Chhindwara 10 July 2026
छिंदवाड़ा यशो:-  नगर निगम छिंदवाड़ा ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम सीमा क्षेत्र के मौजा सिवनी प्राणमोती में विकसित दो कॉलोनियों को अवैध एवं अनाधिकृत घोषित कर दिया है।

निगम प्रशासन ने दोनों भू-स्वामियों के विरुद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए हैं।

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निगम प्रशासन के अनुसार सुमरवती पिता सुखलाल ने खसरा नंबर 22/1/1/1/1/1/1/1/1 की 0.299 हेक्टेयर भूमि पर बिना डायवर्सन, कॉलोनाइजर लाइसेंस और अन्य आवश्यक अनुमतियों के 13 भूखंड काटकर कॉलोनी विकसित कर विक्रय किया।

इसी प्रकार सुमेरु पिता मनीराम ने खसरा नंबर 153/4/1/1/1/1/1/1/1 की 0.1041 हेक्टेयर भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति 30 भूखंड विकसित कर अनाधिकृत कॉलोनी का निर्माण एवं विक्रय किया।

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जांच में पुष्टि, नोटिस का भी नहीं दिया जवाब

राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी की संयुक्त जांच में दोनों कॉलोनियों के अवैध निर्माण की पुष्टि हुई। इसके बाद निगम प्रशासन ने संबंधित भू-स्वामियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, लेकिन निर्धारित समय सीमा में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

एफआईआर दर्ज कराने के आदेश

मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम-2021 एवं कॉलोनाइजर पंजीयन नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों कॉलोनियों को तत्काल प्रभाव से अवैध एवं अनाधिकृत घोषित कर दिया गया है।

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साथ ही संबंधित भू-स्वामियों के विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

https://navbharattimes.indiatimes.com/state/madhya-pradesh/bhopal/builders-constructing-illegal-colonies-in-madhya-pradesh-face-strict-action-within-45-days-10-years-in-jail/articleshow/126246393.cms

Chhindwara 09 January 2026
छिंदवाड़ा यशो:- गुलाबी गैंग कमाण्डर पूर्णिमा वर्मा ने नगर निगम प्रशासन को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि बीते कुछ दिनों से अतिक्रमण के नाम पर रेहड़ी, फुटपाथ और हाथ ठेले पर व्यवसाय कर अपने परिवार का जीवन यापन करने वाले गरीब व्यापारियों को बिना नोटिस परेशान किया जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि –

निगम कर्मचारियों द्वारा न केवल अभद्र व्यवहार किया जा रहा है,

बल्कि व्यापारियों का सामान जब्त रेहड़ी पटरी व्यापारियों पर कार्रवाई कर हजारों रुपये का नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है।

इससे कई परिवारों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

20–25 वर्षों से व्यवसाय कर रहे व्यापारियों को हटाया

पूर्णिमा वर्मा ने बताया कि –

छोटा तालाब और श्रेयांस टॉकीज के सामने पिछले 20-25 वर्षों से व्यवसाय कर रहे व्यापारियों को अचानक अतिक्रमण के नाम पर हटाया गया। सामान जब्ती के कारण न केवल आजीविका छिन गई,

बल्कि बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित हो रही है।

बड़े अतिक्रमण पर चुप्पी, गरीबों पर सख्ती

गुलाबी गैंग कमांडर ने सवाल उठाया कि –

नगर निगम द्वारा निर्मित मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, गर्ल्स कॉलेज के सामने और अन्य स्थानों पर 10-10 फीट तक किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन की नजर क्यों नहीं जाती, जबकि गरीब और बेरोजगार हाथ ठेलों वालों को जबरन हटाया जा रहा है।

स्थायी व्यवस्थापन नहीं तो होगा आंदोलन

पूर्णिमा वर्मा ने स्पष्ट कहा कि –

या तो प्रशासन पहले इन व्यापारियों का स्थायी व्यवस्थापन करे,

या जब तक व्यवस्थापन नहीं होता तब तक रेहड़ी पटरी व्यापारियों पर कार्रवाई तत्काल रोकी जाए।

अन्यथा गुलाबी गैंग गरीबों को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़ी रहेगी और

शीघ्र ही नगर निगम के सामने धरना-प्रदर्शन एवं चक्काजाम किया जाएगा,

जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

https://hindi.asianetnews.com/state/madhya-pradesh/gulali-gang-commander-poornima-verma-chhindwara-arrest-news/articleshow-tafn2b0

सिवनी यशो:- जिले में राजस्व से जुड़े लंबित मामलों पर कलेक्टर शीतला पटले ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को दो टूक शब्दों में निर्देश दिए कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, भू-अभिलेख सुधार सहित सभी लंबित प्रकरण तय समय-सीमा में अनिवार्य रूप से निपटाए जाएं।

बैठक में अपर कलेक्टर सी.एल. चनाप, अपर कलेक्टर सुनीता खंडायत सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद रहे।

 प्राकृतिक आपदा मामलों में देरी पर नहीं चलेगी ढिलाई

प्रभावितों को समय पर मिले राहत राशि, जांच में न हो कोताही

कलेक्टर शीतला पटले ने प्राकृतिक आपदा से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि-

प्रभावित हितग्राहियों को नियमानुसार आर्थिक सहायता समय-सीमा के भीतर दी जाए।

कलेक्टर शीतला पटले ने राजस्व समीक्षा बैठक  कहा कि –

जांच प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी या लापरवाही सीधे जिम्मेदारी तय करेगी।

 सायबर तहसील में पटवारी रिपोर्ट अनिवार्य,

प्रतिवेदन के अभाव में लंबित फाइलें अब स्वीकार्य नहीं

सायबर तहसील के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पटवारी प्रतिवेदन के बिना कोई भी मामला लंबित न रखा जाए। साथ ही शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध सतत और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

 स्वामित्व योजना पर विशेष जोर

पात्र हितग्राहियों को शीघ्र मिलें अधिकार-पत्र

कलेक्टर ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत दर्ज और लंबित प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को अधिकार-पत्रों का वितरण शीघ्र किया जाए, ताकि लोगों को संपत्ति संबंधी अधिकार समय पर मिल सकें।

 राजस्व वसूली और नरवाई प्रबंधन पर फोकस

किसानों को पर्यावरण अनुकूल तरीकों के लिए करें जागरूक

राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने नरवाई प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि रबी फसल कटाई के बाद किसान हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और बेलर जैसे आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग करें, इसके लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए।

 फार्मर रजिस्ट्री और भू-अर्जन मामलों की समीक्षा

समय-सीमा में पंजीयन और विकास कार्यों में न हो देरी

बैठक में फार्मर रजिस्ट्री से जुड़े प्रकरणों की अनुभागवार समीक्षा कर शेष किसानों का पंजीयन शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही विभिन्न विभागों के विकास कार्यों के लिए चल रहे भू-अर्जन मामलों की भी गहन समीक्षा की गई।

 सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर सख्ती

गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान अनिवार्य

कलेक्टर शीतला पटले ने राजस्व विभाग से जुड़ी सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए कहा कि-

हर शिकायत का गुणवत्तापूर्ण, नियमानुसार और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

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