प्रत्येक चार माह में क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएं प्रदेश में नए रेल रूट और एक्सप्रेस-वे के लिए प्रस्ताव तैयार करें मुख्यमंत्री ने की संभागीय बैठकों में हुए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा भोपाल :- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है किप्रदेश में रेत उत्खनन नियमानुसार हो, उत्खनन में अवैध रूप से लगाई गई मशीनों को तत्काल जप्त किया जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह निर्देश मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में हुए निर्णयों के पालन की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार, जे.एन कंसोटिया, राजेश राजौरा मनु श्रीवास्तव, अजीत केसरी, मलय श्रीवास्तव, के.सी. गुप्ता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रत्येक चार माह में प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएं। उन्होंने उज्जैन में हुई समिट के बाद जबलपुर प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संभागीय बैठकों के परिणाम स्वरूप हुए विकास कार्यों तथा अन्य जनकल्याणकारी गतिविधियों पर केंद्रित संभाग स्तरीय बुकलेट प्रकाशित कराई जाए। बैठक में इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम्, रीवा और उज्जैन संभाग की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रियांवयन पर चर्चा हुई। आम आदमी को राहत और विकास को गति देगा जिलों और संभाग की सीमाओं का पुनर्निधारण मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आम आदमी को राहत, प्रदेश में विकास की प्रक्रिया को गति देने, जनसामान्य की समस्याओं को कम करने, प्रशासनिक और विभागीय दक्षता व क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तहसील, विकासखंड, जिलों और संभाग की सीमाओं का पुर्ननिर्धारण किया जाना है। इस प्रक्रिया में जन भावनाओं और जनप्रतिनिधियों के विचारों को अवश्य शामिल किया जाए। दूरस्थ ग्रामों को निकटतम् जिला मुख्यालयों से जोडऩे, पुलिस कमिश्नरेट व जिला कलेक्टर की व्यवस्था में समन्वय, बड़े शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिस्टम के प्रस्तावित क्रियान्वयन को भी इस प्रक्रिया में ध्यान में रखा जाए। प्रत्येक जिले में स्टेडियम विकसित हो मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाएं समय-सीमा में पूर्ण हों, इस उद्देश्य से राज्य सरकार के विभाग रेलवे को हर संभव सहयोग प्रदान करें। प्रदेश में नए रेल रूट विकसित करने के प्रस्ताव भी तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों को बड़े शहरों से जोडऩे, परस्पर दूरी कम करने व तेज गति से विकास के लिए नए एक्सप्रेस-वे की कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में महाविद्यालयों के समायोजन की आवश्यकता है, जहां मांग हो और पर्याप्त विद्यार्थी उपलब्ध हों, वहीं महाविद्यालय संचालित किए जाएं। आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों को महाविद्यालय आने-जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। उन्होंने प्रत्येक जिले में छोटा स्टेडियम विकसित करने के निर्देश भी दिए। डॉ. यादव ने कहा कि इन स्टेडियमों का उपयोग आवश्यकता होने पर हेलीपैड के रूप में भी किया जा सकेगा। वाराणसी-मुंबई कॉरिडोर के लिए बनाया जा रहा है लैंड बैंक मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शिवपुरी मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रगति, प्रदेश से निकलने वाले वाराणसी-मुंबई कॉरिडोर के लिए संबंधित जिलों में लैंड बैंक बनाने और भूमि की उर्वरा शक्ति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से फसल चक्र को बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे जन-जागृति अभियान के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी प्राप्त की। उज्जैन और इंदौर के बीच विकसित होगा लॉजिस्टिक हब तथा वंडर एंटरटेनमेंट पार्क बैठक में जानकारी दी गई कि संभाग स्तरीय बैठकों के परिणाम स्वरूप तहसील व जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय विकसित करने में मदद मिली है। उज्जैन और इंदौर के बीच विकसित होने वाले लॉजिस्टिक हब तथा वंडर एंटरटेनमेंट पार्क के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। शिवपुरी की सीवर लाइन स्वीकृत हो गई है। गुना रिंग रोड, अशोक नगर की पेयजल समस्या के समाधान सहित संभागीय बैठकों के परिणाम स्वरूप जिलों में समय सीमाओं में हुए विकास कार्यों व जन कल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी दी गई। बैठक में प्रमुख सचिव गृह संजय दुबे, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण डीपी आहूजा, प्रमुख सचिव वित्त मनीष सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राघवेन्द्रकुमार सिंह, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग डॉ. ई. रमेश कुमार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल: - नर्सिंग काँलेज में बड़े घोटाले पर मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने बड़ी कार्यवाही करते हुये 31 जिलों में संचालित 66 नर्सिंग काँलेजों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिये है और समस्त जिलों को कलेक्टरों को आदेशित किया है कि इन काँलेजों को बंद किया जाये । हाई कोर्ट ने प्रदेश के अनफिट 66 काँलेजों पर कार्यवाही के निर्देश मध्यप्रदेश सरकार को दिये थे । मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव ने बिना किसी देरी के सभी 31 नर्सिंंग काँलेजो को बंद करने के निर्देश जारी कर दिये है । इन कॉलेजों में जिन छात्रों का दाखिला है, उनका ध्यान रखा गया है। नियम के हिसाब से उनकी परीक्षा ली जाएगी। बंद होने वाले नर्सिंग काँलेजो में सिवनी के दो क्रमश: केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं रिनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मंडला जिले के दो केयर स्कूल ऑफ नर्सिंग एवं शक्ति विद्या मंदिर कॉलेज ऑफ नर्सिंग इसी तरह छिंदवाड़ा जिले के दो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं रितु कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंस काँलेज भी शामिल है । अनफिट  कॉलेज जिन काँलेजो को नियमों को ताक पर रखकर मान्यता दी गयी थी उन्हें अनफिट माना गया है और गड़बड़ी पाए जाने पर हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। जांच कर रहे अफसर भी रिश्वतखोरी में शामिल थे। इस खुलासे के बाद सीएम मोहन यादव एक्शन में आए हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कुछ दिन पहले कहा था कि इस घोटाले में शामिल सभी अफसरों को बर्खास्त किया जाएगा। अब उन्होंने दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके पहले मध्यप्रदेश पुलिस में अपराध अनुसंधान विभाग में पदस्थ निरीक्षक सुशील मजोका को बर्खास्त भी किया जा चुका है । निरीक्षक मजोका को नर्सिंग कॉलेजों की अनियमितताओं से जुड़े प्रकरणों में जांच का दायित्व सौंपा गया था। उनके विरूद्ध सीबीआई/ एसीबी नई दिल्ली में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। यह कार्रवाई सिवनी, मंडला छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में हुई है। कार्रवाई की सूची कमिश्नर, मेडिकल एजुकेशन ने कलेक्टर्स को दी है। साथ ही कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई करें। वहीं, इस आदेश से नर्सिंग कॉलेजों को पुराने छात्र प्रभावित नहीं होंगे। उन छात्रों की परीक्षा ली जाएगी। इस कार्रवाई से यह साफ है कि आने वाले दिनों में अन्य अनफिट कॉलेजों पर भी कार्रवाई हो सकती है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ी हुई है। सरकारी स्तर पर पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं, सीबीआई की जांच बढऩे के बाद अन्य खुलासे भी हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि एक रैकेट के तौर पर इस स्कैम को अंजाम दिया है।

सिवनी यशो:- जिले के लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कारीरात में रेल की पटरी के किनारे एक अज्ञात वृद्ध महिला की लाश प्राप्त हुई है । दोपहर के बाद लगभग चार बजे किसी स्थानीय व्यक्ति ने देखा की वृद्धा का शव पड़ा है । इसकी सूचना पुलिस को दी गयी लखनवाड़ा पुलिस ने ग्रामवासियों की उपस्थिती में पंचनामा बनाकर मर्ग कायम कर वृद्धा का शव पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है । महिला की मौत का कारण हालांकि अज्ञात है परंतु माना जा रहा है कि उक्त वृद्धा की मौत तेज धूप के कारण चक्कर आने से हुई है । कारीरात का यह क्षेत्र एकांत क्षेत्र है यहाँ खेतो में किसी प्रकार की फसल न होने से किसान भी इस क्षेत्र में आना जाना नहीं करते है । उक्त महिला यहाँ घूमते हुये पहँुचने का अनुमान है और यहाँ प्यास और भूख के कारण मौत होने की संभावना जताई जा रही है ।

शिक्षा के क्षेत्र में माफियाओं की मजबूत जड़े, शिक्षा व्यवस्था के लिये बन रहा अभिशाप इन मजबूत जड़ो पर मठ्ठा डालने का सरकार को दिखाना चाहिये साहस मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में मुख्यमंत्री डाँ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav)के निर्देश पर इन दिनों प्रशासन माफिया की तलाश कर रहा है। यह किसी एक क्षेत्र का नहीं बल्कि अनेक क्षेत्र में ऐसे लोगों को चिन्हित किये जा रहे है जो नियमों को दरकिनार कर खुद के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। अनेक ऐसे व्यवसायिक क्षेत्र है जिन पर माफियों की गहरी पैठ है और इन माफियों के कारण जहाँ आम जनता का शोषण होता है वहीं शासन को राजस्व का चूना भी लगता है । कुछ तो ऐसे क्षेत्र है जिनका व्यवसायीकरण (commercialization) करने का प्रावधान (Provision) भी नहीं है, इसे क्षेत्रों में समाज सेवा (Social service) के नाम पर माफिया कब्जा किये हुये है, ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है जिसका व्यवसायीकरण नहीं किया जा सकता परंतु पूरे प्रदेश में संचालित प्राइवेट स्कूल (private school) शासन के नियम कायदों को ताक पर रखकर व्यवसायिक रूप से संचालित हो रहे है । शिक्षा पर माफियाओं का कब्जा अभिभावको के शोषण का बड़ा माध्यम बना हुआ है । जिस प्रकार से भू- माफियाओं, अवैध कालोनाईजरो, मिलाटखोरो, शराबमाफिओं, रेत माफियाओं सहित अन्य माफियाओं पर कार्यवाही हो रही है । आगामी समय में शिक्षा माफियाओ (education mafia) पर भी बड़ी कार्यवाही हो सकती है । शिक्षा के क्षेत्र में लगे बाजारवाद के घुन ने पूरी शैक्षिक व्यवस्था (educational system) को बदल कर रख दिया है। सेटिंग से स्कूलों को मान्यता (Recognition) के खेल ने शिक्षा माफियाओं को करोड़पति बना दिया, बच्चे के अच्छे भविष्य की लालच में अभिभावकों की जेब पर डाका (pickpocket) पड़ रहा है। निजी स्कूलों ने जो कमाई का फंड़ा बना रखा है। इससे बच्चों का भविष्य कहां जा रहा है यह कहना मुश्किल है। इसी बात से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जबलपुर कलेक्टर (Jabalpur Collector) ने नियमों का पालन करने में मनमानी करने वाले स्कूलों पर कार्यवाही (action on schools) की 11 स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज (FIR registered) की गई, जिनमें इन स्कूलों के 80 व्यक्तियों को दोषी बनाया गया है। इन स्कूलों ने न केवल नियमों की अवहेलना करते हुए फीस बढ़ाई बल्कि यूनीफॉर्म, पुस्तकें और स्टेशनरी (Uniforms, Books and Stationary) निर्धारित दुकानों से खरीदने के लिए दबाव डाला। जबलपुर कलेक्टर के आदेश पर हुई जांच में 125 करोड़ रुपये का घोटाला होने की बात सामने आई है। स्कूल प्रबंधकों को नियम विरुद्ध वसूली गई फीस 30 दिनों में अभिभावकों को लौटाने के निर्देश दिए हैं। स्कूल प्रबंधक राशि नहीं लौटाते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की (attachment) की कार्रवाई होगी। 22 लाख रुपये का अर्थदंड (penalty) भी लगाया है। जबलपुर में शिक्षा माफियाओं पर शिंकजा कसने की कार्यवाही इसी बात के संकेत है कि आगामी समय में पूरे प्रदेश में इस प्रकार की कार्यवाही संभव है । शिक्षा के क्षेत्र में माफिया की मजबूत जड़ो पर मठ्ठा डाल सकती है मोहन सरकार हालांकि शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई करने की अब तक प्रशासन ने कोई योजना नहीं बनाई है, परंतु निजी स्कूलों को मान्यता देने संबंधी नियम पहले से ही इतने सक्षम है कि जिला शिक्षा अधिकाारी (District Education Officer) उन पर ईमानदारी से काम करे तो जिले में संचालित होने वाले आधे से अधिक प्राइवेट स्कूल केवल इसलिये बंद हो जायेगे कि उनके पास इतनी भूमि नहीं है जितनी मान्यता देने के लिये आवश्यक होती है । मान्यता के लिये आवश्यक होता है कि जो विद्यालय संचालित हो रहे है वहाँ आवश्यक विषयों के प्रशिक्षित शिक्षक हो, जिसकी शिक्षा विभाग अनदेखी करता है । हर साल हजारों की संख्या में छात्र और अभिभावक शिक्षा माफिया के चंगुल में फंसकर मोटी रकम दे रहे हैं। शिक्षा माफिया अभिभावको को अलग-अलग तरह से चूना लगाने का काम कर रहा है। पहले तो नियम विरुद्ध तरीके से शिक्षण संस्थान खोले जाते हैं, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से उन मापदंडों को पूरा किए बिना ही अनुमति ले लेते हैं । ऐसे भी खोलते है प्राइवेट स्कूल हर नए शिक्षा सत्र में निजी स्कूल खुल जाते हैं। बाकायदा वह मान्यता भी दिखा देते हैं। बात समझ से परे है कि रातोरात मान्यता कैसे मिल जाती है, जबकि मान्यता संबंधी मानक इनके द्वारा पूरे नहीं किया जाते । शहर में आधा सैकड़ा से अधिक निजी स्कूल अभिभावकों से मोटी फीस वसूल रहे हैं जबकि मानक के नाम पर स्कूलों के पास स्वयं का भवन नहीं है । कुछ तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी और सेठ महाजन स्कूल केवल इसलिये खोल देते है कि उनके यहाँ कि महिलाओं का समय नहीं कटता और वे मुहल्ले के बच्चों को पढ़ाने के लिये अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोल देते है। मोहल्ले वाले भी स्कूल में इसलिये अपने बच्चे का दाखिला करा देते है कि उनके बच्चे को स्कूल पास पड़ेगा और यहीं कमजोरी अभिभावको के लिये भारी पड़ती है और स्कूल खोलने वाले का लालच बढ़ते जाता है । स्कूल में पढऩे वाले बच्चे से मोटी प्रवेश फीस लेने के बाद स्कूल की यूनिफार्म, पुस्तक कापियों में कमीशन सहित मनमानी परीक्षा फीस और हर साल फीस बढाने का सिलसिला चल पड़ता है । इसके साथ ही अधिकारियों से सैटिंग कर आर टी ई के तहत कुछ छात्रों का प्रवेश ले लेते हँ । अधिकतर में न तो खेल का मैदान है और न ही मानक के अनुरूप कक्षा। बच्चों का प्रवेश भारी भरकम फीस लेकर कर दिया जाता है और इसी प्रकार के स्कूल संचालक जो अपनी घर की महिलाओं के टाईम पास के लिये स्कूल खोलते है यह कुछ ही समय में बड़े उद्योग का रूप ले लेता है । विषय विशेषज्ञ के नाम पर फर्जीवाड़ा इन स्कूलों में अभिभावको का शोषण ट्युशन के नाम पर भी होता है । स्कूलों में कम वेतन वाले अप्रिशिक्षित शिक्षक रखे जाते है और शिक्ष्क स्कूलों में कम वेतन पर भी काम करने के लिये केवल इसलिये तैयार हो जाते है कि इन्हें शिक्ष्क के रूप में पहचान मिल जाये और वे ट्यूशन का कारोबार शुरू कर दें और होता भी यही है । स्कूल प्रबंधन इस बात का कोई ध्यान नहीं देते कि स्कूल में प्रशिक्षित रखने का प्रावधान है अप्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती कर उन्हें कम वेतन दिया जाता है और कागजो में अधिक शो किया जाता है । अनेक स्कूलों की सूक्ष्मता से जाँच की जाये तो स्पष्ट हो जायेगा कि उनके यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे है वे उस विद्यालय के कर्मचारी ही नही है , उनके स्थान पर किसी योग्य प्रशिक्षित शिक्षक का नाम होगा । विषय विशेषज्ञों के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा होता है । जो शिक्षक पढ़ा रहे है उन्हें दिया तो चार हजार जाता है परंतु इनके एवज में कागजों में दर्शाये जाने वाले विषय विशेषज्ञ के नाम चालीस हजार रूपये की एंट्री होती है जो सीधे स्कूल संचालक की जेब में अनैतिक तरीके से जाती है और शिक्षा के क्षेत्र में यही फर्जीवाड़ा (fraud) स्कूल संचालको की कमाई का सबसे सशक्त माध्यम है । बस्ते के बोझ पर नजर पहले छोटी कक्षाओं में गणित, अंग्रेसी, हिन्दी, सामान्य ज्ञान व विज्ञान की पुस्तक पढ़ाई जाती थी। कक्षा के स्तर बढऩे के साथ किताब व विषय बढ़ते थे। जबकि अब प्रतिस्पर्था की दौड़ में छोटी कक्षा में ही बच्चों को 10 विषय पढ़ाए जा रहे हैं इससे बस्ते का बोझ बढ़ रहा है। साथ ही बच्चों को पढ़ाई बोझिल लगने लगी है। इन विषयों के साथ ही इन्हें प्रोजेक्ट और कंप्युटर शिक्षा की अनिवार्यता बता कर स्कूल को हाई फाई दिखाने की कोशिश होती है और छोटी कक्षाओं में ही बच्चे के दिमाग पर इतना बोझ डाला जाता है कि उन्हें मानसिक विकास करने का अवसर नहीं मिल पाता और वे संकुचित हो जाते है ।  

कुरई में एक माह चले समर कैंप का समापन  कुरई यशो:- संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग भोपाल (Directorate of Sports and Youth Welfare Department, Bhopal) के आदेशानुसार जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी श्रीमती मनु धुर्वे (District Sports and Youth Welfare Officer Smt. Manu Dhurve) के कुशल मार्गदर्शन में 25 अप्रैल से 25 मई 2024 तक आयोजित 30 दिवसीय नि:शुल्क ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रशिक्षण शिविर (summer sports training camp) का समापन समारोह संपन्न हुआ. इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए शिविर के संयोजक विकासखंड युवा समन्वयक निकेश पदमाकर ने बताया कि 25 अप्रैल से प्रारंभ उक्त प्रशिक्षण शिविर में 05 वर्ष से लेकर 18 वर्ष आयु वर्ग के बालक- बालिकाओं को प्रतिदिन प्रात: 06:00 बजे से 7:30 बजे एवं शाम 05:00 बजे से 6:30 बजे तक नेटबॉल का प्रशिक्षण श्री नरेन्द्र पवार एवं कबड्डी का प्रशिक्षण सुश्री अंजली श्रीवास्तव जी द्वारा अग्रणी पब्लिक स्कूल मैदान, तालाब रोड़ प्रदान किया गया. जिसमें नेटबॉल और कबड्डी सहित 60 खिलाडिय़ों ने प्रशिक्षण लाभ प्राप्त किया। प्रशिक्षार्थियों को दी खेल संबंधी डे्रस एवं प्रशस्ति पत्र 1 माह तक चले इस प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह कार्यक्रम अध्यक्ष घनश्याम दास चतुर्वेदी (रेंजर वन विभाग, कुरई) मुख्य अतिथि अजय जायसवाल (एस.आई, कुरई) के अतिथ्य में सम्पन्न हुआ. कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों को बुके भेंटकर स्वागत समारोह से किया गया. इसके उपरांत कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री घनश्याम दास चतुर्वेदी जी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल एक ऐसी विधा है जिसमें आप स्वंय को पहचानते है और अधिक से अधिक प्रदर्शित करते है. वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर मौजूद अजय जायसवाल ने आयोजित प्रशिक्षण शिविर का सराहना करते हुए बताया कि उनकी स्वंय की छोटी बेटी राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही और स्पोट्र्स कोटे के माध्यम से ही वर्तमान में शासकीय सेवारत् है इसलिए आप भी पढ़ाई के साथ- साथ खेलों में भी अवश्य रूचि ले। इसके उपरांत प्रशिक्षण शिविर में पधारे अतिथियों के करकमलों द्वारा क्रमश: नेटबॉल एवं कबड्डी के प्रशिक्षक नरेन्द्र पवार, सुश्री अंजली श्रीवास्तव को खेल एवं युवा कल्याण विभाग की तरफ से प्रद्त टी-शर्ट, टै्रकशूट, शूज एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया. कार्यक्रम के अंत में शिविर में भाग लेने वाले समस्त खिलाडिय़ों को टी-शर्ट एवं प्रमाण-पत्र वितरीत कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई. इस सफल आयोजन के लिए युवा समन्वयक श्री निकेश पद्माकर द्वारा कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय निकालकर पधारे अतिथियों, प्रशिक्षकों एवं उपस्थित सभी खिलाडिय़ों का आभार व्यक्त किया गया। खिलाड़ी बेहतर प्रशिक्षण और जानकारी से खेल में भविष्य बनाएँ - निकेश इस दौरान खेल जगत मैं अपनी अलग पहचान रखने वाले प्रेरक लेखक और वक्ता विकासखंड युवा समन्वयक निकेश पदमाकर ने खिलाडिय़ों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेल का मैदान हो, या जीवन का हमेशा अपने प्रयासों का जारी रखें. वर्तमान समय में खिलाडिय़ों की क्षमताओं को पहचाकर उन्हें विकसित करनेे कि खेल और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से सरकार की विभिन्न खेल योजनाएं संचालित है. जिनके माध्यम से खिलाडिय़ों पहले से कहीं अधिक प्रोत्साहन मिला रहा है जो उन्हें उनके खेलों का स्तर ऊंचा उठने में मदद करने के साथ ही उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने में सहायक है । उन्होंने कहा कि खिलाडिय़ों और खेल संघों को प्रत्येक विकासखंड पदस्थ खेल और युवा कल्याण विभाग के विकासखंड युवा समन्वयकों से लगातार संपर्क में रहकर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी से अवगत रह उनका लाभ उठाना चाहिए. जिससे वो खेलों में अपना भविष्य बना अपने परिवार का ही नहीं, अपितु पूरे देश का नाम रोशन कर सकें।

सिवनी यशो:- सिवनी कोतवाली (kotwali seoni) पुलिस द्वारा गौवंश की अवैध तस्करी (illegal smuggling of cattle) करते हुये बड़ी कार्यवाही की गयी है। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर लखनादौन की ओर से आ रहे दो 14 चक्का ट्रको में क्र्रूरतापूर्वक भरे हुये गौवंश को पकडऩे में बड़ी सफलता हासिल की है । जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह (District Superintendent of Police Rakesh Kumar Singh) गौवंश तस्करी व अवैध परिवहन पर न केवल संवेदनशील है अपितु गौवंश तस्करो पर लगातार सख्ती से कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता रहा है । जिले के अनेक थाना क्षेत्रों में गौवंश की तस्करी को रोकने के लिये निरंतर कार्यवाही हो रही है । इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरूदत्त शर्मा एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्रीमती पूजा पाण्डेय के मार्गदर्शन में कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी के नेतृत्व में कोतवाली टीम के द्वारा दिनांक 27/05/24 को दो 14 चक्का ट्रक वाहनो से 81 मवेशी जप्त किये है जिनमें से 06 मवेशी मृत स्थिति में पाये गये । 27 मई को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि गौवंश तस्करो द्वारा मवेशियो को लोड कर कत्ल खाना नागपुर ले जाने हेतु लखनादौन तरफ से सिवनी से निकलते हुये नागपुर ले जाने की सूचना योजना है । पुलिस कोतवाली के स्टाफ ने छिन्दवाडा ब्रिज के उपर जाम लगाकर घेराबंदी की गोवंश की तस्करी कर रहे ट्रक के चालको ने पुलिस को देख भागने का प्रयास किया । परंतु पुलिस के जवानों ने उनका पीछा कर आगे पीछे जाम लगाकर करते हुए दो ट्रक वाहनो से अलग अलग 81 मवेशी जप्त की गई । जिसमें 06 मवेशी मृत हो गई एवं 75 मवेशियो को मुक्त कराकर खूंट गोकुल धाम गौशाला बरघाट (Khunt Gokul Dham Gaushala Barghat) में सुरक्षित रखवाकर चारा पानी की व्यवस्था कराई गई । जप्त शुदा संपत्ति - 01. ट्रक क्रमांक एम.एच. 40 सीडी 1619 (14 चक्क ट्रक) कीमती करीबन 15 लाख 02. ट्रक क्रमांक. सी. जी. 07 सीबी 0717 (14 चक्क ट्रक) कीमती करीबन 15 लाख 03. 81 नग नाटा (75 जीवित + 06 मृत ) कीमत करीबन 10 लाख गिरफ्तार आरोपी - 01.साहिल पिता उमनलाल मुसलमान उम्र 17 साल निवासी नई बस्ती टेका नाका 02. जुनैद पिता हसन अली खान उम्र 18 साल 04 माह निवासी चैनपुरा जिला दमोह (damoh) 03. सद्दाम पिता गुलाम रसूल उर्फ कल्लू खान उम्र 30 साल निवासी सुल्तानी मोहल्ला ग्राम कोटातला थाना दमोह देहात जिला दमोह 04. भगवत पिता देवा बंजारा उम्र 35 साल निवासी ग्राम बेलखेडी थाना आगासौर जिला सागर सराहनीय कार्य - निरीक्षक सतीश तिवारी, प्रआर सुंदर श्याम तिवारी, प्रआर कमलेश, आर नीतेश, आर धनराज, आर मुकेश चौरिया, आर सिद्वार्थ, आर शिशुपाल, आर रत्नेश, आर अजय, आर चालक ईरफान खान एवं 100 डायल चालक देवेन्द्र करयाम की महत्वपूर्ण भूमिका रही । यह भी पढ़े आपके साथ हो सकता है फ्राड, पूरी सावधानी से करें मोबाइल का उपयोग

अंकित मिश्रा तड़पतड़प कर मर गया, उसके मासूम बच्चे बाप की लाश लेने दो दिन तक भटकते रहे   [caption id="attachment_14630" align="aligncenter" width="300"] इस परिवार से सुमित मिश्रा ने भेंट कर उनकी परिस्थिती के विषय में जानकारी ली है और मदद का आश्वासन दिया है ।[/caption] सिवनी यशो:- सरकार प्रदेश की गरीब जनता के प्रति संवेदनशील होने का राग अलापते नहीं थकती और सरकारी विभाग (government department) धरातल पर आम गरीब जनता के साथ जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार (inhumane treatment) करते है वह सरकार की संवेदनशीलता (Government sensitivity) को तार तार कर पीडितों के लिये दुखदायी हो रही है। पिछले दिनों सिवनी निवासी अंकित मिश्रा एवं उसकी पत्नि अंजना मिश्रा को एक राकेश नामक बदमाश ने चाकू से बुरी तरह घायल कर दिया था । जिसे उपचार के लिये जबलपुर रेफर (Jabalpur Refer) किया गया था परंतु जबलपुर में घायलों को इलाज तो नहीं मिला अंकित मिश्रा की लाश देने में भी जबलपुर मेडिकल अस्पताल (Jabalpur Medical Hospital) के कर्ता धर्ता ने उनके मासूम बच्चों को दो दिन तक भटकाया और उसका पोस्टमार्टम (post mortem) भी बड़ी मुश्किल से किया । मृतक अंकित मिश्रा की पत्नि अंजना मिश्रा ने बताया है कि जब वे जबलपुर मेडिकल अस्पताल पहुँचे तो उनके साथ वहाँ ड्युटी में तैनात स्टाफ  (Staff) ने रूपये की मांग और इलाज करना प्रारंभ नहीं किया घायल अंकित तड़पते रहा है और उसकी घायल पत्नि अंजना मिश्रा भी दर्द से कराहती (writhing in pain) रही परंतु पति की हालत अधिक खराब से होने से वह पति के इलाज करने की विनती करती रही । तड़पते घायल की हालत और उसकी पत्नि की विनती का बेरहम मेडीकल अस्पताल के स्टाफ पर कोई असर नहीं हुआ और तड़पते हुये अंकित ने दम तोड़ दिया । अंकित मिश्रा की मौत हो जाने के बाद उसकी पत्नि और मासूम बच्चे अंकित का शव (dead body) लेने के लिये भटकते रहे परंतु मेडीकल अस्पताल में मृत अंकित का शव परीक्षण दो दिन नहीं किया गया । यहाँ बता दे कि गत 24 मई को सिवनी नगर के ज्यारत में अंकित अपनी पत्नि के साथ खिलौने की दुकान लगाने के लिये गया था जहाँ उसके हाथ ठेले से राकेश यादव उर्फ पप्पू यादव उर्फ मद्दी टकरा गया था । इसी बात को राकेश यादव ने अंकित मिश्रा की कालर पकड़ली और चाकू मार दिया पत्नि बचाने गयी तो उसे भी चाकू से मार कर घायल कर दिया । घायल अंकित को उपाचार्थ जबलपुर मेडीकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहाँ उपचार के दौरान अमानवीय व्यवहार करते हुये उसके इलाज में लापरवाही की गयी और अंकित की मौत हो गयी थी । मृत अपने पिता की लाश प्राप्त करने के लिये मृतक का 11 वर्षीय बच्चा एवं 13 वर्षीय बच्ची दो दिन तक पुलिस और मेडिकल काँलेज के चक्कर लगाते रहे । मेडिकल अस्पताल में उनके मृत पिता का पोस्टमार्टम के लिये दो दिन से तक लाश रखी रही परंतु पोस्टमार्टम एक छोटी से गलती के कारण नहीं हो रहा था । [caption id="attachment_14632" align="aligncenter" width="300"] मृतक का शव[/caption] मासूम बच्चों के पिता की मौत हो चुकी है माँ घायल अवस्था में उपचार के लिये उसी मेडीकल कालेज अस्पताल में भर्ती है इतनी विपरीत परिस्थिती में भी प्रशासनिक लचर व्यवस्था (poor administrative system) संवेदनहीनता का परिचय दिया और मृतक का शव परीक्षण 27 मई को किया गया तथा शाम को लाश दी गयी जिसका आज मंगलवार को सिवनी मोक्षधाम (Seoni Mokshadham) में अंतिम संस्कार (Funeral) किया गया । मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. अरविंद शर्मा (Medical College Superintendent Dr. Arvind Sharma) ने बताया कि सोमवार को एमएलसी रिपोर्ट (mlc report) मिलने के बाद मृतक का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी (Kotwali police station in-charge Satish Tiwari) का कहना है कि पोस्टमॉर्टम के लिए एमएलसी रिपोर्ट आवश्यक नहीं है। रेफरल पर्ची के आधार पर अस्पताल प्रबंधन पोस्टमॉर्टम किया जा सकता था। अस्पताल प्रबंधन तथा पुलिस विभाग अपना पक्ष रखकर खुद का बचाव कर रहे हैं। इस पूरी घटना से प्रशासनिक लचर व्यवस्था प्रकाश में आई है। ऐसी व्यवस्था की मौत के बाद भी लाश को अपने पोस्टमॉर्टम का इंतजार करना पड़े। यहाँ बता दें कि अंकित बहुत गरीब परिवार का मुखिया था जो हाट बाजार में ठेला लगाकर अपनी पत्नि के साथ खिलौने बेचता था उसके परिवार में उसके माता पिता दो बच्चे है जिनकी जिम्मेदारी उस पर थी । यह परिवार कटंगी रोड में एक झोपड़े में रहता है । जिसकी आर्थिक परिस्थिती बहुत अच्छी नहीं होने से ब्राह्मण समाज के द्वारा आर्थिक मदद करने की बात कही गयी है । इस परिवार से सुमित मिश्रा ने भेंट कर उनकी परिस्थिती के विषय में जानकारी ली है और मदद का आश्वासन दिया है । पोस्टमार्टम में लग गए दो दिन, भटकते रहे मृतक के मासूम बच्चे

जिम्मेदारों ने मानवीय मूल्यों को तारतार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मां अस्पताल में भर्ती, मृतक अंकित का शव लेने बच्चे दो दिन भटकते रहे मेडिकल में कभी अस्पताल से  मृतक का शव कंधे पर लाया जाता है, तो कभी हाथ ठेले से, कभी बैलगाड़ी से तो कभी पोस्टमार्टम करने में अस्पताल प्रबंधनों द्वारा अनावश्यक रूप से देरी की जाती है शव के साथ इस प्रकार की संवेदनहीनता के समाचार आते रहते हैं और यह जताया जाता है कि प्रबंधन मानवीय संवेदनाओं से शून्य है और सरकार के द्वारा संवेदनशीलता की जो बातें कही जाती हैं उसकी धरातल पर क्या स्थिति है यह उजागर होते रहा है हर बार लापरवाहों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी बेअसर साबित होती है। सिवनी यशो:- गत दिवस सिवनी नगर में अंकित मिश्रा नामक व्यक्ति को राकेश उर्फ पप्पू ने चाकू मार दिया था । घायल अंकित को उपचारार्थ जबलपुर  मेडीकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहाँ उपचार के दौरान अंकित की मौत हो गयी थी । पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हत्यारें को पकडऩे में पुलिस ने जी तोड़ मेहनत की परंतु मानवता को शर्मसार करते रहा जबलपुर मेडीकल कालेज अस्पताल का प्रबंधन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । बताया जा रहा है कि जबलपुर में मृत अपने पिता की लाश प्राप्त करने के लिये मृतक का 12 वर्षीय बच्चा एवं 10 वर्षीय बच्ची दो दिन तक पुलिस और मेडिकल काँलेज के चक्कर लगाते रहे । मेडिकल अस्पताल में उनके मृत पिता का पोस्टमार्टम के लिये दो दिन से लाश रखी है परंतु पोस्टमार्टम एक छोटी से गलती के कारण नहीं हो रहा था । मासूम बच्चों के पिता की मौत हो चुकी है माँ घायल अवस्था में उपचार के लिये उसी मेडीकल कालेज अस्पताल में भर्ती है इतनी विपरीत परिस्थिती में भी प्रशासनिक लचर व्यवस्था संवेदनहीनता का परिचय दे रही है । मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. अरविंद शर्मा ने बताया कि सोमवार को एमएलसी रिपोर्ट मिलने के बाद मृतक का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी का कहना है कि पोस्टमॉर्टम के लिए एमएलसी रिपोर्ट आवश्यक नहीं है। रेफरल पर्ची के आधार पर अस्पताल प्रबंधन पोस्टमॉर्टम किया जा सकता था। अस्पताल प्रबंधन तथा पुलिस विभाग अपना पक्ष रखकर खुद का बचाव कर रहे हैं। इस पूरी घटना से प्रशासनिक लचर व्यवस्था प्रकाश में आई है। ऐसी व्यवस्था की मौत के बाद भी लाश को अपने पोस्टमॉर्टम का इंतजार करना पड़े। यहाँ बता दें कि सिवनी कोतवाली थाना अंतर्गत 24 मई की रात को ठेले की टक्कर लगने के कारण राकेश उर्फ पप्पू ने अंकित मिश्रा तथा उसकी पत्नी अंजना मिश्रा पर चाकू से हमला कर दिया था। मिश्रा दंपती को उपचार के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। उपचार के दौरान अंकित की 25 मई को मौत हो गई थी। उसकी पत्नी का उपचार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिस एंबुलेंस से दोनों को लाया गया था, उसके चालक ने घायल का नाम मनीष मिश्रा दस्तावेजों में लिखवा दिया था। नाम में अंतर होने के कारण मृतक का विगत दो दिनों से पोस्टमॉर्टम नहीं हो रहा था। मृतक का 12 वर्षीय बेटा तथा 10 वर्षीय बेटी पिता के पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल प्रबंधक तथा पुलिस के चक्कर काट रही थी।  

अवैध रेत खनन एवं रेत के अत्याधिक दर के खिलाफ़ आज तक नही दिखे मुखर? सिवनी यशो:- उगली क्षेत्र में रेत की वैध खदान प्रारंभ (legal mine start) न होने से क्षेत्र में रेत की आपूर्ति मंडला जिले की रेत खदानों से हो रही है, जिसकी वजह से लम्बे समय से केवलारी एवं उगली क्षेत्र के निवासी रेत के अत्याधिक बढ़े हुए दाम को लेकर परेशान है, रेत के अत्याधिक दर होने की वज़ह से आम लोगों के साथ साथ शासकीय निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहें हैं, जन सामान्य की समस्याओं से बेखबर जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सो रहे है, जबकि क्षेत्र की इस समस्या पर क्षेत्रीय पत्रकार प्रमुखता से खबरों का प्रकाशन कर रहे हैं किन्तु न ही जि़म्मेदार प्रशासनिक अधिकारियो ने मामले को संज्ञान में लिया और न कभी सार्वजानिक रूप से क्षेत्रीय विधायक ठाकुर रजनीश सिंह (Regional MLA Thakur Rajneesh Singh) सामने आए। विगत कुछ दिनों पूर्व मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Madhya Pradesh Pollution Control Board) की जनसुनवाई उगली क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले ग्राम बागडोगरी में आयोजित थी जिसमें स्थनीय ग्रामीणों द्वारा रेत के खनन की वजह से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में रेतखदान प्रारभ करने में अपनी आपत्ति दजऱ् कराई है । गौर करने वाली बात है की उक्त जनसुनवाई में क्षेत्रीय विधायक ठाकुर रजनीश सिंह भी मौजूद थे! क्षेत्र में जनचार्चा हैं कि विधायक एवं रेत ठेकेदार के बीच स्वार्थपूर्ण समझौता नहीं हो पाने के कारण पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड एनजीटी के द्वारा जिले की बहुचर्चित रेत खदान बागडोंगरी के निकट धनई नदी और हिर्री नदी के निकट रेत खदानों का संचालन में स्वीकृत खदान प्रारंभ होने में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार विगत दिवस 26 मई को क्षेत्रीय विधायक के द्वारा पांडिया छपारा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बागडोंगरी के देवगांव में जनसुनवाई में उपस्थित होकर जबलपुर के अधिकारियों के साथ एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें उगली क्षेत्र के समस्त कांग्रेसी नेता (congress leader) भी सम्मिलित हुए, बात की जाए विगत एक पखवाड़े से समाचार की सुर्खियों में बना रेत खदान के मामले को लेकर आए दिन समाचार प्रकाशित (news published) किये जा रहे हैं। जिसको लेकर क्षेत्रीय विधायक ने अपने स्तर पर खदान चालू करवाने के लिए क्षेत्रीय लोगों से राय मांगी लेकिन इसके विपरीत रेत ठेकेदारों के साथ सांठ गांठ न हो पाने के कारण रेत खदान चालू नहीं की गई, जिसका खामियाजा वर्तमान में भवन निर्माण पुल, पुलिया सहित अन्य निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे है और निर्माण कार्य शीघ्र करना चाह रहे है उन्हें पड़ोसी जिलों से महंगे दामों में रेत खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है । मानसून का समय निकट है, जिसको देखकर ऐसा नहीं लगता की खदानें चालू होगी लेकिन क्षेत्रवासियों की माने तो कहीं ना कहीं विधायक और रेत ठेकेदारों के बीच के आपसी स्वार्थपूर्ण समझौते नहीं होने से क्षेत्रवासी परेशान (area residents upset)  हो रहे है । क्षेत्रीय विधायक ठाकुर रजनीश सिंह के लगे सगे सरपंच और कांग्रेसी नेता क्षेत्र की खदानों से अवैध उत्खन्न कर रहे है और खदानों को नीलाम होने में आपत्ति लगाकर अवैध रूप से उत्खन्न करने का काम करते है । एक मात्र खदान यहाँ की नीलाम हुई हे जिसे विधायक अपने राजनैतिक प्रभाव से प्रारंभ नहीं होने दे रहे है ।

सिवनी यशो:- भीषण गर्मी का कहर बरप रहा है । मनुष्य तो क्या पशु पक्षियों के लिये यह गर्मी हलकान कर रही है । प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गर्मी से इंसान सहित पशु पक्षियों की मदद के लिये अपील कर रहे है परंतु उगली क्षेत्र में बिजली विभाग की गजब की अंधेरगर्दी है, विभागीय अधिकारी और कर्मचारी जिस संवेदनहीनता का परिचय दे रहे है वह जनाक्रोश का कारण बन रहा है । भीषण गर्मी में तप रहे जनसामान्य के लिये बिजली से चलने वाले उपकरण ही सहारा है परंतु उगली के अनेक क्षेत्रों में सोमवार २७ मई को बिजली बंद रही और लोग परेशान होते रहते रहे । विद्युत विभाग के कार्यालय में इस संबंध में संपर्क करने पर कोई जिम्मेदारी अधिकारी नहीं थे, पूरा कार्यालय आउटसोर्सेे कर्मचारियों के भरोसे संचालित हो रहा है । जानकारी तो यह भी है कि यहाँ पदस्थ विभाग के कनिष्ठ यंत्री के क्षेत्र की जनता को दर्शन नहीं होते । उगली के अनेक क्षेत्रों में बंद बिजली के संबंध में कार्यालय में क्षेत्र की जनता का निरंतर दबाव बढ़ता देख आउटसोर्से के कर्मचारी भी कार्यालय छोड़कर चले गये और उन्होंने बताया कि बिजली रात में भी आना संभव नहीं है । बिजली बंदर होने का क्या कारण था यह भी नहीं बताया गया ।

भोपाल : - यदि किसी उपभोक्ता को मीटर (meter) , उसकी रीडिंग, बिलिंग या बिजली व्यवधान जैसी कोई शिकायत हो तो वे तुरंत कालसेंटर के फोन नंबर 1912 पर, उपाय एप एवं आनलाइन वेबसाइट  https://portal.mpcz.in/web/ पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिजली वितरण केन्द्र (power distribution center)/जोन कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण की माकूल व्यवस्था की गई है। उपभोक्ता (consumer) शरारती तत्वों के बहकावे में आकर मीटर में तोड़फोड़ या उखाड़कर अन्यत्र स्थापित करने या सर्विस लाइन को नुकसान पहुंचाने का कृत्य करते हैं तो उनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत कार्रवाही होगी। बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने पर 3 वर्ष तक का कारावास ( Imprisonment) अथवा 10 हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजाओं से दण्डित करने का प्रावधान है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 में यह प्रावधान है कि ‘अनुज्ञप्तिधारी या स्वामी की सहमति के बिना कोई इलेक्ट्रिक लाइन, सामग्री या मीटर को हटाएगा या ले जाता है या अन्यत्र जगह लगाता है, चाहे वह कार्य लाभ या अभिलाभ के लिए किया गया हो या नहीं, तो इसे विद्युत लाइनों और सामग्री की चोरी का अपराध कहा जाएगा और वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा। स्मार्ट मीटर करेंगे जादू, बिजली गुल मतलब आपके यहां की कट गयी