कृषि के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन में भी हुई उल्लेखनीय प्रगति, प्रदेश का बजट तीन लाख करोड़ से बढ़कर 4.38 लाख करोड़ रुपये पहुंचा
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की प्राथमिकताओं को महिला, युवा, गरीब और किसान इन चार प्रमुख वर्गों में विभाजित कर उनके कल्याण पर विशेष ध्यान देने की प्रेरणा दी है। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप मध्यप्रदेश सरकार ने अपने पांच वर्षों के कार्यकाल को अलग-अलग प्राथमिकताओं के आधार पर नियोजित किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले वर्ष में गरीबों और मजदूरों के कल्याण के साथ औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि दूसरे वर्ष को किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया गया।
उन्होंने कहा कि किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे सरकार को एक इकाई के रूप में देखते हैं, जबकि सरकार के भीतर कृषि, सहकारिता, पशुपालन और मत्स्य पालन सहित अनेक विभाग अलग-अलग कार्य करते हैं। विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण कई बार किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता।
इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने 16-17 संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक बुलाकर सभी को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। उद्देश्य यह है कि प्रत्येक नीति और योजना का लाभ सीधे किसान तक पहुंचे तथा किसान के कल्याण को अलग-अलग विभागों के बजाय समग्र दृष्टिकोण से देखा जाए।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस समन्वित प्रयास का सकारात्मक परिणाम कृषि के साथ पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी देखने को मिला है। आज मध्यप्रदेश मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी बेहतर स्थिति में पहुंचा है। इन प्रयासों का सकारात्मक असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है।
उन्होंने बताया कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था, उस समय प्रदेश का बजट लगभग तीन लाख करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 4 लाख 38 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान का वास्तविक कल्याण तभी संभव है, जब कृषि से जुड़े सभी विभाग मिलकर काम करें, योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो और उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
