महापौर विक्रम अहाके बोले—काम समय पर नहीं हुए तो बैठूंगा धरने पर, आयुक्त चंद्रप्रकाश राय का जवाब—सभी काम नियम से होंगे; कैलाश विजयवर्गीय के सीमित दौरों को लेकर भी चर्चाछिंदवाड़ा‌ यशो :- छिंदवाड़ा नगर निगम में विकास कार्यों और जनसमस्याओं को लेकर महापौर विक्रम अहाके तथा निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय के बीच तीखी बहस होने की खबर सामने आई है। नगर में पेयजल संकट और वार्डों के कामकाज को लेकर महापौर की नाराजगी के बीच उन्होंने चेतावनी दी कि यदि काम समय पर नहीं हुए तो वे धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। वहीं, आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि सभी काम नियमों के अनुसार ही होंगे।इस घटनाक्रम ने नगर निगम के कामकाज और जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के बीच समन्वय को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी ओर, लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत की रणनीति में अहम भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ नेता एवं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के छिंदवाड़ा में सीमित दौरों को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं।पेयजल संकट और वार्डों के काम बने विवाद की वजहनगर में पेयजल संकट और वार्डों में विकास कार्यों की धीमी गति को लेकर महापौर ने असंतोष जताया है। उनका आरोप है कि छोटे-छोटे कामों के लिए भी कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और जनता की समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो पाता। महापौर का कहना है कि यदि जनहित के काम समय पर नहीं होंगे तो उन्हें धरने पर बैठना पड़ेगा।इसके जवाब में निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय ने कहा कि सभी काम नियमों के अनुसार किए जाएंगे। महापौर और आयुक्त के बीच इस टकराव को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि दोनों पक्षों के बीच समन्वय बनाकर पेयजल और वार्डों से जुड़ी समस्याओं का समाधान किस तरह किया जाता है।भाजपा में शामिल हुए थे महापौर विक्रम अहाकेविक्रम अहाके कांग्रेस के टिकट पर महापौर निर्वाचित हुए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान वे भाजपा में शामिल हो गए थे। ऐसे में उनके और निगम प्रशासन के बीच हुए विवाद को राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जा रहा है। हालांकि, इस बहस के पीछे प्रशासनिक प्रक्रियाओं, कामकाज की गति और आपसी समन्वय की क्या भूमिका रही, यह संबंधित पक्षों के विस्तृत पक्ष सामने आने पर ही स्पष्ट होगा।महापौर-आयुक्त विवाद पर भाजपा जिलाध्यक्ष बोले—मुझे कुछ पता नहींमहापौर और निगम आयुक्त के बीच बहस तथा धरने की चेतावनी के संबंध में भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव से प्रतिक्रिया पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बहस के बारे में जानकारी नहीं है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब नगर निगम के कामकाज को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है।लोकसभा चुनाव के रणनीतिकार कैलाश विजयवर्गीय के दौरों पर सवालछिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के पीछे वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय की रणनीतिक भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया था। वे मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं। इसके बावजूद, उपलब्ध स्थानीय विवरण के अनुसार, वे पिछले लगभग ढाई वर्षों में केवल एक बार निजी कार्यक्रम के सिलसिले में छिंदवाड़ा आए।इस सीमित उपस्थिति को लेकर राजनीतिक चर्चाएं हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री होने के नाते उनसे शहर के विकास, नगरीय निकायों की जरूरतों और स्थानीय समस्याओं पर सक्रिय पहल की अपेक्षा की जा रही है। शहर में पेयजल संकट, सड़कों के पुनर्निर्माण और अन्य विकास कार्यों को लेकर उठ रही शिकायतों के बीच उनके दौरे और विभागीय सहयोग का मुद्दा भी चर्चा में है।हालांकि, विजयवर्गीय की कथित नाराजगी या उनके दौरे नहीं होने के पीछे भाजपा नेताओं की ओर से निमंत्रण नहीं दिए जाने की बातों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इसे स्थापित तथ्य के बजाय स्थानीय राजनीतिक चर्चाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए।सड़क निर्माण के टेंडर, लेकिन ठेकेदारों की कमी की चर्चाशहर में सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया होने के बावजूद ठेकेदारों के आगे नहीं आने की बात भी सामने आई है। वहीं, पेयजल संकट ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए निगम प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत महसूस की जा रही है।इंजीनियरों के फोन नहीं उठाने की शिकायतनगर निगम के इंजीनियरों के कामकाज को लेकर भी शिकायतें सामने आई हैं। आरोप है कि निगम के कई इंजीनियर आम नागरिकों और पार्षदों के फोन नहीं उठाते और न ही कॉल बैक करते हैं। पार्षदों को फाइलों के साथ संबंधित अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अन्य विभागों के कुछ अधिकारियों के बारे में भी इसी तरह की शिकायतें किए जाने की बात कही गई है।यदि ये शिकायतें सही हैं, तो इससे आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण में देरी और जनप्रतिनिधियों की परेशानी बढ़ सकती है। निगम प्रशासन को शिकायतों की समीक्षा कर जवाबदेही और संवाद व्यवस्था बेहतर बनाने की जरूरत है।अमित सक्सेना की कांग्रेस में वापसी, जनप्रतिनिधियों के सम्मान का मुद्दाजनता की समस्याओं को लेकर भाजपा में प्रभावी मंच नहीं होने की बात कहते हुए भाजपा नेता अमित सक्सेना के दोबारा कांग्रेस में जाने का भी उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि उन्होंने महापौर और निगम आयुक्त के बीच हुई बहस को जनप्रतिनिधियों के अपमान से जोड़कर देखा।इस घटनाक्रम के बीच छिंदवाड़ा में भाजपा की अंदरूनी खींचतान, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच समन्वय तथा शहर की बुनियादी समस्याओं के समाधान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से अलग, शहरवासियों की प्रमुख अपेक्षा यही है कि पेयजल, सड़क और वार्डों के विकास से जुड़े काम समय पर पूरे हों।

सिवनी जिला पंचायत अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस का गणित फेल, 16 सदस्यों के समर्थन की उम्मीद के बीच पक्ष में पड़े सिर्फ 12 मत; सेंधमारी में एक ठेकेदार की भूमिका और बड़े आर्थिक लेन-देन की चर्चाओं ने बढ़ाई सियासी हलचलसिवनी यशो :- जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मालती मुकेश डहेरिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर सत्ता परिवर्तन की तैयारी में जुटी कांग्रेस को ऐसा झटका लगा कि अब पूरी रणनीति पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। सदस्यों को एकजुट रखने के लिए निगरानी, संपर्क और सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जाने की चर्चा थी, लेकिन 22 अक्टूबर को मतदान का परिणाम आया तो कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के दावों की हवा निकल गई। 16 सदस्यों के समर्थन की उम्मीद के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में केवल 12 मत पड़े, जबकि विरोध में 7 मत आए। अध्यक्ष की कुर्सी बच गई और कांग्रेस के खेमे में हार के कारणों की तलाश शुरू हो गई।सियासी गलियारों में इस घटनाक्रम पर चुटकी ली जा रही है कि कांग्रेस ने सदस्यों को संभालने के लिए जितनी कड़ी पहरेदारी की, भाजपा फिर भी उसकी आंखों से काजल चुरा ले गई। अब सवाल यह है कि जब संख्या बल अपने पक्ष में होने का भरोसा था, तो मतदान के दिन चार मतों का अंतर कैसे पैदा हो गया? क्या रणनीति बनाने वालों से चूक हुई या पर्दे के पीछे कोई ऐसा खेल चला, जिसका अंदाजा कांग्रेस को आखिरी समय तक नहीं लग पाया?16 सदस्यों का दावा, 12 मतों पर सिमटी उम्मीद19 सदस्यीय सिवनी जिला पंचायत में उपलब्ध जानकारी के अनुसार भाजपा के तीन, कांग्रेस के 11 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पांच सदस्य हैं। कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कुल 16 सदस्यों के आंकड़े के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्षी खेमे में मजबूत उम्मीदें थीं। प्रस्ताव की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से लेकर मतदान की तारीख तय होने तक कांग्रेस संगठन सक्रिय रहा। जिला प्रभारी एवं परासिया विधायक सोहनलाल बाल्मीक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी सहित संगठन के नेता सदस्यों के संपर्क में थे।लेकिन मतदान के नतीजों ने पूरा गणित उलट दिया। प्रस्ताव के पक्ष में 12 और विरोध में 7 मत पड़े। इस परिणाम ने कांग्रेस की रणनीति, सदस्यों के बीच तालमेल और विपक्षी एकजुटता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी यह घटनाक्रम दिलचस्प है। जब समर्थन का आंकड़ा 16 बताया जा रहा था, तो प्रस्ताव के पक्ष में केवल 12 मत कैसे आए? क्या विपक्षी खेमे में पहले से दरार थी या मतदान के दौरान समीकरण बदल गए? इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं हैं।सेंधमारी की चर्चा में ठेकेदार का नाम, आधा करोड़ रुपये खर्च होने के दावे की भी चर्चाअविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद राजनीतिक चर्चाओं में एक कथित ठेकेदार की भूमिका का मुद्दा भी सामने आया है। स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले एक ठेकेदार ने सदस्यों को प्रभावित करने और विपक्षी खेमे की रणनीति को कमजोर करने में भूमिका निभाई। इस संबंध में आधा करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च किए जाने का दावा भी चर्चा में है।हालांकि, इन चर्चाओं और कथित आर्थिक लेन-देन की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। किसी व्यक्ति द्वारा धन खर्च किए जाने या सदस्यों को प्रभावित करने के आरोप को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता, जब तक उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य सामने न आएं।इसके बावजूद यह सवाल राजनीतिक बहस के केंद्र में है कि यदि सदस्यों की संख्या और समर्थन को लेकर कांग्रेस आश्वस्त थी, तो परिणाम उसके विपरीत क्यों आया? क्या पर्दे के पीछे कोई प्रभावी राजनीतिक रणनीति चली या कांग्रेस अपने ही खेमे को एकजुट रखने में नाकाम रही? फिलहाल इन सवालों पर अटकलें हैं, ठोस निष्कर्ष नहीं।प्रभारी ने जिम्मेदारी ली, पद से मुक्त करने के लिए पटवारी को लिखा पत्रअविश्वास प्रस्ताव की विफलता के बाद सिवनी जिला कांग्रेस संगठन के प्रभारी एवं परासिया विधायक सोहनलाल बाल्मीक ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को पत्र लिखकर प्रभारी पद से मुक्त करने का अनुरोध किया है। 22 अक्टूबर 2026 को लिखे गए पत्र में बाल्मीक ने अविश्वास प्रस्ताव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने की जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए क्षमा मांगी है।उन्होंने पत्र में कहा कि परासिया विधानसभा क्षेत्र में कार्यों की व्यस्तता अधिक होने के कारण वे सिवनी जिले को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने सिवनी जिला प्रभारी के पद से मुक्त करने का आग्रह किया। साथ ही भविष्य में पार्टी की ओर से दी जाने वाली जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए तत्पर रहने की बात भी कही।पत्र की प्रतिलिपि मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हरीश चौधरी और सिवनी जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश मरावी को भी भेजी गई है।बाल्मीक का यह पत्र ऐसे समय सामने आया है, जब जिला पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद कांग्रेस संगठन की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, पत्र में उन्होंने पद से मुक्त करने का कारण परासिया में व्यस्तता बताया है और प्रस्ताव की विफलता की जिम्मेदारी भी स्वयं ली है। इसे सीधे तौर पर संगठन के भीतर किसी विवाद का प्रमाण नहीं माना जा सकता।अब हार का ठीकरा किसके सिर फूटेगा?अविश्वास प्रस्ताव की विफलता ने कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। पहली, यह पता लगाना कि अपेक्षित समर्थन के बावजूद प्रस्ताव क्यों गिरा। दूसरी, जिला संगठन में रणनीतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान करना।यदि कांग्रेस को अपने सदस्यों की संख्या पर पूरा भरोसा था, तो मतदान के नतीजों ने उस भरोसे की बुनियाद पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया है। अब राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी है कि इस विफलता की जिम्मेदारी केवल जिला प्रभारी की होगी या रणनीति बनाने और उसे जमीन पर लागू करने वाले पूरे संगठन को जवाब देना पड़ेगा।भाजपा के लिए यह परिणाम राजनीतिक राहत लेकर आया है, जबकि कांग्रेस के सामने अपनी रणनीति की समीक्षा करने की नौबत है। ठेकेदार की कथित भूमिका और आर्थिक लेन-देन को लेकर चल रही चर्चाओं की पुष्टि होना बाकी है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जिला पंचायत का यह घटनाक्रम अब केवल अविश्वास प्रस्ताव की हार तक सीमित नहीं रहा।सियासी तंज यही है—कांग्रेस ने संख्या गिनी, सुरक्षा की रणनीति बनाई और जीत का भरोसा पाला; लेकिन नतीजा आया तो कुर्सी बचाने में भाजपा सफल रही और कांग्रेस में अब जिम्मेदारी तय करने की बहस शुरू हो गई।

भोपाल में राष्ट्रीय फिशरीज इन्वेस्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव-2026 का शुभारंभ, देश में 198 लाख टन और मध्यप्रदेश में 4.45 लाख टन मत्स्य उत्पादनभोपाल यशो :- मध्यप्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में निवेश, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं को विस्तार देने की दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय फिशरीज इन्वेस्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव-2026 का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह तथा केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया।सम्मेलन का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देना, निर्यात को प्रोत्साहित करना और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की आजीविका को मजबूत करना है। मत्स्य पालन आज देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ तीन करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। ऐसे में उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने, प्रसंस्करण सुविधाओं के विस्तार और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।देश में 198 लाख टन मत्स्य उत्पादनउपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 198 लाख टन मत्स्य उत्पादन दर्ज किया। इसमें 75 प्रतिशत से अधिक योगदान अंतर्देशीय मत्स्यिकी का रहा। देश में नदियों, तालाबों, जलाशयों और अन्य अंतर्देशीय जल संसाधनों के माध्यम से मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं।केंद्र सरकार ने पिछले दशक में मत्स्य क्षेत्र में 39,272 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। इस निवेश का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन, आधारभूत सुविधाओं, रोजगार और बाजार व्यवस्था को मजबूत करना है। निवेशक सम्मेलन के माध्यम से इस क्षेत्र में निजी निवेश और निर्यात संबंधी अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।मध्यप्रदेश में 4.45 लाख टन उत्पादनमध्यप्रदेश ने वित्त वर्ष 2024-25 में 4.45 लाख टन मत्स्य उत्पादन किया। राज्य में जलाशयों, तालाबों और अन्य जल संसाधनों की उपलब्धता मत्स्य पालन के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। प्रदेश में 910 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश और मत्स्य निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति-2026 जैसी पहलों के जरिए इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति देने का प्रयास किया जा रहा है।भोपाल के निकट हलाली जलाशय स्थित 316 केज वाले क्लस्टर को भी मत्स्य उत्पादन के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया गया है। केज कल्चर के माध्यम से जलाशयों में नियंत्रित परिस्थितियों में मछली पालन किया जा सकता है। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ाने और मत्स्य पालन को व्यावसायिक गतिविधि के रूप में विकसित करने की संभावनाएं बनती हैं।49 जलाशयों और पांच अमृत सरोवरों के विकास का प्रावधानवित्त वर्ष 2026-27 के बजट में 88.25 करोड़ रुपये की लागत से 49 जलाशयों और पांच अमृत सरोवरों के विकास का प्रावधान किया गया है। इन जल संसाधनों का बेहतर उपयोग मत्स्य पालन गतिविधियों को बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित करने में सहायक हो सकता है।मत्स्य क्षेत्र के विकास से मछुआरों, मत्स्य पालकों, प्रसंस्करण इकाइयों, परिवहन और विपणन से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। उत्पादन के साथ गुणवत्ता, शीत भंडारण, प्रसंस्करण और निर्यात मानकों पर ध्यान दिया जाए तो प्रदेश के मत्स्य उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने के अवसर भी बढ़ सकते हैं।राष्ट्रीय फिशरीज इन्वेस्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव-2026 को इसी व्यापक लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। अब इन नीतिगत प्रयासों का वास्तविक लाभ निवेश, उत्पादन, रोजगार और मछुआरों की आय में होने वाली वृद्धि से आंका जाएगा।

सिवनी नगर पालिका में 48 प्रस्तावों पर मंथन: 39 मंजूर, छह खारिज और तीन पर फैसला टला, नए बस स्टैंड की योजना से शहर को जाम से राहत की उम्मीद, अमृत 2.0 की गुणवत्ता और लाखों के खर्च वाले प्रस्तावों पर उठे सवाल सिवनी यशो :- नगर पालिका परिषद के सम्मेलन में विकास योजनाओं, नागरिक सुविधाओं और लाखों रुपये के खर्च से जुड़े प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कुल 48 प्रस्तावों में से 39 को मंजूरी मिली, छह प्रस्ताव खारिज कर दिए गए, जबकि तीन प्रस्तावों पर निर्णय टाल दिया गया। सम्मेलन में शहर के बीचोंबीच स्थित बस स्टैंड के कारण बढ़ते यातायात दबाव से लेकर नई सब्जी मंडी, सड़क निर्माण, पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अमृत 2.0 पेयजल योजना तक कई महत्वपूर्ण विषय चर्चा के केंद्र में रहे। कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है, वहीं छह प्रस्तावों का खारिज होना और तीन पर निर्णय टलना यह संकेत देता है कि सभी विषयों पर परिषद में एकमत सहमति नहीं बन सकी।सम्मेलन की कार्यवाही केवल विकास प्रस्तावों तक सीमित नहीं रही। नगर पालिका के कामकाज में पारदर्शिता, वित्तीय प्राथमिकताओं, तकनीकी गुणवत्ता और वार्ड पार्षदों को जानकारी दिए जाने जैसे मुद्दे भी सामने आए। विशेष रूप से अमृत 2.0 योजना को लेकर उठे सवालों ने यह महत्वपूर्ण बना दिया कि स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता और उन पर खर्च होने वाली राशि की निगरानी किस तरह की जाती है। अब परिषद के निर्णयों के साथ-साथ उनके क्रियान्वयन और जवाबदेही पर भी शहरवासियों की नजर रहेगी।शहर के बीच से बस स्टैंड हटाने की योजना महत्वपूर्णसिवनी शहर में केंद्रीय बस स्टैंड के कारण यातायात पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए उसके स्थानांतरण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। शहर के व्यस्त हिस्से में बसों की आवाजाही, यात्रियों की भीड़ और अन्य वाहनों के आवागमन के बीच यातायात प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बना रहता है। ऐसे में रेलवे स्टेशन के सामने बीज निगम की भूमि पर नया बस स्टैंड विकसित करने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण माना जा रहा है।प्रस्ताव के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना भी सामने आई। यदि भूमि, तकनीकी व्यवहार्यता और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के बाद यह योजना आगे बढ़ती है, तो शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और भविष्य की परिवहन जरूरतों के अनुरूप सुविधाएं विकसित करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, केवल प्रस्ताव पारित होना पर्याप्त नहीं होगा। बस स्टैंड के लिए उपयुक्त पहुंच मार्ग, यात्री सुविधाएं, पार्किंग, बसों के संचालन की व्यवस्था और पुराने बस स्टैंड से यातायात का दबाव कम करने की स्पष्ट योजना भी जरूरी होगी।बुधवारी में नई सब्जी मंडी सहित कई विकास प्रस्तावसम्मेलन में बुधवारी क्षेत्र में नई सब्जी मंडी विकसित करने का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण विषयों में शामिल रहा। सब्जी मंडी जैसी सुविधा का सीधा संबंध व्यापारियों, किसानों, फुटकर विक्रेताओं और आम उपभोक्ताओं से होता है। इसके लिए व्यवस्थित स्थान, आवागमन, पार्किंग, साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था आवश्यक है। योजना का लाभ तभी प्रभावी रूप से सामने आएगा, जब मंडी का संचालन शहर की जरूरतों और व्यापारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाए।इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सड़क निर्माण और पार्किंग से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। ये कार्य नगर के विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़े हैं। वहीं, ऑडिटोरियम के स्थान पर गीता भवन बनाए जाने का विषय भी चर्चा में रहा। ऐसे प्रस्तावों में निर्माण की उपयोगिता, अनुमानित लागत, उपलब्ध भूमि और भविष्य में संचालन की व्यवस्था का स्पष्ट आकलन महत्वपूर्ण होता है, ताकि नगर पालिका के संसाधनों का उपयोग प्राथमिक जरूरतों के अनुरूप किया जा सके।छह प्रस्ताव खारिज, खर्च और जरूरतों पर उठे सवालसम्मेलन में छह प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिली। इनमें सुआखेड़ा इंटेक वेल के दो पंपों की मरम्मत से जुड़े लगभग 24 लाख और 22 लाख रुपये के प्रस्ताव शामिल बताए गए। इसी तरह बंडोल फिल्टर प्लांट में 240 हॉर्स पावर का पंप लगाने के लिए लगभग 77 लाख रुपये की लागत वाला प्रस्ताव भी खारिज किया गया।पेयजल आपूर्ति से जुड़े पंपों की मरम्मत और क्षमता बढ़ाने जैसे कार्य नागरिकों की मूलभूत जरूरतों से जुड़े होते हैं। इसलिए ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय लेते समय तकनीकी स्थिति, वास्तविक आवश्यकता, लागत के औचित्य और वैकल्पिक व्यवस्थाओं का आकलन महत्वपूर्ण है। प्रस्ताव खारिज होने के बाद यह स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित कार्यों की जरूरत का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा या कोई वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जाएगी, ताकि पेयजल व्यवस्था प्रभावित न हो।छिड़िया पलारी में लगभग 98.30 लाख रुपये की लागत से डॉग शेल्टर बनाने का प्रस्ताव भी खारिज कर दिया गया। इसके अलावा ऑनलाइन राशि सुधार और ठेकेदार के माध्यम से घर-घर कचरा संग्रहण से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी नहीं मिली। इन फैसलों के पीछे प्रस्तावों की उपयोगिता, लागत या अन्य कारण क्या रहे, इसका स्पष्ट विवरण सामने आने पर परिषद की निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा।डंपर और ई-टिपर खरीदी सहित तीन प्रस्तावों पर फैसला टलानगर पालिका के सामने वाहनों की खरीदी और पेयजल योजना से संबंधित तीन प्रस्तावों पर निर्णय टालने की स्थिति भी बनी। इनमें लगभग 38.90 लाख रुपये की लागत से डंपर खरीदने, करीब 44.95 लाख रुपये में पांच ई-टिपर खरीदने तथा अमृत 2.0 पेयजल योजना में लागत परिवर्तन से जुड़ा प्रस्ताव शामिल बताया गया।डंपर और ई-टिपर की खरीदी का संबंध सफाई व्यवस्था, कचरा संग्रहण और नगर पालिका की दैनिक कार्यप्रणाली से है। ऐसे में वाहनों की वास्तविक जरूरत, मौजूदा वाहनों की स्थिति, रखरखाव खर्च और प्रस्तावित खरीदी से मिलने वाले लाभ का आकलन जरूरी है। वहीं, अमृत 2.0 योजना में लागत परिवर्तन से जुड़े प्रस्ताव पर फैसला टलना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि परियोजना के खर्च और कार्यों का विवरण स्पष्ट तथा पारदर्शी रहना चाहिए। इन तीनों प्रस्तावों पर आगे होने वाला निर्णय नगर पालिका की प्राथमिकताओं और वित्तीय अनुशासन को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा।अमृत 2.0 योजना की गुणवत्ता पर विपक्ष ने उठाए सवालसम्मेलन में अमृत 2.0 पेयजल योजना की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान ने पानी की टंकी के निर्माण में एम-सैंड के इस्तेमाल को लेकर आपत्ति जताई। वहीं, कुछ पार्षदों ने पाइपलाइन कार्यों में दोहराव की आशंका व्यक्त की और सवाल उठाया कि संबंधित वार्डों के पार्षदों को निर्माण कार्यों तथा योजना की प्रगति की पर्याप्त जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है।नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया ने भी वार्ड पार्षदों को जानकारी दिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मुद्दे का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि पेयजल योजना सीधे नागरिकों की सुविधा और नगर पालिका के बड़े वित्तीय निवेश से जुड़ी है। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, पाइपलाइन बिछाने का काम, तकनीकी मानकों का पालन और भुगतान की प्रक्रिया जैसे विषयों पर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होना आवश्यक है।यदि किसी कार्य में गुणवत्ता या दोहराव को लेकर आपत्ति सामने आती है, तो संबंधित तकनीकी अभिलेखों, कार्यादेशों, माप पुस्तिकाओं और भुगतान विवरण का परीक्षण कर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। फिलहाल सम्मेलन में उठाई गई आपत्तियों को जांच और तथ्यात्मक स्पष्टीकरण के जरिए स्पष्ट किया जाना जरूरी है, ताकि नागरिकों के बीच अनावश्यक भ्रम न रहे और योजना के कामकाज पर भरोसा बना रहे।कतरन फैलाने वाली मशीन पर प्रतिबंध, कचरा फैलाने पर बढ़ेगा जुर्मानासम्मेलन के दौरान आयोजनों में इस्तेमाल की जाने वाली कतरन फैलाने वाली मशीन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी सामने आया। नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया ने यह विषय रखा, जिस पर पार्षदों ने सहमति जताई। इसके बाद शहर में ऐसी मशीनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माने की राशि बढ़ाने का विषय भी उठाया गया।सड़क खोदकर गायब ठेकेदार का मामला भी उठाआधीपुरम ऋषिकुलपुरम क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए गड्ढे खोदकर 15 दिन से अधिक समय तक काम शुरू नहीं करने वाले ठेकेदार का मुद्दा भी सम्मेलन में गूंजा। पार्षद राजिक अकील ने कहा कि अधूरा काम स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है।इस पर नगर पालिका अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने संबंधित इंजीनियर से जानकारी मांगी। इंजीनियर ने बताया कि मौके पर काम शुरू कराया जा रहा है और ठेकेदार को निर्देशित किया गया है।अध्यक्ष की मनमानी से पार्टी की बदनामी रोकने भाजपा संगठन ने पहले ही कसी लगाम!प्राप्त जानकारी के अनुसार, विवादित प्रस्तावों पर संगठन ने पहले ही तय कर लिया था रुख; वरिष्ठ एल्डरमैनों को सौंपी गई थी निगरानी की जिम्मेदारीनगर पालिका सम्मेलन से पहले ही भाजपा संगठन ने अध्यक्ष की कथित मनमानी से पार्टी की छवि प्रभावित होने की आशंका को गंभीरता से लिया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, संगठन ने ऐसे विवादित प्रस्तावों को लेकर पहले ही विचार-विमर्श किया था, जिनसे जनहित प्रभावित होने, पालिका पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ने या संभावित वित्तीय गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही थी। संगठनात्मक निर्णयों का पालन सुनिश्चित कराने और सम्मेलन की कार्यवाही पर नजर रखने के लिए वरिष्ठ एल्डरमैनों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सम्मेलन में कई प्रस्ताव खारिज होने और कुछ पर निर्णय टलने के बाद भाजपा संगठन की इस पूर्व तैयारी तथा पार्षदों की एकजुटता चर्चा का विषय बन गई है।अब निगाहें फैसलों के क्रियान्वयन परसम्मेलन में प्रस्तावों पर हुए फैसलों के बाद शहरवासियों की नजर इस बात पर रहेगी कि नया बस स्टैंड, सब्जी मंडी, सड़क और पार्किंग जैसे मुद्दों पर आगे कितनी तेजी से काम होता है। साथ ही, अमृत 2.0 योजना को लेकर उठे सवालों पर नगर पालिका किस तरह पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराती है और गुणवत्ता संबंधी आशंकाओं का समाधान करती है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। शहर को विकास की जरूरत है, लेकिन विकास के साथ जवाबदेही, वित्तीय अनुशासन और जनहित को प्राथमिकता देना भी उतना ही जरूरी है।

कर्वे कॉलोनी की शराब दुकान हटाने के लिए भी जिला आबकारी अधिकारी एवं कलेक्टर से की कार्रवाई की मांगसिवनी यशो :- सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन ने जनहित से जुड़े दो महत्वपूर्ण मामलों में प्राप्त ज्ञापनों एवं आवेदनों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।चीचबंद जलाशय का पानी एथेनॉल कंपनी को देने पर रोक की मांगग्राम पंचायत पाथरफोड़ी, करकोटी, चीचबंद एवं मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, सिवनी के प्रतिनिधियों द्वारा विधायक दिनेश राय मुनमुन को ज्ञापन सौंपकर चीचबंद जलाशय से पाइपलाइन के माध्यम से डुंगरिया स्थित एथेनॉल कंपनी को पानी उपलब्ध कराए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई।ज्ञापन में बताया गया कि चीचबंद जलाशय का पानी क्षेत्र के किसानों द्वारा सिंचाई कार्यों तथा मछुआ सहकारी समिति द्वारा मत्स्य पालन के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे में जलाशय से एथेनॉल कंपनी को पानी उपलब्ध कराए जाने से स्थानीय किसानों एवं मत्स्य पालन से जुड़े लोगों के हित प्रभावित होने की आशंका को लेकर चिंता जताई गई।इस मामले में विधायक ने संबंधित पक्षों की मांगों एवं स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर को पत्र प्रेषित किया। उन्होंने चीचबंद जलाशय से पाइपलाइन के जरिए एथेनॉल कंपनी को पानी दिए जाने पर रोक लगाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है।कर्वे कॉलोनी की शराब दुकान हटाने के लिए पत्रइसी प्रकार सिवनी नगर के भगतसिंह वार्ड स्थित कर्वे कॉलोनी के निवासियों द्वारा क्षेत्र में संचालित शराब दुकान को लेकर प्रस्तुत आवेदन पर भी विधायक ने संज्ञान लिया।कॉलोनीवासियों ने आवेदन में अपनी समस्याओं एवं आपत्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि करवे कॉलोनी एक रहवासी क्षेत्र है। साथ ही, संबंधित शराब दुकान के लिए नगरपालिका परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।इस मामले में विधायक दिनेश राय मुनमुन ने जिला आबकारी अधिकारी एवं कलेक्टर को पत्र लिखकर कॉलोनीवासियों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया। उन्होंने करवे कॉलोनी, भगतसिंह वार्ड, सिवनी में स्थापित शराब दुकान को हटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है।दोनों मामलों में अब संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर स्थानीय नागरिकों की नजर रहेगी।

तीन सदस्यों वाली भाजपा की रणनीति के सामने कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल, अध्यक्ष मालती डहेरिया की कुर्सी बचीसिवनी। सिवनी जिला पंचायत में अध्यक्ष श्रीमती मालती मुकेश डहेरिया के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव विफल होने के बाद जिले की सियासत में नई चर्चा छिड़ गई है। गंभीर आरोपों के साथ शुरू हुई अविश्वास प्रस्ताव की कवायद आखिरकार कांग्रेस के लिए राजनीतिक झटका साबित हुई। प्रस्ताव लाने से लेकर मतदान तक चले घटनाक्रम में सियासी घमासान बना रहा, लेकिन कांग्रेस अपने सभी सदस्यों को एकजुट रखने में सफल नहीं हो सकी। नतीजतन, अध्यक्ष को पद से हटाने की कोशिश नाकाम रही और कांग्रेस के खाते में एक और राजनीतिक विफलता जुड़ गई।संख्या बल में भाजपा पीछे, रणनीति में दिखाई एकजुटताजिला पंचायत की राजनीतिक तस्वीर अपने आप में दिलचस्प है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जिला पंचायत में भाजपा के केवल तीन सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के 11 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पांच सदस्य हैं। ऐसे समीकरण में कांग्रेस को अपने संख्याबल पर भरोसा था और उसने अध्यक्ष के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इसके बावजूद प्रस्ताव का विफल होना कांग्रेस की रणनीति और सदस्यों के बीच तालमेल को लेकर सवाल खड़े करता है।राजनीतिक दृष्टि से यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संख्या बल में सीमित होने के बावजूद भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी बचाने में सफल रही। इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन के नेतृत्व, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन और संगठनात्मक समन्वय की चर्चा हो रही है।मीना बिसेन के नेतृत्व में भाजपा का सामूहिक प्रयासअविश्वास प्रस्ताव के घटनाक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना बिसेन के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद श्रीमती भारती पारधी, सिवनी विधायक श्री दिनेश राय मुनमुन, बरघाट विधायक श्री कमल मर्सकोले, जिला महामंत्री श्री मुकेश बघेल, श्री संतोष अग्रवाल, श्री गजानन पंचेश्वर सहित अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की भूमिका का उल्लेख किया जा रहा है।भाजपा ने इस घटनाक्रम को संगठन की एकजुटता, सामूहिक नेतृत्व और रणनीतिक समन्वय की सफलता के रूप में देखा है। साथ ही, प्रस्ताव के विरुद्ध सहयोग करने वाले जिला पंचायत सदस्यों के प्रति आभार जताया गया है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी है कि अध्यक्ष को हटाने के लिए विपक्ष को केवल आरोपों के बजाय अपने सदस्यों का ठोस समर्थन सुनिश्चित करना जरूरी था।गंभीर आरोपों के बावजूद कांग्रेस नहीं जुटा सकी समर्थनकांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाते समय अध्यक्ष के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए थे। इससे जिला पंचायत की राजनीति में तनाव बढ़ गया और प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई थीं। लेकिन प्रस्ताव का विफल होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। विपक्ष के सामने अब यह सवाल है कि जब उसने अध्यक्ष के विरुद्ध इतना बड़ा राजनीतिक कदम उठाया, तो वह अपने सदस्यों को एकजुट रखकर प्रस्ताव को सफल क्यों नहीं बना सका।राजनीतिक तौर पर किसी अविश्वास प्रस्ताव की सफलता केवल आरोपों की गंभीरता से नहीं, बल्कि सदन में आवश्यक समर्थन जुटाने की क्षमता से तय होती है। इस मामले में कांग्रेस अपने उद्देश्य को हासिल नहीं कर सकी। इससे जिला पंचायत में विपक्ष की रणनीति और आंतरिक समन्वय को लेकर बहस तेज होने की संभावना है।अध्यक्ष की कुर्सी बरकरार, आगे विकास पर नजरअविश्वास प्रस्ताव विफल होने के बाद श्रीमती मालती मुकेश डहेरिया जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बनी हुई हैं। अब उनके सामने विकास कार्यों को गति देने, जनसमस्याओं के समाधान और जिला पंचायत की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने की चुनौती रहेगी।कुल मिलाकर, सिवनी जिला पंचायत का यह घटनाक्रम केवल अध्यक्ष की कुर्सी बचने तक सीमित नहीं है। यह जिले की राजनीति में रणनीति, संगठनात्मक एकजुटता और संख्याबल के प्रभाव का भी उदाहरण बन गया है। कांग्रेस के लिए यह आत्ममंथन का अवसर है, जबकि भाजपा इसे अपने संगठनात्मक समन्वय की सफलता के रूप में प्रस्तुत कर रही है।

23 वर्षों में स्कूल शिक्षा विभाग के बजट में करीब 95 गुना वृद्धि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गिनाईं शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां; 400 नए सांदीपनि विद्यालय भवनों का होगा निर्माणभोपाल यशो :- मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट पिछले 23 वर्षों में लगभग 400 करोड़ रुपये से बढ़कर 38 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यह जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास, विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, सरकारी भर्तियों और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं का उल्लेख किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए स्कूलों में आधुनिक प्रयोगशालाओं, खेल गतिविधियों और उच्च गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2002-03 में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट लगभग 400 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 38 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह वृद्धि स्कूली शिक्षा के लिए उपलब्ध कराए जा रहे वित्तीय संसाधनों के विस्तार को दर्शाती है।400 करोड़ से 38 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचा बजटमुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2002-03 से वर्तमान समय तक स्कूल शिक्षा विभाग के बजट में लगभग 95 गुना वृद्धि हुई है। शुरुआती दौर में करीब 400 करोड़ रुपये के बजट की तुलना में अब 38 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान शिक्षा क्षेत्र के व्यापक वित्तीय आकार को दर्शाता है।सरकार का जोर विद्यालयों की अधोसंरचना को मजबूत करने, विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्कूलों में पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने पर है। हालांकि, बजट में वृद्धि के साथ-साथ उसके उपयोग और विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणामों में आने वाले सुधार का आकलन भी महत्वपूर्ण है।प्रदेश में बनाए जाएंगे सांदीपनि विद्यालयों के 400 नए भवनमुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 369 सांदीपनि विद्यालय संचालित हैं। राज्य सरकार ने 200 नए सांदीपनि विद्यालयों को स्वीकृति दी है। इनके लिए कुल 400 नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 200 भवन और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 200 भवन बनाए जाएंगे।सांदीपनि विद्यालयों का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नए भवनों के निर्माण से विद्यालयों की अधोसंरचना के विस्तार की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा।स्कूल शिक्षा विभाग में 20 हजार पदों पर जल्द भर्तीमुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में जल्द ही 20 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब तक 85 हजार से अधिक शासकीय पदों पर युवाओं को रोजगार प्रदान कर चुकी है, जिनमें 15 हजार पद स्कूल शिक्षा विभाग के थे।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में एक लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है। पदोन्नति के कारण रिक्त हुए पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए हर वर्ष विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें आयोजित करने की बात भी उन्होंने कही।954 कर्मचारियों को अनुकम्पा नियुक्ति, शेष 300 प्रकरण इसी वर्ष होंगे निराकृतकार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग के 954 कर्मचारियों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने प्रतीक स्वरूप 11 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के शेष 300 प्रकरणों का निराकरण इसी वर्ष किया जाएगा।उन्होंने कहा कि किसी शासकीय कर्मचारी की असमय मृत्यु होने पर उसके परिवार को भावनात्मक आघात के साथ आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे परिवारों को सहायता उपलब्ध कराना सरकार की संवेदनशील जिम्मेदारी है। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किए जाने की सराहना करते हुए इसे अन्य विभागों के लिए अनुकरणीय बताया।नियुक्ति प्राप्त करने वाले 954 कर्मचारियों में 661 सहायक ग्रेड-3, 31 प्राथमिक शिक्षक और 262 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि नियुक्ति प्राप्त करने वाले कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करेंगे।विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्कूटी की सुविधामुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि मेधावी विद्यार्थियों को अब तक 1 लाख 35 हजार से अधिक लैपटॉप वितरित किए जा चुके हैं। बोर्ड परीक्षाओं में स्कूल टॉपर विद्यार्थियों को स्कूटी भी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि स्कूल से निकलने वाले विद्यार्थियों को नीट की तैयारी के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर देना और उन्हें बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। आधुनिक प्रयोगशालाओं, खेल गतिविधियों और विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं का विकास इसी दिशा में महत्वपूर्ण है।उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी सम्मानितरवींद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम् के गायन से हुई। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री का पौधा भेंट कर स्वागत किया।मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अनुकम्पा नियुक्ति को दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों के लिए बड़ी राहत बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सामान्य भर्ती, पदोन्नति और अनुकम्पा नियुक्ति जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने शिक्षकों की लंबित समस्याओं के निराकरण और पेंशन प्रकरणों के निपटारे का भी उल्लेख किया।स्कूल शिक्षा सचिव संजय गोयल ने विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दी तथा कार्यक्रम के अंत में आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया।स्रोत: जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन की 21 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति।

रामलीला मैदान से प्रधानमंत्री का संदेश— सत्य और धर्म की अंततः होती है जीत, गरीबों और वंचितों की सेवा सर्वोपरिनई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विजयादशमी समारोह में सहभागिता करते हुए देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दीं। अपने संबोधन में उन्होंने भगवान श्रीराम के आदर्शों, सत्य और धर्म की विजय, सामाजिक सद्भाव, गरीबों की सेवा तथा विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प पर जोर दिया।प्रधानमंत्री ने कहा कि विजयादशमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भारत की जीवन-ऊर्जा है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक होने के साथ-साथ सत्य और नैतिकता की अदम्य शक्ति का स्मरण कराता है।भगवान श्रीराम के आदर्श आज भी प्रासंगिकप्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भगवान श्रीराम ने मानवता को ऐसे आदर्श दिए हैं, जिनकी तुलना नहीं की जा सकती। उनके जीवन से दया, करुणा, प्रेम, सद्भाव और कठिन परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा मिलती है।उन्होंने निषादराज को गले लगाने और माता शबरी का सम्मान करने के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि श्रीराम ने समाज में समानता, सम्मान और मानवीय मूल्यों के उच्च मानदंड स्थापित किए।रामराज्य का आधार न्याय और जनकल्याणप्रधानमंत्री ने भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने और रामराज्य की स्थापना का उल्लेख करते हुए इसे सुशासन का आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि रामराज्य में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, सभी को न्याय और समान अवसर मिलते हैं तथा सत्ता का उपयोग जनकल्याण के लिए किया जाता है।उन्होंने प्रशासन से ‘नागरिक देवो भव’ की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि गरीबों और वंचितों की सेवा को सर्वोपरि रखना होगा।आत्मनिर्भरता और विकसित भारत का संकल्पप्रधानमंत्री मोदी ने भगवान श्रीराम की लंका तक की यात्रा का उदाहरण देते हुए कहा कि कठिनाइयों के सामने हार मानने के बजाय सामूहिक प्रयास, उपलब्ध संसाधनों और दृढ़ संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।उन्होंने नागरिकों से मेहनत और सूझबूझ के साथ देश की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया, ताकि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके।भारत की सांस्कृतिक विरासत पर गर्वप्रधानमंत्री ने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में 650 से अधिक प्राचीन मूर्तियां वापस भारत लाई गई हैं। उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान मिलने और दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में स्थान मिलने का भी जिक्र किया।उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और गौरव को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर समर्पण के साथ काम करना होगा।‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना से एकजुट होने का आह्वानप्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय संस्थानों और राजनीतिक दलों से राष्ट्रहित में एकजुट होकर काम करने की अपील की। उन्होंने नागरिकों से ‘राष्ट्र प्रथम’ का संकल्प लेने तथा देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक सम्मान को मजबूत करने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि जब हम सत्य और मानवता के साथ खड़े होते हैं, तो अंततः जीत हमारी ही होती है।अपने संबोधन के समापन पर प्रधानमंत्री ने अयोध्या के श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लिए गए संकल्पों को याद किया और विश्वास जताया कि देश ‘राम से राष्ट्र’ तथा ‘देव से देश’ की परिकल्पना को निश्चित रूप से साकार करेगा। उन्होंने ‘जय सिया राम’ और ‘भारत माता की जय’ के उद्घोष के साथ देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दीं।स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), दिल्ली की 20 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति।

विजयादशमी पर मुख्यमंत्री का आलेख: सत्य, साहस, राष्ट्रीय सुरक्षा और जनकल्याण को बताया राष्ट्रनिर्माण का आधारBhopal, 19 October 2026भोपाल यशो:- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विजयादशमी के अवसर पर अपने आलेख में कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की शक्ति और सामर्थ्य सार्थक हो रहे हैं। उन्होंने विजयादशमी को सत्य की शक्ति, न्याय के संकल्प और राष्ट्र के आत्मविश्वास का महापर्व बताते हुए कहा कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस ही सत्य की वास्तविक प्रतिष्ठा है।मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीराम के आदर्शों का उल्लेख करते हुए कहा कि श्रीराम का पराक्रम मर्यादा से प्रेरित था और उनके संकल्प जनकल्याण के लिए समर्पित थे। वनवास के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों को साथ लेकर उन्होंने यह संदेश दिया कि विश्वास, संगठन और सामूहिक प्रयास से बड़ी से बड़ी चुनौती पर विजय प्राप्त की जा सकती है।डॉ. यादव के अनुसार, विजयादशमी पर शस्त्र-पूजन शक्ति के विवेकपूर्ण उपयोग और उससे जुड़े उत्तरदायित्व का प्रतीक है। शक्ति का उद्देश्य निर्बलों की रक्षा करना, अन्याय का प्रतिकार करना और मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मर्यादा से अनुशासित शक्ति ही समाज में विश्वास पैदा करती है।राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय सैनिकों के पराक्रम को किया नमनमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति दृढ़ संकल्प और भारतीय सशस्त्र बलों का अदम्य पराक्रम देशवासियों को गौरवान्वित करता है। भारत शांति, सहयोग और सह-अस्तित्व में विश्वास रखता है, लेकिन अपनी संप्रभुता, स्वाभिमान और नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्णय लेने में भी दृढ़ है।उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकवादी ढांचों के विरुद्ध सटीक कार्रवाई कर साहस, कौशल और सैन्य दक्षता का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने सैनिकों के त्याग और कर्तव्यनिष्ठा को राष्ट्र के लिए प्रेरणास्रोत बताते हुए कहा कि देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ उनके परिवारों का धैर्य और समर्पण भी सम्मान के योग्य है।सुशासन का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे लाभडॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में सुशासन के प्रयासों का केंद्र नागरिकों का सम्मान, सुरक्षा और कल्याण है। माताओं-बहनों को निर्भय वातावरण, युवाओं को प्रतिभा निखारने के अवसर, किसानों को उनके परिश्रम का उचित प्रतिफल और जरूरतमंदों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलना सरकार का संकल्प है।उन्होंने कहा कि शासन के सामर्थ्य की वास्तविक कसौटी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में आने वाला सकारात्मक बदलाव है। नागरिकों को समय पर न्याय, सहज सेवाएं और आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना ही लोककल्याणकारी शासन की पहचान है।सामाजिक एकता और कर्तव्यपालन का आह्वानमुख्यमंत्री ने विजयादशमी को आत्ममंथन का अवसर बताते हुए कहा कि रावण दहन के साथ अहंकार, लोभ, भेदभाव और कर्तव्य के प्रति उदासीनता से मुक्ति का संकल्प भी लेना चाहिए। ईमानदारी, सद्भाव और अनुशासन को जीवन में अपनाकर समाज की एकता को मजबूत किया जा सकता है।उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे भगवान श्रीराम की मर्यादा, मां दुर्गा की शक्ति और वीर सैनिकों के साहस से प्रेरणा लेकर सत्य एवं न्याय के पक्ष में खड़े हों तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर राष्ट्र को सशक्त बनाएं। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक मंगलकामनाएं भी दीं।(लेखक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हैं।)

पीड़ित बलराम श्रीवास को साथ लेकर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे पूर्व सांसद, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होने पर जिलेभर में आंदोलन की चेतावनी; विधायक कमलेश शाह के पीए ने आरोपों को बताया महल को बदनाम करने की साजिशछिंदवाड़ा यशो:- कांग्रेस पदाधिकारी बलराम श्रीवास के साथ कथित मारपीट, अपहरण और जान से मारने की धमकी देने के मामले ने जिले की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। मामले में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट पूर्व सांसद नकुलनाथ पीड़ित को साथ लेकर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पुलिस को तीन दिन का समय देते हुए चेतावनी दी कि निर्धारित अवधि में ठोस कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस पूरे जिले में आंदोलन करेगी। नकुलनाथ बोले—राजनीतिक द्वेष से हिंसा बर्दाश्त नहींनकुलनाथ ने आरोप लगाया कि विचारों की राजनीतिक लड़ाई में मारपीट और अपहरण जैसी घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर राजनीति को अखाड़ा बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता या पदाधिकारी के साथ राजनीतिक द्वेष के चलते हिंसा होती है, तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी।उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि तीन दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस जिलेभर में आंदोलन करेगी, जिसकी जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। क्या है पूरा मामलाकांग्रेस की ओर से दी गई शिकायत के अनुसार, हर्रई के वार्ड क्रमांक-4 निवासी कांग्रेस पदाधिकारी बलराम श्रीवास गत रात्रि छिंदवाड़ा से हर्रई लौट रहे थे। आरोप है कि रात करीब 10 बजे महल के सामने चौराहे पर दो मोटरसाइकिलों से पहुंचे कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। शिकायत में भाजपा नेता अंशुल सोनी सहित अन्य चार लोगों पर मारपीट करने, मोबाइल छीनने और कथित रूप से उन्हें अमरवाड़ा विधायक के निवास परिसर में ले जाकर दोबारा मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं।शिकायत के मुताबिक, बलराम श्रीवास के मोबाइल से हर्रई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामजी उइके को आपत्तिजनक संदेश भी भेजा गया। बताया गया है कि घटनास्थल के पास गरबा कार्यक्रम चल रहा था, जहां मौजूद पीड़ित के भतीजे और भतीजी ने बीच-बचाव किया।बलराम श्रीवास ने इस मामले में अमरवाड़ा पुलिस थाने में लिखित शिकायत दिए जाने की बात कही है। कांग्रेस का आरोप है कि शिकायत के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि, इन आरोपों और घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। विधायक कमलेश शाह के पीए ने आरोपों को नकारादूसरी ओर, अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह के पीए मोहन नेमा ने कांग्रेस के आरोपों पर अलग पक्ष रखा। उन्होंने दावा किया कि बलराम श्रीवास के खिलाफ छह आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की है, जिसमें उनके अनुसार कोई आपत्तिजनक तथ्य नहीं मिला।नेमा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास राजनीतिक मुद्दे नहीं बचे हैं और वह कथित रूप से महल को बदनाम करने के लिए अपराधियों का सहारा ले रही है। उन्होंने विधायक कमलेश शाह के पारिवारिक एवं निवास संबंधी संदर्भ का उल्लेख करते हुए कांग्रेस के आरोपों पर सवाल उठाए। एएसपी आशीष खरे बोले—जांच होगीपुलिस कंट्रोल रूम में ज्ञापन सौंपे जाने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे ने कहा कि ज्ञापन प्राप्त हुआ है और मामले की जांच की जाएगी।अब मामले में पुलिस जांच और उसके निष्कर्षों पर सबकी नजरें टिकी हैं। एक ओर कांग्रेस ने तीन दिन में कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है, वहीं विधायक के प्रतिनिधि ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। ऐसे में शिकायत में लगाए गए आरोपों, संबंधित पक्षों के दावों और उपलब्ध साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच से ही घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

छिंदवाड़ा में चंद्रशेखर ने वरिष्ठजनों से किया संवाद, नवीन भाजपा कार्यालय का निरीक्षण Chhindwara, 16 October 2026 छिंदवाड़ा यशो:-  भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान भाजपा कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठजनों से आत्मीय संवाद कर संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के अनुभवों, विचारों और सुझावों को सुनते हुए संगठन की मजबूती में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। इसके पश्चात उन्होंने वीआईपी रोड स्थित खजरी चौक के समीप निर्माणाधीन नवीन भाजपा कार्यालय का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। वरिष्ठजनों के साथ संवाद के दौरान संगठन की गतिविधियों, कार्यप्रणाली और पार्टी को और अधिक सशक्त बनाने से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि वरिष्ठजनों का अनुभव और मार्गदर्शन संगठन की अमूल्य धरोहर है। संगठन के प्रति उनका समर्पण और कार्यकर्ताओं की एकजुटता ही भाजपा की वास्तविक शक्ति है। वरिष्ठजनों के अनुभवों से संगठन को नई दिशा मिलती है और कार्यकर्ताओं को प्रेरणा प्राप्त होती है। इस अवसर पर संभाग प्रभारी डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी, जिला प्रभारी आदित्य बबला शुक्ला, सांसद विवेक बंटी साहू तथा भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव उपस्थित रहे। नवीन भाजपा कार्यालय के निर्माण कार्य का लिया जायजा वरिष्ठजनों से संवाद के बाद प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने वीआईपी रोड, खजरी चौक स्थित निर्माणाधीन नवीन भाजपा कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने भवन के विभिन्न निर्माण कार्यों का अवलोकन करते हुए संबंधित इंजीनियरों से अब तक हुई प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और व्यवस्थित कार्ययोजना पर जोर देते हुए शेष कार्यों को निर्धारित समयसीमा में शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए। अब तक हुए निर्माण कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने संबंधित लोगों के प्रयासों की प्रशंसा भी की। प्रदेश संगठन महामंत्री के इस दौरे में एक ओर वरिष्ठजनों के अनुभव और मार्गदर्शन को संगठन की ताकत बताया गया, वहीं दूसरी ओर नवीन भाजपा कार्यालय के निर्माण को गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया। यह भी पढ़े :- आज से सरकारी दफ्तरों में पांच दिन की लगातार छुट्टी! छिंदवाड़ा में चलेगा ‘रोको-टोको’ अभियान, पानी बर्बाद किया तो कटेगा नल कनेक्शन! छपारा बस स्टैंड पर चार साल बाद शुरू हुआ सुलभ शौचालय का निर्माण, महिलाओं को मिलेगी राहत भाजपा की प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता से अमित सक्सेना का इस्तीफा https://dprcg.gov.in/post/1790854300/Raipur-Experience-of-senior-citizens-is-our-strength-and-their-dignity-is-our-responsibility-Minister-Smt-Laxmi-Rajwade