ति और जनस्वास्थ्य के संकल्प से भर उठा।  राष्ट्रीय मिशन की ऐतिहासिक उपलब्धि, 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग पूरी राष्ट्रपति मुर्मु ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत देश में अब तक लगभग 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने इसे केवल भारत ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर आनुवंशिक रोगों की रोकथाम की सबसे बड़ी पहलों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की शुरुआत मध्यप्रदेश के शहडोल से की थी, तब इसका उद्देश्य सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर आनुवंशिक बीमारी को जड़ से समाप्त करना था। मध्यप्रदेश बना केंद्र बिंदु  1.32 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग राष्ट्रपति ने विशेष रूप से मध्यप्रदेश की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने इस अभियान को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रदेश में अब तक 1.32 करोड़ से अधिक नागरिकों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों को जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड प्रदान किए गए हैं, जिससे समय रहते बीमारी की पहचान और रोकथाम संभव हो रही है।  मिशन की वैज्ञानिक और सामाजिक संरचना स्वास्थ्य, विज्ञान और जनजातीय विकास का संयुक्त मॉडल राष्ट्रपति ने कहा कि यह मिशन केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक बहुआयामी सामाजिक और वैज्ञानिक मॉडल है। इसे पहली बार इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली जनजातीय कल्याण विभाग जेनेटिक साइंस डिजिटल हेल्थ ट्रैकिंग को एक साथ जोड़ा गया है। इसमें आईसीएमआर, एम्स, डब्ल्यूएचओ, एनएचएम और ट्राइबल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाओं ने महत्वपूर्ण अध्ययन और सहयोग प्रदान किया है।  बीमारी की चुनौती और वास्तविकता  लाखों लोग बिना जानकारी के वाहक अध्ययनों के अनुसार भारत में लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग सिकल सेल जीन के वाहक हो सकते हैं। इनमें से बड़ी संख्या को अपनी स्थिति की जानकारी ही नहीं होती, जिससे यह बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। राष्ट्रपति ने कहा कि यही इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे जागरूकता और स्क्रीनिंग के माध्यम से नियंत्रित किया जा रहा है। मिशन के तीन मुख्य आधार राष्ट्रपति ने बताए सफलता के स्तंभ राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि इस अभियान की सफलता तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है— जागरूकता अभियान और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग व्यापक स्क्रीनिंग और समय पर पहचान निरंतर उपचार और रोग प्रबंधन प्रणाली उन्होंने कहा कि भारत पहली बार इतने बड़े पैमाने पर आनुवंशिक स्क्रीनिंग और डिजिटल ट्रैकिंग का उपयोग कर रहा है। मध्यप्रदेश की नई पहलें और उपलब्धियां मोबाइल यूनिट से लेकर सिकल मित्र तक मध्यप्रदेश ने इस मिशन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए कई नवाचार किए हैं— 4 लाख से अधिक महिलाओं की विशेष स्क्रीनिंग दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट विद्यार्थियों के बीच व्यापक जांच अभियान “सिकल मित्र” कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक भागीदारी इन प्रयासों ने स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।  मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण  चार मोर्चों पर चल रहा अभियान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए चार प्रमुख मोर्चों पर कार्य कर रही है— स्क्रीनिंग उपचार जेनेटिक काउंसलिंग जनजागरूकता उन्होंने कहा कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 5 से बढ़कर 32 हो चुकी है, जो स्वास्थ्य ढांचे में बड़े बदलाव का संकेत है।  जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष फोकस  आदिवासी समाज को प्राथमिकता मध्यप्रदेश के जनजातीय बहुल जिलों में यह बीमारी अधिक पाई जाती है। इसी कारण सरकार ने इन क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाए हैं, जिसमें गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और विद्यार्थियों की प्राथमिक जांच को प्राथमिकता दी जा रही है। समापन संदेश: 2047 से पहले लक्ष्य हासिल करने का संकल्प राष्ट्रपति ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि यदि केंद्र और राज्य सरकारें इसी तरह मिलकर कार्य करती रहीं, तो वर्ष 2047 से पहले ही भारत सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। उन्होंने मध्यप्रदेश के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह राज्य जनजातीय स्वास्थ्य सुधार में एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभर रहा है।

एमपी में बनेगी टाइगर स्ट्राइक फोर्स जैसी टास्क फोर्स, वन अपराधियों पर होगी सख्त कार्रवाई भोपाल। मध्यप्रदेश में वन्यजीव संरक्षण और वन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वन विभाग की समीक्षा बैठक में टाइगर स्ट्राइक फोर्स की तर्ज पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी है। यह विशेष बल वन और वन्यजीवों से जुड़े संगठित अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई करेगा। मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की पहचान उसकी समृद्ध वन संपदा, जैव विविधता और वन्यजीवों से है। इनके संरक्षण के लिए आधुनिक प्रबंधन व्यवस्था अपनाते हुए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की जाएं। उन्होंने वन पर्यटन को बढ़ावा देने, सफारी सुविधाओं का विस्तार करने तथा पर्यटकों के लिए होम-स्टे जैसी व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए। वन एवं वन्यजीव सुरक्षा के लिए बनेगा कमांड एंड कंट्रोल रूम मुख्यमंत्री ने वन एवं वन्यजीव सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वन मुख्यालय स्तर पर कमांड एंड कंट्रोल रूम स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष को राज्य आपदा घोषित करने के प्रयास किए जाने की बात कही, ताकि प्रशासन, पुलिस, वन विभाग और आपदा प्रबंधन एजेंसियां मिलकर प्रभावी कार्रवाई कर सकें। आंध्रप्रदेश को मिलेंगे बाघ और गौर बैठक में बताया गया कि आंध्रप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश से बाघ और गौर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। बदले में आंध्रप्रदेश से वाइल्ड डॉग्स अथवा अन्य वन्यजीव प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। राजस्थान से आएंगी सोन चिड़िया राजस्थान सरकार ने मध्यप्रदेश को सोन चिड़िया (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है। इन्हें मुख्यमंत्री के हाथों घाटीगांव और गांधीसागर अभ्यारण्य में छोड़ा जाएगा। यह प्रदेश में विलुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चीतों का तीसरा घर बनेगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व वन विभाग ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 52 चीते हैं, जिनमें से 32 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जन्मे हैं। सागर जिले के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को चीतों के तीसरे घर के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं जुलाई 2026 में गांधीसागर अभ्यारण्य में दो चीते छोड़े जाएंगे। 710 करोड़ का बोनस मिलेगा तेंदूपत्ता संग्राहकों को बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2026 में 17.76 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहित किया गया है। इसके लिए तेंदूपत्ता संग्राहकों को 710.71 करोड़ रुपये की बोनस राशि वितरित की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के 700 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की कार्रवाई भी जारी है।

भोपाल मे गिफ्ट सिटी बनेगी टेक हब के रूप में उभर रहा मध्यप्रदेश: सीएम डॉ. मोहन यादव भोपाल यशो :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अधिकारियों को गुजरात की तर्ज पर भोपाल में गिफ्ट सिटी विकसित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी भविष्य की अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं और मध्यप्रदेश में इस क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में डॉ. यादव ने कहा कि निवेश परियोजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जाए तथा नवाचार, अनुसंधान और तकनीकी विकास को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने अधिकारियों को निवेशकों के साथ सतत संवाद बनाए रखने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के निर्देश दिए। भोपाल में विकसित होगी 'ईकाई सिटी' बैठक में जानकारी दी गई कि भोपाल में गिफ्ट सिटी की तर्ज पर ईकाई सिटी (EKAI City - Education, Knowledge and AI City) विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए केंद्र सरकार से लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की फंडिंग प्रस्तावित है। राज्य सरकार भी इसमें भागीदारी करेगी। उज्जैन बनेगा टेक्नोलॉजी और रिसर्च का केंद्र मुख्यमंत्री ने उज्जैन में मेडी सिटी, साइंस सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ मेडिकल, साइंस एवं टेक्निकल एजुकेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि उज्जैन में करीब 400 करोड़ रुपये की लागत से डीपटेक रिसर्च पार्क एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। टेक हब के रूप में उभर रहा मध्यप्रदेश बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश में वर्तमान में 5 आईटी एसईजेड, 15 से अधिक आईटी पार्क, 50 से ज्यादा बड़ी आईटी कंपनियां और 1200 से अधिक टेक स्टार्टअप सक्रिय हैं। प्रदेश में आईआईटी, आईआईआईटीडीएम, आईआईएम और एम्स जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान भी संचालित हैं। 12,500 करोड़ निवेश, 50 हजार रोजगार प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एम. सेलवेंद्रम ने बताया कि प्रदेश के टेक सेक्टर में अब तक लगभग 12,500 करोड़ रुपये का निवेश आया है, जिससे करीब 50 हजार नए रोजगार सृजित हुए हैं। इसके अलावा 5,892 करोड़ रुपये की मेगा परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों की भी रुचि बैठक में यह भी बताया गया कि अमेरिका की चार प्रमुख यूनिवर्सिटियां मध्यप्रदेश में अपने अध्ययन परिसर स्थापित करने की इच्छुक हैं और इस संबंध में समन्वय प्रक्रिया जारी है।

बिछुआमाल सचिव विवाद, सचिव हटाने की मांग कुरई/सिवनी यशो :- ग्राम पंचायत बिछुआमाल के सरपंच, उपसरपंच एवं पंचों ने ग्राम पंचायत सचिव अनतलाल गेडाम को हटाने की मांग को लेकर जनपद पंचायत कुरई प्रशासन को अंतिम चेतावनी दे दी है। ग्रामवासियों ने आरोप लगाया है कि सचिव की कार्यप्रणाली के कारण पिछले छह माह से पंचायत के विकास कार्य प्रभावित हैं और अनेक शिकायतों के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कुरई को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि सचिव के विरुद्ध पूर्व में छह लिखित शिकायतें तथा दो आवेदन कलेक्टर जनसुनवाई में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इसके बावजूद जांच अथवा स्थानांतरण संबंधी कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। 19 जून से धरने की चेतावनी ज्ञापन में कहा गया है कि यदि 19 जून 2026 को प्रातः 11 बजे तक सचिव अनतलाल गेडाम को प्रशासनिक आधार पर हटाकर अन्य सचिव की पदस्थापना नहीं की जाती है, तो ग्रामवासी, सरपंच, उपसरपंच एवं पंचगण जनपद पंचायत कुरई कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ करेंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन का दावा आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित धरना पूरी तरह शांतिपूर्ण और अहिंसक होगा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि किसी भी प्रकार का मार्ग अवरोध, सरकारी कार्य में बाधा अथवा कानून-व्यवस्था भंग करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। प्रशासन को दी अग्रिम सूचना ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रशासन से जनहित एवं शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए समय-सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि के बाद उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन की प्रतिलिपि कलेक्टर सिवनी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरई तथा थाना प्रभारी कुरई को भी भेजी गई है।

सिवनी: लाखों रुपये के बिजली तार गबन मामला में तीन आरोपी गिरफ्तार सिवनी यशो :- जिले की आदेगांव पुलिस ने अमानत में खयानत और लाखों रुपये मूल्य के बिजली तारों के गबन के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गबन की गई संपत्ति भी बरामद कर ली है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद उपजेल लखनादौन भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दीपक मिश्रा एवं एसडीओपी श्री अपूर्व भलावी के मार्गदर्शन में थाना आदेगांव पुलिस ने यह कार्रवाई की। 12 ड्रम बिजली तारों का किया था गबन थाना आदेगांव पुलिस के अनुसार प्रार्थी अर्जुन सिंह राजपूत (45), निवासी ग्राम बचई, जिला नरसिंहपुर ने 15 जून 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 08 ड्रम बिजली के एल्युमिनियम तार एवं 04 ड्रम 50 स्क्वेयर एमएम केबल तार का खुर्द-बुर्द कर गबन कर लिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर थाना आदेगांव में अपराध क्रमांक 115/2026 के तहत धारा 316(2) एवं 316(4) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़े आरोपी विवेचना के दौरान पुलिस ने अलग-अलग टीमों का गठन कर संभावित स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। 16 जून को पुलिस ने तीन संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपराध करना स्वीकार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी हैं— - प्रमोद प्रसाद उर्फ बबलू (40), निवासी सिमडेगा, झारखंड - टेकचंद चंद्रवंशी (41), निवासी दतनी, थाना लखनवाड़ा, जिला सिवनी - अतुल राहंगडाले (34), निवासी गोकलपुर, थाना अरी, जिला सिवनी पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर गबन की गई संपत्ति बरामद कर ली गई। अन्य संदेहियों से भी पूछताछ जारी पुलिस ने बताया कि मामले में अन्य संभावित संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है। इनकी रही सराहनीय भूमिका कार्रवाई में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक आशीष धुर्वे, एएसआई बलदेव श्रीवास्तव, एएसआई रजनीकांत दुबे, प्रधान आरक्षक अमर बरकड़े तथा आरक्षक सरवन, संदीप एवं ओमप्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

अन्वेषा रघुवंशी ऑपरेशन सिंदूर कविता राष्ट्रीय स्तर पर चयनित Chhindwara, 18 June 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  जिले की प्रतिभाशाली छात्रा अन्वेषा रघुवंशी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परचम लहराते हुए छिंदवाड़ा का नाम गौरवान्वित किया है। केंद्रीय विद्यालय चौरई में अध्ययनरत अन्वेषा की कविता ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का चयन राष्ट्रीय मौलिक कविता प्रतियोगिता में देश की शीर्ष 100 प्रविष्टियों में किया गया है। यह प्रतियोगिता उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधीन कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिन्ह द्वारा वर्ष 2025-26 में आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में देशभर से प्राप्त हजारों प्रविष्टियों में से अन्वेषा रघुवंशी की कविता को उत्कृष्ट रचनाओं में स्थान मिला। यह भी पढ़े :-एमपी में स्थापित होगा साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की बड़ी घोषणा इस उपलब्धि के साथ ही उनकी कविता ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को प्रतिष्ठित ‘अटल बाल हिंदी कविता संग्रह-2025’ में भी प्रकाशित किया गया है। यह उपलब्धि न केवल अन्वेषा और उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे छिंदवाड़ा जिले के लिए गौरव का विषय है। अन्वेषा के पिता दिनेश रघुवंशी एवं माता निधि रघुवंशी ने बेटी की इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे मेहनत, लगन और निरंतर अभ्यास का परिणाम बताया। वहीं विद्यालय के शिक्षकों, सहपाठियों, मित्रों एवं जिलेवासियों ने भी अन्वेषा को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। यह भी पढ़े :- युवाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए कृतसंकल्पित है शिवराज सरकार: कविता पाटीदार अन्वेषा की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि छोटे शहरों की प्रतिभाएं भी राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने में सक्षम हैं। उनकी सफलता जिले के अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154456&ModuleId=3&reg=48&lang=2

महिला कांग्रेस प्रदर्शन छिंदवाड़ा - मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने पर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन Chhindwara 18 June 2026 छिन्दवाड़ा यशो:- मध्यप्रदेश से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में जिला महिला कांग्रेस ने गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पुतला दहन किया तथा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की कड़ी मौजूदगी रही। इसके बावजूद महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरला सिसोदिया श्रीवास्तव ने किया। ज्ञापन सौंपते हुए श्रीमती सरला सिसोदिया श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। यह भी पढ़े :- कांग्रेस अपनी विफलताओं और आंतरिक षड्यंत्रों पर पर्दा डालने के लिए “नारी सम्मान” का सहारा ले रही : नीता पटेरिया उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रतीत होती है और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं। महिला कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच कराने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। यह भी पढ़े :- मातृ शक्ति का आशीर्वाद बना संबल, विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव महिला कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो संगठन द्वारा आगामी दिनों में व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा। (नोट: समाचार में व्यक्त आरोप और बयान महिला कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रदर्शन के दौरान दिए गए हैं। संबंधित पक्ष का पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।) https://mp.bjp.org/hi/state-interviews-and-articles/apaatakaala-laokatantara-kaa-kaalaa-adhayaaya-haitaananda-saramaa

छिंदवाड़ा भोपाल इंदौर इंटरसिटी ट्रेन शुरू करने की मांग, नई रेल सेवाओं की जरूरत Chhindwara 18 June 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और मंडला जिले के रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई नई रेल सेवाएं शुरू करने की मांग उठने लगी है। रेल मंत्रालय द्वारा इन दिनों नागपुर से विभिन्न नई रेलगाड़ियां प्रारंभ की जा रही हैं, लेकिन अधिकांश ट्रेनें नागपुर से आमला-इटारसी मार्ग होते हुए संचालित की जा रही हैं। स्थानीय नागरिकों और रेल यात्रियों का मानना है कि इनमें से कई ट्रेनों को छिंदवाड़ा मार्ग से संचालित किया जाए तो क्षेत्र के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिल सकता है। यह भी पढ़े :- सिवनी, मंडला, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा सहित 80 रेलवे स्टेशन विकसित होंगे अमृत स्टेशन के रूप में रेल यात्रियों का कहना है कि नागपुर से आमला जाने वाली कई ट्रेनों को छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और मंडला क्षेत्र से जोड़कर चलाया जा सकता है। इससे रेलवे को अतिरिक्त यात्री मिलेंगे और लंबे समय से रेल सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे इन जिलों के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। छिंदवाड़ा-भोपाल-इंदौर इंटरसिटी की मांग तेज क्षेत्र के नागरिकों ने छिंदवाड़ा-भोपाल-इंदौर इंटरसिटी ट्रेन शीघ्र प्रारंभ करने की मांग की है। उनका कहना है कि भोपाल और इंदौर प्रदेश के प्रमुख प्रशासनिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक केंद्र हैं, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। इंटरसिटी ट्रेन शुरू होने से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। यह भी पढ़े :- रेलवे फाटक की सड़क, बिखर रही चेकर टाइल्स, हादसे का बढ़ा खतरा दुर्ग-हरिद्वार ट्रेन को सिवनी-छिंदवाड़ा मार्ग से चलाने का सुझाव रेलवे द्वारा प्रस्तावित दुर्ग-हरिद्वार रेल सेवा को दुर्ग, गोंदिया, नैनपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा होते हुए संचालित करने की मांग भी की गई है। इससे मध्यप्रदेश के महाकौशल क्षेत्र के यात्रियों को सीधे उत्तर भारत तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी और ट्रेन में यात्रियों की संख्या भी बढ़ सकती है। यह भी पढ़े :-इंदौर के बाद भी सिवनी में लापरवाही क्यों? बिना तिथि वाले 8880 पानी पाउच नष्ट नागपुर-जबलपुर रेल मार्ग में हो सकती है दूरी की बचत रेल विशेषज्ञों का मानना है कि नागपुर से जबलपुर के लिए संचालित कुछ रेलगाड़ियों को आमला-इटारसी मार्ग के बजाय छिंदवाड़ा मार्ग से संचालित किया जाए तो लगभग 150 किलोमीटर तक दूरी की बचत संभव है। इससे समय और परिचालन लागत दोनों में लाभ हो सकता है। पीट लाइन बनने से बढ़ेंगी रेल सुविधाएं छिंदवाड़ा में रेलवे की पीट लाइन (वाशिंग स्टेशन) निर्माण की मांग भी लंबे समय से की जा रही है। जानकारों का कहना है कि यदि यहां पीट लाइन का निर्माण हो जाता है तो कई ट्रेनों का प्रारंभ और समापन छिंदवाड़ा से किया जा सकेगा, जिससे जिले की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। यह भी पढ़े :- लखनादौन-रायपुर हाई स्पीड कॉरिडोर से बदलेगी मध्यप्रदेश की तस्वीर सांसद कर रहे प्रयास जानकारी के अनुसार क्षेत्र के सांसद लगातार रेलवे अधिकारियों के संपर्क में हैं और नई रेल सेवाओं के विस्तार के लिए प्रयासरत हैं। नागरिकों का कहना है कि जितनी अधिक रेल सेवाएं क्षेत्र को मिलेंगी, उतना ही व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। https://www.facebook.com/share/p/1BHp5gi961/

बेहरई बस ट्रक दुर्घटना - बेहरई मोड़ पर बस और ट्रक की भीषण टक्कर, 6 लोग घायल Seoni, 18 June 2026 सिवनी/बरघाट यशो:- सिवनी जिले के बरघाट थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक यात्री बस और ट्रक के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा सिवनी-बालाघाट मार्ग पर बेहरई ग्राम के मोड़ के पास सुबह करीब 8 बजे हुआ। [caption id="attachment_47240" align="alignleft" width="300"] सिवनी-बालाघाट मार्ग पर बेहरई ग्राम के मोड़ के पास यात्री बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में छह लोग घायल हो गए। हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य किया।[/caption] दुर्घटना में छह लोग घायल हो गए, जिनमें बस के यात्री और ट्रक चालक शामिल हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए बरघाट सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। यह भी पढ़े :- पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद जानकारी के अनुसार कौशल यात्री बस बालाघाट की ओर से आ रही थी, जबकि ट्रक सिवनी की तरफ जा रहा था। बेहरई गांव के मोड़ पर दोनों वाहनों के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। यह भी पढ़े :- बरगी क्रूज़ हादसा: 9 मौतों के बाद सख्त एक्शन, मुख्यमंत्री बोले—“दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा” स्थानीय लोगों ने शुरू किया राहत कार्य दुर्घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को तत्काल वाहनों की सहायता से बरघाट के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की पहचान दीपक लिल्हारे, मनीष निमोसे, संदीप धुर्वे, कोमलचंद राहंगडाले, योगेश मडवे और दुर्गेश के रूप में हुई है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया है। पुलिस ने शुरू की जांच घटना की सूचना मिलने पर बरघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बस एवं ट्रक को सड़क से हटाने की कार्रवाई शुरू कर यातायात को सुचारू कराया। यह भी पढ़े :-प्रांजुल हरिनखेड़े मृत्यु प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो: पत्नी ने सांसद कुलस्ते से लगाई न्याय की गुहार बरघाट थाना प्रभारी मोहनीश बेस ने बताया कि दुर्घटना में छह लोग घायल हुए हैं जबकि कुछ अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। प्रारंभिक जांच में मोड़ पर वाहन नियंत्रण खोने और तेज रफ्तार को दुर्घटना का संभावित कारण माना जा रहा है। हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगा। सड़क सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग हादसे के बाद स्थानीय नागरिकों ने सिवनी-बालाघाट मार्ग के संवेदनशील मोड़ों पर अतिरिक्त चेतावनी संकेतक लगाने, यातायात सुरक्षा उपाय बढ़ाने तथा सड़क किनारे साइड शोल्डर को समतल करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए स्थायी सुरक्षा उपाय किए जाने आवश्यक हैं। https://mpnewstv.com/mpcities/bus-and-truck-accident-maihar-satna-madhya-pradesh-news/

प्रांजुल हरिनखेड़े मृत्यु प्रकरण: पत्नी ने सांसद कुलस्ते से मांगी उच्च स्तरीय जांच Seoni, 18 June 2026 सिवनी यशो:-  सेवा सहकारी समिति भोमा के विक्रेता रहे स्वर्गीय प्रांजुल हरिनखेड़े की पत्नी अन्वेशा हरिनखेड़े ने सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को आवेदन सौंपकर पति की मृत्यु प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने तथा प्रथम दृष्टया उत्तरदायी प्रतीत होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। सांसद को दिए आवेदन में अन्वेशा हरिनखेड़े ने उल्लेख किया है कि उनके पति प्रांजुल हरिनखेड़े सेवा सहकारी समिति भोमा में विक्रेता के पद पर कार्यरत थे तथा 3 जून 2026 को उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। आवेदन के अनुसार मृत्यु से पूर्व वे आर्थिक एवं मानसिक तनाव की स्थिति से गुजर रहे थे। वेतन और वेतन वृद्धि लंबित होने का आरोप आवेदन में दावा किया गया है कि मृतक का लगभग 4 से 5 माह का वेतन लंबित था तथा करीब 10 से 11 माह से वेतन वृद्धि का भुगतान भी नहीं किया गया था। इस संबंध में उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से मौखिक एवं लिखित रूप से निवेदन किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। कार्यस्थल पर मानसिक दबाव की भी जांच कराने की मांग आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि समिति के प्रशासक दिलीप डेहरिया, कंप्यूटर ऑपरेटर अजय टेमरे तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जितेंद्र हनवत के व्यवहार और कार्यशैली के कारण मृतक स्वयं को मानसिक रूप से प्रताड़ित एवं दबावग्रस्त महसूस करते थे। हालांकि आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन आरोपों की सत्यता सक्षम जांच का विषय है। मृतक की पत्नी ने आवेदन में कहा है कि मृत्यु से पूर्व हुई बातचीत में भी उनके पति ने स्वयं को अत्यधिक परेशान एवं मानसिक रूप से व्यथित बताया था। आवेदन के अनुसार उन्होंने कार्यस्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित किए जाने की बात भी परिवार के सदस्यों से साझा की थी। अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग आवेदन में मांग की गई है कि मृतक की मृत्यु से पूर्व की परिस्थितियों, लंबित वेतन भुगतान, वेतन वृद्धि भुगतान में देरी, कार्यस्थल के वातावरण तथा संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए।   साथ ही जांच में यदि किसी की लापरवाही, उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना अथवा अन्य प्रकार की जिम्मेदारी स्थापित होती है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने एवं आर्थिक स्थिति को देखते हुए शासन स्तर से सहायता प्रदान करने की मांग भी की गई है। (नोट: समाचार मृतक की पत्नी द्वारा सांसद को सौंपे गए आवेदन में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। संबंधित अधिकारियों अथवा कर्मचारियों का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।) [caption id="attachment_47235" align="alignleft" width="212"] स्वर्गीय प्रांजुल हरिनखेड़े की मृत्यु प्रकरण में उनकी पत्नी द्वारा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को आवेदन सौंपकर निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है।[/caption] https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=²°²µ°¹°³Î³¹¶&fontname=Íáîçáì&pubdate=09/03/2025&LocID=³²