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विद्युत नियामक आयोग के प्रावधानों की खुलेआम अनदेखी : बिजली कंपनी की मनमानी! स्मार्ट मीटर नहीं लगवाया तो उपभोक्ताओं को थमा रहे लगातार एवरेज बिल

Dainik Yashonnati

Dainik Yashonnati / Nov 15, 2026 01:02 pm / Post views : 15

बिजली कंपनी की मनमानी! स्मार्ट मीटर नहीं लगवाया तो उपभोक्ताओं को थमा रहे लगातार एवरेज बिल
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विद्युत नियामक आयोग के प्रावधानों की खुलेआम अनदेखी का आरोप, बिना मीटर रीडिंग के हो रही बिजली बिलों की वसूली; आखिर उपभोक्ताओं को न्याय कब मिलेगा?

सिवनी यशो :- मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की सिवनी में कार्यप्रणाली अब उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। बिजली कंपनी पर मनमाने आदेश थोपने और उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। हालात यह हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वाले उपभोक्ताओं के घरों पर मीटर रीडिंग लेने तक कर्मचारी नहीं पहुंच रहे और उन्हें लगातार औसत (एवरेज) बिजली बिल थमाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बिजली कंपनी को उपभोक्ताओं से मनमानी वसूली करने की खुली छूट मिल गई है?

हैरानी की बात यह है कि विद्युत नियामक आयोग के निर्धारित प्रावधानों के बावजूद सिवनी में बिजली बिलिंग की यह व्यवस्था लगातार जारी रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध और असहमति के बावजूद कंपनी ने मीटर लगाने की प्रक्रिया जारी रखी, लेकिन जिन उपभोक्ताओं के यहां अभी तक स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं, उनके यहां नियमित मीटर रीडिंग लेने की जिम्मेदारी से ही किनारा कर लिया गया है। नतीजतन वास्तविक खपत का पता लगाए बिना लगातार एवरेज बिल जारी किए जा रहे हैं।

दो रीडिंग चक्र से अधिक एवरेज बिल जारी करने पर सवाल

विद्युत नियामक आयोग के बिलिंग संबंधी प्रावधानों का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को वास्तविक बिजली खपत के आधार पर बिल उपलब्ध कराना है। सामान्य परिस्थितियों में बिजली वितरण कंपनी को मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर ही बिल जारी करना चाहिए। यदि किसी अपरिहार्य कारण से मीटर रीडिंग नहीं हो पाती है, तो पिछले वास्तविक उपभोग के आधार पर सीमित अवधि के लिए ही औसत बिल जारी करने का प्रावधान है।

नियामकीय व्यवस्था के अनुसार लगातार प्रोविजनल अथवा एवरेज बिलिंग को अनिश्चितकाल तक जारी नहीं रखा जा सकता। ऐसी स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपभोक्ता को सूचना देना और वास्तविक मीटर रीडिंग सुनिश्चित करना कंपनी की जिम्मेदारी है। ऐसे में सिवनी में लगातार एवरेज बिल जारी किए जाने की शिकायतें बिजली कंपनी की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं।

स्मार्ट मीटर नहीं तो क्या उपभोक्ता को मिलेगी सजा?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि किसी उपभोक्ता ने अभी तक स्मार्ट मीटर नहीं लगवाया है, तो क्या उसे नियमित मीटर रीडिंग और वास्तविक खपत के आधार पर बिल पाने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? क्या स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वाले उपभोक्ताओं को लगातार एवरेज बिल भेजना कंपनी की नई व्यवस्था है? यदि नहीं, तो फिर मीटर रीडिंग लेने कर्मचारी क्यों नहीं पहुंच रहे?

बिजली कंपनी की यह कार्यप्रणाली उपभोक्ताओं के बीच असंतोष बढ़ा रही है। उपभोक्ता बिजली का वास्तविक उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में वास्तविक खपत का हिसाब देने के बजाय औसत बिल थमा दिए जा रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं को यह भी पता नहीं चल पा रहा कि उनसे वसूली जा रही राशि उनकी वास्तविक बिजली खपत के अनुरूप है अथवा नहीं।

जिम्मेदार अधिकारी जवाब दें, उपभोक्ताओं को राहत कब?

सिवनी के बिजली अधिकारियों को स्पष्ट करना चाहिए कि किन नियमों और किस आदेश के तहत स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वाले उपभोक्ताओं की नियमित रीडिंग बंद की गई है? लगातार एवरेज बिल जारी करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है और उपभोक्ताओं को वास्तविक रीडिंग के आधार पर बिल कब से उपलब्ध कराए जाएंगे?

विद्युत वितरण कंपनी को यह समझना होगा कि बिजली आपूर्ति के साथ पारदर्शी बिलिंग भी उसकी जिम्मेदारी है। उपभोक्ता को उसकी वास्तविक खपत का बिल देना कंपनी का दायित्व है, न कि अपनी सुविधानुसार औसत बिल थमाकर वसूली करना। विद्युत नियामक आयोग के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित होना चाहिए। अब देखना यह है कि बिजली कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर शिकायत पर कार्रवाई करते हैं या फिर उपभोक्ताओं को इसी तरह मनमानी बिलिंग का बोझ उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

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