Mandla 27 November 2025 मंडला यशो:- आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने मंडला जिले की ग्राम पंचायत बेलखेडी में बिना निर्माण कार्य कराए 22,87,370 रुपये की शासकीय राशि गबन के मामले में सरपंच बीरन सिंह काकोडिया और सचिव मिथलेश उददे के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की है।  शिकायत पर हुई EOW की कार्रवाई ग्रामवासियों की शिकायत के आधार पर EOW जबलपुर द्वारा की गई जांच में पाया गया कि वर्ष 2014 से 2022 के बीच पंचायत बेलखेडी को विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए शासन द्वारा निधि आवंटित की गई थी। इस अवधि में तत्कालीन सरपंच बीरन सिंह काकोडिया और सचिव मिथलेश उददे ने कागजों पर फर्जी निर्माण दिखाते हुए राशि आहरित की।  09 निर्माण कार्यों की राशि हुई गबन जांच में पुष्टि हुई कि पंचायत बेलखेडी एवं ग्राम बीरमपुर में होने वाले सीसी रोड, चौपाल निर्माण, पुलिया, नाली निर्माण एवं पंचायत भवन मरम्मत सहित 09 प्रकार के कार्यों के लिए स्वीकृत राशि को बिना वास्तविक कार्य कराए निकाल लिया गया। आरोपियों ने संयुक्त हस्ताक्षर कर कुल 22,87,370/- रुपये की शासकीय राशि का गबन किया। आरोपियों के नाम और धाराएं EOW ने बेलखेडी पंचायत में गबन मामले में जिन दो पर FIR दर्ज की है, वे हैं: आरोपी 1:🧾  बीरन सिंह काकोडिया, सरपंच ग्राम पंचायत बेलखेडी, जनपद पंचायत बीजाडांडी आरोपी 2:🧾 मिथलेश उददे, सचिव ग्राम पंचायत बेलखेडी इन पर निम्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है:📌 धारा 409, 420, 120बी भा.द.वि.📌 धारा 7 सी, 13 (1) ए, 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018)  पद का दुरुपयोग और जांच जारी EOW जांच अधिकारियों के अनुसार आरोपियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सार्वजनिक निधि का अनुचित लाभ उठाया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 153/25 दर्ज कर आगे की विवेचना जारी है। EOW ने दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और भुगतान फाइलों को भी कब्जे में लिया है। ग्रामवासियों ने मांग की है कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और गबन की गई राशि को पंचायत विकास कार्यों में वापस लगाया जाए। EOW की जांच जारी है, आगे और नाम सामने आने की संभावना है https://www.agniban.com/mp-panchayat-secretary-found-with-meager-salary-and-assets-worth-71-lakh-court-orders-confiscation/

Seoni 27 November 2025 लखनादौन यशो:-(सिवनी)। पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अपूर्व भलावी के मार्गदर्शन में लखनादौन पुलिस ने तकनीकी आधार एवं सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरी के दो अलग-अलग मामलों का खुलासा कर शातिर नकबजन को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने आरोपी से चार गैस सिलेंडर और एक पीतल की कसेडी सहित कुल 14,000 रुपये का माल बरामद किया है। दो स्थानों पर हुई चोरी, घर और शासकीय क्वार्टर से सामान उड़ा ले गया आरोपी दिनांक 23 अक्टूबर 2025 को दीपक कुमार अग्रवाल निवासी लखनादौन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 03 जोड़ी चांदी की पायल, 5000 रुपये नगद और 02 गैस सिलेंडर चोरी कर लिए। इस पर अपराध क्रमांक 509/2025 धारा 331(4), 305 बीएनएस दर्ज किया गया। इसी तरह 17 फरवरी 2025 को हितेश यादव निवासी लखनादौन ने बताया कि वह नगर परिषद के पीछे बने शासकीय क्वार्टर की देखरेख करता है। अज्ञात चोरों ने रात के समय 02 गैस सिलेंडर चोरी कर लिए। इस पर अपराध क्रमांक 89/2025 धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस दर्ज किया गया। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच से मिला सुराग वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू की। संदेह होने पर प्रीतम जोगी पिता सीताराम जोगी उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 03 लखनादौन से पूछताछ की गई। आरोपी ने चोरी करना स्वीकार किया और उसके कब्जे से 04 गैस सिलेंडर एवं 01 पीतल की कसेडी जप्त की गई। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड और निगरानी बदमाश घोषित गिरफ्तार आरोपी प्रीतम जोगी पर सिवनी जिले में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी पूर्व में भी चोरी के मामलों में अपने साथियों के साथ गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी निगरानी बदमाश की श्रेणी में आता है। सराहनीय योगदान देने वाली पुलिस टीम इस कार्रवाई में निरीक्षक के.पी. धुर्वे थाना प्रभारी लखनादौन, सउनि. महेश उइके, आर. धनेश्वर यादव, आर. 405 सूरज मेहरा, आर. 689 ओमप्रकाश धुर्वे, आर. 498 राजकुमार साहू का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस द्वारा की गई त्वरित और तकनीकी जांच ने आमजन में विश्वास बढ़ाया है। — दैनिक यशोन्नति https://www.amarujala.com/video/madhya-pradesh/tikamgarh/police-revealed-the-temple-theft-case-tikamgarh-news-c-1-1-noi1349-3667469-2025-11-25

Seoni 27 November 2025 छपारा यशो:- वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के ब्राह्मण समाज तथा बहू-बेटियों के संबंध में दिए गए कथित विवादित, अभद्र एवं अमर्यादित बयान के विरोध में छपारा ब्राह्मण समाज में तीव्र आक्रोश व्याप्त है। गुरुवार को दोपहर बड़ी संख्या में सर्वब्राह्मण महासभा के पुरुष सदस्य पुलिस थाना छपारा पहुंचे, जहां उन्होंने महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपकर अधिकारी के विरुद्ध तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ब्राह्मण समाज छपारा के अध्यक्ष पं. राजेन्द्र तिवारी ने बताया कि - अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ (अजाक्स) के अधिवेशन के दौरान वरिष्ठ आईएएस संतोष वर्मा ने मंच से ब्राह्मण समाज की बहू-बेटियों के संदर्भ में अशोभनीय व आपत्तिजनक टिप्पणी की, जो न केवल स्त्री-विरोधी है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मर्यादाओं पर भी सीधा प्रहार करती है। तिवारी ने कहा कि यह बयान किसी एक समाज नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज की बेटियों का अपमान है, जिसकी हर स्तर पर निंदा होनी चाहिए। बयान संविधान की भावना और सामाजिक सौहार्द पर भी आघात मौके पर उपस्थित समाजजनों ने कहा, - “एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का यह बयान मानसिक दिवालियेपन और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाली सोच का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति बहन-बेटियों का ‘मान-सम्मान’ सिखाती है, न कि उन्हें 'दान की वस्तु' समझने की घटिया मानसिकता।” समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह बयान न केवल ब्राह्मण समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि संविधान की भावना और सामाजिक सौहार्द पर भी आघात है। ज्ञापन देने पहुंचे लोगों ने कहा कि सरकार को ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रशासनिक दायित्वों से मुक्त किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा अधिकारी समाज की आस्था, सम्मान और सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान न कर सके। समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने कहा,- “यह केवल ब्राह्मण समाज का नहीं, बल्कि पूरे समाज का मामला है। कोई भी धर्म, जाति और परिवार अपनी बेटी को ‘दान’ की वस्तु नहीं समझ सकता। यह बयान प्रत्येक भारतीय परिवार की भावनाओं को आहत करने वाला है।” राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में क्या मांगे रखी गईं? ब्राह्मण समाज ने मांग की है कि —🔹 वरिष्ठ आईएएस संतोष वर्मा को उनके पद से तत्काल हटाया जाए।🔹 विवादित बयान की न्यायिक जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए।🔹 सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने के आरोप में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के प्रतिष्ठित नागरिक, युवा कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन मौजूद रहे। ज्ञापन सौंपते समय समाज ने यह भी स्पष्ट किया कि - यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो यह विरोध आगामी दिनों में आंदोलन का रूप भी ले सकता है https://www.etvbharat.com/hi/state/mp-ajax-president-mukesh-maurya-on-mp-ias-santosh-verma-controversial-statement-madhya-pradesh-news-mps25112703543

भोपाल :- मध्यप्रदेश सरकार अब सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। वर्ष 2001 से लागू वह नियम, जिसमें दो से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी जाने का खतरा बना रहता था, उसे हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस प्रतिबंध को खत्म करने का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है। उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिलते ही नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस नियम को खत्म करने का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना दूर करना और समयानुकूल संशोधन करना है। बदलते सामाजिक परिवेश, कानूनी सलाह और विभिन्न पक्षों से मिली प्रतिक्रियाओं के आधार पर यह संशोधन प्रस्तावित किया गया है। क्या था पुराना नियम? सन् 2001 में सरकार ने एक नीति लागू की थी, जिसके तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी के तीसरे बच्चे के जन्म के बाद उसकी पदोन्नति, प्रमोशन और कई सुविधाएं सीमित हो जाती थीं। यहां तक कि कुछ मामलों में नौकरी समाप्त करने का प्रावधान भी था। यही नियम नई भर्ती में भी बाधा बनता था। क्या होगा बदलाव का असर? 🔹 जिन कर्मचारियों को तीसरी संतान के कारण पदोन्नति या अन्य लाभ मिलने में अड़चन आती थी, उन्हें अब राहत मिलेगी।🔹 भविष्य में सरकारी नौकरी के आवेदकों को भी इस नियम की बाध्यता से मुक्त किया जाएगा।🔹 नियम हटने से सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक मामलों में कर्मचारियों को सहूलियत मिलेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद क्या होगा? जैसे ही मुख्यमंत्री सचिवालय इस प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में रखेगा और मंजूरी मिलेगी, सामान्य प्रशासन विभाग इसे अधिसूचित कर देगा। इसके बाद यह नियम तुरंत प्रभाव से पूरे मध्यप्रदेश में लागू हो जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता की राय विशेषज्ञों का मानना है कि दो बच्चों की सीमा तय करना परिवार नियोजन जागरूकता के लिए तो उपयोगी था, लेकिन नौकरी सुरक्षा से जोड़ देना सही नहीं था। नए प्रस्ताव को ‘व्यवहारिक और संवेदनशील निर्णय’ बताया जा रहा है। सरकार का फैसला संवेदनशील और समयानुकूल माना जा रहा हैनियम हटने से हजारों कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभकैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द हो सकता है आधिकारिक ऐलान

सिवनी यशो - सिवनी दक्षिण वन मंडल में उप वन मंडल अधिकारी (सामान्य) योगेश पटेल के खिलाफ भ्रष्टाचार, अवैध कटाई, अवैध वसूली, अपमानजनक भाषा, महिला कर्मचारियों से दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोपों के बाद शिकायत की जांच औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गई है।पिछले महीनों में कर्मचारियों द्वारा पीसीसीएफ, मुख्य वन संरक्षक एवं जिला प्रशासन को हस्ताक्षरित शिकायतें सौंपी गई थीं। दैनिक यशोन्नति में समाचार प्रकाशन के बाद पटेल ने कहा —“मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, इसलिए कुछ कर्मचारी शिकायत देकर मुझ पर दबाव बना रहे हैं। मैं कहीं गलत नहीं हूँ। जांच में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।” हालांकि योगेश पटेल पर कर्मचारियों ने बेहद गंभीर आरोप लगाये थे । महिला कर्मचारी ने भी कलम बद्ध बयान दिये थे कर्मचारियों का कहना है कि जाँच शुरू होने के बावजूद कार्यस्थल और अधिकार वही बने रहने से निष्पक्षता संदिग्ध हो रही है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, चल रही जांच के दौरान भी उनकी कार्यशैली और निर्णयों पर सवाल उठे हैं।यह भी कहा जा रहा है कि उच्च स्तरीय संरक्षण के कारण विभागीय कार्यवाही प्रभावहीन होती दिख रही है।

सिवनी, 26 नवंबर 2025 सिवनी यशो:-  स्वतंत्र भारत की अनमोल धरोहर, भारतीय संविधान के अंगीकार दिवस 26 नवंबर को जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी द्वारा इंदिरा भवन में “संविधान दिवस” मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नरेश मरावी ने की। संगोष्ठी का शुभारंभ महात्मा गांधी और संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। संविधान लोकतंत्र की रीढ़ - वक्ताओं ने रखे विचार नरेश मरावी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष “भारत का संविधान विश्व का अद्वितीय संविधान है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इसके मूल्यों को संजोकर भारत को अखंड और समृद्ध रखने का कार्य किया है।” राजकुमार खुराना, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष “26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ भारतीय संविधान देश को गणराज्य बनाने की नींव है। कांग्रेस के अनेक नेताओं ने इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।” मोहनसिंह चंदेल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष “हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे संविधान के नागरिक हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। आज आवश्यकता है कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सजग रहा जाए।” विष्णु करोसिया, कांग्रेस नेता “संविधान हमें समता, स्वतंत्रता, न्याय और समान अवसर का अधिकार देता है। इन मूल अधिकारों की जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना जरूरी है।” शिव सनोडिया (संचालक) “भारतीय संविधान देश के सर्वांगीण विकास का आधार स्तंभ है। इसके मूल्यों के अनुरूप चलकर ही हम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं।” 🎯 कार्यक्रम के मुख्य बिंदु संविधान के मूल अधिकारों और कर्तव्यों पर चर्चा लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा का संकल्प युवा कार्यकर्ताओं को संवैधानिक चेतना का संदेश संकल्प: “संविधान सर्वोपरि, लोकतंत्र हमारी शक्ति” 📸 कार्यक्रम में शामिल हुए रामकुमार कुल्हाडे मासाब, पवन दिवाकर, अतुलचंद मालू, सुजीत नाहटा, विनोद यादव, यशपाल भलावी, आदित्य मोन्टू भूरा, एड़ राजगोस्वामी, विनोद नामदेव, ध्रुवनारायण चौधरी, गिडियन टी सिंह, शंकरलाल डहेरिया, श्रीमती गीता सिंह ठाकुर, प्रेमनारायण वारेश्वा, मोहनसिंह ठाकुर, रंजीत यादव, कैलाश अवधिया, ऋषभ सिंह ठाकुर, नरेन्द्र मिश्रा, मनीष अग्रवाल, एड़ अभिषेक गोस्वामी, आबिद हुसैन, देवांस यादव, हर्ष डहेरिया, अभिनेष डहेरिया, मयंक चौधरी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे। https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2194106

Seoni 26 November 2025 सिवनी यशो:- मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा 27 नवंबर, गुरुवार को भोपाल स्थित निर्वाचन आयोग कार्यालय के घेराव आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदेश स्तरीय आंदोलन का नेतृत्व युवा कांग्रेस के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष यश लखन घंघोरिया करेंगे। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए सिवनी जिले से जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आदित्य मोन्टू भूरा के नेतृत्व में सैकड़ों युवा कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक रवाना हुए। नेताओं ने स्टेशन पहुंचकर बढ़ाया उत्साह रवानगी के समय जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नरेश मरावी, वरिष्ठ नेता मोहनसिंह चंदेल, शिव सनोडिया एवं यशपाल भलावी रेलवे स्टेशन पहुंचे तथा युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा— “युवा कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्षरत है। यह आंदोलन युवाओं की आवाज को प्रदेश की राजधानी तक पहुंचाएगा।” यह भी पढ़े :- प्रदेश सरकार ने 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का निर्णय लिया 📌 उद्देश्य क्या है इस आंदोलन का? 🔹 निर्वाचन आयोग से पारदर्शी चुनाव सुधारों की मांग🔹 युवा हितों और राजनीतिक अवसरों की सुरक्षा🔹 लोकतांत्रिक संस्थाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित करना जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आदित्य मोन्टू भूरा ने कहा— “यह सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि युवाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज है। सिवनी का युवा लोकतंत्र मजबूत करने के लिए भोपाल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा।” 🎯 कार्यक्रम का विवरण विवरण जानकारी आयोजन निर्वाचन आयोग घेराव आंदोलन तिथि 27 नवंबर 2025, गुरुवार स्थान भोपाल, निर्वाचन आयोग कार्यालय नेतृत्व यश लखन घंघोरिया, प्रदेश अध्यक्ष – युवा कांग्रेस सिवनी नेतृत्व आदित्य मोन्टू भूरा, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष https://x.com/mitendradsingh/status/1993682070410043789

Seoni 26 November 2025 सिवनी यशो:-  जिला सिवनी ने बुधवार को इतिहास रच दिया। मातृशक्ति संगठन और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से भारतीय सेना का प्रतिष्ठित टी-55 युद्धक टैंक अब सिवनी की धरती पर स्थापित हो गया है। शौर्य, बलिदान और राष्ट्रभक्ति के इस प्रतीक का शहर के प्रमुख स्थल शौर्य चौक पर भव्य लोकार्पण किया गया। यह अवसर सिवनी के लिए न केवल गौरवपूर्ण बल्कि राष्ट्रीय पहचान को स्थापित करने वाला ऐतिहासिक क्षण रहा। [caption id="attachment_37980" align="alignnone" width="1599"] टी-55 युद्धक टैंक का भव्य लोकार्पण, सिवनी को मिली नई राष्ट्रीय पहचान[/caption] कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर ललित शर्मा (शौर्य चक्र, सेना मेडल) रहे। समारोह में सैन्य बैंड प्रस्तुति, राष्ट्रगान और वीरता गीतों की गूंज के बीच टैंक का लोकार्पण किया गया। विधायक दिनेश राय ‘मुनमुन’ ने दी श्रद्धांजलि, कहा – सिवनी अब शौर्य की पहचान बनेगा कार्यक्रम में सिवनी विधायक दिनेश राय ‘मुनमुन’ ने शहीदों की स्मृति में पुष्पचक्र अर्पित कर वीरों को नमन किया। ब्रिगेडियर ललित शर्मा का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत भी किया। विधायक दिनेश राय ‘मुनमुन’ ने कहा —“यह सिर्फ एक युद्धक टैंक नहीं, बल्कि भारतीय सैनिकों के साहस, त्याग और राष्ट्रसेवा का जीवंत प्रतीक है। आज सिवनी सिर्फ एक शहर नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रभक्ति का प्रेरणास्थल बन गया है।” भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन का वक्तव्य जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन ने कहा— “सिवनी की मातृशक्ति ने यह साबित कर दिया है कि देशभक्ति केवल सेनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग में बसे भाव की ऊर्जा है। यह टैंक सिवनी के गौरव का प्रतीक बनेगा।” पूर्व जिला अध्यक्ष सुजीत जैन ने कहा —“मातृशक्ति संगठन ने सैनिक परिवारों के सम्मान और बलिदान को जो स्थान दिया है, उसी का परिणाम है कि सिवनी को यह गौरवशाली टी-55 टैंक प्राप्त हुआ है। अब हम सभी इस स्थल को ‘शौर्य चौक’ के नाम से जानते रहेंगे। कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले का प्रेरणादायी संदेश कलेक्टर श्रीमती पटले ने कहा— “टी-55 टैंक भारतीय सेना की वीरता, बलिदान और समर्पण का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रभक्ति और पराक्रम की प्रेरणा जागृत करेगा।” ऐतिहासिक महत्त्व यह टैंक 1971 के भारत-पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है और 2011 तक भारतीय सेना की सक्रिय सेवा में रहा। सेना मुख्यालय ने सिवनी जिले में मातृशक्ति संगठन के अनुरोध और प्रशासन के सहयोग से इसे प्रदर्शनी के लिए प्रदान करने का निर्णय लिया। [caption id="attachment_37982" align="alignnone" width="1152"] टी-55 युद्धक टैंक का भव्य लोकार्पण, सिवनी को मिली नई राष्ट्रीय पहचान[/caption] कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य उपस्थित इस ऐतिहासिक अवसर पर विधायक दिनेश राय ‘मुनमुन’, भाजपा जिला अध्यक्ष मीना बिसेन, नगरपालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया, पूर्व विधायक नरेश दिवाकर, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा सुजीत जैन, कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले, पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता, सीईओ जिला पंचायत अंजली शाह, मातृशक्ति संगठन अध्यक्ष श्रीमती सीमा चौहान, संजय मालू, अनिल नाहटा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, सामाजिक संगठन और नागरिक उपस्थित रहे। 📍 अब शौर्य चौक बनेगा राष्ट्रभक्ति का नया पर्यटन स्थल इस युद्धक टैंक की स्थापना से✔ सिवनी जिले को सैन्य स्मारक के रूप में नई पहचान✔ युवाओं में राष्ट्रभक्ति और सैन्य करियर के प्रति जागरूकता✔ शहर के लिए नया ऐतिहासिक-पर्यटक आकर्षण स्थल

Seoni 26 November 2025सिवनी यशो:- संयुक्त कलेक्टर एवं संयुक्त संचालक जबलपुर के निर्देश पर संभागीय उड़नदस्ता दल द्वारा शुक्रवार, 23 नवंबर 2025 दोपहर करीब 3 बजे गंगेरूआ स्थित शुभम राइस मिल एवं पारबॉयलिंग उद्योग में छापामार निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मिल परिसर में 2,970 क्विंटल धान का अवैध भंडारण पाया गया, जिसकी प्रविष्टि कृषि उपज मंडी समिति बरघाट के अभिलेखों में दर्ज नहीं थी। निरीक्षण दल में उड़नदस्ता प्रभारी विक्रमादिव्य जवारे (सहायक उप निरीक्षक), दल के सदस्य निजाम सिंह बघेल एवं अन्य कर्मचारियों ने मौके पर भौतिक सत्यापन किया। जांच के दौरान फर्म प्रतिनिधि शुभम पटले मौजूद रहे, लेकिन स्टॉक संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके। उड़नदस्ता दल ने कार्रवाई करते हुए पूरा प्रकरण मंडी अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु सहायक उप निरीक्षक एन.के. सनोडिया, कृषि उपज मंडी समिति बरघाट को सौंपा। साथ ही विस्तृत रिपोर्ट संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जबलपुर को भी प्रेषित की गई है। 🚨 मंडी क्षेत्र में और भी खुलासे की संभावना बरघाट मंडी क्षेत्र में बड़ी संख्या में राइस मिल संचालित हैं। उड़नदस्ता दल के अनुसार, अन्य राइस मिलों में भी इसी प्रकार अभिलेखहीन धान भंडारण, मंडी शुल्क चोरी एवं राजस्व नुकसान की संभावनाओं को देखते हुए जल्द ही और जांचें प्रस्तावित हैं। 📊 कार्रवाई का विवरण विवरण जानकारी पकड़ा गया स्टॉक 2,970 क्विंटल धान स्थान शुभम राइस मिल एवं पारबॉयलिंग उद्योग, गंगेरूआ (बरघाट) अधिनियम कृषि उपज मंडी अधिनियम संभावित कार्रवाई 5 गुना मंडी शुल्क की वसूली निरीक्षण तिथि 23 नवंबर 2025 निरीक्षण दल विक्रमादिव्य जवारे, निजाम सिंह बघेल एवं अन्य https://indiankanoon.org/doc/177223589/

Seoni 26 November 2025 सिवनी यशो:-  नगर की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था सरस्वती शिशु/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भैरोगंज सिवनी में थाना कोतवाली पुलिस प्रशासन द्वारा “ऑपरेशन मुस्कान” के अंतर्गत छात्र जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को सोशल मीडिया सुरक्षा, मानसिक संतुलन बनाए रखने और संवाद के महत्व को समझाना था। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन, दीप मंत्र एवं पूजन-अर्चन के साथ हुई। विद्यालय व्यवस्थापक श्री नितिन चौधरी एवं प्राचार्य श्री ओमप्रकाश यादव द्वारा नगर निरीक्षक श्री सतीश तिवारी एवं उनके सहयोगी स्टाफ का तिलक, चंदन एवं पुष्पवंदन के साथ स्वागत किया गया। छात्रों को मिला जीवन की बड़ी सीख नगर निरीक्षक  सतीश तिवारी ने छात्रों को मोबाइल फोन एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे- Facebook, Instagram, WhatsApp आदि के सुरक्षित उपयोग पर मार्गदर्शन देते हुए कहा— “सोशल मीडिया का उपयोग सोच-समझकर करें।गलती होने पर उसे छिपाएं नहीं, बल्कि माता-पिता, परिजनों या विद्यालय प्रशासन को बताएं।घबराहट में कोई गलत कदम न उठाएं, संवाद और विश्वास ही समाधान का मार्ग है।” उन्होंने विद्यार्थियों से सीधा संवाद कर उनकी शंकाओं का समाधान किया और बताया कि - कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल संवाद से न निकले। कार्यशाला में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे। आधुनिक लैब देखकर अभिभूत हुए अधिकारी कार्यक्रम के बाद नगर निरीक्षक श्री तिवारी ने विद्यालय में हाल ही में निर्मित एस्ट्रो लैब, ट्रिंकर लैब, STEM लैब एवं आधुनिक कम्प्यूटर लैब का निरीक्षण किया और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विद्यालय की तकनीकी प्रगति की सराहना की। विद्यालय का आभार ऑपरेशन मुस्कान जागरूकता कार्यशाला कार्यक्रम के संचालनकर्ता प्रकाश गुप्ता रहे। अंत में प्राचार्य श्री ओमप्रकाश यादव ने पुलिस प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा— “छात्रों को इस प्रकार का व्यावहारिक मार्गदर्शन जीवनभर काम आता है। प्रशासन के सहयोग से यह अभियान सफल बना।” कार्यक्रम की जानकारी मीडिया प्रभारी  नरेन्द्र चौरसिया द्वारा दी गई। https://www.mpinfo.org/Home/TodaysNews?newsid=%C2%B2%C2%B0%C2%B2%C2%B5%C2%B1%C2%B1%C2%B1%C2%B8%C3%8E%C2%B4%C2%B3%C2%B7&fontname=%C3%8D%C3%A1%C3%AE%C3%A7%C3%A1%C3%AC&LocID=32&pubdate=11/18/2025

भोपाल/सिवनी यशो:- अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी-कर्मचारी संघ (अजाक्स) के प्रांताध्यक्ष एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा आरक्षण को लेकर दिया गया विवादित बयान — “आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए, जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान न कर दे” — अब सामाजिक और संवैधानिक बहस का गंभीर विषय बन गया है। यह मामला केवल एक बयान भर नहीं, बल्कि आरक्षण की मूल भावना, संवैधानिक मर्यादा और जातीय समरसता पर विचार करने का अवसर भी बनकर उभरा है।  विवाद के केंद्र में — आरक्षण को “जातीय लेनदेन” से जोड़ना वर्मा के बयान पर सवाल यह उठ रहा है कि आरक्षण जैसी गंभीर संवैधानिक व्यवस्था को रिश्ते-नातों और जातियों के लेन-देन से जोड़ना न केवल असंवेदनशील है बल्कि इसकी गरिमा को भी आहत करता है।समाजशास्त्रियों का कहना है कि आरक्षण कोई अनुकंपा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का संवैधानिक अधिकार है।  संविधान की भावना — “समान अवसर, न कि जाति विशेषाधिकार” डॉ. भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा था कि— “आरक्षण किसी जाति को विशेषाधिकार देने के लिए नहीं, बल्कि उन वर्गों को अवसर देने के लिए है जो सदियों तक शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित रहे हैं।” आरक्षण व्यवस्था का लक्ष्य है—✔ समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना✔ शिक्षा, प्रशासन और रोजगार में समान प्रतिनिधित्व देना✔ सामाजिक न्याय और संवैधानिक समानता को स्थापित करना आरक्षण का उद्देश्य यह कभी नहीं रहा कि यह सवर्ण समाज की प्रगति में बाधक बने या उसे अवसरों से वंचित करे। ब्राह्मण समाज की प्रतिक्रिया — “आरक्षण के विरोधी नहीं, लेकिन इसे जातीय संघर्ष में मत बदलो” ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध वर्ग, सामाजिक संगठनों और विद्वानों ने वर्मा के बयान पर नाराजगी जताई है, लेकिन आरक्षण का विरोध नहीं किया। उनका मानना है— “आरक्षण संवैधानिक रूप से स्वीकृत सामाजिक न्याय की व्यवस्था है। लेकिन इसे ऐसे बयानों के माध्यम से जातीय टकराव का विषय बना देना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।” “बेटी दान, जातीय विवाह या सामाजिक संबंधों को आरक्षण से जोड़ना न केवल अनुचित है, बल्कि सामाजिक सद्भाव को क्षति पहुँचाने वाला भी है।” “हम डॉ. अंबेडकर की भावना का सम्मान करते हैं। परंतु जातियों को भड़काने वाले बयान देश के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करते हैं।” कई संगठनों ने यह भी कहा कि —👉 जरूरत है समान अवसरों की, लेकिन जातीय आरोपों की नहीं।👉 आरक्षण की समीक्षा हो सकती है, लेकिन इसकी गरिमा और संवैधानिक भावना का सम्मान होना चाहिए। सामाजिक प्रबुद्ध वर्ग की राय सिवनी, भोपाल, जबलपुर और रायपुर के शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवा वर्ग ने भी इस मामले को संवेदनशील मानते हुए कहा— “आरक्षण का सवाल बेटी, विवाह या जातीय संबंधों का नहीं, बल्कि न्याय और समान अवसरों का है।” “ऐसे बयानों से आरक्षण को जातीय टकराव का हथियार बनाया जाता है, जबकि इसका उद्देश्य सामाजिक समरसता बढ़ाना है।” “आज जरूरत है सामाजिक संवाद की, न कि बयानबाजी के टकराव की।” 💬 सामाजिक चेतना से उपजा नया प्रश्न इस विवाद ने यह महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है — “क्या आरक्षण व्यवस्था को सही रूप में समझा भी गया है, या इसे केवल जातीय टकराव का मुद्दा बना दिया गया है?” निष्कर्ष — संविधान की गरिमा बची रहे तो समाज भी सशक्त होगा इस प्रकरण से स्पष्ट है कि —🔹 आरक्षण किसी जाति की दान व्यवस्था या संबंधों का विषय नहीं🔹 यह सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करने का संविधान द्वारा संरक्षित अधिकार है🔹 इसे जातीय टकराव के बजाय सामाजिक समरसता और अवसर-समानता के दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है समाचार समाप्त — पर विचार शुरू👉 क्या आरक्षण को लेकर समाज को नए दृष्टिकोण से संवाद शुरू करना चाहिए?👉 क्या आरक्षण का उद्देश्य आज नई पीढ़ी को समझाया जाना जरूरी नहीं हो गया है?