सिवनी में अधिकांश वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जों का दावा
Seoni 15 April 2025
सिवनी यशो :- पिछले दिनों सरकार के द्वारा किये गये वक्फ संशोधन कानून के बाद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड एक्शन मोड में आ गया है। वक्फ बोर्ड ने ऐसे दो हजार लोगों को चिन्हित कर लिया है, जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है । मध्यप्रदेश मेंं वक्फ की 15 हजार से अधिक संपत्तियां हैं, जिनमें से कई पर भू-माफियाओं ने कॉलोनियों का निर्माण तक करवा चुके हैं।
सिवनी जिले में वक्फ की लगभग एक हजार एकड़ से अधिक जमीने है परंतु इन जमीनों से वक्फ बोर्ड को कोई आय नहीं हो रही है वक्फ की अधिकांश जमीनों पर कब्जा हो चुका है और इस जमीन की सुरक्षा की जिन्हें जिम्मेदारी मिली थी उन्होंने जमीनो को अधिकारियों के साथ सांठ गांठ कर मालिकाना हक प्राप्त कर बेच दिया है ।
अनेक मुस्लिम नेता सिवनी वक्फ की जमीन ज्यारत दरगाह के हिस्से में ही 372 एकड़ बता रहे है और इसके संबंध में शासकीय रिकार्ड लिये बैठे है और अदालती कार्यवाही भी की गयी है । ज्यारत दरगाह के संबंध में जो कागज बताये जा रहे है उसके अनुसार डंगरिया में 320 एकड़, 27. 5 एकड़ ज्यारत एवं 27.5 एकड़ ज्यारत दरगाह सिवनी में होने का दावा किया जा रहा है हालांकि इन जमीनों का राजपत्र में भी उल्लेख है परंतु जयारत दरगाह के बाजू से लगी हुई जो जमीन वक्फ की बतायी जा रही है उस पर बड़ी बड़ी कालोनी बन चुकी है यहाँ तक की शासकीय नाले की जमीन भी कालोनाईजर द्वारा बेच दी गयी है ।
जानकारी तो यह भी है कि एक कालोनाईजर ने 3 करोड़ रूपये एकड़ के हिसाब से 11 एकड़ ज्यारत वक्फ की जमीन का कुछ दिनों पहले सौदा किया था जिसका पेशगी राशि भी करोड़ो में दी जा चुकी थी परंतु जब वक्फ संशोधन बिल का हल्ला हुआ तो वह सौदा शासकीय मुलाजिम की सलाह पर रद्द किया गया परंतु पेशगी ली गयी राशि वापिस नहीं की गयी है ।
यहाँ बता दें कि वक्फ की जमीनो पर अवैध अधिपात्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में है और धर्म के नाम वक्फ की गयी 2 हजार से अधिक वक्फ की संपतियों पर भू-माफियाओं का अवैध रूप से कब्जा है । प्रदेश वक्फ बोर्ड का कहना है कि नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड को अधिक शक्तियां मिली हैं, जिससे वे सीधे तौर पर भू-माफियाओं के खिलाफ गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कब्जाधारियों से संपत्ति मुक्त कराने के बाद वक्फ बोर्ड का उद्देश्य उन परिसरों का पुनर्विकास करेगा और उनका सही उपयोग सुनिश्चित करेगा । दो हजार चिन्हित संपत्तियों में सिवनी की जमीने भी शामिल बतायी जा रही है ।
